नव्या वळणावरील मिलाप

पुण्याकडून मराठवाड्यात प्रवेश करताना आता नव्या पुलावरून कायगावात यावे लागते. किमान 50 वर्षांचा जुना पूल कमकुवत होऊन बंद पड्ला. मराठवाडा महाराष्ट्रात बिनशर्त सामील झाल्यापासूनचा काळ त्या पुलाने पाहिला. हा रस्ता आता आणि बराच उशिरा चौपदरी झाला असून याच रस्त्याने पूर्वी पुण्याला जायचे तर 5 ते सहा तास लागत. मराठवाड्यातील जनतेला एक वर्ष उशिरा स्वातंत्र्य मिळाले, त्याचे परिणाम पुढे इतके दीर्घकाळ सहन करावे लागतील, अशी कल्पना कोणी केली नसेल. आता काही चालकवीर चारऐवजी तीन साडेतीन तासात पुणे गाठतात हा भाग वेगळा.
स्वामी रामानंद् तीर्थ, गोविंदभाईंनी मराठवाडा महाराष्ट्रात सामील करण्याची तर मागणी केलीच पण मुंबईसह महाराष्ट्र होण्याच्या मागणीला बळ दिले, याचा अर्थ भाषा आणि संस्कृती या अर्थाने मराठी समाज एकत्र नांदताना मुंबईला सोबत घेतल्याशिवाय आपल्याला नव्या जगात जाता येणार नाही, हेच जणू त्यांनी हेरले होते. पश्चिमेकडे जाणार्‍या या मार्गांनी आता किती बस, किती मालगाड्या आणि किती खासगी वाहने जातात त्याची गणती नाही. ( टोलवाले करतात म्हणा!) कायगावचा पूल नव्हता तेव्हा मोटारी तराफींवर ठेवून गोदावरी पार करावी लागत होती, म्हणतात. ‘पश्चिमेचे रस्ते’ मराठवाड्यासाठी असे रोखलेले होते तर ! त्या पुलाखाली आता 12 महिने पाणी दिसते, कारण तीथपासून 40 किलोमीटरवर पैठणला मराठवाडयातले सर्वात मोठे जायकवाडी धरण आहे. शंकरराव चव्हाण यांनी ही साईट कशी चुकीची निवडली, त्याविषयी बरेच काही बोलले जाते, हा आता इतिहास झाला. अर्थात त्यामुळेच औरंगाबाद्सारख्या 12 लाखाच्या वस्तीला खात्रीचे पाणी मिळते आहे. नसता हे शहर कशाच्या भरवश्यावर वाढते ! मलिक अंबरने एकेकाळी नहरे अंबरीद्वारे या शहराला पाणी पुरविण्याची एक अफलातून पद्धत शोधून काढली होती, पण आता ती कशी पुरी पडणार? तिचा अभ्यास सतत सुरुच आहे आणि ठेवावाच लागेल कारण असेच काही या मातीतले मॉडेल मराठवाड्याचा सर्वात कळीचा - पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यास भविष्यात उपयोगी ठरणार आहे.
औरंगाबादच्या दक्षिणेला द्क्षिण काशी म्हणजे पैठण. या पालथ्या नगरीत सातवाहन घराण्याच्या काळातील समृद्धी दडलेली आहे. संत एकनाथांना भेटण्यासाठी हजारो वारकरी गोदाकाठी आजही एकत्र येतात. त्याच्या उत्तरेला गंगापूर आणि वैजापूर ही दुष्काळी भूमी. मात्र आता नांदूर मधमेश्वराचे पाणी काही भागात खेळू लागले आहे. पलिकडे कन्नडच्या गौताळा अभयारण्य आणि मराठवाड्याचे चाळीसगावकड्चे टोक म्हणजे ऑट्रम घाट. घाटाच्या वरच्या बाजूला पितळखोर्‍याची लेणी आणि खाली चाळीसगावचे जंगल. तेथे भास्कराचार्यांचे वास्तव्य होते, असे म्हणतात. किनवटनंतर मराठवाड्यातील गौताळा हे एकमेव जंगल, मात्र ते आज संकटात आहे. आणखी वर आलात की वेरूळ आणि अजिंठा लेणी. औरंगाबाद्च्या दिशेने दौलताबाद किंवा देवगिरी किल्ला. अनेक राजवटी यादवांच्या या भूमीच्या प्रेमात पडल्या. पश्चिमेचा वारा मनसोक्त पिणारा हा भाग जर्जरी बक्षांसारख्या सुफी संतांनाही आवडून गेला. शारंगदेव आणि गोपालनायकाचा आवाज याच डोंगरदर्‍यांनी ऐकला आणि हिंदुस्थानी संगीताची साधना येथूनच सुरू झाली. पाकिजासारख्या रोमँटिक चित्रपटाच्या चित्रीकरणासाठी खुलताबादशिवाय दुसरे लोकेशन असूच शकत नाही. खुलताबाद गेस्ट हाऊससारखे गेस्ट हाऊस नाही, असे आता आतापर्यंत म्हटले जायचे. हा भाग एवढा रम्य आहे की आताही शहराबाहेर जायचे म्हटल्यावर येथेच हुरडा पार्टया रंगतात. पैठणरोडच्या बरोबरीने याच भागात फार्महाऊससाठी जागा खरेदी केल्या जाताहेत. वेरूळला अगदी गावातून गेलात तर औरंगजेबची कबर खुलताबादेत पाहायला मिळते. पेरू, सीताफळ किंवा अंजीर खाल्ल्याशिवाय या रस्त्याने प्रवास करण्यास बंदी आहे !
वेरूळ आणि अजिंठा लेणी आयुष्यात एकदा तरी पाहिल्याच पाहिजेत. म्हणजे आपण आधुनिक काळात किती पराक्रम गाजवित आहोत, हा भ्रम दूर व्हायला मदत होते. विशेषतः कैलास लेणीमध्ये आधी कळस मग पाया असे काम कलाकारांनी केले , असे गाईड सांगतो तेव्हा नतमस्तक होण्याशिवाय आपल्या हाती काही राहातच नाही. पलिकडे घृष्णेश्वराचे दर्शन घेताना मंदीरावरील कलाकुसर पाहून पुन्हा नतमस्तक. नतमस्तक झालेच पाहिजे, अशी कितीतरी ठिकाणे मराठवाड्यात आहेत, मात्र काळ बद्लला, सत्ताकेंद्रे बदलली आणि एकेकाळी पैठणच्या पैठणीमुळे आणि व्यापार उदीमामुळे जगाला माहीत झालेल्या या भूमीची गेले आठ शतके मात्र पिछेहाट झाली.
दौलताबाद रोडने औरंगाबादकडे येताना रस्ता वळण घेतो तसे देवगिरी किल्याचे सर्व बाजूंनी दर्शन होत राहाते. आपण पाहू तिकडे राजेशाही खुणा अंगावर पांघरणारे खंडहर दिसायला लागतात. आधुनिक काळात उत्पादन, रोजगार हेच परवलीचे शब्द झाले आहेत. औरंगाबादला औद्योगिक शहराचा दर्जा मिळवून देणारी वाळूज – पंढरपूर एमआयडीसी दौलताबाद आणि पुणे रस्त्याच्या मधोमध बसली आहे. मात्र या अफाट प्रदेशाच्या मानाने ती अपुरी असल्याने तिला ओलांडून हजारो तरूणतरूणींनी आता पश्चिमेला म्हणजे पुणे आणि मुंबईला जवळ केले आहे. रफिक झकेरिया यांनी चिकलठाणा एमआयडीसी वसविली होती, मात्र सवलती संपल्या म्हणून तेथे आता रिअल इस्टेटचे मजले चढत आहेत. जालना रोडला शहरापासून 10 किलोमीटरवर शेंद्रा पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत झाली, मात्र तिचे ‘पाणी’ पश्चिमेकडूनच अडविण्यात आले आहे.
अजिंठा वेरूळने औरंगाबादला जागतिक नकाशावर नेऊन बसवले. शहरात असलेल्या चार दशकांच्या पंचतारांकित हॉटेल आणि विमानतळ ही त्याचीच देण आहे. आता मात्र ही या भागाची गरज झाली असून औरंगाबादच्या आकाशात विमाने वारंवार दिसू लागली आहेत. आधी विकास आंदोलन आणि नंतर रेल्वे रूंदीकरण आंदोलन. मराठवाड्याला लढल्याशिवाय काही मिळालेच नाही. रूंदीकरणाच्या मार्गावर आता तासातासाला गाड्या धावतात आणि मराठवाड्याला देशाशी जोडण्याचे प्रयत्न करतात. हैदराबादच्या निजामाने औरंगाबाद मुक्कामी उपराजधानी करून आपले मराठवाड्याकडे लक्ष असल्याचे त्यावेळी भासविले खरे, पण त्यावेळच्या कटू आठवणी आजही सांगितल्या जातात, इतक्या त्या कटू आहेत. एखाद्या भागाचे सांधे जुळण्यासाठी एवढा मोठा काळ लागतो तर !

