शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे कारण

शेतकऱ्यांना आधुनिक समाजाने जे नाकारलेपण दिले, तेच स्वाभिमानी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे कारण आहे. ते समजून घेण्यासाठीची निखळ संवेदनशील व्यवस्था निर्माण करण्याची पात्रता समाज आणि सरकार मिळवू शकेल?


देशातील सर्वात प्रगत आणि पुरोगामी समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात शेतकरीराजा आत्महत्या करतो आहे आणि सरकारला वाटतात त्या सर्व उपाययोजना करूनही तो स्वत:चा जीव का देतो आहे, हे कोणाला कळेनासे झाले आहे. त्यामुळे अर्थतज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते, समाज, माध्यमे आणि सरकार चिंतेत आहे. बरे, या आत्महत्या आताच होत आहेत, असे नाही. गेली काही दशके त्या सुरुच आहेत. त्या थांबाव्यात यासाठी सरकारने समित्या नेमून झाल्या, स्वयंसेवी संस्थांनी स्वतंत्र प्रयत्न करून पाहिले, माध्यमांनीही स्वतंत्र अहवाल तयार केले एवढेच नव्हे तर त्या त्या अहवालानुसार सरकारने काही उपाययोजना करून पहिल्या आणि हा क्रम गेली किमान तीन दशके सुरूच आहे. तरीही आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. महाराष्ट्राच्या कॅबिनेट बैठकीत मंगळवारी दिलेल्या आकडेवारीनुसार वर्षभरात राज्यात ७२४ शेतकऱ्यांनी तर उर्वरित देशात या काळात ११२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. याचा अर्थ देशात सर्वाधिक आत्महत्या महाराष्ट्रातील शेतकरी करत आहेत! त्यामुळे त्याची चिंता दिवाकर रावते यांना आणि सरकारला लागली आहे, ही चांगली गोष्ट आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत दिली, सवलतीत वीज दिली, शैक्षणिक शुल्क माफ करून झाले, तरीही आत्महत्या का थांबत नाहीत, असा प्रश्न या बैठकीत उपस्थित झाला आणि पुन्हा एक अभ्यास समिती स्थापण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांना करावी लागली. आता ही अभ्यास समिती काय शोधून काढते, हे पाहायचे.

आतापर्यंतच्या समित्यांना कळले नाही, ते आम्हाला कळले, असा आमचा दावा नाही, मात्र सरकार या प्रश्नाविषयी खरोखरच गंभीर असेल तर शेतकऱ्याच्या आत्महत्यांच्या वेगळ्या पद्धतीने विचार करण्याची वेळ आली आहे. सवलती, अनुदान, मदत असे माणसाला लाचार करणारे तुकडे फेकण्याची पद्धत आता रूढ झाली आहे. हे तुकडे आज घेतले जातात, कारण पैशीकरण झालेल्या व्यवस्थेत जगण्याचे सगळे मार्ग पैशांच्या वाटेने जाऊ लागले आहेत. संसार रेटण्यासाठी या तुकड्यांचा उपयोग होतोच. मात्र त्यामुळे भारतीय माणसांत असलेला स्वाभिमान ठेचला जातो. असा स्वाभिमान ठेचला गेलेला बहुतांश भारतीय समाज आज गटागटाने ते ‘परवडणारे’ आयुष्य जगतो आहे. असे लाचार आयुष्य नाकारायचे तर नेमके करायचे तरी काय, असा गहन प्रश्न त्याच्यासमोर निर्माण झाला तेव्हा त्यातील अनेकांनी शहरे जवळ केली. शहरातील ती न झेपणारी गती आणि अगतिकता स्वीकारली आणि आपणही त्यातलेच आहोत, असे मूकपणे जाहीर करून टाकले. पण तो स्वाभिमान रक्तात पुरेपूर भिनला आहे, त्या शेतकरी समाजातील काही जणांनी तसे करण्यास नकार दिला. मात्र त्याच्या लक्षात आले की आता मुले आपले ऐकत नाहीत. त्यांच्या मागण्या आपण पूर्ण करू शकत नाही. ज्या इंग्रजी शिक्षणाचा बोलबाला आहे, ते शिक्षण आपण मुलांना देऊ शकत नाही. एवढेच काय पण आपल्या मुलीबाळींचे लग्न करण्याचे कर्तव्य बजावण्यातही आपण कमी पडतो आहोत. नव्या जगाच्या स्पर्धेत आपला निभाव लागत नाही आणि हे दु:ख व्यक्त करण्यासाठीची ठिकाणेही राहिली नाहीत. धरणीमातेची पूजा म्हणून केला जाणारा हा व्यवसायच आतबट्ट्याचा झाला आहे. जो तो येतो आणि शेती कशी करायची ते सांगतो, कसे जगायचे ते सांगतो आणि तू किती जुनाट जगणे जगतो, याची सारखी जाणीव करून देतो. ही जी भावना नव्या व्यवस्थेने आज समाजात निर्माण केली आहे, ती त्याला आत्महत्या करायला भाग पाडते आहे. त्याच्या स्वाभिमानाला अशा किती ठेचा लागल्या आहेत, त्याची गणती नाही.

याही परिस्थितीत त्याने उभे राहण्याचा प्रयत्न केला खरा, पण व्यवस्थेने खेळाचे सर्व नियमच बदलून टाकले आहेत. जो पैसा त्याला कुचकामी वाटत होता, तोच त्याला आता नाचवितो आहे. हे नाकारलेपण आजचे नाही. गेल्या शतकापासून ते त्याच्या मागे लागले आहे. केवळ एकविसाव्या शतकाच्या गोष्टी करणाऱ्या राजकीय नेत्यांना, शेती तज्ञ म्हणून पोट भरण्यासाठी नोकऱ्या करणाऱ्यांना, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे राजकारण करून त्या पैशीकरणाच्या व्यवस्थेत पळून जाणाऱ्या म्होरक्यांना आणि शेतीमाल किती महाग झाला, यावरून गळा काढणाऱ्या मध्यमवर्ग म्हणविणाऱ्या उपऱ्यांना हे नाकारलेपण कसे कळणार? आजच्या व्यवस्थेने अशा सर्वांना लाचार करून सोडले आहे.

कसदार शेती आणि रसदार आयुष्य इतिहासात जमा झाले, असा हा असंवेदनशील प्रवास या शतकांनी केला आहे आणि सरकारांनी त्यात नित्यनियमाने तेल ओतण्याचे काम केले आहे. हे नाकारलेपण काय असते, हे समजून घेण्याची पात्रता ज्या क्षणाला आधुनिक समाज मिळवेल, त्या क्षणाला शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतील, असे आमचे मत आहे. ते समजले की मग त्यासाठी काय करायला हवे, हे सांगण्यासाठी तज्ञांची गरज लागत नाही. निखळ संवेदनशील मन मात्र लागते.

(पूर्वप्रसिद्धी - दैनिक दिव्य मराठी)

२०१५ – भारताला सुवर्णसंधी देणारे वर्ष !

२०१५ हे नवे वर्ष भारताला आणखी एक संधी देणारे वर्ष असेल. भारतातील आर्थिक बदलाचा पाया २०१४ ने घातला असून त्यावर उंच इमारत बांधण्यास यावर्षात सुरवात होईल. भारतात विकास झाल्याशिवाय म्हणजे नवा ग्राहक निर्माण झाल्याशिवाय जग चालू शकत नाही, हे २०१५ सिद्ध करेल. जगाच्या लोकसंख्येशी तुलना करायची तर दर सात माणसांत एक भारतीय माणूस आहे. त्यामुळेच भारताची क्रयशक्ती (ती सर्वव्यापी नसली तरी) आज जगात तिसऱ्या क्रमांकावर गेली आहे. आणि त्यामुळे साऱ्या जगाचे लक्ष भारताकडे लागले आहे. युरोपखंडात तसेच जपान, रशिया अशा देशांत मंदी ठाण मांडून बसली असून आर्थिक व्यवहारांना गती दिल्याशिवाय ती हटणार नाही. आर्थिक व्यवहारांना गती द्यायची म्हणजे क्रयशक्ती नसलेल्या भारतातील ३० कोटी नागरिकांची क्रयशक्ती वाढवायची. त्यासाठी रोजगारसंधी वाढल्या पाहिजेत. त्या २०१५ मध्ये वाढतील आणि भारत जगाच्या केंद्रस्थानी असेल.

अर्थात भारताला त्यासाठी स्वत:चे घर सावरावे लागेल. ते स्वच्छ करावे लागेल. आज जगातील चौथ्या क्रमांकाची आर्थिक उलाढाल भारतात होते. मात्र ती होते ७० टक्के काळ्या पैशांत! म्हणजे दररोज होणारे कोट्यावधीचे रोखीचे व्यवहार. १०००, ५०० अशा अधिक मूल्यांच्या नोटांनी भारताचा घात केला आहे आणि ‘रोगराई’ पसरविणाऱ्या भांडवलाला प्रोत्साहन दिले आहे. या करंटेपणाचा आपल्याला त्याग करावाच लागेल. १०००, ५०० आणि १०० रुपयांच्या बनावट नोटांनी भारतीय अर्थव्यवस्था पोखरून काढली आहे. म्हणूनच त्या नोटा बदलण्याचा सोपस्कार सध्या सुरु आहे. मात्र गरज आहे ती या नोटा व्यवहारातून बाद करण्याची. कारण त्या नोटा जोपर्यंत हद्दपार होत नाहीत तोपर्यंत भारतीय नागरिकांना बँकेत व्यवहार करण्याची सवय लागत नाही आणि त्यामुळे देशाचे भांडवल स्वच्छ होत नाही.

