एलबीटी - महापालिका आणि सरकार आपले शत्रू नव्हेत !

पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्तेबांधणी, आरोग्य, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था या सर्व गरजांना आयुष्यात अतिशय महत्व आहे. त्या सर्व गरजांची व्यवस्था आज सरकारी यंत्रणा करवसुलीतून होणाऱ्या उत्पन्नामुळे करू शकतात. सरकारच्या बाजूने त्यात अनेक त्रुटी आहेत, हे कोणी नाकबूल करणार नाही, मात्र त्यावर बोट ठेवताना प्रशासन हेच जणू आपले शत्रू आहे, अशी भाषा वापरली जाते, ती बदलण्याची गरज आहे.



गोवा आपल्याला पर्यटनस्थळ म्हणून माहीत आहे. गोव्याचा समुद्रकिनारा, शेकडो वर्षांचे चर्च, तेथील पोर्तुगीज आणि कोकणी संस्कृती आणि स्वस्त असलेले मद्यपान... ही वैशिष्टे पर्यटकांना आकर्षित करून घेतात. सध्या तर तेथे मिळणारे पेट्रोल देशात सर्वात स्वस्त आहे, कारण राज्य सरकारांतर्फे पेट्रोल – डीझेल विक्रीवर जो कर घेतला जातो, त्यातील राज्य सरकारच्या कराच्या वाट्यावर गोवा सरकारने पाणी सोडले आहे. मद्यपानावर तेथे कर नसल्यामुळे ते स्वस्त आहे आणि ते तेथील पर्यटनाला प्रोत्साहन मिळावे, म्हणून मुद्दाम स्वस्त ठेवण्यात आले आहे. म्हणजे इतर राज्यांना मद्यापासून जो प्रचंड कर मिळतो, तो गोव्यात मिळत नाही, मात्र भारतीय आणि विदेशी पर्यटक तेथे मोठ्या प्रमाणावर येतात आणि भरपूर खर्च करतात, त्या माध्यमातून सरकारच्या महसुलात भर पडते. पर्यटक मद्यावरील कर देत नसले तरी वाहतूक, हॉटेल, जीवनावश्यक वस्तूंवर अप्रत्यक्ष आणि प्रत्यक्ष कर देतच असतात. अखेर कोणतेही सरकार असो की महापालिका असो, महसूल अर्थात करवसुलीवरच त्याचा गाडा चाललेला असतो.
जगभरातील सरकारे करवसुलीवरच चालली आहेत. एकविसाव्या शतकात जगभर यापेक्षा काही वेगळी पद्धत निर्माण झाली असती, तर ती आपल्या सर्वांनाच आवडली असती, मात्र अद्याप तरी तसा काही शोध लागलेला नाही. अर्थात आदर्श करपद्धतीविषयीचे मंथन जगभर सुरु आहे. सध्याच्या पद्धतीत कर कमी गोळा होतो, ही जगभरची ओरड असून त्यामुळे सरकारी खर्चाला कात्री लागून त्या त्या ठिकाणचे सार्वजनिक आयुष्य कमी प्रतीचे होत गेल्याची उदाहरणे आहेत. ते किती कमी प्रतीचे होत जाऊ शकते, हे पाहायचे असेल तर दुर्दैवाने भारत (आणि त्याचे शेजारी देश) त्याचे एक आदर्श उदाहरण आहे.
सरकार आपल्याकडून किती कर वसूल करते आणि तो कशा पद्धतीने वसूल करते, याचा आणि आपल्या आयुष्याच्या दर्जाचा किती संबंध आहे, हे कळण्यासाठी करांसंबंधीची चर्चा समाजात वेळोवेळी झालीच पाहिजे. त्यामुळे लोकल बॉडी टॅक्स म्हणजे ‘एलबीटी’ वरून पुणे, नाशिक, नागपूर आणि इतर शहरांत गेले काही दिवस जे वातावरण ढवळून निघाले आहे, ते योग्यच झाले. आधी जकात नावाचा कर सर्व व्यापारी देत होते, अर्थात असा कोणताही कर अखेरीस त्या वस्तूचा वापर करणारे ग्राहकच देत असतात. ती जकात रद्द व्हावी म्हणून गेल्या ६० वर्षांत अनेक आंदोलने झाली आणि एका एका शहरातून ती हद्दपार होते आहे. मात्र महापालिकांच्या उत्पन्नात जकातीचा वाटा किमान ४० टक्के राहिला आहे. ते उत्पन्न इतर