मंदीची सामसूम ते तेजीचा उन्माद

आपण आपल्या प्रश्नांची उत्तरे आपली माणसे, आपली माती, आपला समाज यात शोधत असतो. मात्र त्या सर्वांना जागतिक अर्थकारणाने असे काही बाहुपाशात घेतले आहे की तो तसे का वागतो, हे त्याचे त्यालाही कळेनासे झाले आहे. मंदीचे दु:ख आणि तेजीचा उन्माद यांनी आपल्या सुखदु:खाला केंव्हाच गिळंकृत केले आहे.

आपल्या देशातील आजूबाजूचे आर्थिक व्यवहार काय सांगतात, याचा सुगावा खरे तर आपल्याला वैयक्तिक जीवनातही लागत असतो. मात्र तेवढ्या बारकाईने त्याकडे आपले लक्ष असतेच, असे नाही. आपले काम का झाले किंवा का झाले नाही, याला आपण तात्पुरते आणि आपल्याला आकलन झालेले कारण देऊन मोकळे होतो. मात्र त्याचे खरे कारण अनेकदा त्या त्या वेळच्या एकूण आर्थिक, सामजिक, राजकीय वातावरणावर अवलंबून असते. त्यालाच आपण व्यवस्था म्हणतो. आपण भारतीय माणसे वृत्तीमध्ये इतके अडकून पडलो आहोत की व्यवस्थेचा विचारच करत नाही. आपण प्रश्न विचारतो माणसांना, पण त्या प्रश्नांची खरी उत्तरे व्यवस्थेकडे असतात. हे कसे होते, याचे एक खूप चांगले उदाहरण सध्या आपल्याला पाहायला मिळते आहे.

भारतीय शेअरबाजाराने नुकताच नवा उच्चांक प्रस्थापित केला. आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था संकटात आहे, ही मानसिकता जागतिक मंदी सुरु झाली, तेव्हापासून म्हणजे २००८ पासून आपल्या मनात घर करून बसली आहे. तरीही शेअरबाजार उच्चांक करतो, हे एक आर्थिक कोडेच म्हटले पाहिजे. पण त्याकडे व्यवस्था म्हणून पाहिले की आपल्याला काही चांगली उत्तरे मिळतात. गेल्या महिन्यात अशी एक बातमी प्रसिद्ध झाली होती की चीन भारतात एक ट्रीलीयन डॉलर (म्हणजे आपल्या जीडीपी इतकी) गुंतवणूक करू इच्छितो. त्याचे पुढे काय झाले, हे कळायला मार्ग नाही. मात्र त्याच दरम्यान परकीय गुंतवणूकदारांनी भारतात पैसा ओतायला सुरवात केली. ती गुंतवणूक अर्थातच शेअरबाजाराच्या मार्गाने येते. ती आजच्या घडीला इतकी आली आहे की सेंसेक्स कंपन्यांत ते प्रमाण २६.२ इतके विक्रमी थरावर गेले आहे. अर्थात, हे अचानक झालेले नाही.

त्याची खरी गोष्ट अशी आहे की भारताचा सध्याचा विकासदर ५ टक्क्यांच्या खाली आहे आणि तो दशकातील निच्चांक आहे, हे मान्यच आहे. मात्र सरकारने थोडे कठोर होऊन सोने आयात शुल्क दोन वरून १० टक्के केल्याने यावर्षी सोन्याची आयात खुपच कमी झाली आहे. आपण कमावलेले डॉलर सोने खरेदीवर जास्त खर्च होत असल्याने चालू खात्यावरील तूट वाढतच चालली होती. त्यामुळे परकीयांचा भारतावरील विश्वास कमी होऊ लागला होता. मात्र तूट कमी होताच तो वाढला आहे. तूट ३१.९ अब्ज डॉलरवरून एकदम ४.२ अब्ज डॉलरवर आली आहे. याच काळात अनिवासी भारतीयांनी देशात ठेवी ठेवाव्यात, अशी मोहीमच सरकार आणि रिझर्व बँकेने हाती घेतली. त्यामुळे आपला डॉलरचा साठा वाढला.

तुम्हाला आठवत असेलच की रुपयाची आठ महिन्यांपूर्वी इतकी घसरगुंडी झाली की देशात एकच घबराट सुरु झाली होती. मात्र सोन्याची आयात घटल्याने आणि आयात निर्यात व्यापारातील तूट कमी झाल्याने रुपया वधारत राहिला आणि आता तो प्रतीडॉलर ६१ ते ६२ रुपयांवर स्थिर झाला आहे. विकसनशील आणि ‘इमर्जिंग मार्केट’ देशांत सर्वात अधिक घसरण झालेले चलन ते सर्वात स्थिर चलन, असा रुपयाचा गेल्या आठ महिन्यातील प्रवास आहे. अमेरिकेचे फेडरल रिझर्व रोखे विक्री थांबवेल आणि भारतासारखे देश अडचणीत येतील, असेही म्हटले जात होते, मात्र तसे काही होणार नाही, यावर परकीय गुंतवणूकदारांच्या कलाने शिक्कामोर्तब झाले आहे.

हे सर्व खरे असले तरी आपल्या मदतीला आपल्या देशातील उत्पादन क्षेत्र आणि आपली शेतीच आली आहे, हे विसरून चालणार नाही. यावर्षी पावसाळ्याने साथ दिल्याने शेतीचा विकासदर ३.६ टक्क्यांनी वाढला तर फळे आणि भाजीपाला उत्पादन ४ टक्क्यांनी वाढले. त्याचा परिणाम म्हणजे चलनवाढ म्हणजे महागाई आटोक्यात आली. डिसेंबर १३ ला ती ६.२ होती, ती या वर्षांत ५.१ वर आली. ती अशीच कमी होत गेली तर बँकांचे व्याजदर कमी होण्याची शक्यता वाढेल. या सर्व स्थितीचा परिपाक म्हणजे भारताचा विकासदर पुन्हा पाचच्या पुढे म्हणजे २०१४ -१५ त तो ५.३ टक्क्यांवर पोचण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

आणि सरतेशेवटी अर्थकारणावर नियंत्रण करणाऱ्या राजकारणात घडलेली सर्वात मोठी घटना. ती म्हणजे जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीतील निवडणुकीची घोषणा. सरकार कोणतेही आले तरी त्याला आर्थिक आघाडीवर मोठे निर्णय घ्यावे लागतील. तसे त्याने ते घेतले नाहीत तर १२५ कोटी भारतीय नागरिकांच्या आशा आकांक्षा पूर्ण होऊ शकत नाहीत. त्या झाल्या नाहीत तर देशात गोंधळाचे वातावरण तयार होऊ शकते. हे भान आपल्या राजकीय नेत्यांना आहे, हे शेअरबाजाराने गृहीत धरले आहे. आणि त्यामुळे बाजार असा सर्वोच्च उंचीवर पोचला आहे. त्यातून भारतीय नागरिकाची मानसिकता सुधारण्यास मदत होईल. आपल्याला लक्षात आले का की आपल्या जीवनातील सुखदु:ख असे किती.. किती.. गोष्टींवर अवलंबून आहे! आपण आपल्या प्रश्नांची उत्तरे आपली माणसे, आपली माती, आपला समाज यात शोधत असतो. मात्र त्या सर्वांना जागतिक अर्थकारणाने असे काही बाहुपाशात घेतले आहे की तो तसे का वागतो, हे त्याचे त्यालाही कळेनासे झाले आहे.

वाईट याचे वाटते की एवढ्या अवाढव्य काळ्या अर्थव्यवस्थेचे काय करायचे, अशुद्ध भांडवल खरोखरच देशाच्या पोटाला पचणार आहे काय, पारदर्शी व्यवहाराच्या माध्यमातून आपण स्वाभिमानी होणार की नाही, असे कळीचे मुद्दे पुन्हा मागे पडतील आणि सारा देश पुन्हा तेजीच्या वातावरणात झिंगायाला लागेल.

किती दिवस तोंड लपविणार ?