आज मध्यभारतातील एक माध्यमसमूह महाराष्ट्राच्या मध्यभागी असलेल्या औरंगाबादनगरीत प्रवेश करतो आहे. मराठी भाषा, संस्कृतीचे माहेरघर असलेल्या या भूमीत त्याचे स्वागत यासाठी केले पाहिजे की 121 कोटी लोकसंख्या असलेल्या या वैविध्याने नटलेल्या देशात जागतिकरणाच्या रखरखाटातही भाषा संस्कृतीचा मिलाप अपरिहार्यच आहे. औरंगाबादने शतकानुशतके मराठी, हिंदी(दखनी) आणि उर्दू या भाषा आणि या भाषांच्या खांद्यावरील संस्कृती खेळविल्या आहेत. या त्रिवेणी संस्कृतीचे विस्तारीकरण ‘दिव्य मराठी’ च्या आगमनाने होते आहे. आधुनिक जग जसे सर्वांना सामावून घेत घेत पुढे जाते आहे, तसेच ही ऐतिहासिक भूमी या नव्या प्रवाहांचा स्वीकार करत गतवैभवाच्या दिशेने वाटचाल करू लागली आहे.

150 रुपयांच्या नाण्याची दुसरी बाजू

दोन हजार तिनशे वर्षांपूर्वीच्या ‘कौटिलीय अर्थशास्र’ या ग्रंथात कौटिल्य म्हणतात, ‘जेव्हा फळ पिकते, तेव्हाच ते खुडावे आणि प्रजेकडे क्षमता असते, तेव्हाच महसूल वसूल करावा. जर फळ परिपक्व नसताना खुडले आणि महसूल परिपक्व नसताना वसूल केला, तर त्याचे मूळ कायमचे दुखावले जाऊ शकते आणि ते भविष्यात फारच त्रासदायक ठरू शकते’. ‘ज्याप्रमाणे जळू, वासरू आणि मधमाशा आपले अन्न हळूहळू ओढून घेतात, त्याच पद्धतीने राजाने आपल्या राज्यात वार्षिक कर गोळा करावा’, या अर्थाचा मनुस्मृतीत (अध्याय 6) श्लोक आहे.

250 वर्षांपूर्वी इंग्रजांनी भारताचा ताबा घ्यायला सुरवात केली तेव्हा या खंडप्राय देशाला चालविण्यासाठी त्यांना प्रशासकीय रचना करण्याची गरज वाटली तसेच 1857 च्या पहिल्या स्वातंत्र्ययुद्धाचा सामना करण्यासाठी प्रचंड खर्च करावा लागला. तो खर्च भारतातूनच वसूल करण्यासाठी इंग्रजांनी प्राप्तिकराला जन्म दिला. त्यावेळी ही जबाबदारी ब्रिटनमधील अर्थतज्ञ जेम्स विल्सन यांच्यावर सोपविण्यात आली. विल्सन हे 54 वर्षांचे होते आणि ते प्रथमच भारतात येत होते. त्यामुळे त्यांना हा देश समजून घेण्यासाठी भारताचे पहिले व्हाईसरॉय लॉर्ड केनिंग यांच्यासोबत दौरा आखण्यात आला. त्यांनी या दौर्‍याविषयी केलेल्या काही नोंदी अशा आहेतः

‘रोज 120 मैल प्रवास करण्याचे आम्ही ठरविले आहे. आमच्या दौर्‍यात 20 हजार लोक सामील आहेत. हा 20 हजार लोकांचा समूह दौर्‍यात दररोज हलत असतो. आमच्या विश्रांतीसाठी तंबू खूपच आरामदायक आहेत. त्यात मध्यभागी बैठकीची खोली आणि प्रत्येक दिशेला झोपायची खोली आहे. लॉर्ड कॅनिंग यांच्या तंबूजवळच माझा तंबू असतो. आमच्या दौर्‍यात सर्व वस्तूंचे दोन संच आहेत. त्यामूळे आम्ही ज्या तंबूत राहतो, अगदी तसाच, जणू तोच तंबू , दुसर्‍या दिवशीही मला मिळतो.’

या दौर्‍याचे वर्णन करणारी पत्र विल्सन यांनी (1859) आपल्या कुटुंबियांना लिहिली आहेत. त्यात भारतातील शेती, निसर्ग, लोकजीवनाचे वर्णन करत त्यांनी आपल्यातील अर्थतज्ञ जागा करताना भारताविषयी सूचकपणे म्हटलेः ‘ए गुड कंट्री टु टॅक्स’. इंग्रजांचा खर्च नेमका कशावर होत होता आणि इंग्रजांना नेमके काय हवे होते, हे आपल्याला यावरुन लक्षात यावे.

त्याच सुमारास पर्मनंट सेटलमेंट ऍक्ट लागू होता आणि त्यानुसार इंग्रज ‘लगान’ वसुली कसे करत होते, हे आपल्याला माहीत आहे. लगानचा आणि त्यावर्षी जमिनदार किंवा शेतकर्‍याला झालेल्या उत्पन्नाचा काही संबंध नव्हता. सुकाळ असो की दुष्काळ, विशिष्ट लगान भरावाच लागे आणि तो भरता आला नाही, तर जमिनीचा लिलाव करून लगान वसूल केला जात असे. या लिलावात मातीमोल किंमतीत जमिनी खरेदी करणारी मंडळी सरकारी अधिकारी असत. करांची व्यवस्था जाचक आणि गुंतागुंतीची करुन प्रजेला लुटण्याची पद्धत इतकी जुनी आहे तर!

आज 250 वर्षांनी जेव्हा जागतिक आर्थिक सत्ताकेंद्र बदलायला लागली आहेत, तेव्हा त्याच ब्रिटनच्या संसदेत काय चालले आहे पाहा. केवळ ब्रिटनच नव्हे तर अख्खा युरोप आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी काय करायला हवे, याच्या विचारविनिमयासाठी मोठमोठया परिषदा भरविल्या जात आहेत. आणि एक अनिवासी भारतीयच या पेचातून सुटण्याचा मार्ग ब्रिटीशांना त्यांच्या संसदेत सांगताहेत.( 25 मार्च 2011) त्यांचे नाव स्वराज पॉल. ते म्हणतातः ‘ चीन, भारत आणि ब्राझील यांनी उत्पादन क्षेत्रावर लक्ष केंद्रीत करुन नव्या संधी घेतल्या आहेत. सध्याची करपद्धती, निवृत्तीवेतनाची रचना आणि मनुष्यबळाबाबत असलेले निर्बंध हे अनावश्यक इतके गुंतागुंतीचे आहेत. गुंतवणूक वाढविण्यासाठी संशोधन आणि विकास प्रक्रियेला चालना दिली पाहिजे. तसेच छोट्या उद्योगांना चालना मिळण्यासाठी भांडवल भत्ता आणि कर कमी करण्यासारखे उपाय केले पाहिजेत.’

आता पुन्हा 2300 वर्षापूर्वीच्या मनुस्मृतीचा दाखला येथे दिलाच पाहिजे. मनुस्मृतीतील एका श्लोकात ( अध्याय 7, श्लोक 128) म्हटले आहे, ‘ राज्यातील उद्योग आणि व्यापाराची भरभराट होईल आणि राजाचाही लाभ होईल, असे कर राजाने लावायला हवेत.’ कर हा सरकारी तिजोरीत प्रजेने केलेले सक्तीचे योगदान नसून राजाने प्रजेला संरक्षण पुरविण्याच्या आधारावरचे देणे आहे. जर राजाने आपल्या राजधर्मात कसूर केली तर प्रजा कर भरणे थांबवू शकते, किंबहुना भरलेला कर परतही मागू शकते, असेही कौटिल्यांनी म्हटले आहे.

