करपद्धतीची देशव्यापी चर्चा ही आर्थिक स्वातंत्र्याची सुरवात

१९४७ साली मिळालेले स्वातंत्र्य हे राजकीय स्वातंत्र्य होते आणि ते पदरात पाडून घेणे, हे त्यावेळी योग्यच होते. मात्र आता आपल्याला आर्थिक स्वातंत्र्याची गरज आहे. ते मागण्याची सुरवात करपद्धतीवरील देशव्यापी चर्चेच्या माध्यमातून झाली आहे, हे सुचिन्ह होय.



आपल्या देशातील ३२ कर आणि अतिशय किचकट अशी करपद्धती जाऊन सोपी, सुटसुटीत करपद्धती येणार काय, अशी चर्चा गेले दोन महिने देशात गांभीर्याने सुरु आहे. याची सुरवात झाली ती भाजपच्या व्हीजन कमिटीचे प्रमुख नितीन गडकरी आणि डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या दिल्लीतील पत्रकार परिषदेने. त्यापूर्वी भाजपच्या प्रमुख नेत्यांसमोर अर्थक्रांती प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अनिल बोकील यांचे अर्थक्रांती प्रस्तावावरील सादरीकरण लालकृष्ण अडवानी यांच्या निवासस्थानी झाले होते. अर्थक्रांतीचे कट्टर समर्थक असलेले रामदेवबाबा हेही पुढे सरसावले आणि अर्थक्रांती प्रस्तावानुसार काही केले तरच मी भाजपला पाठिंबा देईल, अशी अटच त्यांनी घातली आणि पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांना रामदेवबाबा यांच्या व्यासपीठावर जाण्याशिवाय पर्यायच राहिला नाही. करपद्धतीमध्ये आमुलाग्र बदल करण्याची गरज आहे, मात्र ती निवडणुकीच्या तोंडावर जाहीर करण्याची बाब आहे की नाही, हे काही भाजपला ठरविता येत नसल्याने हा मुद्दा त्या पक्षाने थोडा बाजूला ठेवला आहे की काय, असे आता वाटू लागले आहे.

मात्र बंदुकीची गोळी तर सुटली होती. करपद्धती आणि त्यातही प्राप्तिकर रद्द होण्याचा मुद्दा असल्याने दिल्लीतील गर्भश्रीमंत वर्तुळात तो डोक्यावर घेतला गेला. दिल्लीतील पत्रकार त्यावर भरभरून लिहायला लागले. टी.व्ही. वर या विषयावर चर्चा रंगू लागल्या. भ्रष्टाचार, काळा पैसा आणि दुबळे सरकार ही ज्या करपद्धतीची देण आहे, त्यावर देशात प्रथमच अशी देशव्यापी चर्चा सुरु झाली. मुळात कर हा विषय असा आहे की तो भरायचा असतो कमावणाऱ्याने, मात्र समजून घ्यायचा असतो तज्ञांकडूनच! दुसरे म्हणजे आपण थेट प्राप्तीकर भरत नसलो तरी अप्रत्यक्ष करांनी आपले कंबरडे मोडले आहे, हे सामान्य माणसालाच कळत नाही. त्यामुळे या चर्चेचा आपला काही संबंध आहे, हे त्याच्या गावीही नाही. आणि त्याला करपद्धती कळत नसेल तर तो निवडणूक प्रचाराचा मुद्दा होणार कसा, असा हा पेच निर्माण झाला आहे.

महाराष्ट्रातील एका तरुण राजकीय नेत्यासमोर काही वर्षांपूर्वी अर्थक्रांतीचे एक सादरीकरण झाले होते.
तो नेता आणि तरुण कार्यकर्ते सादरीकरण ऐकून जाम खुश झाले. आता हा अजेंडा घेऊन लोकांसमोर गेले की सत्ता आपलीच, असा एक मोहही त्यांना घडीभर झाला. मात्र त्यांनी एक प्रश्न विचारला. तो प्रश्न असा होता, तुम्ही म्हणता ते शंभर टक्के पटते आहे, पण एक सांगा हा अजेंडा घेऊन आम्ही जनतेला सामोरे गेलो तर जनता आम्हाला निवडून देईल, असे वाटते तुम्हाला? या प्रश्नाचे सर्वांचेच उत्तर ‘नाही’ असे होते! विषय तेथेच संपला. या प्रसंगाची आठवण आज यासाठी येते आहे की करपद्धतीत सुधारणा केली पाहिजे आणि समन्यायी करपद्धतीचा आग्रह धरला पाहिजे, असे म्हणणाऱ्या नागरिकांची संख्या वाढली पाहिजे, असे सुजाण नागरिकांना वाटते आहे, मात्र अद्यापही ते अल्पमतात आहेत. हे अल्पमत बहुमतात परावर्तित होण्याची प्रक्रिया गतिमान होऊ लागली आहे, हे दिल्लीतील गेल्या दोन महिन्यातील घटना सांगत आहेत.

जागतिकीकरण, अर्थव्यवस्था, काळा पैसा, भ्रष्टाचार, परदेशी जाणारा पैसा, महागाई, वित्तीय तूट, एफडीआय, सोन्याच्या आयातीचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा विपरीत परिणाम, सबसिडी, सरकारांवर असलेले कर्ज, सरकारी खर्चांवर आलेल्या मर्यादा, एलबीटी असे सर्वाधिक चर्चेचे विषय समोर घेतले तरी त्याचा संबंध एकूण करपद्धतीशी आहे, हे आजपर्यंत अनेकांना पटत नव्हते. मात्र हे सर्व आर्थिक विषय त्याच रस्त्याने जातात, हे आता अनेक विचारी नागरिकांना पटू लागले आहे. करपद्धतीची जी देशव्यापी चर्चा सुरु झाली आहे, ती आता समाजात फिरू लागली आहे. आपण आज जे काम करतो आहोत आणि जेवढा मोबदला घेतो आहोत, त्यात आपल्या वाट्याला अधिक चांगले आयुष्य आले पाहिजे, याचाही विचार आता सुरु झाला आहे. १२५ कोटी इतकी प्रचंड लोकसंख्या आणि प्रचंड वैविध्य असलेल्या या देशाला एका भेदभावमुक्त, समन्यायी, पारदर्शी व्यवस्थेची गरज आहे, हा विचार भावनिक विचारांवर मात करेल, असे वातावरण तयार होऊ लागले आहे.

लोकांचे, लोकांसाठी आणि लोकांनी चालविलेले राज्य असे जे लोकशाहीला अपेक्षित आहे, त्याचा एक वेगळा नमुना दिल्लीत पाहायला मिळतो आहे. त्या सरकारचा उद्या पहिला प्रजासत्ताक. दुसरा प्रजासत्ताक ते पाहू शकतील का, हे आज सांगणे अवघड आहे. मात्र मुद्द्यांवर भारतीय मतदार मतदान करायला लागला तर देशात असे सरकार स्थापन होणे, हे काही दूरचे स्वप्न आहे, असे समजण्याचे कारण नाही. मुद्द्यांवर मतदान याचा अर्थ देशाच्या कळीच्या मुद्द्यांवर मतदान. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रबोधन होण्याची गरज आहे. १९४७ साली मिळालेले स्वातंत्र्य हे राजकीय स्वातंत्र्य होते, आणि ते पदरात पाडून घेणे, हे त्यावेळी योग्यच होते. मात्र आता आपल्याला आर्थिक स्वातंत्र्याची गरज आहे. ते मागण्याची सुरवात करपद्धतीवरील चर्चेच्या माध्यमातून झाली आहे, हे सुचिन्ह होय.



रस्ते सोन्याचे झाले असते ना !
गेल्या आठवड्यात मनशक्ती केंद्राच्या कार्यक्रमासाठी नाशिकला गेलो होतो. मला सातपूरकडे म्हणजे सात किलोमीटर जायचे होते. रिक्षाचालकाला विचारले तर त्याने १५० रुपये सांगिलते. मी म्हणालो ‘मीटरने चला’. त्याने त्यास नकार दिला, तो म्हणाला, ‘नाशिकमध्ये मीटर चालत नाही’. पण त्याने माझी गरज ओळखली आणि शेअर रिक्षा स्टँडवर सोडले. त्याला दहा रुपये देऊन मी उतरत असताना त्याने मला थांबविले आणि तो म्हणाला, ‘साहेब, आपला देश आणि सरकार मीटरने चालत असते तर हे रस्ते आज सोन्याचे झाले असते ना!’ भेदभावमुक्त, समन्यायी, पारदर्शी करपद्धती हा असा देश, सरकार आणि समाज ‘मीटर’ने चालण्याचा मार्ग आहे... आपल्या देशाच्या प्रश्नांविषयीचे सामान्य माणसाचे आकलन असे खोल जायला लागले आहे.

