अर्थक्रांतीच्या पुरस्काराचे धाडस चंद्राबाबूंनी केले!

‘समाधानी, सुरक्षित, भेदभावमुक्त आणि प्रामाणिक समाज निर्माण होण्यासाठी मला या देशात अर्थक्रांती व्हायला हवी आहे, म्हणून मी अर्थक्रांती होण्यासाठी आग्रही राहीन’, असे म्हणण्याचे धाडस चंद्राबाबू नायडू यांनी केले. भ्रष्ट आणि सध्याच्या सडलेल्या व्यवस्थेत ज्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत, ते राजकीय नेते अर्थक्रांती कसे स्वीकारतील, या गेल्या १४ वर्षांच्या प्रश्नाला चंद्राबाबूंनी उत्तर दिले आहे.



‘समाधानी, सुरक्षित, भेदभावमुक्त आणि प्रामाणिक समाज निर्माण होण्यासाठी मला या देशात अर्थक्रांती व्हायला हवी आहे, म्हणून मी अर्थक्रांती होण्यासाठी आग्रही राहीन’
‘इथल्या सदोष करपद्धतीला गुंगारा देऊन भ्रष्ट भारतीय इथे कमविलेला पैसा स्वीस बँकांत ठेवत आहेत आणि गरीब भारतीय नागरिक उपाशीपोटी मरत आहेत. अनेक श्रीमंत भारतीयांच्या दृष्टीने पैसा लोभ आणि लालसा शमविण्याचा मार्ग झाला आहे’

‘काळ्या पैशांच्या विरोधातील लढा आपण जोपर्यंत जिंकू शकणार नाही, तोपर्यंत दारिद्र्याचे निर्मुलन शक्य नाही. त्यामुळे स्वीस बँकांतील पैसा तर परत आणावाच लागेल, मात्र असा काळा पैसा पुढे निर्माणच होऊ नये, यासाठी आर्थिक, राजकीय आणि प्रशासकीय सुधारणा करण्याची गरज आहे. त्यामुळेच नव्या सरकारच्या अशा सुधारणांना मनापासून पाठिंबा दिला पाहिजे.’

‘या बदलात १००० आणि ५०० मूल्यांच्या नोटा रद्द केल्या गेल्या पाहिजेत. अमेरिकेत काळ्या पैशाने धुमाकूळ घातला होता, तेव्हा त्यांना जास्त मूल्यांच्या नोटा रद्द कराव्या लागल्या होत्या. काळ्या पैशांवर आणि भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी सर्व (अधिकाधिक) व्यवहार बँकांच्या माध्यमातून करून ते पारदर्शी करणे, एवढाच मार्ग आहे’

‘भ्रष्टाचारमुक्त भारत हे तेलगु देसम पक्षाचे अंतिम उद्दिष्ट असून त्यासाठी आम्ही सतत आग्रही राहू आणि त्यासाठी शक्य ते सर्व काही करू’

हे उद्गार आहेत, आंध्रप्रदेशचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांचे. गेल्या २३ जून रोजी चंद्राबाबूंनी भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशांच्या विरोधातील ठरावच आंध्र विधानसभेत मांडला आणि सर्वानुमते तो मंजूर झाला. एवढेच नव्हे तर सभागृहाच्या बाहेर येवून पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी या मागणीचा पुन्हा उच्चार केला.

भ्रष्ट आणि सध्याच्या सडलेल्या व्यवस्थेत ज्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत, ते राजकीय नेते अर्थक्रांती कसे स्वीकारतील, या गेल्या १४ वर्षांच्या प्रश्नाला चंद्राबाबूंनी उत्तर दिले आहे. अर्थक्रांती चळवळीच्या प्रवासातील हा एक महत्वपूर्ण टप्पा आहे. रामोजी फिल्म सिटीचे मालक रामोजीराव यांच्याकडून अर्थक्रांती ऐकल्यापासून म्हणजे जून २०१२ पासून चंद्राबाबू अस्वस्थ होते. अर्थक्रांतीचे प्रणेते अनिल बोकील यांची त्यांनी त्यासंदर्भात त्याच दरम्यान भेट घेतली. सध्याच्या आजारांवरचे हे जालीम औषध ऐकून ते इतके प्रभावित झाले की त्यांनी आंध्रच्या सर्व पत्रकारांना लगेच निमंत्रित केले आणि बोकीलांनाही तेथे बोलावून आपण अर्थक्रांतीचा पुरस्कार करतो, असे जाहीर केले. राजकीय नेत्याचे आयुष्य निवडणुकीतील जयपराजयाशी बांधलेले असते. त्यात तेलंगणा राज्य निर्मितीचा प्रश्न उफाळून आला. मधल्या काळात तेलंगण राज्यही झाले आणि निवडणुकाही झाल्या. त्यात चंद्राबाबू निवडून आले, ते मुख्यमंत्रीही झाले. मनात घर करून बसलेली अर्थक्रांती ते विसरले नव्हतेच. आता त्या दिशेने काही करण्याची वेळ आली. त्याचाच परिणाम म्हणजे चंद्राबाबू नायडू यांची ही वाक्ये. आपण एकटे बोलून उपयोग नाही, हे त्यांच्या लक्षात आले तेव्हा त्यांनी सरकारचे कामकाज हाती घेताच भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशांपासून मुक्त भारताच्या दिशेने गेले पाहिजे, असा ठरावच थेट विधानसभेत मांडला आणि अर्थातच तेथे तो एकमताने मंजूर झाला.

चंद्राबाबूंचे अभिंनदन केले पाहिजे, ते यासाठी की राजकारणाला काळा पैसा लागतो आणि त्याच चिखलात रुतलेले असताना त्यांनी त्यातून बाहेर पडण्याची इच्छा जाहीरपणे व्यक्त केली. गेली काही वर्षे अर्थक्रांतीचा अभ्यास करून त्याचे प्रस्ताव त्यांनी बारकाईने समजून घेतले. अहंगंडाने पछाडलेले काही अर्थतज्ञ, अभ्यासक, सामाजिक, राजकीय नेते आजच्या प्रश्नांना भारतीय समाजच कसा जबाबदार आहे, हे सिद्ध करण्याची केविलवाणी धडपड करून सभासंमेलने गाजवत आहेत. सर्वसामान्य भारतीय नागरिकालाही माहीत असलेले तेच तेच प्रश्न व्यासपीठांवर मांडण्याची जणू स्पर्धा लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर चंद्राबाबू यांनी हे धाडस केले आहे. आजच्या परिस्थितीला कोणताही एक समूह किंवा व्यक्ती जबाबदार नसून आजची व्यवस्था जबाबदार आहे, हे चंद्राबाबू यांना लक्षात आले, हे फार महत्वाचे आहे. त्यामुळेच ते आता भावनिक मुद्द्यांना बाजूला सारण्याचा प्रयत्न करत राहतील आणि आर्थिक, राजकीय आणि प्रशासकीय सुधारणांना प्राधान्य देतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी निवडणूक प्रचारात आणि नंतरही त्याच मार्गाने चालले आहेत, ही अर्थक्रांती पुढे जाण्याची फार मोठी संधी आहे.

जागरूक म्हटल्या जाणाऱ्या पुण्यात किंवा अगदी पुरोगामी म्हटल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात अर्थक्रांतीचा असा पुरस्कार करणारे नेते का पुढे येत नाहीत? येथील सामाजिक संघटनांना आणि राजकीय पक्षांना अर्थक्रांती प्रस्तावांचा अभ्यास का करावा वाटत नाही? येथील उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांना आपण या अमुलाग्र बदलाच्या दिशेने जाणाऱ्या मार्गाने चालावे, असे का वाटत नाही? अर्थक्रांतीची आजपर्यंत साधारण तीन हजार सादरीकरणे झाली आहेत आणि अर्थातच त्यातील सर्वाधिक महाराष्ट्रात झाली आहेत, तरीही महाराष्ट्र असा कुंपणावर का बसला आहे? या प्रश्नांची उत्तरे देणे अवघड आहे. मात्र जवळपास प्रत्येक व्यासपीठावर ज्या समता, बंधुभाव आणि संवेदनांचा पुकारा केला जातो, ती परिस्थीती प्रत्यक्षात येण्यासाठी काय केले पाहिजे, असा प्रश्न विचारला तर समाजाचे नेतृत्व करणारी ही माणसे आज मूग गिळून गप्प बसतात. सर्व क्षेत्रात महाराष्ट्राचे नेतृत्व करणारी (मोजके सन्माननीय वगळता) नेते मंडळी ढोंगी झाली आहेत, असे एक उत्तर येते खरे! पण आम्ही असे मानतो की तीही बिचारी याच वाढत्या पैशीकरणाचे बळी आहेत. देश आणि समाज ज्या ज्या वेळी संकटात सापडला त्या त्या वेळी महाराष्ट्राने त्याला दिशा दिली असे आपण म्हणतो. आजचे सर्वव्यापी विषारी अर्थकारण हे तेवढेच गंभीर संकट आहे. त्याविषयी आपले काहीच म्हणणे नाही?

कशासाठी समजून घ्यायची ही पैशांची भाषा ?

नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तारूढ झाल्यापासून देशातील वातावरण बदलून गेले असे आपण म्हणतो. पण हे वातावरण नेमके कशामुळे बदलले याचा शोध घेतला की आपल्या लक्षात येते की देशाच्या अर्थचक्राला वेग येण्याची शक्यता निर्माण झाल्यामुळे ते बदलले आहे. याचा अर्थ असा की आधुनिक जगात अर्थकारणाला सर्वाधिक महत्व प्राप्त झाले आहे. देश, राज्य, प्रदेश, जिल्हा, गाव, कुटुंब आणि माणूस या सर्वांचे महत्व आर्थिक व्यवहारांवर ठरू लागले आहे. हे चांगले की वाईट याची चर्चा होऊ शकते, मात्र व्यवहारात हे शंभर टक्के खरे आहे, एवढेच नव्हे तर पैशांअभावी सर्वांचीच कोंडी होऊ लागली आहे.

