भेदभावमुक्त व्यवस्थेने हा महाकाय देश बांधला गेला पाहिजे, अशा व्यवस्थेकडे जाण्याचे मार्ग अर्थक्रांतीने चार प्रस्तावाच्या रूपाने दाखविले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्या दिशेने देशाला नेत आहेत आणि बहुजन समाजाकडे ते समजून घेण्याचा शहाणपणा आहे, म्हणून या निवडणुकीत त्यांना मोठे बहुमत मिळाले आहे. देशात असे हे प्रथमच घडते आहे.
यमाजी मालकर
ymalkar@gmail.com
स्वातंत्र्याच्या गेली सात दशके मूठभरांची संघटीत श्रीमंती आणि त्यातून आलेल्या ‘प्रतिष्ठीते’च्या अहंकाराखाली दबून गेलेल्या बहुजन –बहुसंख्य समाजाला जेव्हा आशाआकांक्षेची दारे किलीकिली झालेली दिसतात, तेव्हा तो न बोलताही कसा भरभरून व्यक्त होतो, हे ताज्या लोकसभा निवडणुकीने दाखवून दिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाला पूर्ण बहुमत कसे मिळाले, याची चर्चा देशात सुरु आहे आणि ती करताना प्रामुख्याने पारंपरिक, पूर्वग्रह कलुषित मांडणी केली जाते आहे. पण या निवडणुकीतून भारतीय समाजातील बहुजनांनी देशात किती मोठा बदल घडवून आणला आहे आणि लोकशाहीला तिचा खरा अर्थ बहाल करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे, हे समजून घेतले पाहिजे.
जातीधर्माच्या आणि मतदानाच्या पारंपरिक ठोकताळयांच्या पलीकडे भारतीय मतदार विचार करू लागला आहे, याचा थांगपत्ता निवडणूक निकालांचे विश्लेषण करणाऱ्यांना लागला नाही. तो लागूच शकत नव्हता, कारण अशा या बहुजन समाजाचा वापर आतापर्यंत भावनिक आव्हानांचे डोस पाजून आपले इप्सित साध्य करण्यासाठीच केला गेला. तो आपल्या श्रीमंतीत आणि ‘प्रतिष्ठीते’त वाटेकरी होणार नाही, याची काळजी घेतली गेली. श्रीमंती आणि ‘प्रतिष्ठीते’ पासून दूर असलेल्या वर्गातून आलेला मोदी नावाचा नेताच हे दबलेपण ओळखू शकतो. त्यामुळे संधी मिळताच मोदींनी त्याचे बहुजन समाजात वितरण सुरु केले. गेल्या सात दशकांत देशाने जे कमावले आहे, त्यातील न्याय्य वाटा एक भारतीय नागरिक म्हणून सर्वाना मिळाला पाहिजे, याचा घोष तर सर्वच विचारसरण्या करत होत्या आणि आहेत, पण एक व्यवस्था म्हणून त्याची सुरवात करण्याचे धाडस मोदी यांनी केले. जात, धर्म, राजकीय पक्ष, भाषा, प्रदेश, विचारसरणी अशा भेदभावातून बाहेर पडून आपण केवळ भारतीय नागरिक म्हणून स्वाभिमानाने जगू शकतो, या पुरोगामी प्रवासाची सुरवातही म्हणूनच या बहुजन समाजाला आश्वासक वाटली. भेदभावमुक्त व्यवस्थेचा सुरु झालेला हा प्रवास आता येथे थांबता कामा नये, त्याला आपणच बळ दिले पाहिजे, असा संकल्प मनामनात झाला आणि मोदी निवडून आले. देशात दोनच जाती आहेत, एक – गरीब आणि दुसरी – गरीबी संपविण्यासाठी प्रयत्न करणारी, असे मोदी, पहिल्या विजयी सभेत म्हणतात, त्याचे कारण हे आहे. पंतप्रधान म्हणून त्यांनी केलेल्या विधानावर त्यांना निवडून देणारे नागरिक म्हणून विश्वास ठेवला पाहिजे.