भारतात सार्वजनिक सेवांची हेळसांड का होते आहे, हा प्रश्न २०१४ ने टोकदार केला आहे. आतापर्यंत असे भासविले गेले की विकसित देशांच्या तुलनेत भारतीय माणूस कमी पडतो आहे. कोणी म्हणतो तो काम करत नाही. कोणी म्हणतो तो प्रामाणिक नाही. कोणी म्हणतो तो शिस्तबद्ध नाही. कोणी म्हणतो त्याला कायदे पाळायचे नाहीत. भारतीय माणसाला म्हणजे आपणच आपल्याला बदनाम करण्याची जणू शर्यत लागली आहे. मात्र हा कावा आता अनेक नागरिकांना लक्षात येवू लागला आहे. आपण काम करतो, रक्त आटवितो, घाम गाळतो आणि त्यातून निर्माण होणारा पैसा कसा परदेशांत जातो किंवा ‘काळा’ होऊन आपल्याच जीवावर कसा उठला आहे, हे आता अनेकांना कळू लागले आहे. म्हणूनच काळ्या पैशांची जेवढी चर्चा गेल्या वर्षभरात झाली, तेवढी ती या देशात कधीच झाली नव्हती. ती एक चांगली सुरवात आहे!

बँकिंगचे फायदे आता आपण सर्वांनीच समजून घेतले पाहिजेत. सुदैवाने सरकारने याचे महत्व जाणले आणि ‘जन धन’ योजना आणली. या योजनेत आतापर्यंत सात कोटी नागरिकांनी खाती उघडली आणि एरवी रोखीतच राहिले असते असे ५००० कोटी रुपये बँकांत जमा केले, यापेक्षा आनंदाची गोष्ट कोणती असू शकते? बँकिंगविषयी आपल्यात अनेक गैरसमज आहेत, ते कमी करण्याची गरज आहे. विकसित देशांनी बँकिंग स्वीकारले आणि देशाला लागणारा स्वच्छ भांडवलाचा प्रश्न सोडवून आपल्याला स्वप्नवत वाटतात, अशा पायाभूत सोयी निर्माण केल्या, एवढे एकच उदहारण बँकिंग ठसविण्यासाठी पुरेसे आहे.

बँकिंगचा पुढचा टप्पा आहे – गुंतवणुकीचा. हा मंत्र ज्याने समजून घेतला ते आपल्याच देशाचे लाखो नागरिक आज कोट्यधीश झाले आहेत. त्यांचा हेवा करून काहीच फरक पडणार नाही. त्यांनी कष्ट करून पैसा कमविला आणि पैशाला कामाला लावले. म्हणजे गुंतवणुकीचे चांगले मार्ग निवडले. शेअरबाजार, म्युच्युअल फंड, पब्लिक प्रोव्हिडंट फंड, बँक ठेवी, मालमत्ता, सोने असे गुंतवणुकीचे शेकडो मार्ग सध्या उपलब्ध आहेत. मात्र त्यांचा वापर करणाऱ्या भारतीयांची संख्या तुलनेने खूप कमी आहे. भविष्यकाळातील गरजा भागविण्यासाठी गुंतवणूक करावी लागते. या सर्व गुंतवणुकीचा मार्ग बँकिंगमधून जातो, त्यामुळे आज देशात ५० टक्के असलेले बँकिंग १०० टक्के होण्याची गरज आहे. २०१५ मध्ये भारत बँकिंगचा पुढील टप्पा गाठणार आहे.

असे खूप काही २०१५ मध्ये होणार आहे. भारताला ही सुवर्णसंधी देणाऱ्या वर्षांत ‘अर्थपूर्ण’ नव्या स्वरुपात आपल्याला मिळणार आहे. हे नवे स्वरूप आपल्याला कसे वाटते, हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही उत्सुक आहोत.
नव्या वर्षाचे ‘स्वच्छ पैशां’नी स्वागत करू यात. भारताच्या या सुवर्णसंधीचे भागीदार होऊ यात!

जीएसटी ठीकच, पण बीटीटीच हवा !

अर्थक्रांती प्रतिष्ठान, पुणे
www.arthakranti.org

आदर्श करपद्धती याचा अर्थ समता (equality), उत्पादकता (productivity), सोपेपणा (simplicity), निश्चितता (certainty), लवचिकता (elasticity), आणि किफायतशीरता (economy) या तत्वांचे पालन करणारी करपद्धती. या तत्वांचा विचार करता जीएसटी – हे एक पुढचे पाउल म्हणून ठीकच आहे, पण या तत्वांचे पालन करणारा अर्थक्रांतीने सुचविलेला बीटीटी हेच त्याचे खरे उत्तर आहे.

देशात सध्या जीएसटी म्हणजे वस्तू आणि सेवा कराची जोरदार चर्चा सुरु आहे. कारण सरकारला कोणतेही चांगले पाउल उचलायचे तर सरकारचा महसूल वाढला पाहिजे. सध्या सरकारला करांच्या माध्यमातून सुमारे १४ लाख कोटी रुपये महसूल मिळतो. पण १२५ कोटी लोकसंख्येचा हा महाकाय देश चालविण्यासाठी तो पुरेसा नाही. त्यामुळे सरकार नेहमीच तुटीचा कारभार करते. ही तूट मर्यादित असेल तर ती सर्व जगाने मान्य केली आहे. मात्र ती सतत वाढते तेव्हा सरकारची आर्थिक विश्वासार्हता कमी होते. जागतिक मानांकन संस्था त्या सरकारचे म्हणजे देशाचे मानांकन कमी करतात. त्याचा परिणाम म्हणजे ज्या भांडवलाची देशाला गरज असते, त्या भांडवलाचा म्हणजे एफडीआयचा पुरवठा रोडावतो. त्यामुळे सरकारला आर्थिक शिस्त पाळावीच लागते. ती पाळायची तर दरवर्षी विशिष्ट प्रमाणात कर जमा करण्याचे उद्दिष्ट घेतले जाते आणि ते पूर्ण करण्याचे प्रयत्न केले जातात. अनुभव असा आहे की ते उद्दिष्ट क्वचितच पूर्ण होते. मग आर्थिक वर्षाच्या शेवटी म्हणजे जानेवारी ते मार्च या काळात करवसुलीची मोहीम राबविली जाते आणि सरकारी तिजोरी बऱ्या स्थितीत राहील, असा प्रयत्न केला जातो.

करवसुली करताना आपल्याच देशातील कर देणाऱ्या नागरिकांना खूप त्रास होतो. सरकार आणि उद्योग-व्यवसायात अविश्वासाचे वातावरण तयार होते. कारण सध्याची देशातील करपद्धती खूपच किचकट आहे. कर कायद्याचे अर्थच लागत नसल्याने त्याविषयीचे वाद न्यायालयापर्यंत जातात; ज्यात सरकार आणि नागरिक – असे दोन्ही भरडून निघतात. हे रडगाणे गेली ६७ वर्षे असेच चालले आहे. त्यावर काही मार्ग शोधण्याचे प्रयत्न केले जातात, मात्र ते तुकड्यातुकड्यांनी केले जात असल्याने करपद्धती किचकटच राहिली आहे. आपल्याला कल्पना नसते, पण पुरेसे करसंकलन होत नसल्याने सरकार वेगवेगळी नावे देऊन कर वसूल करत असते. सध्या असे ३२ कर आपण सध्या भरतो. उपकर धरून ही संख्या ५२ वर जाते! यात सुधारणा व्हावी आणि सरकारला महसूलही मिळावा, यासाठी जीएसटी करपद्धती आणण्याच्या प्रयत्न स्वागतार्ह आहे. पण तो किती यशस्वी होईल, याविषयी शंका निर्माण झाल्या आहेत.

एकतर गेली सात वर्षे त्यावर एकमत होऊ शकलेले नाही. दुसरे म्हणजे राज्य सरकारला करांत मिळणारा वाटा आणि केंद्राला मिळणारा वाटा – याविषयी प्रचंड वाद आहेत. ते मिटविण्याचे जोरदार प्रयत्न डिसेंबर १४ मध्ये अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केले आणि जीएसटीमुळे राज्यांना होणारा तोटा भरून काढण्याचे आश्वासन दिले. मात्र राज्याचे समाधान न झाल्याने घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. याचा अर्थ एवढाच की जेटली म्हणतात तसे एप्रिल २०१६ पासून जीएसटी लागू होईल, मात्र त्यातील वाद संपणार नाहीत. याचा अर्थच असा की सरकारला पुरेसा महसूल मिळणार नाही आणि कर सोपे सुटसुटीत होणार नाहीत, म्हणजे व्यापार उद्योगांना आणि नागरिकांना त्याचा त्रास होतच राहील.

जीएसटी लागू झाल्यावर जकात, केंद्रीय विक्रीकर, राज्य विक्रीकर, प्रवेश कर, मुद्रांक शुल्क, दूरसंचार परवाना फी, टर्नओव्हर टॅक्स, विजेवरील कर, वाहतूक कर, उत्पादन शुल्क, सेवा कर, मनोरंजन कर, लक्झरी टॅक्स, लॉटरी टॅक्स रद्द होतील. याचा अर्थ करदात्यांना त्याचा निश्चित लाभ होणार आहे. कर देणाऱ्यांची संख्या वाढेल आणि करात सुट देण्याचे प्रमाण कमी होत असल्याने कर दर कमी करता येईल. जीएसटीमुळे वस्तूंच्या किंमती कमी होतील, ज्यामुळे वस्तूंचा खप वाढून कंपन्यांनाही फायदा होईल. भारताची संपूर्ण देशाची - बाजारपेठ भौगोलिकदृष्ट्या एक होईल व सर्व राज्यांत समान पद्धतीने, समान दराने कराची आकारणी होईल. या बदलामुळे भारताचा विकासदर तब्बल एक ते दीड टक्क्याने वाढेल, असा अंदाज आहे.

