Sunday, May 1, 2011

150 रुपयांच्या नाण्याची दुसरी बाजू


दोन हजार तिनशे वर्षांपूर्वीच्या ‘कौटिलीय अर्थशास्र’ या ग्रंथात कौटिल्य म्हणतात, ‘जेव्हा फळ पिकते, तेव्हाच ते खुडावे आणि प्रजेकडे क्षमता असते, तेव्हाच महसूल वसूल करावा. जर फळ परिपक्व नसताना खुडले आणि महसूल परिपक्व नसताना वसूल केला, तर त्याचे मूळ कायमचे दुखावले जाऊ शकते आणि ते भविष्यात फारच त्रासदायक ठरू शकते’. ‘ज्याप्रमाणे जळू, वासरू आणि मधमाशा आपले अन्न हळूहळू ओढून घेतात, त्याच पद्धतीने राजाने आपल्या राज्यात वार्षिक कर गोळा करावा’, या अर्थाचा मनुस्मृतीत (अध्याय 6) श्लोक आहे.

250 वर्षांपूर्वी इंग्रजांनी भारताचा ताबा घ्यायला सुरवात केली तेव्हा या खंडप्राय देशाला चालविण्यासाठी त्यांना प्रशासकीय रचना करण्याची गरज वाटली तसेच 1857 च्या पहिल्या स्वातंत्र्ययुद्धाचा सामना करण्यासाठी प्रचंड खर्च करावा लागला. तो खर्च भारतातूनच वसूल करण्यासाठी इंग्रजांनी प्राप्तिकराला जन्म दिला. त्यावेळी ही जबाबदारी ब्रिटनमधील अर्थतज्ञ जेम्स विल्सन यांच्यावर सोपविण्यात आली. विल्सन हे 54 वर्षांचे होते आणि ते प्रथमच भारतात येत होते. त्यामुळे त्यांना हा देश समजून घेण्यासाठी भारताचे पहिले व्हाईसरॉय लॉर्ड केनिंग यांच्यासोबत दौरा आखण्यात आला. त्यांनी या दौर्‍याविषयी केलेल्या काही नोंदी अशा आहेतः

‘रोज 120 मैल प्रवास करण्याचे आम्ही ठरविले आहे. आमच्या दौर्‍यात 20 हजार लोक सामील आहेत. हा 20 हजार लोकांचा समूह दौर्‍यात दररोज हलत असतो. आमच्या विश्रांतीसाठी तंबू खूपच आरामदायक आहेत. त्यात मध्यभागी बैठकीची खोली आणि प्रत्येक दिशेला झोपायची खोली आहे. लॉर्ड कॅनिंग यांच्या तंबूजवळच माझा तंबू असतो. आमच्या दौर्‍यात सर्व वस्तूंचे दोन संच आहेत. त्यामूळे आम्ही ज्या तंबूत राहतो, अगदी तसाच, जणू तोच तंबू , दुसर्‍या दिवशीही मला मिळतो.’

या दौर्‍याचे वर्णन करणारी पत्र विल्सन यांनी (1859) आपल्या कुटुंबियांना लिहिली आहेत. त्यात भारतातील शेती, निसर्ग, लोकजीवनाचे वर्णन करत त्यांनी आपल्यातील अर्थतज्ञ जागा करताना भारताविषयी सूचकपणे म्हटलेः ‘ए गुड कंट्री टु टॅक्स’. इंग्रजांचा खर्च नेमका कशावर होत होता आणि इंग्रजांना नेमके काय हवे होते, हे आपल्याला यावरुन लक्षात यावे.

त्याच सुमारास पर्मनंट सेटलमेंट ऍक्ट लागू होता आणि त्यानुसार इंग्रज ‘लगान’ वसुली कसे करत होते, हे आपल्याला माहीत आहे. लगानचा आणि त्यावर्षी जमिनदार किंवा शेतकर्‍याला झालेल्या उत्पन्नाचा काही संबंध नव्हता. सुकाळ असो की दुष्काळ, विशिष्ट लगान भरावाच लागे आणि तो भरता आला नाही, तर जमिनीचा लिलाव करून लगान वसूल केला जात असे. या लिलावात मातीमोल किंमतीत जमिनी खरेदी करणारी मंडळी सरकारी अधिकारी असत. करांची व्यवस्था जाचक आणि गुंतागुंतीची करुन प्रजेला लुटण्याची पद्धत इतकी जुनी आहे तर!