राष्ट्रीय व्यासपीठावर अर्थक्रांती

काळ्या पैशांवरच राजकारण करणारे राजकीय नेते, व्यवस्था स्वच्छ करणारी ‘अर्थक्रांती’ कशी होऊ देतील, असा प्रश्न सतत विचारला जात होता, मात्र आता व्यवस्था रुग्णशय्येवर असून तिचा विचार करण्याशिवाय दुसरा मार्गच नाही, हे लक्षात आल्याने राजकीय नेते आमुलाग्र बदलाविषयी बोलू लागले आहेत. महाराष्ट्रात जन्म झालेली ‘अर्थक्रांती’ आता राष्ट्रीय व्यासपीठावर पोचली, ही घटना म्हणूनच व्यवस्था बदल आणि आर्थिक स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने एक ऐतिहासिक सुरवात आहे.

आजच्या बहुतांश प्रश्नांच्या मुळाशी भांडवल म्हणजे पैसा भ्रष्ट झाला आहे, हे लक्षात आले तेव्हा मी अर्थक्रांती चळवळीशी जोडला गेलो आणि या पैशाचे शुद्धीकरण कसे होऊ शकते, याचा एक मार्ग सापडल्याचा आनंद मला झाला. मुळात काळा पैसा म्हणजे कर बुडविलेला पैसा. त्या पैशाने पांढऱ्या पैशाला पार धूळ चारली आणि आज आपल्या समाजात प्रचंड विसंगती, विषमता, लाचारी आणि मुजोरी माजली. यातून समाजाला बाहेर काढायचे असेल तर चलन हे केवळ व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी म्हणजे चलनवलनासाठी निर्माण करण्यात आले आहे, ती साठविण्याची वस्तू नव्हे, हे मान्य करावे लागेल. मात्र गेल्या काही वर्षांत जगात या अनिर्बंध चलनाने धुमाकूळ घातला आहे. भारतातही काळ्या पैशांची चर्चा गेले काही वर्षे शिगेला पोचली. तो निर्माणच होऊ नये, यासाठी काय केले पाहिजे, याचे अनेक उपाय अर्थतज्ञ मांडत आहेत, मात्र पुढे काही होताना दिसत नाही.

अर्थक्रांती प्रतिष्ठानने सध्याच्या अर्थव्यवस्थेत पाच प्रस्तावांच्या (चौकट पहा) आधारे एक दुरुस्ती सुचविली असून ते ‘ऑपरेशन’ केले तर आज रुग्णशय्येवर असलेला पेशंट म्हणजे भारत खणखणीत बरा होईल, असे प्रतिष्ठान गेले एक तप पटवून देण्याचा प्रयत्न करते आहे. मात्र आर्थिक निरक्षरतेमुळे हा विषय ऐकायला अनेक जण तयार नाहीत तसेच तो समजून घेण्याचीही अनेकांची तयारी नाही. मोठमोठ्या व्यासपीठांवरून देशातील जटील समस्यांची जंत्री मांडण्याची जणू चढाओढ चालली आहे, मात्र एक उत्तर म्हणून पुढे आलेल्या प्रस्तावांचा विचार करण्याचे भान धुरीणांना राहिले नाही. गेले महिनाभर दिल्लीत जे घडते आहे, ते मात्र या बदलाच्या दृष्टीने ऐतिहासिक आणि देशाच्या आर्थिक स्वातंत्र्याच्या दिशेने जाणारे एक आश्वासक पाउल ठरणार आहे.

भारतात पैशांचे जे काही झाले आहे, त्याच्या मुळाशी सदोष करपद्धती आहे, हे समजून घेतल्यावर मी गुगलला दररोजचा ‘tax’ चा सर्च लावला. लक्षात असे आले की जगात करासंबंधी प्रचंड मंथन सुरु आहे. तसे मंथन भारतात झाले पाहिजे, तो देशातील निवडणुकीचा मुद्दा झाला पाहिजे, असे वाटू लागले त्यालाही आता किमान तीन वर्षे झाली. या काळात देशभर अर्थक्रांतीवर उलटसुलट चर्चा सुरु झाली होती. पाच प्रस्तावांना तज्ञांनी हजारो प्रश्न विचारून झाले. त्याची व्यवहार्यता तपासली गेली. राजकीय इच्छाशक्ती कोठून आणणार, परदेशात असे काही झाले आहे काय, असे आडवळणाचे प्रश्न उपस्थित करून काही तज्ञांनी या प्रस्तावांच्या दिशेकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले.

आपल्या प्रस्तावांची दिशा कोठेही चुकलेली नाही, याविषयी ‘अर्थक्रांती’चे प्रणेते अनिल बोकील (ते मूळचे लातूरचे) याकाळात अगदी ठाम राहिले. त्यांना रामदेव बाबा पुण्यात भेटले तेव्हा (२००८), त्यावेळच्या राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्या पुढाकाराने राष्ट्रपती भवनात सादरीकरण झाले तेव्हा (२००८) रामदेवबाबांनी पुन्हा दिल्लीत पाच तास अर्थक्रांती समजून घेतली तेव्हा (२०१२), रामोजीराव यांनी आंध्रात ३०० निवडक अभ्यासकांसमोर अर्थक्रांतीचे सहा तास सादरीकरण ठेवले तेव्हा (२०१२), चंद्राबाबू नायडूंनी अर्थक्रांती आपल्या पक्षाच्या जाहीरनाम्याचा भाग असेल असे हैदराबाद येथे जाहीर केले तेव्हा (२०१३), नवज्योत सिद्धूने अर्थक्रांती समजून घेण्यासाठी मुंबईत चकरा मारायला सुरवात केली तेव्हा (२०१३), केरळ, मध्यप्रदेशातील तरुण पुण्यात बोकीलांना भेटायला यायला लागले तेव्हा आणि व्यापारी, उद्योजक, व्यावसायिकांच्या गावोगाव चर्चा झडू लागल्या तेव्हा बोकील प्रस्तावांवर ठाम राहिले. त्यामुळे अर्थक्रांती गेले एक दशक बातम्यांचे विषय झाली खरी मात्र त्याचे देशव्यापी चर्चेत रूपांतर झाले नव्हते.

‘आप’ च्या दिल्लीतील यशाने भाजप आणि सर्वच पक्ष मुद्दे शोधू लागले तेव्हा भाजपच्या नेत्यांनी पुन्हा बोकीलांना दिल्लीत खास बोलवून घेतले. २००२ पासून अर्थक्रांती जाणून असलेले नितीन गडकरी आणि भाजप नेते, अर्थतज्ञ डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी बरोबर महिन्यापूर्वी म्हणजे १० डिसेंबरला दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन अर्थक्रांती भाजपच्या ‘व्हीजन डॉकुयमेंट’चा भाग असेल, असे जाहीर केले. ‘भाजपला हवी कररहित व्यवस्था’ अशा बातम्या वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झाल्या आणि एखादे मोहोळ उठावे, तसे देशात या विषयावर मंथन सुरु झाले. भाजपच्या काही नेत्यांना काही शंका होत्या म्हणून परवा म्हणजे २ जानेवारी रोजी लालकृष्ण अडवाणी यांच्या घरी बोकीलांचे पुन्हा सादरीकरण झाले. अर्थक्रांती प्रस्तावांचे गेले किमान चार वर्षे समर्थन करणारे रामदेवबाबांना हे कळाले तेव्हा म्हणजे ४ जानेवारीस त्यांनी चॅनेल्सवर मुलाखतींचा धडाका लावला की प्रस्ताव म्हणजे सर्व कर रद्द करून ‘बँक ट्रान्झक्शन टॅक्स’ हा एकमेव कर लागू करून अर्थव्यवस्थेचे शुद्धीकरण करावे. हे जर नरेंद्र मोदी यांनी मान्य केले तर आपला त्यांना संपूर्ण पाठिंबा असेल. खरे म्हणजे तो इरादा भाजपने एका महिन्यापूर्वीच जाहीर केला होता. रामदेवबाबांनी स्वदेशी स्वाभिमान अभियानच्या वर्धापनदिनी मोदी आणि भाजप नेत्यांना आमंत्रित करून करपद्धती सोपी करण्याचे म्हणजे सीमाशुल्कासारखा एखाददुसरा कर वगळता सर्व कर रद्द करून ‘बँक ट्रान्झक्शन टॅक्स’ लागू करण्याचे आश्वासन घेतले आणि मोदींना पाठिंबा जाहीर केला.

