राजकारणच पण व्हाया सुजन व्होट बँक !

भारतीय लोकशाहीच्या शुद्धीकरणाची आज गरज आहे. ते शुद्धीकरण म्हणजे नेमके काय, ते कसे होणार, याविषयी वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. त्या सर्व मतप्रवाहांचे स्वागत केले पाहिजे. त्यात ‘सुजन व्होट बँक’ हा एक नवा संकल्प आहे. सर्व १२५ कोटी भारतीय आपले बांधव आहेत, भारतीय राज्यघटना आणि लोकशाहीवर आपली पूर्ण श्रद्धा आहे, प्रत्येक भारतीयाच्या भेदभाव आणि भ्रष्टाचारमुक्त जीवनासाठी आपण कटिबद्ध आहोत, या साऱ्या भारतवर्षाला कवेत घेणारी तत्व सोबत असतील तर राजकारण करायला कोण आणि का नको म्हणेल?

भारतातील कोणत्याही बदल लोकशाही मार्गाशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही, याचे भान ज्यांनी ठेवले नाही, त्या सर्वांना एकतर माघार घ्यावी लागली किंवा लोकांनीच त्यांना नाकारले. त्यामुळे आता हुकुमशाहीच हवी, सर्वांना फटक्यांनी मारले पाहिजे, सर्वाना उडवून दिले पाहिजे, समुद्रात बुडविले पाहिजे, अशी भाषा लक्षवेधी वाटते खरी, मात्र पुढे त्यातून काहीच साध्य होत नाही, हे आपण पाहत आलो आहोत. या देशात सर्वव्यापी बदल करायचा असेल तर लोकशाहीशिवाय दुसरा मार्ग नाही, हे अखेरीस मान्यच करावे लागते.

या महाकाय देशासमोर समस्यांचे ढीग पडले आहेत आणि बदलाचा वेग तर इतका मंद आहे की ज्या बदलांना आज सुरवात केली ते बदल आपल्या आयुष्यात पाहायला मिळाले तरी फार, असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती आहे. हे केवळ सामाजिक बदलांविषयी खरे नाही तर राजकीय आणि आर्थिक बदलांची तीच स्थिती झाली आहे. संतांनी, त्यांनतर समाजसुधारकांनी सुरु केलेले सामाजिक बदल समाजाने आजतरी स्वीकारले आहेत काय, या प्रश्नाचे उत्तर ‘हो’ असे आपण देऊ शकत नाही. हा काळ आहे ६०० ते ७०० वर्षांचा ! अरे बापरे! म्हणजे सामाजिक बदलांसाठी एवढा मोठा काळ लागतो आहे तर! अर्थात सामाजिक बदलाचा प्रवास येथून सुरु झाला आणि येथे संपला, असा मोजता येत नाही. ते बदल समाजात सातत्याने सुरूच आहेत आणि सुरूच राहणार आहेत. भारतीय समाजात सामजिक बदलांचे महत्व वादातीत असून देश पारतंत्र्यात असतानाही आधी सामाजिक सुधारणा की राजकीय सुधारणा हा वाद म्हणूनच आगरकर आणि टिळकांमध्ये झाला. कारण सामाजिक सुधारणांशिवाय मिळालेले स्वातंत्र्य काय कामाचे, असा मतप्रवाह आपल्या देशात होता. तो चुकीचा नव्हता, याची प्रचीती आज समाजाला आली आहे. अर्थात देश इंग्रजांच्या जोखडातून सोडवून घेणे, यालाही तेवढेच महत्व होते, हेही विसरून चालणार नाही.

स्वातंत्र्यानंतर सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक अशा सर्व बदलांना वेग येईल, अशी जनतेची अपेक्षा होती. मात्र कोणताच बदल गती पकडू शकला नाही. त्याचा रोष आज लोकशाही शासनपद्धतीवर व्यक्त होतो आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. मात्र लोकशाहीशिवाय दुसरी आणि लोकशाहीपेक्षा अधिक चांगली काही पद्धत आहे काय, याचे उत्तर आपल्याला द्यावे लागेल. ते उत्तर ‘नाही’ असे आहे. त्यामुळे आपल्यासमोर एकच पर्याय राहतो तो म्हणजे जगातील सर्वात मोठी लोकशाही; जगातील सर्वात चांगली लोकशाही कशी बनेल, यासाठी प्रयत्न करणे. त्यासाठीचे बदल विशिष्ट काळात केले गेले नाहीत म्हणून त्याचे विपरीत परिणाम कोट्यवधी भारतीय आज सहन करत आहेत.
जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून भारतीय लोकशाहीचा प्रत्येकाला अभिमान असला पाहिजे मात्र या लोकशाहीत जी विकृती घुसली आहे, ती त्यासाठी काढावी लागेल. ती कशी निघेल आणि आपल्याला प्रामाणिकपणे, समाधानाने कसे जगता येईल, याचा शोध लाखो सुजन भारतीय सध्या घेत आहेत. या बदलाची अपरिहार्यता ज्याला कळाली आहे, तो तो सुजन अशा समूहांत सहभागी होऊन त्या बदलाला गती देण्याचा प्रयत्न करतो आहे. गेल्या काही वर्षांत अशा बदलाचा पुकारा करणाऱ्या परिषदा, अधिवेशने, कार्यशाळा, संमेलने देशाच्या कानाकोपऱ्यात होत आहेत. त्यातून नेमक्या काय आणि किती बदलाला गती मिळते, हे येथे महत्वाचे नाही. महत्वाचे हे आहे की बदलाची गरज मान्य करणारे आणि बदलावर विश्वास असणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे आणि ते एकत्र येत आहेत. त्यामुळे एकत्र येणाऱ्या सुजनांचे आधी स्वागत केले पाहिजे. आज त्यांना आपला समूह जात, धर्म, पक्ष, संघटना, व्यवसाय, नोकरीच्या माध्यमातून सापडला आहे, मात्र अशा समुहात राहून आपण राष्ट्रीय म्हणजे सर्व भारतीयांशी नाळ जोडू शकत नाही, हेही त्यांना लक्षात यायला लागले आहे. बदल हवा आहे मात्र या मार्गाने गेले तर बदलाची आपल्याला अपेक्षित असलेली दिशा सापडत नाही, असाही त्यांचा अनुभव आहे. अशा समूहांच्या नेत्यांनी बदलाचे जे दावे केले होते, ते पूर्ण होत नाही, हेही आता पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळेच अशा समूहाचे नेते आणि कार्यकर्ते नवी हत्यारे शोधत फिरताना दिसत आहेत. काहींना त्यातील फोलपणा आता कळून चुकला आहे तर काही कळून वळायला तयार नाहीत. काहींनी स्वत:च्या गुढ्या उभारल्यामुळे दुसरा योग्य मार्ग दिसत असताना तो अनुसरण्याचे धाडस त्यांना होत नाही. एकूणच परिवर्तनाच्या वाटेत नैराश्याने ग्रासलेल्यांचीही संख्या वाढत चालली आहे.

बदल तर हवा आहे आणि तो लोकशाहीच्या मार्गाने न्यायचा तर निवडणुका अटळ आहेत. ज्याला बदलासाठी सत्ता हवी आहे त्यातील प्रत्येकाने निवडणूकच लढविली पाहिजे, अशी मात्र अजिबात गरज नाही. ज्या राजकीय नेत्यांना, त्या व्यवस्थेला आपण सारखा दोष देत आहोत, त्या व्यवस्थेत आपले काहीनाकाही स्थान निर्माण केले पाहिजे, याला मात्र पर्याय नाही. सुजन व्होट बँक हा ‘अर्थपूर्ण’ चा हा अतिशय वेगळा विषय बदलावर विश्वास असणाऱ्या प्रत्येकासाठी आहे. जग बदलले आहे आणि बदलासाठीची आपली हत्यारे आता आपल्यालाही बदलावी लागतील, असे मानणाऱ्या जागरूक, संवेदनशील नागरिकांसाठी, ज्या तरुणांच्या मनात अन्यायाची चीड आहे आणि ज्यांना ताठ मानेने त्याविरोधात उभे राहायचे आहे, त्यांच्यासाठी, ज्यांना निवडणुकीतील जात, धर्माच्या व्होट बँकेने त्रासले आहे, त्यांच्यासाठी, सज्जनांची एक मुठ व्हावी, अशी मनात तीव्र इच्छा बाळगणाऱ्या आणि सज्जन एकत्र का येवू शकत नाही, हे कोडे घेऊन जगणाऱ्यासाठी आणि देशासाठी खरोखरच काही करू इच्छिणाऱ्या अशा प्रत्येकासाठी आहे.