कोणाच्या ताटात अधिक ओढून घ्यायचे, हा आणि करपद्धतीतील भ्रष्टाचार संपण्याचा जो मुद्दा आहे, तो मात्र जीएसटीमुळे संपणार नाही. त्यासाठी आदर्श अशा करपद्धतीचाच शोध घ्यावा लागणार आहे. आदर्श करपद्धती याचा अर्थ समता (equality), उत्पादकता (productivity), सोपेपणा (simplicity), निश्चितता (certainty), लवचिकता (elasticity), आणि किफायतशीरता (economy) या तत्वांचे पालन करणारी करपद्धती. आधुनिक जगात ही तत्त्वे पाळणारी करपद्धती शोधावी लागेल. अशी करपद्धती अर्थक्रांती प्रतिष्ठानने बँक व्यवहार कराच्या (बीटीटी) माध्यमातून प्रस्तावित केली आहे. या पद्धतीचे सादरीकरण प्रतिष्ठान गेली १४ वर्षे देशाच्या कानाकोपर्या त करत आहे. करपद्धती सुलभ आणि सुटसुटीत असली पाहिजे, असे आपण म्हणतो. अर्थक्रांतीचा पहिलाच प्रस्ताव सांगतो की सर्व ५२ प्रकारचे कर आधी रद्द करा. (सीमाशुल्क सोडून) त्याऐवजी बँक व्यवहार कर हा एकच कर सुरु करा. म्हणजे केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेला (अगदी टोलसुद्धा) आपण जे कर देतो, ते सर्व कर या एकाच मार्गाने दिले जातील. म्हणजे जेव्हा आपला बँकेत व्यवहार होईल, तेव्हा ज्याच्या नावावर पैसे क्रेडिट होतील, त्याच्या खात्यातून विशिष्ट रक्कम (उदाहरणार्थ २ टक्के) कट होईल. ती रक्कम विशिष्ट प्रमाणात (उदाहरणार्थ ०.७० टक्के केंद्र, ०.६० टक्के राज्य, ०.३५ टक्के स्थानिक संस्था आणि ०.३५ टक्के तो व्यवहार करणारी बँक) त्याच क्षणाला या प्रमाणात कट होईल. तिसरा प्रस्ताव सांगतो की ५० रुपयांवरील नोटा म्हणजे १०००, ५०० आणि शंभर रुपयांच्या नोटा चलनातून काढून टाकल्या जातील. चौथा प्रस्ताव सांगतो की विशिष्ट रकमेच्या वरील (उदाहरणार्थ २००० रु.) रोखीने केलेले व्यवहार कायदेशीर मानला जाणार नाहीत. आणि शेवटचा प्रस्ताव सांगतो की ५० रुपयांच्या माध्यमातून व्यवहार करणारे जे गरीब आणि बँक व्यवहारांचा लाभ न पोचलेले नागरिक असतील, त्यांच्यावर कोणताही कर लागणार नाही. सर्वांना ते लगेच कळतील, असे नाही. मात्र काळा पैसा निर्माण होण्याची सर्व कारणे तर हे पाच प्रस्ताव काढून टाकतातच पण देशात आदर्श अशी करपद्धती अस्तित्वात येईल. हा अमुलाग्र बदल आहे आणि दीर्घकालीन आहे, हे मान्यच आहे. पण आताचे जे आर्थिक प्रश्न आहेत, ते आज अशा बिंदुला जाऊन पोचले आहेत की अशा ‘ऑपरेशन’ शिवाय आता पर्यायच नाही.

असेच एक सादरीकरण नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना म्हणजे सप्टेंबर २०१३ मध्ये त्यांच्यासमोर अहमदाबादेत झाले आहे. अर्थक्रांती प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अनिल बोकील यांनी ते केले होते. श्री. मोदी यांनी हे सादरीकरण त्यापाठोपाठ दिल्लीत भाजपच्या व्यासपीठावर घडवून आणले. त्यांनंतर अर्थक्रांतीच्या पाच प्रस्तावांचा सुब्रमण्यम स्वामी यांनी अभ्यास केला आणि श्री. नितीन गडकरी आणि स्वामी यांनी दिल्लीत १२ डिसेंबर २०१३ रोजी पत्रकार परिषद घेतली. अर्थक्रांती प्रस्ताव आमच्या व्हीजन डॉक्युमेंटचा भाग होऊ शकतो का, हे आम्ही पहात आहोत, असे तेथे जाहीर करण्यात आले. (डॉ.स्वामी आणि गडकरी या पत्रकार परिषदेत काय म्हणाले, हे सांगणारी बातमी सोबत दिली आहेच.) पुढे माशी कोठे शिंकली, हे कळायला मार्ग नाही. मात्र आपण त्या गावचेच नाही, असे वर्तन भाजपचे नेते करत आहेत. असे असूनही निवडणूक प्रचाराचे दिवस आले तेव्हा नरेंद्र मोदी यांनी करपद्धतीत अमुलाग्र बदल करणार आहोत, यावर सतत भर दिला. सत्तेवर आल्यावरही त्यांनी अनेकदा त्याचा उल्लेख केला आहे. आपण किचकट कर आणि नियम रद्द करण्यासाठी सत्त्तेवर आलो आहोत, असेही ते म्हणतात. जीएसटीचा प्रवास तर कॉंग्रेसने सुरु केला आहे. त्यात भाजपचे काही कर्तुत्व नाही. त्यामुळेच भाजपने त्यावर समाधान मानण्याऐवजी त्या करपद्धतीची चर्चा सुरु केली पाहिजे. जीएसटी करांचे सुसूत्रीकरणासाठी ठीकच आहे, मात्र तो अनेक प्रश्नांची उत्तरे देत नसल्याने सर्वव्यापी विचार करणारा बीटीटी आता आपल्या देशाला हवा आहे.

(दैनिक लोकमत मध्ये प्रसिद्ध झालेला लेख - दि. २८ डिसेंबर २०१४)




प्राप्तीकर, विक्रीकर रद्द करण्यास भाजप अनुकूल
डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी, नितीन गडकरी यांची माहिती

नवी दिल्ली, दि. १३ डिसेंबर - प्राप्तीकर, विक्री कर आणि असे सध्याचे अनेक कर रद्द करून देशात आदर्श करपद्धती लागू करण्याचा भारतीय जनता पक्षाचा विचार असून त्यासंबंधीच्या प्रस्तावाचा पक्षाच्या व्हीजन डॉकुयमेंटमध्ये समावेश करण्यात येणार असल्याचे भारतीय जनता पक्षाने गेल्या १२ डिसेंबर २०१२ रोजी दिल्लीत जाहीर केले. आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप हे डॉकुयमेंट तयार करत आहे. व्हीजन डॉकुयमेंट २०२५ तयार करण्याचे काम जी समिती करीत आहेत, तिचे प्रमुख आणि भाजपचे माजी अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी ही माहिती दिली.

श्री. गडकरी म्हणाले, ‘सर्व कर रद्द करून नवी सुटसुटीत करपद्धती लागू करण्यासंबंधीचे (अर्थक्रांतीचे) सादरीकरण आमच्यासमोर आले असून आम्ही त्याचा अभ्यास करत आहोत. भारताचा आजचा एकूण महसूल १४ लाख कोटी रुपये असून देशात दीड लाख बँकशाखा कार्यरत आहेत. आपण सीमाशुल्क वगळता सर्व कर रद्द केले आणि खर्चावर किंवा बँक व्यवहारावर एक ते दीड टक्का कर लावला तरी आपल्याला ४० हजार कोटी रुपये महसूल मिळू शकतो. करचोरी, त्याची चौकशी आणि कारवाई असे सर्वच नव्या पद्धतीत बाद होत असल्याने आजच्या ३.५ लाख मनुष्यबळाची गरज लागणार नाही. या मनुष्यबळाला उत्पादक कामांत सामावून घेता येईल.’
श्री. गडकरी म्हणाले, ‘ देशाला आज चांगल्या आणि पारदर्शी प्रशासनाची गरज आहे. त्यासाठी आर्थिक सुधारणा करणे क्रमप्राप्त आहे. (अर्थक्रांतीच्या पाच प्रस्तावाच्या) अशा आर्थिक सुधारणा केल्या गेल्या तर आजच्या १.५ लाख बँक शाखांची संख्या तब्बल १० लाखांवर न्यावी लागेल. १०००, ५०० च्या नोटा रद्द करण्याचाही या प्रस्तावात समावेश असून त्यामुळे बँकिंगला मोठी चालना मिळेल. या प्रस्तावाचा विचार यासाठी करावयाचा की जी पारदर्शकता आम्हाला हवी आहे, ती या सुधारणांमुळे शक्य होणार आहे. याविषयी आम्ही ४०० ते ५०० तज्ञांशी चर्चा केली असून हे डॉकुयमेंट महिनाभरात जाहीर केले जाईल.’

भाजपाचे नेते आणि अर्थतज्ञ डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी हेही यावेळी उपस्थित होते. त्यांनी गडकरी यांच्याशी सहमती व्यक्त केली. ते म्हणाले, ‘भारतात इतकी प्रचंड नैसर्गिक साधनसंपत्ती आहे की तिचा योग्य वापर (लिलाव) केला तर प्राप्तीकर वसुलीची अजिबात गरज नाही. सरकारने टू जी स्पेक्ट्रमचा योग्य वापर केला तर त्यातून सरकारला १.७६ लाख रुपये मिळाले असते. अशाच पद्धतीने कोळसा खाणींच्या लीलावांतून ११ लाख तर तेल उत्खननातून २४ लाख कोटी रुपये मिळू शकले असते.’

डॉ. स्वामी म्हणाले, ‘कर चुकविण्यासाठी राजकीय नेत्यांचा परदेशात परदेशी बँकांत पडून असलेला पैसा १२० लाख कोटी इतका प्रचंड असून सर्व प्राप्तीकर केवळ २.५ लाख कोटी रुपये आहे ! मग आम्ही प्राप्तीकर का म्हणून भरायचा ? नितीन गडकरींना म्हणूनच मी आवाहन करतो की आपण प्राप्तीकर रद्द केला पाहिजे. प्राप्तीकर रद्द केला तर मध्यमवर्ग आपला पैसा दडवून ठेवील असे आपल्याला वाटते की काय? अजिबात नाही. तो आपला पैसा बँकांत ठेवील, जो देशाला गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध होईल. कार्पोरेट प्राप्तिकराचेही तसेच आहे. तोही रद्द केला पाहिजे.’

