हे तर वास्तवाशी फारकत घेणारे आकडे !

एखादा देश, राज्य, प्रदेश, गाव आणि समूह हा गरीब, मागास किंवा श्रीमंत आहे, असे सरसकटपणे सांगणारी आकडेवारी नियोजनासाठी वापरण्याऐवजी तिचा आता वेगळ्या पद्धतीने विचार करण्याची वेळ आली आहे. दारिद्र्यरेषा ठरविणारी आकडेवारी फसवी वाटते, ती त्यामुळेच. अशी ही आकडेवारी आता ढोबळ कडून नेमकेपणाकडे गेली पाहिजे.


भारतासारख्या खंडप्राय देशाचे नियोजन करायचे तर नागरिकांचे उत्पन्न आणि त्यांचे जीवनमान याचा अभ्यास आवश्यकच आहे, मात्र हा अभ्यास केवळ सरसकट आकडेवारीच्याच बाजूने होत राहिला तर नियोजनात किती विसंगती निर्माण होऊ शकते, याचे अनेक दाखले पाहायला मिळत आहेत. दारिद्र्य रेषा ठरविण्यासाठी आयोगांची स्थापना करण्यात येते, मात्र त्या आयोगांनी दिलेल्या अहवालाविषयी आपल्या देशात एकमत होत नाही, हे ओघाने आलेच. देशात किती काळा पैसा आहे, हे ठरविण्यासाठी सरकारने अनेक प्रयत्न केले मात्र त्याला यश येवू शकलेले नाही. अशा देशात दारिद्यरेषा निश्चित करणे ब्रम्हदेवालाही शक्य होणार नाही. कारण आजच्या विषमतेत आणि महागाईत प्राथमिक गरजा कशाला म्हणायचे आणि एका कुटुंबाला जगण्यासाठी महिन्याला किती उत्पन्न लागेल, हे ठरविणे अशक्यप्राय झाले आहे. त्यावरून समाजजीवनात प्रचंड विसंगती तर निर्माण झाल्या आहेतच, पण सरकारचा कोणताही निर्णय अधिकाधिक जनतेला पटला, असे आता होईनासे झाले आहे.

शहरात ज्यांचा खर्च दिवसाला ३३ तर गावात २७ रुपये आहे, ते दारिद्र्यरेषेत येत नाहीत, असा अहवाल तेंडूलकर समितीने दिला तेव्हा मोठा गदारोळ झाला होता आणि नियोजन आयोगाला नवा आयोग स्थापन करणे भाग पडले होते. रिझर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर सी. रंगराजन यांच्यावर यूपीए सरकारने ही जबाबदारी सोपविली होती, त्या आयोगाचा अहवाल नव्या सरकारला नुकताच सादर झाला आहे. त्यानुसार शहरात दिवसाला ४७ आणि गावात ३२ रुपये खर्च करणारे दारिद्र्य रेषेखाली येत नाहीत. म्हणजे शहरात हा आकडा १४ तर गावात तो ५ रुपयांनी वाढला आहे. आजच्या महागाईचा विचार करता हे आकडे म्हणजे दारिद्र्यरेषेची थट्टा आहे, हे सहजच कोणाच्याही लक्षात येते. त्यामुळेच सत्ताधारी भाजपसह सर्वच राजकीय पक्षांनी त्यावर टीका केली आहे. शहर किंवा गावात महिन्याला ८१० ते जास्तीत १४१० रुपयांत एखाद्याने सध्याच्या महागाईत राहायचे तर त्याला काय कसरत करावी लागत असेल, याची कल्पना करवत नाही. मात्र आज देशावर त्याची खुलेपणाने चर्चा करण्याची वेळ आली आहे. आम्हाला गरीब म्हणा, मागास म्हणा, पण सवलती द्या, असे म्हणण्याची वेळ मानवी समूहांवर का येते आहे, याचेही उत्तर यातून मिळते.

अगदी नियोजन आयोग आणि त्यासारख्या संस्थांच्या अशा आकडेवारीचाच आधार घ्यायचा तर इतकी टोकाची विषमता घेऊन आपला देश पुढे जाऊ शकेल काय, याचा विचार आपल्याला येथे करायचा आहे. ही आकडेवारी यासाठी महत्वाची असते की त्यावरून अनेकांना सरकारी सवलती मिळणार की नाही, हे ठरणार असते. तसेच अनेकांचे आर्थिक फायदे त्यावरून ठरतात. मात्र हे सर्व सरसकट पद्धतीने केले जाते आणि त्यामुळेच ते फसवे असते. ग्रामीण भागातील माणसाला शहरात येवून जीवन जगण्याची जी धडपड करण्यास आजच्या व्यवस्थेने भाग पाडले आहे आणि त्यातून कोट्यवधी भारतीयांची जी कोंडी होते आहे, त्याचा आणि या आकडेवारीचा संबंध आहे. तसेच शहरी गरीबांची या व्यवस्थेत कुतरओढ होणे आणि आर्थिक व्यवहार आटत चाललेल्या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत राहणे, हे कसे क्रमप्राप्त आहे, हेही ही आकडेवारी आपल्याला सांगते.

आता त्याची काही उदाहरणे पाहू. किमान १.७ ट्रीलीयन डॉलर म्हणजे १०५ लाख कोटी रुपयांची अर्थव्यवस्था असलेल्या भारताचे सरासरी दरडोई उत्पन्न आज ७५ हजार रुपयांच्या घरात आहे. मात्र त्याचा विचार राज्यवार करायचा तर काय समोर येते पहा. दिल्लीत ते सर्वाधिक दोन लाखांच्या घरात जाते तर महाराष्ट्रासारख्या सर्वाधिक औद्योगिक विकास झालेल्या राज्यात ते एक लाख सात हजार आहे. आणि बिहारमध्ये ते केवळ २८ हजार तर मध्यप्रदेशात ते ४३ हजार आहे! आता आपण आणखी खाली आलो तर महाराष्ट्रात मुंबईत ते एक लाख ६७ हजार आहे, पुण्यात एक लाख ५१ हजार, ठाण्यात एक लाख ५७ हजार आहे. तर महाराष्ट्राच्या दुसऱ्या टोकाला म्हणजे गडचिरोली, हिंगोली, बुलढाणा, बीड जिल्ह्यात ते ५० हजारांच्या आसपास आहे. म्हणजे मुंबईच्या एक तृतीआंश! जेथे औद्योगिकीकरण झाले आहे, त्या नागपूर, औरंगाबाद, नाशिकमध्ये ते नव्वदीच्या घरात आहे. पण त्यातही आणखी खाली गेलो तर औरंगाबाद जिल्ह्यातील गंगापूर, वैजापूरचे उत्पन्न शहराच्या दरडोई उत्पन्नाशी स्पर्धा करू शकत नाही. तसेच मुंबई-ठाण्याशी शहापूर स्पर्धा करू शकत नाही.

विभागवार विषमता आणि एकूणच विषमता हा वर्षानुवर्षे चाललेला विषय आहे. त्यामुळे त्याविषयी आपल्या संवेदना बोथट झाल्या आहेत. मात्र आता त्याचे अतिशय विघातक परिणाम दिसू लागल्याने या निकषांकडे वेगळ्या पद्धतीने पाहण्याची वेळ आली आहे. ती अशी की देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या आकडेवारीचे हे जे सरसकट सपाटीकरण करणे किंवा सरासरी काढून त्यावर निर्णय घेणे चालले आहे, ते थांबविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. याचा अर्थ असा की आपण बिहार हा आर्थिक मागास आहे, असे म्हणत राहतो, मात्र तोच मागासपणा महाराष्ट्रासारख्या आकडेवारीने विकसित राज्यात विदर्भ मराठवाडाच नव्हे तर ठाणे जिल्ह्यातही असतो. मात्र या सपाटीकरणात त्याच्याकडे तेवढे लक्ष दिले जात नाही. दुसरे उदाहरण मुंबईचे देता येईल. मुंबईने दिल्लीवर मात केली आणि दिल्लीने मुंबईवर मात केली, अशी बाष्कळ चर्चा सुरु होते. मात्र त्यात या दोन महानगरांतील गरीबांच्या परिस्थीतीकडे दुर्लक्ष केले जाते. अगदी जमिनीवर उतरून विचार करायचा तर मागास मानल्या जाणाऱ्या गावात एखाद्या श्रीमंत मानल्या जाणाऱ्या गावापेक्षा अधिक उत्पन्न असलेले श्रीमंत असतात आणि मागासलेल्या गावाला सरकारकडून मिळणारे फायदे त्या गावातील गरीबांच्या नावाने ते लाटत असतात. हे थांबविण्यासाठी आकडेवारीचे हे सपाटीकरण थांबविण्याची गरज आहे.

आकडेवारीच्या या परिमाणात स्थलांतरित कसे भरडून निघतात, हे पहा. जेव्हा बिहारचा एक मजूर मुंबईत रोजगारासाठी येतो, तेव्हा तो २८ हजारच्या दरडोई उत्पन्नाच्या चौकटीतून एकदम त्याच्या पाचपट दरडोई उत्पन्न असलेल्या माणसांच्या समूहात येतो. त्यामुळे सुरवातीच्या काळात त्याची प्रचंड कोंडी होते, एवढेच नव्हे तर कमी उत्पन्न असतानाच्या मानसिकतेतून बाहेर यायला त्याला मोठा काळ जातो, ज्यातून समाजात गुन्हेगारीला प्रोत्साहन मिळते. स्थलांतरितांची ही कुतरओढ ही मुंबई आणि बिहारपुरती मर्यादित नाही. ती आदिवासी भागातून नासिकला, दुष्काळी भागातून औरंगाबाद, पुण्याला, आणि शेती परवडत नाही म्हणून ती सोडून नागपूरला मजुरीसाठी येणाऱ्या शेतकऱ्याला तशीच लागू होते.