आपल्या खासदारकीच्या निवडणुकीला आठ कोटी रुपये खर्च झाला, हे गोपीनाथ मुंडे यांनी एक (उघड) गुपित सांगून टाकले, हे फार चांगले केले. आता अर्थसत्ता कशी राजकारणावर कुरघोडी करते आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज राहिली नाही. त्या अर्थसत्तेला शिस्त लागल्याशिवाय आपल्या देशाचे सध्याचे प्रश्न सुटू शकत नाही, असे अर्थक्रांती गेले एक तप सांगते आहे. मात्र आता त्यासाठी थेट काही करण्याची वेळ आली आहे. ती थेट कृती म्हणजे ‘सुजन व्होट बँक’. तुल्यबळ उमेदवार निवडणुकीला उभे राहतात आणि राहणार. आपणच निवडून येणार यासाठी ते प्रयत्न करणार. त्यामुळे ते भावनिक मुद्दे मांडून मतदारांना भुलविण्याचा प्रयत्न करणार. त्यांना वारेमाप आश्वासने देणार. हे आतापर्यंत होतच आले आहे. आता मात्र निवडणूक ठोस मुद्द्यांवरच झाली पाहिजे, असा आग्रह ‘सुजन व्होट बँक’ धरणार आहे. त्या ठोस मुद्यावर आम्ही ‘सुजन’ एकगठ्ठा मतदान करणार आणि त्यातल्या चांगल्या म्हणजे ठोस मुद्यांवर मतदान मागणाऱ्या उमेदवाराला निवडून देणार, असे ‘सुजन’ म्हणणार आहेत. लोकशाहीमध्ये आपले मत पवित्र आणि बहुमोल मानले जाते. त्याचे पावित्र्य आणि मोल अबाधित ठेवून देशात सकारात्मक बदल मतपेटीतून घडवून आणणारी एक क्रांतीकारी चळवळ म्हणजे सुजन व्होट बँक. (ती प्रत्यक्षात कसे काम करेल यासाठी अर्थपूर्णच्या ऑगस्टच्या अंकात वाचा अनिल बोकील यांची मुलाखत आणि प्रसाद मिरासदार यांचा लेख.)
भारतीय लोकशाहीच्या शुद्धीकरणाची आज गरज आहे. ते शुद्धीकरण म्हणजे नेमके काय, ते कसे होणार, याविषयी वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. त्या सर्व मतप्रवाहांचे स्वागत केले पाहिजे. त्यात ‘सुजन व्होट बँक’ हा एक नवा संकल्प आहे. सर्व १२५ कोटी भारतीय आपले बांधव आहेत, भारतीय राज्यघटना आणि लोकशाहीवर आपली पूर्ण श्रद्धा आहे, प्रत्येक भारतीयाच्या भेदभाव आणि भ्रष्टाचारमुक्त जीवनासाठी आपण कटिबद्ध आहोत, या साऱ्या भारतवर्षाला कवेत घेणारी तत्व सोबत असतील तर राजकारण करायला कोण आणि का नको म्हणेल?

कोठे आहेत श्रीमंत ? आपण तर सारेच गरीब !

भौतिक समृद्धीवर भारतीय समाज भाळला आहे. कारण इतिहासातील सुवर्णकाळ सोडला तर गेल्या शेकडो वर्षांत अशी समृद्धी आणि स्वातंत्र्य त्याने अनुभवलेलेच नाही. त्यामुळेच त्याने आजतरी साधनांचा पुरेपूर वापर करून आनंद लुटण्याचा मार्ग निवडला आहे. ते चांगले नाही, असे बोलले आणि लिहीले जाते, मात्र दारिद्र्याची रेषा करण्यातच अर्धशतकाहूनही अधिक काळ निघून गेला, त्या समाजाला हा आनंद घेऊ नका, असा उपदेश कसा करता येईल आणि केला तरी तो कोण ऐकणार आहे?


पुण्याहून मुंबईला जाण्या आणि येण्यासाठी दोन रस्ते आहेत. एक जुना हायवे आणि दुसरा एक्सप्रेस वे. एसटीवाले त्याला मेगा हायवे म्हणतात. एक्सप्रेस वे वरून जाण्यासाठी टोल द्यावा लागतो, तसाच टोल जुन्या मार्गावरून जाण्यासाठीही द्यावाच लागतो. तो थोडा कमी आहे एवढेच. मला कुतूहल होते की एक्सप्रेस वे उपलब्ध असताना किती लोक जुन्या हायवेने जातात? म्हणून अलिकडे मी खास त्या मार्गाने मुंबईला गेलो. लक्षात असे आले की जुन्या हायवेचा वापर फार कमी लोक करतात. ज्यांना लोणावळा किंवा खोपोलीला जायचे असते अशी मंडळी जुन्या हायवेने जातात. त्याचा परिणाम त्या हायवेवर दिसतो. पूर्वी जी थांबण्याची प्रसिद्ध ठिकाणे म्हणजे हॉटेल आणि धाबे होते, ते बहुतांश बंद किंवा ओस पडले आहेत. खरे तर तो मार्ग सुद्धा चार पदरी आणि चांगला आहे. मात्र काही गावे मध्ये येतात, गतिरोधक आहेत, त्यामुळे वेग कमी होतो. असा वेग कमी करणे आता कोणालाच नको आहे, त्यामुळे टोल जास्त असला तरी एक्सप्रेस वे लाच सर्वांची पसंती आहे.

जगातील सध्याच्या वेगवान बदलांकडे रूपकात्मक पाहण्यासाठी आपण हे उदाहरण डोळ्यासमोर ठेवू यात. पूर्वी महागड्या सेवा समाज स्वीकारत नव्हता. आधी साध्या बसगाड्या भरत आणि मग आराम गाड्यांकडे लोक वळत. रेल्वेतही आधी स्लीपरची तिकिटे संपत आणि मग एसी डब्यांची तिकीटे काढली जात. फी कमी असलेल्या शाळांत प्रवेश फुल झाले की महागड्या शाळांचे प्रवेश सुरु होत. जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रात साधारण असे चित्र होते, मात्र गेल्या दोन दशकांत हे चित्र वेगाने बदलत चालले आहे. आता चांगल्या सेवा घेण्यासाठी अतिरिक्त पैसा कमावणारा ३० कोटींचा मध्यमवर्ग देशात तयार झाला आहे. ३० कोटी म्हणजे एक अख्खा अमेरिका! या ३० कोटी लोकांकडे पैसा आहे आणि चांगल्या सेवा मिळाल्या तर त्या विकत घेण्याची त्यांची मानसिकताही तयार झाली आहे.

पण या मानसिकतेतून काही पेच, प्रश्नही निर्माण झाले आहेत. पैशांशिवाय पान हलत नाही, मग पैसा नेमका किती कमवायचा, गुंतवणूक म्हणून घरांना आणि जमिनीला मागणी वाढली आहे, मग पुढील पिढी सुरक्षित करण्यासाठी किती घरे आणि जमीन घ्यायची, नव्या काळातील संधी मोठ्या शहरांत एकवटल्या जात असतील तर त्या शहरांत का राहायचे नाही, इंग्रजी हीच जर प्रगतीचा मार्ग दाखवत असेल तर मातृभाषा मराठी (किंवा त्या त्या भागातील भाषा) शिकायची गरज आहे काय, नोकऱ्यांतच चांगला पैसा मिळत असेल तर शेतकऱ्यांच्या मुलांनी शेती का करायची, अमेरिकेत अधिक पैसा आणि अधिक चांगले जगता येत असेल तर भारतात का राहायचे, सोन्याच्या गुंतवणुकीतून जास्त परतावा मिळत असेल तर देशाची अर्थव्यवस्था बिघडते म्हणून लोकांनी सोने घ्यायचे नाही काय, किरकोळ लाच देवून बहुमोल वेळ वाचत असेल तर लाच देणे वाईट, या तत्वाला चिटकून बसायचे काय, टोल देवून भन्नाट वेगाने प्रवास होणार असेल तर अडथळ्यांचा प्रवास कशासाठी करायचा, हे आणि असे शेकडो पेच आज भारतीय मध्यमवर्गासमोर आहेत. या पेचप्रसंगांवर मात करताना आदर्शवादाचा अंमल म्हणून त्यांच्या मनात घालमेल तर होतेच आहे, मात्र ज्यांच्याकडे चांगला पैसा आला आहे, तो तो आपली या गुंत्यातून सुटका करून घेतो आहे. ती करताना नैतिक अनैतिक असे पेच आता कमी होताना दिसत आहेत. बदलाचा वेगच असा आहे की विचार करायला कोणालाच वेळ नाही. जेथे वेळच नाही तेथे वेळ वाचविणारा पर्याय निवडला जातो आणि नैतिक- अनैतिकचा निकष मागे पडतो.