कशातून तरी मिळाले तरच हा गाडा चालू शकतो. त्यामुळेच ‘एलबीटी’चा जन्म झाला आणि औरंगाबाद, नगर, जळगाव, सोलापूरसारख्या महापालिकांनी त्याची वसुलीही सुरु केली आहे. ती किमान वर्षभर सुरळीत असून काही ठिकाणी तर जकातीपेक्षा अधिक उत्पन्न मिळते आहे , मात्र जकातीसारखा त्रास जाणवत नाही, असा त्या त्या ठिकाणचा अनुभव आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ‘एलबीटी’च नको, अशी भूमिका आता काही व्यापारी संघटनांनी घेतली आहे, ती अनुचित आहे.
कर नको, असे आपल्याला का वाटते, त्याची सरकारमधील भ्रष्टाचारासारखी हजार कारणे आहेत आणि ती बरोबरच आहेत. मात्र सरकार किंवा महापालिका प्रशासन हे जणू आपले शत्रूच आहे, अशा प्रकारे या विषयाकडे पाहिले जाते आहे, ते तातडीने बदलण्याची गरज आहे. एकतर करपद्धतीविषयी बोलायचे तर ती मुळातूनच बदलली पाहिजे, असा आग्रह धरला पाहिजे. भारतीय नागरिक जे ३२ प्रकारचे कर भरतात, ते त्याच्याकडून सोप्या पद्धतीने वसूल केले पाहिजेत. सरकार चालविण्यासाठी जो पैसा लागतो, तो पैसा कमीत कमी प्रकारच्या करांतून आणि आदर्श तत्वानुसार (सोबतची चौकट पहा) वसूल होऊ शकतो, हे ठसविण्याची गरज आहे. याचाच दुसरा अर्थ असा की नागरिकांचे आयुष्य भरडून काढणाऱ्या व्यवस्था बदलाविषयीही बोलले गेले पाहिजे. ते न बोलता आपल्याला जेवढे गैरसोयीचे आहे, तेवढ्याच मुद्यावर जणू आभाळ कोसळले, असे बोलले जाते आणि तसे बोलताना महापालिका, राज्य किंवा केंद्र सरकार हे आपले शत्रू आहे, अशी मांडणी केली जाते, ती थांबविण्याची गरज आहे.
पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्तेबांधणी, आरोग्य, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था या सर्व गरजांना आयुष्यात अतिशय महत्व आहे. त्या सर्व गरजांची व्यवस्था आज सरकारी यंत्रणा करवसुलीतून होणाऱ्या उत्पन्नामुळे करू शकतात. सरकारच्या बाजूने त्यात अनेक त्रुटी आहेत, हे कोणी नाकबूल करणार नाही, मात्र त्यावर बोट ठेवताना प्रशासन हेच जणू आपले शत्रू आहे, अशी भाषा वापरली जाते, ती बदलण्याची गरज आहे. हे प्रशासन चालविणारी जी माणसे असतात, ती आपल्यातीलच कोणीतरी असतात आणि त्यांना हवे असलेले उत्पन्न त्यांना मिळाले नाही तर ते आभाळातून पडणार नाही, याचे भान ठेवावेच लागेल.


अशी असावी आदर्श करप्रणाली
जगाला आज एका आदर्श करप्रणालीची गरज आहे. आदर्श करप्रणालीमध्ये समता (Equity), उत्पादकता (Productivity), सोपेपणा (Simplicity), लवचिकता (Elasticity), निश्चितता (Certainty) आणि किफायतशीरपणा (Economy) या तत्त्वांची काळजी घेतलेली असावीच लागते. मात्र या तत्वांचा अभाव असलेल्या करपद्धतीमुळेच सध्याचा गोंधळ माजला आहे. आद्य अर्थतज्ञ कौटिल्य यांनी आदर्श करपद्धती कशी असावी, हे फार सुंदर उदाहरण देऊन सांगितले आहे. ते म्हणतात, ‘ फुलपाखरे फुलांवर बसून जसे आणि जेवढे परागकण जमा करतात, तसा सरकारने कर जमा केला पाहिजे. म्हणजे पराग तर मिळालेच पाहिजे पण फुलांना इजाही होता कामा नये.’ अधिक माहितीसाठी पहा www.arthakranti.org and www.arthapurna.org