तात्पर्य, जसे भारताला आता सरसकट अविकसित देश म्हणणे बरोबर नाही, तसेच एखाद्या राज्याला, प्रदेशाला, भागाला किंवा गावाला गरीब किंवा श्रीमंत म्हणण्यापेक्षा त्यातील ज्याला गरज आहे, त्याच्यापर्यंत मदत पोचण्यासाठी आकडेवारीच्या संकलनाचा वेगळ्या पद्धतीने विचार करण्याची वेळ आली आहे. आकडेवारी तयार करण्याच्या पारंपरिक पद्धतीपेक्षा ही पद्धत नवी तर असेलच पण ती त्या त्या भागाचे अधिक चांगले नियोजन शक्य करणारी असेल. तेवढेच महत्वाचे म्हणजे समुहावर शिक्के मारण्याची जी सवय आपल्याला लागली आहे, ती सवय त्यासाठी आपल्याला जाणीवपूर्वक मोडायला लावणारी असेल.

हे असे कितीक खेळ..!

मराठी भाषा (न) बोलण्याच्या या ‘इश्यू’ ने मराठी समाजात एक वेगळेच दालन खुले झाले आहे. हा असा खेळ आहे, ज्यात कोणीच हरत नाही. इंग्रजीत त्याला ‘विन विन सिच्युएशन’ म्हणतात. मराठीत त्याला म्हणे शब्दच नाही. कारण अशा सर्व प्रसंगांत नेहमीच इंग्रजी जिंकली आहे!

भोसरी असे मराठमोळे नाव असलेल्या आणि मराठीचे माहेरघर मानल्या गेलेल्या पुण्यनगरीच्या आहारी गेलेल्या नगरातील ही घटना. तेथे प्रियदर्शनी असे छान शंभरटक्के भारतीय नाव असलेली इंग्रजी माध्यमाची शाळा आहे. त्या शाळेत ही घटना घडली. त्या शाळेत, जो आठवीचा वर्ग आहे, त्यातील काही मित्र आपले म्हणणे आपल्या मित्रांना कळावे म्हणून, त्यांची मातृभाषा असलेल्या मराठी भाषेत बोलताना रंगेहाथ पकडले गेले. नाहीतर ती लपूनछपून मराठी बोलतातच. कारण त्यांना अजून चांगली इंग्रजी बोलता येत नाही आणि मराठी बोलताना आता आता ती अडखळू लागली आहेत. म्हणजे ‘थर्ड लँगवेज’ मराठीही त्यांना आता नीट बोलता येत नाही. आपल्या इंग्रजी शाळेतील मुले अशी मराठीत बोलू लागली तर आपल्या शाळेचा लौकिक कसा वाढणार आणि आपल्या शाळेतील मुले साहेब कशी होणार, या चिंतेने सिंग नामक कदाचित हिंदी ही मातृभाषा असलेल्या मात्र ती त्यांना अजिबात येत नसलेल्या संचालकाने मुलांना सडकून काढले. मुलांच्या हातापायावर काळेनिळे वळ उमटले म्हणे. हे पालकांना कळाले तेव्हा त्यांना घडीभर वाईटच वाटले, मात्र मनातून त्यांना आनंदच झाला की छडी लागे छम, विद्या येई घम घम, असे शिक्षण देणारे कोणीतरी आहे तर ! पण ही बातमी कसे कोणा ठाऊक, पण निवडणुकीची आतुरतेने वाट पाहणाऱ्या काही उतावीळ पुढाऱ्यांना कळाली आणि एकच हल्लागुल्ला सुरु झाला. जमाव जमला आणि शाळेत मागील दराने घुसून सिंगला पकडून धडा शिकविण्याची भाषा सुरु झाली. पण तो काही सापडला नाही. पोलिसांनी त्याच्या अटकेचे आश्वासन दिले तेव्हा कोठे हा गदारोळ थांबला. आता पुढे काय होते, ते पाहायचे.

आमचे मत विचाराल तर त्या सिंगाचा जाहीर सत्कार आयोजित करून पालकांनी त्यांना एक भोसरीरत्न पुरस्कार देऊन टाकला पाहिजे. त्याची दोनतीन कारणे आहेत, त्यातील पहिले असे की ही घटना ज्यादिवशी घडली त्याच दिवशी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा बहाल करण्याचे केंद्रात शिजत होते म्हणे. त्या मुहूर्तावर सिंगांनी मुलांना मराठी बोलल्याबद्दल मारहाण करणे, हा जो योगायोग त्यांनी जुळून आणला आहे, त्याला मराठी भाषेच्या इतिहासात तोड नाही. ज्या भारतीय भाषेला अभिजात दर्जा दिला जातो, तिची गत काय होते, हे सिंगांइतके कोणास ठाऊक असणार? तो काय साधासुधा मराठी माणूस हाय? तो एका इंग्रजी शाळेचा पैसा मोजणारा संचालक आहे! दुसरे कारण म्हणजे या देशात इंग्रजी बोलण्याचे काय महत्व आहे, हे आता त्या मुलांना कोणी सांगण्याची गरजच नाही राहिली. त्यांच्या हातापायावरचे काळेनिळे वळ आयुष्यभर त्यांच्या कायम लक्षात राहतील. त्यांच्या पालकांना खूप वाटते, आपल्याला नाहीतर आपल्या मुलांना तरी इंग्रजी बोलता आले पाहिजे. पण मराठीत कितीही आरडाओरडा करून ती ऐकतच नव्हती! आता पालकांना आयुष्यभर या कारणासाठी आरडाओरड करावी लागणार नाही.

या घटनेचा आणखी एक पैलू आहे, तो असा की सिंगांनी या ‘केस’ मध्ये ओरडा करणाऱ्या सर्व पुढाऱ्यांना आणि पालकांना मानाने शाळेत बोलावून त्यांना हारतुरे दिले पाहिजेत. त्याचे कारण म्हणजे भोसरीच्या प्रियदर्शनीमध्ये मुलांना एकमेकांत मराठीत बोलण्यास मज्जाव आहे, त्यामुळे तेथेच आपली मुले भडाभडा इंगजी बोलणे शिकू शकतात, अशी कीर्ती याच आरडाओरडयामुळे सर्वत्र पोचणार. त्यामुळे आता पुढील वर्षी त्या शाळेत आपल्या लाडक्या मुलाला प्रवेश मिळावा म्हणून मध्यरात्रीपासून रांगत रांगा लागतील आणि प्रवेश मिळाल्यावर धन्यता वाटेल. इतकी की सिंग किती जास्त फी मागतात, याचेही भान पालकांना राहणार नाही. या आरडाओरडीने सिंगसाहेबांचा हा जो फायदा झाला आहे, तो किती पैशांत मोजला जाणार, हे कोणीही सांगू शकणार नाही! राहिला प्रश्न पुढाऱ्यांचा. तर त्यांचे सिंगसाहेबांना फोन येतील की आमच्या मुलांना प्रवेश द्या, आम्ही काही मध्यरात्री रांगत रांगेत उभे राहणार नाही. आमचाही काही मान आहे! पण आमच्या मुलांना इंग्रजी भडाभडा ओकता आली पाहिजे. आमची जी अडचण झाली ती आमच्या मुलांची होणार नाही, एवढे बघा सिंगसाहेब! पोलीसकेसचे काय करायचे, असा एक प्रश्न अनिर्णीत राहील, पण तो किरकोळीत चिरीमिरीने सुटू शकतो.

मराठी भाषा (न) बोलण्याच्या या ‘इश्यू’ ने मराठी समाजात एक वेगळेच दालन खुले झाले आहे. हा असा खेळ आहे, ज्यात कोणीच हरत नाही. इंग्रजीत त्याला ‘विन विन सिच्युएशन’ म्हणतात. मराठीत त्याला म्हणे शब्दच नाही. कारण अशा सर्व प्रसंगांत नेहमीच इंग्रजी जिंकली आहे! ते पहा, तिकडे मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा जाहीर होतो आहे! (जय महाराष्ट्र...वाजवा तुतारी)

(सौजन्य - दैनिक दिव्य मराठी)

कधी संपणार करांचा दहशतवाद ?

जगासमोर दहशतवादाचा धोका आहे, असे आपण म्हणतो. तसा धोका सध्या भारतीय नागरिक अनुभवत आहेत आणि त्या धोक्याचे नाव आहे- करांचा दहशतवाद. किमान ३२ प्रकारच्या करांनी त्याचे जगणे कठीण आणि कटकटीचे करून टाकले आहे. आधुनिक जगात साऱ्या जगाशी स्पर्धा करण्यास सांगितले जाते, मात्र भारतीय नागरिक या स्पर्धेत केवळ करांच्या जंजाळात फसल्याने मागे पडतो आहे. एवढेच नव्हे तर त्याची बचत आणि खर्च करण्यावरही करांमुळे मर्यादा आली आहे. व्यवहार का वाढत नाहीत आणि मंदीसदृश्य स्थिती का बदलत नाही, याचे एक प्रमुख कारण हा करांचा दहशतवाद आहे. करपद्धतीत बदल केल्याशिवाय देशातील इतर बदल गती घेऊ शकणार नाहीत, हे आता अनेकांना पटू लागले आहे.

उद्योग व्यवसाय करण्यास कोणते देश चांगले आहेत, याची जी १८५ देशांची यादी जागतिक बँकेने तयार केली आहेत, त्यात भारताचा नंबर १५२ इतका खाली आहे. अर्थात ही गोष्ट आपल्याला जागतिक बँकेने सांगितली पाहिजे, असे अजिबात नाही. आपण आपल्या मालमत्तेचा व्यवहार करण्यास, पासपोर्ट काढण्यास किंवा महापालिकेचा कर भरण्यास बाहेर पडलो तरी हा दहशतवाद कसा काम करतो, याची चुणूक पाहायला मिळते. सर्व ३२ करांना आपण एकाचवेळी हात लावू शकत नाही, मात्र किमान उद्योग व्यवसायांना तरी त्यातून लवकर मोकळे केले पाहिजे, असा विचार करून जीएसटीवर (वस्तू आणि सेवा कर) विचार सुरु झाला. हा कर सध्या जगातील १४० देशांत अस्तित्वात आहे आणि फ्रांसमध्ये ५० वर्षांपूर्वी तो सुरु झाला आहे. भारताला खरे तर अर्थक्रांती सांगते तशा बँक व्यवहार कराचीच गरज आहे, मात्र एक मधला मार्ग म्हणून आपण जीएसटीकडे पाहू शकतो. पण जीएसटीची अमलबजावणी कधी होईल, हे आज कोणीच सांगू शकत नाही. एप्रिल २०१० पासून देशभर जीएसटी लागू होईल, असे त्यावेळचे अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी २००९ च्या अर्थसंकल्पात म्हटले होते. त्याला आता पाच वर्षे झाली. मधल्या काळात भारतीय नागरिक, शेतकरी, उद्योजक, व्यावसायिक, नोकरदार किचकट करपद्धतीमुळे त्रस्त झाले आहेत आणि त्यातून सुटका होण्याची ते आतुरतेने वाट पाहत आहेत.