आज 250 वर्षांनी जेव्हा जागतिक आर्थिक सत्ताकेंद्र बदलायला लागली आहेत, तेव्हा त्याच ब्रिटनच्या संसदेत काय चालले आहे पाहा. केवळ ब्रिटनच नव्हे तर अख्खा युरोप आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी काय करायला हवे, याच्या विचारविनिमयासाठी मोठमोठया परिषदा भरविल्या जात आहेत. आणि एक अनिवासी भारतीयच या पेचातून सुटण्याचा मार्ग ब्रिटीशांना त्यांच्या संसदेत सांगताहेत.( 25 मार्च 2011) त्यांचे नाव स्वराज पॉल. ते म्हणतातः ‘ चीन, भारत आणि ब्राझील यांनी उत्पादन क्षेत्रावर लक्ष केंद्रीत करुन नव्या संधी घेतल्या आहेत. सध्याची करपद्धती, निवृत्तीवेतनाची रचना आणि मनुष्यबळाबाबत असलेले निर्बंध हे अनावश्यक इतके गुंतागुंतीचे आहेत. गुंतवणूक वाढविण्यासाठी संशोधन आणि विकास प्रक्रियेला चालना दिली पाहिजे. तसेच छोट्या उद्योगांना चालना मिळण्यासाठी भांडवल भत्ता आणि कर कमी करण्यासारखे उपाय केले पाहिजेत.’

आता पुन्हा 2300 वर्षापूर्वीच्या मनुस्मृतीचा दाखला येथे दिलाच पाहिजे. मनुस्मृतीतील एका श्लोकात ( अध्याय 7, श्लोक 128) म्हटले आहे, ‘ राज्यातील उद्योग आणि व्यापाराची भरभराट होईल आणि राजाचाही लाभ होईल, असे कर राजाने लावायला हवेत.’ कर हा सरकारी तिजोरीत प्रजेने केलेले सक्तीचे योगदान नसून राजाने प्रजेला संरक्षण पुरविण्याच्या आधारावरचे देणे आहे. जर राजाने आपल्या राजधर्मात कसूर केली तर प्रजा कर भरणे थांबवू शकते, किंबहुना भरलेला कर परतही मागू शकते, असेही कौटिल्यांनी म्हटले आहे.

मधल्या 300 वर्षांत असे काय घडले की 2000 वर्षांपूर्वी भारतीय अर्थतज्ञांनी सांगितलेल्या सर्वच व्यवस्थांचा आम्हाला विसर पडला? झाले असे की या व्यवस्थांचा आणि जगा आणि जगू द्या, या तत्वज्ञानाचा विसर पडावा, नव्हे ते कमी दर्जाचे आहे, ते मागासलेपण आहे, असा विचार इंग्रजांनी जाणीवपूर्वक रुजविला. हा कमी दर्जाचा वंश आहे, हा काही इंग्रजांचा ठपकाही आपण सहन केला. त्याचा परिणाम असा झाला की खरोखरच आम्ही स्वतःला कमी दर्जाचे समजायला लागलो. भारतावर राज्य करण्यासाठी आणि या देशाची लूट करण्यासाठी जी व्यवस्था त्यांनी बसविली, तिलाच आदर्श मानत आपण स्वतंत्र भारताच्या प्रवासाला निघालो. अर्थव्यवस्थेमध्ये कधी समन्यायी तर कधी गरजूंना मदत करणारी भूमिका घ्यावी लागते, करपद्धती संतुलित आणि त्यात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांना समान महत्व देणारी असली पाहिजे, हे आम्ही विसरुन गेलो. सर्वसामान्य माणसाला चरकातून पिळून काढणारी व्यवस्था म्हणजे चांगला व्यापारउदीम, हे ‘मॅनेजमेंट’ आम्ही मान्य करून टाकले. या व्यवस्थेच्या आता आम्ही इतके आहारी गेलो आहोत, की माणसांचे आयुष्य महत्वाचे ठरण्याऐवजी भौतिक आकडेवारी अधिक महत्वाची ठरायला लागली. आजच्या भारतीय (खरे म्हणजे ब्रिटिश) करपद्धतीने आमच्या देशबांधवांचे कंबरडे मोडले आहे. त्यात सुधारणा करण्याचे ‘जीएसटी’ सारखे प्रयत्न होतात खरे, मात्र त्यासाठी जाणारा काळ लाखो लोकांचे आयुष्य अप्रत्यक्ष करांद्वारे करपवून टाकणारा आहे.

