सिंगापूरकर सांगतात मुंबईचे भविष्य

आकडे बोलतात, असे म्हटले जाते, ते अगदी खरे आहे. अलिकडील काळात तर तीच भाषा माणसाच्या आयुष्याला लावली जाते आहे. आकड्यांना ही परिमाणे माणसांनीच दिली आहेत. निसर्गाच्या दृष्टीने प्रत्येक दिवस सारखा आहे, मात्र माणसाच्या दृष्टीने त्याच दिवसाचा विचार केला तर तो दिवस एक तारीख घेऊन, एक वार घेऊन, सुखदुःखाचा क्षण घेऊन, जीवनामरणाचा प्रवास घेऊन आणि कल्पनाही करता येत नाही, असे भविष्य घेऊनच आलेला असतो. आधुनिक जगाने या काळाचे नियोजन करायला सुरवात केली असून त्या नियोजनाशी आपली सुखदुःखे बांधली गेली आहेत. अशाच एका नियोजनाच्या आकड्यांनी हा विचार करायला आज भाग पाडले आहे.

सिंगापूरच्या एका कंपनीने महाराष्ट्र सरकारसाठी एक सादरीकरण नुकतेच मुंबईत केले. त्यात मुंबईची वाढ यापुढील 20 आणि 40 वर्षांत कशी होईल, याची एक आराखडा सादर करण्यात आला. आकडे कसे बोलतात, हे या आराखड्यावरून स्पष्ट होईल. त्यात असे म्हटले आहे की 2052 साली मुंबईतील दरडोई उत्पन्न 10 लाख रूपये होईल. महामुंबईची लोकसंख्या सध्या अडीच कोटी आहे, ती 4 कोटी 40 लाख इतकी होईल. या शहरात सध्या प्रत्येक चौरस किलोमीटरला 40 हजार लोक राहतात, ते प्रमाण 2032 पर्यंत 23हजार इतके करायचे असेल तर 2032 पर्यंत 1300 चौरस किलोमीटर इतकी तर 2052 पर्यंत आणखी 1734 चौरस किलोमीटर जागा लागेल. सध्या या शहरात 27 लाख 90 हजार घरे आहेत, 2020 साली 43 लाख 50 हजार, 2032 साली 62 लाख 20 हजार तर 2052 साली 66 लाख 20 हजार घरे लागतील. घरांच्या किंमतींचा जो अंदाज करण्यात आला आहे, त्यानुसार 2020 साली काही भागात एका चौरस फुटाचा दर दोन लाख रूपये असेल, जो 2032 साली 5.6 लाख तर 2052 साली एक कोटी रूपये चौरस फूट असेल ! हवापाण्याच्या प्रदूषणाची पातळी सध्या 4.5 टक्के आहे आणि त्यावर तातडीच्या उपाययोजना केल्या नाहीत तर ती 12.5 टक्के इतकी होईल. पाण्याची गरज वाढतच जाणार, हे ओघाने आलेच. या आकडेवारीनुसार 2032 साली 15,372 दशलक्ष लिटर म्हणजे आणखी एका विहार तलावाइतकी तर 2052 साली साडेपाच विहार तलावाइतकी मागणी वाढेल.( सध्या मुंबईला 4,500 दशलक्ष लिटर पाण्याची गरज असून प्रत्यक्षात 3,500 दशलक्ष लिटरच पाणी उपलब्ध आहे.) या संस्थेने पुढे अशी आकडेवारी वाहतुकीचीही दिली आहे. त्यात विमानप्रवास किती वाढेल, लोकल गाड्यांची आणि बसगाड्यांची संख्या किती वाढवावी लागेल, असे अंदाज करण्यात आले आहेत.

भविष्यात काय होऊ शकते, याचे एक चित्र सादरीकरणाद्वारे सरकारसमोर मांडण्यात आले. आधुनिक जगात प्रचंड वेगाने नागरीकरण होते आहे, त्यामुळे याप्रकारचा अंदाज करून काही आराखडे पक्के करणे ही काळाची गरजच आहे. शहरीकरण कोणत्या थराला जाऊ शकते, याचा एक अंदाज या संस्थेने दिला. तसेच नव्याने जे प्रश्न निर्माण होऊ घातले आहेत, त्याची संभावित उत्तरे काय असू शकतील, हेही या संस्थेने सांगितले. ती उत्तरे जाणून घेतल्यावर मात्र आपल्याला धक्का बसतो. आश्चर्य म्हणजे अडीच कोटी लोकसंख्येच्या या महानगराला आताच स्वतःचे ओझे पेलवेनासे झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर लोकसंख्येच्या स्थलांतराला रोखण्याविषयी हे तज्ञ काहीच बोलत नाहीत! या संस्थेने दिलेली काही उत्तरे पहा. मुख्य मुंबईत 5, नवी मुंबई, उरण भागात 3 तर कल्याण, पनवेल, वसई आणि विरार या भागात 2 एफएसआय देण्यात यावा, समुद्राच्या कडेने 4 ते 5 महामार्ग तसेच रेल्वेमार्ग, पार्किंगसंबंधी स्वतंत्र् धोरण आखणे, ज्यात रस्त्यावरील पार्किंगला बंदी, वाहतुककोंडी होणार्‍या भागात मोटारगाड्यांना प्रवेशबंदी, बांद्रा कुर्ला संकुल, नरिमन पॉईंटसारख्या गर्दीच्या भागात दुचाकींना टोल, मुंबईच्या पुर्वेला असलेल्या खाडीप्रदेशात कृत्रिम बेटे तयार करून तेथे छोटी शहरे वसविणे, पूर्व आणि पश्चिमेकडील भाग जलवाहतुकीने जोडणे आणि शहरात नव्या बागांची निर्मिती करुन प्रदूषण आटोक्यात ठेवण्याचा प्रयत्न करणे.

हे सर्व जाणून घेतल्यावर काही प्रश्न पडतात. मुंबईची वाढ यापुढेही अशीच होत राहणार आणि त्यासोबत मुंबईचे प्रश्नही. मग शहरीकरणाऐवजी आता ग्रामीण भाग आणि छोटी शहरे सक्षम करायची भाषा सभासमारंभामध्ये केली जाते, ती कशासाठी असते? एखादी विदेशी संस्था भविष्यातील प्रश्नांविषयी बोलते, तेव्हा हे शहर किती वेगाने वाढणार एवढीच भाषा केली जाते, मग शहरीकरणांविषयी सरकारी धोरण नेमके काय आहे? मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये लोक हौस म्हणून राहायला येत नाहीत. त्यांना मुंबई रोजगार देते. पण मग हाच रोजगार जाणीवपूर्वक छोट्या शहरांमध्ये निर्माण करणारे व्यापक धोरण का आखले जात नाही? शहराचा पसारा जेवढा वाढेल तेवढे त्याचे पश्न गंभीर बनतात, हा आतापर्यंतचा अनुभव आहे, तो लक्षात घेता पाश्चिमात्य जगाच्या विकासाच्या त्याच त्याच आणि ताणतणाव वाढविणार्‍या कल्पनांना सतत खतपाणी का घातले जाते? इतक्या मोठ्या संख्येने लोक एकाच भागात राहायला लागले तर हवा, पाणी, प्रदूषणाचे आणि त्यामुळे रोगराईचे प्रश्न किती गंभीर रूप धारण करू शकतात, याचा विचार फक्त परिसंवादांमध्येच होणार आहे काय? दहशतवादामुळे आणि अन्न असुरक्षिततेमुळे जगासमोर सुरक्षिततेचे प्रश्न निर्माण होणार आहेत, अशावेळी एका चौरस किलोमीटरला 30 ते 40 हजार लोक राहणे हे अतिशय जोखमीचे ठरू शकते, याचा विचार या प्रकारच्या नियोजनामध्ये का होत नाही? वाढत्या शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी कोट्यवधी रूपये खर्च करण्यात कंपन्यांचे हित आहे, याचा विचार करून तर या कल्पना उभ्या केल्या जात नाहीत ना? शहरांची सूज ही जशी शहरांच्या आरोग्याला घातक आहे, तशीच ती ग्रामीण भागाला नागविणारी आहे, याचे भान या नियोजनात ठेवले जाते आहे ना? या शहरांच्या अशा वाढीवर किती खर्च करावा लागेल, याचे आकडे पाहिल्यावर( येत्या 40 वर्षांत मुंबईतील पायाभूत सुविधांवर 60 अब्ज डॉलर एवढा प्रचंड खर्च लागेल, असा अंदाज करण्यात आला आहे.) या रकमांमध्ये दुष्काळी प्रदेशात गंगा अवतरू शकेल, असे वाटून जाते. मग या प्रकारचा खर्च महानगरांबाहेर करायचे नियोजन आतापासून केले तर पुढील पिढीला अधिक चांगले जीवन आपण देवू शकू, याचा विचार अशा नियोजनामध्ये का होत नाही?