असे का होते आहे, याचा विचार करता लक्षात येते की पैसा माणसाने निर्माण केला तो, देवघेवीचे साधन म्हणून. पण आज त्याला खासगी मालकीच्या वस्तूचे स्वरूप आले आहे. याचा अर्थ असा की जो पैसा शरीरातल्या रक्तासारखा, नदीच्या पाण्यासारखा, आपला श्वास ज्या हवेवर अवलंबून आहे त्या हवेसारखा प्रवाही आणि शुद्ध असला पाहिजे, तो काही मोजक्या हातात गोठला आहे. तसेच तो अतिशय अशुद्ध झाला आहे. प्रवाही आणि शुद्ध रक्त, पाणी, श्वासाशिवाय जसे आपण जगू शकत नाही, तसेच प्रवाही आणि शुद्ध पैशांशिवाय आपण जगू शकत नाही, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. म्हणून आपल्याला पैशांची भाषा समजून घ्यायची आहे.

आता आपण जी चर्चा करणार आहोत, तिच्यासाठी तुमच्या विचाराला थोडा ताण द्यावा लागेल. पण ते आवश्यक यासाठी आहे की तो एकदा दिला की आधुनिक जगात आपण नेमके काय केले पाहिजे, नेमके काय करण्याची गरज आहे, हे स्पष्टपणे दिसायला लागते. जग कळायला लागते. आजूबाजूला घडणाऱ्या घटनांचे अर्थ लगेच समजायला लागतात आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे समृद्ध आयुष्य म्हणजे काय, हेही लक्षात येते.

याची सुरवात आपण अर्थातच आपल्या देशापासून करू यात. एक गोष्ट आपण कायम लक्षात ठेवू यात की आपला देश खूप समृद्ध आणि श्रीमंत आहे. उत्पादन, कष्ट, नवनिर्मिती आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती यात आपण जगातील १९३ देशांत कोठेही कमी नाही. इंधन आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान सोडले तर आपण जगाकडून आयात करावे, असे काहीच नाही. १९७२ साली अमेरिकेकडून निकृष्ठ धान्य आयात करावे लागणाऱ्या या देशाने गेल्या ४० वर्षांत क्वचितच धान्य आयात केलेले आहे. उलट तो जगाला धान्य निर्यात करतो आहे आणि तेही लोकसंख्या १२५ कोटींवर पोहोचली असताना ! जगातली दुसऱ्या क्रमांकाची लोकसंख्या आणि सातव्या क्रमांकाची जमीन असलेला हा देश जगातला आज एक प्रमुख आणि सर्व क्षेत्रात चांगल्या अर्थाने दखलपात्र देश झाला आहे. क्रयशक्तीचा विचार केला तर भारत ही जगातील तिसरी आर्थिक शक्ती आहे, जीडीपीचा विचार करता तो नवव्या क्रमांकावर आहे. जगातले दुसऱ्या क्रमांकाचे सोने (अंदाजे २३ हजार टन) आपला देश बाळगून आहे. जगातल्या आजच्या जवळपास सर्व आर्थिक निकषांवर आपल्या देशाचा क्रमांक आज पहिल्या दहा देशांत लागतो. सर्वात महत्वाचे म्हणजे आधी आपल्या सर्वांना त्याचा सार्थ अभिमान असला पाहिजे.

अर्थात एवढी चांगली परिस्थिती असताना आज आपण देशात किती वाईट घटना घडत आहेत, याचीच प्रामुख्याने चर्चा करतो आणि त्याचे कारणही आपल्याला माहीत आहे. गेल्या काही वर्षांत आपला देश जगातला आर्थिकदृष्ट्या एक सक्षम देश झाला असला तरी ती सक्षमता देशातील फार कमी लोकांच्या वाट्याला आली आहे. वाढत्या संपत्तीत वाटा मिळाला नाही की कोणालाही अस्वस्थता येते, तशी अस्वस्थता आपल्या देशात सध्या सर्वत्र दिसते आहे. त्यातून नकारात्मक विचार उचल खातात आणि आपणच आपल्या देशाविषयी आणि देशबांधवांविषयी वाईट बोलायला लागतो. आपण एकमेकांविषयी इतके वाईट बोलतो की त्यातून भारत नावाच्या महान देशाची आपण बदनामी करतो आहोत, हेही आपल्या लक्षात येत नाही. ही वेळ आपल्यावर का आली, हे समजून घेऊ.

गेल्या तीन चार दशकांमध्ये जगात प्रचंड पैशीकरण झाले आहे. पैशीकरण याचा अर्थ असा की जगातल्या सर्व गोष्टींचे मूल्यमापन पैशांत होऊ लागले आहे. पैशांचे महत्व प्रचंड वाढले आहे. खिशात पैसे नसतील तर आपण घराबाहेर पडू शकत नाही. कुटुंब, घर, शिक्षण, आरोग्य, करियर असा आजचा आयुष्यातील कोणताही महत्वाचा पैलू घ्या... त्यासाठी पैसा लागतोच. तो कसा मिळवावा आणि तो कसा वाढवावा, हे दोन्हीही महत्वाचे विषय आहेत आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्याचे निर्णय आपण घेऊ शकतो काय?, हा आहे. तो निर्णय घेण्याची क्षमता म्हणजे जीवन जगताना लागणारा आत्मविश्वास. पैशांचे हे व्यवहारच केले जाऊ दिले नसतील तर दुर्बल घटकांना हा आत्मविश्वास येणार कोठून? तो देण्याचे काम आर्थिक साक्षरता करते. या दशकात याचे महत्व सरकारनेही जाणले आणि ‘स्वाभिमान’ नावाची योजना हाती घेतली, ज्यामध्ये नागरिकांचे बँकेत खाते काढण्याची व्यापक मोहीम हाती घेण्यात आली. मात्र आपल्याला फार मोठा पल्ला गाठायचा आहे. कारण आजही आपल्या देशात फक्त ४५ टक्के लोक बँकिंग करतात. पैसा प्रवाही आणि शुद्ध राहण्यासाठी तो बँकेत असणे अतिशय महत्वाचे आहे. युरोप, अमेरिका प्रगत देश आहेत, असे आपण म्हणतो तेव्हा तेथे सर्व पैसा बँकेत खेळत असतो तर आपल्याकडे तो रोखीत लपत असतो, हे लक्षात घ्या. म्हणून आपल्या अर्थव्यवस्थेत निम्म्यापेक्षा अधिक पैसा काळा आहे, असे आपण म्हणतो.

पैशांच्या व्यवहारांना किती महत्व द्यायचे हा एकेकाळी वादाचा मुद्दा होता, मात्र आज तसा तो राहिलेला नाही. आयुष्यातल्या सर्व सुखदुःखात पैसा अतिशय महत्वाची भूमिका बजवायला लागला असल्याने त्यापासून आपल्याला दूर राहता येणार नाही, एवढे नक्की. कोऱ्या नोटांचा वास, पैसे बँकेत जमा झाल्याची नोंद, आपली पत वाढली आहे, याचा पुरावा असलेली चेकवरील सही, घरी बसून केले जाणारे ऑनलाईन व्यवहार, पैशाने किंवा कार्डाने साध्य होणारे शॉपिंग, कोणाच्या उपकाराचे ओझे होत असल्यास ते नाकारण्याचे बळ देणारे हक्काचे कर्ज, गुंतवणुकीचे निर्णय आपण आपले घेत असताना होणारी जबाबदारीची जाणीव, आपल्या कमाईतून गरजू मित्राला किंवा नातेवाईकांना केलेली मदत आणि पैसे आहेत म्हणून साजरे केले जाणारे सणवार.... हे आणि असे हजारो प्रसंग जर आपल्या आयुष्यात आनंदाचे रंग भरतात तर त्या प्रसंगांचे स्वागत का नाही करायचे ?

अर्थात हेही सांगितले पाहिजे की आपल्या देशात सध्या शुद्ध भांडवलासाठी सरकारची आणि सुजाण नागरिकांची धडपड सुरु आहे. आपल्या देशातील धन सोन्याचांदीत अडकल्यामुळे आपल्याला परदेशी भांडवलावर अवलंबून राहावे लागते आहे. पैशीकरणाने जग इतके जवळ आणले आहे की जगाच्या दुसऱ्या टोकाचे परिणाम आपल्यावर होत आहेत. काळा पैसा वाढतच चालल्याने आपले सार्वजनिक आयुष्य कमी प्रतीचे होत चालले आहे. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे आपल्या आयुष्यात ताणतणाव वाढत चालले आहेत. ते कमी करण्याचा एक मार्ग आहे, जगातल्या आणि आपल्या आजूबाजूच्या आर्थिक घटना समजून घेणे. पैशांचा विषय, गुंतवणूक हा आपला विषय नाही, असे म्हणणे आता परवडणारे नाही. त्यामुळे आयुष्याच्या नियोजनात त्याला महत्वाचे स्थान देण्याची गरज आहे.

सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे अशुद्ध झालेला पैसा शुद्ध करण्याची तसेच रोख आणि सोन्याच्या माध्यमातून सडत असलेल्या पैशाला मुक्त करून देशाच्या विकासकामात लावण्याची एक व्यापक चळवळ हाती घेण्याची. अशी एक चळवळ गेली १४ वर्षे आपल्या देशात सुरु आहे, तिचे नाव आहे अर्थक्रांती. आपल्या देशाचे प्रगत देश होण्याचे घोडे कोठे अडले आहे, याची अनेक कारणे सांगितली जातात. मात्र त्यातील सर्वात मोठा अडथळा कशाचा असेल तर तो काळ्या अर्थव्यवस्थेचा. ती आपल्या देशातून समूळ काढून टाकण्यासाठी अर्थक्रांती एक ऑपरेशन सुचविते. (पहा – अर्थक्रांतीचे पाच प्रस्ताव) अर्थक्रांतीचे एक सादरीकरण आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अशा अनेक नेत्यांसमोर झाले असून त्यांनी त्यास सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. आता त्यासाठीचा जनरेटा उभा करणे, ही आपल्या सर्वांचीच जबाबदारी आहे. कारण भारताला केवळ उपदेशबाजीची नव्हे, तर एका अर्थक्रांतीची गरज आहे!

हे तर वास्तवाशी फारकत घेणारे आकडे !