(‘द हिंदू’, इकॉनॉमिक्स टाईम्स, फिनान्शियल एक्सप्रेस, एनडीटीव्ही, रेडीफ, झी न्यूज अशा सर्व वर्तमानपत्र आणि दूरचित्रवाणीच्या वेबसाईटवर १३ डिसेंबर १३ रोजी प्रसिद्ध झालेली बातमी.)

जन धन म्हणजे देशाचे आणि प्रत्येकाचे आर्थिक स्वातंत्र्य !

भेदभावमुक्त आयुष्य, भ्रष्टाचारमुक्त आणि पारदर्शी व्यवहार आणि न्याय्य व्यवस्था हवी, असे सर्वच विचारी लोक म्हणतात, पण त्याचा पाया बँकिंग आहे, हे त्यातील अनेक अजूनही समजून घेत नाहीत. त्यामुळेच त्यांना बँकिंगच्या प्रसाराच्या योजना त्यांना ‘सरकारी’ वाटतात आणि या योजनांतील त्रुटी काढण्यात ते धन्यता मानतात. देशाच्या आणि नागरिकांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचा आणि बँकिंगचा अतिशय जवळचा संबंध आहे, हे सर्वांनीच समजून घेतले पाहिजे.
जन-धनाचा आणि आर्थिक स्वातंत्र्याचा संबंध



जागतिकीकरणाचा रेटा म्हणून भारतीय अर्थकारणाला नवी दिशा देणारे अर्थमंत्री आणि पंतप्रधान म्हणून मनमोहनसिंग लक्षात राहतील. देशात बँकिंग आणि पारदर्शी व्यवहार वाढावेत यासाठी त्यांच्या कारकीर्दीच्या अखेरीस त्यांनी स्वाभिमान योजना सुरु केली होती. तिचा उद्देश्य असा होता कि, ज्या नागरिकांपर्यंत बँकिंग पोचले नाही, त्यांच्यापर्यंत ते पोचावे आणि त्यांना स्वाभिमानाने जगता यावे. या योजनेचे नाव स्वाभिमानाशी जोडले गेले, याचा अर्थ असा की आयुष्यातील आर्थिक व्यवहार बँकेच्या माध्यमातून केले तर आपण सर्व स्वाभिमानाने जगू शकू. योजना अतिशय चांगली होती आणि त्यानुसार काम सुरुही झाले होते, मात्र त्यादरम्यान वातावरणच असे होते की तिचा फारसा गवगवा झाला नाही आणि सरकारनेही तो आपला प्राधान्यक्रम आहे, असे कधी सांगितले नाही. त्यामुळे ती विस्मरणात गेली. नरेंद्र मोदी यांनी ती योजना ‘जन धन’ म्हणून आणली आणि तिच्याविषयी, जनतेच्या देशाच्या फायद्याविषयी ते स्वत: सतत बोलत राहिले. सरकारी जाहिरातीमधून तिचा मारा केला एवढेच नव्हे तर त्याचे निश्चित असे उद्दिष्ट्य म्हणजे २०१८ पर्यंत ७.५ कोटी नागरिकांचे बँकेत खाती उघडली जातील, असे जाहीर करण्यात आले. त्याचा परिणाम म्हणजे तो केवळ सरकार नव्हे तर देशवासियांचा विषय झाला.

मुद्दा ही योजना कोणत्या सरकारची आहे आणि तिचे श्रेय कोणाचे हा नसून ती देशाच्या हिताची कशी आहे, हे समजून घेणे हा आहे. ‘जन धन’ वर सरकार एवढा जोर का देते आहे, बँकेत खाते उघडल्याने नेमके काय होणार, ज्या गरिबांकडे पैसाच नाही, ते बँकेत पैसे ठेवतीलच कसे, बँकेत पैसे सुरक्षित राहतील, याची खात्री कोण देणार, आधी बँकेत पैसा जमा केला की सरकार कर वसूल करण्यास मोकळे, बँकेत पुरेसे कर्मचारी नसताना हे होणार कसे, बँकांना अशी खाती परवडतील का, कर्ज बुडविणाऱ्या मोठ्या लोकांच्या घशांत पैसा घालायचा का, अशी निरर्थक चर्चाही देशात सुरु झाली. आपल्या देशासमोरील गंभीर आर्थिक प्रश्नांना काही प्रमाणात उत्तर देणारी ही राष्ट्रीय योजना आहे, भ्रष्टाचारमुक्त आणि पारदर्शी व्यवहार वाढावेत यासाठी दुसरा पर्याय नाही, हे एकदा समजून घेतले की अशा नकारात्मक चर्चेतील फोलपणा आपल्या लक्षात येतो.

आज भारतीय बँकिंग व्यवस्थेत अनेक त्रुटी आहेत आणि ती व्यवस्था १२५ कोटी जनतेला पुरेशी नाही, हे सर्वांनाच माहित आहे. या व्यवस्थेत अनेक प्रशासकीय बदल केले पाहिजेत, तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन त्यात सोपेपणा आणला पाहिजे, कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढविली पाहिजे, असे काय काय केले पाहिजे, याची मोठी यादी तयार होऊ शकते. मात्र त्यासाठी अशा राष्ट्रीय योजना बदनाम करण्याच्या करंटेपणात भाग घेण्याची गरज नाही. बँकिंग आणि देशाच्या आणि पर्यायाने आपल्या सर्वांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचा थेट संबंध आहे, हेच अनेकांना माहित नसल्याने ही टीका केली जाते आहे.

बँकिंग याचा अर्थ असा की मला ज्या पैशांची आता गरज नाही, तो पैसा मी बँकेत ठेवतो, म्हणजे ‘पार्क’ करतो. त्याचे मला व्याज मिळते. बँक तो पैसा गरजू माणसाला वापरण्यास कर्जरुपाने देते. ठेवीचे व्याज कमी असते आणि कर्जाचे जास्त असते. यातील फरकावर बँक चालते. हा व्यवहार जितका जास्त, तितके कर्जाचे व्याजदर कमी होण्याची शक्यता. भारतासारख्या निम्मेच नागरिक बँकिंग करणाऱ्या देशात म्हणूनच व्याजदर जास्त आहेत आणि ते आपल्या सर्वांचे रक्त शोषत आहेत. विकसित देशांतील व्याजदर सहा टक्क्यांच्या खाली आहेत. आपल्याला मात्र घरासाठी सुद्धा ११ टक्क्यांनी कर्ज घेऊन त्यासाठी निम्मे आयुष्य लिहून द्यावे लागते! एवढेच नव्हे तर व्याजदरामुळे कर्ज फेडू न शकणाऱ्या शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागतात. रोखीचे व्यवहार देशाला आणि पर्यायाने आपल्याला कोठे घेऊन चालले आहेत, हे यातून स्पष्ट व्हावे.

बँकिंग वाढण्यासाठीच्या सध्याच्या ज्या अडचणी सांगितल्या जात आहेत, त्या तुलनेने किरकोळ आहेत. मोबाईल आणि ऑनलाईन बँकिंगमुळे कर्मचारी आणि कार्यालयांची गरज कमी होत चालली आहे. त्यामुळे यापुढे बँकिंग म्हणजे मोठ्या इमारतीत जाऊन रांगा लावून व्यवहार करणे, असे राहणार नाही. तुम्ही अशात स्टेट बँकेच्या प्रमुख शाखांत गेलात तर पासबुक स्वत:च प्रिंट करण्याची आणि चेक तसेच भरलेल्या स्लीपचा फोटो मिळण्याची सोय असलेली यंत्रे दिसतील. अशा अनेक सोयी नजीकच्या काळात येणार असून बँकेतील निम्मी कामे यंत्रेच करतील. जे ऑनलाईन बँकिंग करतात, त्यांना हा मुद्दा लगेच लक्षात येईल, कारण त्यांना आता बँकेत जाण्याची गरजच पडत नाही. मुद्दा असा की बँकिंग म्हणजे मोठमोठ्या इमारती, केबिन, रोख रकमेची हाताळणी आणि कामाच्या बोज्याने वाकलेले कर्मचारी, हे चित्र बदलून जाणार आहे. त्यामुळे बँकिंग वाढविण्यात तो अडथळा राहणार नाही.

एक अडथळा आहे, तो म्हणजे अजूनही बँका ग्रामीण भागापर्यंत पोचल्या नाहीत. पण त्याचेही उत्तर पोस्टल बँकेच्या माध्यमातून लवकरच मिळणार आहे. माजी कॅबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम यांच्या समितीने भारतीय पोस्टाच्या एक लाख ५५ हजार कार्यालयांचे रुपांतर पोस्टल बँकेत करण्याची शिफारस नुकतीच केली आहे. सध्याच्या बँक शाखांची संख्या एक लाख ८० हजार आहे. पोस्टाचे जाळे आपल्या देशात किती दूरपर्यंत पोचले आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. बँका आज करतात, ते सर्व व्यवहार या पोस्ट बँकेत होऊ शकतील. आर्थिक समावेशकतेसाठी सरकार प्रयत्न करते आहे, त्यात पोस्टल बँकेची सुरवात फार मोठा टप्पा असणार आहे. त्यासंबंधीचा कायदा लवकरच संसदेत मंजूर करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. आगामी तीन ते पाच वर्षांत या बँकेत पाच लाख तरुणांना रोजगार मिळणार, ही आणखी आनंदाची गोष्ट आहे.

