‘अच्छे दिन’ येण्यासाठीची मोदींसमोरील १० आव्हाने

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन होणाऱ्या सरकारकडून जनतेच्या प्रचंड अपेक्षा आहेत. देशासमोर प्रश्न तर अनेक आहेत आणि ते केवळ सरकार बदलले म्हणून चमत्कार होऊन सुटणार नाहीत. त्यासाठी सरकारला प्राधान्यक्रम निश्चित करावा लागेल. पंतप्रधानपदी विराजमान झालेले नरेंद्र मोदी यांनी सप्टेबर २०१३ मध्ये अहमदाबाद येथील सचिवालयात अर्थक्रांती प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अनिल बोकील यांच्याकडून तब्बल ८० मिनिटे अर्थक्रांती प्रस्ताव ऐकले होते आणि यासंदर्भात भाजप पुढाकर घेईल, असे सुतोवाच केले होते. हा क्रांतिकारी बदल होण्याच्या आशा त्यामुळेच वाढल्या आहेत.

‘अच्छे दिन आने वाले है’ अशा घोषणेमुळे देशात आमुलाग्र बदल होणार, अशा आशा नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या टीमने देशवासियांना दिल्या आणि त्यावर विश्वास ठेवून जनतेने भाजपच्या पारड्यात भरभरून माप टाकले. गेल्या काही वर्षांत भ्रष्टाचाराची एकापाठोपाठ उघडकीस आलेली प्रकरणे, आर्थिक विकासाचा गेल्या दशकातला निच्चांक, जगभर मंदीने वाढविलेला मुक्काम, तीन मोठ्या आंदोलनांनंतर जनतेचा झालेला भ्रमनिरास, सत्ताधारी नेत्यांची वाढलेली मुजोरी आणि देशाबाहेर जाणारा काळा पैसा रोखण्यात सरकारला आलेले अपयश यामुळे देशात आता राजकीय आणि आर्थिक बदल झाला पाहिजे, या विचारने भारतीय नागरिक आसुसलेले होते. आता बदल तर झाला आहे, पण या बदलाचे चांगले परिणाम १२५ कोटी जनतेच्या जीवनात उतरले नाहीत, तर राजकीय बदलाविषयी जनतेच्या मनात प्रचंड अविश्वास निर्माण होईल. लोकशाहीला त्याचा सर्वाधिक फटका बसेल.

आपल्या झंझावाती प्रचारात मोदी यांनी जनतेची मने जिंकली आणि आपण खूप काही वेगळे करू इच्छितो, असा संदेश दिला. आता प्रत्यक्ष सत्तेवर विराजमान झाल्यावर त्यांना आपल्या सरकारचा प्राधान्यक्रम ठरवावाच लागणार आहे. ज्या देशाचे मुलभूत प्रश्न गेली सहा दशके सुटले नाहीत, ते आगामी दोन चार वर्षांत सुटतील, असे कोणी म्हणणार नाही. मात्र जनतेला विश्वासात घेऊन त्या प्रश्नांना प्रामाणिकपणे भिडण्याचे धाडस नव्या सरकारने केले तर भारतात एक नवचैतन्य पाहायला मिळेल. त्यासाठी नव्या सरकारसमोर आव्हाने तर अनेक आहेत, मात्र त्यातील सर्वाधिक महत्वाच्या १० आव्हानांची चर्चा येथे केली आहे.

भारताची धर्मनिरपेक्षता अबाधित ठेवणे : नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या जवळच्या नेत्यांवर सर्वाधिक हल्ला झाला तो ते धर्मनिरपेक्ष नाहीत, असा आरोप करून. विशेषतः गुजरात दंगलींमुळे मुस्लीम समाजात त्यांच्याविषयी अविश्वास निर्माण झाला आहे. धर्मांधता बाळगून हा देश कोणालाच चालविता येणार नाही. विकास तर दूरच राहिला, पण या आव्हानावर सरकारने सुरवातीच्या टप्प्यातच मात न केल्यास देशात अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे अतिउत्साही हिंदुत्ववाद्यांच्या उन्मादाला आवरणे, हे नरेंद्र मोदींसमोरचे सर्वात महत्वाचे आव्हान असेल.

सूडबुद्धीच्या राजकारणाला मुठमाती : निवडणुकीत राजकीय पक्ष आणि नेत्यांत जास्त कटुता निर्माण झाली. ही कटुता नंतर राहणार नाही, असे मोदी म्हणालेच आहेत. आता प्रत्यक्ष कारभार करताना आणि राज्यसभेत बहुमत नसताना महत्वाचे निर्णय घेताना विरोधी पक्षांना विश्वासात घेणे, ही सरकारची जबाबदारी असणार आहे. काही महत्वाचे निर्णय होत नाहीत, म्हणून देशाचे गाडे अडल्याचा अनुभव गेली किमान चार वर्षे देशाने घेतला आहे, त्यावर नवे सरकार कशी मात करते, हे महत्वाचे ठरणार आहे.

सामान्य माणसाला दिलासा : स्वस्तात धान्य आणि सबसिडी देवून सामान्य माणसाला लाचारच ठेवण्याचे धोरण कॉंग्रेसने अवलंबले आणि त्यालाच दारिद्र्य निर्मुलन असे नाव दिले. अशा लांगूलचालनाच्या आहारी न जाता सामान्य माणसाला सरकार बदलले आहे, याची कोणती अनुभूती नवे सरकार देते, हे फार महत्वाचे आहे. विशेषत: देशात कायदा सुव्यवस्थेचे राज्य आहे आणि आपले म्हणणे ऐकले जाते आहे, एवढेच नव्हे तर त्याला प्रतिसादही मिळतो आहे, अशी एक व्यापक व्यवस्था निर्माण केली गेली तर जनतेचा विश्वास संपादन करून सरकार दीर्घकाळ रखडलेल्या मात्र कळीच्या सुधारणा करू शकेल. अर्थव्यवस्थेची चाके फिरण्यासाठी वेळ लागतो, मात्र सकारात्मक वातावरण तयार करण्यासाठी इच्छाशक्ती लागते. ती मोदींकडे आहे, त्यामुळे देशाचा मूड बदलणे महत्वाचे ठरणार आहे. ‘सबके साथ- सबका विकास’ अशी सार्थ नवी घोषणा त्यांनी दिली आहे, ती या दिशेने जाणारी घोषणा आहे.

परकीय गुंतवणूकदारांना विश्वासात घेणे : परकीय गुंतवणूकदारांना विश्वासात घेण्याची किमया मोदी यांनी गुजरातमध्ये करून दाखविली आहे. त्यामुळेच शेअरबाजाराने या बदलाचे अभूतपूर्व स्वागत केले. तरीही या आव्हानाला महत्व यासाठी आहे की भारतातील गुंतवणुकीचे प्रमाण रोडावले आहे. देशात भांडवलाची टंचाई निर्माण झाली आहे. ते खूपच महाग झाल्याने देशी उद्योग जगाशी स्पर्धा करू शकत नाहीत. भांडवलासाठी परकियांवर अवलंबून राहणे क्रमप्राप्त आहे. हे भांडवल प्रामुख्याने चीनप्रमाणे नव्या उद्योग व्यवसायात गुंतविले जाईल, अशी सक्षम व्यवस्था उभी केल्यास रोजगार संधी वाढतील आणि देशाचे अर्थचक्र वेग घेईल.

काळ्या पैशाला लगाम लावणे : नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि कुशल मनुष्यबळ या दृष्टीने हा देश इतका समृद्ध आहे की परदेशात कोट्यवधींची संपत्ती जाऊनही तो आज अनेक निकषांत जगात तिसरी अर्थसत्ता झाला आहे. याच देशात आणि याच देशवासीयांनी निर्माण केलेली ही संपत्ती जर देशातच राहिली तर मुबलक आणि हक्काचे देशी भांडवल उपलब्ध होईल. संपत्ती निर्माण करणाऱ्यांच्या मागे ससेमिरा न लावता त्यांना देशात गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन दिले तर परकीय भांडवलावरील अवलंबित्व कमी करता येईल. ज्यायोगे परकीयांपुढे हात पसरावे लागणार नाहीत. विशेषतः ज्यांनी देशाची लूट चालविली आहे, अशा दोन चार कोट्यधीशाना धडा देणाऱ्या घटना जरी जनतेसमोर आल्या तरी जनतेत सरकारबद्दल विश्वास तर निर्माण होईलच, पण नव्या सरकारविषयी वचकही निर्माण होईल. विदेशी पैसा ठेवणाऱ्यांची नावे जाहीर करण्यास युपीए सरकारला सहा वर्षे लागली, तसे अजिबात होणार नाही, हे सरकारला पहावे लागेल.