एखादा देश, राज्य, प्रदेश, गाव आणि समूह हा गरीब, मागास किंवा श्रीमंत आहे, असे सरसकटपणे सांगणारी आकडेवारी नियोजनासाठी वापरण्याऐवजी तिचा आता वेगळ्या पद्धतीने विचार करण्याची वेळ आली आहे. दारिद्र्यरेषा ठरविणारी आकडेवारी फसवी वाटते, ती त्यामुळेच. अशी ही आकडेवारी आता ढोबळ कडून नेमकेपणाकडे गेली पाहिजे.


भारतासारख्या खंडप्राय देशाचे नियोजन करायचे तर नागरिकांचे उत्पन्न आणि त्यांचे जीवनमान याचा अभ्यास आवश्यकच आहे, मात्र हा अभ्यास केवळ सरसकट आकडेवारीच्याच बाजूने होत राहिला तर नियोजनात किती विसंगती निर्माण होऊ शकते, याचे अनेक दाखले पाहायला मिळत आहेत. दारिद्र्य रेषा ठरविण्यासाठी आयोगांची स्थापना करण्यात येते, मात्र त्या आयोगांनी दिलेल्या अहवालाविषयी आपल्या देशात एकमत होत नाही, हे ओघाने आलेच. देशात किती काळा पैसा आहे, हे ठरविण्यासाठी सरकारने अनेक प्रयत्न केले मात्र त्याला यश येवू शकलेले नाही. अशा देशात दारिद्यरेषा निश्चित करणे ब्रम्हदेवालाही शक्य होणार नाही. कारण आजच्या विषमतेत आणि महागाईत प्राथमिक गरजा कशाला म्हणायचे आणि एका कुटुंबाला जगण्यासाठी महिन्याला किती उत्पन्न लागेल, हे ठरविणे अशक्यप्राय झाले आहे. त्यावरून समाजजीवनात प्रचंड विसंगती तर निर्माण झाल्या आहेतच, पण सरकारचा कोणताही निर्णय अधिकाधिक जनतेला पटला, असे आता होईनासे झाले आहे.

शहरात ज्यांचा खर्च दिवसाला ३३ तर गावात २७ रुपये आहे, ते दारिद्र्यरेषेत येत नाहीत, असा अहवाल तेंडूलकर समितीने दिला तेव्हा मोठा गदारोळ झाला होता आणि नियोजन आयोगाला नवा आयोग स्थापन करणे भाग पडले होते. रिझर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर सी. रंगराजन यांच्यावर यूपीए सरकारने ही जबाबदारी सोपविली होती, त्या आयोगाचा अहवाल नव्या सरकारला नुकताच सादर झाला आहे. त्यानुसार शहरात दिवसाला ४७ आणि गावात ३२ रुपये खर्च करणारे दारिद्र्य रेषेखाली येत नाहीत. म्हणजे शहरात हा आकडा १४ तर गावात तो ५ रुपयांनी वाढला आहे. आजच्या महागाईचा विचार करता हे आकडे म्हणजे दारिद्र्यरेषेची थट्टा आहे, हे सहजच कोणाच्याही लक्षात येते. त्यामुळेच सत्ताधारी भाजपसह सर्वच राजकीय पक्षांनी त्यावर टीका केली आहे. शहर किंवा गावात महिन्याला ८१० ते जास्तीत १४१० रुपयांत एखाद्याने सध्याच्या महागाईत राहायचे तर त्याला काय कसरत करावी लागत असेल, याची कल्पना करवत नाही. मात्र आज देशावर त्याची खुलेपणाने चर्चा करण्याची वेळ आली आहे. आम्हाला गरीब म्हणा, मागास म्हणा, पण सवलती द्या, असे म्हणण्याची वेळ मानवी समूहांवर का येते आहे, याचेही उत्तर यातून मिळते.

अगदी नियोजन आयोग आणि त्यासारख्या संस्थांच्या अशा आकडेवारीचाच आधार घ्यायचा तर इतकी टोकाची विषमता घेऊन आपला देश पुढे जाऊ शकेल काय, याचा विचार आपल्याला येथे करायचा आहे. ही आकडेवारी यासाठी महत्वाची असते की त्यावरून अनेकांना सरकारी सवलती मिळणार की नाही, हे ठरणार असते. तसेच अनेकांचे आर्थिक फायदे त्यावरून ठरतात. मात्र हे सर्व सरसकट पद्धतीने केले जाते आणि त्यामुळेच ते फसवे असते. ग्रामीण भागातील माणसाला शहरात येवून जीवन जगण्याची जी धडपड करण्यास आजच्या व्यवस्थेने भाग पाडले आहे आणि त्यातून कोट्यवधी भारतीयांची जी कोंडी होते आहे, त्याचा आणि या आकडेवारीचा संबंध आहे. तसेच शहरी गरीबांची या व्यवस्थेत कुतरओढ होणे आणि आर्थिक व्यवहार आटत चाललेल्या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत राहणे, हे कसे क्रमप्राप्त आहे, हेही ही आकडेवारी आपल्याला सांगते.

आता त्याची काही उदाहरणे पाहू. किमान १.७ ट्रीलीयन डॉलर म्हणजे १०५ लाख कोटी रुपयांची अर्थव्यवस्था असलेल्या भारताचे सरासरी दरडोई उत्पन्न आज ७५ हजार रुपयांच्या घरात आहे. मात्र त्याचा विचार राज्यवार करायचा तर काय समोर येते पहा. दिल्लीत ते सर्वाधिक दोन लाखांच्या घरात जाते तर महाराष्ट्रासारख्या सर्वाधिक औद्योगिक विकास झालेल्या राज्यात ते एक लाख सात हजार आहे. आणि बिहारमध्ये ते केवळ २८ हजार तर मध्यप्रदेशात ते ४३ हजार आहे! आता आपण आणखी खाली आलो तर महाराष्ट्रात मुंबईत ते एक लाख ६७ हजार आहे, पुण्यात एक लाख ५१ हजार, ठाण्यात एक लाख ५७ हजार आहे. तर महाराष्ट्राच्या दुसऱ्या टोकाला म्हणजे गडचिरोली, हिंगोली, बुलढाणा, बीड जिल्ह्यात ते ५० हजारांच्या आसपास आहे. म्हणजे मुंबईच्या एक तृतीआंश! जेथे औद्योगिकीकरण झाले आहे, त्या नागपूर, औरंगाबाद, नाशिकमध्ये ते नव्वदीच्या घरात आहे. पण त्यातही आणखी खाली गेलो तर औरंगाबाद जिल्ह्यातील गंगापूर, वैजापूरचे उत्पन्न शहराच्या दरडोई उत्पन्नाशी स्पर्धा करू शकत नाही. तसेच मुंबई-ठाण्याशी शहापूर स्पर्धा करू शकत नाही.

विभागवार विषमता आणि एकूणच विषमता हा वर्षानुवर्षे चाललेला विषय आहे. त्यामुळे त्याविषयी आपल्या संवेदना बोथट झाल्या आहेत. मात्र आता त्याचे अतिशय विघातक परिणाम दिसू लागल्याने या निकषांकडे वेगळ्या पद्धतीने पाहण्याची वेळ आली आहे. ती अशी की देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या आकडेवारीचे हे जे सरसकट सपाटीकरण करणे किंवा सरासरी काढून त्यावर निर्णय घेणे चालले आहे, ते थांबविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. याचा अर्थ असा की आपण बिहार हा आर्थिक मागास आहे, असे म्हणत राहतो, मात्र तोच मागासपणा महाराष्ट्रासारख्या आकडेवारीने विकसित राज्यात विदर्भ मराठवाडाच नव्हे तर ठाणे जिल्ह्यातही असतो. मात्र या सपाटीकरणात त्याच्याकडे तेवढे लक्ष दिले जात नाही. दुसरे उदाहरण मुंबईचे देता येईल. मुंबईने दिल्लीवर मात केली आणि दिल्लीने मुंबईवर मात केली, अशी बाष्कळ चर्चा सुरु होते. मात्र त्यात या दोन महानगरांतील गरीबांच्या परिस्थीतीकडे दुर्लक्ष केले जाते. अगदी जमिनीवर उतरून विचार करायचा तर मागास मानल्या जाणाऱ्या गावात एखाद्या श्रीमंत मानल्या जाणाऱ्या गावापेक्षा अधिक उत्पन्न असलेले श्रीमंत असतात आणि मागासलेल्या गावाला सरकारकडून मिळणारे फायदे त्या गावातील गरीबांच्या नावाने ते लाटत असतात. हे थांबविण्यासाठी आकडेवारीचे हे सपाटीकरण थांबविण्याची गरज आहे.

आकडेवारीच्या या परिमाणात स्थलांतरित कसे भरडून निघतात, हे पहा. जेव्हा बिहारचा एक मजूर मुंबईत रोजगारासाठी येतो, तेव्हा तो २८ हजारच्या दरडोई उत्पन्नाच्या चौकटीतून एकदम त्याच्या पाचपट दरडोई उत्पन्न असलेल्या माणसांच्या समूहात येतो. त्यामुळे सुरवातीच्या काळात त्याची प्रचंड कोंडी होते, एवढेच नव्हे तर कमी उत्पन्न असतानाच्या मानसिकतेतून बाहेर यायला त्याला मोठा काळ जातो, ज्यातून समाजात गुन्हेगारीला प्रोत्साहन मिळते. स्थलांतरितांची ही कुतरओढ ही मुंबई आणि बिहारपुरती मर्यादित नाही. ती आदिवासी भागातून नासिकला, दुष्काळी भागातून औरंगाबाद, पुण्याला, आणि शेती परवडत नाही म्हणून ती सोडून नागपूरला मजुरीसाठी येणाऱ्या शेतकऱ्याला तशीच लागू होते.

तात्पर्य, जसे भारताला आता सरसकट अविकसित देश म्हणणे बरोबर नाही, तसेच एखाद्या राज्याला, प्रदेशाला, भागाला किंवा गावाला गरीब किंवा श्रीमंत म्हणण्यापेक्षा त्यातील ज्याला गरज आहे, त्याच्यापर्यंत मदत पोचण्यासाठी आकडेवारीच्या संकलनाचा वेगळ्या पद्धतीने विचार करण्याची वेळ आली आहे. आकडेवारी तयार करण्याच्या पारंपरिक पद्धतीपेक्षा ही पद्धत नवी तर असेलच पण ती त्या त्या भागाचे अधिक चांगले नियोजन शक्य करणारी असेल. तेवढेच महत्वाचे म्हणजे समुहावर शिक्के मारण्याची जी सवय आपल्याला लागली आहे, ती सवय त्यासाठी आपल्याला जाणीवपूर्वक मोडायला लावणारी असेल.