आपण सरकारी तिजोरीत भरतो ते कर आणि आपले दैनंदिन जीवन, सुखदुःखांचा इतका जवळचा संबंध आहे, आणि तो फार पुरातन आहे, हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे. सुदैवाने रिझर्व बँकेने परवा 150 रूपयांचे नाणे प्रसिद्ध करताना कौटिल्यांच्या करविषयक तत्वज्ञानाचा गौरव करण्यासाठी मधमाशी फुलावरील परागकण जमा करतानाचे चित्र या नाण्यावर कोरले आहे. (अर्थपूर्णचे यावेळचे मुखपृष्ठ तेच आहे) ज्या देशात कोठेही नोटांची बंडले सापडायला लागली आहेत, त्या देशात आता 150 रूपयाच्या नाण्याची गरज आहे काय, या प्रश्नाचे उत्तर ‘ अजिबात नाही’ हेच आहे. मात्र करविषयक कौटिल्यांचा विचार आपले सरकार मान्य करते, ही ‘नाण्याची दुसरी बाजू’ तरी या निमित्ताने समोर आली. करसंकलनातूनच देश चालतो, हे नाकबूल करण्याचे कारण नाही, मात्र महसूल कमी पडू लागला की बदल नाव आणि लाव नवा कर हे धोरणही चांगले नाही. आर्थिक व्यवस्थापनाचा विचार न करता करवसुली चांगली म्हणजे देशाची आर्थिक स्थिती चांगली, हा विचार घातक आहे. काही मोजक्या लोकांच्या ऐशआरामासाठी सरकारी महसूल खर्च होत असेल तर जनता कोणत्या थराला जावू शकते, याचा धडा इजिप्त, लीबिया, येमेन, सीरिया अशा डझनभर बंदिस्त मानल्या जाणार्‍या देशांमधील वर्षानुवर्षे पिडलेल्या जनतेने जगाला दिला आहे. भूकंपानंतरची ही सुनामी जगाला कोणते वळण घ्यायला लावेल, हे आज सांगता येणार नाही, मात्र जगाच्या रचनेत मूलभूत बदलांची वेळ जवळ आल्याची हाक हे लढे देत आहेत, एवढे नक्की!

जेम्स विल्सन यांनी ज्या भारताचे वर्णन ‘ए गुड कंट्री टु टॅक्स’ असे केले होते, ते ब्रिटिशांसाठी आणि भारतीय संपत्ती ब्रिटनमध्ये नेण्यासाठी केले होते, याचा भारतीय राज्यकर्त्यांना जणू विसर पडला आहे. आता देश स्वतंत्र झाला आहे आणि आता आपण आपल्या या महाकाय देशातल्या 120 कोटी जनतेच्या सुखदुःखाशी बांधील आहोत, याचे भान देण्याचे कर्तव्य आपल्या सर्वांना ‘अर्थक्राती’च्या प्रस्तावांद्वारे द्यायचे आहे. त्यासाठी हा विषय सर्वांनी समजून घेतला पाहिजे. ‘अर्थपूर्ण’चा हा आशय या उद्देशांना न्याय देईल, अशी खात्री आहे.
यमाजी मालकर / ymalkar@gmail.com / www.arthakranti.org संपादकीय ( ‘अर्थपूर्ण’ एप्रिल 2011 )