महागाई वाढली, म्हणजे नेमके काय झाले ?

काळ्या पैशाचा अर्थव्यवस्थेत वाढत चाललेला वाटा, बनावट नोटांचे भयावह प्रमाण, सेवाक्षेत्राच्या चलतीमुळे वाढलेली क्रयशक्ती, वाढती विषमता, सदोष करपद्धती, कमोडिटी मार्केटमधील सट्टेबाजी, ‘इझीमनी’मध्ये गेल्या काही वर्षांत झालेली वाढ आणि जगात वाढत चाललेले परस्परावलंबी व्यवहार अशी महागाईची प्रमुख कारणे आहेत. मात्र आर्थिक साक्षरतेअभावी साप समजून भुई थोपटण्याचे काम आपण सातत्याने करत आलो आहोत. महागाई कमी होण्यासाठी सरकारला या प्रश्नांना मूळातून भिडावेच लागेल आणि आता महागाई कशाला म्हणायचे, हे जनतेलाही समजून घ्यावेच लागेल.

आपल्या देशातील महागाई कमी व्हावी म्हणून केंद्र सरकार आणि रिझर्व बँक गेली काही वर्षे प्रयत्नशील आहेत, मात्र ती काही कमी होत नाही. देशाचे पंतप्रधान, अर्थमंत्री अधूनमधून या प्रश्नाकडे आपले लक्ष आहे, हे दाखविण्यासाठी महागाई कमी करणे, हे सरकारसमोरील किती मोठे आव्हान आहे, असे सांगतानाच जनतेने महागाईची आता सवय करून घ्यावी, असा सल्ला देवून टाकतात. याचा सरळ अर्थ असा आहे की महागाई कमी होईल, असे म्हणणे हे आजचे दुखणे उद्यावर ढकलणे तरी आहे किंवा लोकशाही देशात मतदारांना सांभाळावे लागते, म्हणून दिलेले तात्कालिक आश्वासन आहे. खरे पाहता महागाई कमी होण्याची सूतराम शक्यता नाही, कारण महागाईची कारणे आता व्यवस्थेच्या आवाक्यात राहिलेली नाहीत.

आधी काही अपरिहार्य प्रश्न उपस्थित करू यात आणि त्यांना काही समाधानकारक उत्तरे मिळतात का ते पाहू यात.

पहिला प्रश्न आहे काळया पैशाचा. गेले काही महिने देशातील काळ्या पैशाची चर्चा सुरू आहे. देशात किती काळा पैसा तयार होतो आहे आणि त्यातला किती देशाबाहेर जातो आहे, याचे शक्य ते अंदाज करून झाले आहेत. या पैशाचा ठावठिकाणा लावणे शक्य असते तर त्यातला काही पैसा आतापर्यंत देशात परतही आला असता. मात्र हा काळा पैसा भारतात आणण्याची किंवा भारतातील काळा पैसा शोधून काढण्याचे प्रयत्न गेले काही दशके सुरू आहेत आणि ते फोल ठरत आहेत. एक दिवस आपल्या काळ्या पैशावर गंडांतर येणार असे माहीत असलेली काळा पैसा बाळगणारी मंडळी जणू आपल्यावर कारवाई होण्याची वाट पाहात बसली आहेत, अशी बालीश चर्चा सध्या सुरू आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये 40 टक्के काळा पैसा खेळतो आहे, यावर अनेक तज्ञांचे एकमत आहे. याचा अर्थ शंभरातला 40 टक्के काळा पैसा व्यवहारात असून त्यावर सरकारचे नियंत्रण नाही, हे उघडच आहे. असे असताना महागाई कमी करण्याच्या उपाययोजना त्याला लागू पडतील असे आपले म्हणणे आहे काय ?

दुसरा प्रश्न आहे बनावट नोटांचा. भारताची अर्थव्यवस्था दुबळी करण्यासाठी आणि भारताच्या विकासाचा फायदा घेण्यासाठी नेपाळ, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमध्ये भारतीय नोटा छापल्या जातात, हे वेळोवेळी उघडकीस आले आहे. कोट्यवधी रूपयांच्या बनावट नोटा गेल्या दशकात पकडण्यात आल्या आहेत. या नोटा किती संख्येने किंवा किती किंमतीच्या व्यवहारात आहेत, हेही कोणी सांगू शकत नाही. त्याविषयीचे अंदाज अधूनमधून प्रसिद्ध होतात. ते अंदाज भीतीदायक आहेत. एक खोटी नोट छापण्यासाठी साधारण 39 रूपये खर्च येतो. म्हणजे प्रत्येक 100, 500 आणि 1000 रूपयांच्या नोटांमागे त्यांना अनुक्रमे 61, 461 आणि 961 रुपये नफा होतो आणि भारतीय अर्थव्यवस्था पोखरली जाते आहे. या प्रकारच्या मोठ्या किंमतीच्या नोटा जगातल्या क्वचितच एखाद्या देशात वापरल्या जातात. असे असताना रिझर्व बँक या मोठ्या नोटांचे चलनातले प्रमाण सातत्याने वाढविते आहे. आपल्याला धक्का बसेल पण आज या तीन मोठ्या नोटांचे चलनातील प्रमाण 90 टक्क्यांपर्यंत पोहचले आहे. खोट्या नोटांनी होणारा व्यवहार जर देशात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर असेल तर महागाई कमी होण्याची अपेक्षा आपण कोणत्या अर्थशास्रानुसार करत आहोत? महागाईविरोधातील उपाययोजनांचा परिणाम खोट्या चलनावर अजिबात होऊ शकत नाही, हे वेगळे सांगण्याची गरज आहे ?