- यमाजी मालकर / ymalkar@gmail.com / www.arthakranti.org

अशा विषयांवर मुख्यमंत्र्यांना शिष्टाई का करावी लागते ?

‘मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शिष्टाई केल्याने उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी अखेर नरमाईची भूमिका घेतली आणि सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्यातील 1680 शिक्षकसेवकांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला’, या धक्कादायक बातमीकडे मला आपले लक्ष वेधायचे आहे. मुख्यमंत्र्यांना शिष्टाई का करावी लागली, नारायण राणे यांनी नरमाईची भूमिका घेतली म्हणजे काय झाले आणि या दोन जिल्ह्यातच हा प्रश्न का निर्माण झाला होता, हे जाणून घेतल्यावर कोणत्याही संवेदनशील भारतीय नागरिकाला मानसिक धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही.

महागाई , रोजगाराच्या प्रश्नांवरून जगभर असंतोष व्यक्त होत असताना महाराष्ट्रात ही घटना घडली, हे आधी लक्षात घेतले पाहिजे. भारतातही महागाई आणि बेरोजगारीने सर्व मर्यादा ओलांडून झाल्या, मात्र लोकशाही जीवंत असल्याने आपल्याकडे या प्रकारचे उठाव होत नाहीत.शिवाय आपल्या भाषा वेगळ्या असल्यामुळे आपण लवकर एकत्र येवू शकत नाही, आपला देश मोठा असल्याने कुठलाही प्रश्न राष्ट्रीय व्हायला वेळ लागतो आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे आपण फार सहनशील आहोत. आजही आपल्या देशात व्यवस्थेने उभ्या केलेल्या प्रश्नांचा सामना करताना थकलेली माणसे एकतर माघार घेतात किंवा स्वतःला संपवितात. म्हणूनच भारतात ताणतणावात दुसर्‍यांना मारण्यापेक्षा आपला जीव संपविणार्‍यांची संख्या आजही अधिक आहे. 120 कोटी लोकांच्या या देशात रोजगार किती महत्वाचा आहे आणि तो मिळविण्यासाठीची लढाई कशी रस्त्यावर आली आहे, हे महाराष्ट्रातील एका वेगळ्याच घटनेने आपल्याला सांगितले आहे.

हा प्रश्न असा आहेः गेल्या वर्षी राज्यात शिक्षणसेवकांच्या प्रवेश परीक्षा झाल्या. राज्यभर त्यासाठी भरतीची समान प्रक्रिया राबविण्यात आली. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये निवड झालेल्या शिक्षणसेवकांमध्ये स्थानिक म्हणजे या जिल्हयांचे उमेद्वार कमी असल्यामुळे तेथे असंतोष निर्माण झाला आणि रूजू होण्यास गेलेल्या उमेद्वारांना नियुक्त्या नाकारण्यात आल्या. काही ठिकाणी या उमेद्वारांना मारहाण करण्यात आली. त्यावेळचे महसूलमंत्री आणि आजचे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनीही बाहेरील उमेद्वारांना नियुक्त्या देण्यास विरोध केला एवढेच नव्हे तर त्यावेळचे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना या नियुक्त्या एका आदेशाद्वारे थांबविण्यास भाग पाडण्यात आले. भारतीय राज्यघटनेनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकाला कोठेही संचार आणि व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे, या न्यायाने सरकारच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने सरकारी निर्णयाला स्थगिती देवून सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगण्यात आले. न्यायालयाचा वापर हल्ली वेळ काढण्यासाठी केला जातो, तसा तो याठिकाणीही झाला. या प्रक्रियेत भरडून निघालेल्या उमेद्वारांनी पुण्यात युवक क्रांती दलाची मदत घेवून 7 फेब्रुवारीपासून 15 दिवस सत्याग्रह केला. 15 दिवस हे उमेद्वार आपल्यावर झालेल्या अन्यायाच्या निषेधार्थ रस्त्यावर ठाण मांडून बसले. युक्रांदचे विकास लवांडे, अन्वर राजन, शेषराव निसर्गंध, गोपाळ गुणाले आणि संदीप बर्वे हे पदाधिकारी या भावी शिक्षकांच्या मागे ठामपणे उभे राहिले. शिवाय न्यायालयात काहीतरी पटणारे स्पष्टीकरण सरकारला द्यावे लागण्याची वेळ आली. त्यामुळे अखेर मुख्यमंत्र्यांना शिष्टाई करावी लागली.

रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही शिक्षणसेवक रुजू होणार, आता प्रश्न सुटला, असे न्यायालयासमोर सांगून सरकार या प्रश्नातून आपला बचाव करणार, हे उघडच आहे. प्रश्न असा आहे की देशाच्या आणि महाराष्ट्राच्याही एका कोपर्‍यात घडलेल्या या घटनेमुळे आम्ही शहाणे होणार आहोत काय ? या घटनेने जे वास्तव आमच्यासमोर आणून उभे केले आहे, त्याचा काही मूलभूत विचार करणार आहोत काय ? राज्यघटनेच्या तत्वांविरोधात मंत्रिमंडळातीलच एका ज्येष्ठ मंत्र्याला भूमिका घेण्याची हिंमत का होते ? या भूमिकेपुढे झूकून सरकार निर्णय का घेते ? रोजगार मिळविण्यासाठी त्यासाठीचे सर्व प्रशासकीय निकष पूर्ण केल्यानंतर या प्रकारचा राजकीय हस्तक्षेप आपण किती दिवस मान्य करणार आहोत ? आणि मंत्र्यांच्या कार्यकर्त्यांनी मारहाण करून दहशत निर्माण केल्यानंतर हे 1680 शिक्षणसेवक यापुढेही तेथे रूजू होऊ शकणार आहेत काय ?

हे प्रश्न येथे यासाठी उपस्थित केले की त्यांची उत्तरे मिळाल्याशिवाय आपल्याला पुढे जाताच येत नाही. ही घटना धक्कादायक यासाठी ठरते की ही मुले काही परदेशातून आली आणि महाराष्ट्रात नोकरी मागत आहेत, अशी स्थिती नाही. ही मुले बांगलादेशीही नाहीत. एवढेच काय पण ती उत्तर भारतीय किंवा दक्षिण भारतीयही नाहीत.( आणि ती तशी असली तरी फरक पडता कामा नये) ती महाराष्ट्रातल्या दुसर्‍या जिल्ह्यांची होती, एवढेच! आमच्या सुशिक्षित तरूणांच्या रोजगाराचा प्रश्न किती तीव्र झाला आहे, हेच या घटनेवरून दिसून येते.