करविषयक विषय आता कसे महत्वाचे ठरू लागले आहेत, याचे आणखी एक उदहारण म्हणजे टोल आणि एलबीटी. सरकारकडे पैसे नाहीत म्हणून सरकारने खासगीकरणाला इतका वेग दिला आहे की आता रस्तेही खासगी उद्योजक बांधू लागले आहेत. पण रस्त्यात अडवून घेतला जाणारा टोल भरणे जनतेला मान्य नाही. त्यामुळे त्यावरून राज्याराज्यात गदारोळ सुरु आहे. जकातीच्या विरोधात असाच राग व्यक्त झाला आणि मुंबईबाहेर जकात बंद झाली. त्याची जागा आता एलबीटीने घेतली आहे. पण त्यावरूनही वाद सुरु झाला असून आगामी निवडणुकीपूर्वी तोही कर रद्द होऊ शकतो. पण कर वसूल करणे हा सरकारचा घटनात्मक अधिकार असल्याने आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह सर्व सरकारे करांच्या महसुलावरच जिवंत असल्याने करांची नावे तेवढी बदलून नवे काही केल्याचा देखावा उभा राहतो आहे. या विषयावर करदात्यांचे शिक्षण करण्याऐवजी सरकार तात्पुरते मार्ग अवलंबत आहे. यातून प्रशासनाची घडी तर विस्कटणार आहेच, पण नागरी सेवांवर विपरीत परिणाम होणार आहेत. आम्ही कर भरायला तयार आहोत, मात्र करांच्या जंजाळातून आमची सुटका करा, कर सुटसुटीत करा, असे म्हणणारे आपल्या मागणीशी प्रामाणिक असतील तर त्यांनी सर्व व्यवस्था आणि देशाचे भांडवल शुद्ध करणाऱ्या अर्थक्रांतीच्या बँक व्यवहार कराची मागणी केली पाहिजे. या कराने करपद्धतीतील सर्व दोष तर दूर होतातच पण सरकारला प्रचंड महसूलही मिळू शकतो.

करपद्धतीत नेमके काय बदल केले पाहिजेत, याचा अभ्यास करण्यासाठी पार्थसारथी शोम आयोग स्थापन करण्यात आला होता. त्या आयोगाच्या शिफारशी नुकत्याच प्रसिद्ध झाल्या आहेत. करपद्धतीत झालेला गुंता कसा सोडविता येईल, हे त्या आयोगाने लक्षात आणून दिले आहे, मात्र हा गुंताच होऊ नये, यासाठी ठोस काही आयोग सांगू शकलेला नाही. रिफंड कसा आणि कधी मिळावा आणि पॅन कार्डचा वापर कसा परिणामकारक करता येईल, इतक्या प्राथमिक सूचना करण्याची वेळ आयोगावर आली आहे. या ज्या काही शिफारशी आहेत, त्या प्रत्यक्षात कधी येणार, हेही सांगता येत नाही. या शिफारशींचा प्रवास जीएसटीसारखाच होऊ शकतो.

याचा दुसरा अर्थ असा की करपद्धतीत अशाच कासवगतीने सुधारणा होत राहिल्या तर आपला देश मोठ्या संकटात सापडू शकतो. ज्या संकटात देशात पैसा भरपूर असेल, मात्र तो काळ्या व्यवहारात लोळणारा असेल. सार्वजनिक सेवा सुविधांचा दर्जा असाच खालावत जाईल. आपले उत्पन्न वाढेल, मात्र ते पुरेसे आहे, असे आपल्याला कधीच वाटणार नाही. जगण्यासाठीची केविलवाणी धडपड, असेच ते जगणे असेल. आणि व्यवस्थेचा दोष लक्षात न आल्याने अशा किती पिढ्या स्वत:ला दोष देत संपून जातील.

या दुष्टचक्रातून सुटकेचा एकच मार्ग आहे, तो म्हणजे बँक व्यवहार करासारख्या सुटसुटीत पद्धतीने कर भरण्याच्या पद्धतीची मागणी करणे आणि वडिलांची भूमिका निभावणाऱ्या सरकारलाही महसूल कमी पडणार नाही, याची या कराद्वारे काळजी घेणे. करासारख्या निरस व्यवहारापासून सुरु होत असलेला माणसाच्या अर्थपूर्ण आणि समृद्ध जीवनापर्यंतचा प्रवास कसा पुढे नेता येईल, याचे असे काही थांबे तुम्हाला या ‘अर्थपूर्ण’ मध्येही सापडतील.
(अधिक माहितीसाठी पहा www.arthakrnati.org)

ऑपरेशनची तयारी आहे काय?

आपल्या देशातील सध्याच्या आर्थिक बेशिस्तीसाठी क्लिनिकल करेक्शन करण्याची गरज आहे. ‘अर्थक्रांती’चे पाच प्रस्ताव हा या ऑपरेशनचाच एक भाग आहे. खरं तर हा सर्वात चांगला आणि सोपा मार्ग आहे. राष्ट्रपतींपासून ते उद्योजक जगतातील लोकांपर्यंत सर्वाना त्याची उपयुक्तता पटलेली आहे. त्यांच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे ‘अर्थक्रांती’ने व्यवस्थित दिलेली आहे. आता फक्त गरज आहे ती इच्छाशक्तीची. आपल्या सर्वाची या ऑपरेशनसाठी तयारी हवी.



भारताच्या आमूलाग्र बदलासाठी इतके चांगले आणि सोपे मार्ग उपलब्ध असतील तर सरकार असे का करत नाही? हे सांगतात ते सर्वच पटते, केवळ पटतेच नव्हे तर त्यासाठी आपणही काही करावे, अशी प्रेरणा मिळते. खरोखरच माझ्या देशात अशी व्यवस्था कधी निर्माण होईल?

अर्थक्रांतीच्या पाच प्रस्तावांवरील सादरीकरण किंवा अनिल बोकीलांचे व्याख्यान ऐकल्यावर प्रत्येक भारतीय नागरिकाची हमखास हीच प्रतिक्रिया असते. मग हळूहळू आपल्याला या विषयाचा आवाका, सध्याच्या व्यवस्थेचे झालेले सहा शतकांचे कुरूप आणि त्याचा फायदा घेणारे मोजके पण वजनदार लोक आणि कोणताही भेदभाव न करता सर्वाना समान संधी देणारे, असे इतके सोपे काही असू शकते, याविषयीचा देशात वाढत चाललेला अविश्वास आणि त्यातून आत्मकेंद्री होत चाललेली शहाणी माणसे, असे सगळे मनात घोळायला लागते.

बँकेत खाते असणे हा मूलभूत अधिकार असून, तेच कोणत्याही देशाच्या शाश्वत सामाजिक-आíथक विकासाचे इंजिन आहे, हे सर्व जगाने मान्य केले आहे. पण देशातील सर्वसामान्य माणसाला बँकिंग सेवेमध्ये सहभागी करून घेतले पाहिजे, हे आपल्या धोरणकर्त्यांना कळायला स्वातंत्र्यानंतर ६३ वष्रे जावी लागली.

मग मनाला उभारी येते की, सध्याच्या सर्व नकारांमध्ये एक होकार तर ऐकायला मिळाला. नुसत्या प्रश्नांची जंत्री ठेवण्यापेक्षा या प्रश्नाचे उत्तर मांडणारा कोणीतरी आहे, आणि असे होऊ शकते, असा विश्वास मनात निर्माण होतो. हे सादरीकरण राष्ट्रपती भवनापासून देशाच्या अनेक वजनदार भारतीयांपर्यंत पोचले आहे, या माहितीने हा विश्वास अधिकच वाढतो. गटातटाच्या राजकारणाचा विचार न करता, जातीधर्माच्या कुबडय़ा हातात न घेता, भारताची अर्थव्यवस्था सर्व १२१ कोटी देशबांधवांसाठी सक्षम होऊ शकते, या विचाराने आपण केव्हा अर्थक्रांतीचे समर्थक होतो, हे आपल्याही लक्षात येत नाही. गेल्या १२ वर्षांत अशा हजारो-लाखो भारतीयांच्या मनात अर्थक्रांती जाऊन बसली आहे.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबल्या पाहिजेत आणि भारत महासत्ताही झाला पाहिजे, असे प्रत्येक संवेदनशील नागरिकाला वाटते, मात्र हे कसे शक्य होणार, असा प्रश्न निर्माण होतो आणि देशात दिसणारे सर्व नकार अधिकच ठळक दिसायला लागतात. कधी कधी तर मग आपणच महासत्तेच्या स्वप्नांची खिल्ली उडवितो आणि काही राजकीय नेत्यांना शिव्या देऊन या विषयातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करतो. अर्थक्रांती समजून घेतल्यावर मात्र एका प्रामाणिक, समृद्ध आणि शांत भारताचे स्वप्न आपण पाहायला लागतो.