तिसरा प्रश्न आहे, सेवाक्षेत्रामुळे वाढलेल्या क्रयशक्तीचा. भारतात सेवाक्षेत्राचा वेगाने विस्तार होतो आहे. शेतीचे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नातील प्रमाण कमी कमी होते आहे. ज्या ज्या देशांनी विकासाचे अमेरिकन किंवा पाश्चिमात्य मॉडेल स्वीकारले, त्या त्या देशामध्ये असेच झाले आहे. मान्य करू की ते अपरिहार्य आहे. पण याचा अर्थ सेवाक्षेत्रातून पैसा मिळविणार्‍यांची संख्या आपल्याही देशात वाढत चालली आहे. म्हणजे देशात मध्यमवर्गाची क्रयशक्ती वाढत चालली आहे. हा वर्ग आता अधिकाधिक सुखसोयी आणि साधने वापरू लागला आहे. साहजिकच बाजारातील वस्तूंना मागणीही वाढली आहे. गेल्या काही दशकांची तुलना करता, गेल्या एका दशकात सर्वाधिक चारचाकी गाड्या विकल्या गेल्या आहेत. या द्शकात भारताचा विकासदर 7 ते 8 टक्के राहिला आहे. असा विकासदर जगात चीन आणि आणखी एखाददुसर्‍याच देशाच्या वाट्याला आला आहे. देशातील नागरिकांची क्रयशक्ती वाढली आणि साधने मात्र त्या प्रमाणात वाढली नाहीत तर महागाई आटोक्यात राहील, हे जगाच्या पाठीवर कोणत्याच अर्थशास्रात बसत नाही, मग आपण कोणत्या जगावेगळ्या अर्थशास्राला साक्षी ठेवून महागाई नियंत्रणात राहण्याचे स्वप्न पाहात आहोत?

चौथा प्रश्न आहे गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातल्या वाढत चाललेल्या दरीचा. जागतिकरणानंतर आपल्या देशाचे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न वाढले, विकासदर वाढला, परकीय गंगाजळीत भर पडली तसेच निर्यात वाढली, यात काही शंकाच नाही, मात्र त्यासोबतच प्रचंड आर्थिक विषमता वाढली. त्याचा परिणाम असा झाला की महागाई कशाला म्हणायचे, हेच समाजाला कळेनासे झाले. या संबंधाचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे कांदा. कांद्याचे भाव वाढले की देशभर ओरड सुरू होते. वास्तविक त्यापेक्षा कितीतरी दरवाढ समाज त्याचवेळी सहन करत असतो, मात्र महागाईचे पारंपरिक निकष सोडायला आम्ही तयार नाही. शेतीमाल आपल्याला इतकी वर्षे मातीमोल किंमतीत मिळाला, तो यापुढे तसाच मिळाला पाहिजे, असे म्हणणे हे ढोंग आहे. शेतीमाल नसलेल्या वस्तूंची दरवाढ काहीपट असूनही त्याविषयीची ओरड अजिबात होत नाही, त्याचे काय करायचे?

महागाई कमी का होऊ शकत नाही, याची चार प्रमुख कारणे येथे दिली. सदोष करपद्धती, कमोडिटी मार्केटमधील सट्टेबाजी आणि ‘इझीमनी’मध्ये गेल्या काही वर्षांत झालेली वाढ, जगात वाढत चाललेले परस्परावलंबी व्यवहार ही पण महागाईची प्रमुख कारणे आहेत. मात्र आर्थिक साक्षरतेअभावी साप समजून भुई थोपटण्याचे काम आपण सातत्याने करत आलो आहोत. महागाई कमी होण्यासाठी सरकारला वर उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना मूळातून भिडावेच लागेल आणि महागाई कशाला म्हणायचे, हे जनतेलाही समजून घ्यावेच लागेल.

घाम गाळा, रक्त आटवा आणि सट्टा खेळा!

अमेरिकेत हल्ली विनोदाने असे म्हटले जाते की अर्थशास्राचा आणि समाजाचा संबंध आहे, हे मान्य करणारे गेल्या 25 वर्षांतील एखादे संशोधन शोधायचेच झाले तर एटीएम मशीनचेच देता येईल. नाहीतर तथाकथित अर्थतज्ञांनी त्यांची सर्व बुद्धी लोकांनी घाम गाळून, रक्त आटवून कमावलेला पैसा सट्टाबाजारात वापरला जाईल, यासाठीच खर्च केली आहे. बरे झाले त्याविषयीचा उद्रेक अमेरिकेच्या रस्त्यांवरच सुरू झाला. हा उद्रेक थांबवायचा असेल तर जगात संपत्ती वाटपात आमूलाग्र बदलाशिवाय पर्याय नाही.