आता पुन्हा आपण एक्सप्रेस वे वर येवू. तेथे काय होते पहा. एका बाजूला चार पदर आणि दुसऱ्या बाजूला चार पदर. समोरून येणारे वाहन नाही. मध्ये एकही सिग्नल नाही. गतिरोधक नाही. खड्डे नाहीत. दुचाकी नाहीत. जनावरे नाहीत. कोठेही आडवा रस्ता नाही. जाणारा प्रत्येक जण वेगवान. त्यामुळे एकमेकांचा अडथळा नाही. ज्याला थोड्या कमी वेगाने जायचे आहे त्याने डावी लेन पकडली की झाले. शिवाय विशिष्ट वेगाने गेले की इंधनही वाचते. रस्त्याच्या या उदाहरणाकडे रूपात्मक बघा. आपल्याला असे लक्षात येईल की याला विकासाचे अमेरिकन मॉडेल म्हणतात की आणखी काही, याच्याशी आता काही देणेघेणे राहिलेले पण बहुतेक भारतीयांना असे अधिक पैशाने विकत मिळणारे जीवन आता खुणावू लागले आहे.

पण मग असेही लक्षात येईल की हा सारा खेळ मागणी – पुरवठ्याचा आहे! साधनांच्या उपलब्धतेचा आहे. संपन्नतेचा आहे. खिशात पैसे खुळखुळतात म्हणून चांगल्या सेवा हव्यात, असे वाटते आणि देशात कोणत्या का मार्गाने होईना, पण साधनेही निर्माण झाली आहेत. साहजिकच साधने कमीतकमी वापरली पाहिजेत, साधी, पर्यावरणपूरक जीवनशैली असली पाहिजे, आपली मातृभूमी, मातृभाषेचा सार्थ अभिमान असला पाहिजे, सर्वांना समान संधी मिळाली पाहिजे असे आदर्शवादी विचार व्यासपीठावर बोलण्यापुरतेच आहेत की काय, असे एक वातावरण तयार झाले आहे. (व्यासपीठावर आदर्शवाद सांगणाऱ्यांच्या आयुष्यात डोकावले तर त्यातील बहुतेक, त्याच्या पूर्ण विरोधी आयुष्य जगताना दिसतात, ते त्यामुळेच.)

मतितार्थ असा निघतो की भौतिक समृद्धीवर भारतीय समाज भाळला आहे. कारण इतिहासातील सुवर्णकाळ सोडला तर गेल्या शेकडो वर्षांत अशी समृद्धी आणि स्वातंत्र्य त्याने अनुभवलेलेच नाही. त्यामुळेच त्याने आजतरी साधनांचा पुरेपूर वापर करून आनंद लुटण्याचा मार्ग निवडला आहे. ते चांगले नाही, असे बोलले आणि लिहीले जाते, मात्र दारिद्र्याची रेषा करण्यातच अर्धशतकाहूनही अधिक काळ निघून गेला, त्या समाजाला हा आनंद घेऊ नका, असा उपदेश कसा करता येईल आणि केला तरी तो कोण ऐकणार आहे?

‘शुद्ध हवा’ आणि ‘रक्ता’साठी म्हणजे बँकिंगसाठी !

मोठ्या नोटांमुळे रोखीत सडणारा, सतत अस्थिरतेमुळे सोन्यात अडकलेला आणि पारदर्शकतेअभावी भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारा हा पैसा म्हणजे खेळत्या हवेला आपल्या ताब्यात ठेवून आपलेच मरण ओढवून घेण्याचा उरफाटा व्यवहार आहे. त्या व्यवहारातून बाहेर पडायचे असेल तर चांगल्या बँकिंगशिवाय पर्याय नाही. ‘शुद्ध हवे’ (पांढरा पैसा) शिवाय कोणालाच समाधानाने जगता येत नाही, हे तर खरेच पण हवा खेळती राहिली (पतपुरवठा) तरच ती शुद्ध राहते, याची ‘क्रिसिल’च्या अहवालाने पुन्हा आठवण करून दिली आहे.




देशातील बँकांनी व्याजदर कमी करावेत आणि विकासाला हातभार लावावा, असे आवाहन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केले आणि पाठोपाठ रिझर्व बँकेनेही ती गरज व्यक्त केली, यात आश्चर्य काही नाही. देशातील भांडवल दिवसेंदिवस इतके महाग होत चालले आहे की असे महागडे भांडवल वापरून उद्योग, व्यापार-व्यवसाय करणे अवघड झाले आहे. विशेषतः चीन, अमेरिकेसारख्या स्पर्धक देशात स्वस्त भांडवल मिळत असल्याने त्यांच्याशी स्पर्धा करताना भारतीय जेरीस आले आहेत. दुसरीकडे स्टेट बँकेसारख्या सर्वात मोठ्या बँकेच्या अध्यक्षानी आता व्याजदर आणखी कमी करण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. देशात रोखीचे व्यवहार कसे खुलेआम चाललेले आहेत हे मुंबईत परवा पकडलेल्या नोटांच्या पोत्यांनी आणि एका निवडणुकीत किमान आठ कोटी रुपये खर्च करावा लागतो, या गोपीनाथ मुंडे यांच्या कबुलीने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. ज्या देशातील निम्मी अर्थव्यवस्था अशी रोखीच्या गटाराचे पाणी पिते आणि कसेबसे ४५ टक्केच जनता बँकिंग करते त्या देशात स्वाभिमानी बँकमनीवर तोंड लपविण्याची वेळ येते, यात आश्चर्य ते काय?

व्याजदर कमी केले पाहिजेत, यात शंका असण्याचे अजिबात कारण नाही. पण त्याआधी देशातील बँकिंगची स्थिती काय आहे, हे जाणून घेतले पाहिजे. ज्याला आर्थिक सर्वसमावेशकता (Financial Inclusion) म्हणतात, ती वाढविल्याशिवाय देशातील आर्थिक प्रश्न खऱ्या अर्थाने सुटू शकत नाही, हे आता तरी समजून घेतले पाहिजे. ‘क्रिसिल’ या प्रसिद्ध आर्थिक संस्थेने २००९ ते २०११ या काळात या विषयवार देशातील सर्व ६३२ जिल्ह्यांचा अभ्यास केला आणि तो अहवाल गेल्या बुधवारी चिदंबरम यांच्याच हस्ते प्रसिद्ध केला. त्या त्या भागातील नागरिकांना प्राथमिक बँक सुविधा मिळतात का, बँक शाखांचा विस्तार किती आहे, खातेदारांची संख्या किती वाढली आहे आणि कर्ज पुरवठ्याचा लाभ किती खातेदार घेतात या निकषांवर आर्थिक समावेशकतेत भारत किती पाण्यात आहे, याचा अभ्यास करण्यात आला. त्याचे निष्कर्ष बोलके आहेत. हे निष्कर्ष समजून घेतले तर व्याजदराची लढाई आपल्या देशात वर्षानुवर्षे का चालली आहे, यासाठी वेगळे काही सांगण्याची गरज पडत नाही.