शेती सर्वाधिक महत्वाचे क्षेत्र : गेल्या काही वर्षांत सेवा क्षेत्राचा विकास वेगाने झाला. त्याचवेळी देशाला खऱ्या अर्थाने स्थैर्य देणाऱ्या शेती उत्पादनाचा वाटा कमी झाला आहे. ६० टक्के नागरिक ज्या शेतीवर अवलंबून आहेत, त्या शेतीत भांडवल टाकण्याची प्रचंड गरज आहे. त्यातून निर्माण होणारा रोजगार आणि निर्यातीची संधी याकडे केवळ संधी म्हणून पाहता येणार नाही, ती आपली अपरिहार्य गरज आहे. सव्वाशे कोटी म्हणजे जगातील सहा नागरिकांत एक नागरिक भारतीय – ही आपली लोकसंख्या. त्यामुळे अन्नाची सुरक्षितता देणाऱ्या शेती ही सदासर्वदा प्राधान्यक्रम असला पाहिजे.

आयात नव्हे, निर्यातवाढीची गरज : आयात-निर्यात व्यापारातील फरक वाढतच चालला असून तेच तुटीचे कारण आहे. आयात आता ५०० अब्ज डॉलर म्हणजे ३० हजार अब्ज रुपयांवर पोचली आहे. त्यामुळे अधिकाधिक डॉलरचा साठा ठेवण्याची अपरिहार्यताही वाढली आहे. बॉक्साईट, कोळसा, आयर्नधातुक, तांबे अशी मुबलक नैसर्गिक साधनसंपत्ती असलेल्या या देशात निर्यात अधिक असली पाहिजे. आयातीत सोन्याचा टक्का कमी होण्याच्या ऐवजी वाढतोच आहे, ज्यामुळे अनुत्पादक भांडवलाचा साठा घराघरात आणि मंदिरांत तब्बल २३ हजार टन सोन्याच्या रुपाने पडून आहे. सोन्याच्या गुंतवणुकीला चांगला पर्याय देणे ही ऐतिहासिक कामगिरी ठरेल.

करपद्धतीत बदलाला वेग देणे : व्यापार, व्यवसाय आणि उद्योगांची सदोष कररचनेने कोंडी केली आहे. एवढेच नव्हे तर सरकारला जो हक्काचा महसूल लागतो, तोही पुरेसा मिळत नाही. त्यामुळे सरकार सार्वजनिक सेवांवर पुरेसा खर्च करू शकत नाही. हा मुद्दा लक्षात आल्याने मोदी यांनी करपद्धतीत बदलासाठी अर्थतज्ञांची समिती नेमण्याचे सुतोवाच केले आहे. या आमुलाग्र बदलाविषयी आपले सरकार गंभीर आहे, याची प्रचीती सरकारला पहिल्या काही महिन्यातच द्यावी लागेल. विशेषतः महाराष्ट्रातील अर्थक्रांती प्रतिष्ठानच्या सादरीकरणानंतर बँक व्यवहार कराविषयी भाजपनेत्यांनी त्या दिशेने जाण्याचे सुतोवाच केले होते, त्याची त्यांना आठवण ठेवावी लागेल. कारण सर्व आर्थिक प्रश्नांच्या मुळाशी सदोष करपद्धती आहे.

राजकीय, आर्थिक सत्तेचे विकेंद्रीकरण : गुजरातमध्ये सत्तेचे विकेंद्रीकरण केल्यामुळेच तेथे चांगले काम झाले, असे मोदींनी म्हटले आहे. आता देशात ते करण्याची वेळ आली आहे. जनतेचा सहभाग आणि आपल्या हिताचे निर्णय घेण्याची स्वायत्तता याला लोकशाहीत अतिशय महत्व आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत राजकीय आणि आर्थिक अधिकारांचे इतके केंद्रीकरण झाले आहे की एखाद्या गावातील गरजा काय आहेत, याचेही निर्णय दिल्लीत होऊ लागले आहेत. ते निर्णय गावात कसे होतील आणि त्यांना वेग कसा येईल, हे सरकारला पहावे लागेल.

बँकिंग आणि पारदर्शक व्यवहारांना प्रोत्साहन : बँकिंग वाढण्यासाठी आधार कार्ड आणि सबसिडी बँकेत जमा करण्यासारखे ज्या अतिशय क्रांतीकारी योजना काँगेसने राबविल्या, त्यातील त्रुटी दूर करून त्यांचा पाठपुरावा केला जाईल, हे सरकारने शक्य तितक्या लवकर जाहीर करावे. पारदर्शक व्यवहार होत नाहीत म्हणूनच काळा पैसा वाढला आहे आणि सामान्य माणूस पतपुरवठ्याला मुकतो आहे. भारतीय नागरिकांच्या उर्जेला थोपाविणाऱ्या या अडथळ्यांवर मात करावी लागेल. विकसित देशांत ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक तर भारतात फक्त ४२ टक्के नागरिक बँकिंग करतात, हे प्रमाण वाढविण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

अशी कशी लोकशाही ?

वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झालेल्या गेल्या दोन महिन्यातील काही बातम्या समोर ठेवून आजची लोकशाही किती सदोष आहे आणि ती सबल करण्यासाठी काय केले गेले पाहिजे, याची एक मालिकाच ‘अर्थपूर्ण’ ने तयार केली. ती मालिका पाहून आणि वाचून सशक्त लोकशाहीसाठी नेमके काय केले गेले पाहिजे, हे स्पष्ट होण्यास मदत होईल आणि त्यासाठी आग्रह धरण्याचे बळ सच्च्या भारतीय नागरिकांत येईल, असा विश्वास वाटतो.


आपल्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवून आणण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे लोकशाहीच्या मार्गाने सरकार बदलणे, असे जर कोणाला वाटत असेल तर ते कसे फसवे आहे, हे आतापर्यंतच्या अनेक निवडणुकांतून सिद्ध झाले आहे आणि तशीच आणखी एक निवडणूक बराच गाजावाजा करून पार पडली आहे. सरकार स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत आणि त्यात राजकीय पक्ष आणि नेत्यांना किती तडजोडी कराव्या लागत आहेत, हे सारा देश पाहतो आहे. केंद्रात स्थिर सरकार हवे आहे, धाडसी निर्णय घेणारे सरकार हवे आहे, देशाला म्हणजे पर्यायाने १२५ कोटी जनतेला पुढील दिशा स्पष्ट दाखविणारे सरकार हवे आहे.. पण एवढ्या साऱ्या राजकीय गदारोळात हे कसे शक्य होणार, अशा चिंतेत आता जनता सापडली आहे. आधीच किमान पाच वर्षे लांबलेला आर्थिक धोरणांचा लकवा, लागोपाठ आलेली नैसर्गिक संकटे आणि जागतिकीकरणाने आर्थिक नाड्या आपल्या हातात घेऊन सर्वसामान्य माणसाला दिलेली हतबलता, अशा पेचात भारतीय नागरिक सापडला आहे. यातून सुटका करून घेण्याचा मार्ग म्हणजे सार्वत्रिक निवडणुका, असे समाधान त्याने करून घेतले होते. किमान त्या आशेवर तरी काही काळ गेला खरा, मात्र आता हे चित्र बदलण्याची तो आतुरतेने वाट पाहतो आहे.

खरे म्हणजे ज्या जातीधर्माचा आणि दैनंदिन जगण्याचा काही संबंध राहिलेला नाही, त्या जातीधर्माच्या नावाने भावनिक आवाहनांचा निवडणुकीत खुलेआम पुकारा होत राहिला. एवढेच नव्हे तर जातीधर्माची गणिते मांडून अनेक राजकीय आणि सामाजिक तज्ञांनी प्रसारमाध्यमांत आपली पोळी भाजून घेतली. असा प्रचार करणे बेकायदा आहे, तो निवडणूक आचारसंहितेचा भंग आहे, मात्र ज्यांनी तो भंग केला त्यांना काय शिक्षा झाली किंवा होणार आहे, याची भारतीय जनता वाट पाहते आहे. तिला याचेही कुतूहल आहे की जातीधर्माच्या नावाने प्रचार करणे गुन्हा असेल तर प्रसारमाध्यमांत अशी थेट चर्चा करणे कायदेशीर कसे होऊ शकते?