जगाची विभागणी आता गरीब आणि श्रीमंत देश, पूर्व आणि पश्चिमेकडील देश किंवा अविकसित किंवा विकसित देश अशी नसून, ती श्रीमंत आणि गरीब देशातील श्रीमंत आणि आणि श्रीमंत आणि गरीब देशातील गरीब लोक या दोनच गटात झाली आहे, हे किती खरे आहे, हे अमेरिकेत सध्या सुरू असलेल्या ‘ऑक्युपाय वॉल स्ट्रीट’ या आंदोलनामुळे अधिक स्पष्ट झाले आहे. 21 सप्टेबरपासून अमेरिकेतल्या किमान 200 शहरांत सुरू झालेले हे आंदोलन किती दिवस चालेल्, हे आंदोलनकर्त्यांनीही स्पष्ट केलेले नाही. मात्र भांडवलशाहीची राजधानी असलेल्या अमेरिकेत या प्रकारचे आंदोलन होवू शकते, हे पाहून सारे जग खडबडून जागे झाले पाहिजे. इजिप्तमध्ये सत्तांतर आणि लोकशाहीसाठी झालेले किंवा भारतात भ्रष्टाचाराच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनाशी या आंदोलनाची तुलना करायची की नाही, हे काळच ठरविल. पण ज्या अमेरिकेने जगावर आर्थिक सत्ता गाजविली, त्याच अमेरिकेत 2008 च्या मंदीनंतर अन्नछत्र चालवावी लागली आणि भांडवलशाहीत सर्वकाही आलबेल नाही, याची आठवण जगाला करून दिली आहे.

अमेरिकेतील 2010 ची आकडेवारी असे सांगते की तेथील वरच्या 20 टक्के अतिश्रीमंतांकडे 49.4 टक्के राष्ट्रीय उत्पन्नाचा वाटा आहे, तर तेथील दारिद्रयरेषेखाली राहणार्‍या 15 टक्के गरीबांकडे फक्त 3.4 टक्के वाटा आहे. गेल्या काही दशकांमध्ये जगातच विषमता प्रचंड वाढली असून अमेरिकेतही ती वेगाने वाढत् असून त्यात गरीब आणि मध्यमवर्गाची कोंडी होते आहे. वाढती चलनवाढ आणि सरकार सामाजिक सुरक्षिततेवरील खर्च कमी करत असल्यामुळे ही शर्यत या वर्गाला दररोज पिळून काढते आहे. त्याचाच परिपाक म्हणजे ‘ऑक्युपाय वॉल स्ट्रीट’ हे आंदोलन.

‘वॉल स्ट्रीट’वर शेअर बाजार आणि प्रचंड आर्थिक व्यवहार चालतात, हे आपण जाणतो. हे सर्वच व्यवहार म्हणजे सट्टेबाजी असते, असे म्हणणे अतिशयोक्ती ठरेल, मात्र त्यात सट्टेबाजीचा भरणा अधिक असतो, हे अगदी खरे आहे. याचा अर्थ असा की काही लोक प्रत्यक्ष काम काहीच करत नाहीत. फक्त पैशांशी खेळत बसतात. बाजार खालीवर करून नफा कमवतात. जगाच्या आर्थिक व्यवहारांना सट्टयाचे रूप द्यायचे आणि नफ्याची फळे सतत तोडत राहायची, एवढाच उद्योग. त्याचे अमेरिकेत आणि जगभर परिणाम होतात, कारण आपण ज्या आर्थिक संस्था आणि बँकांवर विश्वास ठेवतो, त्या संस्था या सट्ट्यांमध्ये भाग घेतात. त्याचा परिणाम म्हणूनच अमेरिकेत बँका दिवाळखोरीत निघाल्या आणि त्याचा सर्वच क्षेत्रांवर परिणाम होऊन 80 लाख लोकांना त्यांचा काहीही दोष नसताना नोकर्‍या गमवाव्या लागल्या. कोट्यवधी नागरिकांच्या जीवनाशी खेळ करणारी ही सट्टेबाजी थांबवा, अशी या आंदोलकांची मागणी आहे. या आर्थिक संस्थांनी केलेल्या उतमातामुळे त्या कोसळल्या असताना त्यांना सरकारने मदत केली. त्यामुळे सरकारकडील सामाजिक सुरक्षिततेसाठीचा निधी आटला आणि बेरोजगार आणि गरीबांचे जीवन खड्तर झाले, असेही त्यांचे म्हणणे आहे.

शेअर बाजार, कमोडिटी मार्केट, हेज फंड असे जे मोजक्या लोकांचे आर्थिक कमाईचे मार्ग आहेत, ते जणू आपण खाणींतून पैसा निर्माण करतो, अशा पद्धतीने त्याकडे पाहात आहेत. मात्र आता या सट्टेबाजीचा आणि आपला जवळचा संबंध आहे, हे अमेरिकेतल्या अधिकाधिक लोकांना लक्षात येवू लागले आहे. संगणक आणि इंटरनेटसारख्या आधुनिक सुविधांनी जग जवळ आणण्याचे आणि पारदर्शकता वाढविण्याच्या कामी मोठा हातभार लावला असला तरी तांत्रिक क्लृप्त्या करून अब्जावधी पैसा खोर्‍याने ओढणेही त्यामुळेच शक्य झाले आहे, जे जगाला पुन्हा पुन्हा आर्थिक संकटात ढ्कलणार आहे, याचे भान ठेवावेच लागणार आहे. अशा प्रकारच्या क्लृप्त्या करून 2010 मध्ये काही हेज फंड मॅनेजरांनी एका तासाभरात 20 कोटी डॉलर( 960 कोटी रूपये) ची कमाई केली होती, अशी प्रत्यक्षात घडलेली उदाहरणे ‘ऑक्युपाय वॉल स्ट्रीट’ चे आंदोलक सांगत आहेत.

