बँकमनीअभावी भारतात दारिद्रयाचा मुक्काम

‘ ग्रेट ब्रिट्नला हिंदुस्थानकडून आयात शुल्कातून खंडणी स्वरूपात कर मिळतो, याखेरीज कलकत्ता, मुंबई व मद्रास प्रांतातून मिळणार्‍या मिळकतीतली बचत इंग्लडमध्येच पाठविली जाते. ही बचत या प्रांतामध्ये खर्च करायला पाहिजे होती. ही बचत साधारणपणे 50 कोटी डॉलर्स इतकी होते.’
‘1901 च्या अंदाजानुसार हिंदुस्थानच्या उत्पन्नापैकी दरवर्षी निम्मी रक्कम परदेशी जाते. ती कधीच परत येत नाही. मि. हिंडसन यांच्या म्हणण्यानुसार ही रक्कम दरसाल 4 कोटी डॉलर्सच्या घरात असेल. ए.जे. विल्सन यांच्या म्हणण्याप्रमाणे हिंदुस्थानच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या 10 टक्के एवढी ही रक्कम असते. मॉंटगोमेरी मार्टीन यांचा अंदाज असा की 1838 साली या रकमेचा बोजा 1 कोटी 50 लाख डॉलर्सचा होता व पुढे त्यांनी असेही गणित मांडले की या दरवर्षीच्या रकमा हिंदुस्थानात व्याजाने ठेवल्या गेल्या असत्या तर 50 वर्षांत ती रक्कम 400 अब्ज डॉलर्स झाली असती. दिसायला हा आकड्यांचा खेळ असे दाखवितो की ही रक्कम इथेच कमी व्याजानेही गुंतवली असती तर तरी आज ती रक्कम 4 हजार अब्ज एवढी झाली असती. ही रक्कम हिंदुस्थानातच पुन्हा गुंतवली तर त्याचं फलित हे सर्वात गरीब व सगळ्यात श्रीमंत देशांमधल्या फरकासमान येते. जी संपत्ती या देशातून बाहेर नेली गेली, तीच जर या देशात परत आणून गुंतवली गेली असती तर उच्च करांच्या जाळयामध्ये अडकून हिंदुस्थान रक्तबंबाळ होऊन मरणोन्मुख झाला नसता, त्याला कायमच्या जखमा झाल्या नसत्या... पण इतके प्रचंड धन इतका काळ बाहेर काढले गेले की त्याचा परिणाम एका माणसाचे रक्त दुसर्‍याच्या शरीरात कायम घालत राहण्यासारखे आहे.’
हा मजकूर ज्या पुस्तकातील आहे, त्या पुस्तकाचे नाव – द केस फॉर इंडिया. प्रकाशनाची तारीख 1 ऑक्टोबर 1930 म्हणजे 80 वर्षांपूर्वीचे! आणि लेखक आहेत जगातील सर्वश्रेष्ठ इतिहासकार विल ड्युरांड. राष्ट्रीयत्व- अमेरीकन. इंग्रजांनी भारताची जी प्रचंड लूट केली ती असह्य होऊन विल ड्युरांड सर्व कामे सोडून भारतात आले. दोन वर्षे भारतात राहिले आणि त्यावेळीही 30 कोटी लोकसंख्या असलेला देश कसा नागवला जातो आहे, हे जगाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. ब्रिटिशांनी हे पुस्तक कोणाच्या हातात पडू दिले नाही. मात्र आता ते भारतात उपलब्ध झाले आहे. (मराठीत त्याचा उद्योजक कल्याण वर्दे यांनी केलेला अनुवाद नुकताच ‘हिंदुस्थानची कैफियत’ या नावाने प्रसिद्ध झाला)
या पुस्तकाची आज इतक्या प्रत्कर्षाने आठवण होण्याचे कारण आपले अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी अलिकडेच केलेले विधान. युनायटेड बँक ऑफ इंडियाच्या 1574 व्या शाखेचे उद्घाट्न त्यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी देशातील पैशाचा आणि त्याचा वाटपाचा त्यांनी उहापोह केला. आमचा देश कधीच गरीब नव्हता आणि आजही तो गरीब नाही. मात्र पारतंत्र्यात परकियांनी आमच्या देशाच्या संपत्तीची लूट केली तर स्वातंत्र्याच्या गेल्या 63 वर्षांत काही मोजक्या स्वकीयांनी ही लूट चालू ठेवली आहे. त्यामुळे चित्र असे दिसते की आमचा देश गेली हजारो वर्षे गरीबच आहे आणि पुढेही गरीबच राहणार.