आपल्याकडे तज्ञांना अंहगंड, पराभूत मनोवृत्ती आणि पाश्चिमात्य विचारांनी इतके पछाडले आहे की देशाचे प्रश्न सोडविण्याचा इतर काही आणि देशातच जन्म झालेला मार्ग असू शकतो, हेच त्यांना मान्य होत नाही. पण मान्य न करता सांगता कोणाला? तुम्ही जर तज्ञ आहात तर आजच्या देशाच्या विदारक परिस्थीतीला तुम्हीच जबाबदार आहात, असे कोणी म्हंटले तर त्यात चुकीचे काय, या प्रश्नाला त्यांच्याकडे काहीच उत्तर नाही. तरीही त्यातील बहुतांश अतिशय निर्लज्जपणे केवळ प्रश्नांची तीच ती मांडणी करत राष्ट्रीय समारंभ, परिषदा ‘गाजवत’ आहेत. खरे म्हणजे त्याचेही कारण आता लपून राहिलेले नाही. तज्ञ आयुष्यभर पोटार्थी राहिले की यापेक्षा वेगळे काही होण्याची अपेक्षाही करता येत नाही. येथे एकच प्रश्न सतावतो तो म्हणजे पोटार्थी मानसिकतेतून ते कधी बाहेर पडणार आहेत? की त्यांना तो पुरुषार्थ माहीतच नाही?



आर्थिक साक्षरता आणि अर्थक्रांती म्हणजे शुद्ध भांडवलाच्या म्हणजे प्रामाणिक आयुष्याच्या दिशेने जाण्यासाठी सुरु झालेल्या अर्थपूर्ण मासिकाच्या प्रवासाला दोन महिन्यांपूर्वी तीन वर्षे पूर्ण झाली. अर्थपूर्ण मासिकाचा पहिला अंक प्रसिद्ध झाला तेव्हा त्याची जी भूमिका लिहिली गेली, तिचा मथळा होता, ‘आहे.. उत्तर आहे’. उत्तराची मांडणी इतक्या ठामपणे करताना मनात काही शंका होत्या. पहिली शंका होती की ५० ते ७० टक्के काळी व्यवस्था असताना शुद्ध भांडवलाचा आग्रह कितपत स्वीकारला जाईल?, दुसरी शंका होती करपद्धती सोपी असली पाहिजे, असे आपण म्हणतो खरे पण आपण काही त्यातले तज्ञ नाही., तिसरी शंका होती की बँकिंग वाढले पाहिजे, हे तर या क्षेत्रातील सर्वांनाच कळते, मग आपण वेगळे काय सांगतो आहोत?, चौथी शंका होती की हा एवढा मोठा विषय आहे की त्याला राजकीय इच्छाशक्ती असल्याशिवाय चालना मिळणार नाही, मग तो पुढे कसा जाणार?, पाचवी शंका होती की सर्वांना प्रामाणिक, शांत आणि समृद्ध जीवन जगता यावे, हा आशावाद स्वप्नाळू तर नाही ना? आणि आणखी एक शंका अशी होती की समाजातील अन्यायाविरुद्ध एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पक्ष, कार्यकर्ते, स्वयंसेवी संस्था काम करत असताना आपण वेगळा काही मार्ग सांगितला तर तो कसा स्वीकारला जाईल?

आज आनंद याचा वाटतो की गेल्या तीन वर्षांत दिशा जराशीही बदलावी लागली नाही. उलट आपण ज्या दिशेने चाललो आहोत, तोच मार्ग योग्य आहे, याची खात्री झाली. म्हणूनच ‘आहे... उत्तर आहे’ या मथळ्याचे पुस्तकच २६ जानेवारी २०१४ ला प्रसिद्ध झाले. २०१३ च्या अखेरीस अर्थक्रांती देशपातळीवर पोचल्यावर त्यावर उलटसुलट चर्चा सुरु झाली. इंग्रजी दैनिकात गेल्या दोन महिन्यात किमान ५०-६० लेख प्रसिद्ध झाले. दूरचित्रवाणीच्या वाहिन्यांवर चर्चा झडल्या. ‘एबीपी माझा’ या वाहिनीवर सलग तीन रविवारी म्हणजे तीन तास अर्थक्रांतीचे प्रसारण झाले. ज्यांच्या पुढाकाराने ही चर्चा सुरु झाली, ते नरेंद्र मोदी, रामदेवबाबा, नितीन गडकरी आणि सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या मनात सध्या काय चालले आहे, हे मात्र कळायला मार्ग नाही. भाजपच्या नव्या अर्थधोरणात सर्वांनाच कर द्यावा लागेल, असा भाजपच्या विरोधात राजकीय प्रचार होईल आणि त्यामुळे पक्षाचे नुकसान होईल, म्हणून त्यांनी अर्धविराम घेतल्याची घेतल्याची माहिती आहे. या देशात मुलभूत बदल करणे किती जिकीरीचे आहे, याची एक चुणूक यानिमित्ताने पाहायला मिळाली.

अर्थात अर्थक्रांतीचे मॉडेल इतके पक्के आहे की त्याला आपण पूर्णपणे नाकारतो, असे म्हणण्याची कोणाची हिमंत होत नाही, हेही गेल्या तीन महिन्यात पुन्हा लक्षात आले. एवढेच नवे तर जे अर्थतज्ञ काही बोलण्यास तयार नव्हते, त्यातील काही जणांनी अर्थक्रांतीमध्ये चुका काढण्यासाठी तिचा अभ्यास सुरु केला आहे. आपल्याकडे तज्ञांना अंहगंड, पराभूत मनोवृत्ती आणि पाश्चिमात्य विचारांनी इतके पछाडले आहे की देशाचे प्रश्न सोडविण्याचा इतर काही आणि देशातच जन्म झालेला मार्ग असू शकतो, हेच त्यांना मान्य होत नाही. पण मान्य न करता सांगता कोणाला? तुम्ही जर तज्ञ आहात तर आजच्या देशाच्या विदारक परिस्थीतीला तुम्हीच जबाबदार आहात, असे कोणी म्हंटले तर त्यात चुकीचे काय, या प्रश्नाला त्यांच्याकडे काहीच उत्तर नाही. तरीही त्यातील बहुतांश अतिशय निर्लज्जपणे केवळ प्रश्नांची तीच ती मांडणी करत राष्ट्रीय समारंभ, परिषदा ‘गाजवत’ आहेत. खरे म्हणजे त्याचेही कारण आता लपून राहिलेले नाही. तज्ञ आयुष्यभर पोटार्थी राहिले की यापेक्षा वेगळे काही होण्याची अपेक्षाही करता येत नाही. येथे एकच प्रश्न सतावतो तो म्हणजे पोटार्थी मानसिकतेतून ते कधी बाहेर पडणार आहेत? की त्यांना तो पुरुषार्थ माहीतच नाही?

जी गोष्ट तज्ञांची तीच उच्चभ्रू समाजातील बहुतेकांची. समाजसेवा आणि कोणावर तरी उपकार करण्याच्या भावनेने त्यांना जणू पछाडले आहे. ज्या मार्गांनी पैसा कमावला तो शांत बसू देत नाही आणि शांत झोप लागत नाही, मग एकमेकांवर स्तुतिसुमने उधळण्याचे समारंभ आयोजित केले जातात आणि आपण किती पराक्रम करत आहोत, हे माध्यमांना हाताशी धरून समाजाला दाखविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला जातो. त्यांना हे लक्षात येत नाही की त्यांचे हेतू मतलबी असल्याने समाजाने त्यांच्याकडे केव्हाच दुर्लक्ष केले आहे. एकीकडे समाजाचे दुर्लक्ष आणि दुसरीकडे व्यवस्थेचे इकडचे पान तिकडे हलत नाही, अशी परिस्थिती, या कचाट्यात ही मंडळी सापडली आहे. खरे म्हणजे काळ्या अर्थव्यवस्थेवर आपल्या स्वार्थाच्या पोळ्या भाजून घेऊन खूप पैसा कमावणे, याला काही पुरुषार्थाची गरज लागत नाही. त्यासाठी चलाखी म्हणजे मॅन्युप्युलेशनचे डोके असले की पुरेसे ठरते. व्यवस्थेने मॅन्युप्युलेशनची गरज लादली, हे समजण्यासारखे आहे, मात्र आयुष्यभर त्या डबक्याची सवय करून घेणे, हे निषेधार्ह आहे. देश आणि भारतीय समाजासमोर अर्थक्रांतीच्या माध्यमातून उत्तराची एक दिशा समोर असताना या वर्गाने (काही सन्माननीय अपवाद वगळता) जो थंडपणा दाखविला आहे, तो पळपुटेपणाचा कळस आहे.