आणखी काही गोष्टी या घटनेने आपल्यासमोर आणून उभ्या केल्या आहेत. राजकीय नेते कोणत्याही थराला जावून आपल्या मतदारांची खुशामत करत आहेत, एखाद्या मंत्र्यांना आपला मतदारसंघ सुरक्षित ठेवण्यासाठी याप्रकारचे वरवरचे विषय हाती घ्यावे लागतात, असे करताना राज्यघटनेची पायमल्ली होते, हे लक्षात येवूनही सरकार अशा कृतीला पाठिंबा देते, आपल्यावरील अन्याय दूर व्हावा म्हणून तरूणांना रस्त्यावर येवून आंदोलन करावे लागते आणि अखेरीस न्यायालयाला आपण काहीच उत्तर देवू शकत नाही म्हणून मुख्यमंत्र्यांना अशा प्रश्नांत ‘शिष्टाई’ करावी लागते. एकीकडे लोकशाहीचा अभिमान बाळगताना त्या लोकशाहीचे किती निकृष्ठ स्वरूप आपल्याला वापरावे लागते आहे, अशा धक्कादायक गोष्टी या घटनेने आपल्यापर्यंत पोहचविल्या आहेत. ज्या महाराष्ट्राच्या प्रशासनाविषयी काही चांगले बोलले जात होते, त्या महाराष्ट्रात हे घडते आहे, हेही वेदनाजनक आहे.

मूळ प्रश्न काय आहे पाहा. हाताला काम मागणारी जनता वाढत चालली आहे. दुसरीकडे तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे आणि शेतीच्या दूरावस्थेमुळे रोजगार कमी होत चालला आहे. रोजगारासाठी कौशल्यवृद्धीवर भर दिला पाहिजे मात्र ‘व्हाईट कॉलर’ नोकर्‍यांची प्रतिष्ठा त्यातून मिळणारा पैसा आम्ही इतका वाढवून ठेवला आहे की शरीरकष्टाची कामे करणार्‍यांच्या वाट्याला येणारी अवहेलना ठरलेलीच आहे. दुसरीकडे सरकारचे उत्पन्न वाढावे, यासाठी पांढर्‍या पैशांचा व्यवहार वाढावा, यासाठीचे आमच्या सरकारचे प्रयत्न अपुरे पडत आहेत. त्यामुळे पांढर्‍या पैशांच्या किंवा बँकमनीच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये जो रोजगारवाढीसह सर्वसमावेशक विकास होऊ शकतो, त्या विकासापासून आपण अजूनही खूप दूर आहोत. आम्ही आकडेवारीच्या विकासाच्या प्रेमात पडलो आहोत. विकासाचा अर्थ रोजीरोटीचे प्रश्न सुटण्यासोबत रोजगार वाढणे आणि अधिकाधिक लोकांच्या वाट्याला अधिकाधिक चांगले आयुष्य येणे, हा आहे. याचाच आमच्या योजनाकर्त्यांना विसर पडल्यामुळे एका भाकरीसाठी आम्ही भावाभावांमध्ये कुस्ती लावून देतो आहोत. या संघर्षात देशाच्या एकोप्याचा बळी जातो आहे, याचे भान आपल्याला राहिलेले नाही.

- यमाजी मालकर / ymalkar@gmail.com / www.arthakranti.org

ऐक्याच्या आणाभाका आता पुरेशा नाहीत

ते चार प्रसंग 15 दिवसात घडले म्हणून मला त्यातील विसंगती अधिकच लक्षात आली. आपल्या देशातील सद्यस्थितीचे दर्शन झाले. ही परिस्थिती बदलली पाहिजे, नव्हे त्यासाठी या क्षणापासून प्रयत्न सुरू केले पाहिजेत, अशी प्रेरणा या प्रसंगांनी दिली. प्रसंग प्रतिकात्मक असल्यामुळे गावांची, संस्थासंघटना आणि व्यक्तींची नावे महत्वाची नाहीत. महत्वाचे आहे, ते आपल्या देशातील परिस्थिती अशी आहे, याचे भान. मला माहीत आहे की या घटना आपल्यापैकी बहुतेकांच्या समोर दररोज घडत आहेत. त्यामुळे त्या घटना दुर्मिळ आहेत, असे मी म्हणणार नाही. मात्र एका पंधरवाड्यात त्यांचा अनुभव घेणे, हे जसे क्लेशकारक आहे तसेच ते डोळयांवरील झापडे दूर करणारे आहे.

पहिला प्रसंग आहे, उत्तर महाराष्ट्रातील एक तालुका आणि जिल्हा जोडणार्‍या रस्त्यावरील. त्या मार्गावर बस कमी असल्यामुळे काळीपिवळी जीपगाड्या चालतात. एक बस गेली म्हणून मी त्यादिवशी काळीपिवळीचा प्रवासी झालो. ही गाडी साधारण 20 मिनिटात भरली त्यावेळी तीत 14 प्रवासी बसले होते. बसल्या क्षणापासून माणसे कोंबण्याच्या जीपचालकाच्या दररोजच्या पद्धतीविषयी प्रवासी बोलत होते. ‘भाऊ, तुला बसायला तरी जागा ठेव,’ असेही एक मावशी म्हणाली. पण चालक हे सर्व शांतपणे ऐकत होता. जणू जीपमध्ये बसल्यावर प्रवाश्यांनी हेच शब्द वेगवेगळ्या पद्धतीने बोलायचे आणि ते चालकाने ऐकून घ्यायचे, हा त्या व्यवहाराचाच एक भाग आहे. आणि तो खरोखरच तसा आहे. गाडी रस्यावर आल्यावरही बराच वेळ हाच विषय चालला होता. आपल्याला नीट बसताही येत नाही, असे म्हणून माणसे एकमेकांशी वाद घालत होती. आणि तेही सर्वांच्या सवयीचे झाले होते. त्यातच तो रस्ता इतका वाईट होता की त्यावर गाडी चालविण्यासाठी चालकाला दुप्पट मोबदला दिला पाहिजे, असे मला वाटून गेले. मला धक्का याचा बसला की 20 वर्षांपूर्वी याच रस्त्यावरून असाच प्रवास केला होता. त्यावेळी मला जीपसाठी अर्धा तास थांबावे लागले होते. आता जीप लवकर मिळाली होती, एवढाच 20 वर्षात फरक पडला होता. माणसे रस्त्याविषयी, गाडीविषयी, चालकाच्या चालविण्याविषयी 20 वर्षांपूर्वी तक्रार करत होती, तशीच ती आजही करत होती. मात्र त्यांच्यासमोर प्रवासाची तीच व्यवस्था स्वीकारण्याशिवाय आजही पर्याय नव्हता! त्यांच्यात व्यवस्थेविरूद्ध भांडण्याचे बळ नव्हते म्हणून ती एकमेकांशीच भांडत होती.

दुसरा प्रसंग आहे, मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलमधला. माझे काम होते काही तासांचे. भेटणारी माणसे उशिरा आल्यामुळे मला बराचवेळ तेथे थांबावे लागले. जगात अन्नसुरक्षा हा मुद्दा भविष्यात किती महत्वाची ठरणार आहे आणि लोकसंख्या जास्त असलेल्या भारतासमोर त्यामुळे कशा समस्या उभ्या राहू शकतात, चीनमध्ये काही भागामध्ये दुष्काळ पडल्यामुळे यावर्षी अन्नधान्याची महागाई कशी वाढणार आहे, हे प्रवासात वाचून मी त्या हॉटेलात प्रवेश केला होता. तेथे एका समारंभाची मेजवानी सुरू होती. कुटुंबकबिल्यासह माणसे अन्नावर ताव मारत होती. तेथे 250 रूपयांना चहा मिळतो आणि 800 रूपयांना भाजी मिळते, या गोष्टी आता जुन्या झाल्या. येथपर्यंत सर्व ठीक होते. मात्र ज्या प्रमाणात अन्न ताटात टाकले जात होते, ते मात्र भयंकर होते. क्लेशकारक होते. त्याची पैशातील किंमत त्या लोकांनी मोजलीच होती, मात्र त्यासाठीचे श्रम कोणीतरी दुसरीच माणसे करत आहेत, असे दृश्य माझ्या डोळ्यासमोर आले. आणि अन्नाची नासाडी तर पाहवत नव्हती. ही नासाडी पाहण्याची ही माझी काही पहिली वेळ नव्हती. मात्र अन्नसुरक्षिततेच्या प्रश्नाची तीव्रता लक्षात घेता मला ते फार मोठे पापच वाटले. सर्वात महत्वाचे म्हणजे हे दृश्यही वर्षानुवर्षे असेच आहे, हे अतिशय क्लेशकारक होते.

