अशा विषयांवर मुख्यमंत्र्यांना शिष्टाई का करावी लागते ?

‘मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शिष्टाई केल्याने उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी अखेर नरमाईची भूमिका घेतली आणि सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्यातील 1680 शिक्षकसेवकांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला’, या धक्कादायक बातमीकडे मला आपले लक्ष वेधायचे आहे. मुख्यमंत्र्यांना शिष्टाई का करावी लागली, नारायण राणे यांनी नरमाईची भूमिका घेतली म्हणजे काय झाले आणि या दोन जिल्ह्यातच हा प्रश्न का निर्माण झाला होता, हे जाणून घेतल्यावर कोणत्याही संवेदनशील भारतीय नागरिकाला मानसिक धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही.

महागाई , रोजगाराच्या प्रश्नांवरून जगभर असंतोष व्यक्त होत असताना महाराष्ट्रात ही घटना घडली, हे आधी लक्षात घेतले पाहिजे. भारतातही महागाई आणि बेरोजगारीने सर्व मर्यादा ओलांडून झाल्या, मात्र लोकशाही जीवंत असल्याने आपल्याकडे या प्रकारचे उठाव होत नाहीत.शिवाय आपल्या भाषा वेगळ्या असल्यामुळे आपण लवकर एकत्र येवू शकत नाही, आपला देश मोठा असल्याने कुठलाही प्रश्न राष्ट्रीय व्हायला वेळ लागतो आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे आपण फार सहनशील आहोत. आजही आपल्या देशात व्यवस्थेने उभ्या केलेल्या प्रश्नांचा सामना करताना थकलेली माणसे एकतर माघार घेतात किंवा स्वतःला संपवितात. म्हणूनच भारतात ताणतणावात दुसर्‍यांना मारण्यापेक्षा आपला जीव संपविणार्‍यांची संख्या आजही अधिक आहे. 120 कोटी लोकांच्या या देशात रोजगार किती महत्वाचा आहे आणि तो मिळविण्यासाठीची लढाई कशी रस्त्यावर आली आहे, हे महाराष्ट्रातील एका वेगळ्याच घटनेने आपल्याला सांगितले आहे.

हा प्रश्न असा आहेः गेल्या वर्षी राज्यात शिक्षणसेवकांच्या प्रवेश परीक्षा झाल्या. राज्यभर त्यासाठी भरतीची समान प्रक्रिया राबविण्यात आली. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये निवड झालेल्या शिक्षणसेवकांमध्ये स्थानिक म्हणजे या जिल्हयांचे उमेद्वार कमी असल्यामुळे तेथे असंतोष निर्माण झाला आणि रूजू होण्यास गेलेल्या उमेद्वारांना नियुक्त्या नाकारण्यात आल्या. काही ठिकाणी या उमेद्वारांना मारहाण करण्यात आली. त्यावेळचे महसूलमंत्री आणि आजचे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनीही बाहेरील उमेद्वारांना नियुक्त्या देण्यास विरोध केला एवढेच नव्हे तर त्यावेळचे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना या नियुक्त्या एका आदेशाद्वारे थांबविण्यास भाग पाडण्यात आले. भारतीय राज्यघटनेनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकाला कोठेही संचार आणि व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे, या न्यायाने सरकारच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने सरकारी निर्णयाला स्थगिती देवून सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगण्यात आले. न्यायालयाचा वापर हल्ली वेळ काढण्यासाठी केला जातो, तसा तो याठिकाणीही झाला. या प्रक्रियेत भरडून निघालेल्या उमेद्वारांनी पुण्यात युवक क्रांती दलाची मदत घेवून 7 फेब्रुवारीपासून 15 दिवस सत्याग्रह केला. 15 दिवस हे उमेद्वार आपल्यावर झालेल्या अन्यायाच्या निषेधार्थ रस्त्यावर ठाण मांडून बसले. युक्रांदचे विकास लवांडे, अन्वर राजन, शेषराव निसर्गंध, गोपाळ गुणाले आणि संदीप बर्वे हे पदाधिकारी या भावी शिक्षकांच्या मागे ठामपणे उभे राहिले. शिवाय न्यायालयात काहीतरी पटणारे स्पष्टीकरण सरकारला द्यावे लागण्याची वेळ आली. त्यामुळे अखेर मुख्यमंत्र्यांना शिष्टाई करावी लागली.

रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही शिक्षणसेवक रुजू होणार, आता प्रश्न सुटला, असे न्यायालयासमोर सांगून सरकार या प्रश्नातून आपला बचाव करणार, हे उघडच आहे. प्रश्न असा आहे की देशाच्या आणि महाराष्ट्राच्याही एका कोपर्‍यात घडलेल्या या घटनेमुळे आम्ही शहाणे होणार आहोत काय ? या घटनेने जे वास्तव आमच्यासमोर आणून उभे केले आहे, त्याचा काही मूलभूत विचार करणार आहोत काय ? राज्यघटनेच्या तत्वांविरोधात मंत्रिमंडळातीलच एका ज्येष्ठ मंत्र्याला भूमिका घेण्याची हिंमत का होते ? या भूमिकेपुढे झूकून सरकार निर्णय का घेते ? रोजगार मिळविण्यासाठी त्यासाठीचे सर्व प्रशासकीय निकष पूर्ण केल्यानंतर या प्रकारचा राजकीय हस्तक्षेप आपण किती दिवस मान्य करणार आहोत ? आणि मंत्र्यांच्या कार्यकर्त्यांनी मारहाण करून दहशत निर्माण केल्यानंतर हे 1680 शिक्षणसेवक यापुढेही तेथे रूजू होऊ शकणार आहेत काय ?

हे प्रश्न येथे यासाठी उपस्थित केले की त्यांची उत्तरे मिळाल्याशिवाय आपल्याला पुढे जाताच येत नाही. ही घटना धक्कादायक यासाठी ठरते की ही मुले काही परदेशातून आली आणि महाराष्ट्रात नोकरी मागत आहेत, अशी स्थिती नाही. ही मुले बांगलादेशीही नाहीत. एवढेच काय पण ती उत्तर भारतीय किंवा दक्षिण भारतीयही नाहीत.( आणि ती तशी असली तरी फरक पडता कामा नये) ती महाराष्ट्रातल्या दुसर्‍या जिल्ह्यांची होती, एवढेच! आमच्या सुशिक्षित तरूणांच्या रोजगाराचा प्रश्न किती तीव्र झाला आहे, हेच या घटनेवरून दिसून येते.

आणखी काही गोष्टी या घटनेने आपल्यासमोर आणून उभ्या केल्या आहेत. राजकीय नेते कोणत्याही थराला जावून आपल्या मतदारांची खुशामत करत आहेत, एखाद्या मंत्र्यांना आपला मतदारसंघ सुरक्षित ठेवण्यासाठी याप्रकारचे वरवरचे विषय हाती घ्यावे लागतात, असे करताना राज्यघटनेची पायमल्ली होते, हे लक्षात येवूनही सरकार अशा कृतीला पाठिंबा देते, आपल्यावरील अन्याय दूर व्हावा म्हणून तरूणांना रस्त्यावर येवून आंदोलन करावे लागते आणि अखेरीस न्यायालयाला आपण काहीच उत्तर देवू शकत नाही म्हणून मुख्यमंत्र्यांना अशा प्रश्नांत ‘शिष्टाई’ करावी लागते. एकीकडे लोकशाहीचा अभिमान बाळगताना त्या लोकशाहीचे किती निकृष्ठ स्वरूप आपल्याला वापरावे लागते आहे, अशा धक्कादायक गोष्टी या घटनेने आपल्यापर्यंत पोहचविल्या आहेत. ज्या महाराष्ट्राच्या प्रशासनाविषयी काही चांगले बोलले जात होते, त्या महाराष्ट्रात हे घडते आहे, हेही वेदनाजनक आहे.

मूळ प्रश्न काय आहे पाहा. हाताला काम मागणारी जनता वाढत चालली आहे. दुसरीकडे तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे आणि शेतीच्या दूरावस्थेमुळे रोजगार कमी होत चालला आहे. रोजगारासाठी कौशल्यवृद्धीवर भर दिला पाहिजे मात्र ‘व्हाईट कॉलर’ नोकर्‍यांची प्रतिष्ठा त्यातून मिळणारा पैसा आम्ही इतका वाढवून ठेवला आहे की शरीरकष्टाची कामे करणार्‍यांच्या वाट्याला येणारी अवहेलना ठरलेलीच आहे. दुसरीकडे सरकारचे उत्पन्न वाढावे, यासाठी पांढर्‍या पैशांचा व्यवहार वाढावा, यासाठीचे आमच्या सरकारचे प्रयत्न अपुरे पडत आहेत. त्यामुळे पांढर्‍या पैशांच्या किंवा बँकमनीच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये जो रोजगारवाढीसह सर्वसमावेशक विकास होऊ शकतो, त्या विकासापासून आपण अजूनही खूप दूर आहोत. आम्ही आकडेवारीच्या विकासाच्या प्रेमात पडलो आहोत. विकासाचा अर्थ रोजीरोटीचे प्रश्न सुटण्यासोबत रोजगार वाढणे आणि अधिकाधिक लोकांच्या वाट्याला अधिकाधिक चांगले आयुष्य येणे, हा आहे. याचाच आमच्या योजनाकर्त्यांना विसर पडल्यामुळे एका भाकरीसाठी आम्ही भावाभावांमध्ये कुस्ती लावून देतो आहोत. या संघर्षात देशाच्या एकोप्याचा बळी जातो आहे, याचे भान आपल्याला राहिलेले नाही.

- यमाजी मालकर / ymalkar@gmail.com / www.arthakranti.org