आधुनिक जगात संपत्तीचे वितरण ज्या मार्गाने होऊ शकते, ते बँकिंग, आयुष्याला आलेला अपरिहार्य वेग ज्या वाहतूक साधने आणि मार्गांनी गाठला जाऊ शकतो, त्यासाठी सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, जग समजून घेण्यासाठी आणि त्यातील संधी मिळविण्यासाठीची डिजिटल क्रांती, पै पै कमावून आयुष्य सुरक्षित करण्यासाठी धडपडणाऱ्या गरीबांना एखादे आजारपण कसे गलितगात्र करते, हे जाणून त्यांच्या आरोग्यासाठीची तरतूद, पिकपाणी आणि मानवी जीवनाला जपण्यासाठीचे विमा संरक्षण, आपला शब्द ऐकला जातो आहे, याचा विविध प्रकारच्या संवादातून मिळणारी सुखद अनुभूती, आपल्या मालकीच्या घरात राहण्याची जीवन सार्थकता मानणाऱ्या गरीब नागरिकांना मदतीचा हात आणि यातील काहीही वर्षानुवर्षे पुरेसे न मिळताही प्राणपणाने प्रतिष्ठा जपावी, तसे जपलेल्या भारतीयत्वाचा गौरव – याचा अनुभव बहुजन समाजाने गेल्या पाच वर्षांत घेतला आहे. यातील सर्वच त्याला भरभरून मिळाले, असे अजिबात झालेले नाही. पण नरेंद्र मोदी त्या दिशेने निघाले आहेत, हे ओळखण्याचे शहाणपण (wisdom) बहुजन समाजात निश्चित आहे. नरेंद्र मोदी यांचा विजय, त्या कोट्यवधी नागरिकांमध्ये असलेल्या शहाणपणाने घडवून आणला आहे. जमिनीशी संबंध तुटल्याने सतत पुस्तकी आकडेमोड करणाऱ्या, वेगाने बदलत असलेल्या वर्तमानाचे विश्लेषण करण्यासाठी इतिहासातील गंजलेली साधने वापरणाऱ्या आणि या महाकाय देशाच्या वर्तमान-भविष्याच्या प्रश्नाविषयीची उत्तरे शोधताना पाश्चात्य विचारवंतांना शरण जाणाऱ्या पंडितांना हा बदल कळूच शकत नाही. कारण त्यांच्याकडे बुद्धिमत्ता आहे, शहाणपण नाही!
दारिद्र्याच्या विरोधातील लढ्यात ‘जनधन’सारख्या बँकिंगमध्ये सहभागाच्या योजना, स्वच्छ आर्थिक व्यवहारात वाढ होण्याच्या महामार्गावर जाण्यासाठी अपरिहार्य असलेले नोटबंदीसारखे धाडसी पाउल, वैयक्तिक संपत्ती बाळगण्यात पारदर्शकता येवून त्यातूनच पब्लिक फायनान्स सक्षम होऊ शकते – म्हणून, (वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा संकोच होत असल्याचा ठपका मान्य करून) आधार कार्ड बंधनकारक करण्याचे प्रयत्न, चुलीच्या धुराड्यातून सुटका करून घेण्यासाठी उत्सुक असलेल्या कोट्यवधी महिलांना सिलेंडर देणारी उज्ज्वला योजना, निसर्गापुढे हार मानावी लागत असलेल्या शेतीला त्यातल्या त्यात व्यवहार्य ठरू शकणाऱ्या पीक विमा योजनेचा आधार, नव्या जगात ज्या शेतीवर जगणेच शक्य नाही, अशा शेतकऱ्यांना बँकिंगमध्ये आणून त्यांच्या