तिसरा प्रसंग आहे, एका चर्चासत्राचा. सामाजिक चळवळीत सक्रिय असलेल्या कार्यकर्त्यांचे ते चर्चासत्र होते. विषय होता भविष्यात सामाजिक चळवळींसमोर कोणती आव्हाने आहेत. त्यावर सर्व वक्त्यांनी आपापली बाजू मांडली. जगभर लोकशाही सक्रिय होते आहे आणि पर्यावरणाचे प्रश्न महत्वाचे ठरणार आहेत, असे एक तज्ञ म्हणाला. सध्याची परिस्थिती किती वाईट आहे, अशी मांडणी दुसर्‍या तज्ञाने केली. एकाने आतापर्यंत झालेल्या बदलांचा आढावा घेतला आणि समाज परिवर्तनाचा वेग वाढण्याची गरज व्यक्त केली. मला वाईट याचे वाटले की ज्या पैशाने सगळ्या गरीबांची नाकेबंदी केली आहे, त्याविषयी खुलेपणाने कोणी बोलत नव्हता. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता असलेली लोकशाही आपल्याला हवी आहे, याचा सातत्याने उल्लेख केला जात होता, मात्र त्यासाठी काय करायला हवे, याची स्पष्टता नव्हती. नेमके काय केले तर ही परिस्थिती बदलेल, याविषयी कोणी बोलत नव्हता. पैशाच्या व्यवहारांविषयी आणि त्याविषयीच्या जागरूकतेविषयी बोलणे सामाजिक क्षेत्रात जणू चोरी आहे, असे मानले जात होते, 2011 साली तेच घडते आहे, हेही क्लेशकारक आहे.

चौथा प्रसंग आहे, जर्मन बेकरीतील बॉम्बस्फोटाला 13 फेब्रुवारी रोजी एक वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त आयोजित श्रद्धांजली सभेचा. पुण्याच्या शांततेला या दहशतवादी हल्ल्यामुळे कसा धक्का बसला, नागरिकांनी कसे जागरूक राहिले पाहिजे, आपण भारतीय कसे सर्व एक आहोत आणि परकीय शक्ती आपल्यात फूट पाडण्याचा कसा प्रयत्न करतात, या घटनेचा कसा बद्ला घेतला पाहिजे, असे बरेच काही या सभेत वक्ते बोलत होते. मात्र ज्या काळया पैशाच्या राक्षसाने हे सर्व घडवून आणले आहे, याविषयी कोणी बोलायला तयार नव्हता. आपण सर्व एक आहोत, तर देशातील 60 जिल्हयात नक्षलवाद का वाढतो आहे, ग्रामीण भागात अजूनही पायाभूत सुविधा का वाढत नाहीत, सोशिक शेतकर्‍यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ का येते आहे, संपत्तीची जी प्रचंड लूट चालू आहे, आणि त्यामुळे कोट्यवधी भारतीयांचे आयुष्य मातीमोल होते आहे, असुरक्षितता प्रचंड वाढत चालली आहे, आणि जातीय कारणांसह ही कारणेही दहशतवादाला फूस लावण्यास तेवढीच जबाबदार आहेत, याविषयी कोणी काही बोलत नव्हता. एखादी वाईट घटना घडली की भावनिक आव्हाने केली की माणसे एकत्र येतात मात्र त्यांना खर्‍या बदलांच्या दिशेने जावू दिले जात नाही, हे भारतात सातत्याने घडते आहे, हे क्लेशकारक आहे.

भारतात सध्या जे चालले आहे, ते सर्वच या चार प्रसंगातून दिसणार नाही. मात्र समाजातील वेगवेगळ्या थरातील माणसे कसा विचार करत आहेत, याचे प्रतिबिंब या प्रसंगांमुळे निश्चितच पाहायला मिळते. वरवरच्या उपायांनी ही क्लेशकारक परिस्थिती बदलणार नाही. आमच्या लोकशाहीत माणसाची माणूस म्हणून प्रतिष्ठा राखली जात नाही, तोपर्यंत ऐक्याच्या आणाभाकांचा उपयोग होणार नाही. मूळ दोष व्यवस्थेत आहे, तो दूर करण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न जोपर्यंत होत नाहीत, तोपर्यंत आपण एकमेकांना शत्रू समजायला लागलो आहोत, हे जास्त घातक आहे.