मधल्या 300 वर्षांत असे काय घडले की 2000 वर्षांपूर्वी भारतीय अर्थतज्ञांनी सांगितलेल्या सर्वच व्यवस्थांचा आम्हाला विसर पडला? झाले असे की या व्यवस्थांचा आणि जगा आणि जगू द्या, या तत्वज्ञानाचा विसर पडावा, नव्हे ते कमी दर्जाचे आहे, ते मागासलेपण आहे, असा विचार इंग्रजांनी जाणीवपूर्वक रुजविला. हा कमी दर्जाचा वंश आहे, हा काही इंग्रजांचा ठपकाही आपण सहन केला. त्याचा परिणाम असा झाला की खरोखरच आम्ही स्वतःला कमी दर्जाचे समजायला लागलो. भारतावर राज्य करण्यासाठी आणि या देशाची लूट करण्यासाठी जी व्यवस्था त्यांनी बसविली, तिलाच आदर्श मानत आपण स्वतंत्र भारताच्या प्रवासाला निघालो. अर्थव्यवस्थेमध्ये कधी समन्यायी तर कधी गरजूंना मदत करणारी भूमिका घ्यावी लागते, करपद्धती संतुलित आणि त्यात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांना समान महत्व देणारी असली पाहिजे, हे आम्ही विसरुन गेलो. सर्वसामान्य माणसाला चरकातून पिळून काढणारी व्यवस्था म्हणजे चांगला व्यापारउदीम, हे ‘मॅनेजमेंट’ आम्ही मान्य करून टाकले. या व्यवस्थेच्या आता आम्ही इतके आहारी गेलो आहोत, की माणसांचे आयुष्य महत्वाचे ठरण्याऐवजी भौतिक आकडेवारी अधिक महत्वाची ठरायला लागली. आजच्या भारतीय (खरे म्हणजे ब्रिटिश) करपद्धतीने आमच्या देशबांधवांचे कंबरडे मोडले आहे. त्यात सुधारणा करण्याचे ‘जीएसटी’ सारखे प्रयत्न होतात खरे, मात्र त्यासाठी जाणारा काळ लाखो लोकांचे आयुष्य अप्रत्यक्ष करांद्वारे करपवून टाकणारा आहे.

आपण सरकारी तिजोरीत भरतो ते कर आणि आपले दैनंदिन जीवन, सुखदुःखांचा इतका जवळचा संबंध आहे, आणि तो फार पुरातन आहे, हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे. सुदैवाने रिझर्व बँकेने परवा 150 रूपयांचे नाणे प्रसिद्ध करताना कौटिल्यांच्या करविषयक तत्वज्ञानाचा गौरव करण्यासाठी मधमाशी फुलावरील परागकण जमा करतानाचे चित्र या नाण्यावर कोरले आहे. (अर्थपूर्णचे यावेळचे मुखपृष्ठ तेच आहे) ज्या देशात कोठेही नोटांची बंडले सापडायला लागली आहेत, त्या देशात आता 150 रूपयाच्या नाण्याची गरज आहे काय, या प्रश्नाचे उत्तर ‘ अजिबात नाही’ हेच आहे. मात्र करविषयक कौटिल्यांचा विचार आपले सरकार मान्य करते, ही ‘नाण्याची दुसरी बाजू’ तरी या निमित्ताने समोर आली. करसंकलनातूनच देश चालतो, हे नाकबूल करण्याचे कारण नाही, मात्र महसूल कमी पडू लागला की बदल नाव आणि लाव नवा कर हे धोरणही चांगले नाही. आर्थिक व्यवस्थापनाचा विचार न करता करवसुली चांगली म्हणजे देशाची आर्थिक स्थिती चांगली, हा विचार घातक आहे. काही मोजक्या लोकांच्या ऐशआरामासाठी सरकारी महसूल खर्च होत असेल तर जनता कोणत्या थराला जावू शकते, याचा धडा इजिप्त, लीबिया, येमेन, सीरिया अशा डझनभर बंदिस्त मानल्या जाणार्‍या देशांमधील वर्षानुवर्षे पिडलेल्या जनतेने जगाला दिला आहे. भूकंपानंतरची ही सुनामी जगाला कोणते वळण घ्यायला लावेल, हे आज सांगता येणार नाही, मात्र जगाच्या रचनेत मूलभूत बदलांची वेळ जवळ आल्याची हाक हे लढे देत आहेत, एवढे नक्की!

जेम्स विल्सन यांनी ज्या भारताचे वर्णन ‘ए गुड कंट्री टु टॅक्स’ असे केले होते, ते ब्रिटिशांसाठी आणि भारतीय संपत्ती ब्रिटनमध्ये नेण्यासाठी केले होते, याचा भारतीय राज्यकर्त्यांना जणू विसर पडला आहे. आता देश स्वतंत्र झाला आहे आणि आता आपण आपल्या या महाकाय देशातल्या 120 कोटी जनतेच्या सुखदुःखाशी बांधील आहोत, याचे भान देण्याचे कर्तव्य आपल्या सर्वांना ‘अर्थक्राती’च्या प्रस्तावांद्वारे द्यायचे आहे. त्यासाठी हा विषय सर्वांनी समजून घेतला पाहिजे. ‘अर्थपूर्ण’चा हा आशय या उद्देशांना न्याय देईल, अशी खात्री आहे.
यमाजी मालकर / ymalkar@gmail.com / www.arthakranti.org संपादकीय ( ‘अर्थपूर्ण’ एप्रिल 2011 )

स्वाभिमानी ‘बँकमनी’

