मंदीची सामसूम ते तेजीचा उन्माद

आपण आपल्या प्रश्नांची उत्तरे आपली माणसे, आपली माती, आपला समाज यात शोधत असतो. मात्र त्या सर्वांना जागतिक अर्थकारणाने असे काही बाहुपाशात घेतले आहे की तो तसे का वागतो, हे त्याचे त्यालाही कळेनासे झाले आहे. मंदीचे दु:ख आणि तेजीचा उन्माद यांनी आपल्या सुखदु:खाला केंव्हाच गिळंकृत केले आहे.

आपल्या देशातील आजूबाजूचे आर्थिक व्यवहार काय सांगतात, याचा सुगावा खरे तर आपल्याला वैयक्तिक जीवनातही लागत असतो. मात्र तेवढ्या बारकाईने त्याकडे आपले लक्ष असतेच, असे नाही. आपले काम का झाले किंवा का झाले नाही, याला आपण तात्पुरते आणि आपल्याला आकलन झालेले कारण देऊन मोकळे होतो. मात्र त्याचे खरे कारण अनेकदा त्या त्या वेळच्या एकूण आर्थिक, सामजिक, राजकीय वातावरणावर अवलंबून असते. त्यालाच आपण व्यवस्था म्हणतो. आपण भारतीय माणसे वृत्तीमध्ये इतके अडकून पडलो आहोत की व्यवस्थेचा विचारच करत नाही. आपण प्रश्न विचारतो माणसांना, पण त्या प्रश्नांची खरी उत्तरे व्यवस्थेकडे असतात. हे कसे होते, याचे एक खूप चांगले उदाहरण सध्या आपल्याला पाहायला मिळते आहे.

भारतीय शेअरबाजाराने नुकताच नवा उच्चांक प्रस्थापित केला. आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था संकटात आहे, ही मानसिकता जागतिक मंदी सुरु झाली, तेव्हापासून म्हणजे २००८ पासून आपल्या मनात घर करून बसली आहे. तरीही शेअरबाजार उच्चांक करतो, हे एक आर्थिक कोडेच म्हटले पाहिजे. पण त्याकडे व्यवस्था म्हणून पाहिले की आपल्याला काही चांगली उत्तरे मिळतात. गेल्या महिन्यात अशी एक बातमी प्रसिद्ध झाली होती की चीन भारतात एक ट्रीलीयन डॉलर (म्हणजे आपल्या जीडीपी इतकी) गुंतवणूक करू इच्छितो. त्याचे पुढे काय झाले, हे कळायला मार्ग नाही. मात्र त्याच दरम्यान परकीय गुंतवणूकदारांनी भारतात पैसा ओतायला सुरवात केली. ती गुंतवणूक अर्थातच शेअरबाजाराच्या मार्गाने येते. ती आजच्या घडीला इतकी आली आहे की सेंसेक्स कंपन्यांत ते प्रमाण २६.२ इतके विक्रमी थरावर गेले आहे. अर्थात, हे अचानक झालेले नाही.

त्याची खरी गोष्ट अशी आहे की भारताचा सध्याचा विकासदर ५ टक्क्यांच्या खाली आहे आणि तो दशकातील निच्चांक आहे, हे मान्यच आहे. मात्र सरकारने थोडे कठोर होऊन सोने आयात शुल्क दोन वरून १० टक्के केल्याने यावर्षी सोन्याची आयात खुपच कमी झाली आहे. आपण कमावलेले डॉलर सोने खरेदीवर जास्त खर्च होत असल्याने चालू खात्यावरील तूट वाढतच चालली होती. त्यामुळे परकीयांचा भारतावरील विश्वास कमी होऊ लागला होता. मात्र तूट कमी होताच तो वाढला आहे. तूट ३१.९ अब्ज डॉलरवरून एकदम ४.२ अब्ज डॉलरवर आली आहे. याच काळात अनिवासी भारतीयांनी देशात ठेवी ठेवाव्यात, अशी मोहीमच सरकार आणि रिझर्व बँकेने हाती घेतली. त्यामुळे आपला डॉलरचा साठा वाढला.