अर्थक्रांतीच्या प्रस्तावांचा स्वीकार करताना कोणते राजकारण झाले किंवा नेमके काय झाले, हा आपला विषय असण्याचे कारण नाही आणि तो महत्त्वाचाही नाही. आपला विषय आहे आजची अतिशय खालावलेली परिस्थिती कशी बदलेल, भांडवल शुद्ध कसे होईल, चलनाचे चारित्र्य जपले कसे जाईल आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे भारतीय जनतेचा व्यवस्थेवर विश्वास कसा दृढ होईल? त्यांचे सार्वजनिक आयुष्य कसे सुधारेल ? हा देश महासत्ता होईल, असे आपण म्हणतो, मात्र त्याआधी तो स्वाभिमानी कसा होईल? शरीरात अशुद्ध रक्त झाल्यावर जे काही होऊ शकते, तसे सर्व काही आज आपल्या देशात पैशांच्या अशुद्धतेमुळे झाले आहे. शुद्धीकरणाची ही मोहीम, आज सर्वत्र धुमाकूळ घालणाऱ्या पैशापासून सुरु करावी लागेल, असे एक ऑपरेशन अर्थक्रांतीचे पाच प्रस्ताव सुचवितात. त्या प्रस्तावांवर देशात व्यापक चर्चा सुरु झाली, ही या देशाला आर्थिक स्वातंत्र्य मिळण्याच्या दृष्टीने ऐतिहासिक घटना आहे.

देशातील आजची अतिशय जटील करपद्धती बदलली पाहिजे, ती सोपी केली पाहिजे, करसंकलन करताना अधिक खर्च होता कामा नये, भ्रष्टाचाराला वाव मिळू नये, कर देणाऱ्या नागरिकांची संख्या वाढली पाहिजे, गरीब वर्गाला कर जाचक ठरू नयेत, उलट त्यांची क्रयशक्ती वाढली पाहिजे, कर वाचविण्यासाठी परदेशात पैसा नेण्याची इच्छा होऊ नये आणि सरकार (केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था) आर्थिकदृष्ट्या अतिशय सक्षम असले पाहिजे, या मुद्द्यांविषयी कोणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. सर्वत्र माजलेले रोखीचे व्यवहार कमी झाले पाहिजेत आणि देशात बँकिंग मोठ्या प्रमाणावर वाढून पारदर्शी व्यवहार सुरु झाले पाहिजेत, अर्थव्यवस्था पोखरणाऱ्या १०००, ५०० च्या नोटा रद्द झाल्या पाहिजेत अशा काही उपाययोजना अर्थक्रांती प्रस्तावांचा भाग आहेत. त्यावर देशात खुली चर्चा होण्याची आणि या देशाची या विषयावर एक निवडणूक होण्याची गरज आहे. गेल्या काही दिवसांतील घडामोडींनी ती शक्यता दृष्टीपथात आणली आहे. आता ज्या जागरूक, सुजाण नागरिकांना व्यवस्था बदलावी, असे मनापासून वाटते त्यांनी माणसांना दोष देऊन समाधान करून घेण्यापेक्षा ठोस उत्तर देणारे हे बदल कसे पुढे जातील, यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. (अधिक माहितीसाठी पहा – www.arthakranti.org )

असे आहेत अर्थक्रांतीचे पाच प्रस्ताव

१. सध्या अस्तिवात असलेली करप्रणाली (केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानिक प्रशासनचे सर्व कर) पूर्णतः रद्द करणे. (आयात कर अथवा कस्टम ड्यूटी
वगळता) देशातील सर्व म्हणजे केंद्र, राज्य आणि पालिकांचे, असे सुमारे ३२ कर सध्या आपण भरतो, भ्रष्टाचाराची सुरवात या करप्रणालीतील किचकटपणातून होते.
२. सरकारी महसूलासाठी फक्त ‘बँक व्यवहार कर’ ‘Bank Transaction Tax’ हा सिंगल पॉईंट डिड्क्शान टॅक्स लागू करणे. बॅंकेद्वारे होणार्याa प्रत्येक व्यवहारावर एका निश्चित प्रमाणात वजावट करणे, (उदा.२ ट्क्के प्रती व्यवहार) वजावट फक्त जमा खात्यावरच (रिसीव्हींग एन्ड अकौंट्लाच) व्हावी, ही २ टक्के वजावट निश्चित प्रमाणात केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक प्रशासन व त्या विवक्षित बँकेच्या खात्यावर वर्ग करण्यात यावी. (उदा.०.७० ट्क्केन केंद्र सरकार, ०.६० ट्क्के राज्य सरकार, ०.३५ टक्के स्थानिक प्रशासन संस्था व ०.३५ टक्के बँक)
३. सध्या चलनात असलेल्या रू.५० पेक्षा जास्त दर्शनी मूल्य असलेल्या चलनाचे उच्चाटन करणे. (यामुळे लोकांना बँकेमार्फतच व्यवहार करणे सोयीचे होईल. परिणामी शासनाच्या महसुलात लक्षणीय वाढ होईल) काळया पैशाचा राक्षस उभा करणार्याश मोठया नोटा (१००,५००,१००० रू.) चलनातून काढून टाकण्यात येतील.
४. शासनाची काही विशिष्ट आर्थिक मर्यादेपर्यंतच रोखीच्या व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता अपेक्षित (जसे रू.२००० पर्यंतचे व्यवहार). अर्थातच या मर्यादेपुढील रोखीच्या व्यवहारांना कायदेशीर संरक्षण मिळू शकणार नाही.
५. रोखीच्या कुठल्याही व्यवहारावर ‘बँक व्यवहार कर’(‘Bank Transaction Tax’) लागू असणार नाही.

चला, ऐतिहासिक बदलाचे भागीदार होऊ..

जनतेच्या कल्याणाचा विचार करायचा तर करपद्धतीत सकारात्मक बदल झालेच पाहिजेच. बँकिंग वाढेलच पाहिजे, मोठ्या नोटा रद्द झाल्याच पाहिजेत, रोखीचे व्यवहार कमी झालेच पाहिजे, स्वस्तात भांडवल उपलब्ध झालेच पाहिजे, भारतीय माणसाची क्रयशक्ती वाढलीच पाहिजे आणि संपत्तीचे निर्माणही झालेच पाहिजे. मग हेच तर अर्थक्रांतीचे पाच प्रस्ताव सांगतात. त्याचा किमान उच्चार आणि पटल्यास स्वीकार करण्यास एवढे आढेवेढे का घेतले जातात, हे समजू शकत नाही. भाजपने एक पाउल पुढे टाकले, हे म्हणूनच स्वागतार्ह आहे.

अर्थक्रांतीच्या गेल्या १२ वर्षांच्या प्रवासात एकच प्रश्न सर्वाधिक विचारला गेला आणि तो म्हणजे राजकीय नेते अर्थक्रांती स्वीकारतील काय? अर्थक्रांतीत देश बदलण्याची ताकद आहे. देश अमुलाग्र बदलून जाईल. ज्यादिवशी अर्थक्रांतीवर आधारित व्यवस्था अस्तित्वात येईल, त्यादिवशी भारत महासत्ता झालेला असेल. सर्वांना समान संधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. काळा पैसा निर्माण होण्याची प्रक्रियाच थांबेल त्यामुळे स्वच्छ पैशांचे म्हणजे स्वच्छ भांडवलाचे राज्य सुरु होईल. प्रामाणिकपणे जगणारे ताट मानेने आयुष्य जगू शकतील. समाजजीवनातील मुजोरी आणि लाचारीला लगाम बसेल. हे सर्व मान्य आहे. पण हे करणार कोण? ज्यांच्या हाती सत्ता आणि काळा पैसाही आहे ते राजकीय नेते अर्थक्रांतीच्या मागे ठामपणे उभे राहिले नाहीत तर अर्थक्रांती होणार कशी ? या प्रश्नांचे ठोस उत्तर या चळवळीत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनाही देता येत नव्हते. मात्र आज ना उद्या राजकीय नेतेच अर्थक्रांतीचे पाच प्रस्ताव पुढे घेवून जातील, असा विश्वास त्यांच्या मनात होता.