राजकीय पक्ष, तज्ञ आणि उच्चभ्रू समाज जर असे तोंड लपवून जगत असेल तर येथील सर्वसामान्य माणूस आणि मध्यमवर्गानेच ते साहस दाखविले पाहिजे. आनंदाची बाब म्हणजे हे दोन समूह फार वेगाने अर्थक्रांतीच्या माध्यमातून समृद्ध भारत आणि जीवनाचे स्वप्न पाहू लागले आहेत. सोशल मीडियामध्ये अर्थक्रांतीचे प्रस्ताव आणि अर्थक्रांतीनंतरच्या भारताचे चित्र वेगाने फिरु लागले आहे. तरुण त्यासाठी स्वयंस्फूर्तीने आपला वेळ आणि पैसा खर्च करत आहेत. गेल्या दोन महिन्यात अर्थक्रांतीवरील व्याख्याने वाढली आहेत. अर्थपूर्णच्या कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांची संख्या वाढली आहे. अर्थक्रांतीच्या वेबसाईटवर देशभरातून हिट्स पडत आहेत. अर्थक्रांतीचे अॅपही वेगाने वेब जगतात फिरू लागले आहे. अर्थक्रांतीचे हे अपरिहार्य ऑपरेशन समजून घेण्यासाठी प्रत्येक सुजन नागरिक प्रयत्नशील आहे. देशाच्या आणि सर्वसामान्य माणसाच्या आयुष्यात आमुलाग्र बदल घडविण्यासाठी या मॉडेलशिवाय पर्याय नाही, हे सर्वच विचारी नागरिकांना पटू लागले आहे. देशासमोरील आजचे गंभीर प्रश्न सोडविण्याचा मनसुबा जाहीर करणारी मंडळी या मॉडेलसंबंधी मूग गिळून बसली तर ही विचारी माणसे पुढील काळात शांत बसणार नाहीत, असे वातावरण तयार होऊ लागले आहे.

तीन वर्षांपूर्वी ज्या काही शंकांनी मनात घर केले होते, त्याही गेल्या तीन महिन्यातील ऐतिहासिक म्हणता येतील अशा घडामोडींमुळे दूर झाल्या आहेत. आर्थिक साक्षरता आणि अर्थक्रांतीविषयीच्या अशा कोणत्याही शंका आपल्याही मनात राहू नये, यासाठीच्या प्रयत्नांना म्हणूनच यापुढे गती मिळणार आहे.

(अर्थपूर्ण मासिकात प्रसिद्ध झालेली भूमिका - मार्च २०१४ )

धनदांडग्यांचा बँडबाजा

क्रिकेट, चित्रपट आणि राजकारणात काळ्या पैशांची डबकी साचली आहेत. त्या डबक्यांचे म्होरके आज सुब्रतो राय यांच्यासारखे अब्जाधीश आहेत. खेळ कोणताही असो, बँडबाजा मात्र सुब्रतो राय यांचाच. त्यावर आपल्याला फुकट नाचायला मिळते, असे समजूत करून घेणाऱ्या भारतीय नागरिकाने आता तरी सावध झालेच पाहिजे!


पैसा किती मोठा आणि खोटा होऊ शकतो, तो कसा ओरबाडला जाऊ शकतो, त्याच्या मुबलकतेमुळे कशी मुजोरी माजू शकते आणि त्याच्या अभावाने लाचार प्रजा कशी तयार होते, पैशाला पैसा किती घट्ट जोडला जातो आहे आणि तो कसा सिनेमातील नंगेनाच, क्रिकेटमधील चीअरगर्ल्स आणि राजकारणाच्या भ्रष्ट डबक्यात तुंबला, सडला आहे, हे सर्व अतिशय बटबटीतपणे आज देशासमोर आले, हे फार चांगले झाले. नव्या जगात वाढत चाललेली ही विकृती जो सर्वसामान्य नागरिक जाणून घेईल, तो यापुढे स्वत:ला दोष देणार नाही. तो व्यवस्थेने लादलेली लाचारी फेकून देण्याच्या प्रयत्न करेल. सहारा ग्रुपचे ‘सहाराश्री’ सुब्रतो राय यांनी काही गुन्हा केल्याचे अजून सिद्ध झालेले नाही. त्यांनी तूर्तास फक्त न्यायालयाचा अवमान केला आहे आणि त्यासाठी त्यांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्या दोन कंपन्यांनी २४ हजार कोटी रुपये नेमके कोणाकडून जमा केले आणि ते परत द्यायची वेळ आली तेव्हा त्यातील २० हजार कोटी रुपये आपल्या चार हजार सातशे शाखांकरवी रोखीत परत केले, हे काय गौडबंगाल आहे, हे तर अजून समोर यायचेच आहे. एवढे मात्र नक्की की, सध्याच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेवर बलात्कार करून सर्व पुरावे नष्ट केले जाऊ शकतात, हे ते आणि त्यांच्यासारखे हजारो धनदांडगे कोट्यवधी भारतीय नागरिकांच्या उरावर बसून दररोज सिद्ध करत आहेत. प्रश्न आहे, त्याचे काय करायचे?

जो उद्योगसमूह किती लाख कोटी रुपयांचा आहे, याचा अंदाजही आज आपण करू शकत नाही, जेथे ११ लाख लोक काम करतात, ज्यांच्याकडे हजारो एकर जमीन पडलेली आहे, ज्याच्या तालावर आपल्या समाजासमोर हिरो असलेले जगातील महान क्रिकेटर नाचतात, आपल्या भावविश्वावर स्वार झालेले सिनेअभिनेते आणि अभिनेत्री ज्यांना शरण जातात आणि जगातली सर्वात मोठी लोकशाही जेथे पाणी भरते, त्या उद्योगाविषयी आपण बोलतो आहोत. त्यामुळे दडपण तर येणारच. कारण हे सर्व म्हणजे एका सामान्य माणसाला बुलडोझर उचलून दाखव, असे सांगून वाकुल्या दाखविण्यासारखे आहे.

आज सुब्रतो राय यांच्या मुजोरीचा जेवढा राग येतो, तेवढाच राग भारतीय नागरिकाचा यायला लागला आहे. कारण त्यानेच तो क्रिकेट नावाचा हुकमी पैसा कमावण्याचा खेळ डोक्यावर घेतला आहे. त्या खेळात आता खरेतर खेळ काही राहिलेला नाही. ती एक सर्कस झाली आहे. काही जणांची पैसा छापण्याची टाकसाळ झाली आहे. सट्टेबाजी झाली आहे. भारतीय समाजाला गुंगी देणारी ती भांग आहे. ती प्या.. आणि पडून राहा. त्या खेळातले छोटे मोठेपण हे सुद्धा नफेखोरीच्या व्यवहाराचे अंग झाले आहे. नाहीतर इतक्या कमी काळात त्यांच्या संपत्तीचे असे अशुद्ध डबके तयार झाले नसते. सर्वसामान्य माणूस यापुढे क्रिकेटचा उदोउदो करील तेव्हा त्याला या डबक्यात आपण भर घालत आहोत, याचे भान ठेवावे लागणार आहे. राग क्रिकेटवर निघतो कारण आज त्यांनी नागरिकांना फसविण्यासाठी त्याचा वापर केला आहे. नाहीतर निखळ खेळाला कोण कशाला अशी दुषणे देईल? आपण तूर्तास लक्षात इतके तर ठेवू यात की सुब्रतो रायसारखे धनदांडगे या काळ्या पैशांच्या डबक्यावर मोठे झाले आहेत.