देशातील मोठ्या सहा शहरांमध्येच ११ टक्के बँकशाखा, ईशान्य भारतातील चार जिल्ह्यांत प्रत्येकी एकच शाखा, बँकेकडून कर्ज घेणाऱ्यांची संख्या लोकसंख्येच्या केवळ ८ टक्के, बँक सुविधा कमी असलेल्या तळातील ५० जिल्ह्यांत लाख खातेदारांमध्ये फक्त दोन हजार ८६१ कर्जदार अशी काही धक्कादायक आकडेवारी त्यातून बाहेर आली आहे. देशात पांढरा पैसा वाढण्यासाठी, आर्थिक विषमता दूर करण्यासाठी, पतपुरवठ्याद्वारे शेती, व्यापार व्यवसायाला हक्काचे इंधन पुरविण्यासाठी, विभागीय विषमता हटविण्यासाठी आणि एकंदरच देशाच्या विकासात जास्तीत जास्त नागरिकांना सहभागी करून घेण्यासाठी सर्वात परिणामकारक साधन आहे ते बँकिंग. त्याची अवस्था आज ही आहे. मागे एक बातमी वाचल्याचे मला आठवते, ती अशी की मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांत जेवढ्या बँकशाखा आहेत, तेवढ्या बँकशाखा एकट्या पुणे शहरात आहेत ! विकासाचा आणि बँकिंगचा किती जवळचा संबंध आहे, यासाठी हा दाखला पुरेसा आहे.

आज सरकारी आणि खासगी बँकांमध्ये खातेदारांना जे वाईट अनुभव येतात किंवा बँकांना हक्काचे उत्पन्न नसल्याने ज्या प्रकारची लुट काही बँका करतात, त्यामुळे बँकिंगच वाईट, असे म्हणणारे अनेक जण आहेत. मात्र वाढत्या स्पर्धेत बँकिंगमध्ये आमुलाग्र बदल होणार आहेत आणि सर्वांनी विश्वास ठेवावा अशा पांढऱ्या पैशांच्या माध्यमातून होणारा विकास बँकिंगशिवाय शक्य नाही, हे त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. शरीरात जे महत्व शुद्ध रक्ताला आहे, ते देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ‘बँकमनी’ ला आहे. तो जितका वाढेल, तितका संतुलित विकास होईल. नाहीतर पांढऱ्या पैशांच्या (शुद्ध रक्त) अभावी देश आणखी विद्रूप होत जाईल. वाढत चाललेले नक्षलग्रस्त जिल्हे, वाढत्या विषमतेतून वाढलेली गुन्हेगारी, धन आणि बलशक्तीवर नाचणारे राजकारण, करचोरीची अपरिहार्यता, महागाईमुळे वाढत चाललेली खावखाव... हे सर्व विद्रूप आहे आणि त्याच्या मुळाशी महागडे भांडवल आणि त्याची टंचाई आहे. ही विद्रुपता घालविण्याचा सर्वात जवळचा मार्ग आहे स्वस्तातील पतपुरवठा.

मोठ्या नोटांमुळे रोखीत सडणारा, सतत अस्थिरतेमुळे सोन्यात अडकलेला आणि पारदर्शकतेअभावी भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारा हा पैसा म्हणजे खेळत्या हवेला आपल्या ताब्यात ठेवून आपलेच मरण ओढवून घेण्याचा उरफाटा व्यवहार आहे. त्या व्यवहारातून बाहेर पडायचे असेल तर चांगल्या बँकिंगशिवाय पर्याय नाही. ‘शुद्ध हवे’ (पांढरा पैसा) शिवाय कोणालाच समाधानाने जगता येत नाही, हे तर खरेच पण हवा खेळती राहिली (पतपुरवठा) तरच ती शुद्ध राहते, याची ‘क्रिसिल’च्या अहवालाने पुन्हा आठवण करून दिली आहे.

‘क्रिसिल’च्या अहवालातील चार सकारात्मक निष्कर्ष
१. आर्थिक सर्वसमावेशकतेचा ‘इंक्लूसिक्स’ इंडेक्स २०११ मध्ये ४०.१ वर गेला, जो २०१० मध्ये ३७.६, तर २००९ मध्ये ३५.४ होता.
२. सर्वसामावेशकतेच्या मोहिमेत बँकांनी ग्रामीण भागात तीन कोटी खाती उघडली आहेत. त्यामुळे त्या भागातील बँकिंग आता १३ टक्क्यांवर पोचले आहे.
३. आधार कार्डच्या माध्यमातून जनतेला बँकिंगशी जोडण्याच्या मोहिमेला यश येत असून इतक्या कमी काळात तीन कोटी खाती सुरु होणे, हे फक्त भारतातच शक्य झाले आहे.
४. बँकिंगमध्ये मागे असलेल्या शेवटून ५० जिल्ह्यांतील बचत खातेदारांची संख्या वाढली आहे. प्रत्येक बँकशाखेत मार्च २००९ अखेर सरासरी ४, ९१९ खातेदार असत, ती संख्या मार्च २०११ अखेर ६,०७३ म्हणजे २० टक्क्यांनी वाढली आहे.

पैशीकरणातूनच बोकाळली विकृती

भारतीय समाज प्रामाणिकपणे जगू शकत नाही, हे सिद्ध करण्याची जी चढाओढ सध्या चाललेली आहे, तिचा निषेध करावा तितका थोडा आहे. भारतीय समाजजीवनात पूर्वी कधीही नव्हते एवढे पैशांचे महत्व वाढले असून आपली सुखदु:खे पैशाच्या व्यवहारांना विकण्याची नामुष्की आपल्या समाजावर आली आहे. बँकांतील ' मनी लॉण्डरिंग’, पश्चिम बंगालमधील सारधा चीट फंडची दिवाळखोरी आणि क्रिकेटमध्ये बोकाळलेली बेटिंग... यातून भारतीय समाजाविषयी एक विकृत चित्र निर्माण होते आहे. या तीनही घटनांचा निषेध केला पाहिजे, यात तीळमात्र शंका नाही. मात्र अशा घटना सातत्याने का घडत आहेत, याचे खरे उत्तर शोधले पाहिजे.

समाजात काळ्या पैशांनी थैमान घालू नये, म्हणून बँकिंगचा वापर जगभर केला जाऊ लागला आहे. उद्देश्य हा की सर्व पैसा आणि संपत्तीची नोंद व्हावी आणि अनिर्बंध संपत्तीवर आणि तिच्या वापरावर काहीतरी मर्यादा घालणे शक्य व्हावे. सरकारला करांच्या माध्यमातून उत्पन्न मिळत राहून सार्वजनिक व्यवहार चांगल्या पद्धतीने चालावेत. मात्र त्याच बँकिंगमधील लोकांनी काळा पैसा पांढरा करण्याचे पाप (' मनी लॉण्डरिंग ') केले किंवा तसे करण्याची तयारी दाखविली, हे ' कोब्रापोस्ट ' या ऑनलाइन वेब पोर्टलने तीन महिन्यांपूर्वी उघडकीस आणले. काळ्या पैशांनी आधीच देशात इतका गोंधळ घातला आहे की रिझर्व बँकेने आणि सरकारने या प्रकाराची लगेच दखल घेतली आणि या बँकांना पाच कोटी ते एक कोटी असा दंड केला. सुरवातीस एचडीएफसी, एक्सिस, आयसीआयसीआय या तीनच बँकांमध्ये असे व्यवहार होत असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते, मात्र २३ सार्वजनिक आणि खासगी बँका तसेच विमा कंपन्याही असे व्यवहार करतात, असे ‘कोब्रापोस्ट’ ने नंतर उघडकीस (ऑपरेशन रेड स्पायडर पार्ट थ्री )आणले. आता या सर्व प्रकारांची चौकशी सुरु असून रिझर्व बँकेने बँकांच्या व्यवहारांवर अधिक कडक नजर ठेवली जाईल, असेही जाहीर केले आहे. प्रश्न हा आहे की असे व्यवहार इतक्या मोठ्या प्रमाणावर होत असतील तर त्याच्या मूळ कारणांचा शोध आपण कधी घेणार आहोत ? रोख रक्कम इतक्या मोठ्या प्रमाणावर बाळगता येते, त्या १०००, ५०० रुपयांच्या नोटा चलनातून काढून टाकण्याची सुरवात का केली जात नाही? कर भरणे हा गरीब आणि श्रीमंत अशा सर्वांचाच त्रासाचा विषय झाला आहे, तो सुलभ का केला जात नाही?