तो विश्वास किती सार्थ होता त्याची प्रचीती २०१३ ने दिली आहे. गेल्या एप्रिलमध्ये तेलगु देसमचे चंद्राबाबू नायडू यांनी हैद्राबादेत पत्रकार परिषद घेऊन अर्थक्रांती आमच्या पक्षाच्या जाहीरनाम्याचा भाग करण्याचा आम्ही विचार करतो आहोत, असे जाहीर केले. अर्थक्रांती प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अनिल बोकील त्या पत्रकार परिषदेला उपस्थित होते. आता म्हणजे अगदी १२ डिसेंबर रोजी भाजपच्या व्हीजन डोकुयमेंट कमिटीचे प्रमुख नितीन गडकरी आणि अर्थतज्ञ असलेले आणि एकेकाळी जगप्रसिद्ध हॉर्वर्ड विद्यापीठात अर्थशास्त्र विषय शिकविणारे डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन अर्थक्रांतीच्या प्रस्तावांना भाजपच्या व्हीजन डोकुयमेंटमध्ये समावेश करण्याचा आम्ही विचार करत आहोत, असे जाहीर केले. केवळ एवढ्यावरच ते थांबले नाहीत तर कर पद्धती, मोठ्या नोटा आणि बँकिंगविषयी अर्थक्रांती जे म्हणते, त्याला त्यांनी काही उदाहरणांसह दुजोरा दिला. देशातील आजचा प्रमुख विरोधी पक्ष, अनेक राज्यांत सत्ता असलेला पक्ष आणि उद्याच्या बदलात देशात सत्तेवर येण्याची शक्यता असलेल्या पक्षाने या मुद्द्यांचा पुरस्कार करावा, हा अर्थक्रांतीच्या चळवळीतील निश्चितच एक फार मोठा आणि ऐतिहासिक टप्पा आहे.

आर्थिक व्यवस्था बदलण्याविषयी अर्थक्रांती बोलते आणि म्हणून आर्थिकदृष्ट्या निरक्षर असलेल्या बहुजन समाजाला तिच्याविषयी फार कुतूहल वाटत नाही. जातीय, धार्मिक आणि अशाच भावनिक विषयांवर बहुतेक भारतीय मतदार मतदान करतो. सत्तेची सूत्रे त्याच निकषांवर सोपवून देतो आणि मग आपल्या नशिबाला दोष देत बसतो. मात्र जागतिकीकरणानंतर महागाई आणि तीव्र स्पर्धेचे चटके सर्वांनाच बसू लागले असून या त्रासातून आपली सुटका करून घेण्याचा मार्ग तो शोधतो आहे. त्या प्रवासात तो अर्थक्रांतीपर्यंत पोचायला खूप वेळ जातो. आपले बहुतांश प्रश्न हे देशातील आर्थिक अव्यवस्थेचा परिपाक आहे, हे त्याच्या लगेच लक्षात येत नाही. पण गेल्या काही वर्षांत असा एक टप्पा आला की एवढ्या प्रचंड वैविध्यात पैशांची भाषा समजून घेण्याशिवाय पर्यायच राहिलेला नाही. पैसा आपल्या जगण्याची जेवढी कोंडी करतो, तेवढी कोंडी कोणीच करीत नाही, हे लक्षात येवू लागले आहे. साहजिकच मतदानासाठीची भावनिक आवाहने फिकी पडू लागली आहेत. गेल्या महिन्यात दिल्लीत जे झाले, तो त्याचाच परिपाक होता. आता जनतेला केवळ बदल नको आहे, आता मुद्द्यांवर आधारित ठोस बदल हवा आहे, असे मतदार म्हणतो आहे. त्याला पहिली साद दिली ती आम आदमी पक्षाने. महागाई कमी करू, वीज स्वस्त करू, असे त्यांच्या हातात नसलेले मुद्दे त्यांनी मोठे केले. प्रत्यक्षात तसे ते काही करू शकणार नाहीत, हे नजीकचा काळच सिद्ध करील. काहींना नुसताच बदल हवा होता, त्यांनी भाजपला मतदान केले. मात्र आम्हाला हवा आहे, तो बदल ना आम आदमी पक्ष आहे, ना भाजप आहे, असेच मतदारांनी सूचित केले आहे. हा इशारा भाजपला कळाला, असे म्हणायला हरकत नाही. कारण दिल्लीतील हा कल लक्षात येताच भाजपने व्यवस्था बदलाचे मुद्दे शोधायला सुरवात केली आणि हा शोध आज अर्थक्रांतीशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही म्हणून अर्थक्रांतीच्या पाच प्रस्तावांना त्या पक्षाने जवळ केले.

एकदा रोग कळाला की त्या माणसाला वाचविण्यासाठी त्यावर उपचार करण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. भारत देश आज असा रोगी देश आहे, ज्याचे शरीर अशुद्ध रक्ताने (काळ्या पैशाने) जर्जर झाले आहे. त्याच्यात असलेली प्रचंड क्षमता, स्वाभिमान आणि आपल्या नागरिकांना समान संधी देण्याची घटनात्मक अट - हे सर्वच त्याला स्वप्नवत वाटायला लागले आहे. त्याने जणू पुन्हा नशिबावर हवाला ठेवून असहाय्य आणि लाचारीचे जीवन स्वीकारले आहे. हे खरे असले तरी एका ऑपरेशनने ही परिस्थिती बदलू शकते, हे अर्थक्रांती सांगते नव्हे, ते आकडेवारीने सिद्ध करते. त्या ऑपरेशनची तयारी आपल्याला करायची आहे.

पुरोगामी, डावे-उजवे, कम्युनिस्ट, समाजवादी अशा विचारांचा गोंधळ आजच्या समाजाचे प्रश्न सोडवू शकत नाहीत, हे तर केव्हाच सिद्ध झाले आहे. म्हणूनच आजच्या प्रश्नांना भिडण्याचे धाडस ते करत नाहीत. स्वत:ला अर्थतज्ज्ञ म्हणविणारी बहुतांश मंडळी पुस्तकाबाहेरील हे अर्थशास्त्र मानायला तयार नाही. मात्र या प्रस्तावांवर तर्कसंगत बोलायलाही ते तयार नाहीत. पारंपरिक आणि पुस्तकी विचारांनी अशा सगळ्यांच्या विचारांचा कसा ताबा घेतला आहे, हेच स्पष्ट होऊ लागले आहे. जनतेच्या कल्याणाचा विचार करायचा तर करपद्धतीत सकारात्मक बदल झालेच पाहिजेच. बँकिंग वाढेलच पाहिजे, मोठ्या नोटा रद्द झाल्याच पाहिजेत, रोखीचे व्यवहार कमी झालेच पाहिजे, स्वस्तात भांडवल उपलब्ध झालेच पाहिजे, भारतीय माणसाची क्रयशक्ती वाढलीच पाहिजे आणि संपत्तीचे निर्माणही झालेच पाहिजे. मग हेच तर अर्थक्रांतीचे पाच प्रस्ताव सांगतात. त्याचा किमान उच्चार आणि पटल्यास स्वीकार करण्यास एवढे आढेवेढे का घेतले जातात, हे समजू शकत नाही. भाजपने एक पाउल पुढे टाकले, हे म्हणूनच स्वागतार्ह आहे.

प्राप्तीकर, विक्रीकर रद्द करण्यास भाजप अनुकूल

डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी, नितीन गडकरी यांची माहिती

नवी दिल्ली, दि. १३ डिसेंबर - प्राप्तीकर, विक्री कर आणि असे सध्याचे अनेक कर रद्द करून देशात आदर्श करपद्धती लागू करण्याचा भारतीय जनता पक्षाचा विचार असून त्यासंबंधीच्या प्रस्तावाचा पक्षाच्या व्हीजन डॉकुयमेंटमध्ये समावेश करण्यात येणार असल्याचे भारतीय जनता पक्षाने गेल्या १२ डिसेंबर २०१२ रोजी दिल्लीत जाहीर केले. आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप हे डॉकुयमेंट तयार करत आहे. व्हीजन डॉकुयमेंट २०२५ तयार करण्याचे काम जी समिती करीत आहेत, तिचे प्रमुख आणि भाजपचे माजी अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी ही माहिती दिली.