जी गोष्ट क्रिकेटची तीच बहुतांश निव्वळ धंदेवाईक चित्रपटांची. तेही काळ्या पैशांच्या डबक्यावर तयार केले जातात. त्यासाठी अशीच माणसे भांडवल पुरवितात. सुब्रतो राय यांच्याकडे तर म्हणे चित्रपट कलाकारांचा राबता असतो. त्यांनी उभ्या केलेल्या अॅम्बेव्हॅलीसारख्या शहरांत ते राहतात. तेथे नियमित पार्ट्या होतात. कोट्यावधीची उधळण होते. तेथे तर सामान्य माणसाला प्रवेशच नाही. पण त्याला त्याची उत्सुकता केवढी! मग त्याचे टीव्ही शो होतात आणि भुकेली माणसे ते सर्व अधाशासारखी पाहत बसतात. व्यवस्थेने बाहेर इतके नाडले आहे की काही करण्यासारखे राहिलेले नाही, मग आपल्या हिरोंनी केलेल्या पराक्रमानाच आम्ही आमचे पराक्रम म्हणायला सुरवात करतो. तेच आमच्या आयुष्यातील आदर्श व्हायला लागतात. या हिरोइझममागे आपल्याला दररोज नडणाऱ्या काळ्या पैशांची गटारगंगा वाहते आहे, याचे भान राहिलेले नाही.

जसे क्रिकेट आणि सिनेमे तसेच राजकारण. आपल्या आयुष्याच्या सुखदुखाला जे कारण आहे, ते राजकारण. त्याशिवाय समाज चालू शकत नाही. मात्र तेही आज अशुद्ध भांडवलावर पोसले गेले आहे. त्याच्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारांचे आकडे कळले तरी डोळे पांढरे होतात. किडूकमिडूक जमा करून संसार उभा करणाऱ्या माणसाला ते आकडे कळतही नाहीत. मात्र ते आकडेच आपले आयुष्य नासवते आहे, हे आता समजून घ्यायची वेळ आली आहे. आता निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु झाली आहे. त्या रणधुमाळीत सुब्रतो रायसारख्या धनदांडग्याचा बँड असतोच. आपण म्हणतो, की आपल्याला फुकट नाचायला काय जाते? पण अशा फुकटेपणानेच सारा समाज लाचार झाला आहे. भारतातील राजकारण आज नागरिकांच्या उरावर नाचते आहे आणि भारतीय नागरिकांवर कण्हत कुथत जगण्याची वेळ आली आहे. खरे म्हणजे गुलामी, संरजामशाही, राजेशाही आणि मग सध्याची लोकशाही – हा प्रवास काही सहजासहजी आणि अशा लाचार जनतेच्या फौजा वाढविण्यासाठी झालेला नाही. मात्र करणार काय? लोकशाही आली म्हणून काही आमची मानसिकता बदलली नाही.

एक मान्यच केले पाहिजे. आपल्याला आपला उद्धार करणारा मसीहा हवा आहे. तो कधी आपल्याला चेंडू फळीचा खेळ खेळणाऱ्या महान खेळाडूमध्ये दिसतो. तो याच काळ्या पैशाच्या डबक्याचा स्वीकार करत असतो. कधी तो आपल्याला सच्च्या जगण्यापेक्षा पडद्यावर सर्व अन्यायी व्यवस्थेला धूळ चारणाऱ्या हिरोमध्ये दिसतो. मग त्याच्यासाठी आपण वाटेल ते करायला तयार होतो, पण तोही काळ्या पैशांच्या डबक्यात लोळतच ‘लार्जर दॅन लाईफ’ होत असतो. आणि शेवटी आपल्या दैनदिन जगण्यावर परिणाम करणारा राजकीय नेता. तो तर आज काळ्या पैशांतच जन्मतो, मोठा होतो आणि त्यातच मरतो. इतका तो काळ्या अर्थव्यवस्थेशी एकरूप झाला आहे.
आपल्याला या व्यवस्थेने इतके लाचार केले, याचे फार वाईट वाटते ना? मग अर्थरचनेतील काळे-पांढरे समजून घ्यावे लागेल. जे भव्य आहे, आकर्षक आहे, ते फसवे तर नाही ना, हे तपासून घेण्याची सबुरी अंगी बाणावी लागेल. अब्जाधीश सुब्रतो राय यांच्या अटकेच्या निमित्ताने भारतीय नागरिकाने हा एकच संकल्प केला तरी त्याला भाग्यविधाते शोधण्याची गरज पडणार नाही.

आता करा सुरक्षित आणि आनंदी बँकिंग!

बँकिंग सेवांचा विस्तार न करणे म्हणजे काळ्या पैशांची डबकी आणखी मोठी होऊ देणे. रोखीच्या व्यवहारांद्वारे करबुडवेगिरीला प्रोत्साहन देणे. तसेच स्वाभिमानी जगण्यासाठी अत्यावश्यक असलेल्या पारदर्शकतेला नकार देणे. या सर्व नकारांचे होकारांत रूपांतर करण्याचा खात्रीचा मार्ग आहे तो बँकिंग अतिशय सुरक्षित आणि आनंदी करणे. त्यासाठी आपल्या देशात विशेष प्रयत्न सुरु आहेत, ही निश्चितच आनंदाची बाब आहे.


इंटरनेट बँकिंग आणि डेबिट कार्डने व्यवहार करण्याचा विचार मनात आला तेव्हा मी फार शंकित होतो. आपल्या खात्यातील पैसे कोणी परस्पर काढून घेतले तर, पासवर्डच आठवला नाही तर, कार्ड हरवले तर किंवा आपण एटीएममधून पैसे काढून गेलो आणि दुसऱ्या कोणी आपले खाते ऑपरेट केले तर...अशा अनेक शंका मनात येत होत्या. मात्र गेल्या पाच वर्षांत असे काहीही झाले नाही. उलट मी आता कोणत्याच रांगेत उभा राहत नाही. वीजबिल, फोनचे बिल, विमा, मुलांची फी तर इंटरनेट बँकिंगने भरतोच पण बसचे, रेल्वेचे, विमानाचे आणि हॉटेलचे बुकिंगही इंटरनेटनेच करतो. फक्त पासबुक आणि चेक भरण्यासाठी मला नाईलाजास्तव बँकेत जावे लागते.

मीच नाही, असे इंटरनेट बँकिंगचे व्यवहार करणाऱ्या नागरिकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत चालली आहे. असे व्यवहार करणाऱ्या सर्वांच्याच मनात असे बँकिंग किती सुरक्षित आहे, अशी शंका एकेकाळी होती. त्यात भर म्हणजे हे तंत्र नवे असल्याने आपल्या समाजातील काही लबाड माणसांनी डल्ला मारला. कार्ड आणि पासवर्ड चोरून काहिंचे खाते रिकामे केले. त्याला माध्यमात मोठी प्रसिद्धी मिळाल्याने काहीकाळ घबराट झाली. पण आता हे तंत्र आत्मसात केलेल्या सर्वांना इंटरनेट बँकिंग खुपच सरावाचे झाले आहे. खरे म्हणजे आता त्यांना कोणी सांगितले की उद्यापासून बँकेत जाऊन सर्व व्यवहार करा, तर ते शक्य होणार नाही. रोख भरण्यासाठी आणि काढण्यासाठीच्या त्या रांगा, कामाच्या ताणामुळे वैतागलेले ते कर्मचारी आणि सारखे फॉर्म भरण्याची कटकट अगदी नकोशी वाटते.

ज्यांनी इंटरनेट बँकिंगचा आंनद अजून घेतला नाही आणि ज्यांना तिच्या सुरक्षिततेविषयी अजूनही शंका आहेत, त्यांच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. बँकिंग कोडस् अँड स्टँडरडस् बोर्ड ऑफ इंडिया ही सुरक्षित आणि आनंदी बँकिंगसाठी काम करणारी संस्था आहे. तिने आतापर्यंतच्या तक्रारींचा विचार करून नवे नियम तयार केले असून ते गेल्या महिन्यापासून म्हणजे जानेवारी २०१४ पासून लागूही केले आहेत. इंटरनेट बँकिंग करणाऱ्याच्या मनात असलेल्या बहुतांश शंका दूर करण्याचा प्रयत्न या नियमांद्वारे करण्यात आला आहे. अशा व्यवहारांत फसवणूक झाल्यास सुरवातीस बँका हात झटकत होत्या, मात्र आता त्यांना तसे करता येणार नाही, हे महत्वाचे.

