आपल्या देशात गेले काही वर्षे काळ्या पैशांची चर्चा आहे. ही चर्चा आताच इतकी वाढली आहे कारण त्याचे अर्थव्यवस्थेतील प्रमाण जवळपास ७० टक्क्यांवर गेले आहे. ज्या देशात ७० टक्के काळा पैसा आहे, त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला अर्थशास्त्राचे कोणतेही नियम लागू पडत नाहीत आणि त्यामुळेच त्या देशाच्या आर्थिक परिस्थीतीविषयी काही अंदाज करता येत नाहीत. गेले किमान पाच वर्षे मंदी ठाण मांडून बसली आहे आणि ती कधी हटेल किंवा आजची आर्थिक स्थिती कधी सुधारेल, हे आज कोणीच सांगू शकत नाही, यातच सर्व काही आले. भले भले अर्थतज्ञ मूग गिळून बसले आहेत. असे का होते आहे, हे आपण आधी समजून घेऊ.
काळा पैसा म्हणजे कर बुडविलेला पैसा. याचा साधा अर्थ असा की ज्या पैशांतून सरकारच्या तिजोरीत भर पडत नाही तो. सरकारच्या तिजोरीत भर यासाठी पडली पाहिजे की, आपले सार्वजनिक आयुष्य काय दर्जाचे आहे, हे त्यावर अवलंबून आहे. आपण आज आपले सार्वजनिक आयुष्य कसे आहे, हे पाहिले, तरी आपल्याला लाज वाटेल अशीच आज त्याची अवस्था आहे. ती बदलावी, असे प्रत्येक विचारी माणसाला वाटते, म्हणून आपण काळ्या पैशाची चर्चा सातत्याने करत आहोत. आपल्यापैकी अनेकांचे वैयक्तिक आणि अर्थातच कौटुंबिक आयुष्य गेल्या काही वर्षांत बऱ्यापैकी सुधारले आहे. मात्र त्याचे पुरेसे समाधान आपल्याला मिळत नाही. कारण आपला किमान निम्मा वेळ घराबाहेर जातो आणि तेथे जी व्यवस्था आहे, तिचा त्रास आता जरा जास्तच जाणवू लागला आहे.
भारताचा सर्वाधिक काळा पैसा स्वीस बँकांत आहेत, असा जनतेचा समज आहे. मात्र ते तेवढे खरे नाही. याचे कारण त्या बँकात भारतीयांचा खरेच किती पैसा आहे, हे आज खात्रीने कोणीच सांगू शकत नाही. तो पैसा भारतात आणला जावा, यासाठी रामदेवबाबांनी दोन वर्षांपूर्वी दिल्लीत आंदोलन केले, त्यानंतर सरकारी पातळीवर काही हालचाली झाल्या मात्र पैसा परत आलेला नाही. सरकारने स्वित्झर्लंड सरकारकडे पाठपुरावाही केला, पण त्यालाही यश मिळालेले नाही. कारण तेथील गुप्तेचेचे कायदेच असे आहेत की त्या सरकारनेही ही माहिती देण्यास नकार दिला आहे. आता नव्या सरकारने नव्याने प्रयत्न सुरु केले असून त्यात काय होते, ते पाहायचे. पण आताच सांगून ठेवतो, तसा काही पैसा परत येण्याची शक्यता फारच कमी आहे.
पण मग हा काळा पैसा बाहेर पडणार तरी कसा? या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी काळा पैसा का आणि कसा तयार होतो, हे जाणून घेऊ. काळा पैसा तयार होण्याचे सर्वात प्रमुख कारण आहे, ते करपद्धती जाचक आणि किचकट असणे. दुसरे कारण आहे ते गुंतवणुकीला देशात चांगले पर्याय उपलब्ध नसणे. तिसरे कारण आहे, सरकारला कर देऊन उपयोग नाही, अशी भावना निर्माण होणे. चौथे कारण आहे, समाजाचा करचोरीकडेच कल असणे. आणि पाचवे कारण आहे देशात बँकिंगच्या पुरेशा सुविधा नसणे. तुम्हाला लक्षात येईल की या सर्व गोष्टी भारतात आहेत, त्यामुळे भारतात काळ्या पैशाचे प्रमाण ७० टक्क्यावर गेले आणि ते आणखी वाढतेच आहे!
आज देशभर चर्चा असलेले आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही भावलेले अर्थक्रांतीचे पाच प्रस्ताव हे त्यावरील नेमके औषध सांगतात. हे प्रस्ताव इतके चपखल आहेत की त्याचा अंमल आपल्या देशात झाला तर काळ्या पैशांची चर्चा करण्याची वेळच आपल्यावर येणार नाही. आपल्या देशातील सध्याच्या पैशाच्या रोगराईसाठी एका ऑपरेशनची गरज आहे आणि ते ऑपरेशन म्हणजे अर्थक्रांतीचे हे पाच प्रस्ताव. ते समजून घेण्यास येथे जागेची मर्यादा आहे, मात्र ते काळ्या पैशाची निर्मिती कसे रोखू शकतात, हे आपण पाहू यात.