देशातील भांडवल स्वच्छ होणे, त्या माध्यमातून काळा पैसा कमी झाला की एफडीआयची गरज तुलनेने कमी होणे, सामाजिक सुरक्षिततेच्या योजनांची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होणार असल्याने भ्रष्टाचार कमी होणे, बँकमनी वाढल्याने व्याजदर कमी होणे आणि गरजूंना कर्ज म्हणजे पतपुरवठा होणे आणि सर्वांचा परिणाम म्हणून अर्थव्यवस्था स्वच्छ झाल्याने सरकार सक्षम होणे, असे कितीतरी फायदे बँकिंगमुळे होतात, हे समजून घेतले की बँकिंगविषयीच्या शंका मनात राहात नाहीत. बँकिंगमध्येच नसल्यामुळे आधुनिक जगातील गुंतवणुकीचे मार्गच बंद आहेत, अशी आज किमान निम्म्या भारतीयांची स्थिती आहे. त्यामुळेच त्यांनी फक्त सोन्यातील गुंतवणूक आपली मानली आणि त्यात देशाचे आणि त्यांचेही आर्थिक स्वातंत्र्य संकटात सापडले आहे. जीवनात पैशांचे महत्व प्रचंड वाढले आहे, त्यामुळे ज्यांच्याकडे पैसा कमी आहे, त्यांना असुरक्षिततेने ग्रासले आहे. त्यातून समाजात अविश्वास वाढत चालला आहे. तो कमी करण्यासाठी भांडवल स्वस्त करणे आणि ते सर्वांना उपलब्ध करणे, ही नव्या काळाची गरज आहे. ही गरज बँकिंग वाढल्याशिवाय पूर्ण होऊच शकत नाही. भेदभावमुक्त आयुष्य, भ्रष्टाचारमुक्त आणि पारदर्शी व्यवहार आणि न्याय्य व्यवस्था हवी, असे सर्वच विचारी लोक म्हणतात, पण त्याचा पाया बँकिंग आहे, हे त्यातील अनेक अजूनही समजून घेत नाहीत. त्यामुळेच त्यांना बँकिंगच्या प्रसाराच्या योजना त्यांना ‘सरकारी’ वाटतात. विकसित देशांनी आपला विकास बँकिंगमधूनच साधला आहे. एवढेच नव्हे तर अमेरिका, ब्रिटनसारखे देश १०० टक्के बँकिंगच्या दिशेने चालले आहेत. त्या विकासाचे गोडवे गाताना भारतीय समाज पुरेशा बँकिंगअभावी नडला आहे, हे लक्षात घेवून त्या दिशेने चालण्यास सुरवात केली पाहिजे.

थांबवा ही आत्मवंचना !

माणसाची प्रतिष्ठा राखण्याचा प्रयत्न विकसित देश करत आहेत आणि आपण मात्र त्यांच्या खूपच मागे आहोत, हे कितपत खरे आहे? मग आपण जो भारतीय संस्कृती आणि भारतीय जीवनशैलीच्या थोरपणाचा घोष करतो तो कितपत बरोबर आहे?, या प्रश्नांच्या उत्तरात आपण जो आत्मवंचनेचा रोग लावून घेतला आहे, त्याचे निदान व्यवस्थेच्याच अंगाने केले पाहिजे. त्या खडतर प्रवासातील हा एक महत्वपूर्ण टप्पा...

जर्मनीत २००० मध्ये पाहिलेला तो प्रसंग गेली १४ वर्षे मी भारावून गेल्यासारखा सांगत होतो. जर्मनीतील एका स्टेशनवर तो मी पाहिला होता. प्रसंग अगदी साधा होता. स्टेशनवर येण्याजाण्यासाठी आणि गाडीत बसण्यासाठी लिफ्ट सारख्या ये जा करीत होत्या. मला त्याचेच मोठेच अप्रुफ वाटले होते. तेथील नागरिकाला विचारले की रेल्वे स्टेशनवर लिफ्ट कशासाठी? उत्तर मिळाले होते की स्टेशनवर सर्वच प्रकारचे प्रवासी येतात. त्यात काही रुग्ण असतात, वृद्ध असतात, बाळ पोटात आणि कडेवर असलेल्या स्त्रिया असतात आणि अपंगही असतात. त्यांना चढउताराचा त्रास होऊ नये, म्हणून ही व्यवस्था केली आहे. धडधाकट माणसांच्या स्पर्धेत प्रवास करायचा तर अशा त्या त्या वेळी दुबळ्या बनलेल्या आपल्यातल्याच माणसांना त्रास होऊ नये, म्हणून ही व्यवस्था केली आहे. एवढेच नाही तर रेल्वेच्या डब्यात दाराशेजारील जागाही त्यांच्यासाठी राखीव असल्याची माहिती मिळाली. युरोप- अमेरिका आणि इतर विकसित देशात जाणाऱ्या आणि तेथून येणाऱ्या प्रत्येकाला या घटनांचा भारतीय परिस्थीतीशी तुलना करण्याचा जसा मोह होतो, तसाच मला झाला आणि माझ्यासमोर आपल्या देशातली बसस्थानके, रेल्वेस्टेशन आणि अशी सर्व सार्वजनिक ठिकाणे समोर आली. मी पाहिले की बस-रेल्वेत जागा मिळविण्यासाठी एकाच आकांताने लोक धडपडत आहेत. त्यात जो दुबळा आहे, तो मागे फेकला जातो आहे. अपंग, स्त्रिया, वृद्ध आणि लहान मुलांना माघार घ्यावी लागते आहे. धडधाकट माणसांशी स्पर्धेत त्यांची प्रचंड दमछाक होते आहे आणि सरकारी, सार्वजनिक व्यवस्था खूप कमी पडते आहे. अशा दुबळ्या माणसांची जबाबदारी ना घरातील माणसे घेऊ शकतात ना व्यवस्था. मग त्यात ती माणसे गरीब असतील तर त्यांचे हाल विचारूच नका.

आपण ज्यांना विकसित देश म्हणतो, त्या देशातील व्यवस्थेने माणसाची प्रतिष्ठा जपण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे वर्णन त्यावेळच्या एका लेखात केले होते. अर्थात, गेल्या १४ वर्षांत भारतात त्यातले काही बदल दिसायला लागले आहेत. शहर बसमध्ये एक बाजू महिलांसाठी राखीव झाली आहे. एसटीत, मेट्रोत अपंगासाठी राखीव, अशी बाकडी दिसू लागली आहेत. जर्मनीत पाहिलेली ती स्टेशनवरील लिफ्ट भारतातील प्रमुख शहरांतील स्टेशनांवर दिसू लागली आहे. आपल्यासोबत जगणाऱ्या आणि त्यांचा काही दोष नसताना दुबळ्या बनलेल्या आपल्याच बांधवांशी आपण अधिक संवेदनशीलतेने व्यवहार केले पाहिजेत, असे आता सर्वांनाच वाटू लागले आहे आणि त्यामुळेच हे बदल फार वेगाने होत आहेत. मात्र अजूनही त्याला पाहिजे तेवढी गती मिळालेली नाही, हेही लक्षात येते आहे.

मुद्दा असा आहे की माणसाची प्रतिष्ठा राखण्याचा प्रयत्न विकसित देश करत आहेत आणि आपण मात्र त्यांच्या खूपच मागे आहोत, हे कितपत खरे आहे? मग आपण जो भारतीय संस्कृती आणि भारतीय जीवनशैलीच्या थोरपणाचा घोष करतो तो कितपत बरोबर आहे? असे काही विचार मनात असतानाच आपल्या देशात राक्षसी भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस आली, सरकारला धारेवर धरणारी, जगाने दखल घ्यावी अशी, मोठमोठी आंदोलने झाली आणि माणुसकीला काळीमा लावणाऱ्या अनेक घटना घडल्या तेव्हा देश त्याच्या निषेधार्थ रस्त्यावर उतरला. एक जनलोकपालासाठीचे आंदोलन झाले. दुसरे स्वीस बँकेतील पैसा भारतात आणण्यासाठीचे झाले. तिसरे राजकीय व्यवस्थेच्या शुद्धीकरणासाठीचे झाले आणि चौथे दिल्लीतील अमानुष बलात्काराच्या निषेधार्थ झाले. ही अशी आंदोलने होती, ज्यात सारा देश ढवळून निघाला. त्याचे स्वरूप पाहून वाटले, आता सर्व देश बदलून जाईल. पण तसे काही झाले नाही. सरकार बदलले खरे, पण मुळातून काही बदलले नाही. मग पुन्हा एक प्रश्न निर्माण झाला, तो असा की नेमका कोणता बदल भारतातील सकारात्मक बदलाला गती देईल? भारतीय संस्कृती आणि जीवनशैलीचा थोरपणा प्रस्थापित करेल? असे काय आहे की जे विकसित देशांत आहे आणि जगाला तत्वज्ञान शिकविणाऱ्या भारतात नाही?