खात्यावर थेट पैसे जमा करण्याची व्यवस्था, कोट्यवधी रुपयांची सबसिडी मध्यस्थांच्या कचाट्यातून सोडविणारी बँक खाते – आधार- मोबाईल फोन जोडणारी ‘जॅम’ व्यवस्था, व्यवसाय करण्याची उर्मी असणाऱ्यांना केवळ भांडवल अडविते आहे, हे जाणून आणली गेलेली मुद्रा योजना, घाम गाळून आणि रक्त आटवूनही चढ्या व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागते, हे ओळखून व्याजदर कमी करण्यासाठी केले गेलेले प्रयत्न आणि मानवी चेहरा पार हरवून गेलेल्या आधुनिक अर्थशास्त्राला जाब विचारत महागाई दराला केलेला अटकाव. पाच वर्षे सतत सुरु असलेली ही प्रक्रिया बहुजन समाज पहात होता. भौतिक सुखाला आजही पारख्या असलेल्या या समाजाला जातीधर्मात दोन्ही बाजूंनी भिडलेले माथेफेरू दिसत होतेच. पण ते माथेफेरू म्हणजे भारत देश किंवा भारतीय समाज नाही, एवढे ओळखण्याइतके शहाणपण त्याच्याकडे होते. त्यामुळे या माथेफेरुंच्या कारस्थानाला तो बळी पडला नाही. हे शहाणपण तथाकथित प्रतिष्ठीत समाजातील अनेकांत मात्र दिसले नाही. बहुजन समाजाला आपल्या कुटुंबाचे अर्थकारण कसे सुधारेल, आपणही नव्या जगातील भौतिक सुखाचे वाटेकरी कधी होऊ, याची आस लागली होती आणि आजही ती लागली आहे. देशात सुरु असलेले हे प्रयत्न आपल्याला त्या भौतिक सुखाची चव तर देवू शकतातच, पण भेदभावमुक्त व्यवस्थेची पायाभरणी करण्याची क्षमता त्या योजनांत आहे, हे बहुजन समाजाचा शहाणपणा सांगत होता. जातीधर्माची विखारी चर्चा त्यांच्यासाठी अजिबात नवी नव्हती, कारण वर्षानुवर्षे ते त्यातच जगत आहेत आणि सरकार नावाची व्यवस्था जोपर्यंत उपजीविकेला आधार देत नाही, तोपर्यंत तोच त्यांचा आधार आहे. कुटुंब, जात आणि धर्माइतके त्यांना आजही जवळचे काहीच नाही. टोकाचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि जातधर्मविरहीत समाजाचे नव्या जगाने मानलेले पुरोगामित्व, हे त्याने कधीच स्वीकारलेले नाही. कुटुंब जीवनात वैयक्तिक स्वातंत्र्याला थोडी मुरड घालावीच लागते आणि श्रद्धेच्या पलीकडे जातधर्माचा उपजीविकेच्या संधी मिळण्यास उपयोग होत असेल तर तेही आम्हाला हवे आहे, असे त्याचे म्हणणे आहे. कारण पैशीकरणाला शरण गेलेल्या नव्या जगात केवळ तत्वज्ञान सांगून किंवा ऐकून जगता येणार नाही, हेही त्याने ओळखले आहे. त्यामुळे नरेंद्र मोदी सरकारच्या विरोधात आपण तात्विक लढा देत आहोत, असा तब्बल पाच वर्षे घोष करणाऱ्या ‘प्रतिष्ठीत’ नागरिकांकडे त्यांनी साफ दुर्लक्ष केले, असेही हा निवडणूक निकाल सांगतो आहे.