हे असे कितीक खेळ..!

मराठी भाषा (न) बोलण्याच्या या ‘इश्यू’ ने मराठी समाजात एक वेगळेच दालन खुले झाले आहे. हा असा खेळ आहे, ज्यात कोणीच हरत नाही. इंग्रजीत त्याला ‘विन विन सिच्युएशन’ म्हणतात. मराठीत त्याला म्हणे शब्दच नाही. कारण अशा सर्व प्रसंगांत नेहमीच इंग्रजी जिंकली आहे!

भोसरी असे मराठमोळे नाव असलेल्या आणि मराठीचे माहेरघर मानल्या गेलेल्या पुण्यनगरीच्या आहारी गेलेल्या नगरातील ही घटना. तेथे प्रियदर्शनी असे छान शंभरटक्के भारतीय नाव असलेली इंग्रजी माध्यमाची शाळा आहे. त्या शाळेत ही घटना घडली. त्या शाळेत, जो आठवीचा वर्ग आहे, त्यातील काही मित्र आपले म्हणणे आपल्या मित्रांना कळावे म्हणून, त्यांची मातृभाषा असलेल्या मराठी भाषेत बोलताना रंगेहाथ पकडले गेले. नाहीतर ती लपूनछपून मराठी बोलतातच. कारण त्यांना अजून चांगली इंग्रजी बोलता येत नाही आणि मराठी बोलताना आता आता ती अडखळू लागली आहेत. म्हणजे ‘थर्ड लँगवेज’ मराठीही त्यांना आता नीट बोलता येत नाही. आपल्या इंग्रजी शाळेतील मुले अशी मराठीत बोलू लागली तर आपल्या शाळेचा लौकिक कसा वाढणार आणि आपल्या शाळेतील मुले साहेब कशी होणार, या चिंतेने सिंग नामक कदाचित हिंदी ही मातृभाषा असलेल्या मात्र ती त्यांना अजिबात येत नसलेल्या संचालकाने मुलांना सडकून काढले. मुलांच्या हातापायावर काळेनिळे वळ उमटले म्हणे. हे पालकांना कळाले तेव्हा त्यांना घडीभर वाईटच वाटले, मात्र मनातून त्यांना आनंदच झाला की छडी लागे छम, विद्या येई घम घम, असे शिक्षण देणारे कोणीतरी आहे तर ! पण ही बातमी कसे कोणा ठाऊक, पण निवडणुकीची आतुरतेने वाट पाहणाऱ्या काही उतावीळ पुढाऱ्यांना कळाली आणि एकच हल्लागुल्ला सुरु झाला. जमाव जमला आणि शाळेत मागील दराने घुसून सिंगला पकडून धडा शिकविण्याची भाषा सुरु झाली. पण तो काही सापडला नाही. पोलिसांनी त्याच्या अटकेचे आश्वासन दिले तेव्हा कोठे हा गदारोळ थांबला. आता पुढे काय होते, ते पाहायचे.

आमचे मत विचाराल तर त्या सिंगाचा जाहीर सत्कार आयोजित करून पालकांनी त्यांना एक भोसरीरत्न पुरस्कार देऊन टाकला पाहिजे. त्याची दोनतीन कारणे आहेत, त्यातील पहिले असे की ही घटना ज्यादिवशी घडली त्याच दिवशी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा बहाल करण्याचे केंद्रात शिजत होते म्हणे. त्या मुहूर्तावर सिंगांनी मुलांना मराठी बोलल्याबद्दल मारहाण करणे, हा जो योगायोग त्यांनी जुळून आणला आहे, त्याला मराठी भाषेच्या इतिहासात तोड नाही. ज्या भारतीय भाषेला अभिजात दर्जा दिला जातो, तिची गत काय होते, हे सिंगांइतके कोणास ठाऊक असणार? तो काय साधासुधा मराठी माणूस हाय? तो एका इंग्रजी शाळेचा पैसा मोजणारा संचालक आहे! दुसरे कारण म्हणजे या देशात इंग्रजी बोलण्याचे काय महत्व आहे, हे आता त्या मुलांना कोणी सांगण्याची गरजच नाही राहिली. त्यांच्या हातापायावरचे काळेनिळे वळ आयुष्यभर त्यांच्या कायम लक्षात राहतील. त्यांच्या पालकांना खूप वाटते, आपल्याला नाहीतर आपल्या मुलांना तरी इंग्रजी बोलता आले पाहिजे. पण मराठीत कितीही आरडाओरडा करून ती ऐकतच नव्हती! आता पालकांना आयुष्यभर या कारणासाठी आरडाओरड करावी लागणार नाही.

या घटनेचा आणखी एक पैलू आहे, तो असा की सिंगांनी या ‘केस’ मध्ये ओरडा करणाऱ्या सर्व पुढाऱ्यांना आणि पालकांना मानाने शाळेत बोलावून त्यांना हारतुरे दिले पाहिजेत. त्याचे कारण म्हणजे भोसरीच्या प्रियदर्शनीमध्ये मुलांना एकमेकांत मराठीत बोलण्यास मज्जाव आहे, त्यामुळे तेथेच आपली मुले भडाभडा इंगजी बोलणे शिकू शकतात, अशी कीर्ती याच आरडाओरडयामुळे सर्वत्र पोचणार. त्यामुळे आता पुढील वर्षी त्या शाळेत आपल्या लाडक्या मुलाला प्रवेश मिळावा म्हणून मध्यरात्रीपासून रांगत रांगा लागतील आणि प्रवेश मिळाल्यावर धन्यता वाटेल. इतकी की सिंग किती जास्त फी मागतात, याचेही भान पालकांना राहणार नाही. या आरडाओरडीने सिंगसाहेबांचा हा जो फायदा झाला आहे, तो किती पैशांत मोजला जाणार, हे कोणीही सांगू शकणार नाही! राहिला प्रश्न पुढाऱ्यांचा. तर त्यांचे सिंगसाहेबांना फोन येतील की आमच्या मुलांना प्रवेश द्या, आम्ही काही मध्यरात्री रांगत रांगेत उभे राहणार नाही. आमचाही काही मान आहे! पण आमच्या मुलांना इंग्रजी भडाभडा ओकता आली पाहिजे. आमची जी अडचण झाली ती आमच्या मुलांची होणार नाही, एवढे बघा सिंगसाहेब! पोलीसकेसचे काय करायचे, असा एक प्रश्न अनिर्णीत राहील, पण तो किरकोळीत चिरीमिरीने सुटू शकतो.

मराठी भाषा (न) बोलण्याच्या या ‘इश्यू’ ने मराठी समाजात एक वेगळेच दालन खुले झाले आहे. हा असा खेळ आहे, ज्यात कोणीच हरत नाही. इंग्रजीत त्याला ‘विन विन सिच्युएशन’ म्हणतात. मराठीत त्याला म्हणे शब्दच नाही. कारण अशा सर्व प्रसंगांत नेहमीच इंग्रजी जिंकली आहे! ते पहा, तिकडे मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा जाहीर होतो आहे! (जय महाराष्ट्र...वाजवा तुतारी)

(सौजन्य - दैनिक दिव्य मराठी)

कधी संपणार करांचा दहशतवाद ?

जगासमोर दहशतवादाचा धोका आहे, असे आपण म्हणतो. तसा धोका सध्या भारतीय नागरिक अनुभवत आहेत आणि त्या धोक्याचे नाव आहे- करांचा दहशतवाद. किमान ३२ प्रकारच्या करांनी त्याचे जगणे कठीण आणि कटकटीचे करून टाकले आहे. आधुनिक जगात साऱ्या जगाशी स्पर्धा करण्यास सांगितले जाते, मात्र भारतीय नागरिक या स्पर्धेत केवळ करांच्या जंजाळात फसल्याने मागे पडतो आहे. एवढेच नव्हे तर त्याची बचत आणि खर्च करण्यावरही करांमुळे मर्यादा आली आहे. व्यवहार का वाढत नाहीत आणि मंदीसदृश्य स्थिती का बदलत नाही, याचे एक प्रमुख कारण हा करांचा दहशतवाद आहे. करपद्धतीत बदल केल्याशिवाय देशातील इतर बदल गती घेऊ शकणार नाहीत, हे आता अनेकांना पटू लागले आहे.

उद्योग व्यवसाय करण्यास कोणते देश चांगले आहेत, याची जी १८५ देशांची यादी जागतिक बँकेने तयार केली आहेत, त्यात भारताचा नंबर १५२ इतका खाली आहे. अर्थात ही गोष्ट आपल्याला जागतिक बँकेने सांगितली पाहिजे, असे अजिबात नाही. आपण आपल्या मालमत्तेचा व्यवहार करण्यास, पासपोर्ट काढण्यास किंवा महापालिकेचा कर भरण्यास बाहेर पडलो तरी हा दहशतवाद कसा काम करतो, याची चुणूक पाहायला मिळते. सर्व ३२ करांना आपण एकाचवेळी हात लावू शकत नाही, मात्र किमान उद्योग व्यवसायांना तरी त्यातून लवकर मोकळे केले पाहिजे, असा विचार करून जीएसटीवर (वस्तू आणि सेवा कर) विचार सुरु झाला. हा कर सध्या जगातील १४० देशांत अस्तित्वात आहे आणि फ्रांसमध्ये ५० वर्षांपूर्वी तो सुरु झाला आहे. भारताला खरे तर अर्थक्रांती सांगते तशा बँक व्यवहार कराचीच गरज आहे, मात्र एक मधला मार्ग म्हणून आपण जीएसटीकडे पाहू शकतो. पण जीएसटीची अमलबजावणी कधी होईल, हे आज कोणीच सांगू शकत नाही. एप्रिल २०१० पासून देशभर जीएसटी लागू होईल, असे त्यावेळचे अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी २००९ च्या अर्थसंकल्पात म्हटले होते. त्याला आता पाच वर्षे झाली. मधल्या काळात भारतीय नागरिक, शेतकरी, उद्योजक, व्यावसायिक, नोकरदार किचकट करपद्धतीमुळे त्रस्त झाले आहेत आणि त्यातून सुटका होण्याची ते आतुरतेने वाट पाहत आहेत.