दुसरी घटना आहे पश्चिम बंगालमधील सारधा चीट फंडच्या दिवाळखोरीची. अधिक व्याजाच्या आशेने आर्थिकदृष्ट्या निरक्षर असलेल्या लाखो नागरीकांनी या फंडात आपल्या घामाचा पैसा टाकला. वर्तमानातील त्रास सहन करत आणि वेळप्रसंगी पोटाला चिमटा देऊन त्यांनी भविष्यातील स्वप्न पाहिली. या स्वप्नांचा या दिवाळखोरीने चक्काचूर झाला. देशाच्या प्रगतीत सहभागीत्व तर दूरच पण स्वकष्टाचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठीही त्यांना देशाची प्रगती कामी आली नाही. ही घटना पश्चिम बंगालमधील असल्याने अधिक धक्कादायक आहे. कारण तेथे ४० वर्षे गरीबांचा कैवार घेणाऱ्या कम्युनिस्टांचे सरकार होते. भांडवलाचा वापर सर्वांना करता यावा आणि संपत्तीचे वाटप न्याय्य होण्यात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या बँकांचे पुरेसे जाळे तेथे तयारच झाले नाही, असा याचा अर्थ आहे. कम्युनिस्टांची याविषयी काय भूमिका आहे, हे कळायला मार्ग नाही. मात्र ज्यांना संपत्तीचे समन्यायी वाटप करायचे आहे, त्यांना वित्तीय संस्थांचे जाळे निर्माण करण्याशिवाय आणि त्यांच्यामार्फत आर्थिक व्यवहारांत पारदर्शकता आणण्याशिवाय पर्याय नाही. आधुनिक जगात भांडवलदार कोणाला म्हणायचे, सेवा क्षेत्राच्या विस्तारामुळे कामगार कोणाला म्हणायचे, सरकार ज्या करांच्या संकलनावर चालते आणि गरिबांच्या दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या सार्वजनिक व्यवस्था ज्या सरकारी तिजोरीवर अवलंबून आहे, त्याविषयी खुलेपणाने बोलण्याची तयारी नसेल तर विचारसरणीच्या पोतडीतील बदल नेमके कसे करायचे, या प्रश्नाचे उत्तर त्यांना द्यावेच लागणार आहे. वाजतगाजत सत्तेवर आलेल्या ममता बॅनर्जी यांनी सुरु केलेले बदल किती तकलादू आहेत, हे तर दिसतच आहेत. यातून एक मात्र निर्विवाद सिद्ध होते आहे, ते म्हणजे सर्व विचार पैशाने कसे दावणीला बांधून ठेवले आहेत !

तिसरी घटना आहे क्रिकेटमध्ये बोकाळलेल्या बेटिंगची. ज्याच्याकडे मुळातच कमी पैसा आहे, त्याची लालसा समजण्यासारखी आहे. मात्र येथे तर ज्यांची घरेदारे तुडूंब भरली आहेत, त्यांनाही आपल्याला पुरेसे मिळाले, असे वाटेनासे झाले आहे! पैशीकरण माणसाला किती लाचार आणि लोभी बनविते, हे क्रिकेटमधील बेटिंगने आपल्याला दाखवून दिले आहे. माणसाला सुसंकृत समृद्धीकडे घेऊन जाणारे आमचे मनोरंजन आणि खेळाचे व्यवहारही किती विकृत झाले आहेत, याची शेकडो उदाहरणे दररोजच्या जीवनात दिसू लागली आहेत.

मुद्दा असा आहे की या सर्व गैरप्रकारांत सहभागी असणारी माणसे ही आपल्या आजूबाजूचीच आणि आपल्यासारखीच माणसे आहेत. त्यांचे त्या त्या घटनेतील वागणे अनुचित आहे. कायद्यानुसार शिक्षेस पात्र आहे आणि त्यांना शिक्षा ही झालीच पाहिजे. मात्र भारतीय समाज प्रामाणिकपणे जगू शकत नाही, हे सिद्ध करण्याची जी चढाओढ सध्या चाललेली आहे, तिचा निषेध करावा तितका थोडा आहे. भारतीय समाजजीवनात पूर्वी कधीही नव्हते एवढे पैशांचे महत्व वाढले असून आपली सुखदु:खे पैशाच्या व्यवहारांना विकण्याची नामुष्की आपल्या समाजावर आली आहे. बँकांतील ' मनी लॉण्डरिंग’, पश्चिम बंगालमधील सारधा चीट फंडची दिवाळखोरी आणि क्रिकेटमध्ये बोकाळलेली बेटिंग... यातून भारतीय समाजाविषयी एक विकृत चित्र निर्माण होते आहे. या तीनही घटनांचा निषेध केला पाहिजे, यात तीळमात्र शंका नाही. मात्र अशा घटना सातत्याने का घडत आहेत, याचे खरे उत्तर शोधले पाहिजे.

आजचे आपल्या देशासमोरील बहुतांश प्रश्न हे कृत्रिम आहेत आणि त्यांची उत्तरे शोधायची तर त्या सर्वांच्या मुळाशी असेलल्या अर्थव्यवस्थेत दुरुस्ती करावी लागेल, हा विचार स्वीकारावा लागणार आहे. १२१ कोटी लोकसंख्येच्या या देशात सकारात्मक बदलासाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या कार्यकर्ते, संघटना, पक्ष आणि नेत्यांनी हा विषय खुलेपणाने समजून घेण्याची आणि सर्वांनी आर्थिक साक्षरतेचा जागर करण्याची गरज आहे. आर्थिक साक्षरतेच्या माध्यमातून नागरिकांना आपले खरे हित कशात आहे, हे कळायला लागेल. ते कळायला लागले की तो राष्ट्रीय अर्थव्यवहारांशी जोडला जाईल. तसा तो जोडला गेला की आर्थिक प्रश्न विचारत पारदर्शकतेची मागणी करेल आणि ती त्याने केली की त्याला फसवून जे व्यवहार होतात, त्यांना आव्हान देण्याची ताकद; त्या त्या ठिकाणी उभी राहील. नेतृत्व करणारा नेता लोकशाहीत लागतोच आणि तोही याप्रक्रियेत उभा राहीलच. मात्र सर्वसामान्य नागरिक सक्षम झाल्याशिवाय त्याचा नेताही आणि म्हणूनच देशही सक्षम होऊ शकणार नाही. देश सक्षम होण्यासाठी अर्थक्रांतीच्या पाच प्रस्तावांसारख्याच निरपेक्ष व्यवस्थेचा आधार घ्यावा लागणार आहे.
(अधिक माहितीसाठी पहा www.arthapurna.org , www.arthakranti.org )

‘सेकंड क्लास’ बहुजन २०१३

देशाच्या सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीत जोपर्यंत सकारात्मक आणि व्यापक बदल होत नाहीत, तोपर्यंत बहुसंख्यांकाच्या जीवनमानात सुधारणा होत नाहीत. आणि जोपर्यंत ती होत नाही तोपर्यंत देश एका सूत्रात बांधला जात नाही. सेकंडक्लासचा हा असह्य प्रवास हा त्या रेल्वेप्रवासापुरताच खरा नसून तो भारतीयांच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग आहे. त्याला खूप चांगले जगायचे आहे, मात्र आजच्या परिस्थितीने त्याला कमी दर्जाचे आणि आपल्याला ते परवडते काय,एवढाच विचार करत जगणे भाग पाडले आहे.

आपल्या देशातील बहुजन म्हणजे साधारण निम्मे (६० कोटी) नागरिक दुसऱ्या दर्जाचे म्हणजे ‘सेकंड क्लास’ जिणे जगत आहेत, असे आपण नेहमी म्हणतो. पण हे ‘सेकंड क्लास’ जगणे, नेमके कसे असते, याची जाणीव असतेच असे नाही. जो आजूबाजूला उघड्या डोळ्यांनी पाहतो, त्याला ते सहजच दिसते. मात्र ते बदलण्यासाठी नेमके काय करता येईल, या प्रश्नाचे उत्तर सापडत नाही आणि हा विचार बाजूला पडतो. याचा एक धक्कादायक अनुभव गेल्या आठवड्यात मिळाला. हे दुसऱ्या दर्जाचे जिणे २०१३ म्हणजे एकविसाव्या शतकातील दुसऱ्या दशकातील आहे, हे लक्षात घेऊन त्याला मी धक्कदायक म्हणतो आहे.
मुंबईतील लोकलचा प्रवास मी अनेकदा केला असतानाही अशात तो आता आपल्याला करता येणार नाही, अशी परवा माझी भावना झाली. पुण्यातील पीएमपीएमएलने मी अनेकदा प्रवास करतो, मात्र तेथे सकाळी कार्यालयांच्या वेळी आणि संध्याकाळी तो नकोसाच वाटतो. माझ्या लांबच्या गावातील नातेवाईकांकडे मी जातो तेव्हा काळीपिवळी जीपचा प्रवास करावाच लागतो. त्या प्रत्येकवेळी आपण सुखरूप परत चाललोय, याचा मला पुनःपुन्हा आनंद होतो. तसा रेल्वेच्या जनरल डब्यात ऐनवेळी तिकीट काढून प्रवास करण्याची वेळ मात्र गेल्या २० वर्षांत क्वचितच आली होती. १९८५ मध्ये आम्ही काही मित्र युवक वर्षांत निम्म्या तिकिटात जाता येते म्हणून ईशान्य भारतात जावून आलो होतो. आमच्याकडे स्लीपरचे आरक्षण असूनही मनमाडला हमालांनी आम्हाला डब्यात ‘फेकण्याचे’ पैसे घेतले होते!