ज्या अर्थकारणाने भारतीय माणसाचे आयुष्य व्यापून टाकले आहे, त्यात आता काय बदल होईल, हे त्याला माहीत नाही. मात्र प्रचारात ५०० आणि १००० रुपयांच्या माध्यमातून मते विकत घेण्यात आली, हे त्याने आपल्या उघड्या डोळ्याने पहिले आहे. काळ्या पैशांच्या राक्षसाला गाडले पाहिजे, असे तो वर्षानुवर्षे ऐकतो आहे, त्यासाठी त्याने मोठमोठ्या आंदोलनात मनोभावे भागही घेतला, मात्र दर निवणुकीत त्या काळ्या पैशाची घुसखोरी वाढतच चालल्याचेही तो पाहतो आहे. असा वारेमाप काळा पैसा आपल्याच गळ्याला फाशी देतो आहे, याचा उलगडा त्याला आता आता होऊ लागला आहे. मात्र त्याला याचा उलगडा झाला नाही की मतासाठी थेट पैसे वाटताना ज्यांना पकडले होते, त्या गुन्ह्यांना नेमकी काय शिक्षा झाली? मतदान हे पवित्र कर्तव्य आहे, असे त्याला ओरडून ओरडून सांगण्यात आले, पण मग पवित्र कर्तव्य भ्रष्ट करणे, हा केवढा मोठा गुन्हा ठरला पाहिजे! पण तसेही काही झालेले दिसत नाही. काही ठिकाणी तर त्यांच्याच जयजयकारात भाग घेण्याची वेळ येणार, या विचाराने तो खजील झाला आहे!

निवडणुकीला उभे राहणाऱ्या उमेदवाराने आपली संपत्ती जाहीर केली पाहिजे, असा नियम आहे. त्यामुळे बहुतेकांना इच्छा नसताना ती जाहीर करावी लागली. त्यामुळे तरी कळाले की निवडणुकीला उभे राहण्यासाठी पैशांचा आशीर्वाद लागतोच. काही सन्मान्य अपवाद वगळले तर बहुतेकांनी प्रचाराखर्चाची जी मर्यादा होती, ती ओलांडून पाण्यासारखा पैसा वाहू दिला. नोंदींमध्ये फेरफार करण्यासाठी माणसे कामाला लावण्यात आली आणि सर्व अवैध व्यवहार वैध दाखविण्यात आले. आपल्या सार्वजनिक जीवनात जसे प्रामाणिक जगण्याचा बळी दिल्याशिवाय जगता येत नाही तसेच पैसा असल्याशिवाय निवडणूक लढविता येत नाही, हे आम्ही आता स्वीकारून टाकले आहे!
आपल्या देशाने संघराज्यात्मक राजकीय व्यवस्था स्वीकारली आहे. देशाच्या ऐक्यासाठी तिचा आदर राखणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र तिलाही आव्हान देणारी विधाने सातत्याने केली गेली. भारतीय नागरिकांच्या मनात विष कालविण्याचे प्रयत्न केले गेले. सर्वसामान्य माणसाचे भलेबुरे घडीभर बाजूला ठेवू. किमान देशाच्या ऐक्याच्या विरोधात बोलणाऱ्यावर तरी कारवाई होईल आणि त्याविषयी देश कोणतीही तडजोड करणार नाही, असा संदेश दिला जाईल, याचीही भारतीय नागरिक वाट पाहतो आहे.

त्याला आता कळून चुकेल की एका निवडणुकीने बदलणार काहीच नाही. व्यवस्था इतकी सडली आहे की ती मुळातूनच बदलावी लागेल. आभाळ इतके फाटले आहे की त्याला थिगळे लावता येणार नाहीत. भ्रष्ट फांद्या इतक्या मजल्या आहेत की केवळ त्या तोडून आता फरक पडणार नाही. आता झाडाच्या मुळांवरच उपाय करावा लागेल. तो करायचा म्हणजे व्यवस्थेत आमुलाग्र बदलाचा आग्रह धरायचा. तो मार्ग म्हणजे व्यवस्थेचे अर्थक्रांती आधारित मुद्द्यांवर ऑपरेशन करायचे.

हे ऑपरेशन करण्याची आज किती नितान्त गरज आहे, हे समजण्यासाठी ‘अर्थपूर्ण’ ने एक प्रयोग केला. वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झालेल्या गेल्या दोन महिन्यातील काही बातम्या समोर ठेवून आजची लोकशाही किती सदोष आहे आणि ती सबल करण्यासाठी काय केले गेले पाहिजे, याची एक मालिकाच तयार केली. ती मालिका पाहून आणि वाचून सशक्त लोकशाहीसाठी नेमके काय केले गेले पाहिजे, हे स्पष्ट होण्यास मदत होईल आणि त्यासाठी आग्रह धरण्याचे बळ सच्च्या भारतीय नागरिकांत येईल, असा विश्वास वाटतो.

(अधिक माहितीसाठी पहा www.arthapurna.org)

जागतिक बँकेची दवंडी: भारत तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था!

जागतिक बँकेच्या इंटरनॅशनल कम्पॅरिजन प्रोग्राम (आयसीपी) ने एक अहवाल नुकताच प्रसिद्ध केला असून त्यात भारत ही जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था २०११ मध्येच झाल्याचे म्हटले आहे. अर्थात त्याचा निकष आहे, पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटी (पीपीपी) म्हणजे त्या देशातील नागरिकांची एकूण क्रयशक्ती हा आहे. जागतिक बँकेने दिलेली ही दवंडी भारतीयांनी ऐकली की नाही, माहीत नाही, मात्र परकीय भांडवलदारांनी ती बारकाईने ऐकली आहे !

देशात सुरु असलेल्या निवडणुकीच्या धामधुमीत एक वेगळी बातमी गेल्या आठवड्यात येवून गेली, तिला नेमके काय नाव द्यायचे, हे आपण ठरवूच. पण जगात आर्थिक व्यवहारांकडे किती बारकाईने पाहिले जाते आहे आणि त्याचा आपल्या जीवनाशी कसा संबंध आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. जागतिक बँकेच्या इंटरनॅशनल कम्पॅरिजन प्रोग्राम (आयसीपी) ने एक अहवाल प्रसिद्ध केला असून त्यात भारत ही जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था २०११ मध्येच झाल्याचे म्हटले आहे. अर्थात त्याचा निकष आहे, पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटी (पीपीपी) म्हणजे त्या देशातील नागरिकांची एकूण क्रयशक्ती. म्हणजे उत्पादने आणि सेवा विकत घेण्याची क्षमता. आश्चर्य म्हणजे २००५ मध्ये भारत ही या निकषात १० वी अर्थव्यवस्था होती आणि सहा वर्षांत तिने इतकी मोठी झेप घेतली आहे. अमेरिका आणि चीननंतर आता जगातल्या १९३ देशांत भारताचा तिसरा क्रमांक लागतो!

अर्थात जागतिक बँक जे अहवाल प्रसिद्ध करते, त्यांचे हेतू, त्यांची पद्धत याविषयी अनेक वाद होऊ शकतात आणि त्यांच्या विश्वासार्हतेला आव्हानही दिले जाऊ शकते. मात्र आपल्या हातात असलेले भांडवल ‘काळे’ करून ज्या बँकेच्या कर्जावर भांडवलाचे प्रश्न सोडविण्याची वेळ आली आहे, तो भारत देश आणि त्या देशातील समाज हे आव्हान पेलवू शकत नाही, हेही लक्षात ठेवले पाहिजे. म्हणूनच जागतिक आर्थिक मानांकनापुढे आपल्या देशाला मान झुकवावी लागते. त्यामुळे हे मान्य करून टाकू की त्या अहवालांना आपण नाकारू शकत नाही.

आता अहवाल नेमका काय आहे, ते पाहू. जगातले सर्व उत्पादन आणि सेवा यांची किमंत आजच्या तारखेला ९० ट्रीलीयन डॉलर होते. हा आकडा एवढा मोठा आहे की, त्याचा विचार आत्ताच करू नका. या अहवालात एक महत्वाची बाब म्हणजे भारतासारख्या कमी आणि मध्यम विकसित देशांचा त्यातील वाटा प्रथमच ५० टक्क्यांवर पोचला आहे. क्रयशक्तीच्या जोरावर सर्वात मोठ्या पहिल्या १२ अर्थव्यवस्थांत सहा अर्थव्यवस्था अशा विकसनशील देशांच्या आहेत. अर्थात त्यात आश्चर्य असे काही नाही, कारण जगातील सर्वात अधिक लोकसंख्या असलेले चीन आणि भारत हे देश त्या देशांचे भाग आहेत. आणि त्यांनी जागतिकीकरणाची कास धरल्यापासून उत्पादन आणि सेवांचा प्रचंड विस्तार झाला आहे. (अर्थव्यवस्था मोठे असलेले १२ देश असे आहेत – अमेरिका, चीन, भारत, जपान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटन, इटली, रशिया, ब्राझील, इंडोनेशिया, मेक्सिको) या यादीवरून लक्षात असे येते की विकसित देश सोडले तर इतर देशांचा नंबर त्या त्या देशाच्या लोकसंख्येमुळे पुढे सरकला आहे.