पैशाच्या व्यवहारांनीच आयुष्याला घेरले असेल तर त्याविषयी बोललेच पाहिजे. सध्या होते आहे काय की सर्वांचे लक्ष पैसा मिळविणे, तो गुंतविणे, त्याचे संपत्तीत रूपांतर करणे याकडे आहे. मात्र त्याविषयी आपण दबत दबत बोलतो. ज्याला आर्थिक व्यवस्थापनाचे महत्व कळले आहे, तो ते करून मोकळा होतो आणि त्याची जशी आर्थिक पत तयार होते, तशी ती समाजातही तयार होते. पैसा कमावणे हा काही मोठेपणाचा एकमेव निकष नाही, मात्र आपली सर्वप्रकारची पत समाजाने पैशाशी जोडायला सुरवात केली आहे, हे आज नाकारता येत नाही. जागतिकरणात समाज एवढा बदलून गेला आहे की तो पैशाची भाषा बोलायला आणि समजायला लागला आहे. त्यामुळे पैशाचा विचार करणे, त्याचे व्यवस्थापन करणे याला आजच्या काळात पर्याय नाही. आणि आणखी पुढे जावून सांगायचे तर हा बदल आम्ही चांगल्या पद्धतीने न स्वीकारल्यामुळेच आजचे व्यवस्थेतील गोंधळ धुमाकूळ घालत आहेत. ते व्यवस्थेतील गोंधळ आहेत याचा अर्थ ते आमचे कुटुंब, आमच्या भावभावना, आमचे व्यवहार, आमचे आरोग्य आणि एकंदरच आमच्या भूत-वर्तमान-भविष्यातील सुखदुःखाशी दररोज भिडत आहेत. त्याची दखल आता आपण घेतलीच पाहिजे, हे सर्व विचारी माणसांच्या लक्षात येवू लागले आहे.
मुद्दा असा आहे की आमच्या देशात जो गोंधळ सध्या माजला आहे, त्याचे खरे कारण काळ्या पैशाच्या राक्षसालाच आम्ही खायला घालतो आहोत, हे आहे. गेल्या 63 वर्षांत तो इतका धष्टपुष्ट झाला आहे की आता त्याला रोखणे सर्वांनाच अशक्यप्राय वाटायला लागले आहे. पैशाचा अभाव असलेले आणि प्रचंड पैसा बाळगणारी असे दोन्ही प्रकारचे भारतीय सध्या चिंतीत आहेत. अधाश्यासारखे नको तितके खाल्ल्यावर जसे पोट दुखायला लागते, तसे आता पैसा असणार्‍यांचेही पोट दुखायला लागले आहे आणि ज्यांना दोनवेळचे अन्नही धड मिळत नाही, ती माणसे आपल्यापासून तुटत चालली आहेत.
सर्वांची झोप उडविणारा काळा पैसा कमी करायचे म्हणजे काय करायचे, यासाठी आपल्या अर्थव्यवस्थेचे एकदा एक मोठे ऑपरेशन करावे लागेल, हे ‘अर्थक्रांती’ गेली 12 वर्षे सांगतेच आहे आणि आता ते अधिकाधिक नागरिकांना पटू लागले आहे. अर्थक्रांतीच्या पाच प्रस्तावांनी भारावून जावून याशिवाय आपल्या देशासमोर पर्याय नाही, याविषयी दुमत नाही, हेही बहुतांश नागरिक मान्य करतात. पण मग हे कोण करणार , असा प्रश्न उपस्थित होतो. त्याचे उत्तर आहे... अर्थक्रांतीच्या दिशेने निघण्याचा पहिला मार्ग आहे- देशात ब्लॅकमनीऐवजी बँकमनी वाढविण्याचा. हा जो लबाडीचा ‘ल’ आमच्या आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक व्यवहारांमध्ये घुसला आहे, त्याला दूर करायचे आहे. हा बदल 120 कोटी भारतीयांचे आयुष्य बदलून टाकणार आहे. पैसा हे व्यवहार करण्याचे साधन म्हणून वापरण्याऐवजी आम्ही तो संपत्तीसारखा दडवून ठेवायला लागलो आहोत. सोप्या शब्दात सांगायचे तर आमच्या देशात बँकेचे व्यवहार वाढले पाहिजे. ते व्यवहार करणार्‍यांची संख्या वाढली पाहिजे. असे मी का म्हणतो आहे, हे पुढे दिलेल्या बोलक्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होईल.
आकडेवारी असे सांगते की सुमारे 65 टक्के भारतीयांना अजून बँकव्यवहार करण्याची तर 85 टक्क्यांना पत किंवा कर्ज सुविधा उपलब्ध नाही. आमच्या देशात 6000 हजार खेडी आहेत, त्यातील निम्म्या खेड्यांमध्ये अजूनही व्यापारी बँका नाहीत. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण 1969 मध्ये झाले, त्यावेळी 8,700 बँकशाखा देशात होत्या त्या गेल्या 41 वर्षांत 85,300 वर पोहचल्या, मात्र त्यातील 32,000 च शाखा ग्रामीण भागात आहेत. आणखी धक्कादायक आकडेवारी म्हणजे प्रत्येक 13,900 म्हणजे सुमारे 1400 लोकसंख्येमागे एक शाखा असे हे प्रमाण पडते. बँकासंबंधीची अशी आकडेवारी या अंकात तुम्हाला पाहायला मिळेलच. आज बँकींग करायचे म्हटले तरी किती अडचणी आहेत, आणि या का आहेत्‍, याच आपल्याला कल्पना यावी. ज्या अमेरिकी आणि पाश्चिमात्य देशांमधील व्यवस्था आम्ही आदर्श मानतो, त्या सर्व समाजांमध्ये 100 टक्के बँकींगच्या दिशेने प्रवास सुरू आहेत, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.
एक गोष्ट स्पष्ट आहे, ती म्हणजे स्वातंत्र्याच्या 63 वर्षांनंतर आम्हाला भारतीय नागरिक या नात्याने देशात पांढरा पैसा वाढवायचा आहे. कमी व्याजदरात उद्योगव्यवसायासाठी कर्ज हवे आहे. आम्हाला पारदर्शक व्यवहार हवे आहेत. भ्रष्ट्राचाराची कीड काढून आम्हाला टाकायची आहे. आम्हाला जात, धर्म, पंथ , वर्ण , भाषा , राज्य या भेदापलिकडे जावून मानवी प्रतिष्ठा देणारे आयुष्य जगायचे आहे आणि तेवढेच महत्वाचे म्हणजे आम्ही ज्यांच्यावर अतिशय प्रेम करतो , त्या आमच्या पुढील पिढ्यांसाठी चांगले जग निर्माण करणारी व्यवस्था द्यायची आहे. हे जे आज स्वप्न वाटते, ते प्रत्यक्षात येण्यासाठीचा पहिला आणि अपरिहार्य टप्पा आहे....बँकमनी वाढणे म्हणजेच अर्थक्रांती होण्यासाठी बळ उभे करणे. ते करायचे म्हणजे काय , हे तुम्हाला ‘अर्थपूर्ण’च्या पानापानांवर वाचायला मिळेल.
हा प्रवास आपण सर्वजण एकत्र येवून करू यात.

सिंगापूरकर सांगतात मुंबईचे भविष्य

आकडे बोलतात, असे म्हटले जाते, ते अगदी खरे आहे. अलिकडील काळात तर तीच भाषा माणसाच्या आयुष्याला लावली जाते आहे. आकड्यांना ही परिमाणे माणसांनीच दिली आहेत. निसर्गाच्या दृष्टीने प्रत्येक दिवस सारखा आहे, मात्र माणसाच्या दृष्टीने त्याच दिवसाचा विचार केला तर तो दिवस एक तारीख घेऊन, एक वार घेऊन, सुखदुःखाचा क्षण घेऊन, जीवनामरणाचा प्रवास घेऊन आणि कल्पनाही करता येत नाही, असे भविष्य घेऊनच आलेला असतो. आधुनिक जगाने या काळाचे नियोजन करायला सुरवात केली असून त्या नियोजनाशी आपली सुखदुःखे बांधली गेली आहेत. अशाच एका नियोजनाच्या आकड्यांनी हा विचार करायला आज भाग पाडले आहे.

सिंगापूरच्या एका कंपनीने महाराष्ट्र सरकारसाठी एक सादरीकरण नुकतेच मुंबईत केले. त्यात मुंबईची वाढ यापुढील 20 आणि 40 वर्षांत कशी होईल, याची एक आराखडा सादर करण्यात आला. आकडे कसे बोलतात, हे या आराखड्यावरून स्पष्ट होईल. त्यात असे म्हटले आहे की 2052 साली मुंबईतील दरडोई उत्पन्न 10 लाख रूपये होईल. महामुंबईची लोकसंख्या सध्या अडीच कोटी आहे, ती 4 कोटी 40 लाख इतकी होईल. या शहरात सध्या प्रत्येक चौरस किलोमीटरला 40 हजार लोक राहतात, ते प्रमाण 2032 पर्यंत 23हजार इतके करायचे असेल तर 2032 पर्यंत 1300 चौरस किलोमीटर इतकी तर 2052 पर्यंत आणखी 1734 चौरस किलोमीटर जागा लागेल. सध्या या शहरात 27 लाख 90 हजार घरे आहेत, 2020 साली 43 लाख 50 हजार, 2032 साली 62 लाख 20 हजार तर 2052 साली 66 लाख 20 हजार घरे लागतील. घरांच्या किंमतींचा जो अंदाज करण्यात आला आहे, त्यानुसार 2020 साली काही भागात एका चौरस फुटाचा दर दोन लाख रूपये असेल, जो 2032 साली 5.6 लाख तर 2052 साली एक कोटी रूपये चौरस फूट असेल ! हवापाण्याच्या प्रदूषणाची पातळी सध्या 4.5 टक्के आहे आणि त्यावर तातडीच्या उपाययोजना केल्या नाहीत तर ती 12.5 टक्के इतकी होईल. पाण्याची गरज वाढतच जाणार, हे ओघाने आलेच. या आकडेवारीनुसार 2032 साली 15,372 दशलक्ष लिटर म्हणजे आणखी एका विहार तलावाइतकी तर 2052 साली साडेपाच विहार तलावाइतकी मागणी वाढेल.( सध्या मुंबईला 4,500 दशलक्ष लिटर पाण्याची गरज असून प्रत्यक्षात 3,500 दशलक्ष लिटरच पाणी उपलब्ध आहे.) या संस्थेने पुढे अशी आकडेवारी वाहतुकीचीही दिली आहे. त्यात विमानप्रवास किती वाढेल, लोकल गाड्यांची आणि बसगाड्यांची संख्या किती वाढवावी लागेल, असे अंदाज करण्यात आले आहेत.