करविषयक विषय आता कसे महत्वाचे ठरू लागले आहेत, याचे आणखी एक उदहारण म्हणजे टोल आणि एलबीटी. सरकारकडे पैसे नाहीत म्हणून सरकारने खासगीकरणाला इतका वेग दिला आहे की आता रस्तेही खासगी उद्योजक बांधू लागले आहेत. पण रस्त्यात अडवून घेतला जाणारा टोल भरणे जनतेला मान्य नाही. त्यामुळे त्यावरून राज्याराज्यात गदारोळ सुरु आहे. जकातीच्या विरोधात असाच राग व्यक्त झाला आणि मुंबईबाहेर जकात बंद झाली. त्याची जागा आता एलबीटीने घेतली आहे. पण त्यावरूनही वाद सुरु झाला असून आगामी निवडणुकीपूर्वी तोही कर रद्द होऊ शकतो. पण कर वसूल करणे हा सरकारचा घटनात्मक अधिकार असल्याने आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह सर्व सरकारे करांच्या महसुलावरच जिवंत असल्याने करांची नावे तेवढी बदलून नवे काही केल्याचा देखावा उभा राहतो आहे. या विषयावर करदात्यांचे शिक्षण करण्याऐवजी सरकार तात्पुरते मार्ग अवलंबत आहे. यातून प्रशासनाची घडी तर विस्कटणार आहेच, पण नागरी सेवांवर विपरीत परिणाम होणार आहेत. आम्ही कर भरायला तयार आहोत, मात्र करांच्या जंजाळातून आमची सुटका करा, कर सुटसुटीत करा, असे म्हणणारे आपल्या मागणीशी प्रामाणिक असतील तर त्यांनी सर्व व्यवस्था आणि देशाचे भांडवल शुद्ध करणाऱ्या अर्थक्रांतीच्या बँक व्यवहार कराची मागणी केली पाहिजे. या कराने करपद्धतीतील सर्व दोष तर दूर होतातच पण सरकारला प्रचंड महसूलही मिळू शकतो.

करपद्धतीत नेमके काय बदल केले पाहिजेत, याचा अभ्यास करण्यासाठी पार्थसारथी शोम आयोग स्थापन करण्यात आला होता. त्या आयोगाच्या शिफारशी नुकत्याच प्रसिद्ध झाल्या आहेत. करपद्धतीत झालेला गुंता कसा सोडविता येईल, हे त्या आयोगाने लक्षात आणून दिले आहे, मात्र हा गुंताच होऊ नये, यासाठी ठोस काही आयोग सांगू शकलेला नाही. रिफंड कसा आणि कधी मिळावा आणि पॅन कार्डचा वापर कसा परिणामकारक करता येईल, इतक्या प्राथमिक सूचना करण्याची वेळ आयोगावर आली आहे. या ज्या काही शिफारशी आहेत, त्या प्रत्यक्षात कधी येणार, हेही सांगता येत नाही. या शिफारशींचा प्रवास जीएसटीसारखाच होऊ शकतो.

याचा दुसरा अर्थ असा की करपद्धतीत अशाच कासवगतीने सुधारणा होत राहिल्या तर आपला देश मोठ्या संकटात सापडू शकतो. ज्या संकटात देशात पैसा भरपूर असेल, मात्र तो काळ्या व्यवहारात लोळणारा असेल. सार्वजनिक सेवा सुविधांचा दर्जा असाच खालावत जाईल. आपले उत्पन्न वाढेल, मात्र ते पुरेसे आहे, असे आपल्याला कधीच वाटणार नाही. जगण्यासाठीची केविलवाणी धडपड, असेच ते जगणे असेल. आणि व्यवस्थेचा दोष लक्षात न आल्याने अशा किती पिढ्या स्वत:ला दोष देत संपून जातील.

या दुष्टचक्रातून सुटकेचा एकच मार्ग आहे, तो म्हणजे बँक व्यवहार करासारख्या सुटसुटीत पद्धतीने कर भरण्याच्या पद्धतीची मागणी करणे आणि वडिलांची भूमिका निभावणाऱ्या सरकारलाही महसूल कमी पडणार नाही, याची या कराद्वारे काळजी घेणे. करासारख्या निरस व्यवहारापासून सुरु होत असलेला माणसाच्या अर्थपूर्ण आणि समृद्ध जीवनापर्यंतचा प्रवास कसा पुढे नेता येईल, याचे असे काही थांबे तुम्हाला या ‘अर्थपूर्ण’ मध्येही सापडतील.
(अधिक माहितीसाठी पहा www.arthakrnati.org)

ऑपरेशनची तयारी आहे काय?

आपल्या देशातील सध्याच्या आर्थिक बेशिस्तीसाठी क्लिनिकल करेक्शन करण्याची गरज आहे. ‘अर्थक्रांती’चे पाच प्रस्ताव हा या ऑपरेशनचाच एक भाग आहे. खरं तर हा सर्वात चांगला आणि सोपा मार्ग आहे. राष्ट्रपतींपासून ते उद्योजक जगतातील लोकांपर्यंत सर्वाना त्याची उपयुक्तता पटलेली आहे. त्यांच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे ‘अर्थक्रांती’ने व्यवस्थित दिलेली आहे. आता फक्त गरज आहे ती इच्छाशक्तीची. आपल्या सर्वाची या ऑपरेशनसाठी तयारी हवी.



भारताच्या आमूलाग्र बदलासाठी इतके चांगले आणि सोपे मार्ग उपलब्ध असतील तर सरकार असे का करत नाही? हे सांगतात ते सर्वच पटते, केवळ पटतेच नव्हे तर त्यासाठी आपणही काही करावे, अशी प्रेरणा मिळते. खरोखरच माझ्या देशात अशी व्यवस्था कधी निर्माण होईल?

अर्थक्रांतीच्या पाच प्रस्तावांवरील सादरीकरण किंवा अनिल बोकीलांचे व्याख्यान ऐकल्यावर प्रत्येक भारतीय नागरिकाची हमखास हीच प्रतिक्रिया असते. मग हळूहळू आपल्याला या विषयाचा आवाका, सध्याच्या व्यवस्थेचे झालेले सहा शतकांचे कुरूप आणि त्याचा फायदा घेणारे मोजके पण वजनदार लोक आणि कोणताही भेदभाव न करता सर्वाना समान संधी देणारे, असे इतके सोपे काही असू शकते, याविषयीचा देशात वाढत चाललेला अविश्वास आणि त्यातून आत्मकेंद्री होत चाललेली शहाणी माणसे, असे सगळे मनात घोळायला लागते.

बँकेत खाते असणे हा मूलभूत अधिकार असून, तेच कोणत्याही देशाच्या शाश्वत सामाजिक-आíथक विकासाचे इंजिन आहे, हे सर्व जगाने मान्य केले आहे. पण देशातील सर्वसामान्य माणसाला बँकिंग सेवेमध्ये सहभागी करून घेतले पाहिजे, हे आपल्या धोरणकर्त्यांना कळायला स्वातंत्र्यानंतर ६३ वष्रे जावी लागली.

मग मनाला उभारी येते की, सध्याच्या सर्व नकारांमध्ये एक होकार तर ऐकायला मिळाला. नुसत्या प्रश्नांची जंत्री ठेवण्यापेक्षा या प्रश्नाचे उत्तर मांडणारा कोणीतरी आहे, आणि असे होऊ शकते, असा विश्वास मनात निर्माण होतो. हे सादरीकरण राष्ट्रपती भवनापासून देशाच्या अनेक वजनदार भारतीयांपर्यंत पोचले आहे, या माहितीने हा विश्वास अधिकच वाढतो. गटातटाच्या राजकारणाचा विचार न करता, जातीधर्माच्या कुबडय़ा हातात न घेता, भारताची अर्थव्यवस्था सर्व १२१ कोटी देशबांधवांसाठी सक्षम होऊ शकते, या विचाराने आपण केव्हा अर्थक्रांतीचे समर्थक होतो, हे आपल्याही लक्षात येत नाही. गेल्या १२ वर्षांत अशा हजारो-लाखो भारतीयांच्या मनात अर्थक्रांती जाऊन बसली आहे.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबल्या पाहिजेत आणि भारत महासत्ताही झाला पाहिजे, असे प्रत्येक संवेदनशील नागरिकाला वाटते, मात्र हे कसे शक्य होणार, असा प्रश्न निर्माण होतो आणि देशात दिसणारे सर्व नकार अधिकच ठळक दिसायला लागतात. कधी कधी तर मग आपणच महासत्तेच्या स्वप्नांची खिल्ली उडवितो आणि काही राजकीय नेत्यांना शिव्या देऊन या विषयातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करतो. अर्थक्रांती समजून घेतल्यावर मात्र एका प्रामाणिक, समृद्ध आणि शांत भारताचे स्वप्न आपण पाहायला लागतो.

मलमपट्टी नव्हे, ऑपरेशनची गरज
गेल्या सहा शतकांत महागाई, आíथक बेशिस्त, भ्रष्टाचार, वाढती विषमता आपला पिच्छा कधीच सोडत नाहीए. या दुष्टचक्रापासून आपण आपल्याला दूर ठेवण्याचा, त्यापासून दूर पळण्याचा, आपल्या कुटुंबापुरते कुंपण बांधण्याचा प्रयत्न करतो खरा, मात्र जे सर्वव्यापी आहे, ते एक ना एक दिवस आपल्यावर आदळणारच असते. कधीतरी आपल्याला सार्वजनिक रस्त्यावर यावेच लागते आणि तेथे आल्यावर प्रत्येक सार्वजनिक व्यवहारात आपल्याला व्यवस्था जाचायला लागते. व्यवस्था किती रोगट आणि जर्जर झाली आहे, हेही लक्षात येते. अर्थक्रांती म्हणजे या व्यवस्थेचे ऑपरेशन आहे, असे बोकील का म्हणतात, हे दैनंदिन जीवनात दिसायला लागते. तात्पुरत्या मलमपट्टय़ांपेक्षा आता व्यवस्थाच बदलली पाहिजे, असे पुन:पुन्हा वाटायला लागते. मात्र नेमके काय बदलले पाहिजे, हे लक्षात येत नाही. अर्थक्रांतीचा परिचय झाला की व्यवस्था बदलली पाहिजे म्हणजे काय, हे स्वच्छ दिसायला लागते. एकदोन माणसे बदलून, सतत वृत्तीवर बोलून खरे बदल घडत नाहीत, खऱ्या बदलांसाठी मुळातूनच काही बदलले पाहिजे, या अर्थक्रांतीच्या विचारांशी आपण सहमत व्हायला लागतो.