आनंद याचा मानायचा की जागतिकीकरण स्वीकारून, एफडीआयचे स्वागत करून, लोकसंख्या जास्त असून आणि प्रचंड नैसर्गिक साधनसंपत्ती असताना क्रयशक्तीच्या निकषावर का होईना पण आम्ही तिसऱ्या क्रमांकावर पोचलो आहोत. याचा फायदा हाच की जागतिक बँक किंवा जागतिक आर्थिक संस्था जेव्हा अशा अभ्यासाचे निष्कर्ष जाहीर करतात, त्यावेळी ते जगात भविष्यात नेमकी कोठे संधी आहे, याचे मार्गदर्शन करत असतात. त्या आधारे गुंतवणूकदार त्या देशात भांडवल गुंतवितात आणि नफा मिळवितात. अगदी या अहवालाचेच उदाहरण घ्यायचे तर यापुढे या १२ देशांवर, आणि त्यातही विकसनशील देशांवर भांडवलदारांचे लक्ष असणार आहे. विकसित देशांतील ग्राहक फार वेगाने आटत चालला आहे आणि चीन, भारतासारख्या देशातील ग्राहकशक्ती वाढत चालली आहे. म्हणजे आता काही विकायचे असेल तर कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांना टाळून चालणार नाही, असा संदेश भांडवलदारांनी घेतला आहे. म्हणूनच आर्थिक व्यवस्था म्हटले की भारतात परकीय गुंतवणूक हा कळीचा मुद्दा झाला आहे. भारताकडे दुसऱ्या क्रमांकाची लोकसंख्या तर पूर्वीही होती, मात्र त्यांच्याकडे जगाला हवी असलेली क्रयशक्ती नव्हती, ती आता आहे, अशी दवंडी या अहवालाने जगात दिली आहे.

जगाची आर्थिक विभागणी अजूनही किती विषम आहे, हेही या अहवालातून पुढे आले आहे. म्हणजे पहिल्या दोन अर्थव्यवस्थेत एक लाख डॉलर म्हणजे ६० लाख रुपये इतके दरमाणशी-दरडोई उत्पन्न आहे तर मालावी, मोझांबिक, सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक, नायजेरिया, बुरांडी, कांगो, अशा गरीब देशांत ते एक हजार डॉलरपेक्षाही म्हणजे ६० हजार रुपयांपेक्षाही कमी आहे. ( महिन्याला ५ हजार रुपयांपेक्षा कमी) जगाची प्रतिमाणशी ग्राहकशक्ती सरासरी आठ हजार ६४७ डॉलर इतकी म्हणजे पाच लाख १८ हजार ८२० इतकी असल्याचे त्यात म्हटले आहे. याचा अर्थ महिन्याला साधारण ४५ हजार. म्हणजे क्रयशक्तीच्या जोरावर भारत तिसऱ्या क्रमांकावर गेला असताना प्रत्यक्षात बहुजन समाज कोठे आहे, हे लक्षात येते. बहुजनातील किती जणांचे उत्पन्न आज ४५ हजार आहे? निवडणुकीच्या ऐन भरात ही बातमी येवूनही कॉंग्रेसने तिचा फार गवगवा का केला नाही, हेही मग लक्षात येते.

अनेकदा असे होते की आपला देश कोठे आहे आणि नेमके काय करायला हवे, हे आपल्याला चांगले माहीत असते. मात्र पाश्चात्य तज्ञांच्या चमच्याने दूध पिण्याची आपल्याला इतकी सवय लागली आहे की त्याशिवाय आपल्याला चैनच पडत नाही. म्हणूनच आपल्या देशाचा कारभार त्या तज्ञांना विचारून आणि त्यांना मोठ्या रकमा देवून हाकला जातो. आता क्रयशक्तीचेच पहा. या देशात कोट्यवधी नागरिकांना अजून घर घ्यायचे आहे, मोटार घ्यायची आहे, मुलांना शिक्षण द्यायचे आहे, कोट्यवधींना सायकल, मोटारसायकल आणखी काय काय घ्यायचे आहे. मात्र त्यांची ती स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी देशात असलेले भांडवल उपयोगाचे नाही, कारण ते एकतर काळ्या पैशांत अडकले आहे किंवा इतर गुंतवणुकीचे मार्ग नसल्याने सोन्यात सडते आहे. उपाय एकच राहतो, ही स्वप्न पूर्ण करण्यासाठीची आखणी परकीय गुंतवणूकदार करतात आणि नफेखोरी करून निघून जातात. खरा मार्ग असा आहे की काळ्या अर्थव्यवस्थेला नाकारून आपल्या वाढलेल्या क्रयशक्तीचा फायदा आपणच घेणे. हा फायदा आपण घेतला तर ही बातमी चांगली, नाहीतर देशातील एक विशिष्ट वर्ग तर मौज करतोच आहे!

यानिमित्ताने एक विसंगतीही लक्षात येते, ती म्हणजे एकीकडे क्रयशक्तीच्या निकषावर जागतिक बँक भारताला तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था जाहीर करते, त्या भारतात क्रयशक्ती थकली असल्याने, महागाई वाढल्याने आणि चढ्या व्याजदरांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेची गाडी मात्र रुतून बसली आहे. तिला लकवा झाला आहे, असे गेले तीन वर्षे आपण म्हणतो आहोत. याचा अर्थच असा की भारतातल्या उच्च आणि मध्यमवर्गाची क्रयशक्ती खरोखरच वाढली आहे आणि तो वर्ग परकीय बाजारपेठेला हवा आहे. कारण तो आता २५ कोटींच्या घरात गेला आहे. पण देशाचा विचार करायचा तर ६० कोटी जनता अजूनही दिवसाला ६० रुपये उत्पन्नात अडकली आहे. ती पोटापाण्याच्या प्रश्नांतून बाहेर पडलेली नाही, त्यामुळे ती खऱ्या अर्थाने ग्राहक बनू शकत नाही. आपल्या देशाचे प्रश्न इतर देशांपेक्षा आणि विशेषत: विकसित देशांपेक्षा वेगळे आहेत, ते असे. त्यामुळे या बातमीने उकळ्या फुटण्याचे काही कारण नाही. उलट बहुजनांची क्रयशक्ती कशी वाढेल, याचा गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे.

मंदीची सामसूम ते तेजीचा उन्माद

आपण आपल्या प्रश्नांची उत्तरे आपली माणसे, आपली माती, आपला समाज यात शोधत असतो. मात्र त्या सर्वांना जागतिक अर्थकारणाने असे काही बाहुपाशात घेतले आहे की तो तसे का वागतो, हे त्याचे त्यालाही कळेनासे झाले आहे. मंदीचे दु:ख आणि तेजीचा उन्माद यांनी आपल्या सुखदु:खाला केंव्हाच गिळंकृत केले आहे.

आपल्या देशातील आजूबाजूचे आर्थिक व्यवहार काय सांगतात, याचा सुगावा खरे तर आपल्याला वैयक्तिक जीवनातही लागत असतो. मात्र तेवढ्या बारकाईने त्याकडे आपले लक्ष असतेच, असे नाही. आपले काम का झाले किंवा का झाले नाही, याला आपण तात्पुरते आणि आपल्याला आकलन झालेले कारण देऊन मोकळे होतो. मात्र त्याचे खरे कारण अनेकदा त्या त्या वेळच्या एकूण आर्थिक, सामजिक, राजकीय वातावरणावर अवलंबून असते. त्यालाच आपण व्यवस्था म्हणतो. आपण भारतीय माणसे वृत्तीमध्ये इतके अडकून पडलो आहोत की व्यवस्थेचा विचारच करत नाही. आपण प्रश्न विचारतो माणसांना, पण त्या प्रश्नांची खरी उत्तरे व्यवस्थेकडे असतात. हे कसे होते, याचे एक खूप चांगले उदाहरण सध्या आपल्याला पाहायला मिळते आहे.