श्री. गडकरी म्हणाले, ‘सर्व कर रद्द करून नवी सुटसुटीत करपद्धती लागू करण्यासंबंधीचे (अर्थक्रांतीचे) सादरीकरण आमच्यासमोर आले असून आम्ही त्याचा अभ्यास करत आहोत. भारताचा आजचा एकूण महसूल १४ लाख कोटी रुपये असून देशात दीड लाख बँकशाखा कार्यरत आहेत. आपण सीमाशुल्क वगळता सर्व कर रद्द केले आणि खर्चावर किंवा व्यवहारावर एक ते दीड टक्का कर लावला तरी आपल्याला ४० हजार कोटी रुपये महसूल मिळू शकतो. करचोरी, त्याची चौकशी आणि कारवाई असे सर्वच नव्या पद्धतीत बाद होत असल्याने आजच्या ३.५ लाख मनुष्यबळाची गरज लागणार नाही. या मनुष्यबळाला उत्पादक कामांत सामावून घेता येईल.’
श्री. गडकरी म्हणाले, ‘ देशाला आज चांगल्या आणि पारदर्शी प्रशासनाची गरज आहे. त्यासाठी आर्थिक सुधारणा करणे क्रमप्राप्त आहे. (अर्थक्रांतीच्या पाच प्रस्तावाच्या) अशा आर्थिक सुधारणा केल्या गेल्या तर आजच्या १.५ लाख बँक शाखांची संख्या तब्बल १० लाखांवर न्यावी लागेल. १०००, ५०० च्या नोटा रद्द करण्याचाही या प्रस्तावात समावेश असून त्यामुळे बँकिंगला मोठी चालना मिळेल. या प्रस्तावाचा विचार यासाठी करावयाचा की जी पारदर्शकता आम्हाला हवी आहे, ती या सुधारणांमुळे शक्य होणार आहे. याविषयी आम्ही ४०० ते ५०० तज्ञांशी चर्चा केली असून हे डॉकुयमेंट महिनाभरात जाहीर केले जाईल.’

भाजपाचे नेते आणि अर्थतज्ञ डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी हेही यावेळी उपस्थित होते. त्यांनी गडकरी यांच्याशी सहमती व्यक्त केली. ते म्हणाले, ‘भारतात इतकी प्रचंड नैसर्गिक साधनसंपत्ती आहे की तिचा योग्य वापर (लिलाव) केला तर प्राप्तीकर वसुलीची अजिबात गरज नाही. सरकारने टू जी स्पेक्ट्रमचा योग्य वापर केला तर त्यातून सरकारला १.७६ लाख रुपये मिळाले असते. अशाच पद्धतीने कोळसा खाणींच्या लीलावांतून ११ लाख तर तेल उत्खननातून २४ लाख कोटी रुपये मिळू शकले असते.’

डॉ. स्वामी म्हणाले, ‘कर चुकविण्यासाठी राजकीय नेत्यांचा परदेशात परदेशी बँकांत पडून असलेला पैसा १२० लाख कोटी इतका प्रचंड असून सर्व प्राप्तीकर केवळ २.५ लाख कोटी रुपये आहे ! मग आम्ही प्राप्तीकर का म्हणून भरायचा ? नितीन गडकरींना म्हणूनच मी आवाहन करतो की आपण प्राप्तीकर रद्द केला पाहिजे. प्राप्तीकर रद्द केला तर मध्यमवर्ग आपला पैसा दडवून ठेवील असे आपल्याला वाटते की काय? अजिबात नाही. तो आपला पैसा बँकांत ठेवील, जो देशाला गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध होईल. कार्पोरेट प्राप्तिकराचेही तसेच आहे. तोही रद्द केला पाहिजे.’

(‘द हिंदू’, इकॉनॉमिक्स टाईम्स, फिनान्शियल एक्सप्रेस, एनडीटीव्ही, रेडीफ, झी न्यूज अशा सर्व वर्तमानपत्र आणि दूरचित्रवाणीच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेली बातमी. या बातमीत अर्थक्रांतीचा स्पष्ट उल्लेख नसला तरी अर्थक्रांती प्रतिष्ठानने नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर, पाठोपाठ व्हीजन कमिटीसमोर केलेल्या सादरीकरणांनंतरच या घडामोडी घडल्या असून संबंधित नेते अर्थक्रांती प्रतिष्ठानशी सतत संपर्क साधून आहेत.)

जोडीदाराची समतेची समज वाढण्यासाठी...

लोकशाही, समानतेच्या तत्वाची सुरवात घरातून म्हणजे कुटुंबातून आणि त्यातही ती स्त्री पुरुष समानतेतून होते, हे लक्षात घ्यावेच लागते. ज्यांना आजही ही तत्व दूरची वाटतात, त्यांनी स्त्री पुरुष ही शारीरिक विभागणी सर्व निसर्गात असून ती १०० टक्के नैसर्गिक आहे आणि ती स्वत:कडे कमीपणा घेणाऱ्या स्त्रीच्या किंवा पुरुषत्वाचा अहंकार बाळगणाऱ्या पुरुषांच्याही हातात नाही, हे समजून घ्यावे म्हणजे समजदार जोडीदार प्रकल्पात स्वत:हून भाग घेण्याची प्रेरणा आपोआपच मिळेल. राज्यात सुरु असलेला समजदार जोडीदार प्रकल्प या जाणीवेला प्रेरणा देणारा आहे..

महात्मा जोतीराव फुले आणि सावित्रीबाई यांनी भारतात स्त्री पुरुष समानतेचा पाया घातला त्याला आता तब्बल १५० वर्षे उलटून गेली, मात्र या आघाडीवर समाजात किती जागरुकता आली, हे जाणण्याची एक संधी परवा म्हणजे २६ डिसेंबर रोजी सोलापुरात मिळाली. युएनएफपीए नवी दिल्लीच्या सहकार्याने आणि सेंटर फॉर हेल्थ अँड सोशल जस्टीस या संस्थेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील अक्कलकोट, सोलापूर, सांगोला, पुणे, केज आणि बीड या पाच भागांतील १०० गावांत जून २०१० पासून समजदार जोडीदार प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पात गेले तीन वर्षे नेमके काय झाले, याचा लेखा जोखा मांडण्यासाठी या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. या भागात अनेक आरोग्य प्रकल्प राबविणारी हॅलो मेडिकल फौंडेशन (डॉ. शशिकांत अहंकारी) आणि सांगोल्याची अस्तित्व संस्था (प्रा.विलास बेत) हे त्यांच्या कार्यक्षेत्रात हा उपक्रम राबवितात.

यानिमित्त लक्षात असे आले की सध्याच्या गदारोळात सध्याच्या कुटुंबात आणि विशेषतः जोडप्यांचे परस्परांशी सबंध कसे आहेत, यावर जाणीवपूर्वक असा विचार कमी होतो. त्यातही पती पत्नी संबंधाचा विचार होतो, विषमता कमी झाली पाहिजे, याविषयी खूप काही बोलले जाते, मात्र जोडप्यातील पुरुषाला विश्वासात घेतले जात नाही. मुळात विषमता ही परंपरा आणि परिस्थितीने लादलेली आहे, हे विसरून पुरुषी अहंकाराविषयी एकतर्फी बोलले जाते. पण या प्रकल्पात पुरुषांना काय वाटते, याचा विचार करून त्यांना याकामी पुढाकार घेण्यास प्रवृत्त करण्यात आले, हे मला महत्वाचे वाटले. तीन वर्षात नेमके काय झाले, हे तर या चार तासांच्या कार्यशाळेत समोर आलेच पण अशा उपक्रमाची किती गरज आहे, हेही प्रकर्षाने जाणवले. समजदार म्हणजे आज पुरुषांनी समजदार भूमिका घेतली पाहिजे, असे सहजपणे बोलले जाते, कारण तो त्याच्या पुरुषी अहंकारातून बाहेर आलेला नाही, हे खरे असले तरी आपल्याला जोडीदारांची म्हणजे दोघांची समज वाढवायची आहे, हे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. निशिगंधा माळी यांनी लक्षात आणून दिले. (निर्मलग्रामची जिल्ह्यात पुर्तता होत नाही, तोपर्यंत या ताईंनी पायात चप्पल न घालण्याचा निर्धार केला आहे आणि सध्या त्या सर्वत्र अनवाणीच जातात, हे तेथे कळाले. ग्रेट) पुरोगामी चळवळीच्या माध्यमातून पुरुषांच्या पुढाकाराची ही गरज पूर्वीही व्यक्त केली गेली आहे, मात्र तिला व्यापक स्वरूप कधीच मिळू शकलेले नाही. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात हा विचार रुजतो आहे, हे महत्वाचे.

या प्रकल्पातून नेमके काय साधायचे आहे, याची यादी मला खूप लांबलचक वाटली. लिंगाधारित विषमतेची वागणूक कमी करणे, गावातील मुलांत(पु) समानतेची जाणीव निर्माण करणे, मुले आणि पुरुषांनी स्त्रीयांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी पुढाकर घेणे, पंचायत व्यवस्थेत महिलांचा सहभाग वाढविणे, संपत्तीत समान हक्क निर्माण करणे, कौटुंबिक कामात पुरुषांचा सहभाग वाढविणे, मुलींच्या शिक्षण गळतीचे प्रमाण थांबविणे, प्रजननात्मक आरोग्य काळजीत पुरुषांची जबाबदारी वाढविणे आदी. आपल्याकडे असलेली साधने, निधी आणि सध्याची आर्थिक सामाजिक परिस्थीती लक्षात घेता एवढी सारी उद्दिष्ट्ये समोर ठेवून प्रकल्प पुढे नेणे जिकीरीचे होऊ शकते. त्यापेक्षा यातील निवडक उद्दिष्टांवर केलेले काम अधिक फलदायी ठरू शकते, असे मला वाटते.