- यमाजी मालकर / ymalkar@gmail.com

तुझे – माझे जमेना, त्याचे मूळ कारण

आपल्या देशातील आजच्या महानगरांमधील रस्त्यांवरील दृश्य खूप काही सांगून जाणारे आहे. त्या रस्त्यांचे निरीक्षण केल्यावर लक्षात येते की त्यांच्यावर दिसणारी गर्दी प्रचंड वाढली आहे. या गर्दीत काय काय दिसते पाहा. गेल्या 20 वर्षांत भारतात वाढत चाललेल्या महागड्या मोटारी या रस्त्यांवर धावताहेत, तसेच साध्या चार चाकी गाड्यांची संख्याही वाढली आहे. स्कूटर, मोटारसायकली वाढल्या आहेत आणि रिक्षाही वाढल्या आहेत. याच रस्त्यांवर हातगाड्या उभ्या असलेल्या दिसतात आणि कधीकधी बैलगाड्या पण दिसतात. पायी चालणारी माणसे स्वतःला सांभाळत रस्ता आपलाही आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. शाळेतील लहान मुले आणि वयस्कर माणसे जीव मुठीत धरून हाच रस्ता ओलांडताना दिसतात. रस्ता तोच्‍ आहे, मात्र आता क्षणाक्षणाला बदलता भारत त्यावर दिसतो आहे. या बदलाचे वैशिष्ट्य असे आहे की या प्रत्येक समूहाची माणसे संख्येने जवळपास सारखीच आहेत. म्हणजे चार चाकी जेवढे आहेत तेवढेच दुचाकीचालक. तेवढेच रिक्षावाले. तेवढेच बसने प्रवास करणारे आणि तेवढेच पादचारी. रस्ता पूर्वीही तोच होता आणि आताही. मोठा फरक असा पडला की आता सर्व समूहाची माणसे रस्त्यावर वाढली आहे. त्यामुळे रस्ता कोणत्याच समूहाला पुरेनासा झाला आहे, आणि प्रत्येकाची दुसर्‍या समूहाविषयी तक्रार आहे. खरे तर रस्ता वापरण्याचा अधिकार जेवढा महागडी गाडी वापरण्याला आहे, तेवढाच तो पायी चालणार्‍यालाही आहे. मात्र दोघेही एकमेकांवर चिडताना दिसताहेत. स्वतःचा वेग वाढवून आपल्याला कशी महत्वाची कामे आहेत आणि त्यासाठी आपण ही महागडी गाडी घेतली आहे, असे गाडीत बसणार्‍याला वाटते, तर रस्ता सर्वांचा आहे, त्यामुळे गाडीवाल्याचा वेग कमी झाला म्हणून काय बिघडले, असे पायी चालणार्‍याला वाटते. विशेष म्हणजे आपण ज्या समूहात असतो, त्या समूहाची बाजू घेऊन आपण दुसर्‍या समूहाला कसे कळत नाही, हे हीरीरीने सिद्ध करत आहोत. या गोंधळाचे कारण आपण कधी समजून घेतले आहे काय?
याचे एक महत्वाचे कारण असे आहे की 120 कोटी लोकसंख्येच्या या देशामध्ये किमान 120 प्रकारचे किंवा त्यापेक्षा अधिक समूह तयार झाले आहेत. म्हणजे प्रत्येक समूहात किमान एक कोटी लोक आहेत, असे गृहीत धरूयात. या प्रत्येकाचे हितसंबंध इतके वेगवेगळे आहेत की एका समूहाचे हित ते दुसर्‍या समूहाचे अहित असे सातत्याने होताना दिसते आहे. त्यामुळे कोणत्याच सार्वजनिक किंवा न्यायालयीन निर्णयाविषयी समाजात सहमती होत नाही, अशी एक विचित्र परिस्थिती समाजात निर्माण झाली आहे. जातधर्म एकवेळ बाजूला ठेवू मात्र आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीत इतकी दरी निर्माण होते आहे की आम्ही एकमेकांना समजून घेऊच शकत नाही. त्यामुळे आम्ही ज्या समूहात नसतो, त्या समूहाला बदनाम करण्याचा सोपा मार्ग आम्ही पत्करतो. मग तो दुसरा समूह आळशी असतो, कधी लबाड असतो, कधी कामचुकार असतो. आपल्या रागलोभाची, तणावाची कारणे वेगळीच असतात, पण आम्ही ती दुसर्‍या समूहावर थोपवून मोकळे होतो. मूळ प्रश्न असा असतो की रस्ता वापरणार्‍यांची संख्या प्रचंड वाढल्यामुळे आता पुर्वीच्या वेगाने पळता येत नाही, हे अनेकांना (विशेषतःअत्याधुनिक साधने वापरणार्‍यांना )सहन होत नाही. दुसरीकडे सगळ्यांच्याच आयुष्याचा वेग वाढल्यामुळे प्रत्येकाला आधी पुढे जायचे आहे, त्यामुळे रस्त्यात( जीवनात) सातत्याने तणाव निर्माण होत आहेत. थोडक्यात आपल्या सहजीवनात एकमेकांचा नको इतका त्रास व्हायला लागलेला आहे. म्हणजे मध्यमवर्गाला खालचा वर्ग कामचुकार वाटतो. खालच्या वर्गाला उच्चमध्यमवर्ग शोषक वाटतो. जनतेला सर्वच राजकीय नेते भ्रष्ट वाटतात. जनतेला सर्वच सरकारी कर्मचारी कामचुकार वाटतात. आम्ही प्रत्येक समूहाला बदनाम करुन त्यातच प्रश्नांची उत्तरे शोधायला लागतो. ‘कामवाली बाई सारख्या दांड्या मारते’, ‘रिक्षावाला फसवितो’, ‘झोपडवासीय घाण करतात’, ‘दुचाकीस्वार मध्येच कडमडतात’, ‘आयटीवाले माजलेत’, ‘राजकारणाने सगळी घाण केली’ अशी फसवी भाषा आपण बोलायला लागतो. खरे तर त्या प्रत्येक समूहात आपलीच माणसे असतात. मात्र राग व्यक्त करण्यासाठीची तात्पुरती व्यवस्था आपण अशी करून मोकळे होतो.
खरी गोष्ट अशी आहे की या देशाला आता पांढर्‍या पैशाच्या अभावातून बाहेर येण्याची आणि चांगल्या प्रशासनाची गरज आहे. हा कळीचा मुद्दा आपल्याला अजूनही महत्वाचा वाटत नाही. या दोन्हीच्या अभावामुळे एक दुष्टचक्र देशात तयार झाले आहे. हे दुष्टचक्र असे सांगायला सुरवात करते की संपूर्ण भारतीय समाज प्रामाणिक नाही. जणू सगळ्या लबाड, अप्रामाणिक, कामचूकार, भ्रष्ट माणसांना निसर्गाने भारतात जन्माला घातले आहे! आपणच आपल्यावर असे सर्व नकारात्मक शिक्के मारुन घेतो आहोत.
गेल्या चार- पाच दशकातील वेगवान बद्लांकडे डोळसपणे पाहिले तर आपल्या लक्षात येईल की देशाची लोकसंख्या वाढली तशी पायाभूत सुविधांची गरज वाढली. शहरे वाढली तसे शहरांतील सेवांवरील ताण वाढला. पैशाचे महत्व वाढले तसे त्याच्या व्यवस्थापनाची गरज वाढली. समूह आणि व्यक्तिनिरक्षेप व्यवस्थेची आपल्या देशाला गरज आहे. नेमके त्याकडेच पुरेसे लक्ष दिले गेले नाही. म्हणूनच सर्वांसाठी नागरिकत्वाचा पुरावा ठरणारे ‘आधार’ कार्ड करण्याची कल्पना प्रत्यक्षात येण्याची आपण अजूनही प्रतिक्षा करतो आहोत. भारतीय नागरिक म्हणून कोणतीच सुरक्षितता सामान्य नागरिकाला आपण अद्याप आपण देवू शकलेलो नाही. तात्पर्य आम्ही ‘रस्त्याने’ पायी चाललो, की रिक्षाने चाललो, की महागड्या गाडीने चाललो, की मोटारसायकलने चाललो, की बैलगाडीने (म्हणजे आम्ही कोणत्या समूहात आहोत) हे महत्वाचे नसून सर्वांना चांगला रस्ता (चांगले जीवन) वापरता येणे, हे महत्वाचे आहे. आणि त्यापेक्षाही महत्वाचे आहे, जीवनप्रवासात एकमेकांची अडचण होता कामा नये. त्यासाठी आम्ही एकमेकांची भूमिका मान्य करणे, त्या त्या भूमिकेचा आदर करणे, देशाला सर्वच सेवांची गरज आहे, त्यामुळे त्या सर्व सेवांना महत्व देणे, त्या सेवा पुरविणार्‍या समूहाच्या जगण्याचा संकोच होत नाही ना, याची काळजी घेणे शक्य करणारी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करणे. माझीच भूमिका महत्वाची, माझाच समूह तेवढा प्रामाणिक, माझ्याचमुळे देशाची प्रगती होते आहे ही विविध समूहांमध्ये वाढीस लागलेली भावना आपल्या देशाच्या अजिबात हिताची नाही.
- यमाजी मालकर / ymalkar@gmail.com