भारतीय शेअरबाजाराने नुकताच नवा उच्चांक प्रस्थापित केला. आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था संकटात आहे, ही मानसिकता जागतिक मंदी सुरु झाली, तेव्हापासून म्हणजे २००८ पासून आपल्या मनात घर करून बसली आहे. तरीही शेअरबाजार उच्चांक करतो, हे एक आर्थिक कोडेच म्हटले पाहिजे. पण त्याकडे व्यवस्था म्हणून पाहिले की आपल्याला काही चांगली उत्तरे मिळतात. गेल्या महिन्यात अशी एक बातमी प्रसिद्ध झाली होती की चीन भारतात एक ट्रीलीयन डॉलर (म्हणजे आपल्या जीडीपी इतकी) गुंतवणूक करू इच्छितो. त्याचे पुढे काय झाले, हे कळायला मार्ग नाही. मात्र त्याच दरम्यान परकीय गुंतवणूकदारांनी भारतात पैसा ओतायला सुरवात केली. ती गुंतवणूक अर्थातच शेअरबाजाराच्या मार्गाने येते. ती आजच्या घडीला इतकी आली आहे की सेंसेक्स कंपन्यांत ते प्रमाण २६.२ इतके विक्रमी थरावर गेले आहे. अर्थात, हे अचानक झालेले नाही.

त्याची खरी गोष्ट अशी आहे की भारताचा सध्याचा विकासदर ५ टक्क्यांच्या खाली आहे आणि तो दशकातील निच्चांक आहे, हे मान्यच आहे. मात्र सरकारने थोडे कठोर होऊन सोने आयात शुल्क दोन वरून १० टक्के केल्याने यावर्षी सोन्याची आयात खुपच कमी झाली आहे. आपण कमावलेले डॉलर सोने खरेदीवर जास्त खर्च होत असल्याने चालू खात्यावरील तूट वाढतच चालली होती. त्यामुळे परकीयांचा भारतावरील विश्वास कमी होऊ लागला होता. मात्र तूट कमी होताच तो वाढला आहे. तूट ३१.९ अब्ज डॉलरवरून एकदम ४.२ अब्ज डॉलरवर आली आहे. याच काळात अनिवासी भारतीयांनी देशात ठेवी ठेवाव्यात, अशी मोहीमच सरकार आणि रिझर्व बँकेने हाती घेतली. त्यामुळे आपला डॉलरचा साठा वाढला.

तुम्हाला आठवत असेलच की रुपयाची आठ महिन्यांपूर्वी इतकी घसरगुंडी झाली की देशात एकच घबराट सुरु झाली होती. मात्र सोन्याची आयात घटल्याने आणि आयात निर्यात व्यापारातील तूट कमी झाल्याने रुपया वधारत राहिला आणि आता तो प्रतीडॉलर ६१ ते ६२ रुपयांवर स्थिर झाला आहे. विकसनशील आणि ‘इमर्जिंग मार्केट’ देशांत सर्वात अधिक घसरण झालेले चलन ते सर्वात स्थिर चलन, असा रुपयाचा गेल्या आठ महिन्यातील प्रवास आहे. अमेरिकेचे फेडरल रिझर्व रोखे विक्री थांबवेल आणि भारतासारखे देश अडचणीत येतील, असेही म्हटले जात होते, मात्र तसे काही होणार नाही, यावर परकीय गुंतवणूकदारांच्या कलाने शिक्कामोर्तब झाले आहे.

हे सर्व खरे असले तरी आपल्या मदतीला आपल्या देशातील उत्पादन क्षेत्र आणि आपली शेतीच आली आहे, हे विसरून चालणार नाही. यावर्षी पावसाळ्याने साथ दिल्याने शेतीचा विकासदर ३.६ टक्क्यांनी वाढला तर फळे आणि भाजीपाला उत्पादन ४ टक्क्यांनी वाढले. त्याचा परिणाम म्हणजे चलनवाढ म्हणजे महागाई आटोक्यात आली. डिसेंबर १३ ला ती ६.२ होती, ती या वर्षांत ५.१ वर आली. ती अशीच कमी होत गेली तर बँकांचे व्याजदर कमी होण्याची शक्यता वाढेल. या सर्व स्थितीचा परिपाक म्हणजे भारताचा विकासदर पुन्हा पाचच्या पुढे म्हणजे २०१४ -१५ त तो ५.३ टक्क्यांवर पोचण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

आणि सरतेशेवटी अर्थकारणावर नियंत्रण करणाऱ्या राजकारणात घडलेली सर्वात मोठी घटना. ती म्हणजे जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीतील निवडणुकीची घोषणा. सरकार कोणतेही आले तरी त्याला आर्थिक आघाडीवर मोठे निर्णय घ्यावे लागतील. तसे त्याने ते घेतले नाहीत तर १२५ कोटी भारतीय नागरिकांच्या आशा आकांक्षा पूर्ण होऊ शकत नाहीत. त्या झाल्या नाहीत तर देशात गोंधळाचे वातावरण तयार होऊ शकते. हे भान आपल्या राजकीय नेत्यांना आहे, हे शेअरबाजाराने गृहीत धरले आहे. आणि त्यामुळे बाजार असा सर्वोच्च उंचीवर पोचला आहे. त्यातून भारतीय नागरिकाची मानसिकता सुधारण्यास मदत होईल. आपल्याला लक्षात आले का की आपल्या जीवनातील सुखदु:ख असे किती.. किती.. गोष्टींवर अवलंबून आहे! आपण आपल्या प्रश्नांची उत्तरे आपली माणसे, आपली माती, आपला समाज यात शोधत असतो. मात्र त्या सर्वांना जागतिक अर्थकारणाने असे काही बाहुपाशात घेतले आहे की तो तसे का वागतो, हे त्याचे त्यालाही कळेनासे झाले आहे.

वाईट याचे वाटते की एवढ्या अवाढव्य काळ्या अर्थव्यवस्थेचे काय करायचे, अशुद्ध भांडवल खरोखरच देशाच्या पोटाला पचणार आहे काय, पारदर्शी व्यवहाराच्या माध्यमातून आपण स्वाभिमानी होणार की नाही, असे कळीचे मुद्दे पुन्हा मागे पडतील आणि सारा देश पुन्हा तेजीच्या वातावरणात झिंगायाला लागेल.

किती दिवस तोंड लपविणार ?

आपल्याकडे तज्ञांना अंहगंड, पराभूत मनोवृत्ती आणि पाश्चिमात्य विचारांनी इतके पछाडले आहे की देशाचे प्रश्न सोडविण्याचा इतर काही आणि देशातच जन्म झालेला मार्ग असू शकतो, हेच त्यांना मान्य होत नाही. पण मान्य न करता सांगता कोणाला? तुम्ही जर तज्ञ आहात तर आजच्या देशाच्या विदारक परिस्थीतीला तुम्हीच जबाबदार आहात, असे कोणी म्हंटले तर त्यात चुकीचे काय, या प्रश्नाला त्यांच्याकडे काहीच उत्तर नाही. तरीही त्यातील बहुतांश अतिशय निर्लज्जपणे केवळ प्रश्नांची तीच ती मांडणी करत राष्ट्रीय समारंभ, परिषदा ‘गाजवत’ आहेत. खरे म्हणजे त्याचेही कारण आता लपून राहिलेले नाही. तज्ञ आयुष्यभर पोटार्थी राहिले की यापेक्षा वेगळे काही होण्याची अपेक्षाही करता येत नाही. येथे एकच प्रश्न सतावतो तो म्हणजे पोटार्थी मानसिकतेतून ते कधी बाहेर पडणार आहेत? की त्यांना तो पुरुषार्थ माहीतच नाही?



आर्थिक साक्षरता आणि अर्थक्रांती म्हणजे शुद्ध भांडवलाच्या म्हणजे प्रामाणिक आयुष्याच्या दिशेने जाण्यासाठी सुरु झालेल्या अर्थपूर्ण मासिकाच्या प्रवासाला दोन महिन्यांपूर्वी तीन वर्षे पूर्ण झाली. अर्थपूर्ण मासिकाचा पहिला अंक प्रसिद्ध झाला तेव्हा त्याची जी भूमिका लिहिली गेली, तिचा मथळा होता, ‘आहे.. उत्तर आहे’. उत्तराची मांडणी इतक्या ठामपणे करताना मनात काही शंका होत्या. पहिली शंका होती की ५० ते ७० टक्के काळी व्यवस्था असताना शुद्ध भांडवलाचा आग्रह कितपत स्वीकारला जाईल?, दुसरी शंका होती करपद्धती सोपी असली पाहिजे, असे आपण म्हणतो खरे पण आपण काही त्यातले तज्ञ नाही., तिसरी शंका होती की बँकिंग वाढले पाहिजे, हे तर या क्षेत्रातील सर्वांनाच कळते, मग आपण वेगळे काय सांगतो आहोत?, चौथी शंका होती की हा एवढा मोठा विषय आहे की त्याला राजकीय इच्छाशक्ती असल्याशिवाय चालना मिळणार नाही, मग तो पुढे कसा जाणार?, पाचवी शंका होती की सर्वांना प्रामाणिक, शांत आणि समृद्ध जीवन जगता यावे, हा आशावाद स्वप्नाळू तर नाही ना? आणि आणखी एक शंका अशी होती की समाजातील अन्यायाविरुद्ध एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पक्ष, कार्यकर्ते, स्वयंसेवी संस्था काम करत असताना आपण वेगळा काही मार्ग सांगितला तर तो कसा स्वीकारला जाईल?