कार्यशाळेत ज्या यशकथा सांगण्यात आल्या, त्यांची चर्चा किमान त्या त्या भागात झाली तरी स्त्री पुरुष समानतेला पोषक वातावरण निर्माण होऊ शकते. विशेषतः ज्या पुरुषांच्या मनात समानतेविषयीची स्पष्टता आहे, त्यांना त्या दिशेने जाण्यास मानसिक बळ मिळू शकते. मुळात लोकशाही, समानतेच्या तत्वाची सुरवात घरातून म्हणजे कुटुंबातून आणि त्यातही ती स्त्री पुरुष समानतेतून होते, हे लक्षात घ्यावेच लागते. ज्यांना आजही ही तत्व दूरची वाटतात, त्यांनी स्त्री पुरुष ही शारीरिक विभागणी सर्व निसर्गात असून ती १०० टक्के नैसर्गिक आहे आणि ती स्वत:कडे कमीपणा घेणाऱ्या स्त्रीच्या किंवा पुरुषत्वाचा अहंकार बाळगणाऱ्या पुरुषांच्याही हातात नाही, हे समजून घ्यावे म्हणजे समजदार जोडीदार प्रकल्पात स्वत:हून भाग घेण्याची प्रेरणा आपोआपच मिळेल.


समजदार जोडीदार प्रकल्पाच्या काही यशकथा
- ज्ञानेश्वर पाटील, शिवानंद कांबळे यांना या पुढाकारामुळे पदे मिळाली.
- अमृत मुळे यांनी बालविवाह रोखला.
- माणिकचंद यांनी बोगस डॉक्टरला गावाबाहेर काढले.
- विक्रम सोनकांबळे यांना आपली चूक कळाली आणि त्यांनी पत्नीला परत बोलावले.
- बाबासाहेब माने यांनी २५ युवकांना व्यसनमुक्त केले.
- घर दोघांच्या नावे करण्याच्या चळवळीला चालना मिळाली.
- १०२ या आरोग्य संदर्भ सेवेच्या माहितीचा प्रसार झाला.

जगाने कधीच अनुभवले नव्हते...असे काही..

पैशांचा विचार न करता व्यवस्था सुधारता येईल किंवा माणसांच्या वृत्तीवरच काम केले पाहिजे असे मानणारे खडबडून जागे होतील, अशी ही काळ्या पैशांची आकडेवारी आहे. भारत सरकारचा अर्थसंकल्पीय खर्च २०११ मध्ये १३ लाख कोटी रुपये होता, त्याच्या एक तृतीआंश म्हणजे १०० रुपयातले ३३ रुपये काळ्या पैशाच्या रुपाने देशाबाहेर गेले! सरकारने आरोग्यावर खर्च केला (२०११) त्याच्या १४ पट, शिक्षणावर खर्च केला त्याच्या ७ पट आणि ग्रामीण विकासावर खर्च केला त्याच्या ५ पट इतकी ही रक्कम आहे!


आपण आज अशा वर्तमानात जगत आहोत, जो वर्तमानकाळ आपल्याला सांगतो आहे की इतकी संपत्ती जगाने कधीच पहिली नाही. तंत्रज्ञानाचा आज माणूस जेवढा उपयोग करून घेतो आहे, तेवढा उपयोग कधीच झाला नव्हता. चलन म्हणून एवढा प्रचंड पैसा जगात यापूर्वी कधीच नव्हता. इतक्या कार्यक्षमतेने उत्पादन कधीच घेतले जात नव्हते आणि संवादाची साधने इतकी प्रभावी कधीच नव्हती.
पण त्याच वर्तमानात आपण असेही अनुभवतो आहोत की समाजात इतकी विषमता कधीच नव्हती. एवढी मोठी कर्जांची ओझी घेऊन लोक कधीच जगत नव्हते. दिवसरात्र म्हणजे इतके अधिक तास लोक काम करत आहेत, हेही आपण प्रथमच पाहत आहोत. लोकांनी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मालकीहक्क प्रस्थापित केले नव्हते आणि साधनांची एवढी प्रचंड नासाडीही कधी केली जात नव्हती. मानवी हस्तक्षेप पृथ्वीच्या वातावरणाच्या मुळावर इतका कधीच उठला नव्हता आणि या प्रश्नांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन ते सोडविण्यासाठी ठोस काही करण्याऐवजी हे प्रश्न विकोपाला नेऊन त्यातच आपले हितसंबंध गोवणारी सरकारेही जगात कधी नव्हती.
ज्या पैशाने जगाची ही बकाल मानसिकता केली आहे, त्या पैशांच्या व्यवहारांकडे दुर्लक्ष करून आपण हे प्रश्न सोडवू शकणार नाही. आपल्या आयुष्यातील प्रत्येक क्षणी पैसा घुसखोरी करतो आहे. पण तरीही राजकीय नेते आणि अर्थतज्ञ हे समजून घेऊन त्यासंबंधी काही सकारात्मक पाऊले उचलतील, अशी परिस्थिती आज तरी दिसत नाही. त्यामुळे ज्या सुजाण लोकांच्या हा प्रश्न लक्षात आला आहे, त्यांनी तो इतर लोकांपर्यंत पोचविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

आजच्या अशा जगातील प्रश्न सोडविण्यासाठी पैशांचे शुद्धीकरण झाले पाहिजे, असे मानणाऱ्या अनेक चळवळी सध्या जगात सुरु असून त्यातल्या ‘पॉझिटिव्ह मनी’ या ब्रिटनमधील चळवळीने जगाचे या शब्दांत वर्णन केले आहे. भारतात काळ्या पैशांनी आपल्या आयुष्याचा किती विचका केला आहे, यासंबंधीची एक बातमी गेल्या आठवड्यात प्रसिद्ध झाली आहे. ती समजून घेतली तर हे वर्णन आपल्याला किती चपखल लागू होते, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकात भारताचा सर्वात जास्त विकास झाला, असे आकडेवारी सांगते. त्या दशकात म्हणजे २००२ ते २०१२ या १० वर्षांत १५.७ लाख कोटी रुपये (म्हणजे वर्षाला सरासरी १.६ कोटी रुपये) इतका प्रचंड काळा पैसा भारतातून बाहेर गेला, असे जगभरातल्या काळ्या पैशांवर लक्ष ठेवणाऱ्या ‘ग्लोबल फायनान्शियल इंटीग्रीटी’ (जीएफआय) ने म्हटले आहे. जगाची अर्थव्यवस्था थंडावली आणि याच काळात भारतही अडचणीत सापडला असे म्हटले जात असताना २०११ या एका वर्षांत ४ लाख कोटी इतका काळा पैसा भारताबाहेर गेला आणि हे प्रमाण २०१० पेक्षा २४ टक्के अधिक आहे, असे ‘जीएफआय’ ने म्हटले आहे.
पैशांचा विचार न करता व्यवस्था सुधारता येईल किंवा माणसांच्या वृत्तीवरच काम केले पाहिजे असे मानणारे खडबडून जागे होतील, अशी ही आकडेवारी आहे. भारत सरकारचा अर्थसंकल्पीय खर्च २०११ मध्ये १३ लाख कोटी रुपये होता, त्याच्या एक तृतीआंश म्हणजे १०० रुपयातले ३३ रुपये देशाबाहेर गेले! सरकारने आरोग्यावर खर्च केला (२०११) त्याच्या १४ पट, शिक्षणावर खर्च केला त्याच्या ७ पट आणि ग्रामीण विकासावर खर्च केला त्याच्या ५ पट इतकी ही रक्कम आहे!

भारतात भ्रष्टाचाराच्या विरोधात याच काळात मोठमोठी आंदोलने झाली आहेत. अण्णा हजारे यांचे जनलोकपालासाठीचे आंदोलन, रामदेवबाबा यांचे परदेशी पैसा भारतात परत आणण्यासाठीचे आंदोलन आणि दिल्लीत झालेला अरविंद केजरीवाल यांचा उदय याच काळातला. लोकांचे लक्ष या प्रश्नाकडे वेधले गेले मात्र काळा पैसा निर्माण होण्याचे आणि तो परदेशात जाण्याचे प्रमाण कमी झालेले नाही, हे ‘जीएफआय’ने लक्षात आणून दिले आहे. आपण जितके कडक कायदे करू किंवा करपद्धती जेवढी किचकट ठेवू, तितक्या पळवाटा शोधून ‘हुशार’ लोक काळा पैसा निर्माण करत राहतील, असा याचा अर्थ आहे.