असुरक्षिततमुळे अराजकाची भीती
‘व्यवहार आपल्याला कळत नाही, आíथक व्यवहार- अर्थशास्त्र हे आपले विषय नाहीत,’ असे अनेकजण म्हणतात, मात्र आíथक विषयांनी आपल्या आयुष्यावर इतके आक्रमण केले आहे की, आता आधुनिक जगात विशेषत: जागतिकीकरणानंतर तीच भाषा सर्वाना कळू लागली आहे. एकेकाळी या देशात सोन्याचा धूर निघत होता (हे पूर्वी इंग्रजांनी लुटले तेव्हा आणि आता पद्मनाभ मंदिरातील खजिन्याने सिद्धच केले आहे.) त्या देशात आíथक आघाडीवर जे काही चालले आहे, ते लाजिरवाणेच आहे. जणू पसा भविष्यात उदरभरणासाठी वापरला जाणार आहे, इतक्या पशांची लूट आणि साठमारी सध्या चालली आहे. खरे तर पसा साठवला की सडतो, तो कमी होतो. पसा असतो चलनवलनासाठी, मात्र वाढत्या असुरक्षिततेमुळे आपल्यातल्या अनेकांनी त्याचा साठा सुरू केला. त्यापासून कारखाने, रस्ते, धरणे, घरे, शाळा, रोजगार आणि धनधान्याची निर्मिती व्हायला हवी, ती होण्याऐवजी विषमतेचे डोंगर उभे राहात आहेत. म्हणूनच आपल्या देशाचे वर्णन आज जगातील सर्वाधिक श्रीमंतांचा गरीब देश असे केले जाते. या डोंगराला धडकून हे जहाज बुडण्याची भीती वाटते, इतकी विदारक परिस्थिती दिसायला लागते.

ही वाढती असुरक्षितता अराजक माजविण्याचे काम कशी करत असते, याचे अर्थक्रांतीत एक फार चांगले उदाहरण दिले जाते. ते आहे नळाच्या पाण्याचे. उद्या पाणी येणार की नाही, याची खात्री नसली की जो तो घरात असतील नसतील तेवढी भांडी भरून घेतो आणि मग पाणी कोणालाच पुरत नाही. अशी साठेबाजी वाढते, जिचा देशाला काहीच उपयोग नाही. विचार करा नळाला दररोज पाणी येणार याची खात्री असेल तर कोणी भांडी भरून घेण्याच्या फंदात पडेल काय? सध्या पसा साठवला जातो, त्याचे कारण वाढती असुरक्षितता हेच आहे. ही असुरक्षितता व्यवस्थेने म्हणजे देशातील बँकमनी वाढल्याने समूळ नष्ट होऊ शकते, असे अर्थक्रांतीचे म्हणणे आहे.
बँकमनी म्हणजे स्वाभिमानी पसा
आपल्या देशातील सहा लाख खेडय़ांपकी ७३ हजार गावांमध्ये अजूनही बँकिंग सुविधा पोहोचलेली नाही, देशातील किमान ७० टक्के नागरिकांपर्यंत बँक सुविधा पोहोचलेलीच नाही. बँकेत खाते असणे हा मूलभूत अधिकार असून, तेच कोणत्याही देशाच्या शाश्वत सामाजिक-आíथक विकासाचे इंजिन आहे, हे सर्व जगाने मान्य केले आहे. पण देशातील सर्वसामान्य माणसाला बँकिंग सेवेमध्ये सहभागी करून घेतले पाहिजे, हे आपल्या धोरणकर्त्यांना कळायला स्वातंत्र्यानंतर ६३ वष्रे जावी लागली. केवळ पाच महिन्यांपूर्वी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या हस्ते बँक समावेशकता मोहिमेचा म्हणजे स्वाभिमान मोहिमेचा आरंभ झाला!

६५ टक्के भारतीय बँकेच्या बाहेर !
अधिकृत आकडेवारी असे सांगते की, सुमारे ६५ टक्के भारतीयांना अजूनही बँकव्यवहार करण्याची तसेच ८५ टक्क्यांना पत किंवा कर्जसुविधा उपलब्ध नाही. देशातील सहा लाख खेडय़ांपकी निम्म्या खेडय़ांमध्ये अजूनही व्यापारी बँका नाहीत. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण १९६९ मध्ये झाले, त्या वेळी ८७०० बँक शाखा देशात होत्या. त्या गेल्या ४१ वर्षांत ८५,३०० वर पोहोचल्या. मात्र, त्यातील बत्तीस हजारच शाखा ग्रामीण भागांत आहेत. बँकांमध्ये गर्दी का असते आणि खातेदारांची कामे विनासायास का होत नाहीत, याचे कारण हे आहे. ज्या अमेरिकी आणि पाश्चिमात्य देशांमधील व्यवस्था आम्ही आदर्श मानतो, त्या सर्व समाजांमध्ये १०० टक्के बँकिंगच्या दिशेने प्रवास सुरू आहे. अमेरिकेने ९५ टक्के लोकांना बँकनेटमध्ये आणले आहे, तर ब्रिटनने आगामी तीन वर्षांत कॅशलेस व्यवहारांचे स्वप्न पाहायला सुरुवात केली आहे.
अर्थमंत्री तेच म्हणतात..

ग्रामीण भारतात बँकांच्या शाखा निर्माण केल्यास खेडय़ातील जनतेला आíथक व्यवहार सुरळीत करता येतील आणि त्यामुळे त्यांचा भांडवलाशी संबंध वाढेल, ही बाब लक्षात घेऊन सरकार २०१२ पर्यंत ७२ हजार खेडय़ांत बँकांच्या शाखा उघडणार आहेत. ग्रामीण जनता भांडवलापासून दूर राहिल्यामुळे तिला अर्थव्यवस्थेत सहभागी होता येत नाही, त्यामुळे सरकारच्या सर्वसमावेशक विकासाच्या उद्दिष्टांवर पाणी पडते. सर्वसमावेशक विकास झाला नाही तर गरीब लोक अशांत मन:स्थितीत राहतात आणि त्याचे राजकीय परिणाम होतात, असे खुद्द देशाचे अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जीच म्हणतात. मात्र, हे सर्व कळण्यासाठी सहा दशके का उलटावी लागली, अर्थात अजूनही या मोहिमेने पुरेसा वेग का घेतला नाही, या प्रश्नांची उत्तरे त्यांनी दिलेली नाहीत.

‘टोलनाके’ वाढायचे नसतील तर..
ज्या देशात शेअर बाजाराचे व्यवहार ऑनलाइन होऊ शकतात आणि एका दशकात ७० कोटी लोक मोबाइलचा वापर करू शकतात, त्या देशात बँकांचा विस्तार करण्यात अडचणी आहेत, असे म्हणणे ही लबाडीच आहे. आपल्याकडे पसाच नाही तर बँकेमार्फत व्यवहार करण्याची गरजच काय, असे हातावर पोट असणाऱ्या किंवा अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना वाटते खरे. मात्र, आपली आíथक पत वाढल्याशिवाय आपले प्रश्न सुटणार नाहीत, हे त्यांच्या लक्षात येत नाही. कोटय़वधी लोक यामुळे देशाच्या आíथक प्रवाहात येत नाहीत, शिवाय रोखीचे व्यवहार होऊन मोठय़ा प्रमाणावर कर बुडविला जातो. करजाळ्यात मोजकेच लोक असल्यामुळे आणि ३२ प्रकारचे कर कमी पडतात की काय म्हणून टोलनाक्यांसारखे मार्ग अवलंबून कर सतत वाढत जातात. हे दुष्टचक्र आपल्या अर्थतज्ज्ञांच्या लक्षात येत नाही, असे म्हणण्याचे धाडस कोणी करणार नाही. देशात बँकमनी वाढला की ब्लॅकमनी आपोआप कमी होणार आहे, त्यामुळे अधिकाधिक नागरिक बँकमनीशी जोडण्याच्या मोहिमेला किती महत्त्व आहे, हे शहाण्या माणसाला वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