जगातील सराकारांवर ही अर्थसत्ता कशी काम करायला लागली आहे, याची शेकडो उदाहरणे भारतासारख्या समाजवादी म्हणविल्या जाणार्‍या देशात आपण दररोज पाहात आहोत. मात्र अमेरिकेत पैशाच्या प्रभावाचा किती कडेलोट झाला आहे, हे पाहायला मिळते आहे. 1995 मध्ये तेथील 400 सर्वात श्रीमंत घराणी 30 टक्के प्राप्तिकर भरत होती. त्यांनी सरकारवर प्रभाव पाडून गेल्या 15 वर्षांत ही टक्केवारी 16 इतकी खाली आणली. त्यामुळे अमेरिकन सरकारने अतिश्रीमंतांवरील कर वाढवावा, असे जाहीर निवेदन वॉरेन बफेट यांना करावे लागले. श्रीमंतांवरील कर कमी करून समाजाला बेरोजगारी, वॉल स्ट्रीटवरील सट्टेबाजी आणि कर्जबाजारी सरकार असे परिणाम भोगावे लागले. (काल प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार अमेरिकन सरकारची 2011 ची तूट 1.3 ट्रीलीयन डॉलर इतकी प्रचंड झाली आहे.) सट्टेबाजीत पैसा कमावणार्‍यांना 15 टक्के आणि कष्ट करून कमावणार्‍यांना 35 टक्के असा उलटा न्याय सध्या अमेरिकेत सुरू आहे. हे महत्वाचे यासाठी आहे की त्याचे परिणाम जग भोगते आहे.

अमेरिकेत हल्ली विनोदाने असे म्हटले जाते की अर्थशास्राचा आणि समाजाचा संबंध आहे, हे मान्य करणारे गेल्या 25 वर्षांतील एखादे संशोधन शोधायचेच झाले तर एटीएम मशीनचेच देता येईल. नाहीतर तथाकथित अर्थतज्ञांनी त्यांची सर्व बुद्धी लोकांनी घाम गाळून कमावलेला पैसा सट्टाबाजारात वापरला जाईल, यासाठीच खर्च केली आहे. बरे झाले त्याविषयीचा उद्रेक अमेरिकेच्या रस्त्यांवरच सुरू झाला. हा उद्रेक थांबवायचा असेल तर जगात संपत्ती वाटपात आमूलाग्र बदलाशिवाय पर्याय नाही.

‘आधार’ ने मिळेल समावेशकता आणि पारदर्शकता

‘आधार कार्ड’ ची उपयोगिता निर्विवाद असताना त्यासंबंधीचे जे वाद उभे केले जात आहेत, ते अतिशय दुदैवी आहेत. सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये ते सुरू आहेत. त्या वादांचे काय व्हायचे ते होईल, मात्र सच्च्या भारतीय नागरिकांनी ही योजना अंतिमतः आपल्या आणि आपल्या देशाच्या हिताची आहे, हे पक्के लक्षात ठेवले पाहिजे.

‘युनिक आयडेंटीटी ऍथॉरिटी ऑफ इंडिया’ चे अध्यक्ष नंदन निलकेणी यांनीच ही धकादायक वस्तुस्थिती उघड केली, हे चांगले झाले. ‘आतापर्यंत सव्वातीन कोटी आधार कार्ड देण्यात आले असून त्यातील 80 टक्के नागरिकांचे बँक खातेच नव्हते’, असे त्यांनी सांगितले. या आकडेवारीचा अर्थ काय होतो, हे गांभीर्याने लक्षात घेतले तर खाडकन डोळे उघडतात. बँक समावेशकतेशिवाय विषमता कमी होवू शकत नाही आणि बँकींग व्यवहारांशिवाय आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येवू न शकल्याने भ्रष्टाचार कमी होवू शकत नाही, हे अर्थशास्राने आणि सार्‍या जगाने मान्य केले आहे. तरीही भारतात आजही बँक खाती असलेल्यांची टक्केवारी आजही 45 टक्क्यांच्या पुढे जात नाही! ही टक्केवारी पुढे जाण्याचा एक खात्रीचा मार्ग आहे, ‘आधार कार्ड’. नागरिकत्वाची ही ओळख देण्यास देशात सुरवात झाली त्याला नुकतेच एक वर्ष पूर्ण झाले.

आपण या देशाचे नागरिक आहोत, हे आज लाखो नागरिक सिद्ध करू शकत नाहीत आणि त्यांची सामाजिक सुरक्षितता योजनांमध्ये गिनतीही होत नाही. जे राष्ट्र नागरिकत्वाची ओळखही देवू शकत नाही, त्या देशाचा अभिमान या नागरिकांनी का मानावा, हा प्रश्नच आहे. ही गंभीर बाब आपल्या सरकारच्या लक्षात आली आणि प्रत्येक भारतीय नागरिकाला ‘आधार कार्ड’ देण्याची अतिशय स्वागतार्ह अशी योजना आखण्यात आली. 121 कोटी लोकांच्या नोंदींची या प्रकारची जगातील ही सर्वात मोठी योजना असणार आहे. अर्थात, स्वतंत्र भारतात या मूलभूत योजनेची कितीतरी आधीच गरज होती, त्यासाठी आपल्याला 63 वर्षे वाट पाहावी लागली.