भविष्यात काय होऊ शकते, याचे एक चित्र सादरीकरणाद्वारे सरकारसमोर मांडण्यात आले. आधुनिक जगात प्रचंड वेगाने नागरीकरण होते आहे, त्यामुळे याप्रकारचा अंदाज करून काही आराखडे पक्के करणे ही काळाची गरजच आहे. शहरीकरण कोणत्या थराला जाऊ शकते, याचा एक अंदाज या संस्थेने दिला. तसेच नव्याने जे प्रश्न निर्माण होऊ घातले आहेत, त्याची संभावित उत्तरे काय असू शकतील, हेही या संस्थेने सांगितले. ती उत्तरे जाणून घेतल्यावर मात्र आपल्याला धक्का बसतो. आश्चर्य म्हणजे अडीच कोटी लोकसंख्येच्या या महानगराला आताच स्वतःचे ओझे पेलवेनासे झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर लोकसंख्येच्या स्थलांतराला रोखण्याविषयी हे तज्ञ काहीच बोलत नाहीत! या संस्थेने दिलेली काही उत्तरे पहा. मुख्य मुंबईत 5, नवी मुंबई, उरण भागात 3 तर कल्याण, पनवेल, वसई आणि विरार या भागात 2 एफएसआय देण्यात यावा, समुद्राच्या कडेने 4 ते 5 महामार्ग तसेच रेल्वेमार्ग, पार्किंगसंबंधी स्वतंत्र् धोरण आखणे, ज्यात रस्त्यावरील पार्किंगला बंदी, वाहतुककोंडी होणार्‍या भागात मोटारगाड्यांना प्रवेशबंदी, बांद्रा कुर्ला संकुल, नरिमन पॉईंटसारख्या गर्दीच्या भागात दुचाकींना टोल, मुंबईच्या पुर्वेला असलेल्या खाडीप्रदेशात कृत्रिम बेटे तयार करून तेथे छोटी शहरे वसविणे, पूर्व आणि पश्चिमेकडील भाग जलवाहतुकीने जोडणे आणि शहरात नव्या बागांची निर्मिती करुन प्रदूषण आटोक्यात ठेवण्याचा प्रयत्न करणे.

हे सर्व जाणून घेतल्यावर काही प्रश्न पडतात. मुंबईची वाढ यापुढेही अशीच होत राहणार आणि त्यासोबत मुंबईचे प्रश्नही. मग शहरीकरणाऐवजी आता ग्रामीण भाग आणि छोटी शहरे सक्षम करायची भाषा सभासमारंभामध्ये केली जाते, ती कशासाठी असते? एखादी विदेशी संस्था भविष्यातील प्रश्नांविषयी बोलते, तेव्हा हे शहर किती वेगाने वाढणार एवढीच भाषा केली जाते, मग शहरीकरणांविषयी सरकारी धोरण नेमके काय आहे? मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये लोक हौस म्हणून राहायला येत नाहीत. त्यांना मुंबई रोजगार देते. पण मग हाच रोजगार जाणीवपूर्वक छोट्या शहरांमध्ये निर्माण करणारे व्यापक धोरण का आखले जात नाही? शहराचा पसारा जेवढा वाढेल तेवढे त्याचे पश्न गंभीर बनतात, हा आतापर्यंतचा अनुभव आहे, तो लक्षात घेता पाश्चिमात्य जगाच्या विकासाच्या त्याच त्याच आणि ताणतणाव वाढविणार्‍या कल्पनांना सतत खतपाणी का घातले जाते? इतक्या मोठ्या संख्येने लोक एकाच भागात राहायला लागले तर हवा, पाणी, प्रदूषणाचे आणि त्यामुळे रोगराईचे प्रश्न किती गंभीर रूप धारण करू शकतात, याचा विचार फक्त परिसंवादांमध्येच होणार आहे काय? दहशतवादामुळे आणि अन्न असुरक्षिततेमुळे जगासमोर सुरक्षिततेचे प्रश्न निर्माण होणार आहेत, अशावेळी एका चौरस किलोमीटरला 30 ते 40 हजार लोक राहणे हे अतिशय जोखमीचे ठरू शकते, याचा विचार या प्रकारच्या नियोजनामध्ये का होत नाही? वाढत्या शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी कोट्यवधी रूपये खर्च करण्यात कंपन्यांचे हित आहे, याचा विचार करून तर या कल्पना उभ्या केल्या जात नाहीत ना? शहरांची सूज ही जशी शहरांच्या आरोग्याला घातक आहे, तशीच ती ग्रामीण भागाला नागविणारी आहे, याचे भान या नियोजनात ठेवले जाते आहे ना? या शहरांच्या अशा वाढीवर किती खर्च करावा लागेल, याचे आकडे पाहिल्यावर( येत्या 40 वर्षांत मुंबईतील पायाभूत सुविधांवर 60 अब्ज डॉलर एवढा प्रचंड खर्च लागेल, असा अंदाज करण्यात आला आहे.) या रकमांमध्ये दुष्काळी प्रदेशात गंगा अवतरू शकेल, असे वाटून जाते. मग या प्रकारचा खर्च महानगरांबाहेर करायचे नियोजन आतापासून केले तर पुढील पिढीला अधिक चांगले जीवन आपण देवू शकू, याचा विचार अशा नियोजनामध्ये का होत नाही?

- यमाजी मालकर / ymalkar@gmail.com / www.arthakranti.org

अशा विषयांवर मुख्यमंत्र्यांना शिष्टाई का करावी लागते ?

‘मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शिष्टाई केल्याने उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी अखेर नरमाईची भूमिका घेतली आणि सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्यातील 1680 शिक्षकसेवकांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला’, या धक्कादायक बातमीकडे मला आपले लक्ष वेधायचे आहे. मुख्यमंत्र्यांना शिष्टाई का करावी लागली, नारायण राणे यांनी नरमाईची भूमिका घेतली म्हणजे काय झाले आणि या दोन जिल्ह्यातच हा प्रश्न का निर्माण झाला होता, हे जाणून घेतल्यावर कोणत्याही संवेदनशील भारतीय नागरिकाला मानसिक धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही.

महागाई , रोजगाराच्या प्रश्नांवरून जगभर असंतोष व्यक्त होत असताना महाराष्ट्रात ही घटना घडली, हे आधी लक्षात घेतले पाहिजे. भारतातही महागाई आणि बेरोजगारीने सर्व मर्यादा ओलांडून झाल्या, मात्र लोकशाही जीवंत असल्याने आपल्याकडे या प्रकारचे उठाव होत नाहीत.शिवाय आपल्या भाषा वेगळ्या असल्यामुळे आपण लवकर एकत्र येवू शकत नाही, आपला देश मोठा असल्याने कुठलाही प्रश्न राष्ट्रीय व्हायला वेळ लागतो आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे आपण फार सहनशील आहोत. आजही आपल्या देशात व्यवस्थेने उभ्या केलेल्या प्रश्नांचा सामना करताना थकलेली माणसे एकतर माघार घेतात किंवा स्वतःला संपवितात. म्हणूनच भारतात ताणतणावात दुसर्‍यांना मारण्यापेक्षा आपला जीव संपविणार्‍यांची संख्या आजही अधिक आहे. 120 कोटी लोकांच्या या देशात रोजगार किती महत्वाचा आहे आणि तो मिळविण्यासाठीची लढाई कशी रस्त्यावर आली आहे, हे महाराष्ट्रातील एका वेगळ्याच घटनेने आपल्याला सांगितले आहे.

हा प्रश्न असा आहेः गेल्या वर्षी राज्यात शिक्षणसेवकांच्या प्रवेश परीक्षा झाल्या. राज्यभर त्यासाठी भरतीची समान प्रक्रिया राबविण्यात आली. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये निवड झालेल्या शिक्षणसेवकांमध्ये स्थानिक म्हणजे या जिल्हयांचे उमेद्वार कमी असल्यामुळे तेथे असंतोष निर्माण झाला आणि रूजू होण्यास गेलेल्या उमेद्वारांना नियुक्त्या नाकारण्यात आल्या. काही ठिकाणी या उमेद्वारांना मारहाण करण्यात आली. त्यावेळचे महसूलमंत्री आणि आजचे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनीही बाहेरील उमेद्वारांना नियुक्त्या देण्यास विरोध केला एवढेच नव्हे तर त्यावेळचे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना या नियुक्त्या एका आदेशाद्वारे थांबविण्यास भाग पाडण्यात आले. भारतीय राज्यघटनेनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकाला कोठेही संचार आणि व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे, या न्यायाने सरकारच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने सरकारी निर्णयाला स्थगिती देवून सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगण्यात आले. न्यायालयाचा वापर हल्ली वेळ काढण्यासाठी केला जातो, तसा तो याठिकाणीही झाला. या प्रक्रियेत भरडून निघालेल्या उमेद्वारांनी पुण्यात युवक क्रांती दलाची मदत घेवून 7 फेब्रुवारीपासून 15 दिवस सत्याग्रह केला. 15 दिवस हे उमेद्वार आपल्यावर झालेल्या अन्यायाच्या निषेधार्थ रस्त्यावर ठाण मांडून बसले. युक्रांदचे विकास लवांडे, अन्वर राजन, शेषराव निसर्गंध, गोपाळ गुणाले आणि संदीप बर्वे हे पदाधिकारी या भावी शिक्षकांच्या मागे ठामपणे उभे राहिले. शिवाय न्यायालयात काहीतरी पटणारे स्पष्टीकरण सरकारला द्यावे लागण्याची वेळ आली. त्यामुळे अखेर मुख्यमंत्र्यांना शिष्टाई करावी लागली.

रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही शिक्षणसेवक रुजू होणार, आता प्रश्न सुटला, असे न्यायालयासमोर सांगून सरकार या प्रश्नातून आपला बचाव करणार, हे उघडच आहे. प्रश्न असा आहे की देशाच्या आणि महाराष्ट्राच्याही एका कोपर्‍यात घडलेल्या या घटनेमुळे आम्ही शहाणे होणार आहोत काय ? या घटनेने जे वास्तव आमच्यासमोर आणून उभे केले आहे, त्याचा काही मूलभूत विचार करणार आहोत काय ? राज्यघटनेच्या तत्वांविरोधात मंत्रिमंडळातीलच एका ज्येष्ठ मंत्र्याला भूमिका घेण्याची हिंमत का होते ? या भूमिकेपुढे झूकून सरकार निर्णय का घेते ? रोजगार मिळविण्यासाठी त्यासाठीचे सर्व प्रशासकीय निकष पूर्ण केल्यानंतर या प्रकारचा राजकीय हस्तक्षेप आपण किती दिवस मान्य करणार आहोत ? आणि मंत्र्यांच्या कार्यकर्त्यांनी मारहाण करून दहशत निर्माण केल्यानंतर हे 1680 शिक्षणसेवक यापुढेही तेथे रूजू होऊ शकणार आहेत काय ?

हे प्रश्न येथे यासाठी उपस्थित केले की त्यांची उत्तरे मिळाल्याशिवाय आपल्याला पुढे जाताच येत नाही. ही घटना धक्कादायक यासाठी ठरते की ही मुले काही परदेशातून आली आणि महाराष्ट्रात नोकरी मागत आहेत, अशी स्थिती नाही. ही मुले बांगलादेशीही नाहीत. एवढेच काय पण ती उत्तर भारतीय किंवा दक्षिण भारतीयही नाहीत.( आणि ती तशी असली तरी फरक पडता कामा नये) ती महाराष्ट्रातल्या दुसर्‍या जिल्ह्यांची होती, एवढेच! आमच्या सुशिक्षित तरूणांच्या रोजगाराचा प्रश्न किती तीव्र झाला आहे, हेच या घटनेवरून दिसून येते.

आणखी काही गोष्टी या घटनेने आपल्यासमोर आणून उभ्या केल्या आहेत. राजकीय नेते कोणत्याही थराला जावून आपल्या मतदारांची खुशामत करत आहेत, एखाद्या मंत्र्यांना आपला मतदारसंघ सुरक्षित ठेवण्यासाठी याप्रकारचे वरवरचे विषय हाती घ्यावे लागतात, असे करताना राज्यघटनेची पायमल्ली होते, हे लक्षात येवूनही सरकार अशा कृतीला पाठिंबा देते, आपल्यावरील अन्याय दूर व्हावा म्हणून तरूणांना रस्त्यावर येवून आंदोलन करावे लागते आणि अखेरीस न्यायालयाला आपण काहीच उत्तर देवू शकत नाही म्हणून मुख्यमंत्र्यांना अशा प्रश्नांत ‘शिष्टाई’ करावी लागते. एकीकडे लोकशाहीचा अभिमान बाळगताना त्या लोकशाहीचे किती निकृष्ठ स्वरूप आपल्याला वापरावे लागते आहे, अशा धक्कादायक गोष्टी या घटनेने आपल्यापर्यंत पोहचविल्या आहेत. ज्या महाराष्ट्राच्या प्रशासनाविषयी काही चांगले बोलले जात होते, त्या महाराष्ट्रात हे घडते आहे, हेही वेदनाजनक आहे.

मूळ प्रश्न काय आहे पाहा. हाताला काम मागणारी जनता वाढत चालली आहे. दुसरीकडे तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे आणि शेतीच्या दूरावस्थेमुळे रोजगार कमी होत चालला आहे. रोजगारासाठी कौशल्यवृद्धीवर भर दिला पाहिजे मात्र ‘व्हाईट कॉलर’ नोकर्‍यांची प्रतिष्ठा त्यातून मिळणारा पैसा आम्ही इतका वाढवून ठेवला आहे की शरीरकष्टाची कामे करणार्‍यांच्या वाट्याला येणारी अवहेलना ठरलेलीच आहे. दुसरीकडे सरकारचे उत्पन्न वाढावे, यासाठी पांढर्‍या पैशांचा व्यवहार वाढावा, यासाठीचे आमच्या सरकारचे प्रयत्न अपुरे पडत आहेत. त्यामुळे पांढर्‍या पैशांच्या किंवा बँकमनीच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये जो रोजगारवाढीसह सर्वसमावेशक विकास होऊ शकतो, त्या विकासापासून आपण अजूनही खूप दूर आहोत. आम्ही आकडेवारीच्या विकासाच्या प्रेमात पडलो आहोत. विकासाचा अर्थ रोजीरोटीचे प्रश्न सुटण्यासोबत रोजगार वाढणे आणि अधिकाधिक लोकांच्या वाट्याला अधिकाधिक चांगले आयुष्य येणे, हा आहे. याचाच आमच्या योजनाकर्त्यांना विसर पडल्यामुळे एका भाकरीसाठी आम्ही भावाभावांमध्ये कुस्ती लावून देतो आहोत. या संघर्षात देशाच्या एकोप्याचा बळी जातो आहे, याचे भान आपल्याला राहिलेले नाही.

- यमाजी मालकर / ymalkar@gmail.com / www.arthakranti.org

ऐक्याच्या आणाभाका आता पुरेशा नाहीत

ते चार प्रसंग 15 दिवसात घडले म्हणून मला त्यातील विसंगती अधिकच लक्षात आली. आपल्या देशातील सद्यस्थितीचे दर्शन झाले. ही परिस्थिती बदलली पाहिजे, नव्हे त्यासाठी या क्षणापासून प्रयत्न सुरू केले पाहिजेत, अशी प्रेरणा या प्रसंगांनी दिली. प्रसंग प्रतिकात्मक असल्यामुळे गावांची, संस्थासंघटना आणि व्यक्तींची नावे महत्वाची नाहीत. महत्वाचे आहे, ते आपल्या देशातील परिस्थिती अशी आहे, याचे भान. मला माहीत आहे की या घटना आपल्यापैकी बहुतेकांच्या समोर दररोज घडत आहेत. त्यामुळे त्या घटना दुर्मिळ आहेत, असे मी म्हणणार नाही. मात्र एका पंधरवाड्यात त्यांचा अनुभव घेणे, हे जसे क्लेशकारक आहे तसेच ते डोळयांवरील झापडे दूर करणारे आहे.