आर्थिक स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा १५ ऑगस्ट २०१२ - चलो दिल्ली
अर्थक्रांतीच्या पाच प्रस्तावांची सरकारने दखल घ्यावी आणि देशातील प्रत्येकाला आíथक स्वातंत्र्य मिळवून देण्याची ताकद असलेल्या या प्रस्तावांवर विचार करण्यासाठी एका आयोगाची स्थापना करावी, अशी मागणी अर्थक्रांती प्रतिष्ठान करीत आहे. या प्रस्तावांचे गांभीर्य सरकारच्या लक्षात यावे म्हणून १५ ऑगस्ट २०१२ रोजी अर्थक्रांतीचे १० हजार कार्यकत्रे दिल्लीला धडकणार आहेत. अर्थक्रांती प्रस्तावांसंबंधी निवेदन पंतप्रधानांना देणे आणि अर्थक्रांतीविषयी जागरूकता निर्माण करणारे उपक्रम स्वातंत्र्यदिनी राजधानीत केले जाणार आहेत. या उपक्रमाची तयारी आतापासूनच सुरू असल्याचे अर्थक्रांतीतर्फे सांगण्यात आले.
आपल्याला नाही बुवा आíथक विषय कळत, असे म्हणणाऱ्यांची संख्या आपल्या समाजात अधिक आहे, त्यामुळे अर्थक्रांतीच्या प्रसाराला मर्यादा येतात, हे लक्षात घेऊन प्रतिष्ठानने ‘अर्थपूर्ण’ नावाचे मराठी मासिक नोव्हेंबर २०१० पासून सुरू केले असून पुण्यातून प्रसिद्ध होणारे हे मासिक सध्या राज्यभर पोचते आहे. देशातील बँकमनी वाढला पाहिजे आणि आíथक साक्षरतेला गती मिळाली पाहिजे, यासाठी हे मासिक काम करते. आíथक पािठबा मिळाल्यानंतर हे मासिक िहदी, इंग्रजी आणि इतर प्रादेशिक भाषांमध्ये सुरू करण्याचा विचार अर्थपूर्ण पब्लिकेशन करणार असल्याचे या कंपनीचे संचालक सुधीर राव यांनी सांगितले. याशिवाय www.arthakranti.org ही इंग्रजीतील वेबसाइट, अर्थक्रांती समजून सांगणारे ‘भारतीय अर्थव्यवस्था- अगतिक नव्हे, जागतिक’ हे पुस्तक, ‘सीरियस मॅटर’ ही सीडी आणि अर्थक्रांती प्रस्तावाविषयीच्या २० फिल्म याद्वारे अर्थक्रांतीचा प्रसार सध्या केला जातो. अर्थक्रांतीकडे उत्तम प्रझेंटेशन्स असून ती विविध संस्था-संघटनांच्या मदतीने दाखविली जातात. आतापर्यंत अशी बाराशेंहूनही अधिक सादरीकरण देशभरात झाली आहेत. या विषयावर एका मराठी चित्रपटाच्या निर्मितीची तयारी सध्या केली जात आहे.
संपर्क :- अर्थपूर्ण पब्लिकेशन्स प्रा. लि. सी - ६, हरिस्मृती, आयडीबीआय बँकेच्या मागे, मेहंदळे गॅरेज रस्ता, एरंडवणे, पुणे ४११००४.*(हा जुना पत्ता आहे. दिल्लीत त्यावेळी काही होऊ शकले नाही, मात्र त्यांनतर काही महिन्यांनी अर्थक्रांतीच्या प्रसारासाठी समर्पण यात्रा निघाली.)

उद्या पाणी येणार की नाही, याची खात्री नसली की जो तो घरात असतील नसतील तेवढी भांडी भरून घेतो आणि मग पाणी कोणालाच पुरत नाही. अशी साठेबाजी वाढते, जिचा देशाला काहीच उपयोग नाही. विचार करा नळाला दररोज पाणी येणार याची खात्री असेल तर कोणी भांडी भरून घेण्याच्या फंदात पडेल काय?

खेळते भांडवल म्हणजे रक्तवाहिन्या
आर्थिक पत निर्माण होण्यामुळे एका माणसाचा, त्याच्या कुटुंबाचा देशाच्या मूळ आíथक प्रवाहात समावेश होतो, तो प्राधान्यक्रम आम्ही अद्याप मान्यच केला नाही. एकीकडे त्या सर्वसामान्य माणसाची आíथक पत वाढत नाही, तर दुसरीकडे कोटय़वधींचे रोखीचे व्यवहार करणारे श्रीमंत आणि लाचखोर लोक देशाला बिनदिक्कत लुटत राहतात. विकासकामांना म्हणजे पर्यायाने सार्वजनिक सेवासुविधांना पसा पुरत नाही आणि त्याचे विपरीत परिणाम आधी सामान्य माणसालाच आणि पर्यायाने सर्वानाच भोगावे लागतात. याचा अर्थ बँकमनी वाढवूनच आपला देश खऱ्या अर्थाने सक्षम होऊ शकतो. भांडवल हे रक्तवाहिन्यांसारखे असते, त्याचाच संकोच झाला तर भारत सशक्त कसा होईल? कल्पना करा, देशातील सर्व रोख पसा बँकेत जमा झाला तर विकासासाठी किती प्रचंड भांडवल देशाकडे तयार होईल? नागरिकांना व्यवसाय करण्यासाठी किती कमी व्याजदरात भांडवल मिळेल? असे बँक व्यवहार वाढले तर अर्थक्रांती म्हणते त्यानुसार बँककरातूनच आपले बहुतांश प्रश्न सुटतील.
ज्या देशात शेअर बाजाराचे व्यवहार ऑनलाइन होऊ शकतात आणि एका दशकात ७० कोटी लोक मोबाइलचा वापर करू शकतात, त्या देशात बँकांचा विस्तार करण्यात अडचणी आहेत, असे म्हणणे ही लबाडीच आहे.
माणूस नव्हे, व्यवस्था दोषी..
अर्थक्रांती व्यवस्थेतील नेमक्या या सर्व त्रुटींवर बोट ठेवते आणि या व्यवस्थेत आमूलाग्र बदलासाठीचे शास्त्रशुद्ध मार्ग सुचविते. अर्थक्रांतीचा माणसांपेक्षा व्यवस्था बदलण्यावर भर आहे, याचा अर्थ असा की १२१ कोटी माणसांमध्ये चांगल्या आणि वाईट वृत्ती या असणारच आहेत. या प्रचंड लोकसंख्येला चांगल्या व्यवस्थेमध्ये बांधण्याचे काम अर्थक्रांतीचे प्रस्ताव करू इच्छितात. आज देशासमोरील प्रश्न सोडविताना भारतीय माणसाला चोर, लबाड, अप्रामाणिक समजूनच सुरुवात केली जाते. रामदेव बाबा किंवा अण्णा हजारेही कडक शिक्षा ठोठावण्याची भाषा करतात. माणसे बदलण्याचा आग्रह धरतात. पण माणसे आणि पक्ष बदलून आपल्या देशाचे प्रश्न सुटलेले नाहीत, हे आपण जाणतोच. अर्थक्रांती असे मानते की, भारतीय माणूस मुळात प्रामाणिक आहे. त्याला स्वाभिमानाने जगण्याची इच्छा आहे, मात्र व्यवस्थाच अशी आहे की त्याला कर बुडविण्यास, लबाडी करण्यास भाग पाडते. त्याचे एक कारण आपल्याला माहीत आहे की, ही सर्व व्यवस्था इंग्रजांनी उभी केली असून भारतीयांना लुटण्यासाठी आणि भारतीय अप्रामाणिक आहेत, असे गृहीत धरूनच ती उभी करण्यात आली आहे. थोडक्यात सध्याच्या अव्यवस्थेत माणूस दोषी नसून व्यवस्था दोषी आहे, असे अर्थक्रांती मानते. त्या व्यवस्थेचे एक मोठे ऑपरेशन करणे गेल्या अनेक वर्षांपासून आवश्यक होते, आता ते ऑपरेशन लवकरात लवकर केले नाहीतर हा देशरूपी पेशंट दगावण्याचा धोका आहे.

(२२ जुलै २०११ रोजी लोकप्रभा साप्ताहिकात प्रसिद्ध झालेली कव्हरस्टोरी)

‘अच्छे दिन’ येण्यासाठीची मोदींसमोरील १० आव्हाने

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन होणाऱ्या सरकारकडून जनतेच्या प्रचंड अपेक्षा आहेत. देशासमोर प्रश्न तर अनेक आहेत आणि ते केवळ सरकार बदलले म्हणून चमत्कार होऊन सुटणार नाहीत. त्यासाठी सरकारला प्राधान्यक्रम निश्चित करावा लागेल. पंतप्रधानपदी विराजमान झालेले नरेंद्र मोदी यांनी सप्टेबर २०१३ मध्ये अहमदाबाद येथील सचिवालयात अर्थक्रांती प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अनिल बोकील यांच्याकडून तब्बल ८० मिनिटे अर्थक्रांती प्रस्ताव ऐकले होते आणि यासंदर्भात भाजप पुढाकर घेईल, असे सुतोवाच केले होते. हा क्रांतिकारी बदल होण्याच्या आशा त्यामुळेच वाढल्या आहेत.

‘अच्छे दिन आने वाले है’ अशा घोषणेमुळे देशात आमुलाग्र बदल होणार, अशा आशा नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या टीमने देशवासियांना दिल्या आणि त्यावर विश्वास ठेवून जनतेने भाजपच्या पारड्यात भरभरून माप टाकले. गेल्या काही वर्षांत भ्रष्टाचाराची एकापाठोपाठ उघडकीस आलेली प्रकरणे, आर्थिक विकासाचा गेल्या दशकातला निच्चांक, जगभर मंदीने वाढविलेला मुक्काम, तीन मोठ्या आंदोलनांनंतर जनतेचा झालेला भ्रमनिरास, सत्ताधारी नेत्यांची वाढलेली मुजोरी आणि देशाबाहेर जाणारा काळा पैसा रोखण्यात सरकारला आलेले अपयश यामुळे देशात आता राजकीय आणि आर्थिक बदल झाला पाहिजे, या विचारने भारतीय नागरिक आसुसलेले होते. आता बदल तर झाला आहे, पण या बदलाचे चांगले परिणाम १२५ कोटी जनतेच्या जीवनात उतरले नाहीत, तर राजकीय बदलाविषयी जनतेच्या मनात प्रचंड अविश्वास निर्माण होईल. लोकशाहीला त्याचा सर्वाधिक फटका बसेल.

आपल्या झंझावाती प्रचारात मोदी यांनी जनतेची मने जिंकली आणि आपण खूप काही वेगळे करू इच्छितो, असा संदेश दिला. आता प्रत्यक्ष सत्तेवर विराजमान झाल्यावर त्यांना आपल्या सरकारचा प्राधान्यक्रम ठरवावाच लागणार आहे. ज्या देशाचे मुलभूत प्रश्न गेली सहा दशके सुटले नाहीत, ते आगामी दोन चार वर्षांत सुटतील, असे कोणी म्हणणार नाही. मात्र जनतेला विश्वासात घेऊन त्या प्रश्नांना प्रामाणिकपणे भिडण्याचे धाडस नव्या सरकारने केले तर भारतात एक नवचैतन्य पाहायला मिळेल. त्यासाठी नव्या सरकारसमोर आव्हाने तर अनेक आहेत, मात्र त्यातील सर्वाधिक महत्वाच्या १० आव्हानांची चर्चा येथे केली आहे.