करपद्धती सुलभ आणि सुटसुटीत असली पाहिजे, असे आपण म्हणतो. अर्थक्रांतीचा पहिलाच प्रस्ताव सांगतो की सर्व उपकरांह ५२ प्रकारचे कर आधी रद्द करा. (सीमाशुल्क सोडून) त्याऐवजी बँक व्यवहार कर हा एकच कर सुरु करा. म्हणजे केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेला (अगदी टोलसुद्धा) आपण जे कर देतो, ते सर्व कर या एकाच मार्गाने दिले जातील. म्हणजे जेव्हा आपला बँकेत व्यवहार होईल, तेव्हा ज्याच्या नावावर पैसे क्रेडिट होतील, त्याच्या खात्यातून विशिष्ट रक्कम (उदाहरणार्थ २ टक्के) कट होईल. ती रक्कम विशिष्ट प्रमाणात (उदाहरणार्थ ०.७० टक्के केंद्र, ०.६० टक्के राज्य, ०.३५ टक्के स्थानिक संस्था आणि ०.३५ टक्के तो व्यवहार करणारी बँक) त्याच क्षणाला या प्रमाणात कट होईल. तिसरा प्रस्ताव सांगतो की ५० रुपयांवरील नोटा म्हणजे १०००, ५०० आणि शंभर रुपयांच्या नोटा चलनातून काढून टाकल्या जातील. चौथा प्रस्ताव सांगतो की विशिष्ट रकमेच्या वरील (उदाहरणार्थ २००० रु.) रोखीने केलेले व्यवहार कायदेशीर मानला जाणार नाहीत. आणि शेवटचा प्रस्ताव सांगतो की ५० रुपयांच्या माध्यमातून व्यवहार करणारे जे गरीब आणि बँक व्यवहारांचा लाभ न पोचलेले नागरिक असतील, त्यांच्यावर कोणताही कर लागणार नाही. या प्रस्तावांवर गेले १४ वर्षे देशात चर्चा सुरु आहे. सर्वांना ते लगेच कळतील, असे नाही. मात्र काळा पैसा निर्माण होण्याची सर्व कारणे हे पाच प्रस्ताव काढून टाकतात, हे विचारला चालना दिली की लक्षात येईल.
काळा पैसा निर्माणच होऊ नये (त्याचे अत्यल्प प्रमाण व्यवहारात असणारच आहे) यासाठी सोपी, सुटसुटीत, कराचा कमी भार टाकणारी कररचना हवी, बँकिंगच्या माध्यमातून पारदर्शी व्यवहार वाढावेत, अधिक मूल्यांच्या नोटा चलनात नकोत, गुंतवणुकीच्या भरपूर संधी देशात निर्माण व्हाव्यात आणि करदात्यांची संख्या वाढून सरकारला भरपूर महसूल मिळावा, याविषयी आधुनिक आणि सुसंस्कृत जगात एकमत आहे. त्या सर्व गोष्टींचा विचार या प्रस्तावांनी केला आहे, हे आपल्या लक्षात येईल. बहुतांश अर्थतज्ञ हे असे झाले पाहिजे, असे मान्य करतात, मात्र त्याची पद्धत सांगत नाहीत. ती पद्धत अर्थक्रांतीने सांगितली आहे, त्यामुळेच या प्रस्तावांची राष्ट्रीय पातळीवर चर्चा होते आहे. आता आपणही त्यासाठी प्रेशर ग्रुप तयार केला पाहिजे.
एखाद्याला गंभीर आजार झाल्यावर जसे ऑपरेशन करण्याशिवाय पर्याय नसतो, तसाच विचार येथे करावा लागणार आहे. आपला देश आज अशुद्ध भांडवलाच्या अतिरेकी वापरामुळे गंभीर आजारी आहे. त्यामुळे त्यावर एका ऑपरेशन करण्याची गरज आहे. ते अपरिहार्य ऑपरेशन म्हणजे अर्थक्रांतीचे हे पाच प्रस्ताव होय. काळा पैसा म्हणजे अशुद्ध रक्त. ते बदलले की काळा पैसेरुपी विषाणू बाहेर पडतील आणि आपला देश खऱ्या अर्थाने सुदृढ, समाधानी आणि प्रामाणिक जीवन जगणाऱ्या नागरिकांची महासत्ता म्हणून पुढे जात राहील. आपल्याला हेच तर हवे आहे ना !
(अर्थक्रांतीविषयी अधिक माहितीसाठी पहा www.arthakranti.org )
.jpg)