‘आधार कार्ड’ ची उपयोगिता निर्विवाद असताना त्यासंबंधीचे जे वाद उभे केले जात आहेत, ते अतिशय दुदैवी आहेत. सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये ते सुरू आहेत. त्या वादांचे काय व्हायचे ते होईल, मात्र सच्च्या भारतीय नागरिकांनी ही योजना अंतिमतः आपल्या आणि आपल्या देशाच्या हिताची आहे, हे पक्के लक्षात ठेवले पाहिजे. ‘आधार’चा कोणी गैरफायदा घेण्याचा पर्यंत करील, ते मिळविताना रांगा लावाव्या लागतील, प्रशासनात काही त्रुटी राहतील. या सर्व गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून आपले ‘आधार कार्ड’ आपण काढले पाहिजे आणि जो आतापर्यंत व्यवस्थेच्या बाहेरच राहिला, त्यांनाही ते मिळावे, यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. सामाजिक कामे करणार्‍या संस्थांनी आपल्या भागातील सर्व नागरिकांना आधार कार्ड मिळवून देण्याची मोहीमच हाती घेतली पाहिजे.

‘आधार’ मुळे आपले कोणते फायदे होवू शकतात, हे आपण पाहू. 1. भारतीय नागरिक असल्याचा अधिकृत पुरावा. 2. बँक समावेशकतेदवारा आर्थिक प्रगतीत भागीदार होण्याची संधी 3. ग्रामीण भागातून शहरांत होणार्‍या स्थलांतराच्या नोंदींमुळे शहराचे भविष्यातील नियोजन करून बकालीकरण रोखणे. 4. कल्याणकारी योजनांचा विस्तार करणे सुलभ. 5. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था निर्दोष करण्यासाठी. 6. देशातील घुसखोरी रोखण्यासाठी तसेच दहशतवादी कायवायांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी. 7. नैसर्गिक साधनांच्या भविष्यातील वापराविषयी नेमका अंदाज येण्यासाठी. 8. नैसर्गिक संकटाच्या वेळी माणसांची गणती आणि नुकसान मोजण्यासाठी. 9. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी व्यवहारातील पारदर्शकता महत्वाची असते, ‘आधार’ शिवाय कायदेशीर व्यवहार मान्य केला नाही तर बेकायदेशीर व्यवहारांना रोखणे शक्य. 10. 121 कोटी नागरिकांना एका धाग्यात गुंफण्यासाठी जात, धर्म, पंथ, राज्य, भाषा या पलिकडे जावून राष्ट्रीय पातळीवर एका निरपेक्ष व्यवस्थेची गरज आपल्याला पडणार आहे. ती व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी.

आधार कार्डच का?

• पासपोर्ट, ड्रायव्हींग लायसन, पॅन कार्ड, रेशन कार्ड आणि मतदार कार्ड असे नागरित्वाच्या ओळखीसाठीचे पर्याय असताना आधार कार्डच का असा प्रश्न ज्यांना पडतो, त्यांनी हे लक्षात घ्यावे की, देशात आज फक्त पाच कोटींकडे (5टक्के) पासपोर्ट आहे, 20 कोटींकडे ड्रायव्हींग लायसन आहे, केवळ 10 कोटींकडे पॅन कार्ड तर 70 कोटींकडे मतदार कार्ड आहेत. आपली लोकसंख्या आहे 120 कोटी! या लोकसंख्येचे व्यवस्थापन करायचे तर तंत्रशुद्ध अशा ‘आधारा’ शिवाय तरणोपाय नाही, नव्हे त्याशिवाय विकसित भारताचे स्वप्न पाहाताच येणार नाही.

गांधीजींनी असे का लिहून ठेवले असेल ?

गांधीजींनी सांगितलेली जीवनशैली आज आपण स्वीकारू शकणार नाही, कारण ती स्वीकारण्याची हिंमत आम्ही गमावून बसलो आहोत. ज्या आधुनिक पाश्चात्य सभ्यतेचे गोडवे गात आपला प्रवास सुरू आहे, तो प्रवास माणसाला कोठे घेऊन जाणार आहे, याची बटबटीत कुचिन्हं आता दिसायला लागली आहेत. त्यामुळेच ‘हिद-स्वराज्य’ची आठवण करणे क्रमप्राप्त आहे.

केवळ 62 वर्षांपूर्वी होऊन गेलेला गांधी नावाचा महामानव आजच्या जागतिक सामाजिक, आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक गोंधळाला काय म्हणाला असता? जगाचा जो प्रवास या महामानवाने आपल्या 79 वर्षांच्या आयुष्यात पाहिला, त्याविषयी त्याने काय भाष्य केले आहे? त्याने केलेल्या भाकितांचा विचार करता जग नेमके कोठे पोहोचले आहे? म्हणजे जगात पुढे काय होणार याचा काही अंदाज या माणसाला खरोखरच आला होता काय? जगात गांधीवादाच्या विरोधात सर्व गोष्टी चालल्या असताना गांधीजींना उद्याच्या युगाचा प्रवक्ता का म्हटले जाते? भोगवादाने उच्छाद मांडलेल्या जागतिकीकरणात गांधीजींच्या विचारांना खरोखरच काही स्थान आहे? असेल तर ते कोणते आणि नसेल तर आजही सर्व जग गांधीवादाकडे का खेचले जाते आहे? गांधीजींच्या 142 व्या जयंतीनिमित्त आज या प्रश्नांची उत्तरे मिळविण्याचा प्रयत्न विचाराला चालना देणारे तर ठरतीलच पण आजच्या जगण्यातील काही संभ्रमही दूर करण्यास मदत करतील.