या बोर्डाने केलेले काही महत्वाचे नवे नियम असे १. बँक खात्यासंबंधीची गोपनीय माहिती जर बँकेकडून उघड झाल्यामुळे ग्राहकाचे नुकसान झाले असेल तर त्याची सर्व भरपाई संबन्धित बँकेला करावी लागेल. २. ग्राहकाच्या लेखी परवानगीशिवाय त्याचे खाते बँक अपग्रेड करू शकणार नाही. अपग्रेड केलेल्या खात्यात किमान शिल्लक ठेवण्यासारख्या अटी असतात आणि किमान शिल्लक नसल्याने बँक दंड करू शकते. याविषयीचे एसएमएसही बँकेला यापुढे पाठविता येणार नाहीत. ३. अनेक बँका लॉकर सुविधा देण्यासाठी विशिष्ट ठेव ठेवण्याची अट घालतात तसेच विमा खरेदी करण्याचा आग्रह धरतात. यापुढे बँकांना असे करता येणार नाही. ४. ज्येष्ठ नागरिक आणि आजारी ग्राहकांना घरपोच बँकसेवा दिली गेली पाहिजे, असेही एक कलम या नव्या नियमात आहे. मात्र त्याची बँकेला सक्ती करण्यात आलेली नाही. अर्थात नव्या बँका येत्या मार्च एप्रिलमध्ये जेव्हा येतील तेव्हा बँक क्षेत्रातील स्पर्धा एवढी वाढणार आहे की बँका स्वत:हून ही सेवा देतील, याची खात्री बाळगा. ५. बँकेकडून विशेषतः राष्ट्रीय बँकांकडून कर्ज हवे असेल तर त्या ग्राहकाचा क्रेडीट इतिहास पाहिला जातो. त्यानुसार त्याला किती कर्ज द्यायचे ते ठरते. मात्र हा इतिहास तयार करताना बँका जुन्या नोंदी संबंधित संस्थांना देतात, यापुढे मात्र त्यात बदल करून तो ताजाच असेल, याची काळजी घेतली जाणार आहे.

या सर्व बदलांचे स्वागत यासाठी केले पाहिजे की सुरक्षित आणि आनंदी बँकिंग ही आजच्या काळाची गरज आहे. ती करताना बदलाच्या सुरवातीच्या टप्प्यात भारतात तंत्रज्ञान आणि अकुशल मनुष्यबळाच्या काही मर्यादा होत्या. मात्र गेले किमान १० वर्षे हे तंत्रज्ञान अधिक निर्दोष करण्याचे प्रयत्न झाले आणि ऑनलाईन व्यवहारांची विश्वासार्हता वाढीस लागली. भारतात आज कसेबसे ४२ ते ४५ टक्के नागरिक बँकिंग करतात. ही लाजीरवाणी टक्केवारी घेऊन बँकिंगचा विस्तार आपण करू शकणार नाही. बँकिंग सेवांचा विस्तार न करणे म्हणजे काळ्या पैशांची डबकी आणखी मोठी होऊ देणे. रोखीच्या व्यवहारांद्वारे करबुडवेगिरीला प्रोत्साहन देणे. तसेच स्वाभिमानी जगण्यासाठी अत्यावश्यक असलेल्या पारदर्शकतेला नकार देणे. या सर्व नकारांचे होकारांत रूपांतर करण्याचा खात्रीचा मार्ग आहे तो बँकिंग अतिशय सुरक्षित आणि आनंदी करणे. त्यासाठी आपल्या देशात विशेष प्रयत्न सुरु आहेत, ही निश्चितच आनंदाची बाब आहे.

‘अर्थक्रांती’ लवकरच निवडणुकीचा मुद्दा होईल – अनिल बोकील

सर्व भारतीय ज्या अनेक किचकट करांच्या ओझ्याखाली दबले आहेत, ज्या काळ्या पैशांच्या मुळाशी आजची करपद्धती आहे, तीत आमुलाग्र बदल होईल काय?, सर्व कर रद्द होऊन देशात खरोखरच बँक ट्रॅन्झ्कशन् टॅक्स (बीटीटी) सारखा सुटसुटीत आणि काळा पैसा निर्माणच होणार नाही, असा कर येणार काय, अशी उलटसुलट चर्चा देशात सर्वत्र सुरु झाली आहे. भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी आणि योगगुरू बाबा रामदेव यांनी ही चर्चा ज्या अर्थक्रांती प्रतिष्ठानच्या प्रस्तावावरून सुरु केली आहे, ते प्रतिष्ठान महाराष्ट्रातील. मूळ लातूर, नंतर औरंगाबाद आणि आता पुण्यात राहत असलेले अनिल बोकील त्या प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष. त्यांची ही खास मुलाखत

प्रश्न - अर्थक्रांतीच्या प्रस्ताव स्वीकारण्याशिवाय या देशाला पर्याय नाही, असे आपण गेली १३ वर्षे म्हणत आहात. मात्र अनेकांना हे प्रस्ताव स्वप्नाळू वाटतात. या परिस्थीतीत अर्थक्रांतीची चर्चा राष्ट्रीय पातळीवर पोहचली, ही आनंदाची गोष्ट आहे. पण हे घडले कसे?

अनिल बोकील - हे घडणारच होते. अर्थव्यवस्था आणि पर्यायाने समाजजीवन या थराला खालावले आहे की आता ऑपरेशनशिवाय पर्याय नाही, हे सर्वांनाच कळून चुकले आहे. त्याची कबुली देवून त्यावर उपचार करण्याची हिमंत कोण करतो, एवढाच प्रश्न होता. प्रस्ताव स्वप्नाळू वाटत असले तरी तसे ते नाहीत, हे काळ सिद्ध करेल. पैसा किंवा चलन हे विनिमयाचे साधन आहे, ती साठविण्याची वस्तू नाही, हे मुलभूत तत्व आपण मोडले आणि देश गंभीर आजारी पडला, याला तर पुराव्याची गरज राहिलेली नाही. त्याला आता एका ऑपरेशनची गरज आहे, एवढेच अर्थक्रांतीचे पाच प्रस्ताव सांगतात. अर्थक्रांतीची देशभर आजपर्यंत अडीच हजार सादरीकरणे झाली आहेत. त्यातून हा विषय देशात सुप्त स्वरुपात चर्चिला जात होताच. त्याला आता राजकीय जोड मिळाली. तेरा वर्षांच्या प्रवासात लाखो संवेदनशील नागरिकांनी या प्रस्तावांना साद दिली, त्याचाच हा परिणाम आहे.
प्रश्न - बँक ट्रॅन्झ्कशन् टॅक्स (बीटीटी) ची चर्चा सुरु झाली आणि त्याविषयी अनेक आक्षेपही घेतले जात आहेत, त्या आक्षेपांविषयी आपण काय सांगू शकाल?

अनिल बोकील – एक बाब समजून घेतली पाहिजे की अर्थक्रांतीचे पाच प्रस्ताव आहेत. ते प्रतिष्ठानने कॉपीराईट करून ठेवले आहेत. उद्देश्य हा की त्याची मोडतोड होऊ नये. पण अनेक जण, ज्यात तज्ञही आहेत, जे फक्त ‘बीटीटी’ विषयीच बोलतात. खरे तर प्रस्ताव सीमाशुल्क सोडून इतर सर्व कर रद्द करण्याविषयी बोलतात, ५० पेक्षा अधिक मूल्याच्या नोटा व्यवहारातून काढून टाकण्याविषयी तसेच रोखीचे व्यवहार विशिष्ट मर्यादेत करण्याविषयीही बोलतात. पण पाच प्रस्ताव अजून सर्वांपर्यंत पोचले नसल्याने या प्रतिक्रिया किंवा आक्षेप आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आमच्या वेबसाइटवर (www.arthakranti.org )अशा आक्षेपांना आम्ही मुद्देसूद उत्तरे दिली आहेत. ही उत्तरे तर आम्ही गेली १३ वर्षे देत आहोत. आक्षेप घेणाऱ्यांनी ते समजून घेतले की त्यांचे आक्षेप गळून पडतील. टीव्हीवरील चर्चांना पुरेसा वेळ मिळत नसल्याने काहींचे गैरसमज होत आहेत. त्यांनी वेबसाईट पहावी किंवा विषय समजून घ्यावा, असे आवाहन मी करतो.

