Sunday, December 6, 2015

जन धन – बदलासाठीचे ‘बँकमनी’ इंजिन !






जनधन या राष्ट्रीय योजनेला सुरु होऊन नुकतेच एक वर्ष पूर्ण झाले. प्रत्येक भारतीय नागरिकाला आर्थिक स्वातंत्र्य देण्याची क्षमता असलेल्या या योजनेमुळे देशात एक क्रांतिकारी बदल होतो आहे. समृद्ध आणि आधुनिक समाजाच्या वाटचालीतील या अपरिहार्य बदलाविषयी...



बहुचर्चित प्रधानमंत्री जन धन योजनेची सुरवात होऊन गेल्या २८ ऑगस्टला एक वर्ष पूर्ण झाले. बँकिंगच्या माध्यमातून ज्या ३० ते ४० टक्के नागरिकांनी गेले ६८ वर्षे आर्थिक फायदे करून घेतले, ते फायदे एक भारतीय नागरिक या नात्याने सर्व नागरिकांना मिळाले पाहिजेत आणि त्या माध्यमातून देशातील रोखीचे व्यवहार म्हणजे काळा पैसाही कमी झाला पाहिजे, असा या योजनेचा उद्देश्य आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही योजना १५ ऑगस्ट २०१४ रोजी म्हणजे स्वातंत्र्यदिनी राष्ट्राला उद्देश्यून केलेल्या भाषणात जाहीर केली होती. त्यावेळी या योजनेत साडेसात कोटी कुटुंबांतील किमान दोघांपर्यंत म्हणजे १५ कोटी बँक खाती काढण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. वर्षभरात १८ कोटींपेक्षा अधिक नागरिकांनी बँकेत खाती उघडली असून त्यांच्या खात्यात २५ हजार कोटी रुपये जमा आहेत! कमीतकमी काळात इतके प्रचंड नागरिक बँकिंगशी जोडण्याचा जागतिक विक्रम या योजनेने केला आहे. जनधनचे महत्व अजूनही अनेकांच्या लक्षात आले नसल्याने त्याविषयी देशात आणखी चर्चा घडवून आणण्याची गरज आहे.

जन धन जेव्हा जाहीर झाली, त्यावेळी माध्यमात काहीनी केलेली चर्चा त्यांचे आर्थिक समावेशकतेविषयीचे अज्ञान समोर आणणारी ठरली. एका नामांकित खासगी वाहिनीने सरकारला निधी कमी पडत असल्याने गरीबांचा पैसा बाहेर काढण्यासाठी ही योजना आणली असल्याचा दावा केला होता. ज्यांच्याकडे पैसेच नाहीत ते बँकेत कशाला व्यवहार करतील, अशी काहींना शंका होती. ‘झिरो बॅलन्स’ असलेली खाती किती दिवस दम धरतील आणि त्यातून काय साध्य होईल, अशी चिंता काहींनी व्यक्त केली होती. बँका हे आव्हान कसे पेलू शकतील, असा रास्त प्रश्नही काहींनी उपस्थित केला होता. या सर्व टीकाकारांची एकच अडचण होती, ती म्हणजे गरीब माणसाला देशाच्या अर्थरचनेशी कसे जोडून घ्यायचे, याचे उत्तर मात्र त्यांच्याकडे नव्हते. आपण घर, वाहन, वस्तू घेताना आपली आर्थिक पत बँकेत तयार झाल्याने बँकेकडून आपल्याला कर्ज मिळते, तशी पत सर्वांची का तयार होऊ नये आणि त्यांनी कमी व्याजदराचा फायदा का घेऊ नये, या प्रश्नालाही त्यांच्याकडे काहीच उत्तर नव्हते. अर्थात ज्यांना याचे महत्व पटले, त्या १८ कोटी सामान्य भारतीय माणसांनी रांगा लावून २५ हजार कोटी रुपये जमा करून पत वाढविण्यासाठी आम्ही आतूर झालो आहोत, हे दाखवून दिले.

मुद्दा असा आहे की देशात आज ३० कोटीचा म्हणजे एका अमेरिकाइतका मध्यमवर्ग आहे. मात्र हा सर्व वर्ग बँकेशी जोडला गेल्याने आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाला, हे आपण विसरून जातो. या सर्वांनी बँकेत पत सिद्ध करूनच आपली घरे विकत घेतली, वहाने घेतली, आपल्या मुलांसाठी शैक्षणिक कर्ज काढली, परदेश प्रवास केला. शिवाय चलनवाढीवर मात करणारी गुंतवणुकीची साधने (शेअर बाजार, म्युचुअल फंड, रोखे खरेदी, पीपीएफ, जमीनखरेदी) वापरली आणि आपल्याला काही प्रमाणात आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवून घेतले. याचा अर्थ आर्थिकदृष्ट्या पुढे जाण्याचा मार्ग बँकिंगच्या रस्त्याने जातो, हे आपल्याला मान्य करावे लागते. ही संधी सर्वांना मिळाली पाहिजे, असे म्हणण्याने कोणाचे पोट दुखण्याचे काही कारण नाही. पण सर्व राष्ट्रीय योजनांकडे राजकीय नजरेने पाहून त्याला बदनाम करण्याचा रोग आपल्याला लागला आहे. जनधन बाबत तो धोका निर्माण झाला होता, पण आता तो अपरिहार्य प्रवास बहुतेकांनी मान्य केला आहे.