माझा समज असा होता की प्रवासाची साधने वाढली, गाड्यांची संख्या वाढली, वेग वाढला आणि लोकांच्या हातात नाही म्हटले तरी पैसा आला आहे. त्यामुळे आता ‘जनरल’मध्ये होणारी गर्दी तुलनेने कमी झाली असेल. बसायला नाहीतर किमान उभे राहायला जागा मिळत असेल. मात्र परवा मी मुद्दामहून तो प्रवास केला आणि धक्का बसला. नवजीवन एक्सप्रेसच्या त्या जनरल डब्यात अकोला ते भुसावळ या अडीच तासांच्या प्रवासात जो भारत पाहायला मिळाला, त्यामुळे सर्व गैरसमज पुन्हा दूर झाले. देशातील बहुजन समाज २०१३ मध्येही किती कमी प्रतीचे आयुष्य जगतो आहे, ते या प्रवासात पाहायला मिळाले.

नवजीवन एक्सप्रेसला बहुतेक जनरलचा एकच डबा असावा. अकोल्याला ती थांबली, तेव्हा म्हणजे पहाटे ५.३० वाजता त्या डब्यात कसाबसा प्रवेश करता आला. पुढील स्टेशनवर तर मुंबईच्या लोकल प्रवासाची आठवण येवू लागली. आता प्रवासी उठून स्वच्छतागृहाकडे जाण्याची वेळ झाली होती मात्र तिकडे जाणे मला अशक्य वाटत होते. नंतर लक्षात आले की वाट काढत लोक तिकडे जात आहेत. जागा असेल तेथे महिलांनी आपल्या लहान मुलांसह बैठक मारली होती. त्यांना तुडवत लोक जात होते. पाय थेट अंगावर पडला तरच थोडी आरडाओरड होत होती. दाराशी चहावाला आला तेव्हा वाटले की त्याला तो कॅन घेऊन फिरणे अशक्य आहे, मात्र त्याच्यासाठी तो आणखी एक तसाच दिवस होता आणि त्या गर्दीत चहापानही चालले होते. पुरुष आणि महिला इतके चिटकून उभे होते की परिस्थितीने संकोच करायलाही त्यांना मुभा दिली नव्हती. म्हातारी माणसे फारच अवघडल्यासारखी उभी किंवा बसलेली होती. लहान बाळांना ही घुसमट असह्य होऊन ती जोरजोरात रडत होती आणि त्यांची काही चूक नसताना त्यांचे आईबाबा त्यांना मारत होते. लांबच्या प्रवासाचा आणि डब्यातील घाणीचा दर्प डबाभर पसरलेला होता. एकमेकांची अडचण दिसत असतानाही ती माणसे काहीच करू शकत नव्हती. जीवनाच्या वेगळ्या वाटेवर सुखदुःखासाठीचा या एका प्रवासात व्यवस्थेने त्यांना असहाय, हतबल करून टाकले होते.

माझा प्रवास संपल्यावर माझ्या मनात काही प्रश्न निर्माण झाले आणि त्याची काही उत्तरेही दिसायला लागली. त्यातील काही अशी : १. जग किती बदलले आहे, असे आपण म्हणतो पण या प्रवासात अजून फारसा फरक कसा पडला नाही ? (सार्वजनिक प्रवास सुखकर व्हावा, असे प्रामाणिक प्रयत्न होण्याची गरज आहे.) २. रेल्वेगाड्या एवढ्या वाढूनही एवढी गर्दी? (रेल्वेचे जाळे फार वेगाने वाढविणे, ही आपली गरज आहे. कारण आपली लोकसंख्या १२५ कोटी इतकी प्रचंड आहे. त्यामुळे ‘रिटेल’पेक्षा रेल्वेत जास्त गुंतवणूक झाली पाहिजे.), ३. या प्रवाश्यांचे जीवनमान सुधारले असे तर आजही दिसत नाही, असे का ? (बहूजनांची क्रयशक्ती वाढत नसल्याने अर्थव्यवस्था सुस्त पडली आहे. ती वाढविण्याची गरज आहे.) ४. रोजगाराच्या शोधात अशी लाखो लोक आजही देशाच्या कानाकोपऱ्यात फिरताना दिसतात, असे का ? (विकासाचे प्रचंड केंद्रीकरण झाले आहे, ते विकेंद्रित होण्याची गरज आहे.) ५. सर्वांना रेल्वेनेच प्रवास का करायचा आहे? (तो स्वस्त आणि किंचित वेगवानही आहे. तसाच प्रवास बसने होऊ शकतो, हे दिसले तर त्यातील काही प्रवासी बसप्रवास करतील. आणि रेल्वेतील गर्दी थोडी कमी होईल.
मूळ मुद्दा असा आहे की त्याला जागतिकीकरण म्हणा किंवा एकविसावे शतक म्हणा. नाव काहीही द्या, देशाच्या सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीत जोपर्यंत सकारात्मक आणि व्यापक बदल होत नाहीत, तोपर्यंत बहुसंख्यांकाच्या जीवनमानात सुधारणा होत नाहीत. आणि जोपर्यंत ती होत नाही तोपर्यंत देश एका सूत्रात बांधला जात नाही. सेकंडक्लासचा हा असह्य प्रवास हा त्या रेल्वेप्रवासापुरताच खरा नसून तो भारतीयांच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग आहे. त्याला खूप चांगले जगायचे आहे, मात्र आजच्या परिस्थितीने त्याला कमी दर्जाचे आणि आपल्याला ते परवडते काय, असा विचार करत जगणे भाग पाडले आहे.

कृत्रिम पाणी प्रश्नाचे ‘नॅचरल’ उत्तर

पाण्याच्या प्रश्नाचे उत्तर महाराष्ट्राला मिळाले तर आपले राज्य किती सुजलाम सुफलाम होईल, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. त्यासाठी पथदर्शी प्रकल्प म्हणून ‘नॅचरल जलसंधारण मॉडेल’ उपयुक्त ठरू शकेल काय, यासाठी आपल्याला सहा महिने प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.