अर्थव्यवस्था मंदावली, हे जर सर्वार्थाने खरे असेल तर नरेंद्र मोदी यांना इतके प्रचंड बहुमत मिळण्याचे काही कारणच नाही. ज्या अर्थपंडितांना अर्थव्यवस्था वाढीचा जीडीपी नावाचा एकमेव निकष माहीत आहे, त्यांना हा देश कळला नाही, असेच म्हणावे लागेल. जेव्हा जीडीपीने ९ आणि १० टक्क्यांना शिवण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हाही त्या वाढीचा वाटा आपल्याला मिळत नाही, याचा अनुभव बहुसंख्यांनी घेतलाच आहे. उलट त्याकाळात देशात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढतात, असाच अनुभव आहे! ज्या देशात असंघटीत क्षेत्रातील उत्पादन आणि रोजगार संधी मोजणे जवळपास अशक्य आहे, त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मूल्यमापन केवळ जीडीपीवर करणाऱ्यांची फसगत त्यामुळेच ठरलेली आहे. अशा या प्रचंड असंघटीतांना संघटीत क्षेत्रात आणणे आणि त्यांचे आयुष्य आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित करण्याचे शिवधनुष्य उचलणे, ही या देशात आजतरी अशक्यकोटीतील बाब आहे. पण म्हणून त्या दिशेने केले जाणारे प्रयत्न सोडून द्यायचे नसतात. बँकेतील ३२ कोटी जनधन खाती, त्यात जमा झालेले एक लाख कोटी रुपये, मोबाईल कनेक्शनचा १०० कोटींवर पोचलेला टप्पा, आधार कार्डधारकांची १२३ कोटींवर गेलेली संख्या, नोटबंदी आणि जीएसटीनंतर करदात्यांची वाढलेली लक्षणीय संख्या आणि वाढलेला करमहसूल, बुडीत आणि कर्ज बुडविणाऱ्या कंपन्यांकडून केवळ दोन वर्षांत कायद्यामुळे (आयबीसी २०१६) झालेली एक लाख कोटी रुपयांची वसुली, कर आणि कर्जबुडव्या उद्योगव्यवसायिकांची सुरु झालेली नाकाबंदी, पोस्टाच्या दीड लाख शाखांना बँकेत रुपांतरीत करून बँकिंगचा देशव्यापी विस्ताराचे उचलेले गेलेले पाउल, शेतकरी, छोटे व्यावसायिक आणि ज्येष्ठ नागरिकांना वेगवेगळ्या मार्गांनी आधार देण्याचे झालेले प्रयत्न – अशा सर्व मार्गांनी, विखुरेलेली अर्थव्यवस्था मार्गावर आणण्याचे प्रयत्न होत आहेत, हे ओळखण्याचे शहाणपण या देशातील बहुजन समाजाकडे आहे, म्हणूनच मोदी एवढ्या सगळ्या विरोधी आवाजांच्या कोलाहलात बहुमत मिळवू शकतात.
प्रचंड वैविध्य असलेल्या १३५ कोटी लोकसंख्येच्या आणि प्रती चौरस किलोमीटर ४२५ इतकी प्रचंड घनता असलेल्या या देशाला नैसर्गिक संसाधने आणि पैशांचे भांडवल पुरवायचे असेल तर त्याच्या न्याय्य वाटपाची व्यवस्था अशा भेदभावमुक्त नियमांच्या महामार्गानेच जाते, हे समजून घेतले पाहिजे. त्यामुळे तो महामार्ग टाकताना सर्वाधिक त्रास तर बहुजन समाजालाच झाला. पण योग्य दिशेने चाललेल्या प्रयत्नांत झालेल्या त्रासाचे ‘भांडवल’ करायचे नसते, हे शहाणपणही त्याच बहुजन समाजाकडे पहायला मिळाले. होणारा प्रत्येक त्रास त्याने जर मनावर घेतला असता तर मोदींना बहुमत मिळण्याचे काहीच कारण नव्हते. पण जे अर्थपंडित आणि समाजधुरीण म्हणविणाऱ्याना कळू शकले नाही, ते बहुजन समाजाने समजून तर घेतलेच पण त्या महामार्गावर आपल्याला जेवढे चालता येईल, तेवढे चालण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. म्हणूनच त्याने नोटबंदी मोठ्या धीराने स्वीकारली. रांगेत माणसे मृत्यूमुखी पडल्याचे ‘भांडवल’ करून ती उधळून लावण्याचे त्याच्या मनातही आले नाही. एवढेच नव्हे तर डिजिटल व्यवहार असो की आधार कार्ड काढण्याची मोहीम असो, बहुजन समाजाने देश पुढे नेणाऱ्या प्रत्येक पाउलाचे स्वागत केले. लोकशाही मार्गाने निवडून गेलेल्या मोदी नावाच्या नेत्याला त्याने मनापासून स्वीकारून टाकले. अनेक त्रुटी असूनही लोकशाही ही वर्तमान जगात सर्वाधिक चांगली राज्यव्यवस्था आहे, हे कळण्याचे शहाणपण बहुजन समाजात होते, म्हणून त्याने भरभरून मतदान केले आणि ‘मतदानावर किंवा लोकशाहीवर माझा विश्वास नाही’, अशा माथेफिरू विधानांकडे त्याने साफ दुर्लक्ष केले. अमेरिका, चीन अशा जगाच्या दोन टोकांवरील देशांत सुरु असलेला लोकशाहीचा देखावा आणि तेथील अर्थकारणाने भयभीत झालेला तेथील समाज – हेही बहुजन समाज सोशल मेडियाच्या नव्या सोयीमुळे पाहतच होता. अपरिहार्य अशा जागतिकीकरणाने जगाशी देश जोडला गेल्याने झालेले फायदे आणि फरफट – याचा कदाचित त्याला लगेच उलगडा झाला नसेल, पण आता जगाशी फटकून राहून आपला देश पुढे जाऊ शकणार नाही, म्हणून त्याच्याशी आपला नेता दोस्ती करतो आहे. तो मौजमजेसाठी परदेश दौरे करत नाही, हे कळण्याचे शहाणपण बहुजन समाजाकडे निश्चित आहे, म्हणून मोदींना बहुमत मिळाले आहे.