पहिला प्रसंग आहे, उत्तर महाराष्ट्रातील एक तालुका आणि जिल्हा जोडणार्‍या रस्त्यावरील. त्या मार्गावर बस कमी असल्यामुळे काळीपिवळी जीपगाड्या चालतात. एक बस गेली म्हणून मी त्यादिवशी काळीपिवळीचा प्रवासी झालो. ही गाडी साधारण 20 मिनिटात भरली त्यावेळी तीत 14 प्रवासी बसले होते. बसल्या क्षणापासून माणसे कोंबण्याच्या जीपचालकाच्या दररोजच्या पद्धतीविषयी प्रवासी बोलत होते. ‘भाऊ, तुला बसायला तरी जागा ठेव,’ असेही एक मावशी म्हणाली. पण चालक हे सर्व शांतपणे ऐकत होता. जणू जीपमध्ये बसल्यावर प्रवाश्यांनी हेच शब्द वेगवेगळ्या पद्धतीने बोलायचे आणि ते चालकाने ऐकून घ्यायचे, हा त्या व्यवहाराचाच एक भाग आहे. आणि तो खरोखरच तसा आहे. गाडी रस्यावर आल्यावरही बराच वेळ हाच विषय चालला होता. आपल्याला नीट बसताही येत नाही, असे म्हणून माणसे एकमेकांशी वाद घालत होती. आणि तेही सर्वांच्या सवयीचे झाले होते. त्यातच तो रस्ता इतका वाईट होता की त्यावर गाडी चालविण्यासाठी चालकाला दुप्पट मोबदला दिला पाहिजे, असे मला वाटून गेले. मला धक्का याचा बसला की 20 वर्षांपूर्वी याच रस्त्यावरून असाच प्रवास केला होता. त्यावेळी मला जीपसाठी अर्धा तास थांबावे लागले होते. आता जीप लवकर मिळाली होती, एवढाच 20 वर्षात फरक पडला होता. माणसे रस्त्याविषयी, गाडीविषयी, चालकाच्या चालविण्याविषयी 20 वर्षांपूर्वी तक्रार करत होती, तशीच ती आजही करत होती. मात्र त्यांच्यासमोर प्रवासाची तीच व्यवस्था स्वीकारण्याशिवाय आजही पर्याय नव्हता! त्यांच्यात व्यवस्थेविरूद्ध भांडण्याचे बळ नव्हते म्हणून ती एकमेकांशीच भांडत होती.

दुसरा प्रसंग आहे, मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलमधला. माझे काम होते काही तासांचे. भेटणारी माणसे उशिरा आल्यामुळे मला बराचवेळ तेथे थांबावे लागले. जगात अन्नसुरक्षा हा मुद्दा भविष्यात किती महत्वाची ठरणार आहे आणि लोकसंख्या जास्त असलेल्या भारतासमोर त्यामुळे कशा समस्या उभ्या राहू शकतात, चीनमध्ये काही भागामध्ये दुष्काळ पडल्यामुळे यावर्षी अन्नधान्याची महागाई कशी वाढणार आहे, हे प्रवासात वाचून मी त्या हॉटेलात प्रवेश केला होता. तेथे एका समारंभाची मेजवानी सुरू होती. कुटुंबकबिल्यासह माणसे अन्नावर ताव मारत होती. तेथे 250 रूपयांना चहा मिळतो आणि 800 रूपयांना भाजी मिळते, या गोष्टी आता जुन्या झाल्या. येथपर्यंत सर्व ठीक होते. मात्र ज्या प्रमाणात अन्न ताटात टाकले जात होते, ते मात्र भयंकर होते. क्लेशकारक होते. त्याची पैशातील किंमत त्या लोकांनी मोजलीच होती, मात्र त्यासाठीचे श्रम कोणीतरी दुसरीच माणसे करत आहेत, असे दृश्य माझ्या डोळ्यासमोर आले. आणि अन्नाची नासाडी तर पाहवत नव्हती. ही नासाडी पाहण्याची ही माझी काही पहिली वेळ नव्हती. मात्र अन्नसुरक्षिततेच्या प्रश्नाची तीव्रता लक्षात घेता मला ते फार मोठे पापच वाटले. सर्वात महत्वाचे म्हणजे हे दृश्यही वर्षानुवर्षे असेच आहे, हे अतिशय क्लेशकारक होते.

तिसरा प्रसंग आहे, एका चर्चासत्राचा. सामाजिक चळवळीत सक्रिय असलेल्या कार्यकर्त्यांचे ते चर्चासत्र होते. विषय होता भविष्यात सामाजिक चळवळींसमोर कोणती आव्हाने आहेत. त्यावर सर्व वक्त्यांनी आपापली बाजू मांडली. जगभर लोकशाही सक्रिय होते आहे आणि पर्यावरणाचे प्रश्न महत्वाचे ठरणार आहेत, असे एक तज्ञ म्हणाला. सध्याची परिस्थिती किती वाईट आहे, अशी मांडणी दुसर्‍या तज्ञाने केली. एकाने आतापर्यंत झालेल्या बदलांचा आढावा घेतला आणि समाज परिवर्तनाचा वेग वाढण्याची गरज व्यक्त केली. मला वाईट याचे वाटले की ज्या पैशाने सगळ्या गरीबांची नाकेबंदी केली आहे, त्याविषयी खुलेपणाने कोणी बोलत नव्हता. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता असलेली लोकशाही आपल्याला हवी आहे, याचा सातत्याने उल्लेख केला जात होता, मात्र त्यासाठी काय करायला हवे, याची स्पष्टता नव्हती. नेमके काय केले तर ही परिस्थिती बदलेल, याविषयी कोणी बोलत नव्हता. पैशाच्या व्यवहारांविषयी आणि त्याविषयीच्या जागरूकतेविषयी बोलणे सामाजिक क्षेत्रात जणू चोरी आहे, असे मानले जात होते, 2011 साली तेच घडते आहे, हेही क्लेशकारक आहे.

चौथा प्रसंग आहे, जर्मन बेकरीतील बॉम्बस्फोटाला 13 फेब्रुवारी रोजी एक वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त आयोजित श्रद्धांजली सभेचा. पुण्याच्या शांततेला या दहशतवादी हल्ल्यामुळे कसा धक्का बसला, नागरिकांनी कसे जागरूक राहिले पाहिजे, आपण भारतीय कसे सर्व एक आहोत आणि परकीय शक्ती आपल्यात फूट पाडण्याचा कसा प्रयत्न करतात, या घटनेचा कसा बद्ला घेतला पाहिजे, असे बरेच काही या सभेत वक्ते बोलत होते. मात्र ज्या काळया पैशाच्या राक्षसाने हे सर्व घडवून आणले आहे, याविषयी कोणी बोलायला तयार नव्हता. आपण सर्व एक आहोत, तर देशातील 60 जिल्हयात नक्षलवाद का वाढतो आहे, ग्रामीण भागात अजूनही पायाभूत सुविधा का वाढत नाहीत, सोशिक शेतकर्‍यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ का येते आहे, संपत्तीची जी प्रचंड लूट चालू आहे, आणि त्यामुळे कोट्यवधी भारतीयांचे आयुष्य मातीमोल होते आहे, असुरक्षितता प्रचंड वाढत चालली आहे, आणि जातीय कारणांसह ही कारणेही दहशतवादाला फूस लावण्यास तेवढीच जबाबदार आहेत, याविषयी कोणी काही बोलत नव्हता. एखादी वाईट घटना घडली की भावनिक आव्हाने केली की माणसे एकत्र येतात मात्र त्यांना खर्‍या बदलांच्या दिशेने जावू दिले जात नाही, हे भारतात सातत्याने घडते आहे, हे क्लेशकारक आहे.

भारतात सध्या जे चालले आहे, ते सर्वच या चार प्रसंगातून दिसणार नाही. मात्र समाजातील वेगवेगळ्या थरातील माणसे कसा विचार करत आहेत, याचे प्रतिबिंब या प्रसंगांमुळे निश्चितच पाहायला मिळते. वरवरच्या उपायांनी ही क्लेशकारक परिस्थिती बदलणार नाही. आमच्या लोकशाहीत माणसाची माणूस म्हणून प्रतिष्ठा राखली जात नाही, तोपर्यंत ऐक्याच्या आणाभाकांचा उपयोग होणार नाही. मूळ दोष व्यवस्थेत आहे, तो दूर करण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न जोपर्यंत होत नाहीत, तोपर्यंत आपण एकमेकांना शत्रू समजायला लागलो आहोत, हे जास्त घातक आहे.