गांधीजींसंबंधीच्या या प्रश्नाची उत्तरे मिळविणे ही सोपी गोष्ट नाही, मात्र गांधीजींचे सर्वात गाजलेले आणि क्रांतिकारी पुस्तक ‘हिंद-स्वराज्य’ वाचले तर यातील बहुतांश प्रश्नांची उत्तरे मिळतात. 13 ते 22 नोव्हेंबर 1909 या 10 दिवसांत आणि वयाच्या 40 व्या वर्र्षी लिहिलेली ही पुस्तिका ‘गांधीवादी क्रांतीचा जाहीरनामा’ म्हणून ओळखली जाते. म्हणजे आता या लेखनाला 102 वर्षे झाली आहेत. या कालखंडात जग कोठून कोठे आले, तरीही या पुस्तिकेचे वाचन जगभर केले जाते आहे, यावरून या विचारांची ताकद लक्षात येते.

आपण एक प्रयोग करू यात. या पुस्तिकेत गांधीजींनी केलेली काही विधाने मी या ठिकाणी देणार आहे आणि त्या विधानाच्या संदर्भात आधुनिक काळातील काही घटनांकडे लक्ष वेधणार आहे. आपण त्या घटनांचा विचार करून गांधीजी त्यावेळी असे का म्हटले असतील, हे समजून घ्यायचे. आपल्याला त्या विचारांविषयी अधिक कुतूहल निर्माण झाल्यास ही पुस्तिका आपण मूळातूनच वाचणार, याची खात्री आहे. (परंधाम प्रकाशन, किंमत- 20 रुपये)

‘जितका वेळ आणि पैसा पालर्मेंट खचर्ते, तितका वेळ व पैसा जर काही थोड्या चांगल्या माणसांना मिळाला तर लोकांचा उद्धार होईल. हे पालर्मेंट लोकाचे एक खेळणेच आहे आणि हे खेळणे लोकांना फार खर्चात टाकते’.- हे विधान त्यावेळच्या ब्रिटिश संसदेविषयीचे आहे आणि आजची परिस्थिती पाहता त्याला कोणत्याही खुलाशाची गरज नाही. पाश्चिमात्य सभ्यता आणि तीमधील भोगवादावर गांधीजी तूटून पडतात. त्याविषयी ते एका ठिकाणी म्हणतात या पूर्वी माणसांना मारून ठोकून गुलाम करीत, आज माणसांना पैशाची आणि चैनीची लालूच दाखवून गुलाम बनवितात. पूर्वी लोकांत नव्हते ते रोग आज उत्पन्न झाले आहेत आणि त्याचबरोबर ते कसे नाहीसे करायचे याच्या शोधामागे डॉक्टर लोक लागले आहेत, यामुळे इस्पितळे वाढली आहेत आणि ही सुधारणेची खूण आहे!

स्वराज्यासंबंधीच्या एका चर्चेत गांधीजींनी म्हटले आहे, या ज्या लोकांना स्वराज्य भोगायचे आहे, त्यांना आपल्या वडिलांचा तिरस्कार करून चालणार नाही. वडिलांना मान देण्याचे आपले वळण जर का नाहीसे झाले तर आपण आणखी कुचकामी ठरू. परिपक्व माणसेच स्वराज्य भोगू शकतात, उच्छृंखल नव्हे. दोन पिढ्यांमध्ये निर्माण झालेला तणाव आपण आज पाहत आहोतच. यांत्रिकीकरणास गांधीजींचा टोकाचा विरोध होता, तो नंतरच्या काळात कमी झाला होता, मात्र विरोध का होता, हे समजून घेतले पाहिजे. गांधीजी म्हणतात, ‘धनलोभामुळे यंत्रांच्या मागे लागणे, हे महापाप आहे. मनुष्याला कठोर वा निरस कामापासून वाचवायला हवे. अशा मानवप्रेमातून निर्माण झालेले यंत्रच कल्याणकारी असेल, जसे सिंगरचे शिलाई यंत्र. मनुष्याच्या अवयवांत कामाअभावी जडत्व आणणारी, त्यांना निरुपयोगी बनविणारी यंत्रे नकोत. लाखो लोकांवर कामाअभावी उपाशी फिरण्याची वेळ आणणा-या यंत्रवेडाला सर्वोदयाचा विरोध आहे’. यंत्राच्या अतिवापरामुळे संपत्तीचे केंद्रीकरण झालेले आणि लठ्ठपणा आणि हृदयरोग्यांचे वाढलेले प्रमाण आज आपण पाहतच आहोत.

स्वतंत्र भारतात सर्वांना सोबत घेऊन जाण्याशिवाय पर्याय नाही, हा इशाराही गांधीजींनी देऊन ठेवला आहे. त्यांनी म्हटले आहे, ‘स्वराज्य इच्छिणा-या ना मी एक इशारा देऊ इच्छितो की भिल्ल, पेंढारी आणि ठग हे आपले भाईबंद आहेत. त्यांची अंत:करणे जिंकून घेणे हे तुमचे माझे काम आहे. तुमच्याच भावाची जोपर्यंत धास्ती राहील तोपर्यंत ध्येयाप्रत आपल्याला पोचता येणार नाही.’ त्यावेळी गांधीजींनी जातींचा उल्लेख केला आहे, मात्र आज देशात अविकसित भागांमध्ये वाढत चाललेला नक्षलवाद पाहिल्यास त्यांच्या म्हणण्याचे गांभीर्य लक्षात येते.