यावर मार्ग एकच आहे तो म्हणजे करपद्धती सुटसुटीत करणे, मोठ्या नोटा रद्द करणे, राजकारणासाठी स्वच्छ पैशांची तरतूद करणे, व्यवहार पारदर्शी होण्यासाठी आणि लोकांना स्वस्तात कर्ज (भांडवल) मिळण्यासाठी बँकिंग वाढविणे आणि लोकांचा व्यवस्थेवर विश्वास बसावा यासाठी प्रशासनात सुधारणा करत राहणे. नुसत्या आंदोलनांनी आणि व्यवस्थेत नवनवे ‘फौजदार’ निर्माण केल्याने आमचा घाम आणि रक्त शोषणारा काळा पैसा आटोक्यात येण्याची सुतराम शक्यता नाही.
(अधिक माहितीसाठी www.arthakranti.org)


हे तर विकसनशील देशांचा घाम आणि रक्त!
‘ग्लोबल फायनान्शियल इंटीग्रीटी’ च्या अहवालानुसार २०११ मध्ये एक ट्रीलीयन डॉलर म्हणजे भारताच्या जीडीपीइतका पैसा विकसनशील देशांतून बाहेर गेला. हे प्रमाण २०१० पेक्षा १४ टक्क्यांनी अधिक आहे. यात रशियातून १९१ अब्ज, चीनमधून १५१ अब्ज आणि भारतातून ८५ अब्ज डॉलर रक्कम काळ्या पैशांच्या रुपाने बाहेर गेली. आयात निर्यात व्यवहारात कर वाचविण्यासाठीची लपवाछपवी, त्या त्या देशांतील जाचक करपद्धती आणि पारदर्शकतेचा अभाव ही त्याची प्रमुख करणे आहेत. ज्या देशात भ्रष्टाचार अधिक आहे, त्या देशांतून काळा पैसा बाहेर जाण्याचे प्रमाण अधिक आहे, हेही निरीक्षण या अहवालात नोंदविण्यात आले आहे.

भाजपच्या ‘व्हीजन डॉक्युमेंट’मध्ये ‘अर्थक्रांती’!

जागतिकीकरणामुळे भारतीयांच्या श्रीमंती, समृद्धीच्या ज्या प्रचंड अपेक्षावाढल्या आहेत, त्याला भाजप न्याय देऊ शकणार आहे काय? कॉंग्रेसपेक्षा आपण वेगळे आहोत, हे भाजप कसे सिद्ध करू शकणार आहे? हे प्रश्न जाणकारांसमोर आहेत, तसे ते भाजपसमोरही आहेतच. म्हणूनच भाजपचे ज्येष्ठ नेते ‘अर्थक्रांती’च्या पाच प्रस्तावांचा समावेश आपल्या जाहीरनाम्यात करण्याच्या विचारात आहेत. जात, धर्म आणि भावनिक मुद्द्यांवर निवडणुका लढविल्या आणि जिंकल्या जातात. आर्थिक प्रश्न आणि व्यवस्थेला त्यात काही स्थानच नसते. मात्र आता हे चालणार नाही, हे राजकीय नेत्यांच्याही लक्षात आले असून म्हणूनच ते मुलभूत बदलाविषयी बोलू लागले आहेत.


एका पक्षाचे सरकार जाऊन दुसऱ्या पक्षाचे सरकार येते म्हणजे नेमके काय होते?, सत्तेवरील नेते बदलले म्हणजे नेमके काय होते? होते एकच की आता आपल्या आयुष्यात खरोखरच मोठा बदल होईल, अशी आशा जनतेला वाटू लागते. प्रत्यक्षात तसे काही होत नाही आणि जनतेचा भ्रमनिरास होतो, असा आतापर्यंतचा म्हणजे सहा दशकांचा अनुभव आहे. असे का होते, याचे कारण आपण कधी शोधले आहे काय? त्याचे कारण अगदी स्पष्ट आहे. नेते बदलतात, सरकार बदलते मात्र ही व्यवस्था आहे तशीच राहते. तिच्यात काहीच बदल होत नाही. आणि बदल करू इच्छीणारे नेतेही काहीच करू शकत नाहीत. तेही हतबल असतात. रोगी माणसाच्या शरीरातील अशुद्ध रक्त न बदलता त्याने औषधाच्या माऱ्याने ठणठणीत बरे व्हावे, असे वाटणे, हा जसा मुर्खपणा आहे, तसेच हे आहे. पण व्यवस्था बदलायची म्हणजे नेमके काय बदलायचे?
नेमके काय बदलले तर आजची ही सर्वांना छळणारी परिस्थीती बदलेल, याविषयी देशात विचारमंथन सुरु आहे. मात्र ठोस बदल किंवा नेमका बदल काय केला पाहिजे, यावर एकमत होत नाही. आपल्याला असा बदल हवा आहे, ज्यात सर्वांना (व्यवहारात शक्य असणारी) समानसंधी मिळू शकेल. रोजगार आणि संपत्ती निर्माण करण्याच्या संधी इतक्या वाढतील की, कोणत्याही निकषांवर भेदभाव करण्याची वेळ येणार नाही. सर्वांच्या श्रमाला योग्य दाम मिळेल. सरकार सक्षम असेल. ज्या व्यवस्थेत लाचारी आणि मुजोरीला स्थान असणार नाही. जीमध्ये राजकारण काळ्या पैशांवर चालणार नाही. दुसऱ्याचे शोषण करून किंवा फसवणूक करूनच श्रीमंत होता येते, असे म्हणण्याऐवजी कष्टाच्या आणि धाडसाच्या जोरावर आपली परिस्थीती सुधारू शकते, असे म्हणणारी कर्तृत्ववान माणसे निर्माण होतील. इतके स्वप्नवत व्यवहार शक्य करणारी अशी काही व्यवस्था अस्तित्वात येवू शकते काय? आणि मुळात तशी काही व्यवस्था आहे काय?

माणसांना बदला म्हणजे सर्व काही बदलेल, असे म्हणणारा असा एक वर्ग आहे. माणसांना कठोर शिक्षा करा आणि बघा मग कसे सगळे सरळ होतात, असे म्हणणाराही दुसरा वर्ग आहे. मात्र या दोन्हीही पद्धतीविषयी जगात एकमत होऊ शकत नाही आणि त्या व्यवस्था अपेक्षित बदल करू शकलेल्या नाहीत, हे आता सिद्ध झाले आहे. तिसरी एक निरपेक्ष पद्धत आहे, ती म्हणजे ज्या पैशांच्या तालावर आजचा समाज नाचतो, त्या पैशांच्या व्यवहारांना शुद्ध करा आणि समाजजीवनही स्वच्छ करा, असे म्हणणारी. तिचे नाव आहे ‘अर्थक्रांती’. म्हणजे पैसा हे विनिमयाचे साधन आहे, ती वस्तू नव्हे, हे मान्य करा आणि त्याचे शुद्धीकरण करा म्हणजे माणसाची मानवी प्रतिष्ठा राखणारी व्यवस्था निर्माण होईल. राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण आणि एकूणच समाजजीवनात आधुनिक काळात जे बकालीकरण शिरले आहे, ते काढून टाकण्याचा सगळ्यात जवळचा एकच मार्ग आहे, तो म्हणजे आर्थिक व्यवहारांतील शुद्धता. ती आणणारी व्यवस्था म्हणजे अर्थक्रांती.