तुम्हाला आठवत असेलच की रुपयाची आठ महिन्यांपूर्वी इतकी घसरगुंडी झाली की देशात एकच घबराट सुरु झाली होती. मात्र सोन्याची आयात घटल्याने आणि आयात निर्यात व्यापारातील तूट कमी झाल्याने रुपया वधारत राहिला आणि आता तो प्रतीडॉलर ६१ ते ६२ रुपयांवर स्थिर झाला आहे. विकसनशील आणि ‘इमर्जिंग मार्केट’ देशांत सर्वात अधिक घसरण झालेले चलन ते सर्वात स्थिर चलन, असा रुपयाचा गेल्या आठ महिन्यातील प्रवास आहे. अमेरिकेचे फेडरल रिझर्व रोखे विक्री थांबवेल आणि भारतासारखे देश अडचणीत येतील, असेही म्हटले जात होते, मात्र तसे काही होणार नाही, यावर परकीय गुंतवणूकदारांच्या कलाने शिक्कामोर्तब झाले आहे.

हे सर्व खरे असले तरी आपल्या मदतीला आपल्या देशातील उत्पादन क्षेत्र आणि आपली शेतीच आली आहे, हे विसरून चालणार नाही. यावर्षी पावसाळ्याने साथ दिल्याने शेतीचा विकासदर ३.६ टक्क्यांनी वाढला तर फळे आणि भाजीपाला उत्पादन ४ टक्क्यांनी वाढले. त्याचा परिणाम म्हणजे चलनवाढ म्हणजे महागाई आटोक्यात आली. डिसेंबर १३ ला ती ६.२ होती, ती या वर्षांत ५.१ वर आली. ती अशीच कमी होत गेली तर बँकांचे व्याजदर कमी होण्याची शक्यता वाढेल. या सर्व स्थितीचा परिपाक म्हणजे भारताचा विकासदर पुन्हा पाचच्या पुढे म्हणजे २०१४ -१५ त तो ५.३ टक्क्यांवर पोचण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

आणि सरतेशेवटी अर्थकारणावर नियंत्रण करणाऱ्या राजकारणात घडलेली सर्वात मोठी घटना. ती म्हणजे जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीतील निवडणुकीची घोषणा. सरकार कोणतेही आले तरी त्याला आर्थिक आघाडीवर मोठे निर्णय घ्यावे लागतील. तसे त्याने ते घेतले नाहीत तर १२५ कोटी भारतीय नागरिकांच्या आशा आकांक्षा पूर्ण होऊ शकत नाहीत. त्या झाल्या नाहीत तर देशात गोंधळाचे वातावरण तयार होऊ शकते. हे भान आपल्या राजकीय नेत्यांना आहे, हे शेअरबाजाराने गृहीत धरले आहे. आणि त्यामुळे बाजार असा सर्वोच्च उंचीवर पोचला आहे. त्यातून भारतीय नागरिकाची मानसिकता सुधारण्यास मदत होईल. आपल्याला लक्षात आले का की आपल्या जीवनातील सुखदु:ख असे किती.. किती.. गोष्टींवर अवलंबून आहे! आपण आपल्या प्रश्नांची उत्तरे आपली माणसे, आपली माती, आपला समाज यात शोधत असतो. मात्र त्या सर्वांना जागतिक अर्थकारणाने असे काही बाहुपाशात घेतले आहे की तो तसे का वागतो, हे त्याचे त्यालाही कळेनासे झाले आहे.

वाईट याचे वाटते की एवढ्या अवाढव्य काळ्या अर्थव्यवस्थेचे काय करायचे, अशुद्ध भांडवल खरोखरच देशाच्या पोटाला पचणार आहे काय, पारदर्शी व्यवहाराच्या माध्यमातून आपण स्वाभिमानी होणार की नाही, असे कळीचे मुद्दे पुन्हा मागे पडतील आणि सारा देश पुन्हा तेजीच्या वातावरणात झिंगायाला लागेल.