आज आनंद याचा वाटतो की गेल्या तीन वर्षांत दिशा जराशीही बदलावी लागली नाही. उलट आपण ज्या दिशेने चाललो आहोत, तोच मार्ग योग्य आहे, याची खात्री झाली. म्हणूनच ‘आहे... उत्तर आहे’ या मथळ्याचे पुस्तकच २६ जानेवारी २०१४ ला प्रसिद्ध झाले. २०१३ च्या अखेरीस अर्थक्रांती देशपातळीवर पोचल्यावर त्यावर उलटसुलट चर्चा सुरु झाली. इंग्रजी दैनिकात गेल्या दोन महिन्यात किमान ५०-६० लेख प्रसिद्ध झाले. दूरचित्रवाणीच्या वाहिन्यांवर चर्चा झडल्या. ‘एबीपी माझा’ या वाहिनीवर सलग तीन रविवारी म्हणजे तीन तास अर्थक्रांतीचे प्रसारण झाले. ज्यांच्या पुढाकाराने ही चर्चा सुरु झाली, ते नरेंद्र मोदी, रामदेवबाबा, नितीन गडकरी आणि सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या मनात सध्या काय चालले आहे, हे मात्र कळायला मार्ग नाही. भाजपच्या नव्या अर्थधोरणात सर्वांनाच कर द्यावा लागेल, असा भाजपच्या विरोधात राजकीय प्रचार होईल आणि त्यामुळे पक्षाचे नुकसान होईल, म्हणून त्यांनी अर्धविराम घेतल्याची घेतल्याची माहिती आहे. या देशात मुलभूत बदल करणे किती जिकीरीचे आहे, याची एक चुणूक यानिमित्ताने पाहायला मिळाली.

अर्थात अर्थक्रांतीचे मॉडेल इतके पक्के आहे की त्याला आपण पूर्णपणे नाकारतो, असे म्हणण्याची कोणाची हिमंत होत नाही, हेही गेल्या तीन महिन्यात पुन्हा लक्षात आले. एवढेच नवे तर जे अर्थतज्ञ काही बोलण्यास तयार नव्हते, त्यातील काही जणांनी अर्थक्रांतीमध्ये चुका काढण्यासाठी तिचा अभ्यास सुरु केला आहे. आपल्याकडे तज्ञांना अंहगंड, पराभूत मनोवृत्ती आणि पाश्चिमात्य विचारांनी इतके पछाडले आहे की देशाचे प्रश्न सोडविण्याचा इतर काही आणि देशातच जन्म झालेला मार्ग असू शकतो, हेच त्यांना मान्य होत नाही. पण मान्य न करता सांगता कोणाला? तुम्ही जर तज्ञ आहात तर आजच्या देशाच्या विदारक परिस्थीतीला तुम्हीच जबाबदार आहात, असे कोणी म्हंटले तर त्यात चुकीचे काय, या प्रश्नाला त्यांच्याकडे काहीच उत्तर नाही. तरीही त्यातील बहुतांश अतिशय निर्लज्जपणे केवळ प्रश्नांची तीच ती मांडणी करत राष्ट्रीय समारंभ, परिषदा ‘गाजवत’ आहेत. खरे म्हणजे त्याचेही कारण आता लपून राहिलेले नाही. तज्ञ आयुष्यभर पोटार्थी राहिले की यापेक्षा वेगळे काही होण्याची अपेक्षाही करता येत नाही. येथे एकच प्रश्न सतावतो तो म्हणजे पोटार्थी मानसिकतेतून ते कधी बाहेर पडणार आहेत? की त्यांना तो पुरुषार्थ माहीतच नाही?

जी गोष्ट तज्ञांची तीच उच्चभ्रू समाजातील बहुतेकांची. समाजसेवा आणि कोणावर तरी उपकार करण्याच्या भावनेने त्यांना जणू पछाडले आहे. ज्या मार्गांनी पैसा कमावला तो शांत बसू देत नाही आणि शांत झोप लागत नाही, मग एकमेकांवर स्तुतिसुमने उधळण्याचे समारंभ आयोजित केले जातात आणि आपण किती पराक्रम करत आहोत, हे माध्यमांना हाताशी धरून समाजाला दाखविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला जातो. त्यांना हे लक्षात येत नाही की त्यांचे हेतू मतलबी असल्याने समाजाने त्यांच्याकडे केव्हाच दुर्लक्ष केले आहे. एकीकडे समाजाचे दुर्लक्ष आणि दुसरीकडे व्यवस्थेचे इकडचे पान तिकडे हलत नाही, अशी परिस्थिती, या कचाट्यात ही मंडळी सापडली आहे. खरे म्हणजे काळ्या अर्थव्यवस्थेवर आपल्या स्वार्थाच्या पोळ्या भाजून घेऊन खूप पैसा कमावणे, याला काही पुरुषार्थाची गरज लागत नाही. त्यासाठी चलाखी म्हणजे मॅन्युप्युलेशनचे डोके असले की पुरेसे ठरते. व्यवस्थेने मॅन्युप्युलेशनची गरज लादली, हे समजण्यासारखे आहे, मात्र आयुष्यभर त्या डबक्याची सवय करून घेणे, हे निषेधार्ह आहे. देश आणि भारतीय समाजासमोर अर्थक्रांतीच्या माध्यमातून उत्तराची एक दिशा समोर असताना या वर्गाने (काही सन्माननीय अपवाद वगळता) जो थंडपणा दाखविला आहे, तो पळपुटेपणाचा कळस आहे.

राजकीय पक्ष, तज्ञ आणि उच्चभ्रू समाज जर असे तोंड लपवून जगत असेल तर येथील सर्वसामान्य माणूस आणि मध्यमवर्गानेच ते साहस दाखविले पाहिजे. आनंदाची बाब म्हणजे हे दोन समूह फार वेगाने अर्थक्रांतीच्या माध्यमातून समृद्ध भारत आणि जीवनाचे स्वप्न पाहू लागले आहेत. सोशल मीडियामध्ये अर्थक्रांतीचे प्रस्ताव आणि अर्थक्रांतीनंतरच्या भारताचे चित्र वेगाने फिरु लागले आहे. तरुण त्यासाठी स्वयंस्फूर्तीने आपला वेळ आणि पैसा खर्च करत आहेत. गेल्या दोन महिन्यात अर्थक्रांतीवरील व्याख्याने वाढली आहेत. अर्थपूर्णच्या कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांची संख्या वाढली आहे. अर्थक्रांतीच्या वेबसाईटवर देशभरातून हिट्स पडत आहेत. अर्थक्रांतीचे अॅपही वेगाने वेब जगतात फिरू लागले आहे. अर्थक्रांतीचे हे अपरिहार्य ऑपरेशन समजून घेण्यासाठी प्रत्येक सुजन नागरिक प्रयत्नशील आहे. देशाच्या आणि सर्वसामान्य माणसाच्या आयुष्यात आमुलाग्र बदल घडविण्यासाठी या मॉडेलशिवाय पर्याय नाही, हे सर्वच विचारी नागरिकांना पटू लागले आहे. देशासमोरील आजचे गंभीर प्रश्न सोडविण्याचा मनसुबा जाहीर करणारी मंडळी या मॉडेलसंबंधी मूग गिळून बसली तर ही विचारी माणसे पुढील काळात शांत बसणार नाहीत, असे वातावरण तयार होऊ लागले आहे.

तीन वर्षांपूर्वी ज्या काही शंकांनी मनात घर केले होते, त्याही गेल्या तीन महिन्यातील ऐतिहासिक म्हणता येतील अशा घडामोडींमुळे दूर झाल्या आहेत. आर्थिक साक्षरता आणि अर्थक्रांतीविषयीच्या अशा कोणत्याही शंका आपल्याही मनात राहू नये, यासाठीच्या प्रयत्नांना म्हणूनच यापुढे गती मिळणार आहे.