भाजपला दिल्लीत यश मिळाले आणि लोकसभा निवडणुकीतही यश मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली. याचा अर्थ भाजपला आता पुन्हा सत्तेवर येण्याची संधी मिळू शकते. पण व्यवस्था तीच राहिली तर बदल करणार कसा? भ्रष्टाचार आणि राजकारणात चालते ते सर्वच असलेल्या भाजपकडे व्यवस्था बदलण्याचा काही वेगळा कार्यक्रम आहे काय? त्यांच्याकडे ‘विकासपुरुष’ नरेंद्र मोदी आहेत, पण तरीही खरा विकास इतका व्यक्तिवादी असतो का? आहे या व्यवस्थेत नरेंद्र मोदी अशी काय जादू करणार आहेत? जागतिकीकरणामुळे भारतीयांच्या श्रीमंती, समृद्धीच्या ज्या प्रचंड अपेक्षा वाढल्या आहेत, त्याला भाजप न्याय देऊ शकणार आहे काय? कॉंग्रेसपेक्षा आपण वेगळे आहोत, हे भाजप कसे सिद्ध करू शकणार आहे? हे प्रश्न जाणकारांसमोर आहेत, तसे ते भाजपसमोरही आहेतच. म्हणूनच भाजपचे ज्येष्ठ नेते ‘अर्थक्रांती’च्या पाच प्रस्तावांचा समावेश आपल्या जाहीरनाम्यात करण्याच्या विचारात आहेत. जात, धर्म आणि भावनिक मुद्द्यांवर निवडणुका लढविल्या आणि जिंकल्या जातात. आर्थिक प्रश्न आणि व्यवस्थेला त्यात काही स्थानच नसते. मात्र आता हे चालणार नाही, हे राजकीय नेत्यांच्याही लक्षात आले असून म्हणूनच ते मुलभूत बदलाविषयी बोलू लागले आहेत. आता चेंडू जनतेच्या कोर्टात असून आपल्याला केवळ राजकीय बदल नको आहे, आता आम्हाला आर्थिक व्यवस्थेत बदल हवा आहे, असे जनतेही म्हंटले पाहिजे. लोकशाहीतील बदल हा जनतेच्या रेट्यामुळेच येतो. त्यामुळे अशा आर्थिक बदलांचा रेटा तयार करण्याची जबाबदारी सुजाण मतदारांची आहे.

नरेंद्र मोदी यांनी
अर्थक्रांती का समजून घेतली?

नरेंद्र मोदी यांनी दोन महिन्यांपूर्वी अहमदाबादेत ‘अर्थक्रांती’ (www.arthakranti.org) समजून घेण्यासाठी अर्थक्रांतीचे प्रणेते अनिल बोकील यांना वेळ दिला. मोदी यांनी अर्थक्रांतीचे सादरीकरण तब्बल ८० मिनिटे समजून घेतले. त्यानंतर लगेचच दिल्लीत भाजपच्या ‘व्हीजन डॉक्युमेंट’ कमिटीसमोरही हे सादरीकरण झाले. ‘अर्थक्रांती’ ने पूर्वीपासून प्रभावित असलेले आणि भाजपच्या ‘व्हीजन डॉकुयमेंट’चे प्रमुख असलेले नितीन गडकरी, डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी हे म्हणूनच परवा ११ डिसेंबरला दिल्लीत जाहीरपणे बोलले. अर्थक्रांतीच्या प्रस्तावांमुळे पैशाचे शुद्धीकरण होणार आहे, काळ्या पैशांची निर्मिती थांबणार आहे, गुंतागुंतीची करपद्धती आमुलाग्र बदलणार आहे, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन अनुभवयाला मिळणार आहे आणि भारताचा प्रवास खऱ्या अर्थाने ‘मॅनुपुलेशन’ कडून ‘इनोव्हेशन’ कडे म्हणजेच महासत्तेकडे होणार आहे, असे त्यांना वाटू लागले आहे. स्वतंत्र भारताला एक नवी झेप घेण्यासाठी एका आमुलाग्र बदलाची गरज आहे, तो हा बदल असणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक भारतीय नागरिकाने तो समजून घेण्याची गरज आहे.






असे आहेत अर्थक्रांतीचे पाच प्रस्ताव


१. सध्या अस्तिवात असलेली करप्रणाली (केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानिक
प्रशासनचे सर्व कर) पूर्णतः रद्द करणे (आयात कर अथवा कस्टम ड्यूटी
वगळता) देशातील सर्व म्हणजे केंद्र, राज्य आणि पालिकांचे, असे सुमारे ३२ कर सध्या आपण भरतो.
२. सरकारी महसूलासाठी फक्त ‘बँक व्यवहार कर’ ‘Bank Transaction Tax’ हा सिंगल पॉईंट डिड्क्शलन टॅक्स लागू करणे. बॅंकेद्वारे होणाऱ्या प्रत्येक व्यवहारावर एका निश्चित प्रमाणात वजावट करणे, (उदा. २ ट्क्के प्रती व्यवहार) वजावट फक्त जमा खात्यावरच (रिसीव्हींग एन्ड अकौंट्लाच) व्हावी, ही २ टक्के वजावट निश्चित प्रमाणात केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक प्रशासन व त्या विवक्षित बँकेच्या खात्यावर वर्ग करण्यात यावी. (उदा.०.७० ट्क्के् केंद्र, ०.६० ट्क्के राज्य सरकार, ०.३५ टक्के स्थानिक प्रशासन संस्था व ०.३५ टक्के बँक)
३. सध्या चलनात असलेल्या रू. ५० पेक्षा जास्त दर्शनी मूल्य असलेल्या चलनाचे उच्चाटन करणे. ( यामुळे लोकांना बँकेमार्फत व्यवहार करणेच सोयीचे होईल. परिणामी शासनाच्या महसुलात लक्षणीय वाढ होईल) काळया पैशाचा राक्षस उभा करणार्याह मोठया नोटा ( १००,५००,१००० रू.) चलनातून काढून टाकण्यात येतील. जगात बहुतांश प्रगत देशांमध्ये अशा मोठया नोटा नाहीत.
४. शासनाची काही विशिष्ट आर्थिक मर्यादेपर्यंतच रोखीच्या व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता अपेक्षित (जसे रू.२००० पर्यंतचे व्यवहार). अर्थातच या मर्यादेपुढील रोखीच्या व्यवहारांना कायदेशीर संरक्षण मिळू शकणार नाही. अशा रोख व्यवहार मर्यादा निश्चितीकरणामुळे बँक व्यवहारास म्हणजे पारदर्शकतेला चालना मिळून शासकीय महसुलात लक्षणीय वाढ आणि लाचखोरीला आळा)
५. रोखीच्या कुठल्याही व्यवहारावर ‘बँक व्यवहार कर’(‘Bank Transaction Tax’) लागू असणार नाही.

BJP favours abolition of income, sales, excise tax

निवडणूक लढवायची तर आता ठोस कार्यक्रमाशिवाय पर्याय नाही,
हे भाजपच्या लक्षात आले, आणि त्यांनी अर्थक्रांतीच्या प्रस्तावांचा विचार सुरु असल्याचे
११/१२/२०१३ ला सुतोवाच केले.
ती NDTV च्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध प्रसिद्ध झालेली बातमी...

New Delhi: The Bharatiya Janata Party (BJP) favours abolition of income, sales and excise tax and the party may include it in its vision document to be unveiled ahead of general elections next year.

Former BJP president Nitin Gadkari, who is in charge of preparing the party's vision document, 'India Vision 2025', said that the party is deliberating the matter.

"We were talking about tax and although we have not decided as yet...there is a suggestion of complete abolition of income, sales and excise tax," he said at a function on political agenda of political parties.

Mr Gadkari said that the total revenue of the country is Rs. 14 lakh crore and 1.5 lakh bank branches are operating in the country presently.

"If we abolish these taxes and if we apply around 1 or 1.5 per cent of expenditure or transaction tax, then we will get revenue to the tune of around Rs. 40,000 lakh crore. So those 3.5 lakh people who are using beacons of various colours now, they will not be required anymore as no tribunals or commissioners will be required," he said.

"So I think along with transparency, there should be time-bound result-oriented administration coupled with right way of economic reforms and if it so happens, then the 1.5 lakh banks operating now will become 10 lakhs. There is another suggestion of doing away with Rs. 500 and Rs. 1000 notes...we are deliberating on these proposals as we want transparency..." Gadkari said.

Echoing Mr Gadkari's thoughts, senior BJP leader Subramanian Swamy said that there was no shortage of resources in the country and "if one had auctioned the natural resources properly, one did not have to have income tax at all".

Giving details, he said if the government had auctioned 2G spectrum, it would have got at least Rs. 1.76 lakh crore as extra which went to private hands.

He maintained if the government had auctioned the coal blocks, it would have got Rs. 11 lakh crore and by auctioning the oil sites, Rs. 24 lakh crore could have been realised.

"Illegal money lying in foreign banks mostly stashed by politicians is Rs. 120 lakh crore. And what is the total income tax bill...just Rs. 2.5 lakh crore. Why should we pay income tax? I urge Nitin Gadkari that we should abolish income tax," Mr Swamy said.

"Do you think if you abolish income tax, the middle class will squander their money? No they will put it in banks and will be available for investment. It is the same with corporate income tax...You can abolish it."

Story first published on: December 11, 2013 18:19 (IST)