प्रश्न - भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर आपण तीन महिन्यापूर्वी सादरीकरण केले होते, त्यावेळी त्यांचा प्रतिसाद कसा होता?
अनिल बोकील - देशाचे नेतृत्व केलेल्या आणि करू शकणाऱ्या सर्वांना आम्ही हे सादरीकरण दिले आहे. त्यात आम्ही कधीच भेद केलेला नाही. नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर अहमदाबादेत त्याच मालिकेत आम्ही सादरीकरण केले. मोदी यांनी ८० मिनिटे ते शांतपणे ऐकून घेतले. त्यांनतर त्यांनी अर्थतज्ञांचा सल्ला घेतला असेल, मात्र नंतर लगेच भाजपच्या प्रमुख नेत्यांसमोर दिल्लीत सादरीकरण झाले. एक दोन नेते वगळता सर्वांचे त्यातून समाधान झाले आणि त्यांनतर नितीन गडकरी आणि डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी हे प्रस्ताव भाजपच्या व्हीजन डोकुयमेंटचा भाग करण्याचा विचार सुरु असल्याचे सुतोवाच केले. त्यानंतर रामदेवबाबा यांनीही त्यासाठी प्रयत्न केले. खरे सांगायचे तर या प्रक्रियेपेक्षा मला ते मुद्दे देशासमोर आले, हे अधिक महत्वाचे वाटते. आता त्याच्यावर व्यापक चर्चा सुरु आहे आणि ती झालीच पाहिजे. कारण तो एका देशाची व्यवस्था बदलण्याचा विषय आहे.
प्रश्न - बँक ट्रॅन्झ्कशन् टॅक्स (बीटीटी) मधून पुरेसा महसूल मिळणार नाही आणि लोक बँकेच्या बाहेरच व्यवहार करतील, असे मुख्य आक्षेप आहेत. त्याविषयी आपले काय उत्तर आहे?

अनिल बोकील – एमकेसीएलच्याच्या मदतीने आम्ही यावर एक रिपोर्ट तयार केला आहे. त्यात सगळी आकडेवारी दिली आहे. आपल्याला काय वाटते यापेक्षा अर्थशास्त्रात आकडेवारी महत्वाची. सध्या सगळे कर मिळून सरकारला साधारण १५ लाख कोटी रुपये मिळतात. बीटीटीच्या माध्यमातून २ टक्के कर लावला तर ४० लाख कोटी रुपये जमा होतील. त्यातून सरकार किती सक्षम होईल, याची कल्पना करून पाहा. आम्ही तर राजकारणाला पांढरा पैसा देण्याचीही योजना त्यात केली आहे. ५० पेक्षा जास्त मूल्याच्या नोटा नसताना आणि करांचा त्रास नसताना लोक बँकेचे व्यवहार करणार नाहीत, असे आम्हाला अजिबात वाटत नाही. झाले असे आहे की करांच्या भीतीपोटी आपली एक मानसिकता तयार झाली आहे. काही चांगले होऊ शकते, यावरील आपला विश्वास कमी झाला आहे. मुळात भारतीय समाज प्रामाणिक आयुष्य जगू इच्छितो, पण त्याची व्यवस्थेने कोंडी केली आहे, हे आपण समजून घेतले पाहिजे. आणि अगदीच कोणाचे काही गंभीर आक्षेप असतील तर आम्ही त्यांचे निराकरण करण्यास तयार आहोत. प्रस्तावात अर्थशास्त्रीय चूक काढून त्यास परिपूर्ण, बिनचूक करण्याचे आम्ही स्वागतच करू. अट एकच आहे की प्रस्ताव पाच आहेत आणि ते सर्व सारखेच महत्वाचे आहेत.

प्रश्न- अर्थक्रांती प्रस्तावांची अमलबजावणी भारतात झाली तर देशाची आजची परिस्थिती आमुलाग्र बदलून जाईल, असे आपण म्हणता, हे थोडे स्पष्ट करा.
अनिल बोकील - आजच्या बहुतांश नकारांचे होकारांत रूपांतर होईल, हे त्याचे थोडक्यात उत्तर. मात्र अधिक खुलासा करायचा तर या देशाला एफडीआयची गरजच पडणार नाही. आजची महागाई एकदम म्हणजे ३० ते ५० टक्क्यांनी कमी होईल. कारण आज करांमुळेच किंमती वाढत आहेत. अधिक कर जमा होईल, करदातेही वाढतील, मात्र कर देण्याचा त्रास जाणवणार नाही. सार्वजनिक सुविधा आणि पायाभूत सुविधांसाठी भांडवल कमी पडणार नाही. सर्वात महत्वाचे म्हणजे काळा पैसा निर्माणच होणार नाही. अधिकाधिक पैसा बँकेत म्हणजे समाजाच्या मालकीचा झाल्यामुळे व्याजदर कमी होतील. अधिकाधिक व्यवहार पारदर्शी होतील. सरकार सक्षम होईल म्हणजे प्रशासन निरपेक्ष आणि सशक्त होईल. अतिरेकी गट काळ्या पैशांवर पोसले जातात, त्यांच्या कारवाया थांबतील. बनावट नोटा कशा रोखायच्या, हा प्रश्न संपेल. आज गरीब नागरिक अप्रत्यक्ष करांमुळे क्रयशक्ती हरवून बसले आहेत, त्यांच्या अनेक गरजा भागत नाहीत. त्यांची क्रयशक्ती वाढून अर्थव्यवस्थेला गती प्राप्त होईल. अशा नागरिकांची संख्या आज ६० कोटी आहे, हे लक्षात घ्या. करचुकवेगिरी आणि करवसुलीसाठीचा आजचा प्रचंड खर्च राहणार नाही. त्यामुळे आजच्या ‘मॅन्यूप्युलेशन’ च्या ऐवजी देश ‘इनोव्हेशन’ला महत्व देवू शकेल. आजच्या समाजजीवनातील विषमता कमी होईल. संधीचे निर्माण इतके होईल की संधीअभावी आम्ही आमच्यात जे कलह वाढवून ठेवले आहेत, ते संपतील आणि एकसंघ, स्वाभिमानी भारताचा मार्ग मोकळा होईल.

प्रश्न - अर्थक्रांती प्रस्ताव देशासमोर एक अजेंडा म्हणून येण्यासाठी भविष्यात काय योजना आहेत ?
अनिल बोकील – या देशाला अर्थक्रांती प्रस्तावांची गरज आहे आणि तो निर्णय राजकीय इच्छाशक्तीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे देशातल्या राजकीय नेत्यांनी या मुलभूत बदलाविषयी बोलायला सुरवात केली पाहिजे, ही पहिली गरज होती. तिची सुरवात आता झाली आहे. पण राजकीय पक्ष आणि नेते जनतेच्या रेट्याशिवाय बदल करत नाहीत, त्यामुळे तो रेटा निर्माण करत राहणे, हे काम सुरूच राहणार आहे. वेबसाईट, प्रकाशने, सादरीकरणे, व्याख्याने, चित्रपट आणि समर्पण यात्रेसारखे उपक्रम सुरूच ठेवावे लागणार आहेत. भारतासारखा खंडप्राय देश एका चांगल्या व्यवस्थेनेच एकात्म होऊ शकतो. त्यामुळे या ऑपरेशनशिवाय पर्याय नाही, असे अर्थक्रांती प्रतिष्ठानला ठामपणे वाटते.

देशात तेव्हा शुद्ध भांडवलाची लाट येईल!

एका दशकातच परिस्थिती इतकी बदलून गेली की आज देशात ९० कोटी लोक मोबाईलचा वापर करत आहेत. आपला फायदा लक्षात आला की सर्वसामान्य माणूस नवे तंत्रज्ञान वापरण्यास अजिबात हार मानत नाही, असा अनुभव आहे. बँकींगची म्हणजे शुद्ध भांडवलाचीही आपल्या देशात अशीच लाट येणार आहे.