मलमपट्टी नव्हे, ऑपरेशनची गरज
गेल्या सहा शतकांत महागाई, आíथक बेशिस्त, भ्रष्टाचार, वाढती विषमता आपला पिच्छा कधीच सोडत नाहीए. या दुष्टचक्रापासून आपण आपल्याला दूर ठेवण्याचा, त्यापासून दूर पळण्याचा, आपल्या कुटुंबापुरते कुंपण बांधण्याचा प्रयत्न करतो खरा, मात्र जे सर्वव्यापी आहे, ते एक ना एक दिवस आपल्यावर आदळणारच असते. कधीतरी आपल्याला सार्वजनिक रस्त्यावर यावेच लागते आणि तेथे आल्यावर प्रत्येक सार्वजनिक व्यवहारात आपल्याला व्यवस्था जाचायला लागते. व्यवस्था किती रोगट आणि जर्जर झाली आहे, हेही लक्षात येते. अर्थक्रांती म्हणजे या व्यवस्थेचे ऑपरेशन आहे, असे बोकील का म्हणतात, हे दैनंदिन जीवनात दिसायला लागते. तात्पुरत्या मलमपट्टय़ांपेक्षा आता व्यवस्थाच बदलली पाहिजे, असे पुन:पुन्हा वाटायला लागते. मात्र नेमके काय बदलले पाहिजे, हे लक्षात येत नाही. अर्थक्रांतीचा परिचय झाला की व्यवस्था बदलली पाहिजे म्हणजे काय, हे स्वच्छ दिसायला लागते. एकदोन माणसे बदलून, सतत वृत्तीवर बोलून खरे बदल घडत नाहीत, खऱ्या बदलांसाठी मुळातूनच काही बदलले पाहिजे, या अर्थक्रांतीच्या विचारांशी आपण सहमत व्हायला लागतो.

असुरक्षिततमुळे अराजकाची भीती
‘व्यवहार आपल्याला कळत नाही, आíथक व्यवहार- अर्थशास्त्र हे आपले विषय नाहीत,’ असे अनेकजण म्हणतात, मात्र आíथक विषयांनी आपल्या आयुष्यावर इतके आक्रमण केले आहे की, आता आधुनिक जगात विशेषत: जागतिकीकरणानंतर तीच भाषा सर्वाना कळू लागली आहे. एकेकाळी या देशात सोन्याचा धूर निघत होता (हे पूर्वी इंग्रजांनी लुटले तेव्हा आणि आता पद्मनाभ मंदिरातील खजिन्याने सिद्धच केले आहे.) त्या देशात आíथक आघाडीवर जे काही चालले आहे, ते लाजिरवाणेच आहे. जणू पसा भविष्यात उदरभरणासाठी वापरला जाणार आहे, इतक्या पशांची लूट आणि साठमारी सध्या चालली आहे. खरे तर पसा साठवला की सडतो, तो कमी होतो. पसा असतो चलनवलनासाठी, मात्र वाढत्या असुरक्षिततेमुळे आपल्यातल्या अनेकांनी त्याचा साठा सुरू केला. त्यापासून कारखाने, रस्ते, धरणे, घरे, शाळा, रोजगार आणि धनधान्याची निर्मिती व्हायला हवी, ती होण्याऐवजी विषमतेचे डोंगर उभे राहात आहेत. म्हणूनच आपल्या देशाचे वर्णन आज जगातील सर्वाधिक श्रीमंतांचा गरीब देश असे केले जाते. या डोंगराला धडकून हे जहाज बुडण्याची भीती वाटते, इतकी विदारक परिस्थिती दिसायला लागते.

ही वाढती असुरक्षितता अराजक माजविण्याचे काम कशी करत असते, याचे अर्थक्रांतीत एक फार चांगले उदाहरण दिले जाते. ते आहे नळाच्या पाण्याचे. उद्या पाणी येणार की नाही, याची खात्री नसली की जो तो घरात असतील नसतील तेवढी भांडी भरून घेतो आणि मग पाणी कोणालाच पुरत नाही. अशी साठेबाजी वाढते, जिचा देशाला काहीच उपयोग नाही. विचार करा नळाला दररोज पाणी येणार याची खात्री असेल तर कोणी भांडी भरून घेण्याच्या फंदात पडेल काय? सध्या पसा साठवला जातो, त्याचे कारण वाढती असुरक्षितता हेच आहे. ही असुरक्षितता व्यवस्थेने म्हणजे देशातील बँकमनी वाढल्याने समूळ नष्ट होऊ शकते, असे अर्थक्रांतीचे म्हणणे आहे.
बँकमनी म्हणजे स्वाभिमानी पसा
आपल्या देशातील सहा लाख खेडय़ांपकी ७३ हजार गावांमध्ये अजूनही बँकिंग सुविधा पोहोचलेली नाही, देशातील किमान ७० टक्के नागरिकांपर्यंत बँक सुविधा पोहोचलेलीच नाही. बँकेत खाते असणे हा मूलभूत अधिकार असून, तेच कोणत्याही देशाच्या शाश्वत सामाजिक-आíथक विकासाचे इंजिन आहे, हे सर्व जगाने मान्य केले आहे. पण देशातील सर्वसामान्य माणसाला बँकिंग सेवेमध्ये सहभागी करून घेतले पाहिजे, हे आपल्या धोरणकर्त्यांना कळायला स्वातंत्र्यानंतर ६३ वष्रे जावी लागली. केवळ पाच महिन्यांपूर्वी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या हस्ते बँक समावेशकता मोहिमेचा म्हणजे स्वाभिमान मोहिमेचा आरंभ झाला!

६५ टक्के भारतीय बँकेच्या बाहेर !
अधिकृत आकडेवारी असे सांगते की, सुमारे ६५ टक्के भारतीयांना अजूनही बँकव्यवहार करण्याची तसेच ८५ टक्क्यांना पत किंवा कर्जसुविधा उपलब्ध नाही. देशातील सहा लाख खेडय़ांपकी निम्म्या खेडय़ांमध्ये अजूनही व्यापारी बँका नाहीत. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण १९६९ मध्ये झाले, त्या वेळी ८७०० बँक शाखा देशात होत्या. त्या गेल्या ४१ वर्षांत ८५,३०० वर पोहोचल्या. मात्र, त्यातील बत्तीस हजारच शाखा ग्रामीण भागांत आहेत. बँकांमध्ये गर्दी का असते आणि खातेदारांची कामे विनासायास का होत नाहीत, याचे कारण हे आहे. ज्या अमेरिकी आणि पाश्चिमात्य देशांमधील व्यवस्था आम्ही आदर्श मानतो, त्या सर्व समाजांमध्ये १०० टक्के बँकिंगच्या दिशेने प्रवास सुरू आहे. अमेरिकेने ९५ टक्के लोकांना बँकनेटमध्ये आणले आहे, तर ब्रिटनने आगामी तीन वर्षांत कॅशलेस व्यवहारांचे स्वप्न पाहायला सुरुवात केली आहे.
अर्थमंत्री तेच म्हणतात..

ग्रामीण भारतात बँकांच्या शाखा निर्माण केल्यास खेडय़ातील जनतेला आíथक व्यवहार सुरळीत करता येतील आणि त्यामुळे त्यांचा भांडवलाशी संबंध वाढेल, ही बाब लक्षात घेऊन सरकार २०१२ पर्यंत ७२ हजार खेडय़ांत बँकांच्या शाखा उघडणार आहेत. ग्रामीण जनता भांडवलापासून दूर राहिल्यामुळे तिला अर्थव्यवस्थेत सहभागी होता येत नाही, त्यामुळे सरकारच्या सर्वसमावेशक विकासाच्या उद्दिष्टांवर पाणी पडते. सर्वसमावेशक विकास झाला नाही तर गरीब लोक अशांत मन:स्थितीत राहतात आणि त्याचे राजकीय परिणाम होतात, असे खुद्द देशाचे अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जीच म्हणतात. मात्र, हे सर्व कळण्यासाठी सहा दशके का उलटावी लागली, अर्थात अजूनही या मोहिमेने पुरेसा वेग का घेतला नाही, या प्रश्नांची उत्तरे त्यांनी दिलेली नाहीत.

‘टोलनाके’ वाढायचे नसतील तर..
ज्या देशात शेअर बाजाराचे व्यवहार ऑनलाइन होऊ शकतात आणि एका दशकात ७० कोटी लोक मोबाइलचा वापर करू शकतात, त्या देशात बँकांचा विस्तार करण्यात अडचणी आहेत, असे म्हणणे ही लबाडीच आहे. आपल्याकडे पसाच नाही तर बँकेमार्फत व्यवहार करण्याची गरजच काय, असे हातावर पोट असणाऱ्या किंवा अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना वाटते खरे. मात्र, आपली आíथक पत वाढल्याशिवाय आपले प्रश्न सुटणार नाहीत, हे त्यांच्या लक्षात येत नाही. कोटय़वधी लोक यामुळे देशाच्या आíथक प्रवाहात येत नाहीत, शिवाय रोखीचे व्यवहार होऊन मोठय़ा प्रमाणावर कर बुडविला जातो. करजाळ्यात मोजकेच लोक असल्यामुळे आणि ३२ प्रकारचे कर कमी पडतात की काय म्हणून टोलनाक्यांसारखे मार्ग अवलंबून कर सतत वाढत जातात. हे दुष्टचक्र आपल्या अर्थतज्ज्ञांच्या लक्षात येत नाही, असे म्हणण्याचे धाडस कोणी करणार नाही. देशात बँकमनी वाढला की ब्लॅकमनी आपोआप कमी होणार आहे, त्यामुळे अधिकाधिक नागरिक बँकमनीशी जोडण्याच्या मोहिमेला किती महत्त्व आहे, हे शहाण्या माणसाला वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