भारतीयांचा पैसा सोन्यात आणि मोठ्या रकमेच्या रोख व्यवहारात सडत पडला नाही तर त्यात काय ताकद आहे, हेही जनधनमुळे समोर आले. जनधन खात्यात आज जमा असलेला २५ हजार कोटी रुपये एरवी बँकेत आला नसता तर तो सरकारला सार्वजनिक कामांसाठी उपलब्धच झाला नसता. तरी, १८ कोटींपैकी अजून फक्त ६० टक्केच लोकांनी खाते वापरण्यास सुरवात केली आहे. पुढील टप्प्यात खातेदार आणि त्यांचा बँकेतील पैसाही वाढणार आहे. त्यामुळे देशातील ‘बँकमनी’ वाढून व्याजदर कमी होण्यास त्याची मदत होणार आहे तसेच जे आज गरीब आहेत, त्यातील अनेक जण उद्या मध्यमवर्गात येणार आहेत. त्यांच्या उत्पन्नाची नोंद बँकेमुळे होणार असल्याने तो देशाचा स्वाभिमानी करदाता होणार आहे. जीडीपीच्या केवळ १७ टक्के कर असेलल्या आपल्या देशाच्या विकासातील हा एक अपरिहार्य टप्पा आहे आणि आपण ज्या जगाकडे विकसित जग म्हणून पाहतो, ते सर्व याच मार्गाने गेले आहेत, हे समजून घेतले पाहिजे. केवळ किचकट करव्यवस्थेमुळे कर चुकविण्याची मानसिकता देशात तयार झाली असून त्याकडे सरकारने लक्ष केंद्रित केले तर आजचे हे लाजीरवाणे प्रमाण वेगाने सुधारणार आहे.

भारतासारख्या खंडप्राय देशात एवढा मोठा बदल घडवून आणताना त्यात अनेक त्रुटी राहतात, हा नेहमीचा अनुभव आहे. जनधन योजनेतही काही त्रुटी राहिल्या होत्या, पण त्यात नंतर सुधारणा करण्यात आल्या. उदा. कोणती कागदपत्रे लागतात, याविषयी काही संभ्रम होता, ५००० रुपयांची उचल सर्वाना मिळेल, असा समज तयार झाला होता. बँकांना वाढलेले काम न झेपल्याने नाराजी तयार झाली होती, पण एका अत्यावश्यक अशा राष्ट्रीय योजनेतील त्रुटी ठळक करण्यापेक्षा तिचा व्यापक उद्देश्य समजून मोठेपणा नागरिकांनी दाखविल्यामुळे एवढे मोठे उद्दिष्ट देश म्हणून आपण साध्य करू शकलो. बँकात वाढणारी स्पर्धा आणि स्वच्छ पैशांचे वाढते महत्व लक्षात आले की या सर्व त्रुटी दूर होण्यास वेळ लागणार नाही. आज सव्वा लाख बँकशाखा देशात आहेत, त्यात एका पोस्ट बँकेने दीड लाख शाखांची भर पडणार आहे!

सर्वात महत्वाचे म्हणजे ज्या काळ्या पैशाने देशाचे अतोनात नुकसान केले आहे, त्याचे स्वच्छ पैशांत रुपांतर करायचे असल्यास ‘बँकमनी’ चे प्रमाण वाढविणे, ही त्याची पूर्वअट आहे. जेव्हा बँकिंगची अधिकाधिक नागरिकांना सवय होईल, तेव्हाच बँकिग व्यवहाराची लाट देशात निर्माण होईल. अमेरिकेत ६० च्या दशकात काळा पैसा, भ्रष्टाचार आणि संघटीत गुन्हेगारी माजली होती, तेव्हा त्याच्या मूळाशी रोखीचे व्यवहार आणि ते शक्य करणाऱ्या उच्च मूल्याच्या नोटा आहेत, हे राज्यकर्त्यांच्या लक्षात आले आणि तत्कालीन अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी एक अध्यादेश काढून १०० डॉलरपेक्षा मोठ्या नोटा (५००, १०००, ५०००, १००००) व्यवहारातून बाद केल्या. त्यानंतर अमेरिकेतील अर्थव्यवस्थेने बँकमनीच्या मदतीने मोठा बदल घडवून आणला. तो बदल घडवून आणण्याची ताकद बँकमनीमध्ये आहे. आधुनिक जगात व्यवस्थेने वृत्ती घडू लागली आहे, हा जगाचा अनुभव लक्षात घेता आपणही जनधनकडे सर्वांना न्याय्य मार्गाने (सबसिडी, पेन्शन, पतसंवर्धन - कर्ज, विमा, गुंतवणूक) संपत्ती पोचविण्याचा महामार्ग म्हणून पाहिले पाहिजे.

बँकांच्या कामकाजाविषयी आणि त्यांच्या नफेखोरीविषयी ज्यांचे आक्षेप आहेत, त्यांच्यासाठी काही गोष्टी सांगितल्याच पाहिजे. एकतर भारतात राष्ट्रीयीकृत बँकांचा दबदबा आहे. शिवाय भारतीय बँकिंग व्यवस्था चांगली आणि स्थिर असल्याचे प्रमाणपत्र अलीकडेच जगाने दिले आहे. पतसंवर्धनाचे बँकांशिवाय दुसरे साधन सध्या अस्तित्वात नाही. आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे स्वच्छ व्यवहार आणि त्या माध्यमातून स्वच्छ समाज निर्माण करण्याचे ते एक प्रभावी साधन आहे. ते सर्वांना वापरण्यास मिळाले तर जनधन ही खरोखरच आर्थिक स्वातंत्र्याची सुरवात ठरेल, याविषयी शंका असण्याचे कारण नाही.