आपल्या देशाचे कळीचे प्रश्न हे व्यवहारात पारदर्शकता आणि भांडवलाच्या शुद्धीकरणाशिवाय सुटू शकणार नाहीत, असे सांगितल्यावर अनेकांना अनेक शंका येतात आणि त्या साहजिकच आहेत. उदाहरण द्यायचे झाले तर देशात केवळ ४२ टक्के नागरिक बँकिंग करतात, मग हे होणार कसे, हा प्रश्न विचारणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. २००० साली किंवा त्यापूर्वी या प्रश्नाला समाधानकारक उत्तर देणे अवघड होते. मात्र आता माहिती तंत्रज्ञान मदतीला आले असून देशातील बँकिंगचा प्रसार कल्पनाही करता येणार नाही, इतक्या वेगाने होऊ शकतो. बँकिंग वाढविण्यासाठीच्या मोर समितीनेही बँकिंगसाठी काय काय करता येईल, याचा आढावा नुकताच घेतला आहे.

अनेकांना असे वाटते की बँकिंग म्हणजे नव्या इमारती बांधाव्या लागतील आणि खूप कर्मचारी घ्यावे लागतील. पण त्याची आता तेवढी गरजच राहिलेली नाही. अगदी छोट्या जागेत, कमी कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने संगणकामार्फत बहुतांश बँकिंग होऊ शकते. सर्व बँकांत कोट्यवधींचे व्यवहार होणार असे गृहीत धरून महागडी यंत्रणा बसविण्याची अजिबात गरज नाही. टपाल खाते जसे व्यवहार करते, त्यालाच फक्त आधुनिक रूप दिले की झाले. जेव्हा मोबाईल आले तेव्हाही ते यंत्र भारतीय लोक स्वीकारणार नाही, ते श्रीमंती चाळे समजले जाईल, ते फार महाग आहे, असे म्हटले जात होते. मात्र एका दशकातच परिस्थिती इतकी बदलून गेली की आज देशात ९० कोटी लोक मोबाईलचा वापर करत आहेत. आपला फायदा लक्षात आला की सर्वसामान्य माणूस नवे तंत्रज्ञान वापरण्यास अजिबात हार मानत नाही, असा अनुभव आहे. बँकींगची म्हणजे शुद्ध भांडवलाचीही आपल्या देशात अशीच लाट येणार आहे.

विशेष म्हणजे रिझर्व बँकेचे नवे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनाही आता असेच वाटू लागले आहे आणि आर्थिक सामीलीकरणाचे सरकारचे उद्दिष्ट त्याद्वारे लवकर होऊ शकते, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. देशातल्या गरीबांचा बँकिंगशी फारसा संबंध येत नाही, त्यामुळे त्यांची पतच वाढत नाही. त्यांना कर्ज मिळत नाही. गुंतवणुकीचे मार्ग त्याच्यापर्यंत पोचत नाहीत. त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारत नाही. खरे म्हणजे सर्व श्रीमंत मंडळी कर्जाने घेतलेल्या भांडवलावरच अधिक श्रीमंत होत असतात, पण ही संधी गरीबांना बँकिंगअभावी नाकारली जाते. त्यामुळे गरीबांची क्रयशक्ती वाढत नाही. ती वाढली नाही तर बाजारात विशिष्ट वेगाने ग्राहक तयारच होत नाही. तो होण्यासाठी आर्थिक सामीलीकरणाला फार महत्व आहे, जे बँकिंगमुळेच शक्य होणार आहे. अशा गरीबांना बँकिग करणे सुलभ व्हावे, यासाठीचे तंत्रज्ञान अधिक सक्षम करण्याची गरज राजन यांनी व्यक्त केली आहे. व्यवहार छोटे असले तरी आणि त्यांचे प्रमाण कितीही अधिक असले तरी ते करण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही, असे तंत्रज्ञान विकसित करा, असे आवाहन त्यांनी नॅसकॉमच्या वार्षिक परिषदेत केले.

बँकिगच्या वाढीसाठी सध्या नेमकी कशाची गरज आहे, हे राजन यांनी फार चांगल्या शब्दात सांगितले आहे. छोटे व्यवहार करणाऱ्याला भूर्दंड होणार नाही, सोपेपणाने वापरता येईल आणि गैरव्यवहारांची भीती राहणार नाही, असे तंत्रज्ञान आपल्याला हवे आहे, असे ते म्हणाले. आर्थिक व्यवहारांविषयी जी भीती लोकांच्या मनात आहे, ती घालविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जनजागरण करण्याची गरज असल्याचे राजन म्हणतात. असे ‘आखुडशिंगी बहुदुधी’ तंत्रज्ञान कोठून आणायचे, हा एकेकाळी गहन प्रश्न होता, मात्र मोबाईल नावाच्या यंत्राने तो बऱ्याच अंशी सोडून टाकला आहे, याचाही उल्लेख राजन यांनी आवर्जून केला. बांगलादेशातील महिला ग्रामीण बँकेचा काही व्यवहार मोबाईलच्या मार्फत करतात तर केनियासारख्या देशात मोबाईल बँकिंग सर्रास केले जाते, तर ते आपल्या देशात का शक्य नाही? मोबाईलमधील सीमकार्ड हे एक प्रकारचे डेबीट कार्ड असून त्यामार्फत तुम्ही पैशांची देवघेव करू शकता. काही कोडिंग करून बँकेचे आणखी काही व्यवहार मोबाईलवर येवू शकतात. व्होडाफोन आणि एअरटेल कंपनीने तसे व्यवहार करण्याची सुविधा उपलब्ध केली आहे आणि मोबाईलवर पासबुक पाहण्याची सुविधा मिळू शकते, अशा जाहिराती दिसायला लागल्या आहेत. माहिती तंत्रज्ञान म्हणजे आयटी क्षेत्रातील कंपन्यानी या विषयात अधिक लक्ष घातले तर बँकांचे आणखी काही व्यवहार मोबाईलवर येतील आणि बँकिंग विस्ताराची चिंता तुलनेने नजीकच्या भविष्यकाळात दूर होईल, असे राजन यांचे म्हणणे आहे.

राहिला मुद्दा शुद्ध भांडवलाचा. बँकिंग वाढले की तो बऱ्याच प्रमाणात आपोआप साध्य होतो. बँकिंग विस्तारले आणि ते सुलभ झाले की लोक बँकिंगमार्फत व्यवहार करायला लागतील आणि त्यातून भारतीय बँकाकडे भांडवल जमा होईल. ज्याचा वापर पतपुरवठा वाढण्यासाठी करावा लागेल. पतपुरवठा वाढला की तो मिळविण्यासाठी बँकेत पत असणे आवश्यक ठरेल. ते ठरण्यासाठी बँकिंग करणे क्रमप्राप्त ठरेल. याचा अर्थ असा की पारदर्शी व्यवहारांचे फायदे कळू लागतील आणि आपणही विकसित देशांसारखे ९० किंवा त्यापेक्षा जास्त बँकिंग असलेल्या देशांच्या रांगेत जाऊन बसू. आज हा पल्ला लांबचा वाटत असला तरी एका लाटेसारखे बँकिंग देशात वाढेल, असा विश्वास आता वाटू लागला आहे.

भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी नारायण मूर्तींचाही एक प्रस्ताव

एका खासदाराला निवडून येण्यासाठी किमान आठ कोटी रुपये खर्च येतो, असे विधान केल्यांनतर गोपीनाथ मुंडेंवर टीका होते आणि निवडणूक आयोगाच्या धाकाने ते विधान त्यांना मागे घ्यावे लागते, हे आपल्या समाजातील ढोंग आहे. खरे पाहता देशाने या मुद्द्यावर व्यापक चर्चा घडवून आणायला हवी होती आणि राजकीय नेत्यांना पुरेसा शुद्ध पैसा म्हणजे ‘व्हाईट मनी’ कसा मिळेल, हे पाहायला हवे होते. नारायण मूर्तींनी त्या महत्वाच्या मुद्द्याला चर्चेसाठी पुन्हा खुले केले आहे..