मंगळवार, २१ जानेवारी २०१४ रोजी म्हणजे आणखी बरोबर सहा महिन्यांनी साईनगर रांजणी, ता. कळंब जि. उस्मानाबाद येथे जाण्याचे मी आताच ठरवून टाकले आहे. २००५ च्या जानेवारीत त्या माळरानावर पेरलेले जे पाहायला मिळाले होते, त्याची ‘झाडे’ मला परवा म्हणजे ९ जून २०१३ ला पाहायला मिळाली आणि खूप आंनद झाला. बी. बी. ठोंबरे नावाच्या कर्मयोग्याने २००५ मध्ये त्यांच्याच नॅचरल शुगर अँड अलाइड इंडस्ट्री या आदर्श खासगी साखर कारखान्यामार्फत शेतीतील कचऱ्यापासून एक छोटा वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारला होता. महाराष्ट्र त्यावेळी भारनियमनाने होरपळून निघाला होता आणि ठोंबरे यांच्याकडे मात्र अतिरिक्त वीज होती. वीज मंडळाशी जुळले नाही म्हणून त्यांनी तेथे एक पोलाद प्रकल्प टाकला होता. महाराष्ट्रातील साखर कारखाने आपापल्या भागात वीज निर्मिती करून राज्याची विजेची तहान भागवू शकतात, हे दाखवून देण्याचा तो प्रयत्न होता. गेल्या सात आठ वर्षांत अनेक कारखान्यांनी असे वीज प्रकल्प सुरु केले आहेत. ठोंबरे यांनी रांजणीचा माळरान आणि तेथील गावे कशी समृद्ध केली, हा स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे. या समृद्धीला शाश्वत करण्याचा यज्ञ आता त्यांनी आरंभला असून त्याची सुरवात २१ जानेवारी २०१३ रोजी झाली. २१ जानेवारी २०१४ ला त्याला वर्ष पूर्ण होईल. एका वर्षात हा माळरान आता कसा बदलला हे मला पाहायचे आहे. म्हणजे आपण सर्वच त्याची प्रतिक्षा करणार आहोत. कारण दुष्काळाला निरोप देण्याची या यज्ञातील ताकद त्यावेळी दिसणार आहे.
मराठवाड्यात यावर्षी पाण्याचा दुष्काळ पडला. प्यायलाच पाणी नाही तर शेतीला कोठून मिळणार? त्यामुळे शेतीला विशेषत: उसाच्या पिकाला आणि म्हणून साखर कारखान्यांना त्याचा मोठा फटका बसला. ‘नॅचरल’ चा परिसरही त्यातून वाचू शकला नाही. हा दुष्काळ ही इष्टापत्ती आहे, पाण्याचा प्रश्न हा आपल्या भागातला मूळ प्रश्न असून त्याला भिडल्याशिवाय आपण पुढे जाऊ शकणार नाही, हे ठोंबरे यांनी हेरले आणि जलसंधारणाचा यज्ञ करण्याचा संकल्प केला. त्याची सुरवात गेल्या २१ जानेवारीस झाली. ती कामे पाहण्याची संधी मला गेल्या ९ जूनला मिळाली. कामे इतकी चांगली झाली आहेत की पावसाळ्यानंतर तेथे काय फरक पडला, हे पाहण्याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे. पाण्याच्या प्रश्नाचे उत्तर महाराष्ट्राला मिळाले तर आपले राज्य किती सुजलाम सुफलाम होईल, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. त्यासाठी पथदर्शी प्रकल्प म्हणून ‘नॅचरल जलसंधारण मॉडेल’ उपयुक्त ठरेल काय, यासाठी आपल्याला सहा महिने प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.
अंबाजोगाईचे ज्येष्ठ पत्रकार, कार्यकर्ते अमर हबीब आणि प्राचार्य मधुकरराव गायकवाड यांच्या निमंत्रणावरून रांजणीला जाणे झाले. गायकवाडसरांच्या सौन्दना या छोट्या गावात गेल्या चार वर्षांत ‘नॅचरल’ च्या माध्यमातून ११ कोटी रुपये आले, ही मराठवाड्याच्या एका गावात झालेली आर्थिक क्रांती. याबद्दल उतराई म्हणून ठोंबरे यांचा एक छोटेखानी गौरव समारंभ सौंद्नात आयोजित केला होता. जलसंधारणासाठी सतत प्रयत्नशील असलेले विजयअण्णा बोराडे सोबत होते. आपल्या जीवनात हा बदल घडवून आणणाऱ्या माणसाविषयीचे प्रेम त्या समारंभात पाहायला मिळाले. महत्वाचे म्हणजे त्या शिवारांत सुरु असलेली जलसंधारणाची प्रचंड कामे प्रत्यक्ष पाहता आली.
निर्मितीमध्ये काय ताकद असते, हे पाहायचे असेल तर आज या परिसरात सुरु असलेली कामे पाहिलीच पाहिजेत. राजकीय सोय म्हणून साखर कारखाने वापरण्याची पद्धत पडल्याने साखर कारखानदारी बदनाम झाली मात्र ती एखाद्या भागाचा कसा कायापालट करू शकते, हे आपल्याला या माळरानावर पाहायला मिळते. केवळ आर्थिक विकास झाला तर तो शाश्वत ठरतोच असे नाही, त्यामुळे कारखान्यासोबत वीजनिर्मिती, स्टील प्रकल्प, डीस्टीलरी, साखर शुद्धीकरण, डेअरी, शाळा महाविद्यालय आणि रुग्णालय अशी सर्वांगीण विकासाची मालिकाच ठोंबरे यांनी तयार केली आहे. त्याच्या जोडीने रस्ते जोडणी, टेलिफोन एक्स्चेंज, कामगारांना मोफत घरे, नॅचरल पाल्य पेन्शन योजना, पतसंस्था, नॅचरल बाजार आणि आता नॅचरल जलसंधारण मॉडेल अशी विकासाची पक्की मोट घालण्यात आली आहे. संपत्तीचे निर्माण केले, त्याच्या वाटपाची उत्तम व्यवस्था केली आणि रोजगार संधी वाढल्या की ग्रामीण भागात कसा बदल होऊ शकतो, हे रांजणीत पाहायला मिळते.



‘नॅचरल जलसंधारण मॉडेल’ ची वैशिष्टे

१. दुष्काळी भागात कमी दिवसांत अधिक पाऊस पडतो. त्यामुळे अधिक पाणी साठविण्याची गरज पूर्ण करणारे मॉडेल.
२. भूस्तरावर साठविलेले पाणी उष्णतेने वाया जाते, हे लक्षात आल्याने शिवारावर पडणारे पाणी त्याच शिवाराच्या जमिनीच्या पोटात साठवून ठेवणारे मॉडेल.
३. पहिल्या स्तरात आपापल्या जमिनीत नालाबंडिंग, विहीरपुनर्भरण, शेततळीच्या माध्यमातून पाणी मुरवून जलस्त्रोत रिचार्ज करणे.
४. दुसऱ्या स्तरात अतिरिक्त पाणी ओढ्यात आणणे. समतर पाझर तलाव, ओढा रुंदीकरण आणि खोलीकरणच्या माध्यमातून त्याचा वेग कमी करणे आणि साठविणे. जे मुरमाड जमिनीत लगेच जिरायला सुरवात होते. ( शिरपूर मॉडेलमध्ये खोलीकरण अधिक खोल आहे, यात ते ४ते५ मीटरच आहे.)
५. कमीत कमी खर्चात जास्तीत जास्त पाणी अडविणे शक्य. एक किलोमीटर पाझर कालव्यात ६५ हजार घन मीटर पाणी जिरविण्यास फक्त पाच लाख रुपये तर ओढा खोलीकरणास ५ किलोमीटरसाठी ५ ते ७ लाख रुपये.
६. जमीन संपादनाचा प्रश्न नाही, कारण पडीक आणि हलकी जमीन वापरता येते. जेथे जमीन लागते तेथे शेतकरी स्वत:हून जमीन देतात असा अनुभव.
७. ‘नॅचरल’ने १० गावांच्या शिवारात (७ गावांतील कामे पूर्ण )हे काम करण्याचे ठरविले असून त्यासाठी सरकारवरील अवलंबित्व शून्य. सर्व खर्च ‘नॅचरल’ ने केला. हा खर्च प्रत्येक साखर कारखान्याने करावा, अशी कल्पना. (उस खरेदी कराच्या रकमेचा ५० टक्के वाटा या कामांसाठी सरकारने दिला तरी हे शक्य, अशी कल्पना ठोंबरे यांनी मांडली आहे.)
८. जवळपास ३० किलोमीटर लांबीचे पाझर तलाव आणि ओढा खोलीकरणाची कामे ५ महिन्यात पूर्ण. म्हणजे कमी काळात होणारे मॉडेल.
९. पाण्यावर सर्वांचा अधिकार आहे मात्र सर्वांनी जलसंधारण केल्याशिवाय ते सर्वांना मिळू शकत नाही, हे मान्य करायला लावणारे मॉडेल.
१०. जलसंधारणासोबत गवत आणि योग्य ती झाडे लावण्याचे काम होत असल्याने जमीन, ओढे, तलावात माती, मुरूम पडणे रोखले जाणार. म्हणजे धूप होणार नाही.

हा तर आकड्यांचा खेळ; व्यवस्था आणि शास्त्र कोठे आहे ?