बँकमनीअभावी भारतात दारिद्रयाचा मुक्काम

‘ ग्रेट ब्रिट्नला हिंदुस्थानकडून आयात शुल्कातून खंडणी स्वरूपात कर मिळतो, याखेरीज कलकत्ता, मुंबई व मद्रास प्रांतातून मिळणार्‍या मिळकतीतली बचत इंग्लडमध्येच पाठविली जाते. ही बचत या प्रांतामध्ये खर्च करायला पाहिजे होती. ही बचत साधारणपणे 50 कोटी डॉलर्स इतकी होते.’
‘1901 च्या अंदाजानुसार हिंदुस्थानच्या उत्पन्नापैकी दरवर्षी निम्मी रक्कम परदेशी जाते. ती कधीच परत येत नाही. मि. हिंडसन यांच्या म्हणण्यानुसार ही रक्कम दरसाल 4 कोटी डॉलर्सच्या घरात असेल. ए.जे. विल्सन यांच्या म्हणण्याप्रमाणे हिंदुस्थानच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या 10 टक्के एवढी ही रक्कम असते. मॉंटगोमेरी मार्टीन यांचा अंदाज असा की 1838 साली या रकमेचा बोजा 1 कोटी 50 लाख डॉलर्सचा होता व पुढे त्यांनी असेही गणित मांडले की या दरवर्षीच्या रकमा हिंदुस्थानात व्याजाने ठेवल्या गेल्या असत्या तर 50 वर्षांत ती रक्कम 400 अब्ज डॉलर्स झाली असती. दिसायला हा आकड्यांचा खेळ असे दाखवितो की ही रक्कम इथेच कमी व्याजानेही गुंतवली असती तर तरी आज ती रक्कम 4 हजार अब्ज एवढी झाली असती. ही रक्कम हिंदुस्थानातच पुन्हा गुंतवली तर त्याचं फलित हे सर्वात गरीब व सगळ्यात श्रीमंत देशांमधल्या फरकासमान येते. जी संपत्ती या देशातून बाहेर नेली गेली, तीच जर या देशात परत आणून गुंतवली गेली असती तर उच्च करांच्या जाळयामध्ये अडकून हिंदुस्थान रक्तबंबाळ होऊन मरणोन्मुख झाला नसता, त्याला कायमच्या जखमा झाल्या नसत्या... पण इतके प्रचंड धन इतका काळ बाहेर काढले गेले की त्याचा परिणाम एका माणसाचे रक्त दुसर्‍याच्या शरीरात कायम घालत राहण्यासारखे आहे.’
हा मजकूर ज्या पुस्तकातील आहे, त्या पुस्तकाचे नाव – द केस फॉर इंडिया. प्रकाशनाची तारीख 1 ऑक्टोबर 1930 म्हणजे 80 वर्षांपूर्वीचे! आणि लेखक आहेत जगातील सर्वश्रेष्ठ इतिहासकार विल ड्युरांड. राष्ट्रीयत्व- अमेरीकन. इंग्रजांनी भारताची जी प्रचंड लूट केली ती असह्य होऊन विल ड्युरांड सर्व कामे सोडून भारतात आले. दोन वर्षे भारतात राहिले आणि त्यावेळीही 30 कोटी लोकसंख्या असलेला देश कसा नागवला जातो आहे, हे जगाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. ब्रिटिशांनी हे पुस्तक कोणाच्या हातात पडू दिले नाही. मात्र आता ते भारतात उपलब्ध झाले आहे. (मराठीत त्याचा उद्योजक कल्याण वर्दे यांनी केलेला अनुवाद नुकताच ‘हिंदुस्थानची कैफियत’ या नावाने प्रसिद्ध झाला)
या पुस्तकाची आज इतक्या प्रत्कर्षाने आठवण होण्याचे कारण आपले अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी अलिकडेच केलेले विधान. युनायटेड बँक ऑफ इंडियाच्या 1574 व्या शाखेचे उद्घाट्न त्यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी देशातील पैशाचा आणि त्याचा वाटपाचा त्यांनी उहापोह केला. आमचा देश कधीच गरीब नव्हता आणि आजही तो गरीब नाही. मात्र पारतंत्र्यात परकियांनी आमच्या देशाच्या संपत्तीची लूट केली तर स्वातंत्र्याच्या गेल्या 63 वर्षांत काही मोजक्या स्वकीयांनी ही लूट चालू ठेवली आहे. त्यामुळे चित्र असे दिसते की आमचा देश गेली हजारो वर्षे गरीबच आहे आणि पुढेही गरीबच राहणार.
आधी प्रणव मुखर्जी काय म्हणाले ते पाहूः ‘ग्रामीण भारतात बँकांच्या शाखा निर्माण केल्यास खेड्यातील जनतेला आर्थिक व्यवहार सुरळीत करता येतील आणि त्यामुळे त्यांचा भांडवलाशी संबंध वाढेल, ही बाब लक्षात घेउन सरकार 2012 पर्यंत 72 हजार खेड्यांत बँकाच्या शाखा उघडणार आहे. ग्रामीण जनता भांडवलापासून दूर राहिल्यामुळे तिला अर्थव्यवस्थेत सहभागी होता येत नाही, त्यामुळे सरकारच्या सर्वसमावेशक विकासाच्या उद्दिष्टांवर पाणी पडते. जर सर्वसमावेशक विकास झाला नाही तर गरीब लोक अशांत मनस्थितीत राहतात आणि त्याचे राजकीय परिणाम होतात.’ - इति मुखर्जी
पारतंत्र्यात लुटलेल्या भारतीय पैशांचे भारतात बँकींग झाले असते, तर या देशात कोट्यवधी रूपयांचे भांडवल निर्माण होऊन हा देश गरीब राहिला नसता, हे आपल्या देशाबाहेरील विल ड्युरांडसारखे भारताचे मित्र आपल्याला सांगतात आणि आज 80 वर्षांनी स्वतंत्र भारतात पुन्हा त्याच पैशाच्या वापरा आणि वाटपाविषयी आपल्या देशाच्या अर्थमंत्र्यांना आठवण होते, म्हणजे मधल्या काही वर्षांत नेमके आपण काय साध्य केले? आजही देशात बँकेद्वारा व्यवहार करणार्‍यांची टक्केवारी फक्त 45 ट्क्केच का? गरीब माणूस बँकींग करत नाही त्यामुळे त्याची आयुष्यभर पत निर्माण होत नाही, हे आपण किती दिवस मान्य करणार आहोत?
आपल्या देशातील व्यवहार रोखीने होण्याचे प्रमाण वाढतच चालले असून हा पैसा देशाच्या विकासासाठी वापरता येत नाही. त्याचे रूपांतर देशाच्या भांडवलात न होता तो ‘खोक्यां’मध्ये पडून राहतो. रोखीने व्यवहार होण्याचे एक कारण जसे 500 आणि 1000 रूपयांच्या नोटा आहेत, तसेच बँकींगच्या चांगल्या सुविधा उपलब्ध नाहीत, हेही आहे. पारतंत्र्यात भारतीयांना ब्रिटिशांनी ही संधी नाकारली आणि ब्रिटनमधील औद्योगिक प्रगतीला इंधन पुरविले तसेच आज स्वतंत्र भारतात होऊ लागले तर 120 कोटी जनतेला समृद्ध जीवनासाठी जे आर्थिक स्वातंत्र्य देण्याची गरज आहे, ती गरज कोण भागविणार? आयुष्यभर राबराब राबून ज्यांची आर्थिक पत तयार होत नाही, त्यांना गरीबीच्या दुष्टचक्रातून कोण बाहेर काढणार? 72 हजार खेड्यांमध्ये बँकेच्या शाखा उघडणे अवघड असल्याचे अर्थमंत्री म्हणतात, मात्र इतकी वर्षे आपण कशाची वाट पाहात आहोत?, या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली पाहिजेत.
खरी गोष्ट अशी आहे की पत निर्माण होण्यामुळे एका माणसाचा , त्याचा कुटुंबाचा देशाच्या मूळ आर्थिक प्रवाहात समावेश होतो, तो प्राध्यान्यक्रम आम्ही महत्वाचा मानलाच नाही. त्याला बँक व्यवहारांपासून सतत दूर ठेवले. या देशाचा सर्वसामान्य माणूस आजही बँक व्यवहारांना घाबरतो. कर्ज घेण्यास घाबरतो. भांडवल उभारणीचे धाडस तो करत नाही. पैसा बॅकेत ठेवायलाही तो नाही म्हणतो. त्यामुळे त्याची पुंजी घरात पडून राहते. त्याची आर्थिक पत वाढतच नाही. तर दुसरीकडे कोट्यवधींचे रोखीचे व्यवहार करणारे श्रीमंत आणि लाचखोर लोक देशाला बिनदिक्कत लुटत राहतात. परिणाम एकच आमच्या देशाचा बँकमनी वाढत नाही. विकासकामांना म्हणजे पर्यायाने सार्वजनिक सेवासुविधांना पैसा पुरत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बसखरेदीला पैसा कमी पडतो मात्र उच्च श्रेणीच्या खासगी मोटारी घेण्यासाठी श्रीमंतांना पैसा कमी पड्त नाही. फोर्बसच्या यादीत भारतीय श्रीमंतांची नावे वाढत जातात, आमच्यातला एक माणूस 5000 कोटी रूपयांचे घर बांधतो, एखादा सनदी अधिकारी 370 कोटी रूपयांच्या नोटा आणि बेहिशोबी संपत्तीसह पकडला जातो. आमच्या देशातील भांडवल निर्मितीचे मार्ग इंग्रजांनी बंद केले होते कारण त्यांना भारताचा स्वयंपूर्ण विकास नको होता. आताही तेच होताना दिसते आहे, हे फार दुर्दैवी आहे. भांडवल हे रक्तवाहिन्यांसारखे असते, त्याचाच संकोच झाला तर भारत सशक्त कसा होईल?