आपल्या देशाचे रुपांतर विकसनशील देशातून विकसित देशात कसे होईल, याचा विचार करणाऱ्यांची संख्या अलीकडे फार मोठ्या प्रमाणावर वाढत चालली आहे, हे स्वागतार्ह आहे. त्याचे प्रमुख कारण असे आहे की गेल्या तीन दशकांत उच्च मध्यमवर्ग फार मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. अमेरिकेची लोकसंख्या आणि भारतातील मध्यमवर्ग सारखाच म्हणजे ३० कोटींच्या घरात आहे. तर त्यातील अगदी पाच कोटी नागरिक उच्च मध्यमवर्गात आहेत, असे मानले तरी ती संख्या फार मोठी आहे. १२५ कोटींत ती कमी वाटू शकते, मात्र त्यांच्या हातातील सत्ता, संपत्ती आणि माध्यमांत उमटणारा त्यांचा आवाज, याचा विचार केल्यास ती संख्या फार मोठी आहे. तो वर्ग आता गांभीर्याने विकसित देशाचे स्वप्न पाहू लागला आहे. यातील अनेकांची मुले अमेरिकेत किंवा इतर विकसित देशांत नोकऱ्या करत आहेत. पर्यटनासाठी विकसित देशांत जाणे, ही आता या वर्गासाठी नवलाई राहिलेली नाही. पैसा मुबलक असल्याने त्या प्रकारच्या सेवासुविधा आपल्याला आपल्याच देशात मिळाव्यात, अशी त्यांची अपेक्षा आहे आणि त्यात काही चुकीचे नाही. मात्र एवढा मोठा देश एकदम कसा बदलेल, हे कोडे त्यांना सतावते आहे. तो बदलावा, असे वाटते तर खरे, पण त्यासाठी जादूची कांडी नाही, ही अडचण आहे. त्यामुळे याविषयी दररोज नवनव्या कल्पना समोर मांडल्या जात आहेत.

इन्फोसिसचे संस्थापक नारायण मूर्ती हेही गेली काही वर्षे अशा कल्पनांवर बोलत आहेत. या आठवड्यात पणजी येथील ‘डी. डी. कोसंबी फेस्टीवल ऑफ आयडीयाज’ मध्ये त्यांनी अशाच काही चांगल्या कल्पना मांडल्या आहेत. देशाला विकसित करण्यासाठी जी काही व्यवस्था हवी आहे, तीत या सर्व बाबींचा विचार करावाच लागणार आहे आणि नारायण मुर्तीसासारख्या धुरीणांना त्या प्रक्रियेत भाग घ्यावाच लागणार आहे, त्यादृष्टीने अशी माणसे काय बोलतात, याला महत्व आहे. अर्थात देशात असा काही बदल होण्यासाठी एकमत कसे घडवून आणणार, हा कळीचा प्रश्न त्यांनी अनिर्णीत ठेवला आहे. मात्र ज्या मुद्द्यावर पणजीत त्यांनी विशेष भर दिला, तो मुद्दा आपल्या सर्वांचे आकलन वाढण्याच्या दृष्टीने फार महत्वाचा आहे. तो असा की देशाच्या विकासाचे सर्व ओझे सरकार किंवा राजकीय नेत्यांवर टाकून चालणार नाही, हे त्यांनी फार स्पष्टपणे सांगितले आहे.

आपल्याकडे वेळ जात नसेल तर राजकारणावर बोलण्याची आणि त्यांना दोष देण्याची अहमिका लागते. राजकारणाने देशाची वाट लावली, राजकारण भ्रष्ट आहे, सगळ्या प्रश्नांना राजकीय नेतेच जबाबदार आहेत, असा निष्कर्ष काढला की आपली जबाबदारी संपली, असे अनेकांना वाटते. आपण जितक्या सहजपणे देशाचे प्रश्न सोडवत असतो, तितके सहजपणे कोणतेच प्रश्न सुटत नसतात, हेही आपण लक्षात घेत नाही. राजकीय नेते जनतेचे समाधान करण्यासाठी किती श्रम, कसरती, प्रवास आणि खर्च करत असतात, याचाही विचार होत नाही. राजकीय नेत्याविषयीचे जे असे मुद्दे आहेत, त्याला मूर्तींनी स्पर्श केला आहे. विशेषत: राजकीय नेत्यांना खर्चासाठीची अधिकृत तरतूद किती कमी आहे आणि त्यांच्यापेक्षा कमी जबाबदारी असलेल्या खासगी क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांचे उत्पन्न किती अधिक आहे, हे त्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. एका खासदाराला निवडून येण्यासाठी किमान आठ कोटी रुपये खर्च येतो, असे विधान केल्यांनतर गोपीनाथ मुंडेंवर टीका होते आणि निवडणूक आयोगाच्या धाकाने ते विधान त्यांना मागे घ्यावे लागते, हे आपल्या समाजातील ढोंग आहे. खरे पाहता देशाने या मुद्द्यावर व्यापक चर्चा घडवून आणायला हवी होती आणि राजकीय नेत्यांना पुरेसा शुद्ध पैसा म्हणजे ‘व्हाईट मनी’ कसा मिळेल, हे पाहायला हवे होते. मात्र तो मुद्दा तेथेच थांबला. त्याला मूर्तींनी पुन्हा मोकळे केले आहे.(अर्थक्रांतीने हा पैसा कोठून येईल,याचाही मार्ग सांगितला आहे.)

भारतीय राजकारण भ्रष्टाचारमुक्त करण्याच्या दिशेने जायचे तर नेत्यांना कार्पोरेटमध्ये दिले जातात, तसे वेतन दिले गेले पाहिजे, एखाद्या नेत्याने खरोखरच प्रामणिक व्यवहार केले तर त्याचा निभाव लागू शकत नाही, असे मूर्तीनी म्हटले आहे. आज देशाचे प्रश्न इतके गुंतागुंतीचे आणि गंभीर बनले आहेत की असे काही ऐकण्याच्या मनस्थितीत नागरिक राहिलेले नाहीत. मात्र खऱ्या बदलाच्या दिशेने जायचे असेल तर तसा विचार करण्याशिवाय पर्याय नाही, हेही आपण लक्षात घेतले पाहिजे. अर्थात हे सर्व करायचे तर सरकारचा महसूल चांगल्या मार्गांनी वाढला पाहिजे आणि त्यासाठी करव्यवस्थेविषयी बोलले पाहिजे. आश्चर्य म्हणजे त्याविषयी मूर्ती काहीच बोलत नाही. अधिक पैसा कमावणारे नागरिक, व्यापारी, उद्योजक आणि ज्यांना ज्यांना विकसित भारताचे स्वप्न पहायचे आहे,त्या सर्वांनी यासंबंधी अधिक मंथन करण्याची गरज आहे. त्याला मूर्तींनी चालना दिली आहे.



नारायण मूर्ती उवाच
- राजकीय नेत्यांना चांगले वेतन न दिल्यामुळे त्यांना आपण भ्रष्टाचार करण्यास भाग पाडत आहोत.
- आशियन देशांच्या तुलनेत भारतीय तरुण कमी वेळ काम करतात आणि ते शिस्तबद्ध नाहीत.
- देशाच्या विकासाचा एक खात्रीचा मार्ग म्हणजे काम करू शकणाऱ्या सर्वांना रोजगार मिळेल, अशी व्यवस्था तयार करणे.
- एफडीआयला पर्याय नाही, त्यामुळे एफडीआय जास्तीतजास्त कसा येत राहील, यावर सरकारने लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
- व्हिसा देण्याच्या पद्धतीचा विचार करायचा तर भारत हा एक अवघड देश आहे. ज्यांच्याशी व्यापार उदीम जास्त आहे, त्यांच्यासाठी व्हिसाचे नियम अतिशय सोपे केले पाहिजेत.
- विकास कामे वेळेत आणि वेगाने होत नसतील तर नेत्यांसोबत अधिकाऱ्यांनाही जबाबदार धरून त्यांचीही नावे माध्यमांनी प्रसिद्ध केली पाहिजेत, एवढेच नव्हे तर त्यांच्याही नोकरीचे स्थैर्य त्यावर अवलंबून असले पाहिजे.