अर्थव्यवस्थेच्या मुळाशी जो निर्मितीचा, उत्पादनाचा आधार असतो, तोच नव्या आणि मतलबी जगाने काढून घेतला आहे. अर्थशास्त्रातील शास्त्रच मतलबी जगाने बाद ठरविले असून आकड्यांशी खेळून संपत्ती वाढविणे हाच अनेकांचा उद्योग झाला आहे. मात्र या उद्योगात सामील होणे, ही जणू सक्ती आहे, असे वातावरण आपल्या आजूबाजूला तयार झाले आहे. या वातावरणात टिकण्यासाठी तरी आपल्या आयुष्यावर राज्य करणाऱ्या कृत्रिम पैशांची भाषा आपल्याला समजून घ्यावी लागणार आहे.


देशाच्या अर्थव्यवस्थेची तब्येत सुधारत नाही तोपर्यंत आपल्या नोकरी, व्यवसाय आणि गुंतवणुकीचेही काही खरे नाही, हे जवळपास सर्वच जण मान्य करू लागले, हे फार चांगले झाले. त्यानिमित्ताने आपण सर्वजण भारत नावाच्या जहाजात बसलो आहोत आणि आपल्यांत कितीही मतभेद आणि भेदभाव असले तरी त्या जहाजाचा प्रवास हा आपल्या सर्वांचा प्रवास आहे, याची जाण वाढत चालली आहे. जात, धर्म, प्रदेश आणि भाषा असे कोणतेच भेद जगाचे नवे व्यवहार ओळखत नाहीत आणि पैशांचे ते व्यवहार समजून घेण्याशिवाय आता पर्याय राहिलेला नाही, हेही आता लक्षात यायला लागले आहे. जगाला बदलण्याची ताकद आपल्याच विचारसरणीत आहे, असे गेल्या दशकापर्यंत म्हणणारेही वाढत्या पैशीकरणामुळे गपगार झाले आहेत. काहीकेल्या प्रश्न सुटण्याऐवजी त्यांची तीव्रता वाढत चालली आहे, हेही आता लपून राहिलेले नाही. गेल्या काही महिन्यातील आर्थिक घडामोडींनी तर सर्वच विचारी भारतीयांची झोप उडविली आहे.
अगदी ताज्या अशा काही आर्थिक घडामोडींचा दाखला घेऊ यात. एकीकडे प्रवासी कारविक्रीत सलग सातव्या महिन्यात घट नोंदविली गेली असून वाहन क्षेत्रात बेरोजगार वाढण्याची भीती व्यक्त केली जाऊ लागली आहे तर दुसरीकडे नव्या गाड्यांचे लाँचिंग थांबत नाही. देशाच्या अर्थव्यवस्थेविषयीचे अनुमान देणारा एक महत्वाचा निकष असलेला शेअरबाजार गेले दोन महिने जागचा हललेला नाही. आता (गुरुवारअखेर) तो १८ एप्रिलच्या पातळीवर (१९०००) आहे. त्याच्या चढउतारांवर देशाच्या अर्थव्यवस्थेविषयी बोलण्याची काही सोय राहिलेली नाही कारण तो झोका हलविण्याचे कंत्राट भारतीयांनी परदेशी गुंतवणूकदारांना बहाल केले आहे. या आणि लुटून न्या. देशी गुंतवणूकदार अस्थिरतेपोटी इतके ‘शेखचिल्ली’ झाले आहेत की त्यांना सोन्याशिवाय दुसरा काही पर्याय दिसत नाही. त्यामुळे सोने कितीही महाग झाले आणि अचानक पडले तरी त्याची खरेदी थांबण्याचे नाव घेत नाही. याचा अर्थ भारतीय अर्थव्यवस्थेवर भारतीयांचाच विश्वास नाही तर परदेशी का विश्वास ठेवतील ? एकच समाधानाची बाब म्हणजे गेल्या काही दिवसांत सरकारने केलेल्या प्रयत्नांनंतर सोने खरेदीसाठी डॉलरची मागणी २.२७ कोटीवरून ७० लाख डॉलर इतकी घसरली आहे. पण तिकडे डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या घसरणीमुळे सरकारला पाळता भुई थोडे झाले आहे. २०१३ वर्षांत तो ५.५ टक्के घसरला आहे. सरकारी धावपळीनंतर बुधवारी तो ५९ वरून मागे फिरला. मात्र त्याच्या घसरण्याचे आणि वधारण्याचे परस्परविरोधी अंदाज व्यक्त होतच आहे. डॉलरच्या तुलनेत दक्षिण आफ्रिकेचे चलन तर ११ टक्के इतके घसरले आहे आणि इतरही अनेक देशांची चलने डॉलरला सपशेल शरण जात आहेत. नव्या जागतिक अर्थरचनेत इतके परस्परविरोधी हितसंबंध तयार झाले आहेत की काही उद्योगांना ही घसरण फायद्याची आहे ! (नोटा छापण्यासाठी सोने तिजोरीत ठेवण्याचा निकष काढून टाकून अमेरिकेने जगाच्या चलनबाजारात केवढा उच्छाद मांडला आहे, हे आता लक्षात येते आहे, मात्र मागे फिरण्याचे दोर कापून टाकलेले आहेत.)
महागाई कमी होते आहे असे म्हणता म्हणता ती पुन्हा वाढू लागते. पेट्रोल-डिझेल आणि सोन्याच्या आयातीने सरकारचे कंबरडे मोडते आणि कमी होत चाललेली चालू खात्यावरील तुट पुन्हा वाढू लागते. (परदेशी व्यापारातील तुट साधारण पाच लाख कोटी रुपये आहे आणि त्यात सोन्याच्या आयातीचा वाटा २२ टक्के इतका प्रचंड आहे!) २०१२ मध्ये सीएडीमध्ये ४.२ टक्के असलेली तुट २०१३ मध्ये ५ टक्के झाली आहे तर २०१४ मध्ये ती ३.५ ते ४ टक्के खाली येऊन देशाला दिलासा मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली जाते आहे. तर इकडे औद्योगिक उत्पादनाला लागलेली उतरती कळा थांबायलाच तयार नाही. याचा अर्थ वस्तू विकल्या जात नसल्यामुळे त्या पडून आहेत आणि कारखाने कमी क्षमतेने चालविण्याची वेळ आली आहे.
अशा साऱ्या नकारघंटा वाजत असताना ‘फिच’ नावाच्या पतमानांकन संस्थेने बुधवारी (दि.१२) भारताचे मानांकन उंचावले म्हणजे भारताची अर्थव्यवस्था सुधारेल आणि ५ टक्के दराने विकास होईल, असे शुभ भाकीत केले आहे. या संस्था काय करतात आणि कोणत्या निकषांवर अंदाज वर्तवितात, हे कोणीही सांगू शकणार नाही कारण दोन वेगवेगळ्या संस्थांचे अंदाज वेगवेगळे असतात. अर्थात त्यांच्यावर विदेशी गुंतवणूकदारांचा विश्वास असतो आणि त्या अंदाजावर कोणत्या देशात गुंतवणूक करायची किंवा काढून घ्यायची; हे ठरविले जाते. विदेशी गुंतवणूकदारांनी पैसा काढून घेतला तर आपला देशाची मोठीच कोंडी होते. कारण आपले भांडवल आपण काळ्या पैशांत आणि सोन्यात सडायला ठेवले असून आपला विकास विदेशी गुंतवणुकीतून व्हावा, असा आपला उरफाटा व्यवहार आहे.

क्रूर गंमत पहा कशी आहे. देशाची आणि जगाचीही आर्थिक स्थिती नेमकी कशी आहे, हे कितीही अभ्यास केला तरी तुम्ही किंवा कोणताही अर्थतज्ञ आज छातीठोकपणे सांगू शकत नाही. कारण अर्थव्यवस्थेच्या मुळाशी जो निर्मितीचा, उत्पादनाचा आधार असतो, तोच नव्या आणि मतलबी जगाने काढून घेतला आहे. अर्थशास्त्रातील शास्त्रच मतलबी जगाने बाद ठरविले असून आकड्यांशी खेळून संपत्ती वाढविणे हाच अनेकांचा उद्योग झाला आहे. मात्र या उद्योगात सामील होणे, ही जणू सक्ती आहे, असे वातावरण आपल्या आजूबाजूला तयार झाले आहे. या वातावरणात टिकण्यासाठी तरी आपल्या आयुष्यावर राज्य करणाऱ्या कृत्रिम पैशांची भाषा आपल्याला समजून घ्यावी लागणार आहे.