- यमाजी मालकर / ymalkar@gmail.com

जागर - विवेकाचा की अविवेकाचा?

जगातले शेवटचे वर्तमानपत्र प्रसिद्ध होण्याचा दिनांक जाहीर करण्याची घाई अमेरिकेसारख्या प्रगत देशांमध्ये केली जात असताना भारतासारख्या विकसनशील देशांमध्ये वर्तमानपत्रांचे खप वाढत चालले आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र ही वाढ गुणात्मक न होता केवळ संख्यात्मक होते आहे, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. एक गोष्ट सातत्याने सांगितली जाते आहे आणि ती म्हणजे भारतात मिळणारी वर्तमानपत्रे जगात सर्वात स्वस्त आहेत. हे असे का आहे, याचे गणित असे आहे की भारत हा जगातला दुसर्‍या क्रमांकाची लोकसंख्या असलेला देश आहे आणि या 120 कोटी लोकांमध्ये 30 कोटी मध्यमवर्ग, 45 कोटी गरीब तर 45 कोटी निरक्षर लोक आहेत. तरीही लोकसंख्येमुळे आणि वाढत्या शिक्षणामुळे वाचकांची संख्या सारखीच वाढतेच आहे. वेगळ्या आणि स्पष्ट शब्दात सांगायचे तर इतर वस्तूंच्या विक्रीसाठी भारत जसा ‘सुपीक बाजार’ बनला आहे, तसाच तो ‘वाचकांचाही बाजार’ बनला आहे. याचा अर्थ असा की ज्याच्याकडे खप जास्त त्याच्याकडे जाहिरातीचे उत्पन्न जास्त, त्यामुळे भारतात भाषिक आणि इंग्रजी वर्तमानपत्रांमध्ये सध्या खपवाढीची स्पर्धा लागली आहे. ही स्पर्धा आशयाची गुणवत्ता , दर्जेदार मजकूर या दिशेने गेली असती तर भारतीय वाचकांना आणि भारतीय लोकशाहीला मदतच झाली असती. मात्र ही स्पर्धा बहुतांश ठिकाणी संख्यात्मक वाढीची आणि निव्वळ धंदेवाईक स्पर्धा होते आहे, हे नमूद केले पाहिजे.

आता आता म्हणजे नुकत्याच संपलेल्या 2000 – 2010 या दशकात वर्तमानपत्रांमध्ये ‘हे की ते’ असा पेच निर्माण झाल्याचे सांगून आशयच कसा श्रेष्ठ ठरणार, असे सांगितले जात होते. सादरीकरण की मूल्य संवर्धन, एकमार्गी संवाद की दुहेरी संवाद, वरवरचे की मूळातून, बटबटीत की सुटसुटीत असा पेच पडला तर दुसर्‍या मार्गाची निवड केली पाहिजे, असे मान्य केले जात होते. मात्र हे मान्य करता करता अवघ्या दशकात हे पार बदलून गेले असून जे खपवाढीसाठी उपयुक्त त्याचीच निवड, येथपर्यंत वर्तमानपत्रे आणि माध्यमे येऊन पोहचली आहेत. बोलताना किंवा लिहिताना आशयच कसा श्रेष्ठ असे सतत बिंबबिले जाते , मात्र प्रत्यक्ष कृतीची वेळ येते तेव्हा आशयघनता मागे पडते आणि सादरीकरण, एकमार्गी संवाद, वरवरचे आणि बटबटीत गोष्टी बाजी मारून जातात. त्याचे समर्थन असे केले जाते की वाचकांना जे हवे तेच आम्ही देत आहोत. जसे चित्रपट निर्माते प्रेक्षकांच्या मागण्या मान्य करत असतात किंवा नव्या इंटरनेट माध्यमाने नंग्यानाचाला खुले केले आहे, तसे आता अनेक वर्तमानपत्रांमध्ये ‘मागणीनुसार पुरवठा’ सुरु आहे. म्हणजे आमच्या समाजाची मागणी दुसर्‍या दर्जाची आहे, हेच आपण सांगण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. यात एक तथ्य आहे, ते म्हणजे नव्याने होणारा वाचक हा सुरवातीला वरवरच्या गोष्टींकडे आकर्षक होतो, पण याचा अर्थ असा नव्हे की त्याचे लगेच लांगुलचालन करा. त्याच्या आवडीनिवडीला आकार देण्याचे काम काही वर्तमानपत्रे करु शकतात. मात्र सर्वच एकमेकांचे स्पर्धक झाल्यामुळे त्यांची वैशिष्ट्ये लोप पावत चालली असून माध्यमांचे वेगाने सपाटीकरण सुरू आहे. त्यामुळे विविध वर्तमानपत्र किंवा चॅनेलमधील फरक संपत चालला आहे. अक्षरांमागे विचार नाही म्हटल्यावर यापेक्षा वेगळे काही होण्याची शक्यता नाही. आणि विचार द्यायचे मानसिक बळ आहे कोणाकडे?

कोणताही लगाम नसलेले जागतिकरण, टोकाचे , सामाजिक हित-अहित न ओळखणारे व्यापारीकरण, पैशांच्या महत्वाचा अतिरेक, जीवघेणा वाढता वेग, श्रमसंस्कृतीचा अपमान करून सेवा क्षेत्रांचा अनिर्बंध विस्तार आणि लक्ष वेधून घेण्यासाठी वाटेल ते मार्ग अनुसरण्याला प्रतिष्ठा ही दिशा बकाल मनोवृत्तीची लक्षणे आहेत. समाज अशी झापडे लावतो तेव्हा माध्यमांनी विवेकाचा जागर करावा, असे आतापर्यंत मानले गेले. आता या बकालपणात कोण आधी बुडी मारतो, अशीच स्पर्धा लागली आहे. या स्पर्धेत खरेतर माध्यमांनी भाग घ्यायचा नसतो. मात्र तेही या परिस्थितीला वेगवेगळी नावे देत आपली उमेद्वारी जाहीर करत आहेत, याला काय म्हणावे ?

- यमाजी मालकर , ymalkar@gmailcom

…जेव्हा आपले जग 700 कोटींचे होईल...