(अर्थपूर्ण मासिकात प्रसिद्ध झालेली भूमिका - मार्च २०१४ )

धनदांडग्यांचा बँडबाजा

क्रिकेट, चित्रपट आणि राजकारणात काळ्या पैशांची डबकी साचली आहेत. त्या डबक्यांचे म्होरके आज सुब्रतो राय यांच्यासारखे अब्जाधीश आहेत. खेळ कोणताही असो, बँडबाजा मात्र सुब्रतो राय यांचाच. त्यावर आपल्याला फुकट नाचायला मिळते, असे समजूत करून घेणाऱ्या भारतीय नागरिकाने आता तरी सावध झालेच पाहिजे!


पैसा किती मोठा आणि खोटा होऊ शकतो, तो कसा ओरबाडला जाऊ शकतो, त्याच्या मुबलकतेमुळे कशी मुजोरी माजू शकते आणि त्याच्या अभावाने लाचार प्रजा कशी तयार होते, पैशाला पैसा किती घट्ट जोडला जातो आहे आणि तो कसा सिनेमातील नंगेनाच, क्रिकेटमधील चीअरगर्ल्स आणि राजकारणाच्या भ्रष्ट डबक्यात तुंबला, सडला आहे, हे सर्व अतिशय बटबटीतपणे आज देशासमोर आले, हे फार चांगले झाले. नव्या जगात वाढत चाललेली ही विकृती जो सर्वसामान्य नागरिक जाणून घेईल, तो यापुढे स्वत:ला दोष देणार नाही. तो व्यवस्थेने लादलेली लाचारी फेकून देण्याच्या प्रयत्न करेल. सहारा ग्रुपचे ‘सहाराश्री’ सुब्रतो राय यांनी काही गुन्हा केल्याचे अजून सिद्ध झालेले नाही. त्यांनी तूर्तास फक्त न्यायालयाचा अवमान केला आहे आणि त्यासाठी त्यांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्या दोन कंपन्यांनी २४ हजार कोटी रुपये नेमके कोणाकडून जमा केले आणि ते परत द्यायची वेळ आली तेव्हा त्यातील २० हजार कोटी रुपये आपल्या चार हजार सातशे शाखांकरवी रोखीत परत केले, हे काय गौडबंगाल आहे, हे तर अजून समोर यायचेच आहे. एवढे मात्र नक्की की, सध्याच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेवर बलात्कार करून सर्व पुरावे नष्ट केले जाऊ शकतात, हे ते आणि त्यांच्यासारखे हजारो धनदांडगे कोट्यवधी भारतीय नागरिकांच्या उरावर बसून दररोज सिद्ध करत आहेत. प्रश्न आहे, त्याचे काय करायचे?

जो उद्योगसमूह किती लाख कोटी रुपयांचा आहे, याचा अंदाजही आज आपण करू शकत नाही, जेथे ११ लाख लोक काम करतात, ज्यांच्याकडे हजारो एकर जमीन पडलेली आहे, ज्याच्या तालावर आपल्या समाजासमोर हिरो असलेले जगातील महान क्रिकेटर नाचतात, आपल्या भावविश्वावर स्वार झालेले सिनेअभिनेते आणि अभिनेत्री ज्यांना शरण जातात आणि जगातली सर्वात मोठी लोकशाही जेथे पाणी भरते, त्या उद्योगाविषयी आपण बोलतो आहोत. त्यामुळे दडपण तर येणारच. कारण हे सर्व म्हणजे एका सामान्य माणसाला बुलडोझर उचलून दाखव, असे सांगून वाकुल्या दाखविण्यासारखे आहे.

आज सुब्रतो राय यांच्या मुजोरीचा जेवढा राग येतो, तेवढाच राग भारतीय नागरिकाचा यायला लागला आहे. कारण त्यानेच तो क्रिकेट नावाचा हुकमी पैसा कमावण्याचा खेळ डोक्यावर घेतला आहे. त्या खेळात आता खरेतर खेळ काही राहिलेला नाही. ती एक सर्कस झाली आहे. काही जणांची पैसा छापण्याची टाकसाळ झाली आहे. सट्टेबाजी झाली आहे. भारतीय समाजाला गुंगी देणारी ती भांग आहे. ती प्या.. आणि पडून राहा. त्या खेळातले छोटे मोठेपण हे सुद्धा नफेखोरीच्या व्यवहाराचे अंग झाले आहे. नाहीतर इतक्या कमी काळात त्यांच्या संपत्तीचे असे अशुद्ध डबके तयार झाले नसते. सर्वसामान्य माणूस यापुढे क्रिकेटचा उदोउदो करील तेव्हा त्याला या डबक्यात आपण भर घालत आहोत, याचे भान ठेवावे लागणार आहे. राग क्रिकेटवर निघतो कारण आज त्यांनी नागरिकांना फसविण्यासाठी त्याचा वापर केला आहे. नाहीतर निखळ खेळाला कोण कशाला अशी दुषणे देईल? आपण तूर्तास लक्षात इतके तर ठेवू यात की सुब्रतो रायसारखे धनदांडगे या काळ्या पैशांच्या डबक्यावर मोठे झाले आहेत.

जी गोष्ट क्रिकेटची तीच बहुतांश निव्वळ धंदेवाईक चित्रपटांची. तेही काळ्या पैशांच्या डबक्यावर तयार केले जातात. त्यासाठी अशीच माणसे भांडवल पुरवितात. सुब्रतो राय यांच्याकडे तर म्हणे चित्रपट कलाकारांचा राबता असतो. त्यांनी उभ्या केलेल्या अॅम्बेव्हॅलीसारख्या शहरांत ते राहतात. तेथे नियमित पार्ट्या होतात. कोट्यावधीची उधळण होते. तेथे तर सामान्य माणसाला प्रवेशच नाही. पण त्याला त्याची उत्सुकता केवढी! मग त्याचे टीव्ही शो होतात आणि भुकेली माणसे ते सर्व अधाशासारखी पाहत बसतात. व्यवस्थेने बाहेर इतके नाडले आहे की काही करण्यासारखे राहिलेले नाही, मग आपल्या हिरोंनी केलेल्या पराक्रमानाच आम्ही आमचे पराक्रम म्हणायला सुरवात करतो. तेच आमच्या आयुष्यातील आदर्श व्हायला लागतात. या हिरोइझममागे आपल्याला दररोज नडणाऱ्या काळ्या पैशांची गटारगंगा वाहते आहे, याचे भान राहिलेले नाही.

जसे क्रिकेट आणि सिनेमे तसेच राजकारण. आपल्या आयुष्याच्या सुखदुखाला जे कारण आहे, ते राजकारण. त्याशिवाय समाज चालू शकत नाही. मात्र तेही आज अशुद्ध भांडवलावर पोसले गेले आहे. त्याच्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारांचे आकडे कळले तरी डोळे पांढरे होतात. किडूकमिडूक जमा करून संसार उभा करणाऱ्या माणसाला ते आकडे कळतही नाहीत. मात्र ते आकडेच आपले आयुष्य नासवते आहे, हे आता समजून घ्यायची वेळ आली आहे. आता निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु झाली आहे. त्या रणधुमाळीत सुब्रतो रायसारख्या धनदांडग्याचा बँड असतोच. आपण म्हणतो, की आपल्याला फुकट नाचायला काय जाते? पण अशा फुकटेपणानेच सारा समाज लाचार झाला आहे. भारतातील राजकारण आज नागरिकांच्या उरावर नाचते आहे आणि भारतीय नागरिकांवर कण्हत कुथत जगण्याची वेळ आली आहे. खरे म्हणजे गुलामी, संरजामशाही, राजेशाही आणि मग सध्याची लोकशाही – हा प्रवास काही सहजासहजी आणि अशा लाचार जनतेच्या फौजा वाढविण्यासाठी झालेला नाही. मात्र करणार काय? लोकशाही आली म्हणून काही आमची मानसिकता बदलली नाही.