- यमाजी मालकर / ymalkar@gmail.com

तुझे – माझे जमेना, त्याचे मूळ कारण

आपल्या देशातील आजच्या महानगरांमधील रस्त्यांवरील दृश्य खूप काही सांगून जाणारे आहे. त्या रस्त्यांचे निरीक्षण केल्यावर लक्षात येते की त्यांच्यावर दिसणारी गर्दी प्रचंड वाढली आहे. या गर्दीत काय काय दिसते पाहा. गेल्या 20 वर्षांत भारतात वाढत चाललेल्या महागड्या मोटारी या रस्त्यांवर धावताहेत, तसेच साध्या चार चाकी गाड्यांची संख्याही वाढली आहे. स्कूटर, मोटारसायकली वाढल्या आहेत आणि रिक्षाही वाढल्या आहेत. याच रस्त्यांवर हातगाड्या उभ्या असलेल्या दिसतात आणि कधीकधी बैलगाड्या पण दिसतात. पायी चालणारी माणसे स्वतःला सांभाळत रस्ता आपलाही आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. शाळेतील लहान मुले आणि वयस्कर माणसे जीव मुठीत धरून हाच रस्ता ओलांडताना दिसतात. रस्ता तोच्‍ आहे, मात्र आता क्षणाक्षणाला बदलता भारत त्यावर दिसतो आहे. या बदलाचे वैशिष्ट्य असे आहे की या प्रत्येक समूहाची माणसे संख्येने जवळपास सारखीच आहेत. म्हणजे चार चाकी जेवढे आहेत तेवढेच दुचाकीचालक. तेवढेच रिक्षावाले. तेवढेच बसने प्रवास करणारे आणि तेवढेच पादचारी. रस्ता पूर्वीही तोच होता आणि आताही. मोठा फरक असा पडला की आता सर्व समूहाची माणसे रस्त्यावर वाढली आहे. त्यामुळे रस्ता कोणत्याच समूहाला पुरेनासा झाला आहे, आणि प्रत्येकाची दुसर्‍या समूहाविषयी तक्रार आहे. खरे तर रस्ता वापरण्याचा अधिकार जेवढा महागडी गाडी वापरण्याला आहे, तेवढाच तो पायी चालणार्‍यालाही आहे. मात्र दोघेही एकमेकांवर चिडताना दिसताहेत. स्वतःचा वेग वाढवून आपल्याला कशी महत्वाची कामे आहेत आणि त्यासाठी आपण ही महागडी गाडी घेतली आहे, असे गाडीत बसणार्‍याला वाटते, तर रस्ता सर्वांचा आहे, त्यामुळे गाडीवाल्याचा वेग कमी झाला म्हणून काय बिघडले, असे पायी चालणार्‍याला वाटते. विशेष म्हणजे आपण ज्या समूहात असतो, त्या समूहाची बाजू घेऊन आपण दुसर्‍या समूहाला कसे कळत नाही, हे हीरीरीने सिद्ध करत आहोत. या गोंधळाचे कारण आपण कधी समजून घेतले आहे काय?
याचे एक महत्वाचे कारण असे आहे की 120 कोटी लोकसंख्येच्या या देशामध्ये किमान 120 प्रकारचे किंवा त्यापेक्षा अधिक समूह तयार झाले आहेत. म्हणजे प्रत्येक समूहात किमान एक कोटी लोक आहेत, असे गृहीत धरूयात. या प्रत्येकाचे हितसंबंध इतके वेगवेगळे आहेत की एका समूहाचे हित ते दुसर्‍या समूहाचे अहित असे सातत्याने होताना दिसते आहे. त्यामुळे कोणत्याच सार्वजनिक किंवा न्यायालयीन निर्णयाविषयी समाजात सहमती होत नाही, अशी एक विचित्र परिस्थिती समाजात निर्माण झाली आहे. जातधर्म एकवेळ बाजूला ठेवू मात्र आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीत इतकी दरी निर्माण होते आहे की आम्ही एकमेकांना समजून घेऊच शकत नाही. त्यामुळे आम्ही ज्या समूहात नसतो, त्या समूहाला बदनाम करण्याचा सोपा मार्ग आम्ही पत्करतो. मग तो दुसरा समूह आळशी असतो, कधी लबाड असतो, कधी कामचुकार असतो. आपल्या रागलोभाची, तणावाची कारणे वेगळीच असतात, पण आम्ही ती दुसर्‍या समूहावर थोपवून मोकळे होतो. मूळ प्रश्न असा असतो की रस्ता वापरणार्‍यांची संख्या प्रचंड वाढल्यामुळे आता पुर्वीच्या वेगाने पळता येत नाही, हे अनेकांना (विशेषतःअत्याधुनिक साधने वापरणार्‍यांना )सहन होत नाही. दुसरीकडे सगळ्यांच्याच आयुष्याचा वेग वाढल्यामुळे प्रत्येकाला आधी पुढे जायचे आहे, त्यामुळे रस्त्यात( जीवनात) सातत्याने तणाव निर्माण होत आहेत. थोडक्यात आपल्या सहजीवनात एकमेकांचा नको इतका त्रास व्हायला लागलेला आहे. म्हणजे मध्यमवर्गाला खालचा वर्ग कामचुकार वाटतो. खालच्या वर्गाला उच्चमध्यमवर्ग शोषक वाटतो. जनतेला सर्वच राजकीय नेते भ्रष्ट वाटतात. जनतेला सर्वच सरकारी कर्मचारी कामचुकार वाटतात. आम्ही प्रत्येक समूहाला बदनाम करुन त्यातच प्रश्नांची उत्तरे शोधायला लागतो. ‘कामवाली बाई सारख्या दांड्या मारते’, ‘रिक्षावाला फसवितो’, ‘झोपडवासीय घाण करतात’, ‘दुचाकीस्वार मध्येच कडमडतात’, ‘आयटीवाले माजलेत’, ‘राजकारणाने सगळी घाण केली’ अशी फसवी भाषा आपण बोलायला लागतो. खरे तर त्या प्रत्येक समूहात आपलीच माणसे असतात. मात्र राग व्यक्त करण्यासाठीची तात्पुरती व्यवस्था आपण अशी करून मोकळे होतो.
खरी गोष्ट अशी आहे की या देशाला आता पांढर्‍या पैशाच्या अभावातून बाहेर येण्याची आणि चांगल्या प्रशासनाची गरज आहे. हा कळीचा मुद्दा आपल्याला अजूनही महत्वाचा वाटत नाही. या दोन्हीच्या अभावामुळे एक दुष्टचक्र देशात तयार झाले आहे. हे दुष्टचक्र असे सांगायला सुरवात करते की संपूर्ण भारतीय समाज प्रामाणिक नाही. जणू सगळ्या लबाड, अप्रामाणिक, कामचूकार, भ्रष्ट माणसांना निसर्गाने भारतात जन्माला घातले आहे! आपणच आपल्यावर असे सर्व नकारात्मक शिक्के मारुन घेतो आहोत.
गेल्या चार- पाच दशकातील वेगवान बद्लांकडे डोळसपणे पाहिले तर आपल्या लक्षात येईल की देशाची लोकसंख्या वाढली तशी पायाभूत सुविधांची गरज वाढली. शहरे वाढली तसे शहरांतील सेवांवरील ताण वाढला. पैशाचे महत्व वाढले तसे त्याच्या व्यवस्थापनाची गरज वाढली. समूह आणि व्यक्तिनिरक्षेप व्यवस्थेची आपल्या देशाला गरज आहे. नेमके त्याकडेच पुरेसे लक्ष दिले गेले नाही. म्हणूनच सर्वांसाठी नागरिकत्वाचा पुरावा ठरणारे ‘आधार’ कार्ड करण्याची कल्पना प्रत्यक्षात येण्याची आपण अजूनही प्रतिक्षा करतो आहोत. भारतीय नागरिक म्हणून कोणतीच सुरक्षितता सामान्य नागरिकाला आपण अद्याप आपण देवू शकलेलो नाही. तात्पर्य आम्ही ‘रस्त्याने’ पायी चाललो, की रिक्षाने चाललो, की महागड्या गाडीने चाललो, की मोटारसायकलने चाललो, की बैलगाडीने (म्हणजे आम्ही कोणत्या समूहात आहोत) हे महत्वाचे नसून सर्वांना चांगला रस्ता (चांगले जीवन) वापरता येणे, हे महत्वाचे आहे. आणि त्यापेक्षाही महत्वाचे आहे, जीवनप्रवासात एकमेकांची अडचण होता कामा नये. त्यासाठी आम्ही एकमेकांची भूमिका मान्य करणे, त्या त्या भूमिकेचा आदर करणे, देशाला सर्वच सेवांची गरज आहे, त्यामुळे त्या सर्व सेवांना महत्व देणे, त्या सेवा पुरविणार्‍या समूहाच्या जगण्याचा संकोच होत नाही ना, याची काळजी घेणे शक्य करणारी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करणे. माझीच भूमिका महत्वाची, माझाच समूह तेवढा प्रामाणिक, माझ्याचमुळे देशाची प्रगती होते आहे ही विविध समूहांमध्ये वाढीस लागलेली भावना आपल्या देशाच्या अजिबात हिताची नाही.
- यमाजी मालकर / ymalkar@gmail.com