जे विकसित जगात आहे आणि भारतात नाही, याचा शोध घेतल्यावर लक्षात आले की इंधन, सोने आणि आधुनिक तंत्रज्ञान सोडले तर फार काही सापडत नाही! निसर्गाने तर भारताच्या पारड्यात एक माप जास्तच टाकले आहे. म्हणूनच जगात दुसऱ्या क्रमांकाच्या लोकसंख्येचे पोट हा देश भरतो आहे. जगाला संपत्ती म्हणून मान्य असलेले सोने सर्वात जास्त बाळगणारा जगातला हा दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. (तेही आयात करून) आजच्या सर्व विसंगतींमध्ये जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून मिरतो आहे. सर्व निर्मितीच्या मुळाशी असलेला सूर्यप्रकाश तर येथे मुबलक आहेच पण जमीन, समुद्र, बर्फ, खाणी, वने, पर्वत, पीकपाणी... असे तुम्ही काहीही घ्या, या देशात सर्व काही मुबलक आहे. अगदी अर्थाच्या भाषेत बोलायचे तर जीडीपी नवव्या क्रमाकांचा आहे, अर्थव्यवस्था दोन ट्रीलीयन डॉलरच्या घरात पोचली आहे. अर्थाला गती देणारी क्रयशक्ती मोजली तर जगात सर्वाधिक तिसऱ्या क्रमांकाची क्रयशक्ती आहे.
पण इतके सर्व असूनही आज भारतीय माणूस स्वाभिमानाने जगू शकत नाही. बहुतेकांच्या वाट्याला लाचारीचे जिणे आले आहे. असे आपल्याच वाट्याला का, या प्रश्नाचा तो शोध घेतो तेव्हा त्याला विकसित देशातील भौतिक समृद्धी दिसते. तेथील शिस्त, स्वच्छता, आणि चकाकी पाहून तो भारावून जातो. परदेशात जाऊन येणारी मंडळी त्यात भर घालते. पण हे सर्व करताना तो आज फार मोठी चूक करतो आहे. ती चूक अशी आहे की त्याने आत्मवंचनेचा रोगच स्वत:ला लावून घेतला आहे. आपल्यासोबत जगणारे नागरिक भ्रष्ट आहेत, कामचुकार आहेत, नालायक आहेत, असे तो म्हणायला लागला आहे. एकप्रकारे भारतीय वंशात जन्मलेली माणसे कशी कमी दर्जाची आहे, हे सिद्ध केले जाते आहे. त्याच्या लक्षातच येत नाही की आपण स्वतःलाच बदनाम करतो आहोत. ही बदनामी आता इतक्या टोकाला गेली आहे की जे भारतीय आहे ते वाईट आणि पाश्चिमात्य आहे, ते चांगले, असेच तो मानायला लागला आहे. जणू सर्व कमी कुवतीची माणसे या देशात जन्माला घातली गेली आहेत. हे पाप खरे तर आमच्यातल्या काही शहाण्यांचे आणि तज्ञांचे आहे. त्यांनी आपले हित साध्य करून समाजाला नकारात्मक मानसिकतेत लोटले आहे. पाश्चिमात्य किती चांगले आहेत, हे सांगण्यासाठी भारतीय म्हणून आपण किती वाईट आहोत, हे सांगण्याची खरे तर गरज नसते आणि तशी तुलना करायची तर ती सर्वच अंगांनी केली पाहिजे. पण आज होते काय आहे पाहा. जो येतो तो भारतीय माणसाला दोष देऊन मोकळा होतो. आत्मवंचेनेच्या या रोगाचा फैलाव कोठेतरी रोखला पाहिजे, असे वाटले म्हणून या दिवाळी अंकात त्याच विषयाची चर्चा केली आहे.

‘भारतीय म्हणून आम्ही नेमके कोठे कमी पडतो’, असा या अंकाचा विषय आहे. तो फार महत्वाचा वाटला कारण एकतर आत्मवंचनेचा हा रोग रोखलाच पाहिजे. दुसरे म्हणजे तो कशामुळे पसरतो आहे, हे लक्षात आणून देता यावे. हा शोध घेताना एक महत्वाची बाब लक्षात येते, ती म्हणजे भारतीय माणसाच्या वृत्तीवर आज व्यवस्था राज्य करते आहे. त्याला पुरेशी संधी नाही, त्याला समाधानाने जगता येत नाही, याचे कारण व्यवस्था त्याला तसे जगू देत नाही. दोषी तो नाही तर व्यवस्था आहे. खरे म्हणजे काम करण्याची त्याची तयारी आहे, त्याला प्रामाणिक आणि स्वाभिमानी आयुष्य जगायचे आहे, मात्र व्यवस्थेने त्याला असे काही बांधून टाकले आहे की ती तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार देते आहे. आणि ही व्यवस्था तयार झाली आहे ती आजच्या अशुद्ध, दुषित आर्थिक व्यवहारातून आणि त्यातून वाढलेल्या असुरक्षिततून. पैशांचे व्यवहार शुद्ध झाल्याशिवाय काही बदलू शकत नाही. ते शुद्ध झाले की व्यवस्था शुद्ध होईल आणि ती शुद्ध झाली की भारतीय माणसाचे आयुष्यही आमुलाग्र बदलून जाईल, मग प्रचंड उर्जा असलेला, ‘जगा आणि जगू द्या’, म्हणणारा आणि अतिशय संवेदनशील असा अस्सल भारतीय माणूस पुढे येईल. त्यातून स्वाभिमानी, समाधानी आणि आनंदी देश उभा राहील.

त्यासाठीचा हा प्रवास कठीण आणि दूरचा आहे, मात्र तो खरा-सच्चा आहे. खरे म्हणजे त्याशिवाय पर्यायच नाही. भारतीय समाज अजूनही मानसिक गुलामगिरीतून बाहेर आला नाही. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी त्याला सरकारी व्यवस्था बळकट करावी लागेल. सार्वजनिक व्यवस्थेत सुरक्षितता निर्माण करावी लागेल. परस्परांवरील विश्वास वाढीस लावावा लागेल. आपल्याच देशातील दुसऱ्या समूहाला बदनाम करून तात्पुरते समाधान शोधण्याचा मोह बाजूला ठेवावा लागेल. सर्वात महत्वाचे म्हणजे ज्या अशुद्ध, दुषित पैशांच्या व्यवहारातून ही अव्यवस्था माजली आहे, तिला प्रश्न विचारण्याचा संकल्प करावा लागेल. ‘अर्थपूर्ण’ च्या गेल्या चार वर्षांच्या प्रवासाकडे पाहिले तर तेच काम त्याने केले आहे. वाचून बरे वाटले पाहिजे, तसे अस्वस्थही वाटले पाहिजे, असाच हा प्रवास राहिला आहे. या अस्वस्थतेचे आव्हान, असे शब्दांत मांडणे तर अवघड आहेच, पण त्याच्यासह जगणेही मोठे कठीण आहे. पण भारतीय माणसाची, भारतीयत्वाची प्रतिष्ठा पुन्हा मिळविण्यासाठी ते पेललेच पाहिजे. ‘अर्थपूर्ण’ च्या लेखकांनी या प्रवासात मोठीच साथ दिली आहे. हा वेगळा विषय मांडतानाही त्यांनी या दृष्टीकोनाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. तो प्रयत्न आपल्याला आवडेल अशी खात्री तर आहेच, पण हा खडतर प्रवास एक भारतीय नागरिक म्हणून आपण पुढे घेऊन जाल, अशी अपेक्षाही आहे.

दिवाळीचा तत्कालिक आनंद असा सर्व भारतीयांच्या आयुष्यात सदासर्वकाळ व्यापून राहावा, अशी प्रार्थना करू यात.

(अर्थपूर्ण दिवाळी १४ मधील भूमिका)

अशीही धनदांडगाई

विजय मल्ल्यांसारख्या टग्या, मोठ्या माशांना कायद्यानुसार वेळीच शिक्षा होते, हे भारतीय नागरिकांसमोर वेळोवेळी येवू दे. देशाची संपत्ती बँक व्यवस्थेत सुरक्षित आणि सर्वांसाठी भेदभावाविना उपलब्ध आहे, हे सर्वांना पटू दे. आणि स्वच्छ भांडवलाचा रस्ता निवडल्याशिवाय देश पुढे जाऊ शकत नाही, या सुविचाराचा जप देशात सतत सुरु राहू दे!

नव्या सरकारने १५ ऑगस्ट रोजी जाहीर केलेल्या पंतप्रधान जन धन योजनेत एक तरतूद आहे. ती अशी की बँक व्यवहारांच्या फायद्यापासून जे वंचित राहिले आहेत, त्यांचे बँकेत खाते तर सुरु होईलच, पण ते जर पुढील सहा महिने चांगले चालले तर त्यास पाच हजार रुपयांचे कर्ज मिळेल. हे जेव्हा जाहीर झाले त्यावेळी आता बँका बुडीत निघणार, अशी आवई काही दीडशहाण्यांनी उठविली. गरजू, गरीब माणूस कर्ज फेडत नाही, असे अशा शहाण्यांना म्हणायचे असते. मात्र कर्ज फेडले जात नाही म्हणून झोप उडालेली सामान्य प्रामाणिक भारतीय माणसे पाहिल्यावर अशा शंकांना काही अर्थ उरत नाही. सामान्य माणूस बँकांशी जोडला जाणे, ही काळाची गरज असून ती पूर्ण करणाऱ्या अशा सर्व योजनांचे स्वागतच केले पाहिजे. इकडे ही चर्चा देशात सुरु असताना १७ बँकांना गंडा घालणाऱ्या रंगेल, गुलछबू, उडाणटप्पू, ‘लिकरकिंग’ विजय मल्ल्या यांना ‘दिवाळखोर’ (विलफुल डिफॉल्टर) जाहीर करण्यात आले होते. त्यांच्या बंद पडलेल्या किंगफिशर या कंपनीवर किमान सहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज असून ते बुडविल्यामुळे ते दिवाळखोर झाले आहेत. त्यांनी अनेक बँकांत खाती काढून घेतलेले कर्ज वेगळ्याच कारणांसाठी वापरले आहे. युनायटेड बँक ऑफ इंडियाने प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईनंतर हे पाउल उचलले आहे. सुब्रतो रॉय, मल्ल्यासारखे असे अनेक कर आणि कर्ज बुडवे श्रीमंत आपल्या देशात आहेत. त्यांची वैयक्तिक संपत्ती त्या कर्जापेक्षा कितीतरी अधिक आहे, मात्र कायद्यातील पळवाटा शोधून ते उजळ माथ्याने वावरत असतात. रॉय हे गेले सहा महिने तुरुंगात आहेत आणि आता मल्ल्या त्या दिशेने चालले आहेत, एवढाच काय तो दिलासा.

युनायटेड बँक ऑफ इंडियानंतर आयडीबीआय बँकेनेही ते पाउल उचलले आहे, त्यामुळे आता मल्ल्या यांना कोठूनही नवे कर्ज मिळणार नाही. त्यांचे संचालकपद रद्द होईल. ते बँकेतून पैसे काढू शकणार नाहीत. उद्योग व्यवसाय चालण्यासाठी महत्वाची मानली जाणाऱ्या जी क्रेडीट हिस्ट्री असते, तिच्यावर मोठा डाग पडेल. त्यांचा समावेश असलेल्या कंपन्यांचे शेअर घसरत राहतील. याचाच अर्थ त्यांची संपत्ती कमी होत जाईल. एकीकडे हे सर्व चालले असताना मल्ल्या मात्र ही कारवाई मान्य करायला तयार नाहीत. दिवाळखोरीच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याची त्यांची तयारी सुरु आहे. कदाचित न्यायालयाला ते पटविण्यात मल्ल्या यशस्वी होतील आणि संपत्तीचा हा चुराडा असाच सुरु राहील.