आर्थिक स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा १५ ऑगस्ट २०१२ - चलो दिल्ली
अर्थक्रांतीच्या पाच प्रस्तावांची सरकारने दखल घ्यावी आणि देशातील प्रत्येकाला आíथक स्वातंत्र्य मिळवून देण्याची ताकद असलेल्या या प्रस्तावांवर विचार करण्यासाठी एका आयोगाची स्थापना करावी, अशी मागणी अर्थक्रांती प्रतिष्ठान करीत आहे. या प्रस्तावांचे गांभीर्य सरकारच्या लक्षात यावे म्हणून १५ ऑगस्ट २०१२ रोजी अर्थक्रांतीचे १० हजार कार्यकत्रे दिल्लीला धडकणार आहेत. अर्थक्रांती प्रस्तावांसंबंधी निवेदन पंतप्रधानांना देणे आणि अर्थक्रांतीविषयी जागरूकता निर्माण करणारे उपक्रम स्वातंत्र्यदिनी राजधानीत केले जाणार आहेत. या उपक्रमाची तयारी आतापासूनच सुरू असल्याचे अर्थक्रांतीतर्फे सांगण्यात आले.
आपल्याला नाही बुवा आíथक विषय कळत, असे म्हणणाऱ्यांची संख्या आपल्या समाजात अधिक आहे, त्यामुळे अर्थक्रांतीच्या प्रसाराला मर्यादा येतात, हे लक्षात घेऊन प्रतिष्ठानने ‘अर्थपूर्ण’ नावाचे मराठी मासिक नोव्हेंबर २०१० पासून सुरू केले असून पुण्यातून प्रसिद्ध होणारे हे मासिक सध्या राज्यभर पोचते आहे. देशातील बँकमनी वाढला पाहिजे आणि आíथक साक्षरतेला गती मिळाली पाहिजे, यासाठी हे मासिक काम करते. आíथक पािठबा मिळाल्यानंतर हे मासिक िहदी, इंग्रजी आणि इतर प्रादेशिक भाषांमध्ये सुरू करण्याचा विचार अर्थपूर्ण पब्लिकेशन करणार असल्याचे या कंपनीचे संचालक सुधीर राव यांनी सांगितले. याशिवाय www.arthakranti.org ही इंग्रजीतील वेबसाइट, अर्थक्रांती समजून सांगणारे ‘भारतीय अर्थव्यवस्था- अगतिक नव्हे, जागतिक’ हे पुस्तक, ‘सीरियस मॅटर’ ही सीडी आणि अर्थक्रांती प्रस्तावाविषयीच्या २० फिल्म याद्वारे अर्थक्रांतीचा प्रसार सध्या केला जातो. अर्थक्रांतीकडे उत्तम प्रझेंटेशन्स असून ती विविध संस्था-संघटनांच्या मदतीने दाखविली जातात. आतापर्यंत अशी बाराशेंहूनही अधिक सादरीकरण देशभरात झाली आहेत. या विषयावर एका मराठी चित्रपटाच्या निर्मितीची तयारी सध्या केली जात आहे.
संपर्क :- अर्थपूर्ण पब्लिकेशन्स प्रा. लि. सी - ६, हरिस्मृती, आयडीबीआय बँकेच्या मागे, मेहंदळे गॅरेज रस्ता, एरंडवणे, पुणे ४११००४.*(हा जुना पत्ता आहे. दिल्लीत त्यावेळी काही होऊ शकले नाही, मात्र त्यांनतर काही महिन्यांनी अर्थक्रांतीच्या प्रसारासाठी समर्पण यात्रा निघाली.)

उद्या पाणी येणार की नाही, याची खात्री नसली की जो तो घरात असतील नसतील तेवढी भांडी भरून घेतो आणि मग पाणी कोणालाच पुरत नाही. अशी साठेबाजी वाढते, जिचा देशाला काहीच उपयोग नाही. विचार करा नळाला दररोज पाणी येणार याची खात्री असेल तर कोणी भांडी भरून घेण्याच्या फंदात पडेल काय?

खेळते भांडवल म्हणजे रक्तवाहिन्या
आर्थिक पत निर्माण होण्यामुळे एका माणसाचा, त्याच्या कुटुंबाचा देशाच्या मूळ आíथक प्रवाहात समावेश होतो, तो प्राधान्यक्रम आम्ही अद्याप मान्यच केला नाही. एकीकडे त्या सर्वसामान्य माणसाची आíथक पत वाढत नाही, तर दुसरीकडे कोटय़वधींचे रोखीचे व्यवहार करणारे श्रीमंत आणि लाचखोर लोक देशाला बिनदिक्कत लुटत राहतात. विकासकामांना म्हणजे पर्यायाने सार्वजनिक सेवासुविधांना पसा पुरत नाही आणि त्याचे विपरीत परिणाम आधी सामान्य माणसालाच आणि पर्यायाने सर्वानाच भोगावे लागतात. याचा अर्थ बँकमनी वाढवूनच आपला देश खऱ्या अर्थाने सक्षम होऊ शकतो. भांडवल हे रक्तवाहिन्यांसारखे असते, त्याचाच संकोच झाला तर भारत सशक्त कसा होईल? कल्पना करा, देशातील सर्व रोख पसा बँकेत जमा झाला तर विकासासाठी किती प्रचंड भांडवल देशाकडे तयार होईल? नागरिकांना व्यवसाय करण्यासाठी किती कमी व्याजदरात भांडवल मिळेल? असे बँक व्यवहार वाढले तर अर्थक्रांती म्हणते त्यानुसार बँककरातूनच आपले बहुतांश प्रश्न सुटतील.
ज्या देशात शेअर बाजाराचे व्यवहार ऑनलाइन होऊ शकतात आणि एका दशकात ७० कोटी लोक मोबाइलचा वापर करू शकतात, त्या देशात बँकांचा विस्तार करण्यात अडचणी आहेत, असे म्हणणे ही लबाडीच आहे.
माणूस नव्हे, व्यवस्था दोषी..
अर्थक्रांती व्यवस्थेतील नेमक्या या सर्व त्रुटींवर बोट ठेवते आणि या व्यवस्थेत आमूलाग्र बदलासाठीचे शास्त्रशुद्ध मार्ग सुचविते. अर्थक्रांतीचा माणसांपेक्षा व्यवस्था बदलण्यावर भर आहे, याचा अर्थ असा की १२१ कोटी माणसांमध्ये चांगल्या आणि वाईट वृत्ती या असणारच आहेत. या प्रचंड लोकसंख्येला चांगल्या व्यवस्थेमध्ये बांधण्याचे काम अर्थक्रांतीचे प्रस्ताव करू इच्छितात. आज देशासमोरील प्रश्न सोडविताना भारतीय माणसाला चोर, लबाड, अप्रामाणिक समजूनच सुरुवात केली जाते. रामदेव बाबा किंवा अण्णा हजारेही कडक शिक्षा ठोठावण्याची भाषा करतात. माणसे बदलण्याचा आग्रह धरतात. पण माणसे आणि पक्ष बदलून आपल्या देशाचे प्रश्न सुटलेले नाहीत, हे आपण जाणतोच. अर्थक्रांती असे मानते की, भारतीय माणूस मुळात प्रामाणिक आहे. त्याला स्वाभिमानाने जगण्याची इच्छा आहे, मात्र व्यवस्थाच अशी आहे की त्याला कर बुडविण्यास, लबाडी करण्यास भाग पाडते. त्याचे एक कारण आपल्याला माहीत आहे की, ही सर्व व्यवस्था इंग्रजांनी उभी केली असून भारतीयांना लुटण्यासाठी आणि भारतीय अप्रामाणिक आहेत, असे गृहीत धरूनच ती उभी करण्यात आली आहे. थोडक्यात सध्याच्या अव्यवस्थेत माणूस दोषी नसून व्यवस्था दोषी आहे, असे अर्थक्रांती मानते. त्या व्यवस्थेचे एक मोठे ऑपरेशन करणे गेल्या अनेक वर्षांपासून आवश्यक होते, आता ते ऑपरेशन लवकरात लवकर केले नाहीतर हा देशरूपी पेशंट दगावण्याचा धोका आहे.

(२२ जुलै २०११ रोजी लोकप्रभा साप्ताहिकात प्रसिद्ध झालेली कव्हरस्टोरी)

‘अच्छे दिन’ येण्यासाठीची मोदींसमोरील १० आव्हाने

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन होणाऱ्या सरकारकडून जनतेच्या प्रचंड अपेक्षा आहेत. देशासमोर प्रश्न तर अनेक आहेत आणि ते केवळ सरकार बदलले म्हणून चमत्कार होऊन सुटणार नाहीत. त्यासाठी सरकारला प्राधान्यक्रम निश्चित करावा लागेल. पंतप्रधानपदी विराजमान झालेले नरेंद्र मोदी यांनी सप्टेबर २०१३ मध्ये अहमदाबाद येथील सचिवालयात अर्थक्रांती प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अनिल बोकील यांच्याकडून तब्बल ८० मिनिटे अर्थक्रांती प्रस्ताव ऐकले होते आणि यासंदर्भात भाजप पुढाकर घेईल, असे सुतोवाच केले होते. हा क्रांतिकारी बदल होण्याच्या आशा त्यामुळेच वाढल्या आहेत.

‘अच्छे दिन आने वाले है’ अशा घोषणेमुळे देशात आमुलाग्र बदल होणार, अशा आशा नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या टीमने देशवासियांना दिल्या आणि त्यावर विश्वास ठेवून जनतेने भाजपच्या पारड्यात भरभरून माप टाकले. गेल्या काही वर्षांत भ्रष्टाचाराची एकापाठोपाठ उघडकीस आलेली प्रकरणे, आर्थिक विकासाचा गेल्या दशकातला निच्चांक, जगभर मंदीने वाढविलेला मुक्काम, तीन मोठ्या आंदोलनांनंतर जनतेचा झालेला भ्रमनिरास, सत्ताधारी नेत्यांची वाढलेली मुजोरी आणि देशाबाहेर जाणारा काळा पैसा रोखण्यात सरकारला आलेले अपयश यामुळे देशात आता राजकीय आणि आर्थिक बदल झाला पाहिजे, या विचारने भारतीय नागरिक आसुसलेले होते. आता बदल तर झाला आहे, पण या बदलाचे चांगले परिणाम १२५ कोटी जनतेच्या जीवनात उतरले नाहीत, तर राजकीय बदलाविषयी जनतेच्या मनात प्रचंड अविश्वास निर्माण होईल. लोकशाहीला त्याचा सर्वाधिक फटका बसेल.