आधी प्रणव मुखर्जी काय म्हणाले ते पाहूः ‘ग्रामीण भारतात बँकांच्या शाखा निर्माण केल्यास खेड्यातील जनतेला आर्थिक व्यवहार सुरळीत करता येतील आणि त्यामुळे त्यांचा भांडवलाशी संबंध वाढेल, ही बाब लक्षात घेउन सरकार 2012 पर्यंत 72 हजार खेड्यांत बँकाच्या शाखा उघडणार आहे. ग्रामीण जनता भांडवलापासून दूर राहिल्यामुळे तिला अर्थव्यवस्थेत सहभागी होता येत नाही, त्यामुळे सरकारच्या सर्वसमावेशक विकासाच्या उद्दिष्टांवर पाणी पडते. जर सर्वसमावेशक विकास झाला नाही तर गरीब लोक अशांत मनस्थितीत राहतात आणि त्याचे राजकीय परिणाम होतात.’ - इति मुखर्जी
पारतंत्र्यात लुटलेल्या भारतीय पैशांचे भारतात बँकींग झाले असते, तर या देशात कोट्यवधी रूपयांचे भांडवल निर्माण होऊन हा देश गरीब राहिला नसता, हे आपल्या देशाबाहेरील विल ड्युरांडसारखे भारताचे मित्र आपल्याला सांगतात आणि आज 80 वर्षांनी स्वतंत्र भारतात पुन्हा त्याच पैशाच्या वापरा आणि वाटपाविषयी आपल्या देशाच्या अर्थमंत्र्यांना आठवण होते, म्हणजे मधल्या काही वर्षांत नेमके आपण काय साध्य केले? आजही देशात बँकेद्वारा व्यवहार करणार्‍यांची टक्केवारी फक्त 45 ट्क्केच का? गरीब माणूस बँकींग करत नाही त्यामुळे त्याची आयुष्यभर पत निर्माण होत नाही, हे आपण किती दिवस मान्य करणार आहोत?
आपल्या देशातील व्यवहार रोखीने होण्याचे प्रमाण वाढतच चालले असून हा पैसा देशाच्या विकासासाठी वापरता येत नाही. त्याचे रूपांतर देशाच्या भांडवलात न होता तो ‘खोक्यां’मध्ये पडून राहतो. रोखीने व्यवहार होण्याचे एक कारण जसे 500 आणि 1000 रूपयांच्या नोटा आहेत, तसेच बँकींगच्या चांगल्या सुविधा उपलब्ध नाहीत, हेही आहे. पारतंत्र्यात भारतीयांना ब्रिटिशांनी ही संधी नाकारली आणि ब्रिटनमधील औद्योगिक प्रगतीला इंधन पुरविले तसेच आज स्वतंत्र भारतात होऊ लागले तर 120 कोटी जनतेला समृद्ध जीवनासाठी जे आर्थिक स्वातंत्र्य देण्याची गरज आहे, ती गरज कोण भागविणार? आयुष्यभर राबराब राबून ज्यांची आर्थिक पत तयार होत नाही, त्यांना गरीबीच्या दुष्टचक्रातून कोण बाहेर काढणार? 72 हजार खेड्यांमध्ये बँकेच्या शाखा उघडणे अवघड असल्याचे अर्थमंत्री म्हणतात, मात्र इतकी वर्षे आपण कशाची वाट पाहात आहोत?, या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली पाहिजेत.
खरी गोष्ट अशी आहे की पत निर्माण होण्यामुळे एका माणसाचा , त्याचा कुटुंबाचा देशाच्या मूळ आर्थिक प्रवाहात समावेश होतो, तो प्राध्यान्यक्रम आम्ही महत्वाचा मानलाच नाही. त्याला बँक व्यवहारांपासून सतत दूर ठेवले. या देशाचा सर्वसामान्य माणूस आजही बँक व्यवहारांना घाबरतो. कर्ज घेण्यास घाबरतो. भांडवल उभारणीचे धाडस तो करत नाही. पैसा बॅकेत ठेवायलाही तो नाही म्हणतो. त्यामुळे त्याची पुंजी घरात पडून राहते. त्याची आर्थिक पत वाढतच नाही. तर दुसरीकडे कोट्यवधींचे रोखीचे व्यवहार करणारे श्रीमंत आणि लाचखोर लोक देशाला बिनदिक्कत लुटत राहतात. परिणाम एकच आमच्या देशाचा बँकमनी वाढत नाही. विकासकामांना म्हणजे पर्यायाने सार्वजनिक सेवासुविधांना पैसा पुरत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बसखरेदीला पैसा कमी पडतो मात्र उच्च श्रेणीच्या खासगी मोटारी घेण्यासाठी श्रीमंतांना पैसा कमी पड्त नाही. फोर्बसच्या यादीत भारतीय श्रीमंतांची नावे वाढत जातात, आमच्यातला एक माणूस 5000 कोटी रूपयांचे घर बांधतो, एखादा सनदी अधिकारी 370 कोटी रूपयांच्या नोटा आणि बेहिशोबी संपत्तीसह पकडला जातो. आमच्या देशातील भांडवल निर्मितीचे मार्ग इंग्रजांनी बंद केले होते कारण त्यांना भारताचा स्वयंपूर्ण विकास नको होता. आताही तेच होताना दिसते आहे, हे फार दुर्दैवी आहे. भांडवल हे रक्तवाहिन्यांसारखे असते, त्याचाच संकोच झाला तर भारत सशक्त कसा होईल?

- यमाजी मालकर / ymalkar@gmail.com