ज्या विजय मल्ल्यांविषयी आपण बोलत आहोत, ते काही साधे प्रकरण नाही. हे ५८ वयाचे बंगळूरस्थित मल्ल्या म्हणजे विठ्ठल मल्ल्या नावाच्या राज्यसभा सदस्य आणि उद्योगपतींचे चिरंजीव. युनायटेड ब्रुअरीज नावाच्या मद्याच्या कंपनीची त्यांनी प्रचंड भरभराट केली आणि किंगफिशर एअरलाईन्स, युनायटेड स्पिरीट, युबी होल्डिंग, मंगलोर केमिकल्स अशा अर्धा डझन कंपन्या काढल्या. पैशाला पैसा जोडून अतिश्रीमंत होण्याची शिडी कशी चढायची, यात मल्ल्यांचा हात कोणी धरू शकत नाही. त्यामुळेच किंगफिशर कॅलेंडरसारखे चाळे करून, दोन लग्ने करून, खेळांवर पैसे उधळून आणि अमेरिकेतही मालमत्ता करणाऱ्या मल्ल्यांच्या संपत्तीचे ढीग वाढतच गेले. संपत्तीची ही उड्डाणे इतकी उंच गेली की जगातील अतिश्रीमंतांची मोजदाद करणाऱ्या फोर्ब्सच्या यादीत त्यांचा समावेश होऊ लागला. देशातील ते मान्यवर उद्योजक म्हणून ओळखले जाऊ लागले. त्यांच्या कंपन्यांचे शेअर चढू लागले. त्यांनी मद्याचे उत्पादन एवढे वाढविले की मद्यउत्पादनात जगात दुसऱ्या क्रमांकाचा तुरा त्यांच्या डोक्यावर डोलू लागला. येथपर्यंत सर्व ठीक होते, मात्र आपण याच गतीने सर्व क्षेत्रात संचार करू शकतो, असा समज झाला आणि किंगफिशर एअरलाईन्समधील तोट्याने मल्ल्यांचे विमान खाली येवू लागले. ते इतके खाली आले की कर्मचाऱ्यांचे पगार थकले. सरकारकडे भरण्याचा टीडीएस थकला. विमाने पार्क केलेली आहेत, त्याचे भाडेही कंपनीला सोसवेना. कंपनी दिवाळखोरीत निघाली. एकीकडे कंपनी दिवाळखोरीत निघाली तरी मल्ल्या मजेत आहेत. त्यांचा सर्वत्र संचार आणि पार्ट्या सुरु आहेत. कर्मचारी केसेस करत आहेत. बँका खटले चालवत आहेत. सरकारची विविध खाती वसुलीसाठी धडपडत आहेत. किंगफिशर एअरलाईन्सने ४०१ कोटी रुपये टीडीएस भरलेला नाही. पण मल्ल्यांना काही फरक पडला नाही. कारण हा पैसा सरकारी बँकांचा आहे. आता वसुलीची जबाबदारी बँकांची आहे. पण कायदेच असे आहेत की मोठ्या कर्जदाराला सहजासहजी हात लावता येत नाही. आणि लावला तरी त्यांच्याकडे वकिलांचा ताफाच असा असतो की कायद्याच्या पळवाटा शोधून काढून वेळ मारून नेली जाते. मल्ल्या असाच वेळ मारून नेत आहेत. खरे म्हणजे मल्ल्या यांच्याकडे असलेली संपत्ती आजही एवढी आहे की ठरवले तर ते कर्जमुक्त होऊ शकतात. मात्र तसे होत नाही. व्यवस्थाच अशी आहे की ती पैशाला शरण जाते, तशी ती या प्रकरणातही शरण गेली आहे.

लोकशाही व्यवस्थेत असे मल्ल्या घडतात कसे, हे पाहिले पाहिजे. आज मल्ल्या किमान सहा हजार कोटी रुपयांचे धनी आहेत. मल्ल्यांची आजची ओळख उंची पार्ट्या, अलिशान गाड्या, फोर्मुला वन चे मालक अशी आहे. ते चार वर्षांचे होते तेव्हा वडिलांनी त्यांना फेरारी गाडीचे मॉडेल भेट दिले होते! मल्ल्या वर्षातून एकदा साबरमलाईचे दर्शन घेतात. एकापाठोपाठ एक अशी विमाने घेतली तेव्हा त्यांनी सर्व विमाने तिरुपतीला दाखवून आणली. मल्ल्या दागिन्यांचे शौकीन आहेत. त्यामुळे रत्नजडित दागिने अंगावर नाहीत, असे कधी होणार नाही. नव्या व्यवसायाची सुरवात किंवा महत्वाच्या ठिकाणी जाण्याची वेळ ते मुहूर्त पाहून ठरवितात. इंग्रजीसह सहा भाषा ते बोलू शकतात. त्यांना लाल रंग आवडतो, त्यामुळेच त्यांच्या विमानांची कलरस्कीम लाल होती. समीरा या पहिल्या पत्नीपासून झालेला सिद्धार्थ हा त्यांचा पहिला मुलगा आणि दुसरी पत्नी रेखापासून झालेल्या दोन मुली म्हणजे लीना आणि तान्या. या दोन्हीही मुली आईसोबत अमेरिकेत असतात. राजकारणात टगे असतात, तसे टगे उद्योग व्यापार क्षेत्रातही असतात की! तसे मल्ल्या टगे आहेत. आणि या टगेगिरीचा आधार ‘एम टॉनिक’ म्हणजे पैसा आहे.

पैसा कसा जिरवायचा, हे ज्यांना कळाले त्यांनी अनेक क्लुप्त्या केल्या आणि पैसा आपल्याकडेच येत राहील आणि तो चांगला वाढत राहील, अशी व्यवस्था केली. लोकशाहीत संपत्ती निर्माणाचा आणि बाळगण्याचा अधिकार सगळ्यांच आहे. मात्र ही शर्यत पक्षपाती आहे. त्या पक्षपाताचा पुरेपूर फायदा मल्ल्यासारखे टगे घेतात. राष्ट्रीयकृत बँकांकडून कर्ज घेऊन ते बुडविणे, ते देणे शक्य असताना ते न देणे आणि अनेक अडथळ्यांच्या शर्यतीनंतर सुरु झालेल्या कारवाईला आव्हान देवून वेळ मारून नेणे...ही टगेगिरीच आहे.

सर्वात महत्वाचे म्हणजे तो आपला, आपल्या देशाचा पैसा आहे. तो कसा, कुणाला दिला जातो, तो कसा वापरला जातो आणि किचकट कायदे आणि कररचनेचा आधार घेऊन लोकशाही व्यवस्थेवर कसे बलात्कार केले जातात, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. ते थांबविण्यासाठी पारदर्शी आर्थिक व्यवहारांचा आग्रह धरला पाहिजे. तूर्तास दिवाळखोरी जाहीर केल्याने मल्ल्यांची प्रचंड आर्थिक कोंडी होवो, बँकेचे कर्ज फेडण्याची सुबुद्धी त्यांना तिरुपती देवो आणि कर्ज बुडविण्याचेच मनात असेल तर त्यांना तुरुंगवास होवो, अशी प्रार्थना करू यात.

अशा मोठ्या माशांना कायद्यानुसार वेळीच शिक्षा होते, हे भारतीय नागरिकांसमोर वेळोवेळी येवू दे. देशाची संपत्ती बँक व्यवस्थेत सुरक्षित आणि सर्वांसाठी भेदभावाविना उपलब्ध आहे, हे सर्वांना पटू दे. आणि स्वच्छ भांडवलाचा रस्ता निवडल्याशिवाय देश पुढे जाऊ शकत नाही, या सुविचाराचा जप देशात सतत सुरु राहू दे!

देशाच्या तिजोरीत माझाही वाटा आहे !

भारतीय नागरिकांची आर्थिक पत् निर्माण करणे, यास प्राधान्य देण्याची गरज आहे, हे नव्या सरकारने ओळखले आणि त्या दिशेने जाण्याचा ठोस कार्यक्रम जाहीर केला, हे खूपच चांगले झाले. गरीबांच्या कल्याणाची वर्षानुवर्षे भाषा करणारे आणि त्यांची पत निर्माण करण्याचा मुद्दा आला की गप्प बसणारे तथाकथित समाजसुधारक आता तरी ही गरज ओळखतील, अशी आशा करू यात.



पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी अपेक्षेप्रमाणे ‘प्रधानमंत्री जन धन योजना’ या मोहिमेची सुरवात केली आहे. देशातील ज्या गरीबांचे गेल्या ६८ वर्षांत बँक खातेही उघडू शकले नाही, अशा १५ कोटी नागरिकांचे (कुटुंबात किमान दोघांचे) ऑगस्ट २०१८ पर्यंत खाते उघडण्याची ही देशव्यापी मोहीम आहे. गरीबांना ना सहानुभूतीची गरज आहे ना लाचार होऊन मिळणाऱ्या मदतीची, त्यांना फक्त वेळच्या वेळी पतपुरवठा मिळाला पाहिजे आणि तो पठाणी व्याज लावणाऱ्या सावकाराकडून नको तर बँकांतून मिळाला पाहिजे. विकासात सर्वांना सोबत घेऊन जाण्याची ही जी मुलभूत गरज आहे, तिची पूर्तता या मोहिमेमुळे होऊ शकेल. भारतीय नागरिकांची आर्थिक पत् निर्माण करणे, यास प्राधान्य देण्याची गरज आहे, हे नव्या सरकारने ओळखले आणि त्या दिशेने जाण्याचा ठोस कार्यक्रम जाहीर केला, हे खूपच चांगले झाले. गरीबांच्या कल्याणाची वर्षानुवर्षे भाषा करणारे आणि त्यांची पत निर्माण करण्याचा मुद्दा आला की गप्प बसणारे तथाकथित समाजसुधारक आता तरी ही गरज ओळखतील, अशी आशा करू यात.