भारताची धर्मनिरपेक्षता अबाधित ठेवणे : नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या जवळच्या नेत्यांवर सर्वाधिक हल्ला झाला तो ते धर्मनिरपेक्ष नाहीत, असा आरोप करून. विशेषतः गुजरात दंगलींमुळे मुस्लीम समाजात त्यांच्याविषयी अविश्वास निर्माण झाला आहे. धर्मांधता बाळगून हा देश कोणालाच चालविता येणार नाही. विकास तर दूरच राहिला, पण या आव्हानावर सरकारने सुरवातीच्या टप्प्यातच मात न केल्यास देशात अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे अतिउत्साही हिंदुत्ववाद्यांच्या उन्मादाला आवरणे, हे नरेंद्र मोदींसमोरचे सर्वात महत्वाचे आव्हान असेल.

सूडबुद्धीच्या राजकारणाला मुठमाती : निवडणुकीत राजकीय पक्ष आणि नेत्यांत जास्त कटुता निर्माण झाली. ही कटुता नंतर राहणार नाही, असे मोदी म्हणालेच आहेत. आता प्रत्यक्ष कारभार करताना आणि राज्यसभेत बहुमत नसताना महत्वाचे निर्णय घेताना विरोधी पक्षांना विश्वासात घेणे, ही सरकारची जबाबदारी असणार आहे. काही महत्वाचे निर्णय होत नाहीत, म्हणून देशाचे गाडे अडल्याचा अनुभव गेली किमान चार वर्षे देशाने घेतला आहे, त्यावर नवे सरकार कशी मात करते, हे महत्वाचे ठरणार आहे.

सामान्य माणसाला दिलासा : स्वस्तात धान्य आणि सबसिडी देवून सामान्य माणसाला लाचारच ठेवण्याचे धोरण कॉंग्रेसने अवलंबले आणि त्यालाच दारिद्र्य निर्मुलन असे नाव दिले. अशा लांगूलचालनाच्या आहारी न जाता सामान्य माणसाला सरकार बदलले आहे, याची कोणती अनुभूती नवे सरकार देते, हे फार महत्वाचे आहे. विशेषत: देशात कायदा सुव्यवस्थेचे राज्य आहे आणि आपले म्हणणे ऐकले जाते आहे, एवढेच नव्हे तर त्याला प्रतिसादही मिळतो आहे, अशी एक व्यापक व्यवस्था निर्माण केली गेली तर जनतेचा विश्वास संपादन करून सरकार दीर्घकाळ रखडलेल्या मात्र कळीच्या सुधारणा करू शकेल. अर्थव्यवस्थेची चाके फिरण्यासाठी वेळ लागतो, मात्र सकारात्मक वातावरण तयार करण्यासाठी इच्छाशक्ती लागते. ती मोदींकडे आहे, त्यामुळे देशाचा मूड बदलणे महत्वाचे ठरणार आहे. ‘सबके साथ- सबका विकास’ अशी सार्थ नवी घोषणा त्यांनी दिली आहे, ती या दिशेने जाणारी घोषणा आहे.

परकीय गुंतवणूकदारांना विश्वासात घेणे : परकीय गुंतवणूकदारांना विश्वासात घेण्याची किमया मोदी यांनी गुजरातमध्ये करून दाखविली आहे. त्यामुळेच शेअरबाजाराने या बदलाचे अभूतपूर्व स्वागत केले. तरीही या आव्हानाला महत्व यासाठी आहे की भारतातील गुंतवणुकीचे प्रमाण रोडावले आहे. देशात भांडवलाची टंचाई निर्माण झाली आहे. ते खूपच महाग झाल्याने देशी उद्योग जगाशी स्पर्धा करू शकत नाहीत. भांडवलासाठी परकियांवर अवलंबून राहणे क्रमप्राप्त आहे. हे भांडवल प्रामुख्याने चीनप्रमाणे नव्या उद्योग व्यवसायात गुंतविले जाईल, अशी सक्षम व्यवस्था उभी केल्यास रोजगार संधी वाढतील आणि देशाचे अर्थचक्र वेग घेईल.

काळ्या पैशाला लगाम लावणे : नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि कुशल मनुष्यबळ या दृष्टीने हा देश इतका समृद्ध आहे की परदेशात कोट्यवधींची संपत्ती जाऊनही तो आज अनेक निकषांत जगात तिसरी अर्थसत्ता झाला आहे. याच देशात आणि याच देशवासीयांनी निर्माण केलेली ही संपत्ती जर देशातच राहिली तर मुबलक आणि हक्काचे देशी भांडवल उपलब्ध होईल. संपत्ती निर्माण करणाऱ्यांच्या मागे ससेमिरा न लावता त्यांना देशात गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन दिले तर परकीय भांडवलावरील अवलंबित्व कमी करता येईल. ज्यायोगे परकीयांपुढे हात पसरावे लागणार नाहीत. विशेषतः ज्यांनी देशाची लूट चालविली आहे, अशा दोन चार कोट्यधीशाना धडा देणाऱ्या घटना जरी जनतेसमोर आल्या तरी जनतेत सरकारबद्दल विश्वास तर निर्माण होईलच, पण नव्या सरकारविषयी वचकही निर्माण होईल. विदेशी पैसा ठेवणाऱ्यांची नावे जाहीर करण्यास युपीए सरकारला सहा वर्षे लागली, तसे अजिबात होणार नाही, हे सरकारला पहावे लागेल.

शेती सर्वाधिक महत्वाचे क्षेत्र : गेल्या काही वर्षांत सेवा क्षेत्राचा विकास वेगाने झाला. त्याचवेळी देशाला खऱ्या अर्थाने स्थैर्य देणाऱ्या शेती उत्पादनाचा वाटा कमी झाला आहे. ६० टक्के नागरिक ज्या शेतीवर अवलंबून आहेत, त्या शेतीत भांडवल टाकण्याची प्रचंड गरज आहे. त्यातून निर्माण होणारा रोजगार आणि निर्यातीची संधी याकडे केवळ संधी म्हणून पाहता येणार नाही, ती आपली अपरिहार्य गरज आहे. सव्वाशे कोटी म्हणजे जगातील सहा नागरिकांत एक नागरिक भारतीय – ही आपली लोकसंख्या. त्यामुळे अन्नाची सुरक्षितता देणाऱ्या शेती ही सदासर्वदा प्राधान्यक्रम असला पाहिजे.

आयात नव्हे, निर्यातवाढीची गरज : आयात-निर्यात व्यापारातील फरक वाढतच चालला असून तेच तुटीचे कारण आहे. आयात आता ५०० अब्ज डॉलर म्हणजे ३० हजार अब्ज रुपयांवर पोचली आहे. त्यामुळे अधिकाधिक डॉलरचा साठा ठेवण्याची अपरिहार्यताही वाढली आहे. बॉक्साईट, कोळसा, आयर्नधातुक, तांबे अशी मुबलक नैसर्गिक साधनसंपत्ती असलेल्या या देशात निर्यात अधिक असली पाहिजे. आयातीत सोन्याचा टक्का कमी होण्याच्या ऐवजी वाढतोच आहे, ज्यामुळे अनुत्पादक भांडवलाचा साठा घराघरात आणि मंदिरांत तब्बल २३ हजार टन सोन्याच्या रुपाने पडून आहे. सोन्याच्या गुंतवणुकीला चांगला पर्याय देणे ही ऐतिहासिक कामगिरी ठरेल.

करपद्धतीत बदलाला वेग देणे : व्यापार, व्यवसाय आणि उद्योगांची सदोष कररचनेने कोंडी केली आहे. एवढेच नव्हे तर सरकारला जो हक्काचा महसूल लागतो, तोही पुरेसा मिळत नाही. त्यामुळे सरकार सार्वजनिक सेवांवर पुरेसा खर्च करू शकत नाही. हा मुद्दा लक्षात आल्याने मोदी यांनी करपद्धतीत बदलासाठी अर्थतज्ञांची समिती नेमण्याचे सुतोवाच केले आहे. या आमुलाग्र बदलाविषयी आपले सरकार गंभीर आहे, याची प्रचीती सरकारला पहिल्या काही महिन्यातच द्यावी लागेल. विशेषतः महाराष्ट्रातील अर्थक्रांती प्रतिष्ठानच्या सादरीकरणानंतर बँक व्यवहार कराविषयी भाजपनेत्यांनी त्या दिशेने जाण्याचे सुतोवाच केले होते, त्याची त्यांना आठवण ठेवावी लागेल. कारण सर्व आर्थिक प्रश्नांच्या मुळाशी सदोष करपद्धती आहे.

राजकीय, आर्थिक सत्तेचे विकेंद्रीकरण : गुजरातमध्ये सत्तेचे विकेंद्रीकरण केल्यामुळेच तेथे चांगले काम झाले, असे मोदींनी म्हटले आहे. आता देशात ते करण्याची वेळ आली आहे. जनतेचा सहभाग आणि आपल्या हिताचे निर्णय घेण्याची स्वायत्तता याला लोकशाहीत अतिशय महत्व आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत राजकीय आणि आर्थिक अधिकारांचे इतके केंद्रीकरण झाले आहे की एखाद्या गावातील गरजा काय आहेत, याचेही निर्णय दिल्लीत होऊ लागले आहेत. ते निर्णय गावात कसे होतील आणि त्यांना वेग कसा येईल, हे सरकारला पहावे लागेल.

बँकिंग आणि पारदर्शक व्यवहारांना प्रोत्साहन : बँकिंग वाढण्यासाठी आधार कार्ड आणि सबसिडी बँकेत जमा करण्यासारखे ज्या अतिशय क्रांतीकारी योजना काँगेसने राबविल्या, त्यातील त्रुटी दूर करून त्यांचा पाठपुरावा केला जाईल, हे सरकारने शक्य तितक्या लवकर जाहीर करावे. पारदर्शक व्यवहार होत नाहीत म्हणूनच काळा पैसा वाढला आहे आणि सामान्य माणूस पतपुरवठ्याला मुकतो आहे. भारतीय नागरिकांच्या उर्जेला थोपाविणाऱ्या या अडथळ्यांवर मात करावी लागेल. विकसित देशांत ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक तर भारतात फक्त ४२ टक्के नागरिक बँकिंग करतात, हे प्रमाण वाढविण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करण्याची गरज आहे.