कितीही भावनिक आंदोलने उभी केली गेली तरी जगाच्या नव्या परिघात हा देश भेदभावमुक्त व्यवस्थेनेच बांधला जाणार आहे. ती अशी व्यवस्था असेल जेथे जास्तीत जास्त संधी निर्माण होण्यासाठी सतत प्रयत्न करावे लागतील आणि तरीही संधी कमी पडल्या तर त्यांचे न्याय्य वाटप करावेच लागेल. तुंबून सडत पडलेली संपत्ती प्रवाही करून १३५ कोटी नागरिकांना संधी द्यावी लागेल. ती संधी आपल्याला केवळ भारतीय नागरिक या एका ओळखीवर मिळू शकते, त्यासाठी जातीधर्मभाषाप्रदेशाच्या कुबड्या घेण्याची गरज नाही, असा विश्वास भारतीय समाजाला मिळाला की त्याला कोणी जगण्याचा शहाणपणा शिकविण्याची गरज उरणार नाही. गेल्या पाच वर्षांतील आर्थिक बदल हे त्या दिशेने जाणारे आहेत. उद्या मोदी पायउतार झाले आणि दुसरा नेता त्या पदावर बसला तरी ते आता मागे घेता येणार नाहीत. याला व्यवस्थेतील बदल म्हणतात. केवळ व्यवस्था साथ देत नसल्याने भारतीय समाजाचे आज जे विस्कळीत रूप दिसते आहे, त्याला खरे मानून त्याच्या बदनामीचे सातत्याने जे प्रयत्न केले जात आहेत, त्यांचा निषेध करावा तेवढा कमीच आहे. भविष्याची दारे उघडली नाहीत तर भूतकाळ उकरून काढला जातो, ती भविष्याची दारे या आर्थिक बदलांनी किलकिली झाली म्हणून बहुजन समाजाने मोदींना बहुमत दिले आहे. जगातल्या सर्व विषयांवर प्रतिक्रिया देण्यास उत्सुक असलेले काही नागरिक आर्थिक सह्भागीत्व किंवा आर्थिक सामिलिकरणाचा मुद्दा आला की मूग गिळून बसतात, हे एक कोडे आहे. आर्थिक सामिलीकरणाच्या कार्यक्रमांचे महत्व प्रस्थापितांना तेवढे नाही, कारण त्यांनी आपला वाटा ताटात केव्हाच वाढून घेतला आहे. त्यामुळे त्या कार्यक्रमांकडे त्याने सरकारी कार्यक्रम म्हणूनच पाहिले. मात्र जेव्हा या कार्यक्रमांच्या विस्ताराने आपल्या ताटातील काही दुसऱ्याच्या ताटात जाणार आहे, असे दिसले तेव्हा त्यांना बदनाम करण्यासही त्यातील काहींनी मागेपुढे पाहिले नाही. सर्व विचारसरण्या समाजात समता प्रस्थापित करण्यासाठी आपापल्या परीने प्रयत्न करतात. त्या वाटेत सरकार नावाच्या अपरिहार्य व्यवस्थेचे (केवळ नरेंद्र मोदी नावाच्या नेत्याचे नव्हे) महत्व नाकारता येत नाही. पण ही व्यवस्था आणि तिचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्याकडे सतत शत्रू म्हणून पाहिल्यास समता कधीच प्रस्थापित होऊ शकत नाही, एवढे शहाणपण असेल तर ही प्रक्रिया वेगवान होण्याची शक्यता आहे. सरकार आणि नरेंद्र मोदींना बाजूला ठेवू, समतेसाठी प्रयत्नशील असलेल्या एवढ्या साऱ्या पक्षसंघटनांकडे बहुजन – बहुसंख्याकांनी पाठ का फिरविली आहे, याचा शोध प्रामाणिकपणे