एक मान्यच केले पाहिजे. आपल्याला आपला उद्धार करणारा मसीहा हवा आहे. तो कधी आपल्याला चेंडू फळीचा खेळ खेळणाऱ्या महान खेळाडूमध्ये दिसतो. तो याच काळ्या पैशाच्या डबक्याचा स्वीकार करत असतो. कधी तो आपल्याला सच्च्या जगण्यापेक्षा पडद्यावर सर्व अन्यायी व्यवस्थेला धूळ चारणाऱ्या हिरोमध्ये दिसतो. मग त्याच्यासाठी आपण वाटेल ते करायला तयार होतो, पण तोही काळ्या पैशांच्या डबक्यात लोळतच ‘लार्जर दॅन लाईफ’ होत असतो. आणि शेवटी आपल्या दैनदिन जगण्यावर परिणाम करणारा राजकीय नेता. तो तर आज काळ्या पैशांतच जन्मतो, मोठा होतो आणि त्यातच मरतो. इतका तो काळ्या अर्थव्यवस्थेशी एकरूप झाला आहे.
आपल्याला या व्यवस्थेने इतके लाचार केले, याचे फार वाईट वाटते ना? मग अर्थरचनेतील काळे-पांढरे समजून घ्यावे लागेल. जे भव्य आहे, आकर्षक आहे, ते फसवे तर नाही ना, हे तपासून घेण्याची सबुरी अंगी बाणावी लागेल. अब्जाधीश सुब्रतो राय यांच्या अटकेच्या निमित्ताने भारतीय नागरिकाने हा एकच संकल्प केला तरी त्याला भाग्यविधाते शोधण्याची गरज पडणार नाही.

आता करा सुरक्षित आणि आनंदी बँकिंग!

बँकिंग सेवांचा विस्तार न करणे म्हणजे काळ्या पैशांची डबकी आणखी मोठी होऊ देणे. रोखीच्या व्यवहारांद्वारे करबुडवेगिरीला प्रोत्साहन देणे. तसेच स्वाभिमानी जगण्यासाठी अत्यावश्यक असलेल्या पारदर्शकतेला नकार देणे. या सर्व नकारांचे होकारांत रूपांतर करण्याचा खात्रीचा मार्ग आहे तो बँकिंग अतिशय सुरक्षित आणि आनंदी करणे. त्यासाठी आपल्या देशात विशेष प्रयत्न सुरु आहेत, ही निश्चितच आनंदाची बाब आहे.


इंटरनेट बँकिंग आणि डेबिट कार्डने व्यवहार करण्याचा विचार मनात आला तेव्हा मी फार शंकित होतो. आपल्या खात्यातील पैसे कोणी परस्पर काढून घेतले तर, पासवर्डच आठवला नाही तर, कार्ड हरवले तर किंवा आपण एटीएममधून पैसे काढून गेलो आणि दुसऱ्या कोणी आपले खाते ऑपरेट केले तर...अशा अनेक शंका मनात येत होत्या. मात्र गेल्या पाच वर्षांत असे काहीही झाले नाही. उलट मी आता कोणत्याच रांगेत उभा राहत नाही. वीजबिल, फोनचे बिल, विमा, मुलांची फी तर इंटरनेट बँकिंगने भरतोच पण बसचे, रेल्वेचे, विमानाचे आणि हॉटेलचे बुकिंगही इंटरनेटनेच करतो. फक्त पासबुक आणि चेक भरण्यासाठी मला नाईलाजास्तव बँकेत जावे लागते.

मीच नाही, असे इंटरनेट बँकिंगचे व्यवहार करणाऱ्या नागरिकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत चालली आहे. असे व्यवहार करणाऱ्या सर्वांच्याच मनात असे बँकिंग किती सुरक्षित आहे, अशी शंका एकेकाळी होती. त्यात भर म्हणजे हे तंत्र नवे असल्याने आपल्या समाजातील काही लबाड माणसांनी डल्ला मारला. कार्ड आणि पासवर्ड चोरून काहिंचे खाते रिकामे केले. त्याला माध्यमात मोठी प्रसिद्धी मिळाल्याने काहीकाळ घबराट झाली. पण आता हे तंत्र आत्मसात केलेल्या सर्वांना इंटरनेट बँकिंग खुपच सरावाचे झाले आहे. खरे म्हणजे आता त्यांना कोणी सांगितले की उद्यापासून बँकेत जाऊन सर्व व्यवहार करा, तर ते शक्य होणार नाही. रोख भरण्यासाठी आणि काढण्यासाठीच्या त्या रांगा, कामाच्या ताणामुळे वैतागलेले ते कर्मचारी आणि सारखे फॉर्म भरण्याची कटकट अगदी नकोशी वाटते.

ज्यांनी इंटरनेट बँकिंगचा आंनद अजून घेतला नाही आणि ज्यांना तिच्या सुरक्षिततेविषयी अजूनही शंका आहेत, त्यांच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. बँकिंग कोडस् अँड स्टँडरडस् बोर्ड ऑफ इंडिया ही सुरक्षित आणि आनंदी बँकिंगसाठी काम करणारी संस्था आहे. तिने आतापर्यंतच्या तक्रारींचा विचार करून नवे नियम तयार केले असून ते गेल्या महिन्यापासून म्हणजे जानेवारी २०१४ पासून लागूही केले आहेत. इंटरनेट बँकिंग करणाऱ्याच्या मनात असलेल्या बहुतांश शंका दूर करण्याचा प्रयत्न या नियमांद्वारे करण्यात आला आहे. अशा व्यवहारांत फसवणूक झाल्यास सुरवातीस बँका हात झटकत होत्या, मात्र आता त्यांना तसे करता येणार नाही, हे महत्वाचे.

या बोर्डाने केलेले काही महत्वाचे नवे नियम असे १. बँक खात्यासंबंधीची गोपनीय माहिती जर बँकेकडून उघड झाल्यामुळे ग्राहकाचे नुकसान झाले असेल तर त्याची सर्व भरपाई संबन्धित बँकेला करावी लागेल. २. ग्राहकाच्या लेखी परवानगीशिवाय त्याचे खाते बँक अपग्रेड करू शकणार नाही. अपग्रेड केलेल्या खात्यात किमान शिल्लक ठेवण्यासारख्या अटी असतात आणि किमान शिल्लक नसल्याने बँक दंड करू शकते. याविषयीचे एसएमएसही बँकेला यापुढे पाठविता येणार नाहीत. ३. अनेक बँका लॉकर सुविधा देण्यासाठी विशिष्ट ठेव ठेवण्याची अट घालतात तसेच विमा खरेदी करण्याचा आग्रह धरतात. यापुढे बँकांना असे करता येणार नाही. ४. ज्येष्ठ नागरिक आणि आजारी ग्राहकांना घरपोच बँकसेवा दिली गेली पाहिजे, असेही एक कलम या नव्या नियमात आहे. मात्र त्याची बँकेला सक्ती करण्यात आलेली नाही. अर्थात नव्या बँका येत्या मार्च एप्रिलमध्ये जेव्हा येतील तेव्हा बँक क्षेत्रातील स्पर्धा एवढी वाढणार आहे की बँका स्वत:हून ही सेवा देतील, याची खात्री बाळगा. ५. बँकेकडून विशेषतः राष्ट्रीय बँकांकडून कर्ज हवे असेल तर त्या ग्राहकाचा क्रेडीट इतिहास पाहिला जातो. त्यानुसार त्याला किती कर्ज द्यायचे ते ठरते. मात्र हा इतिहास तयार करताना बँका जुन्या नोंदी संबंधित संस्थांना देतात, यापुढे मात्र त्यात बदल करून तो ताजाच असेल, याची काळजी घेतली जाणार आहे.

या सर्व बदलांचे स्वागत यासाठी केले पाहिजे की सुरक्षित आणि आनंदी बँकिंग ही आजच्या काळाची गरज आहे. ती करताना बदलाच्या सुरवातीच्या टप्प्यात भारतात तंत्रज्ञान आणि अकुशल मनुष्यबळाच्या काही मर्यादा होत्या. मात्र गेले किमान १० वर्षे हे तंत्रज्ञान अधिक निर्दोष करण्याचे प्रयत्न झाले आणि ऑनलाईन व्यवहारांची विश्वासार्हता वाढीस लागली. भारतात आज कसेबसे ४२ ते ४५ टक्के नागरिक बँकिंग करतात. ही लाजीरवाणी टक्केवारी घेऊन बँकिंगचा विस्तार आपण करू शकणार नाही. बँकिंग सेवांचा विस्तार न करणे म्हणजे काळ्या पैशांची डबकी आणखी मोठी होऊ देणे. रोखीच्या व्यवहारांद्वारे करबुडवेगिरीला प्रोत्साहन देणे. तसेच स्वाभिमानी जगण्यासाठी अत्यावश्यक असलेल्या पारदर्शकतेला नकार देणे. या सर्व नकारांचे होकारांत रूपांतर करण्याचा खात्रीचा मार्ग आहे तो बँकिंग अतिशय सुरक्षित आणि आनंदी करणे. त्यासाठी आपल्या देशात विशेष प्रयत्न सुरु आहेत, ही निश्चितच आनंदाची बाब आहे.