आपल्या झंझावाती प्रचारात मोदी यांनी जनतेची मने जिंकली आणि आपण खूप काही वेगळे करू इच्छितो, असा संदेश दिला. आता प्रत्यक्ष सत्तेवर विराजमान झाल्यावर त्यांना आपल्या सरकारचा प्राधान्यक्रम ठरवावाच लागणार आहे. ज्या देशाचे मुलभूत प्रश्न गेली सहा दशके सुटले नाहीत, ते आगामी दोन चार वर्षांत सुटतील, असे कोणी म्हणणार नाही. मात्र जनतेला विश्वासात घेऊन त्या प्रश्नांना प्रामाणिकपणे भिडण्याचे धाडस नव्या सरकारने केले तर भारतात एक नवचैतन्य पाहायला मिळेल. त्यासाठी नव्या सरकारसमोर आव्हाने तर अनेक आहेत, मात्र त्यातील सर्वाधिक महत्वाच्या १० आव्हानांची चर्चा येथे केली आहे.

भारताची धर्मनिरपेक्षता अबाधित ठेवणे : नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या जवळच्या नेत्यांवर सर्वाधिक हल्ला झाला तो ते धर्मनिरपेक्ष नाहीत, असा आरोप करून. विशेषतः गुजरात दंगलींमुळे मुस्लीम समाजात त्यांच्याविषयी अविश्वास निर्माण झाला आहे. धर्मांधता बाळगून हा देश कोणालाच चालविता येणार नाही. विकास तर दूरच राहिला, पण या आव्हानावर सरकारने सुरवातीच्या टप्प्यातच मात न केल्यास देशात अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे अतिउत्साही हिंदुत्ववाद्यांच्या उन्मादाला आवरणे, हे नरेंद्र मोदींसमोरचे सर्वात महत्वाचे आव्हान असेल.

सूडबुद्धीच्या राजकारणाला मुठमाती : निवडणुकीत राजकीय पक्ष आणि नेत्यांत जास्त कटुता निर्माण झाली. ही कटुता नंतर राहणार नाही, असे मोदी म्हणालेच आहेत. आता प्रत्यक्ष कारभार करताना आणि राज्यसभेत बहुमत नसताना महत्वाचे निर्णय घेताना विरोधी पक्षांना विश्वासात घेणे, ही सरकारची जबाबदारी असणार आहे. काही महत्वाचे निर्णय होत नाहीत, म्हणून देशाचे गाडे अडल्याचा अनुभव गेली किमान चार वर्षे देशाने घेतला आहे, त्यावर नवे सरकार कशी मात करते, हे महत्वाचे ठरणार आहे.

सामान्य माणसाला दिलासा : स्वस्तात धान्य आणि सबसिडी देवून सामान्य माणसाला लाचारच ठेवण्याचे धोरण कॉंग्रेसने अवलंबले आणि त्यालाच दारिद्र्य निर्मुलन असे नाव दिले. अशा लांगूलचालनाच्या आहारी न जाता सामान्य माणसाला सरकार बदलले आहे, याची कोणती अनुभूती नवे सरकार देते, हे फार महत्वाचे आहे. विशेषत: देशात कायदा सुव्यवस्थेचे राज्य आहे आणि आपले म्हणणे ऐकले जाते आहे, एवढेच नव्हे तर त्याला प्रतिसादही मिळतो आहे, अशी एक व्यापक व्यवस्था निर्माण केली गेली तर जनतेचा विश्वास संपादन करून सरकार दीर्घकाळ रखडलेल्या मात्र कळीच्या सुधारणा करू शकेल. अर्थव्यवस्थेची चाके फिरण्यासाठी वेळ लागतो, मात्र सकारात्मक वातावरण तयार करण्यासाठी इच्छाशक्ती लागते. ती मोदींकडे आहे, त्यामुळे देशाचा मूड बदलणे महत्वाचे ठरणार आहे. ‘सबके साथ- सबका विकास’ अशी सार्थ नवी घोषणा त्यांनी दिली आहे, ती या दिशेने जाणारी घोषणा आहे.

परकीय गुंतवणूकदारांना विश्वासात घेणे : परकीय गुंतवणूकदारांना विश्वासात घेण्याची किमया मोदी यांनी गुजरातमध्ये करून दाखविली आहे. त्यामुळेच शेअरबाजाराने या बदलाचे अभूतपूर्व स्वागत केले. तरीही या आव्हानाला महत्व यासाठी आहे की भारतातील गुंतवणुकीचे प्रमाण रोडावले आहे. देशात भांडवलाची टंचाई निर्माण झाली आहे. ते खूपच महाग झाल्याने देशी उद्योग जगाशी स्पर्धा करू शकत नाहीत. भांडवलासाठी परकियांवर अवलंबून राहणे क्रमप्राप्त आहे. हे भांडवल प्रामुख्याने चीनप्रमाणे नव्या उद्योग व्यवसायात गुंतविले जाईल, अशी सक्षम व्यवस्था उभी केल्यास रोजगार संधी वाढतील आणि देशाचे अर्थचक्र वेग घेईल.

काळ्या पैशाला लगाम लावणे : नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि कुशल मनुष्यबळ या दृष्टीने हा देश इतका समृद्ध आहे की परदेशात कोट्यवधींची संपत्ती जाऊनही तो आज अनेक निकषांत जगात तिसरी अर्थसत्ता झाला आहे. याच देशात आणि याच देशवासीयांनी निर्माण केलेली ही संपत्ती जर देशातच राहिली तर मुबलक आणि हक्काचे देशी भांडवल उपलब्ध होईल. संपत्ती निर्माण करणाऱ्यांच्या मागे ससेमिरा न लावता त्यांना देशात गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन दिले तर परकीय भांडवलावरील अवलंबित्व कमी करता येईल. ज्यायोगे परकीयांपुढे हात पसरावे लागणार नाहीत. विशेषतः ज्यांनी देशाची लूट चालविली आहे, अशा दोन चार कोट्यधीशाना धडा देणाऱ्या घटना जरी जनतेसमोर आल्या तरी जनतेत सरकारबद्दल विश्वास तर निर्माण होईलच, पण नव्या सरकारविषयी वचकही निर्माण होईल. विदेशी पैसा ठेवणाऱ्यांची नावे जाहीर करण्यास युपीए सरकारला सहा वर्षे लागली, तसे अजिबात होणार नाही, हे सरकारला पहावे लागेल.

शेती सर्वाधिक महत्वाचे क्षेत्र : गेल्या काही वर्षांत सेवा क्षेत्राचा विकास वेगाने झाला. त्याचवेळी देशाला खऱ्या अर्थाने स्थैर्य देणाऱ्या शेती उत्पादनाचा वाटा कमी झाला आहे. ६० टक्के नागरिक ज्या शेतीवर अवलंबून आहेत, त्या शेतीत भांडवल टाकण्याची प्रचंड गरज आहे. त्यातून निर्माण होणारा रोजगार आणि निर्यातीची संधी याकडे केवळ संधी म्हणून पाहता येणार नाही, ती आपली अपरिहार्य गरज आहे. सव्वाशे कोटी म्हणजे जगातील सहा नागरिकांत एक नागरिक भारतीय – ही आपली लोकसंख्या. त्यामुळे अन्नाची सुरक्षितता देणाऱ्या शेती ही सदासर्वदा प्राधान्यक्रम असला पाहिजे.

आयात नव्हे, निर्यातवाढीची गरज : आयात-निर्यात व्यापारातील फरक वाढतच चालला असून तेच तुटीचे कारण आहे. आयात आता ५०० अब्ज डॉलर म्हणजे ३० हजार अब्ज रुपयांवर पोचली आहे. त्यामुळे अधिकाधिक डॉलरचा साठा ठेवण्याची अपरिहार्यताही वाढली आहे. बॉक्साईट, कोळसा, आयर्नधातुक, तांबे अशी मुबलक नैसर्गिक साधनसंपत्ती असलेल्या या देशात निर्यात अधिक असली पाहिजे. आयातीत सोन्याचा टक्का कमी होण्याच्या ऐवजी वाढतोच आहे, ज्यामुळे अनुत्पादक भांडवलाचा साठा घराघरात आणि मंदिरांत तब्बल २३ हजार टन सोन्याच्या रुपाने पडून आहे. सोन्याच्या गुंतवणुकीला चांगला पर्याय देणे ही ऐतिहासिक कामगिरी ठरेल.

करपद्धतीत बदलाला वेग देणे : व्यापार, व्यवसाय आणि उद्योगांची सदोष कररचनेने कोंडी केली आहे. एवढेच नव्हे तर सरकारला जो हक्काचा महसूल लागतो, तोही पुरेसा मिळत नाही. त्यामुळे सरकार सार्वजनिक सेवांवर पुरेसा खर्च करू शकत नाही. हा मुद्दा लक्षात आल्याने मोदी यांनी करपद्धतीत बदलासाठी अर्थतज्ञांची समिती नेमण्याचे सुतोवाच केले आहे. या आमुलाग्र बदलाविषयी आपले सरकार गंभीर आहे, याची प्रचीती सरकारला पहिल्या काही महिन्यातच द्यावी लागेल. विशेषतः महाराष्ट्रातील अर्थक्रांती प्रतिष्ठानच्या सादरीकरणानंतर बँक व्यवहार कराविषयी भाजपनेत्यांनी त्या दिशेने जाण्याचे सुतोवाच केले होते, त्याची त्यांना आठवण ठेवावी लागेल. कारण सर्व आर्थिक प्रश्नांच्या मुळाशी सदोष करपद्धती आहे.