पाश्चिमात्य सभ्यता किती वाईट आहे, भारतीय संस्कृतीमध्येच आपल्या प्रश्नांची उत्तरे का शोधली पाहिजेत, चांगल्या परिणामांसाठी चांगलीच साधने का वापरली पाहिजेत, इंग्रजांनी रुजविलेली शिक्षणपद्धती कशी फेकून दिली पाहिजे, सत्याग्रह आणि आत्मबळाचे महत्त्व किती आहे आणि त्याचा वापर कसा केला जावा अशा 20 विषयांचे गांधीजींनी विवेचन आणि त्यानंतरची 40 वर्षे म्हणजे मृत्यूपर्यंत त्याचे समर्थनही केले आहे. आजच्या काळाचा विचार करता काही गोष्टी (डॉक्टर आणि वकिली व्यवसायांवरील जहाल टीकेसारख्या) टोकाच्या वाटतात, मात्र ज्या कारणाने ते अशी टोकाची मते व्यक्त करतात, ती अंतिमत: आपल्याला पटतात.

गांधीजींनी सांगितलेली जीवनशैली आज आपण स्वीकारू शकणार नाही, कारण ती स्वीकारण्याची हिंमत आम्ही गमावून बसलो आहोत. ज्या आधुनिक पाश्चात्य सभ्यतेचे गोडवे गात आपला प्रवास सुरू आहे, तो प्रवास माणसाला कोठे घेऊन जाणार आहे, याची बटबटीत कुचिन्हं आता दिसायला लागली आहेत. त्यामुळेच ‘हिद-स्वराज्य’ची आठवण करणे क्रमप्राप्त आहे.

‘वॉरेन बफेट’ नव्हे, त्याचे नाव ‘बॅक व्यवहार कर’

जगाला आज एका आदर्श करप्रणालीची गरज आहे. आदर्श करप्रणालीमध्ये समता(Equity), उत्पादकता(Productivity), सोपेपणा(Simplicity), लवचिकता(Elasticity), निश्चितता(Certainty) आणि किफायतशीरपणा(Economy) या तत्त्वांची काळजी घेतलेली असावीच लागते. मात्र या तत्वांचा अभाव असलेल्या करपद्धतीमुळेच जगात सध्याचा गोंधळ माजला आहे. भारतातील करप्रणालीला तर या दिशेने जाण्यासाठी आमूलाग्र बदलाची वाट धरावी लागणार आहे. ब्रिटिशांनी या देशाला लुटण्यासाठी तयार केलेल्या सध्याच्या करप्रणालीतून आपण कधी बाहेर पडणार हा प्रश्नच आहे.

गर्भश्रीमंतांनी अधिक कर सरकारला दिले पाहिजेत, असे जगातले दुसर्‍या-तिसर्‍या क्रमांकाचे गर्भश्रीमंत वॉरेन एडवर्ड बफेट का म्हणत असतील? अमेरिकेवरील कर्ज आगामी 10 वर्षांत कमी करावयाचे असल्यास गर्भश्रीमंतांवर अधिक कर (वॉरेन बफेट कर) लावण्याशिवाय पर्याय नाही, असे अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी का म्हटले आहे? या विधानानंतर अमेरिकेत तथाकथित पुरोगामी करप्रणालीविषयी उलटसुलट चर्चा का सुरू झाली आहे? जगातील सर्वात मोठी अर्थसत्ता असलेल्या अमेरिकेवर कर्जबाजारी होण्याची वेळ का आली आहे? अमेरिकेतल्या आणि युरोपातील आर्थिक घडामोडींचे भारतासारख्या विकसनशील देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर परिणाम का होत आहेत? भारताच्या शेअरबाजाराला निश्चित दिशा का सापड्त नाही? भारतातील महागाई आणि चलनवाढ रिझर्व बँक आणि सरकारच्या प्रयत्नांनंतरही कमी का होत नाही?

जग आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेविषयी सर्वांच्याच मनामध्ये प्रश्नांची प्रचंड गर्दी झाली असून या प्रश्नांची थातूर मातूर उत्तरे देवून अर्थतज्ञ वेळ मारून नेत आहेत. या अर्थतज्ञांना असा प्रश्न विचारण्याची गरज आहे की अर्थशास्राच्या नियमाने जग चालले आहे, तर जगाची आज ही दशा का झाली आहे? ही दशा होईपर्यंत हा खड्डा कोणाच्याच लक्षात कसा आला नाही? दशा झाल्यानंतर त्याची कारणे सांगण्यासाठी अर्थतज्ञांची गरज नसून ती दशा वेळीच रोखण्यासाठी त्यांची गरज आहे. कारणे काहीही असो, तथाकथित तज्ञांनी जगाच्या नागरिकांची घोर फसवणूकच केली आहे. जगामध्ये प्रचंड असुरक्षितता निर्माण करून त्या भीतीवर आपली पोळी भाजून घेण्याचे काम मोजक्या लोकांनी करून घेतले आहे.