देशाच्या तिजोरीतील पैसा हा १२५ कोटी भारतीयांच्या मालकीचा आहे, मात्र त्याचे कौशल्य आणि श्रमानुसार वाटप करण्याची वेळ येते तेव्हा बँकिंगद्वारा निर्माण झालेल्या व्यवस्थेतील नागरिक तो वाटून घेतात. ज्यांचे बँकेत खातेच नाही, ते या प्रक्रियेत सहभागीच होऊ शकत नाहीत, हे आता सरकार आणि विचारी नेत्यांच्या लक्षात येवू लागले असून त्यामुळेच संपूर्ण वित्तीय समावेशन म्हणजे आर्थिक सर्वसमावेशकता हा आज राष्ट्रीय कार्यक्रम होऊ घातला आहे. जेवढे मोबाईल वापरणारे नागरिक आहेत (अंदाजे ७० कोटी) त्या सर्वांचेही बँकेत खाते नाही, ही विसंगती पंतप्रधांनानी लक्षात आणून दिली, हे बरे झाले. जे मोबाईल वापरू शकतात, त्यांना बँक खाते वापरता येत नाही, असे तर आपण म्हणू शकत नाही. याचा अर्थ किमान हे ३० कोटी नागरिक खरे तर आजच बँकेचे खातेदार असायला हवे होते. मात्र भांडवलाच्या म्हणजे पैशांच्या शुद्धीकरणाकडे आम्ही कधीच गांभीर्याने लक्ष देऊ शकलो नाही. आता या मोहिमेमुळे भारतीयांचे व्यावहारिक जीवनही शुद्ध होण्याची प्रक्रिया सुरु होणार आहे.

मोहीम राबविताना ती व्यवहार्य व्हावी आणि जनतेने तिच्यात स्वतःहून भाग घ्यावा, यासाठी सरकारने काही चांगल्या तरतुदी केल्या आहेत. या योजनेत बँक खाते काढणाऱ्यास रु पे डेबिट कार्ड आणि कुटुंबासाठी एक लाख रुपयांचा अपघात विमा मिळणार आहे. बँक आणि खातेदारात व्यवहार सोपे व्हावेत म्हणून पाच हजार महिना मानधनावर काही प्रतिनिधी नेमले जाणार आहेत. शिवाय खातेदारास पाच हजार रुपयांचा ओव्हरड्राफ्ट मिळणार आहे. ज्याच्या खात्यावर नियमित काही रक्कम जमा होते, त्यांना ही सुविधा विशिष्ट काळाने मिळणार आहे. उद्देश्य हा की जनतेने या मोहिमेत स्वतःहून सहभागी व्हावे. पाच हजार ओव्हरड्राफ्ट देण्याच्या तरतुदीविषयी रिझर्व बँकेची हरकत होती, अशा बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत, मात्र त्यात हरकत असण्याचे काही कारण नाही. विशेषतः काही भांडवलदार आणि कारखानदार ज्या पद्धतीने बँकेची कर्जे बुडवत आहेत, त्या कर्जांचे आकडे पाहिले की चीड येते. त्या पार्श्वभूमीवर गरीबांना पाच हजार रुपये तात्पुरते वापरण्यास देणे, यात काहीच वावगे नाही. या देशाच्या गरीब आणि सामान्य माणसाने आपले व्यवहार अतिशय प्रामाणिकपणे केले आहेत. त्यामुळे रिझर्व बँकेला त्याविषयी भीती बाळगण्याचे काहीच कारण नाही. आज ही भीती वाटते कारण रिझर्व बँकेचा आणि गरीबांचा तेवढा संबंधच आलेला नाही, असे दिसते. थोडक्यात, देशातील ३० कोटी गरीबांना बँकिंग व्यवस्थेत आणण्यासाठी ही मोहीम चालना देईल, अशी सर्व रचना करण्यात आली आहे आणि ती स्वागतार्ह आहे.

आर्थिक समावेशकतेची आजची स्थिती पाहिली की या मोहिमेची अपरिहार्यता आणि महत्व लक्षात येते. बँकेत खाते नसलेले सर्वाधिक नागरिक चीन आणि त्यानंतर भारतात आहे. पण यात मोठ्या लोकसंख्येचा वाटा अधिक आहे, म्हणून ही बाब बाजूला ठेवू. पण काही आफ्रिकी आणि आशियाई देश सोडले तर आर्थिक समावेशकतेत आपण जगात मागे आहोत. देशातील सहा लाख खेड्यांत फक्त ३० हजार म्हणजे फक्त ५ टक्के खेड्यात व्यावसायिक बँका आहेत. केवळ ४२ टक्के नागरिकांची बँकेत खाती आहेत. विमाछत्र असणाऱ्या नागरिकांचे प्रमाण तर केवळ १० टक्के आणि जीवनविमा व्यतिरिक्त विमा काढणारयांचे प्रमाण तर केवळ ०.६ टक्के आहे. डेबिटकार्ड वापरणाऱ्या भारतीयांचे प्रमाण १३ टक्के तर क्रेडीट कार्ड वापरणारे केवळ दोन टक्के आहेत. शिवाय ज्यांचे बँकेत खाते आहे, त्यातील अनेक जणांचे उत्पन्न एवढे कमी आहे की ते त्या खात्याचा वापरच करत नाही. अशी ही विदारक स्थिती आहे.

अर्थात हेही नमूद केले पाहिजे की गेल्या दशकात भारतात मोठ्या प्रमाणावर पैसा खेळू लागला असून तो बँकांच्या माध्यमतून खेळावा यासाठीचे प्रयत्न सुरु झाले आहेत. युपीएने आणलेली स्वाभिमान योजना, आधार कार्ड, बँकांतूनच सबसिडी देण्याचा निर्णय या सर्व मोहिमा आर्थिक सर्वसमावेशकतेकडेच जाणाऱ्या होत्या. जागतिकीकरणानंतर देशाच्या संपत्तीत प्रचंड वाढ झाली आहे. मात्र ही संपत्ती मोजक्या श्रीमंतांच्या खात्यातच दिसते. देशाच्या या वाढीव संपत्तीचे वितरण चांगल्या पद्धतीने झाले पाहिजे, असे सर्वच म्हणतात, मात्र ते करण्यासाठी पारदर्शी आर्थिक व्यवहार होणे, या पूर्वअटीला पर्याय नाही. आणि पारदर्शी व्यवहार म्हणजे बँकांच्या माध्यमातून व्यवहार. जास्तीत जास्त आर्थिक व्यवहारांची नोंद होईल तेव्हा काळ्या पैशांपेक्षा अधिक पांढरा पैसा निर्माण होईल, तो तयार झाला तर सरकारला चांगले उत्पन्न मिळेल, ते मिळाले तर सरकार सार्वजनिक सेवासुविधांवर अधिक खर्च करेल, बँकांतून होणाऱ्या पतपुरवठ्याद्वारे उद्योग व्यवसाय बहरतील, त्यांना कमी व्याजदराने कर्ज मिळेल. नव्या जगाचे आर्थिक व्यवहार अधिकाधिक नागरिकांना कळतील तर त्यांची गुंतवणूक सुरक्षित होईल आणि ते नागरिक आर्थिक आणि व्यवस्थेविषयीचे प्रश्न राजकीय नेत्यांना विचारू शकतील. तात्पर्य, अधिकाधिक भारतीय विकासाचे भागीदार होतील. आज घराघरात पडून असलेली अब्जावधींची संपत्ती अशी सर्व देशाला भांडवल म्हणून वापरण्यासाठी खुली होईल आणि वेळ अशी येईल की परकीय भांडवलासाठी जगासमोर हात पसरण्याची आपल्याला गरजच राहणार नाही. अशा अर्थाने आर्थिक सर्वसमावेशकतेची चळवळ ऐतिहासिक ठरू शकते. ती तशी होण्यासाठी सरकार ती किती प्रभावीपणे राबविते आणि भारतीय नागरिक तिच्याकडे आणखी एक ‘सरकारी मोहीम’ म्हणून पाहते की आर्थिक स्वातंत्र्याच्या दिशेने जाण्यासाठीची संधी म्हणून पाहतात, यावरच सर्वकाही अवलंबून आहे.

ही मोहीम आणखी काही कारणांसाठी महत्वाची आहे. भारतात भांडवलनिर्मितीचे प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालले असून त्यामुळे नवनिर्मितीलाच खीळ बसली आहे. सर्वसामान्य भारतीयांची उर्जा, त्यांच्या प्रेरणा या केवळ त्यांची बँकेत पत नसल्याने अपमानित होत आहेत. उत्पादन क्षेत्राला व्याजदर परवडेनासे झाले आहेत. बँकेत पत वाढण्याचे महत्व माहित नसल्याने आणि गुंतवणुकीचे दुसरे मार्ग पोचत नसल्याने देशाच्या अर्थकारणाला कुरतडणाऱ्या सोन्याच्या साठा वाढत चालला आहे. या सर्व नकारांचे होकारात रुपांतर करण्याचा मार्ग सुरु होतो, तो बँकिंगपासून. समाजाला पुढे घेऊन जाण्याचा दावा करणाऱ्या समाजधुरीणांना आर्थिक समावेशकतेचे हे महत्व समजण्यास २१ वे शकत का उलटावे लागले, हे समजू शकत नाही. मात्र या मोहिमेला देशाने अक्षम्य असा उशीर केला आहे, एवढे नक्की. आता कोणतीही चांगली गोष्ट करण्यास उशीर होत नाही, असे म्हणून अशा सर्व भूतकाळातून बाहेर पडून ही ऐतिहासिक ठरू शकेल अशी मोहीम यशस्वी करण्याचा संकल्प प्रत्येक भारतीय नागरिकाने केला पाहिजे.