जगाची लोकसंख्या वाढली पाहिजे की कमी झाली पाहिजे, या प्रश्नाचे उत्तर माणसाला अद्याप मिळालेले नाही. चीन हा जगात सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश आहे आणि तिच्या वाढीचा वेग कमी व्हावा म्हणून ‘एक कुटुंब – एक अपत्य’ हे धोरण चीनने गेले काही वर्षे अवलंबले. पण त्याचे विपरित परिणाम चीनमध्ये आता जाणवू लागले आहेत. एकाच अपत्याला जन्म दिल्यावर त्याला जगात एकटेपणाचा सामना करावा लागतो शिवाय त्या अपत्याचा दुर्दैवाने मध्येच मृत्यू ओढावला तर आईवडिलांना एकटेपणाला सामोरे जावे लागते, हे आता लक्षात यायला लागले असून चीनने हे धोरण काहीसे शिथिल केले आहे. जगात दुसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या भारतात कुटुंब नियोजनाची व्यापक मोहीम हाती घेण्यात आली त्याला आता चार दशके उलटली आहेत. लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्यात भारताला अंशतः यश मिळाले आहे. तिकडे युरोप खंडात आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये लोकसंख्या सातत्याने कमी होते आहे. ऑस्ट्रेलियात आणि युरोपीयन देशांमध्ये बाहेरील देशांच्या नागरिकांचे स्वागत केले जाते, त्याचे कारणच मुळी लोकसंख्या वाढून अर्थव्यवहार सुरळीत चालू राहावेत, हे आहे. भारताच्या 120 कोटींपैकी एक कोटी नागरिक आजच जगाच्या कानाकोपर्‍यात नोकरी व्यवसाय करत आहेत आणि त्याचे आपण स्वागतच केले पाहिजे. पुढील दशकात तर ही संख्या आणखी वाढू शकते आणि वाढलीच पाहिजे.

लोकसंख्या कमी असलेले देश मंदीवर लवकर मात करू शकत नाहीत, मात्र लोकसंख्या अधिक असलेले देश मंदीतून लवकर बाहेर पडतात, असे एक अनुमान 2008 च्या मंदीतून काढण्यात आले. त्याचे कारण मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी नवा ग्राहक निर्माण व्हावा लागतो आणि तो क्रयशक्ती असणारा लागतो. तसा ग्राहक यावेळी भारत आणि चीनमध्ये होता. त्यामुळे चीन आणि भारताचा विकासदर मंदीनंतरच्या दुसर्‍याच वर्षी जगात सर्वाधिक आहे. याचा अर्थ लोकसंख्या जास्त असल्याचा भारताला यावेळी फायदा झाला. उदारीकरणानंतर आपल्या देशाच्या निम्नमध्यमवर्गाचे आणि मध्यमवर्गाचे दरडोई उत्पन्न वाढले आणि तो ग्राहक म्हणून मंदीतून बाहेर पडण्यास उपयोगी ठरला. चीनमध्येही असेच झाले. मात्र जेथे मुळातच लोकसंख्या कमी आहे, ते युरोपीय देश अजूनही अर्थव्यवस्थेची पटरी दुरूस्त होण्याची वाट पाहात आहेत. अर्थात येथे एक महत्वाची गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, ती म्हणजे भारत आणि चीनमध्ये खालच्या थरातील नागरिकांच्या वाट्याला ज्या प्रकारचे लाजीरवाणे जीणे आले आहे, ते अजिबात भूषणावह नाही. त्याची आपल्या सरकारला आणि सुजाण श्रीमंतांना लाजच वाटली पाहिजे.

लोकसंख्येची आज या पद्धतीने चर्चा करण्याचे कारण म्हणजे जग लवकरच म्हणजे येत्या नऊ महिन्यात सातशे कोटी लोकसंख्येचा टप्पा पार करणार आहे. म्हणजे हा टप्पा पार करणार्‍या बालकांनी मातेच्या गर्भात प्रवेश केला आहे. सातशे कोटींचा टप्पा पार करताना भारताची परिस्थिती काय आहे, हे जाणून घेतले पाहिजे. भारतात दर मिनिटाला जगात सर्वाधिक म्हणजे 51 बालके जन्म घेतात एवढेच नव्हे तर फक्त उत्तरप्रदेशचाच विचार करावयाचा तर तेथे मिनिटाला 11 मुलांचा जन्म होतो. चीन आणि नायजेरिया वगळता इतर सर्व देशांपेक्षा ही संख्या जास्त आहे! चीनची लोकसंख्या आज 131 कोटी आहे म्हणजे भारतापेक्षा 11 कोटी अधिक. त्यामुळे भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश होण्यास आता फक्त दोन – अडीच दशके पुरेशी आहेत.

लोकसंख्यावाढीचा जगाचा हा प्रवास पाहिल्यावर आपल्याला लक्षात येते की लोकसंख्यावाढीचा वेग सतत वाढ्त चालला आहे. जगात आज दर मिनिटाला 267 बालकांचा जन्म होतो. म्हणजे दर तासाला 16000 आणि दर दिवसाला 3 लाख 84 हजार! हा वेग कसा वाढत गेला यासंबंधीची एक आकडेवारी नुकतीच प्रसिद्ध झाली असून धक्कदायक आहे. जगात 1800 साली 100 कोटी लोक राहत होते. 100 कोटी लोकसंख्या होण्यास अडीच हजार वर्षे लागली, असे मानले जाते. नंतर हा वेग इतका वाढला की पुढील 127 वर्षांतच म्हणजे 1927 साली जगाची लोकसंख्या 200 कोटी झाली. पुढच्या 100 कोटींसाठी तर केवळ 33 वर्षे लागली आणि 1960 साली ती 300 कोटी झाली. 1974 साली म्हणजे केवळ 14 वर्षांत ती 400 कोटी झाली. नंतर मात्र हा वेग किंचित मंदावला आणि पुढील 13 वर्षांनी म्हणजे 1987 साली 500 कोटी तर नंतर 12 वर्षांनी म्हणजे 1999 साली 600 कोटी माणसांचे जग झाले. आता त्यापुढील 12 वर्षांत म्हणजे या वर्षअखेरीस किंवा 2012 च्या सुरवातीस जग 700 कोटींचे होईल! पुढे मात्र हा वेग काहीसा कमी होईल, असा अंदाज आहे.

जग यामुळे चिंतेत पडले आहे की ही सर्व वाढ प्रामुख्याने चीन, भारत, पाकिस्तान, बांगला देश, इंडोनेशिया अशा आशियातील देशांमध्येच होणार आहे. आजच जगातील 60 टक्के लोक चीन आणि भारताचा समावेश असलेल्या आणि अविकसित किंवा विकसनशील देश असलेल्या आशिया खंडात राहतात. त्यामुळे आशिया खंडातील पाणी, अन्न, तेल, खनिजे आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर प्रचंड ताण येणार आहे. आणखी एक विसंगती म्हणजे जगातल्या याच भागात श्रीमंतांची संख्या वेगाने वाढत चालली आहे. त्यामुळे टोकाची विषमताही आशिया खंडातही पाहायला मिळते आहे. टाईम नावाच्या जागतिक मासिकात जगासमोरील प्रमुख प्रश्नांसबंधी एक निबंधस्पर्धा घेण्यात आली. त्यात पहिला क्रमांक आलेल्या निबंधाचा विषय आशियातील वाढती विषमता हा आहे. दहशतवाद आणि नक्षलवादाचा जन्मच मुळी याप्रकारच्या विषमतेत होतो. आजच दहशतवादाचा सर्वाधिक धोका आशिया खंडातच पाहायला मिळतो आहे. चीन आणि भारतासारख्या देशाचा वेगाने होत असताना दहशतवाद आणि नक्षलवादाला शांत करण्याचे काम पुढील दशकांना करावे लागणार आहे. मंदीपासून वाचविणारी वाढती लोकसंख्या दहशतवाद आणि नक्षलवादाला जन्म देते , हे भान ठेवावे लागेल शिवाय नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या वापराविषयी व्यापक धोरणांचा अवलंब करावा लागेल.

सातशे कोटी लोकसंख्या होताना जगाला पुन्हा महात्मा गांधींची आठवण करावी लागेल. महात्मा गांधींनी म्हटले आहे...निसर्गाने सर्वांना पुरेल एवढे भरभरून दिले आहे, मात्र अतिलोभ कराल तर यातले काहीच पुरणार नाही. भौतिक प्रगती कितीही केली तरी याचे भान जगाला ठेवावेच लागणार आहे.

- यमाजी मालकर / ymalkar@gmail.com