आश्चर्य याचे वाटते की जेथे करप्रणाली अतिशय पुरोगामी मानली जाते, त्या अमेरिकेतही कोणत्या समूहाने किती कर भरावा, यावरून वादंग माजले आहे. अमेरिकेतील आर्थिक आकड्यांचा उलगडाही होत नाही, इतके ते आकडे मोठे असताना अमेरिकेवर ही वेळ यावी, याचा उलगडा आपल्याला होत नाही. उदाहरण म्हणून हे दोन-तीन आकडे पाहाः वॉरेन बफेट यांनी बिल आणि मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनला 30.7 अब्ज डॉलरची देणगी दिली होती. 2007 साली बफेट यांचे उत्पन्न 57.4 अब्ज डॉलर म्हणजे 2,620 अब्ज रूपये इतके होते.(महाराष्ट्राचे 2009-10 वर्षात एकूण उत्पन्न-एनएसडीपी 8 लाख 17 हजार 891 कोटी रू. होते) अमेरिकेला आगामी 10 वर्षांत 3 ट्रिलीयन डॉलर वित्तीय तूट भरून काढायची आहे. या आकड्यांचा आपल्याला किती उलगडा होतो? पण हे प्रचंड आकडे सांगणारी अमेरिकाच आर्थिक संकटात सापडली आहे, हे मनाला अजिबात पटत नाही.

अमेरिकेतील करप्रणालीवर चर्चा सुरू केली ती बफेट यांनी. आपण जो कर भरतो, त्यापेक्षा आपल्या कंपनीतील अधिकारी जास्त कर भरतात, हे त्यांनी सांगितले तेव्हा अमेरिकेतील पुरोगामी करप्रणालीवर चर्चा सुरू झाली. आर्थिक साक्षरतेचे टोक गाठलेल्या अमेरिकेवर आलेली ही वेळ म्हणजे नामुष्कीच म्हटली पाहिजे. अमेरिका हा भांडवलशाहीची राजधानी, एकमेव महासत्ता, आणि जगावर दादागिरी करणारा देश आहे, त्यामुळे त्या देशाशी आपल्यासारख्या देशाची तुलनाही होऊ शकत नाही, असे सर्वच जण म्हणतात, मात्र असे असताना तो देश संकटात सापडला आहे, हे तर नागडे सत्य आहे. या संकटाचे कारण शोधणारे आपण अर्थतज्ञ नसलो तरी वॉरेन बफेट यांनी या विषयाला तोंड फोडल्यामुळे आणि ओबामा यांनीही त्याला दुजोरा दिल्यामुळे त्या पेचप्रसंगात आपणही ‘नाक खुपसायला’ हरकत नाही. त्याचे दुसरे कारण त्या घडामोडींचे भारतीयांच्या आयुष्यावरही परिणाम होताना आपण पाहात आहोत.

जगाला आज एका आदर्श करप्रणालीची गरज आहे. आदर्श करप्रणालीमध्ये समता(Equity), उत्पादकता(Productivity), सोपेपणा(Simplicity), लवचिकता(Elasticity), निश्चितता(Certainty) आणि किफायतशीरपणा(Economy) या तत्त्वांची काळजी घेतलेली असावीच लागते. मात्र या तत्वांचा अभाव असलेल्या करपद्धतीमुळेच जगात सध्याचा गोंधळ माजला आहे. भारतातील करप्रणालीला तर या दिशेने जाण्यासाठी आमूलाग्र बदलाची वाट धरावी लागणार आहे. ब्रिटिशांनी या देशाला लुटण्यासाठी तयार केलेल्या सध्याच्या करप्रणालीतून आपण कधी बाहेर पडणार हा प्रश्नच आहे.

आज येथे अमेरिकेतल्या करप्रणालीची चर्चा यासाठी केली की तेथे बदल झाला तरच आपल्याकडे तो बदल झाला पाहिजे, असे म्हणणार्‍या भाडोत्री सल्लागारांची सध्या चलती आहे. त्यामुळे भारतात काही बदल घडविण्यासाठी तो आधी अमेरिकेत झाला पाहिजे, अशी नामुष्की स्वतंत्र भारताला सहन करावी लागते आहे. अर्थक्रांती प्रतिष्ठानने (www.arthakranti.org) ‘बँक व्यवहार कर’(Bank Transaction Tax) हा सिंगल पॉईंट डिडक्शन टॅक्स सुचविला आहे. वर दिलेल्या आदर्श करप्रणालीच्या तत्त्वांचे निकष लावून पाहिल्यास आपल्याला या कराचे महत्व लक्षात येते. शिवाय काळ्या पैशाच्या निर्मूलनासाठीचा रामबाण उपाय म्हणूनही तो अतिशय परिणामकारक ठरणार आहे.

सध्या भारतात जमा होणारा प्रत्यक्ष कर किती, अप्रत्यक्ष कर किती आणि बँक व्यवहार कर सुरू झाल्यानंतर आताचे सर्व कर रद्द करून किती प्रचंड महसूल सरकारकडे जमा होवू शकतो, याची गणिते करून झाली आहेत. ज्यांना अधिक कुतूहल आहे, ते अर्थक्रांतीच्या वेबसाईटवर जावून ते तपासू शकतात. खरी चिंता याची वाटते की आदर्श करप्रणाली बफेट आणि ओबामाच्या कानात कोण सांगणार, त्यांना ती कधी पटणार आणि त्यांनी अंमलबजावणी केल्यावर अमेरिकाच आदर्श मानणारे आर्थिक सल्लागार ते भारत सरकारला सांगणार ना? आणि त्यांनी सांगितल्यावर तरी सरकार त्याचे अनुकरण करणार ना? तोपर्यंत जगात दर सहा माणसांमागे एक असे प्रमाण असलेल्या भारतीयांचे आयुष्य कोणत्या थराला पोचलेले असेल, याची कल्पनाही करवत नाही.