राजकीय, आर्थिक सत्तेचे विकेंद्रीकरण : गुजरातमध्ये सत्तेचे विकेंद्रीकरण केल्यामुळेच तेथे चांगले काम झाले, असे मोदींनी म्हटले आहे. आता देशात ते करण्याची वेळ आली आहे. जनतेचा सहभाग आणि आपल्या हिताचे निर्णय घेण्याची स्वायत्तता याला लोकशाहीत अतिशय महत्व आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत राजकीय आणि आर्थिक अधिकारांचे इतके केंद्रीकरण झाले आहे की एखाद्या गावातील गरजा काय आहेत, याचेही निर्णय दिल्लीत होऊ लागले आहेत. ते निर्णय गावात कसे होतील आणि त्यांना वेग कसा येईल, हे सरकारला पहावे लागेल.

बँकिंग आणि पारदर्शक व्यवहारांना प्रोत्साहन : बँकिंग वाढण्यासाठी आधार कार्ड आणि सबसिडी बँकेत जमा करण्यासारखे ज्या अतिशय क्रांतीकारी योजना काँगेसने राबविल्या, त्यातील त्रुटी दूर करून त्यांचा पाठपुरावा केला जाईल, हे सरकारने शक्य तितक्या लवकर जाहीर करावे. पारदर्शक व्यवहार होत नाहीत म्हणूनच काळा पैसा वाढला आहे आणि सामान्य माणूस पतपुरवठ्याला मुकतो आहे. भारतीय नागरिकांच्या उर्जेला थोपाविणाऱ्या या अडथळ्यांवर मात करावी लागेल. विकसित देशांत ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक तर भारतात फक्त ४२ टक्के नागरिक बँकिंग करतात, हे प्रमाण वाढविण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

अशी कशी लोकशाही ?

वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झालेल्या गेल्या दोन महिन्यातील काही बातम्या समोर ठेवून आजची लोकशाही किती सदोष आहे आणि ती सबल करण्यासाठी काय केले गेले पाहिजे, याची एक मालिकाच ‘अर्थपूर्ण’ ने तयार केली. ती मालिका पाहून आणि वाचून सशक्त लोकशाहीसाठी नेमके काय केले गेले पाहिजे, हे स्पष्ट होण्यास मदत होईल आणि त्यासाठी आग्रह धरण्याचे बळ सच्च्या भारतीय नागरिकांत येईल, असा विश्वास वाटतो.


आपल्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवून आणण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे लोकशाहीच्या मार्गाने सरकार बदलणे, असे जर कोणाला वाटत असेल तर ते कसे फसवे आहे, हे आतापर्यंतच्या अनेक निवडणुकांतून सिद्ध झाले आहे आणि तशीच आणखी एक निवडणूक बराच गाजावाजा करून पार पडली आहे. सरकार स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत आणि त्यात राजकीय पक्ष आणि नेत्यांना किती तडजोडी कराव्या लागत आहेत, हे सारा देश पाहतो आहे. केंद्रात स्थिर सरकार हवे आहे, धाडसी निर्णय घेणारे सरकार हवे आहे, देशाला म्हणजे पर्यायाने १२५ कोटी जनतेला पुढील दिशा स्पष्ट दाखविणारे सरकार हवे आहे.. पण एवढ्या साऱ्या राजकीय गदारोळात हे कसे शक्य होणार, अशा चिंतेत आता जनता सापडली आहे. आधीच किमान पाच वर्षे लांबलेला आर्थिक धोरणांचा लकवा, लागोपाठ आलेली नैसर्गिक संकटे आणि जागतिकीकरणाने आर्थिक नाड्या आपल्या हातात घेऊन सर्वसामान्य माणसाला दिलेली हतबलता, अशा पेचात भारतीय नागरिक सापडला आहे. यातून सुटका करून घेण्याचा मार्ग म्हणजे सार्वत्रिक निवडणुका, असे समाधान त्याने करून घेतले होते. किमान त्या आशेवर तरी काही काळ गेला खरा, मात्र आता हे चित्र बदलण्याची तो आतुरतेने वाट पाहतो आहे.

खरे म्हणजे ज्या जातीधर्माचा आणि दैनंदिन जगण्याचा काही संबंध राहिलेला नाही, त्या जातीधर्माच्या नावाने भावनिक आवाहनांचा निवडणुकीत खुलेआम पुकारा होत राहिला. एवढेच नव्हे तर जातीधर्माची गणिते मांडून अनेक राजकीय आणि सामाजिक तज्ञांनी प्रसारमाध्यमांत आपली पोळी भाजून घेतली. असा प्रचार करणे बेकायदा आहे, तो निवडणूक आचारसंहितेचा भंग आहे, मात्र ज्यांनी तो भंग केला त्यांना काय शिक्षा झाली किंवा होणार आहे, याची भारतीय जनता वाट पाहते आहे. तिला याचेही कुतूहल आहे की जातीधर्माच्या नावाने प्रचार करणे गुन्हा असेल तर प्रसारमाध्यमांत अशी थेट चर्चा करणे कायदेशीर कसे होऊ शकते?

ज्या अर्थकारणाने भारतीय माणसाचे आयुष्य व्यापून टाकले आहे, त्यात आता काय बदल होईल, हे त्याला माहीत नाही. मात्र प्रचारात ५०० आणि १००० रुपयांच्या माध्यमातून मते विकत घेण्यात आली, हे त्याने आपल्या उघड्या डोळ्याने पहिले आहे. काळ्या पैशांच्या राक्षसाला गाडले पाहिजे, असे तो वर्षानुवर्षे ऐकतो आहे, त्यासाठी त्याने मोठमोठ्या आंदोलनात मनोभावे भागही घेतला, मात्र दर निवणुकीत त्या काळ्या पैशाची घुसखोरी वाढतच चालल्याचेही तो पाहतो आहे. असा वारेमाप काळा पैसा आपल्याच गळ्याला फाशी देतो आहे, याचा उलगडा त्याला आता आता होऊ लागला आहे. मात्र त्याला याचा उलगडा झाला नाही की मतासाठी थेट पैसे वाटताना ज्यांना पकडले होते, त्या गुन्ह्यांना नेमकी काय शिक्षा झाली? मतदान हे पवित्र कर्तव्य आहे, असे त्याला ओरडून ओरडून सांगण्यात आले, पण मग पवित्र कर्तव्य भ्रष्ट करणे, हा केवढा मोठा गुन्हा ठरला पाहिजे! पण तसेही काही झालेले दिसत नाही. काही ठिकाणी तर त्यांच्याच जयजयकारात भाग घेण्याची वेळ येणार, या विचाराने तो खजील झाला आहे!

निवडणुकीला उभे राहणाऱ्या उमेदवाराने आपली संपत्ती जाहीर केली पाहिजे, असा नियम आहे. त्यामुळे बहुतेकांना इच्छा नसताना ती जाहीर करावी लागली. त्यामुळे तरी कळाले की निवडणुकीला उभे राहण्यासाठी पैशांचा आशीर्वाद लागतोच. काही सन्मान्य अपवाद वगळले तर बहुतेकांनी प्रचाराखर्चाची जी मर्यादा होती, ती ओलांडून पाण्यासारखा पैसा वाहू दिला. नोंदींमध्ये फेरफार करण्यासाठी माणसे कामाला लावण्यात आली आणि सर्व अवैध व्यवहार वैध दाखविण्यात आले. आपल्या सार्वजनिक जीवनात जसे प्रामाणिक जगण्याचा बळी दिल्याशिवाय जगता येत नाही तसेच पैसा असल्याशिवाय निवडणूक लढविता येत नाही, हे आम्ही आता स्वीकारून टाकले आहे!
आपल्या देशाने संघराज्यात्मक राजकीय व्यवस्था स्वीकारली आहे. देशाच्या ऐक्यासाठी तिचा आदर राखणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र तिलाही आव्हान देणारी विधाने सातत्याने केली गेली. भारतीय नागरिकांच्या मनात विष कालविण्याचे प्रयत्न केले गेले. सर्वसामान्य माणसाचे भलेबुरे घडीभर बाजूला ठेवू. किमान देशाच्या ऐक्याच्या विरोधात बोलणाऱ्यावर तरी कारवाई होईल आणि त्याविषयी देश कोणतीही तडजोड करणार नाही, असा संदेश दिला जाईल, याचीही भारतीय नागरिक वाट पाहतो आहे.

त्याला आता कळून चुकेल की एका निवडणुकीने बदलणार काहीच नाही. व्यवस्था इतकी सडली आहे की ती मुळातूनच बदलावी लागेल. आभाळ इतके फाटले आहे की त्याला थिगळे लावता येणार नाहीत. भ्रष्ट फांद्या इतक्या मजल्या आहेत की केवळ त्या तोडून आता फरक पडणार नाही. आता झाडाच्या मुळांवरच उपाय करावा लागेल. तो करायचा म्हणजे व्यवस्थेत आमुलाग्र बदलाचा आग्रह धरायचा. तो मार्ग म्हणजे व्यवस्थेचे अर्थक्रांती आधारित मुद्द्यांवर ऑपरेशन करायचे.

हे ऑपरेशन करण्याची आज किती नितान्त गरज आहे, हे समजण्यासाठी ‘अर्थपूर्ण’ ने एक प्रयोग केला. वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झालेल्या गेल्या दोन महिन्यातील काही बातम्या समोर ठेवून आजची लोकशाही किती सदोष आहे आणि ती सबल करण्यासाठी काय केले गेले पाहिजे, याची एक मालिकाच तयार केली. ती मालिका पाहून आणि वाचून सशक्त लोकशाहीसाठी नेमके काय केले गेले पाहिजे, हे स्पष्ट होण्यास मदत होईल आणि त्यासाठी आग्रह धरण्याचे बळ सच्च्या भारतीय नागरिकांत येईल, असा विश्वास वाटतो.

(अधिक माहितीसाठी पहा www.arthapurna.org)

जागतिक बँकेची दवंडी: भारत तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था!

जागतिक बँकेच्या इंटरनॅशनल कम्पॅरिजन प्रोग्राम (आयसीपी) ने एक अहवाल नुकताच प्रसिद्ध केला असून त्यात भारत ही जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था २०११ मध्येच झाल्याचे म्हटले आहे. अर्थात त्याचा निकष आहे, पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटी (पीपीपी) म्हणजे त्या देशातील नागरिकांची एकूण क्रयशक्ती हा आहे. जागतिक बँकेने दिलेली ही दवंडी भारतीयांनी ऐकली की नाही, माहीत नाही, मात्र परकीय भांडवलदारांनी ती बारकाईने ऐकली आहे !