घेण्याची आणि त्यानुसार बदलण्याची वेळ आली आहे, हे मान्य केले पाहिजे. याचे एक अगदी छोटे उदाहरण म्हणजे सरकारने आणलेली जन धन योजना. स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांत बँकेत व्यवहार करण्याचा मुलभूत म्हणता येईल असा अधिकार आपण सर्व भारतीय नागरिकांना देऊ शकलो नाही. सत्तेवर येताच नरेंद मोदी यांनी तो देण्याचा प्रयत्न केला. पण तो केवळ नरेंद्र मोदी यांनी केला, म्हणून तो समता आणि समरसतेच्या वाटेने निघालेल्या समूहांचा विषय झाला नाही. ज्या बँकिंगच्या माध्यमातून आपण आपले जीवन आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित करून घेतले आहे, ती बँकिंगची संधी सर्व नागरिकांना मिळाली पाहिजे, याविषयीचे अभिजन समाजातील अनेकांचे मौन धक्कादायक आहे.
आणि आता शेवटी प्रश्न असा पडतो की, अशी भेदभावमुक्त व्यवस्था देशाने स्वीकारली पाहिजे म्हणजे नेमके काय? अर्थक्रांतीने या महामार्गावर जाण्यासाठीचे चार प्रस्ताव देशासमोर ठेवले आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये आमुलाग्र सकारात्मक बदल त्यातून अपेक्षित आहेत. उच्च मूल्याच्या नोटा व्यवहारात असता कामा नयेत (नोटबंदीच्या निर्णयाने ही प्रक्रिया सरकारने सुरु केली आहे.) आणि बँक व्यवहार करासारखा एकच कर देशात असला पाहिजे, हा पहिला प्रस्ताव होय. वयाची साठी पूर्ण करणाऱ्या प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकाला राष्ट्रीय संपत्तीचा दर्जा देण्यात यावा, हा दुसरा प्रस्ताव होय. भांडवलावर वाढत चाललेला खासगी ताबा आणि ऑटोमेशनचे परिणाम म्हणून संपत्तीच्या केंद्रीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर संघटीत क्षेत्रात रोजगार संधी वाढण्यासाठी सुरवातीस काही क्षेत्रांत आठऐवजी सहा तासांच्या दोन शिफ्टमध्ये देश चालवावा, हा तिसरा प्रस्ताव होय. राजकारणाला म्हणजे निवडणूक लढविण्यासाठी विशिष्ट सूत्रानुसार शुद्ध निधी देवून काळ्या पैशाच्या निर्मितीच्या मूळावर घाव घालणे, हा चौथा प्रस्ताव होय. हे चार प्रस्ताव अर्थक्रांतीने खुल्या चर्चेसाठी देशासमोर ठेवले आहेत. नरेंद्र मोदी यांनी यातील मूळ प्रस्ताव सहा वर्षांपूर्वीच जाणून घेतला आहे आणि गेल्या पाच वर्षांतील त्यांची पाऊले असे सांगतात की ते त्या दिशेनेच प्रवास करत आहेत. त्या प्रवासाला देशातील बहुजन समाज साथ देतो आहे आणि बहुजन समाजाच्या या शहाणपणाच्या आधारावर नरेंद्र मोदी बहुमत मिळवू शकले. हा देश भेदभावमुक्त व्यवस्थेने बांधला गेला पाहिजे, असे वाटणाऱ्या प्रत्येक भारतीय नागरिकाच्या दृष्टीने ही अतिशय समाधानाची गोष्ट आहे.