देशात सुरु असलेल्या निवडणुकीच्या धामधुमीत एक वेगळी बातमी गेल्या आठवड्यात येवून गेली, तिला नेमके काय नाव द्यायचे, हे आपण ठरवूच. पण जगात आर्थिक व्यवहारांकडे किती बारकाईने पाहिले जाते आहे आणि त्याचा आपल्या जीवनाशी कसा संबंध आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. जागतिक बँकेच्या इंटरनॅशनल कम्पॅरिजन प्रोग्राम (आयसीपी) ने एक अहवाल प्रसिद्ध केला असून त्यात भारत ही जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था २०११ मध्येच झाल्याचे म्हटले आहे. अर्थात त्याचा निकष आहे, पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटी (पीपीपी) म्हणजे त्या देशातील नागरिकांची एकूण क्रयशक्ती. म्हणजे उत्पादने आणि सेवा विकत घेण्याची क्षमता. आश्चर्य म्हणजे २००५ मध्ये भारत ही या निकषात १० वी अर्थव्यवस्था होती आणि सहा वर्षांत तिने इतकी मोठी झेप घेतली आहे. अमेरिका आणि चीननंतर आता जगातल्या १९३ देशांत भारताचा तिसरा क्रमांक लागतो!

अर्थात जागतिक बँक जे अहवाल प्रसिद्ध करते, त्यांचे हेतू, त्यांची पद्धत याविषयी अनेक वाद होऊ शकतात आणि त्यांच्या विश्वासार्हतेला आव्हानही दिले जाऊ शकते. मात्र आपल्या हातात असलेले भांडवल ‘काळे’ करून ज्या बँकेच्या कर्जावर भांडवलाचे प्रश्न सोडविण्याची वेळ आली आहे, तो भारत देश आणि त्या देशातील समाज हे आव्हान पेलवू शकत नाही, हेही लक्षात ठेवले पाहिजे. म्हणूनच जागतिक आर्थिक मानांकनापुढे आपल्या देशाला मान झुकवावी लागते. त्यामुळे हे मान्य करून टाकू की त्या अहवालांना आपण नाकारू शकत नाही.

आता अहवाल नेमका काय आहे, ते पाहू. जगातले सर्व उत्पादन आणि सेवा यांची किमंत आजच्या तारखेला ९० ट्रीलीयन डॉलर होते. हा आकडा एवढा मोठा आहे की, त्याचा विचार आत्ताच करू नका. या अहवालात एक महत्वाची बाब म्हणजे भारतासारख्या कमी आणि मध्यम विकसित देशांचा त्यातील वाटा प्रथमच ५० टक्क्यांवर पोचला आहे. क्रयशक्तीच्या जोरावर सर्वात मोठ्या पहिल्या १२ अर्थव्यवस्थांत सहा अर्थव्यवस्था अशा विकसनशील देशांच्या आहेत. अर्थात त्यात आश्चर्य असे काही नाही, कारण जगातील सर्वात अधिक लोकसंख्या असलेले चीन आणि भारत हे देश त्या देशांचे भाग आहेत. आणि त्यांनी जागतिकीकरणाची कास धरल्यापासून उत्पादन आणि सेवांचा प्रचंड विस्तार झाला आहे. (अर्थव्यवस्था मोठे असलेले १२ देश असे आहेत – अमेरिका, चीन, भारत, जपान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटन, इटली, रशिया, ब्राझील, इंडोनेशिया, मेक्सिको) या यादीवरून लक्षात असे येते की विकसित देश सोडले तर इतर देशांचा नंबर त्या त्या देशाच्या लोकसंख्येमुळे पुढे सरकला आहे.

आनंद याचा मानायचा की जागतिकीकरण स्वीकारून, एफडीआयचे स्वागत करून, लोकसंख्या जास्त असून आणि प्रचंड नैसर्गिक साधनसंपत्ती असताना क्रयशक्तीच्या निकषावर का होईना पण आम्ही तिसऱ्या क्रमांकावर पोचलो आहोत. याचा फायदा हाच की जागतिक बँक किंवा जागतिक आर्थिक संस्था जेव्हा अशा अभ्यासाचे निष्कर्ष जाहीर करतात, त्यावेळी ते जगात भविष्यात नेमकी कोठे संधी आहे, याचे मार्गदर्शन करत असतात. त्या आधारे गुंतवणूकदार त्या देशात भांडवल गुंतवितात आणि नफा मिळवितात. अगदी या अहवालाचेच उदाहरण घ्यायचे तर यापुढे या १२ देशांवर, आणि त्यातही विकसनशील देशांवर भांडवलदारांचे लक्ष असणार आहे. विकसित देशांतील ग्राहक फार वेगाने आटत चालला आहे आणि चीन, भारतासारख्या देशातील ग्राहकशक्ती वाढत चालली आहे. म्हणजे आता काही विकायचे असेल तर कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांना टाळून चालणार नाही, असा संदेश भांडवलदारांनी घेतला आहे. म्हणूनच आर्थिक व्यवस्था म्हटले की भारतात परकीय गुंतवणूक हा कळीचा मुद्दा झाला आहे. भारताकडे दुसऱ्या क्रमांकाची लोकसंख्या तर पूर्वीही होती, मात्र त्यांच्याकडे जगाला हवी असलेली क्रयशक्ती नव्हती, ती आता आहे, अशी दवंडी या अहवालाने जगात दिली आहे.

जगाची आर्थिक विभागणी अजूनही किती विषम आहे, हेही या अहवालातून पुढे आले आहे. म्हणजे पहिल्या दोन अर्थव्यवस्थेत एक लाख डॉलर म्हणजे ६० लाख रुपये इतके दरमाणशी-दरडोई उत्पन्न आहे तर मालावी, मोझांबिक, सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक, नायजेरिया, बुरांडी, कांगो, अशा गरीब देशांत ते एक हजार डॉलरपेक्षाही म्हणजे ६० हजार रुपयांपेक्षाही कमी आहे. ( महिन्याला ५ हजार रुपयांपेक्षा कमी) जगाची प्रतिमाणशी ग्राहकशक्ती सरासरी आठ हजार ६४७ डॉलर इतकी म्हणजे पाच लाख १८ हजार ८२० इतकी असल्याचे त्यात म्हटले आहे. याचा अर्थ महिन्याला साधारण ४५ हजार. म्हणजे क्रयशक्तीच्या जोरावर भारत तिसऱ्या क्रमांकावर गेला असताना प्रत्यक्षात बहुजन समाज कोठे आहे, हे लक्षात येते. बहुजनातील किती जणांचे उत्पन्न आज ४५ हजार आहे? निवडणुकीच्या ऐन भरात ही बातमी येवूनही कॉंग्रेसने तिचा फार गवगवा का केला नाही, हेही मग लक्षात येते.

अनेकदा असे होते की आपला देश कोठे आहे आणि नेमके काय करायला हवे, हे आपल्याला चांगले माहीत असते. मात्र पाश्चात्य तज्ञांच्या चमच्याने दूध पिण्याची आपल्याला इतकी सवय लागली आहे की त्याशिवाय आपल्याला चैनच पडत नाही. म्हणूनच आपल्या देशाचा कारभार त्या तज्ञांना विचारून आणि त्यांना मोठ्या रकमा देवून हाकला जातो. आता क्रयशक्तीचेच पहा. या देशात कोट्यवधी नागरिकांना अजून घर घ्यायचे आहे, मोटार घ्यायची आहे, मुलांना शिक्षण द्यायचे आहे, कोट्यवधींना सायकल, मोटारसायकल आणखी काय काय घ्यायचे आहे. मात्र त्यांची ती स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी देशात असलेले भांडवल उपयोगाचे नाही, कारण ते एकतर काळ्या पैशांत अडकले आहे किंवा इतर गुंतवणुकीचे मार्ग नसल्याने सोन्यात सडते आहे. उपाय एकच राहतो, ही स्वप्न पूर्ण करण्यासाठीची आखणी परकीय गुंतवणूकदार करतात आणि नफेखोरी करून निघून जातात. खरा मार्ग असा आहे की काळ्या अर्थव्यवस्थेला नाकारून आपल्या वाढलेल्या क्रयशक्तीचा फायदा आपणच घेणे. हा फायदा आपण घेतला तर ही बातमी चांगली, नाहीतर देशातील एक विशिष्ट वर्ग तर मौज करतोच आहे!

यानिमित्ताने एक विसंगतीही लक्षात येते, ती म्हणजे एकीकडे क्रयशक्तीच्या निकषावर जागतिक बँक भारताला तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था जाहीर करते, त्या भारतात क्रयशक्ती थकली असल्याने, महागाई वाढल्याने आणि चढ्या व्याजदरांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेची गाडी मात्र रुतून बसली आहे. तिला लकवा झाला आहे, असे गेले तीन वर्षे आपण म्हणतो आहोत. याचा अर्थच असा की भारतातल्या उच्च आणि मध्यमवर्गाची क्रयशक्ती खरोखरच वाढली आहे आणि तो वर्ग परकीय बाजारपेठेला हवा आहे. कारण तो आता २५ कोटींच्या घरात गेला आहे. पण देशाचा विचार करायचा तर ६० कोटी जनता अजूनही दिवसाला ६० रुपये उत्पन्नात अडकली आहे. ती पोटापाण्याच्या प्रश्नांतून बाहेर पडलेली नाही, त्यामुळे ती खऱ्या अर्थाने ग्राहक बनू शकत नाही. आपल्या देशाचे प्रश्न इतर देशांपेक्षा आणि विशेषत: विकसित देशांपेक्षा वेगळे आहेत, ते असे. त्यामुळे या बातमीने उकळ्या फुटण्याचे काही कारण नाही. उलट बहुजनांची क्रयशक्ती कशी वाढेल, याचा गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे.