Wednesday, August 24, 2011

हे आहेत भ्रष्ट आचाराचे जागतिक बळी !





अक्कलहुशारी हेच भांडवल मानणारी माणसे जेव्हा एकत्र येतात, तेव्हा पैसा आपल्याच ताटात ओढून घेण्याची जीवघेणी स्पर्धा सुरू होते. या स्पर्धेचा कडेलोट झाल्यामुळे आजचे जग अडचणीत आले आहे. हे अडचणीत येणे केवळ कागदी पैशांपुरते असते तर दुर्लक्ष करता आले असते, मात्र कमी वेळात भरपूर पैसा कमावून राहिलेल्या वेळात काय करायचे, हे कळत नसल्यामुळे त्यांनी स्वतःच्या आरोग्याचा बळी द्यायला सुरवात केली आहे.



‘धनलोभामुळे यंत्रांच्या मागे लागणे, हे महापाप आहे. मनुष्याला कठोर श्रम वा निरस कामापासून वाचवायला हवे. अशा मानवप्रेमातून निर्माण झालेले यंत्रच कल्याणकारी असेल – जसे, सिंगरचे शिलाई यंत्र. मनुष्याच्या अवयवांना कामाअभावी जडत्व आणणारी, त्यांना निरूपयोगी बनविणारी यंत्रे नकोत. लाखो लोकांवर कामाअभावी उपाशी फिरण्याची वेळ आणणार्‍या यंत्रवेडाला सर्वोदयाचा विरोध आहे’.

महात्मा गांधी, ‘हिंद स्वराज्य’ (1909)




तब्बल 102 वर्षांपूर्वी महात्मा गांधी यांनी लिहिलेल्या ‘हिंद स्वराज्य’ या ऐतिहासिक पुस्तिकेची आज आठवण होण्याचे कारण आहे अलिकडेच प्रसिद्ध झालेली एक बातमी. काही माध्यमांनी या बातमीला ठळक प्रसिद्धी दिली तर काहींनी ‘यात काय विशेष’ म्हणून दुर्लक्ष केले. सभ्यता, राज्यव्यवस्था, अर्थव्यवस्था आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे जीवनशैली म्हणून जगात आज जो गोंधळ माजला आहे, त्याचा खुलासा महात्मा गांधींनी 102 वर्षांपूर्वी करून ठेवला आहे. त्या खुलाशाला पुष्टी देणारी ही बातमी आहे. आधुनिक जगाने या बातमीची दखल घेतलीच पाहिजे, आणि आपल्या जीवनशैलीत बदल केला पाहिजे, अशी ही बातमी आहे.

ब्रिटनमधील प्रसिद्ध ‘लॅन्सेट’ या मेडिकल जर्नलमध्ये हा अभ्यास प्रसिद्ध झाला आहे. माणसाने दिवसातील फक्त 15 मिनिटे शारीरिक श्रम केले तरी तो हृदयविकार, मेंदूविकार आणि कॅन्सरपासून दूर राहू शकतो, असे या वैद्यकीय अभ्यासात म्हटले आहे. शारीरिक श्रम न करणार्‍यांना जो अकाली मृत्यूचा धोका असतो, तो श्रम करणार्‍यांना 14 टक्क्यांनी कमी असतो, असेही हा अभ्यास सांगतो. आरोग्यदायी जीवन जगण्यासाठी आठवड्याला 150 मिनिटे शारीरिक श्रम केले पाहिजेत, असे आतापर्यंत जागतिक आरोग्य संघटना मानत होती, मात्र तेवढ्या श्रमाचीही गरज नाही, असे हा अभ्यास सांगतो. यासोबत आणखी एक धक्कादायक अभ्यास प्रसिद्ध झाला असून त्याच्यानुसार टीव्ही आणि संगणकासमोर दीर्घकाळ बसणे किती घातक आहे, हे समोर आले आहे. त्यात म्हटले आहे, दररोज सहा तास टीव्ही पाहण्याची सवय पाच वर्षे आयुष्य कमी करते. टीव्ही पाहण्यामुळे आरोग्याची जी हानी होते, ती धुम्रपान करण्याइतकीच गंभीर आहे. थोडक्यात शारीरिक श्रम केले नाहीत तर आरोग्याची किती हानी होवू शकते, हे या अभ्यासांनी पुन्हा एकदा समोर आणले आहे. आश्चर्य म्हणजे ब्रिटन, तैवान आणि ऑस्ट्रेलिया अशा तीन टोकांच्या देशातून हे निष्कर्ष काढण्यात आले आहेत.

जगात काही विशिष्ट विषयात संशोधन चालू असते, याचा अर्थ त्या विषयाची चर्चा, गरज, उत्सुकता जगात निर्माण झालेली असते. आधुनिक जीवनशैलीत आरोग्य हा असाच महत्वाचा विषय झाला आहे. माणसाने जीवनाचा वेग इतका वाढविला आहे की त्या वेगाशी स्पर्धा करताना नैसर्गिक जगण्याचा विसर पडतो की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. केवळ वेग वाढविला असता तर एकवेळ समजण्यासारखे होते, मात्र तेवढ्यावरच माणूस थांबलेला नाही, त्याने या वेगाने न पळणारे जगण्यास लायक नाहीत, असा नवा नियम करून टाकला आहे. शिवाय पैसा कमावण्यासाठी या वेगाचा वापर इतका वाढला आहे की निसर्गाने घालून दिलेली चौकट धुडकावण्याची त्याची तयारी आहे. याचा थेट परिणाम त्याच्या आरोग्यावर होतो आहे. आरोग्य सुधारण्यासाठी आधुनिक औषधांचा वापर करू, मात्र पैसा कमावण्याच्या स्पर्धेत मागे राहता कामा नये, अशी माणसाची धारणा झाली आहे. यालाच गांधीजी पाश्चिमात्य सभ्यता म्हणत होते आणि ब्रिटन पाहताच त्यांच्या हा गोंधळ चांगला लक्षात आला होता. म्हणूनच पाश्चिमात्य सभ्यतेचा त्यांनी त्याचवेळी ( 1909) कठोर शब्दात समाचार घेतला आहे.

आता आपले लक्ष मला आजच्या कळीच्या प्रश्नाकडे वळवायचे आहे. लोकांचे आरोग्य चांगले राहिले पाहिजे आणि त्यांना अर्थपूर्ण जीवन जगता आले पाहिजे, यासाठीच आज सर्व धडपड चालू आहे. आपल्या वैयक्तिक आणि सार्वजनिक जीवनातील ‘भ्रष्ट आचार’ कमी झाला तर ते जीवन अधिकाधिक लोकांना जगता येईल. मात्र आज बहुजनांच्या वाट्याला ते येत नाही, हे आपण वर्षानुवर्षे पाहत आहोत. याचा अर्थ असा होतो की सत्तासंपत्तीसाठी जी जगव्यापी वेगवान स्पर्धा आपण आदर्श मानायला लागलो आहोत, तीत निश्चितपणे अनेक दोष आहेत. केवळ सेवाक्षेत्रात पैसा खेळवून अमेरिकेने जगाला कसे अडचणीत आणले, ही तर या व्यवस्थेची ताजी ‘देणगी’ आहे. सेवाक्षेत्र याचा अर्थ ‘व्हाईट कॉलर’ रोजगार. जेथे थेट निर्मिती होत नाही, केवळ निर्मितीचे व्यवस्थापन चालते किंवा वेगवान आकडेमोड करुन अधिकाधिक पैसा आपल्या ताटात ओढून घेतला जातो. त्याचा परिणाम असा होतो, की पैसा अक्क्ल हुशारीचा मात्र आपण तो किती घाम गाळून कमाविला, याचे फसवे तत्वज्ञानच उभे केले जाते. ज्या तत्वज्ञानात शरीरकष्टाला कमी मानले जाते आणि कमी मोबदला दिला जातो. अक्कलहुशारी हेच भांडवल मानणारी माणसे जेव्हा एकत्र येतात, तेव्हा हा पैसा आपल्याच ताटात ओढून घेण्याची जीवघेणी स्पर्धा सुरू होते. या स्पर्धेचा कडेलोट झाल्यामुळे आजचे जग अडचणीत आले आहे. हे अडचणीत येणे केवळ कागदी पैशांपुरते असते तर दुर्लक्ष करता आले असते, मात्र कमी वेळात भरपूर पैसा कमावून राहिलेल्या वेळात काय करायचे, हे कळत नसल्यामुळे त्यांनी स्वतःच्या आरोग्याचा बळी द्यायला सुरवात केली आहे. गांधीजी म्हणतात तसे जगातील काही माणसे अतिशय कठोर श्रम करत आहेत तर काही निरस कामामुळे कंटाळले आहेत. आधुनिक जगाने याचसाठी आपली वाटचाल सुरु केली होती काय, या प्रश्नाचे उत्तर निर्विवाद ‘नाही’ असे असताना जग मागे वळून पाहायला तयार नाही !

Monday, August 15, 2011

‘कलियुगातील वैकुंठा’ वरचे आनंदी जग







तिरुपती बालाजी देवस्थानासंबंधीच्या पुराणकथांपेक्षा मला तेथील नैसर्गिक सौंदर्य, आनंदी वातावरण आणि प्रशासनाने दिलेली सुरक्षितता महत्वाची वाटली. लाखो लोक एका ठिकाणी एकत्र येतात तर तेथे अनेकांची थोडी गैरसोय होणार, हे ओघाने आलेच पण एरवी इतर कोठे इतक्या मोठ्या संख्येने लोक एकत्र आले असते, तर अराजकच माजले असते. मग तिरुपती शहरापासून अवघ्या 27 किलोमीटरवर जणू वेगळे जगच आपल्याला का पाहायला मिळते?





श्री वेंकटेश्वर चरित्र महात्म्य या धार्मिक पुस्तिकेत एक कथा आहे. भद्र नावाच्या ब्राम्हणास सहा बायका होत्या. त्यामुळे मोठा गोतावळा, पण हे कुटुंब फारच गरीबीत दिवस काढत होते. अन्नपाण्याची व्यवस्था करता करता ब्राम्हण थकून गेला आणि आजारी पडला. एका बायकोने त्याला सांगितले की वेंकटाचलाच्या म्हणजे बालाजीच्या पापनाशन तीर्थात आंघोळ करून पवित्र ब्राम्हणास भूदान केल्यास सर्व पापे तर नष्ट होतातच पण सर्व प्रकारची संपत्तीही मिळते. ब्राम्हणाने सल्ला ऐकला आणि एका श्रीमंत माणसाकडून जमीन मिळवून बालाजी दर्शनास गेला. तीर्थात स्नान केले. पूजा केली आणि जमीन दानही केले. हे सर्व करून तो घरी परतला तर काय आश्चर्य! त्याला झोपडीच्या जागी एक मोठे घर दिसले. त्याच्या सहाही बायका सुवर्णालंकारांनी नटल्या होत्या. त्याच्या मुलांनी नवे, महागडे कपडे घातले होते. आणि शेवटी म्हटले आहे, की हे सर्व पाहून सर्व कुटुंब एकत्र आले आणि त्यांनी एकमेकांना प्रेमाने मिठी मारली !

ही कथा आज आठवण्याचे कारण ज्या तिरुपती बालाजीच्या दर्शनासाठी आज दररोज लाखो भक्त जातात, त्यांच्याही मनात आपल्याला समृद्धीत जीवन जगता यावे, अशी आशा असते. त्यामुळे असलेल्या संपत्तीत वाढ व्हावी, अशी प्रार्थना श्रीमंत भक्त तर दारिद्रयातून बाहेर काढण्याची प्रार्थना गरीब भक्त करतात. प्रत्यक्षात काय होते, हा ज्याच्या त्याच्या श्रद्धेचा आणि अनुभवाचा विषय आहे. मात्र एक गोष्ट खरी की कलियुगातील वैकुंठ म्हणून या संस्थानाची ख्याती झाली आहे.

आजच्या जगात सर्वाधिक चर्चा असलेल्या काळ्या आणि पांढर्‍या पैशाचा पूर या संस्थानात दररोज वाहतो आहे. त्याचे कारणही आपल्याला माहीत आहे. पुराणातील कथांनुसार या परिसराची उभारणीच मुळी कुबेराने दिलेल्या कर्जातून झाली आहे. श्रीनिवासांनी पद्मावतींशी विवाह करताना घेतलेले हे कर्ज भक्त वर्षानुवर्षे तेथील हुंडीत धन टाकून फेडत आहेत कारण आपल्या या देवाने जनहितासाठी लग्न केले, अशी कथा आहे. धन हुंडीत टाकले की आपल्याला त्याच्या कितीतरी पट धन मिळते, अशी भक्तांची श्रद्धा आहे. जगातील हे एक श्रीमंत देवस्थान आहे, हे आपण जाणतोच. मात्र ‘त्या’ ब्राम्हणापासून आजच्या लाखो भक्तांचा ओढा का कायम आहे, या प्रश्नाचे उत्तर मला तिरूमला पाहिल्यावर मिळाले. तिरुपती बालाजी देवस्थानासंबंधीच्या पुराणकथांपेक्षा मला तेथील नैसर्गिक सौंदर्य, आनंदी वातावरण आणि प्रशासनाने दिलेली सुरक्षितता महत्वाची वाटली. लाखो लोक एका ठिकाणी एकत्र येतात तर तेथे अनेकांची थोडी गैरसोय होणार, हे ओघाने आलेच पण एरवी इतर कोठे इतक्या मोठ्या संख्येने लोक एकत्र आले असते, तर अराजकच माजले असते. मग तिरुपती शहरापासून अवघ्या 27 किलोमीटरवर जणू वेगळे जगच आपल्याला का पाहायला मिळते?

मी असे पाहिले की तिरूपती बालाजीच्या दर्शनासाठी जातानाचा पवित्र भाव तर भक्तांच्या मनामध्ये आहेच, पण त्याच्या जोडीला समृद्धीचा अनुभवही तेवढाच महत्वाचा ठरतो आहे. जगात सध्या कलियुग चालू आहे, असे म्हणतात ( त्याचा अनुभव आपण घेतच आहोत) मात्र तिरूपती पर्वतावर या देवस्थानाच्या परिसरात आपल्याला कलियुगापेक्षा वेगळे काही पाहायला मिळते. ते केवळ पवित्र स्थान म्हणून निर्माण झालेले नाही, ते प्रयत्नपूर्वक तयार करण्यात आले आहे. असे म्हणता येईल की भक्तांमधील त्यावेळच्या भक्तिभावांमुळे आणि मुबलक संपत्तीमुळे ते शक्य झाले आहे.

तिरूपती शहरातून दर पाच-दहा मिनिटांनी सवलतीच्या दरात पर्वतावर जाणार्‍या शेकडो बस, सुंदर घाटरस्ता, जाण्यायेण्यासाठी असलेले स्वतंत्र मार्ग, प्रत्येक वळणावर वाहतूक नियंत्रण करणारी माणसे, देवस्थानाच्या परिसरात 100, 50 रूपयात होणारी निवास व्यवस्था, तेथील थंड आणि गरम पाण्याची मुबलकता, पर्वतावरील प्रमुख स्थळे पाहण्यासाठी करण्यात आले्ल्या मोफत बसफेर्‍या, रांगेतील सर्वांना दर्शन मिळण्याची खात्री, रांगेत असताना भक्तांना त्रास होणार नाही, याची घेतलेली काळजी, प्रसाद म्हणून भोजनाची केलेली निशुल्क व्यवस्था, स्वच्छता राहावी म्हणून ठिकठिकाणी बांधलेले स्वच्छतागृह, स्वच्छतेची काळजी घेणारे शेकडो सेवक, सर्वांचाच व्यवसाय होतो म्हणून अडवणूक किंवा लूट करण्याची गरजच नाही, अशा या समृद्धीच्या सर्व खुणा. दर्शनापासून निवास, भोजन, प्रवास या प्राथमिक गरजांची टंचाईच काढून टाकल्यामुळे आपण रांगेत उभे राहिले की आपल्याला कोणत्याही भेदभावाविना ते मिळेल, याची शाश्वती असल्यानंतर माणसे एकमेकांशी किती चांगले वागू शकतात, याचा अनुभव तेथे घेता येतो.

‘अर्थक्रांती’ (www.arthakranti.org) मध्ये यासंबंधीचे फार छान उदाहरण दिले जाते. आपल्या घरी आठवड्यातून एकदाच पाणी येणार, असे आपल्याला माहीत असेल तर आपण घरातील शक्य तेवढी भांडी भरून ठेवतो. या असुरक्षितेतून दहा-बारा दिवसांचे पाणी भरून ठेवले जाते. पण आपल्याला सांगण्यात आले की उद्यापासून दररोज पाणी येणार आहे, तर इतके सारे पाणी कोणी भरून ठेवील? कदापी नाही. आपल्या देशामध्ये याच असुरक्षिततेमुळे धनसंचय वाढला आहे. जोपर्यंत माणसाच्या आयुष्यात सुरक्षितता निर्माण होत नाही, तोपर्यंत धनसंचयाची ही भूक भागणार नाही. गरीब ब्राम्हणाचे कुटुंब श्रीमंत झाल्यावर प्रेमाने एकमेकांना मिठ्या मारतात, त्याचे कारण समृद्धीचा आनंद आहे. आपण त्या आनंदाच्या शोधात आहोत.

Friday, August 12, 2011

एक फुलस्टॉप !


ECONOMIC FREEDOM
WE DARE TO DREAM
चलो दिल्ली १५ अगस्त २०१२







भारत हा अतिशय समृद्ध देश होता आणि आहे, यावर ज्याचा ठाम विश्वास आहे,
देशाच्या उज्ज्वल परंपरांचा अविष्कार आजच्या दैनंदिन जीवनात जो शोधतो आहे,
कला-संस्कृतीचा वारसा जपण्यासाठी हात पसरण्याची वेळ का, हा प्रश्न ज्याला सतावतो आहे,
प्रत्येक भारतीयाला मानवी प्रतिष्टेचे जीवन जगता आले पाहिजे, असे ज्याला वाटते,
भारतीय नागरिकाला कोणत्याही भेदभावाविना संधी मिळावी, असे ज्याचे म्हणणे आहे,

भारत ‘समृद्ध मानवी आयुष्य जगण्याची’ महासत्ता होण्याचे स्वप्न जो पाहातो आहे,
ज्याला शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या हा देशासमोरील सर्वात चिंतेचा विषय वाटतो आहे,
ज्याची नाळ ग्रामीण भागाशी जोडलेली आहे, मात्र तेथील वास्तवाने जो अस्वस्थ आहे,
वर्तमानातले वास्तव पाहून ज्याला आपल्या मुलांच्या भवितव्याची चिंता सतावते आहे,

प्रत्येकाला प्रामाणिकपणे जगता आले पाहिजे, असे ज्याला मनापासून वाटते,
‘जगा आणि जगू द्या’ या न्यायतत्वावर ज्याचा विश्वास आहे,
आज भरल्या ताटावर बसलेल्या ज्याचा घास सारखा अडतो आहे,
नवे काही घडू शकते आणि आपणही ते घडवू शकतो, असे ज्याला मनापासून वाटते,

गर्भातच होणारी आपलीच हत्या जिला मूकपणे पाहावी लागते,
कळी उमलतानाच तिचा भाव करणारे जग जी सहन करते आहे,
महागाई फार झाली, ‘दुसर्‍या इंजिना’शिवाय पर्याय नाही, म्हणून जी बाहेर पडली आहे,
जिच्या हातात महिनाअखेर काही गिन्न्या, काही नोटा पडतात,
आणि बद्ल्यात घरातल्या अमूल्य, अतूल्य नात्याची जी परतफेड करते आहे,
जिला वाटते, हे खरे नाही, हे बदललेच पाहिजे,
पण जिच्यावर व्यवस्थेने लादली आहे, करकरीत व्यवहाराची लक्ष्मणरेषा,

केवळ माणसांची अदलाबद्ल करून देश बदलणार नाही, हे ज्याने ओळखले आहे,
स्वतःच्या हक्काचे काही घेताना लावलेले ‘मदती’चे लोबल ज्याला जाचते आहे,
समाज बदलाचे प्रयत्न ‘काहीच बदलत नाही’, म्हणून ज्याने अर्ध्यावर सोडून दिले आहेत,
मात्र जग बदलू शकते, यासाठीच्या मूलभूत बदलांवर ज्याचा विश्वास आहे,

चांगल्या शिक्षणासाठी सरकारी निधी कमी पडतो, हे कोडे ज्याला सुटत नाही,
चांगल्या आरोग्य सुविधा हा प्रत्येकाचा मूलभूत अधिकार आहे, असे ज्याला वाटते,
हक्काचे घर होण्यासाठी आयुष्यच गहाण ठेवणे चांगले नाही, असे ज्याचे ठाम मत आहे,
आपल्या जगण्यावर काळा पैसाच राज्य करतो आहे, हे ज्याने ओळखले आहे,

निवडणुका हे भ्रष्टाचाराचे मूळ आहे, त्यामुळे पद्धत बदलीच पाहिजे, असे ज्याला वाटते,
एक चांगली राज्यव्यवस्था म्हणून लोकशाही शासनपद्धतीवर ज्याचा विश्वास आहे,
चांगल्या राज्यघटनेचा अंमल करण्यात देश कमी पडतो आहे, असे ज्याला वाटते,
नागरिकशास्राच्या पुस्तकातील लोकांचे कल्याण जो दररोज शोधतो आहे,

प्रत्येकाची पत वाढणे, हाच आर्थिक प्रगतीचा खरा मार्ग आहे, हे ज्याला पटले आहे,
देशातील सध्याच्या करपद्धतीत आमूलाग्र बदल झाला पाहिजे, असे ज्याला वाटते,
आणि करपद्धतीच्या गुंतागुंतीमुळे ज्याला व्यवसाय करणे मुश्कील झाले आहे,
रोखीने होणार्‍या व्यवहारांमुळे काळा पैसा वाढ्त चालला आहे, असे ज्याला पटले आहे, 100, 500, 1000 या मोठ्या नोटा रद्द झाल्या पाहिजेत, हे अर्थशास्र ज्याला कळते, बँकमनी वाढला तरच देशात पारदर्शी व्यवहार वाढतील, असे ज्यांना वाटते,

वाडीवस्त्या, गावे, शहरांतील रस्त्यांचा निकृष्ठ दर्जा हा ज्याच्या चिंतेचा विषय आहे,
आपल्या जवळचा, प्रेमाचा माणूस ज्याने अशा रस्त्यांवर गमावला आहे,
दर 15- 20 किलोमीटरवर टोल देताना ज्याने प्रत्येकवेळी शिवी हासडली आहे,
काळीपिवळीतील गोळामोळा झालेली माणसे ज्याने उघड्या डोळयांनी पाहिली आहेत,
दररोजच्या प्रवासासाठी सार्वजनिक व्यवस्थेचाच वापर केला पाहिजे, असे ज्याला वाटते,

टाळताच येत नाही म्हणून ज्याने मन मारून लाचही दिली आहे,
आणि मन मारुनच ज्याला व्यवस्थेने लाच घ्यायलाही लावली आहे,
आपण हे, हे आणि हे चुकीचे काम केले, या विचाराने ज्याचे डोके सून्न झाले आहे,
तरीही ज्याला आपल्या आयुष्यात ‘फिनिक्स उडी’ घ्यायची आहे,

हे आपल्यातले वाद नसून परिस्थितीने टाकलेले जाळे आहेत, हे ज्याने ओळखले आहे,
चित्र पूर्ण होतानाच ते विस्कटल्याचे दुःख ज्याच्या मनात घर करून बसले आहे,
मात्र, ज्याने स्वप्न पाहण्याचे अद्यापही सोड्लेले नाही,
जीवघेण्या स्पर्धेतले बळी ज्याने निमूटपणे पाहिले आहेत,
आज तो जात्यात तर आपण सुपात, हा फरक ज्याला कळला आहे,

चंदीमंदीच्या कृत्रिम आणि नैसर्गिक चक्रात जो भरडला गेला आहे,
सरकारच्या एका बिनडोक फटकार्‍याने ज्याचे आयुष्य उसवले आहे,
बँकेच्या एका नकाराने ज्याची स्वप्न धुळीस मिळाली आहेत,
भांडवलाच्या बिळावर बसलेल्या मालकाच्या मुजोरीने ज्याला बेजार केले आहे,
पुन्हा उठून जगण्याची संधी ज्याला सतत नाकारण्यात आली आहे,
प्रश्नांच्या गर्तेत काही प्रश्नांना उत्तरेच सापडत नाही, असे ज्याला वाटते,
जखमांवर लावण्यात येणार्‍या मलमपट्ट्यांवर ज्याचा विश्वास नाही,

ज्याला आता मूळ प्रश्नांना भिडण्याचे धाडस करायचे आहे,
ज्याला आता आपले आयुष्य नव्याने जगायचे आहे,
एकेकाला गाठून व्यवस्थेने मिंधे केल्याची सल ज्याच्या मनात आहे,
म्हणून ज्याला आता 121 कोटी भारतीयांशी नाते जोडायचे आहे,

आणि शब्दात मावणार नाही, असे आयुष्य जगत असलेल्या
121 कोटी भारतीयांसाठी, सर्वांसाठी हे निमंत्रण.....,

सध्याच्या एवढ्या सगळ्या नकारांमध्ये....
‘आहे... उत्तर आहे....’,
असे ज्या ‘अर्थक्रांती’चे वर्णन करण्यात येते.....,
त्या ‘अर्थक्रांती’ ची हाक दिल्लीत पोहचविण्यासाठी,
‘आर्थिक स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा’ सरकारला सुपूर्द करण्यासाठी,

आपल्या सर्वांना 15 ऑगस्ट 2012 रोजी दिल्लीत भेटायचे आहे.



(‘अर्थपूर्ण’ ऑग्स्ट 2011 चे संपादकीय )

Thursday, August 11, 2011

बराक ओबामा आतला आवाज ऐकतील ?






आज 80 वर्षांनी त्याच मंदीच्या थांब्यावर जग थांबले आहे. फरक इतकाच की आता अमेरिकनांनो वायफळ खर्च कमी करा आणि अर्थतज्ञांनो, आता तिसर्‍या जगाची क्रयशक्ती कशी वाढेल, अशी आकडेमोड करा, असे ओबामांनी त्यांचे कान पिळून सांगण्याची आणि स्वतःचा आतला आवाज ऐकण्याची वेळ आली आहे.


बराक ओबामा यांची अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी निवड झाली तेव्हा मी त्यांच्या ‘ड्रिम्स फ्रॉम माय फादर’ या चरित्राचा मराठीत अनुवाद करत होतो. अमेय प्रकाशनचे उल्हास लाटकर यांनी त्यापूर्वी किमान दोन वर्षे आधी हे पुस्तक मराठीत आणायचे ठरविले होते. त्यावेळी बराक ओबामा हे भारतात माहीतही नव्हते आणि ते निवडून येतील, असे कोणी सांगितले असते, तर त्यावर कोणी विश्वासही ठेवला नसता. बराक ओबामांची अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी झालेली निवड अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक ठरली. ते अमेरिकेचे पहिले आफ्रिकन कृष्णवर्णीय अध्यक्ष ठरले. त्यांनी आपले चरित्र लिहून काढले ते त्यापूर्वीच्या एका पराभवातून सावरण्यासाठी! वडिल मूळ केनियन आणि मुस्लिम, आई गौरवर्णीय ख्रिश्चन, दुसरे वडिल इंडोनेशियन. सख्ख्ये वडिल अमेरिकेत शिक्षण घेतलेले असले तरी केनिया कर्मभूमी मानणारे आणि तेथे दुसरे लग्न केल्यामुळे नातेवाईकांचा प्रचंड गोतावळा. त्यातच देशाच्या आणि कुटुंबियांच्या दारिद्रयामुळे सतत ताणतणावात जगणारे कुटुंब. त्यात आईवडिलांचे लग्न आईच्या नातेवाईकांनी मनापासून स्वीकारलेले नाही. विसाव्या शतकात जगाच्या पाठीवर कोठेही निम्नमध्यमवर्गात घडू शकेल, असे सर्व बराक ओबामांच्या घरात घडून गेले आहे. शिवाय वडिलांची आयुष्यात एकदाच अल्पभेट झालेली. असे भावविश्च असलेला माणूस अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी निवडून येवू शकतो, ही गोष्ट जास्त ऐतिहासिक आहे, असे मला ‘ड्रिम्स फ्रॉम माय फादर’ वाचताना वाटून गेले.

आज आर्थिक संकटातून अमेरिकेला वाचवायचे म्हणजे जगाला वाचवायचे, अशा एका वळणावर जग उभे असताना बराक ओबामा जगाचे नेतृत्व करत आहेत, हा मनाला दिलासा वाटतो, त्याचे कारण बराक ओबामांचे हे पूर्वायुष्य. मूळ केनिया, प्राथमिक शिक्षण इंडोनेशियात, नागरिकत्व अमेरिकन आणि आफ्रिकन कृष्णवर्णीय म्हणून जगताना वा्ट्याला आलेली अवहेलना. जगाच्या तीन खंडातील सुखदुःख माहीत असलेला माणूस जगासमोरच्या अशा अक्राळविक्राळ प्रश्नांकडे संवेदनशीलतेने पाहील, अशी आशा वाटायला लागते. आपल्या चरित्रातून आणि ‘ऑडॅसिटी ऑफ होप’ या लेखसंग्रहात मला जे ओबामा दिसले ते काही ओळींमध्ये गुंफण्याचा प्रयत्न मी त्यावेळी केला होता. आज जेव्हा गेल्या तीन-चार शतकातले इझम, शासनव्यवस्था आणि जगाच्या व्यवहारांचे विश्लेषण करणारे थोर पुरूष आणि अर्थतज्ञ कोलमडून पडले असताना बराक ओबामांचा आशावाद जवळचा वाटायला लागतो. विशेषतः ओबामांनी जेव्हा ‘मी कोणा एकाचा नाही, मी सर्वांचा आहे’, अशा शब्दात जगातील दुःखावर फुंकर घालण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा असे वाटून गेले होते, की असाच माणूस सर्वसत्ताधारी बनला पाहिजे, तोच जगाचे भले करू शकेल. प्रत्यक्षात जगात काय होणार आहे, याची मात्र अजून वाट पाहावी लागणार आहे.

अशा होत्या त्यातील काही ओळीः

‘मी कोणा एकाचा नाही, तर मी सर्वांचा आहे, असे कोणीतरी म्हणावे आणि एका समन्यायी नव्या जगाचे स्वप्न साकार व्हावे, असे ज्यांना ज्यांना वाटते....
आपल्या वर्तमानातील गुंता सोडविण्यासाठी आणि आव्हाने पेलण्यासाठी... आपल्यालाच एकत्र यावे लागेल.... आणि जे शक्य आहे, यावर ज्यांचा विश्वास आहे... बदलासाठी राजकारण किती सहाय्यकारी ठरते, म्हणून लोकशाहीच्या सामर्थ्यावर आणि सर्वसामान्य माणसांच्या मनोबलावर ज्यांचा विश्वास आहे... बहुविधता आणि सर्वसमावेशकता हेच नव्या जगाचे बलस्थान आहे, आणि विषमता हद्द्पार करण्यासाठीच्या छोट्या-मोठ्या लढ्यांत आज जे जे सक्रिय आहेत... इतिहासाचे ओझे जबाबदारी म्हणून स्वीकारताना वर्तमानात झेपावण्याचा आणि आपल्या विस्तारित परिवाराचं उज्ज्वल भवितव्य पाहण्याचा संकल्प ज्यांनी ज्यांनी केला आहे... अशा सर्व वैश्विक नागरिकांना सांगणार्‍या आणि अजूनही संकुचित अस्मितांवर विषारी फुंकर घालणार्‍यांना, ‘आपले प्राक्तन समान आहे’, हे बजावणार्‍या.... समानसंधी आणि समानता यामुळे आपलं स्वातंत्र्य धोक्यात येत नाही. उलट आपल्या सरकारची लोकमान्यता आणि यशस्वी अर्थव्यवस्थचं मूळ गमक म्हणजे ही मूल्यच होत. चला नव्या जगाच्या उभारणीचे आपणही शूरशिपाई होऊ यात’.

बराक ओबामा यांनी ‘ऑडॅसिटी ऑफ होप’ मध्ये जे विचार व्यक्त केले होते, त्यानंतरच्या या भावना आहेत.
थेट बराक ओबामा यांच्या शब्दात यातील काही विचार वाचल्यानंतर तर जगाच्या वाटचालीविषयी आपण अधिकच आशावादी होतो. त्या ओळी अशा आहेतः 1. सरकारी आणि खासगी कंपन्यांमधील खाबूगिरी आणि ऐहिकपणामुळे येणारा हव्यास ही आजच्या समाजापुढची सर्वात मोठी आव्हाने आहेत. 2. जागतिकीकरण अनिर्बंधपणे सुरु ठेवणं यामुळे अमेरिकेची अर्थव्यवस्था कोसळून पडेल, हे नक्की. 3. गरीब राष्ट्रांतील दारिद्रय निर्मूलन हे आपण नुसतं दान करुन संपणार नाही, तो आपल्या दहशतवादाच्या संघर्षाचाच एक भाग म्हणून असायला हवं. 4. आमच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाइतकंच आमची जीवनमूल्य आणि श्रद्धाही महत्वाची आहे, असे मी मानतो. ( जगातल्या सर्वसत्ताधीश मानल्या जाणार्‍या माणसाला असे वाटते, ही किती आनंदाची गोष्ट आहे!)

1929 साली जगामध्ये जी मोठी मंदी आली होती, तिचा उल्लेख करून बराक ओबामा यांनी अर्थरचना आणि जागतिक समूहाविषयी असे विचार व्यक्त केले आहेत. ‘आर्थिक मंदीतून बाहेर पडण्याचा एक मार्ग म्हणजे अमेरिकन कामगारांची खर्च करण्याची शक्ती म्हणजे क्रयशक्ती वाढविणे हा आहे, असे त्यावेळी अध्यक्ष रुझवेल्ट यांनी म्हटले होते. आज 80 वर्षांनी त्याच मंदीच्या थांब्यावर जग थांबले आहे. फरक इतकाच की आता अमेरिकनांनो वायफळ खर्च कमी करा आणि अर्थतज्ञांनो, आता तिसर्‍या जगाची क्रयशक्ती कशी वाढेल, अशी आकडेमोड करा, असे ओबामांनी त्यांचे कान पिळून सांगण्याची आणि स्वतःचा आतला आवाज ऐकण्याची वेळ आली आहे.

Sunday, July 31, 2011

आहे, उत्तर आहे.....( मात्र ‘ऑपरेशन’ची तयारी हवी )







‘भारताच्या आमूलाग्र बदलासाठी इतके चांगले आणि सोपे मार्ग उपलब्ध असतील तर सरकार असे का करत नाही? हे सांगतात ते सर्वच पटते, केवळ पटतेच नव्हे तर त्यासाठी आपणही काही करावे, अशी प्रेरणा मिळते. खरोखरच माझ्या देशात अशी व्यवस्था कधी निर्माण होईल?’

अर्थक्रांतीच्या पाच प्रस्तावांवरील सादरीकरण किंवा अनिल बोकीलांचे व्याख्यान ऐकल्यावर प्रत्येक भारतीय नागरिकाची हमखास हीच प्रतिक्रिया असते. मग हळूहळू आपल्याला या विषयाचा आवाका, सध्याच्या व्यवस्थेचे झालेले सहा शतकांचे कुरूप आणि त्याचा फायदा घेणारे मोजके पण वजनदार लोक आणि कोणताही भेदभाव न करता सर्वांना समान संधी देणारे असे इतके सोपे काही असू शकते, याविषयीचा देशात वाढत चाललेला अविश्वास आणि त्यातून आत्मकेंद्री होत चाललेली शहाणी माणसे – असे सगळे मनात घोळायला लागते. मग मनाला उभारी येते की सध्याच्या सर्व नकारांमध्ये एक होकार तर ऐकायला मिळाला. नुसत्या प्रश्नांची जंत्री ठेवण्यापेक्षा या प्रश्नाचे उत्तर मांडणारा कोणीतरी आहे, आणि असे होऊ शकते, असा विश्वास मनात नि्र्माण होतो. हे सादरीकरण राष्ट्रपती भवनापासून देशाच्या अनेक वजनदार भारतीयांपर्यंत पोचले आहे, या माहितीने हा विश्वास अधिकच वाढतो. गटातटाच्या राजकारणाचा विचार न करता, जातीधर्माच्या कुबड्या हातात न घेता, भारताची अर्थव्यवस्था सर्व 121 कोटी देशबांधवांसाठी सक्षम होऊ शकते, या विचाराने आपण केव्हा अर्थक्रांतीचे समर्थक होतो, हे आपल्याही लक्षात येत नाही. गेल्या 12 वर्षांत अशा हजारो- लाखो भारतीयांच्या मनात अर्थक्रांती जावून बसली आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबल्या पाहिजेत आणि भारत महासत्ताही झाला पाहिजे, असे प्रत्येक संवेदनशील नागरिकाला वाटते, मात्र हे कसे शक्य होणार, असा प्रश्न निर्माण होतो आणि देशात दिसणारे सर्व नकार अधिकच ठळक दिसायला लागतात. कधी कधी तर मग आपणच महासत्तेच्या स्वप्नांची खिल्ली उडवितो आणि काही राजकीय नेत्यांना शिव्या देवून या विषयातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करतो. अर्थक्रांती समजून घेतल्यावर मात्र एका प्रामाणिक, समृद्ध आणि शांत भारताचे स्वप्न आपण पाहायला लागतो.
मलमपट्टी नव्हे, ऑपरेशनची गरज
गेल्या सहा शतकात महागाई, आर्थिक बेशिस्त, भ्रष्टाचार, वाढती विषमता आपला पिच्छा कधीच सोडत नाहीए. या दुष्टचक्रापासून आपण आपल्याला दूर ठेवण्याचा, त्यापासून दूर पळण्याचा, आपल्या कुटुंबापुरते कुंपण बांधण्याचा प्रयत्न करतो खरा, मात्र जे सर्वव्यापी आहे, ते एक ना एक दिवस आपल्यावर आदळणारच असते. कधीतरी आपल्याला सार्वजनिक रस्त्यावर यावेच लागते आणि तेथे आल्यावर प्रत्येक सार्वजनिक व्यवहारात आपल्याला व्यवस्था जाचायला लागते. व्यवस्था किती रोगट आणि जर्जर झाली आहे, हेही लक्षात येते. अर्थक्रांती म्हणजे या व्यवस्थेचे ‘ऑपरेशन’ आहे, असे बोकील का म्हणतात, हे दैनंदिन जीवनात दिसायला लागते. तात्पुरत्या मलमपट्ट्यांपेक्षा आता व्यवस्थाच बदलली पाहिजे, असे पुन्हापुन्हा वाटायला लागते. मात्र नेमके काय बदलले पाहिजे, हे लक्षात येत नाही. अर्थक्रांतीचा परिचय झाला की व्यवस्था बदलली पाहिजे म्हणजे काय, हे स्वच्छ दिसायला लागते. एकदोन माणसे बदलून, सतत वृत्तीवर बोलून खरे बद्ल घडत नाहीत, खर्‍या बदलांसाठी मुळातूनच काही बदलले पाहिजे, या अर्थक्रांतीच्या विचारांशी आपण सहमत व्हायला लागतो.
असुरक्षिततेमुळे अराजकाची भीती
‘व्यवहार आपल्याला कळत नाही’, ‘आर्थिक व्यवहार- अर्थशास्र हे आपले विषय नाहीत’ असे अनेक जण म्हणतात, मात्र आर्थिक विषयांनी आपल्या आयुष्यावर इतके आक्रमण केले आहे की आता आधुनिक जगात विशेषतः जागतिकरणानंतर तीच भाषा सर्वांना कळू लागली आहे. एकेकाळी या देशात सोन्याचा धूर निघत होता (हे पूर्वी इंग्रजांनी लुटले तेव्हा आणि आता पद्मनाभ मंदिरातील खजिन्याने सिद्धच केले आहे.) त्या देशात आर्थिक आघाडीवर जे काही चालले आहे, ते लाजीरवाणेच आहे. जणू पैसा भविष्यात उदरभरणासाठी वापरला जाणार आहे, इतक्या पैशांची लूट आणि साठमारी सध्या चालली आहे. खरे तर पैसा साठवला की सडतो, तो कमी होतो. पैसा असतो चलनवलनासाठी, मात्र वाढत्या असुरक्षिततेमुळे आपल्यातल्या अनेकांनी त्याचा साठा सुरू केला. त्यापासून कारखाने, रस्ते, धरणे, घरे, शाळा, रोजगार आणि धनधान्याची निर्मिती व्हायला हवी, ती होण्याऐवजी विषमतेचे डोंगर उभे राहात आहेत म्हणूनच आपल्या देशाचे वर्णन आज जगातील सर्वाधिक श्रीमंतांचा गरीब देश असे केले जाते. या डोंगराला धडकून हे जहाज बुडण्याची भीती वाटते, इतकी विदारक परिस्थिती दिसायला लागते. ही वाढती असुरक्षितता अराजक माजविण्याचे काम कशी करत असते, याचे अर्थक्रांतीत एक फार चांगले उदाहरण दिले जाते. ते आहे नळाच्या पाण्याचे. उद्या पाणी येणार की नाही, याची खात्री नसली की जो तो घरात असतील नसतील तेवढी भांडी भरून घेतो आणि मग पाणी कोणालाच पुरत नाही. अशी साठेबाजी वाढते, जिचा देशाला काहीच उपयोग नाही. विचार करा नळाला दररोज पाणी येणार याची खात्री असेल तर कोणी भांडी भरून घेण्याच्या फंदात पडेल काय? सध्या पैसा साठवला जातो, त्याचे कारण वाढती असुरक्षितता हेच आहे. ही असुरक्षितता व्यवस्थेने म्हणजे देशातील बँकमनी वाढल्याने समूळ नष्ट होऊ शकते, असे अर्थक्रांतीचे म्हणणे आहे.
बॅंकमनी म्हणजे स्वाभीमानी पैसा
आपल्या देशातील सहा लाख खेड्यांपैकी ७३ हजार गावांमध्ये अजूनही बँकिंग सुविधा पोहोचलेली नाही, देशातील किमान ७० टक्के नागरिकांपर्यंत बँक सुविधा पोहोचलेलीच नाही. बँकेत खाते असणे हा मूलभूत अधिकार असून, तेच कोणत्याही देशाच्या शाश्वत सामाजिक-आर्थिक विकासाचे इंजिन आहे, हे सर्व जगाने मान्य केले आहे. पण देशातील सर्वसामान्य माणसाला बँकिंग सेवेमध्ये सहभागी करून घेतले पाहिजे, हे आपल्या धोरणकर्त्यांना कळायला स्वातंत्र्यानंतर ६३ वर्षे जावी लागली. केवळ पाच महिन्यांपूर्वी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या हस्ते बँक समावेशकता मोहिमेचा म्हणजे स्वाभिमान मोहिमेचा आरंभ झाला!

65 ट्क्के भारतीय बँकाच्या बाहेर !

अधिकृत आकडेवारी असे सांगते की, सुमारे ६५ टक्के भारतीयांना अजूनही बँकव्यवहार करण्याची तसेच ८५ टक्क्यांना पत किंवा कर्ज सुविधा उपलब्ध नाही. देशातील सहा लाख खेड्यांपैकी निम्म्या खेड्यांमध्ये अजूनही व्यापारी बँका नाहीत. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण १९६९मध्ये झाले, त्या वेळी ८७०० बँक शाखा देशात होत्या. त्या गेल्या ४१ वर्षांत ८५,३०० वर पोहोचल्या. मात्र, त्यातील बत्तीस हजारच शाखा ग्रामीण भागांत आहेत. बँकांमध्ये गर्दी का असते आणि खातेदारांची कामे विनासायास का होत नाहीत, याचे कारण हे आहे. ज्या अमेरिकी आणि पाश्चिमात्य देशांमधील व्यवस्था आम्ही आदर्श मानतो, त्या सर्व समाजांमध्ये १०० टक्के बँकिंगच्या दिशेने प्रवास सुरू आहे. अमेरिकेने ९५ टक्के लोकांना बँकनेटमध्ये आणले आहे, तर ब्रिटनने आगामी तीन वर्षांत कॅशलेस व्यवहारांचे स्वप्न पाहायला सुरुवात केली आहे.

अर्थमंत्रीच तेच म्हणतात.....

’ग्रामीण भारतात बँकांच्या शाखा निर्माण केल्यास खेड्यातील जनतेला आर्थिक व्यवहार सुरळीत करता येतील आणि त्यामुळे त्यांचा भांडवलाशी संबंध वाढेल, ही बाब लक्षात घेऊन सरकार २०१२ पर्यंत ७२ हजार खेड्यांत बँकांच्या शाखा उघडणार आहेत. ग्रामीण जनता भांडवलापासून दूर राहिल्यामुळे तिला अर्थव्यवस्थेत सहभागी होता येत नाही, त्यामुळे सरकारच्या सर्वसमावेशक विकासाच्या उद्दिष्टांवर पाणी पडते. सर्वसमावेशक विकास झाला नाही तर गरीब लोक अशांत मन:स्थितीत राहतात आणि त्याचे राजकीय परिणाम होतात,’ असे खुद्द देशाचे अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जीच म्हणतात. मात्र, हे सर्व कळण्यासाठी सहा दशके का उलटावी लागली, अर्थात अजूनही या मोहिमेने पुरेसा वेग का घेतला नाही, या प्रश्नांची उत्तरे त्यांनी दिलेली नाहीत.

‘टोलनाके’ वाढायचे नसतील तर ....
ज्या देशात शेअर बाजाराचे व्यवहार ऑनलाइन होऊ शकतात आणि एका दशकात ७० कोटी लोक मोबाइलचा वापर करू शकतात, त्या देशात बँकांचा विस्तार करण्यात अडचणी आहेत, असे म्हणणे ही लबाडीच आहे. आपल्याकडे पैसाच नाही तर बँकेमार्फत व्यवहार करण्याची गरजच काय, असे हातावर पोट असणार्‍या किंवा अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना वाटते खरे. मात्र, आपली आर्थिक पत वाढल्याशिवाय आपले प्रश्न सुटणार नाहीत, हे त्यांच्या लक्षात येत नाही. कोट्यवधी लोक यामुळे देशाच्या आर्थिक प्रवाहात येत नाहीत, शिवाय रोखीचे व्यवहार होऊन मोठ्या प्रमाणावर कर बुडविला जातो. करजाळ्यात मोजकेच लोक असल्यामुळे आणि 32 प्रकारचे कर कमी पडतात की काय म्हणून टोलनाक्यांसारखे मार्ग अवलंबून कर सतत वाढत जातात. हे दुष्टचक्र आपल्या अर्थतज्ज्ञांच्या लक्षात येत नाही, असे म्हणण्याचे धाडस कोणी करणार नाही. देशात बँकमनी वाढला की ब्लॅकमनी आपोआप कमी होणार आहे, त्यामुळे अधिकाधिक नागरिक बँकमनीशी जोडण्याच्या मोहिमेला किती महत्त्व आहे, हे शहाण्या माणसाला वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
खेळते भांडवल म्हणजे रक्तवाहिन्या

आर्थिक पत निर्माण होण्यामुळे एका माणसाचा, त्याच्या कुटुंबाचा देशाच्या मूळ आर्थिक प्रवाहात समावेश होतो, तो प्राध्यान्यक्रम आम्ही अद्याप मान्यच केला नाही. एकीकडे त्या सर्वसामान्य माणसाची आर्थिक पत वाढत नाही, तर दुसरीकडे कोट्यवधींचे रोखीचे व्यवहार करणारे श्रीमंत आणि लाचखोर लोक देशाला बिनदिक्कत लुटत राहतात. विकासकामांना म्हणजे पर्यायाने सार्वजनिक सेवासुविधांना पैसा पुरत नाही आणि त्याचे विपरीत परिणाम आधी सामान्य माणसालाच आणि पर्यायाने सर्वांनाच भोगावे लागतात. याचा अर्थ बँकमनी वाढवूनच आपला देश खर्‍या अर्थाने सक्षम होऊ शकतो. भांडवल हे रक्तवाहिन्यांसारखे असते, त्याचाच संकोच झाला तर भारत सशक्त कसा होईल? कल्पना करा, देशातील सर्व रोख पैसा बँकेत जमा झाला तर विकासासाठी किती प्रचंड भांडवल देशाकडे तयार होईल? नागरिकांना व्यवसाय करण्यासाठी किती कमी व्याजदरात भांडवल मिळेल? असे बँक व्यवहार वाढले तर अर्थक्रांती म्हणते त्यानुसार बँककरातूनच आपले बहुतांश प्रश्न सुटतील.
माणूस नव्हे, व्यवस्था दोषी....
अर्थक्रांती व्यवस्थेतील नेमक्या या सर्व त्रुटींवर बोट ठेवते आणि या व्यवस्थेत आमूलाग्र बदलासाठीचे शास्रशुद्ध मार्ग सुचविते. अर्थक्रांतीचा माणसांपेक्षा व्यवस्था बदलण्यावर भर आहे, याचा अर्थ असा की 121 कोटी माणसांमध्ये चांगल्या आणि वाईट वृत्ती या असणारच आहेत. या प्रचंड लोकसंख्येला चांगल्या व्यवस्थेमध्ये बांधण्याचे काम अर्थक्रांतीचे प्रस्ताव करु इच्छितात. आज देशासमोरील प्रश्न सोडविताना भारतीय माणसाला चोर, लबाड, अप्रामाणिक समजूनच सुरवात केली जाते. रामदेवबाबा किंवा अण्णा हजारेही कडक शिक्षा ठोठावण्याची भाषा करतात. माणसे बदललण्याचा आग्रह धरतात. पण माणसे आणि पक्ष बद्लून आपल्या देशाचे प्रश्न सुटलेले नाहीत, हे आपण जाणतोच. अर्थक्रांती असे मानते की भारतीय माणूस मुळात प्रामाणिक आहे. त्याला स्वाभीमानाने जगण्याची इच्छा आहे, मात्र व्यवस्थाच अशी आहे की त्याला कर बुडविण्यास, लबाडी करण्यास भाग पाडते. त्याचे एक कारण आपल्याला माहीत आहे की ही सर्व व्यवस्था इंग्रजांनी उभी केली असून भारतीयांना लुटण्यासाठी आणि भारतीय अप्रामाणिक आहेत, असे गृहीत धरूनच ती उभी करण्यात आली आहे. थोडक्यात सध्याच्या अव्यवस्थेत माणूस दोषी नसून व्यवस्था दोषी आहे, असे अर्थक्रांती मानते. त्या व्यवस्थेचे एक मोठे ऑपरेशन करणे गेल्या अनेक वर्षांपासून आवश्यक होते, आता ते ऑपरेशन लवकरात लवकर केले नाहीतर हा देशरूपी पेशंट दगावण्याचा धोका आहे.

- यमाजी मालकर / ymalkar@gmail.com
साप्ताहिक लोकप्रभामध्ये (दि.15 जुलै 2010) अर्थक्रांतीवर प्रसिद्ध झालेली कव्हर स्टोरी

महागाईची कारणे माणसांच्या पोटात !






गेल्या 20 वर्षांच्या आर्थिक उदारीकरणाचे स्वागत करुन असे म्हणण्याची वेळ आली आहे की भारताच्या वाट्याला या अचानक आलेल्या श्रीमंतीचा उपभोग आतापर्यंत पाचदहाच टक्के नागरिकांना घेता आला. बहुजनांच्या वाट्याला या हंगामाची फळे आलीच नाहीत. आता दुसरा हंगाम आला आहे आणि या हंगामातील फळांमध्ये उर्वरित देशबांधव आपल्या हक्काचा वाटा मागत आहेत. तो खुल्या मनाने दिला तर आपल्याच देशबांधवांशी आनंद वाटून घेतल्यासारखे होईल.



भारतातला मध्यमवर्ग जास्त अन्न खायला लागल्यामुळे जगात महागाई, विशेषतः अन्नधान्याची महागाई वाढत असल्याचे विधान अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी केले होते, हे आपल्याला आठवतच असेल. त्यावेळी भारतीयांची प्रतिक्रिया, ‘आम्ही आमच्या बापाचे खातो, तुमचा काय संबंध?’ अशी होती आणि ती तशीच असायला पाहिजे, याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र बुश महाशय वस्तुस्थिती सांगत होते, हेही विसरता कामा नये. विकसित देशांमध्ये ज्या प्रकारचा प्रचंड उपभोग गेली चारपाच दशके घेण्यात येतो आहे, ती उपभोगवादी मनोवृत्ती भारतीय समाजात मुळातच नव्हती. मात्र जागतिकीकरणाच्या गेल्या दोन दशकात काही कुटुंबांच्या हातात अधिक पैसा खुळखुळायला लागल्यामुळे सर्वच पातळ्यांवर अधिकाधिक उपभोग घेण्याची जणू स्पर्धाच लागली आहे. त्याचे जे बरेवाईट परिणाम होत आहेत, ते आपण दररोजच्या आयुष्यात सहन करत आहोतच. महागाई हा त्याचाच एक परिणाम. ती आता भारत सरकार आणि भारतीय जनतेचा सर्वाधिक चिंतेचा विषय झाला असून ती आटोक्यात ठेवण्यासाठी शक्य ते प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र मुळात ही महागाई का वाढते आहे, याविषयीची तज्ञांची मते ऐकल्यावर तिचे मूळ कारण कोणालाच कळालेले नाही, असाच निष्कर्ष निघतो. नाहीतर 17 महिन्यात 11 वेळा बँक रेट वाढवूनही चलनवाढ आटोक्यात येत नाही, असे म्हणण्याची वेळ आली नसती.

चलनवाढ म्हणजे पैशाची किंमत कमी होणे. ती का होते, याची जी विविध कारणे सांगितली जात आहेत, त्यात गेल्या आठवड्यात आणखी दोन कारणांची भर पडली. त्यातील पहिले कारण आहे, लोकांचे वाढत चाललेले पगार. रिझर्व बँकेच्या म्हणण्यानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्यामुळे मजुरीमध्ये वाढ होत चालली आहे. विशेषतः शरीरकष्टाची कामे करणार्‍यांच्या मजुरीमध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये सातत्याने वाढ होते आहे. परिणामतः ज्या मजूरांना अन्न घेतानाही चारवेळा विचार करावा लागत होता, ते आता पोटभर अन्न खात आहेत. त्यांच्याकडे तेवढा पैसा यायला लागला आहे. त्यामुळे अन्नधान्याचा उपभोग वाढला आहे. रिझर्व बँकेच्या या कारणावर विश्वास ठेवायचा तर आपल्या देशाने आनंद साजरा केला पाहिजे, असे माझे मत आहे. कारण जे मजूर पोटाला नीट अन्नही खाऊ शकत नव्हते, त्यांच्या पोटात पुरेसे अन्न जायला लागले आहे. या कारणामुळे महागाई वाढत असेल तर तिचे स्वागत केले पाहिजे. अर्थात हे अर्धसत्य आहे, हेही आपल्या लक्षात येते. कारण महागाई वाढते आहे ती सर्वांसाठी. महागाई हा श्रीमंत की गरीब हा फरक ओळखत नाही. बाजारातील प्रत्येक गोष्ट एकाच किंमतीत विकत मिळते. आणि त्यात गरीब वर्गातील माणूस जास्त भरडला जातो, हे आपण जाणून आहोत.

महागाईचे दुसरे कारण सांगितले जाते आहे, ते अन्न सुरक्षा कायदा. भारताची 121 कोटी ही जगातील दुसर्‍या क्रमांकाची लोकसंख्या लक्षात घेता अन्न सुरक्षेला भारताच्या दृष्टीने सर्वाधिक महत्व आहे. त्यामुळे सर्व भौतिक वस्तूंपेक्षा अन्नधान्याचे म्हणजे शेतीचे पालनपोषण सरकारने जास्त करायला हवे. अन्न सुरक्षा कायद्यामुळे ग्रामीण भागातील 75 टक्के आणि शहरातील 50 टक्के गरीबांना अन्न सुरक्षा मिळवून द्यायची आहे. म्हणूनच सरकारने यावर्षी सर्वाधिक अन्नधान्य खरेदी केली आहे. ते कमी पडले तर भारताला आयात करावी लागते. भारताची गरज जगाला कळाली की जगातल्या अन्नधान्याचे भाव वाढतात. (म्हणूनच बुशमहाशयांनी भारतीयांच्या खाण्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता.) अन्नधान्याच्या या व्यवहारासाठी सरकारला 90 हजार ते एक लाख कोटी रुपये बाजूला ठेवावे लागणार, म्हणजे चलनवाढ होण्याचा धोका पुन्हा वाढतो. तात्पर्य पुन्हा महागाई वाढू शकते, असे काही तज्ञांचे म्हणणे आहे.


मजुरांची मजुरी वाढल्याचे आणि अन्न सुरक्षा कायद्यामुळे अन्नधान्याची खरेदी वाढल्यावर देशाच्या अर्थकारणावर काय परिणाम होऊ शकतात, याची आकडेवारी अर्थतज्ञांकडे तयार आहे. मजुरी वाढली की औद्योगिक उत्पादन महाग होते, त्यात ‘लेबरकॉस्ट’ वाढते, ‘लेबरकॉस्ट’ वाढली की आता भारतात उद्योग येतात तसे ते येणार नाहीत, ते बांगला देशात जातील. अन्न सुरक्षा कायद्यामुळे सरकारला पुन्हा शेतीकडे अधिक लक्ष द्यावे लागेल, अन्नधान्य खरेदी करण्यासाठी सरकारला मोठा खर्च करावा लागेल. याचा परिणाम असा होईल की चलनवाढ कमी होणारच नाही. कर्ज महाग होत राहातील, ओद्योगिक विकास मंदावेल, शेअर बाजारात येणा्र्‍या परकीय पैशाचा ओघ आटेल आणि शेअर बाजार नवे उच्चांक प्रस्थापित करणार नाही. भारताचा विकास दर खालावेल, अशी भीती तज्ञांना आणि पैसा बाळगून असणार्‍यांना वाटते. मात्र अशांनी आता थोडा वेगळा विचार करण्याची वेळ आली आहे.

गेल्या 20 वर्षांच्या आर्थिक उदारीकरणाचे स्वागत करुन मी असे म्हणेन की भारताच्या वाट्याला या अचानक आलेल्या श्रीमंतीचा उपभोग आतापर्यंत पाचदहाच टक्के नागरिकांना घेता आला. बहुजनांच्या वाट्याला या हंगामाची फळे आलीच नाहीत. आता दुसरा हंगाम आला आहे आणि या हंगामातील फळांमध्ये उर्वरित देशबांधव आपल्या हक्काचा वाटा मागत आहेत. तो खुल्या मनाने दिला तर आपल्याच देशबांधवांशी आनंद वाटून घेतल्यासारखे होईल. मजुरी वाढणे आणि अन्न सुरक्षा हे या प्रवासातील अपरिहार्य टप्पे आहेत. बहुजनांच्या हाताला काम, त्याचे योग्य दाम आणि त्याला परवडेल अशा किंमतीत त्याच्या पोटाला अन्न देणे हा शहाणपणा आहे. केवळ आकड्यांच्या शर्यतीत आम्ही कमी पडतो म्हणून असंवेदनशील विकासाच्या मागे धावल्यामुळे आपली सामाजिक, सांस्कृतिक घडी विस्कटण्याचा धोका तर आहे्च, मात्र भारतीय म्हणून आपले आयुष्य कमी दर्जाचे आहे, हे मान्य करण्यासारखे आहे.

Friday, July 29, 2011

पत म्हणजे वंगण, त्याशिवाय गाडी पळणार कशी ?



बँकमनी वाढीची ताजी मोहीम तीन अर्थांनी महत्वाची आहे. एक म्हणजे ती ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेच्या गतीला वंगण लावण्याचे काम करणार आहे. दुसरे, ती ग्रामीण भागातील जनतेला राष्ट्रीय आर्थिक प्रवाहात सामावून घेणार आहे, आणि तिसरे पारदर्शी व्यवहार वाढून अर्थव्यवस्था सुदृढ होण्यासाठी याशिवाय दुसरा पर्यायच नाही. प्रश्न राहिला तो पहिल्या टप्प्यात व्यवसाय मिळविण्याचा. त्यासाठी सरकारने आणि भारतीय बँकांनी महंमद युनुस यांच्याकडे शिकवणी लावायला हरकत नाही !





‘अर्थशास्रीय परिभाषेमध्ये पत म्हणजे व्यापार, व्यवसाय आणि उद्योगाची चाके फिरविण्यास साहाय्यभूत ठरणारे वंगण होय. पत व्यक्तीला साधनसंपत्तीवर अधिकार प्राप्त करून देते. त्यावरुन सामाजिक व्यवहारात त्याचे स्थान अत्यंत महत्वाचे आणि संवेदनाक्षम असते, हे वास्तव अर्थशास्रांच्या लक्षात यायला हवे होते. दुर्दैवाने पतचे महत्व ओळखण्यात अर्थशास्र अयशस्वी ठरले. पतपुरवठ्याच्या माध्यमातूनच सामाजिक आणि आर्थिक शक्ती निर्माण होत असल्यामुळे पतपुरवठा कुणाला व्हावा व कुणाला होऊ नये, तो केव्हा व्हावा, किती प्रमाणात व्हावा, कोणत्या अटीवर व्हावा हे प्रश्न सामाजिक दृष्टीकोनातून अतिशय महत्वाचे ठरतात. पतपुरवठा करणारी संस्था एखादी व्यक्ती, व्यक्तीचा समूह वा समाजाचा एक भाग यांना पतपुरवठा करून संपन्न बनवू शकते किंवा पतपुरवठा नाकारून त्यांचे जीवन बरबाद करू शकते.’

- नोबेल पुरस्कार विजेते प्रो. महंमद युनुस ( ‘बँकर टु द पुअर’ मधून)


आज प्रत्येकाला आपली गाडी पळवायची आहे आणि रस्त्यात अनेक गाड्या बंद पडल्यामुळे किंवा पुरेशा वंगणाअभावी अतिशय संथ गतीने चालल्या आहेत. पर्यायाने त्या अख्ख्या रस्त्याची वाहतूक संथ झाली आहे आणि ती कधी वेग घेईल, या चिंतेने काही मोजक्या (ज्यांच्या गाड्यांना काही झालेले नाही) लोकांना पछाडले आहे. आज भारताची अर्थव्यवस्था अशा संथ वाहणार्‍या रस्त्यासारखी झाली आहे.

मुद्दा असा आहे की ज्या पतपुरवठ्यावर सगळा व्यापार, उद्योग, व्यवसाय आणि शेती उभी आहे, त्या पतपुरवठ्यात गेली सहा शतके प्रचंड भेदभाव करण्यात आला, त्याचे परिणाम आता आपण भोगत आहोत. देशातील मध्यमवर्ग आणि उच्च मध्यमवर्ग एवढा ग्राहकवर्ग आता आर्थिक व्यवहारांना पुरेनासा झाला असून नवा ग्राहकवर्ग निर्माण करण्याची धावपळ सरकारी आणि खासगी पातळीवर सुरु झाली आहे. बँकांना परवाने देण्याचे जे नवे धोरण रिझर्व बँकेने गेल्या आठवड्यात जाहीर केले, तो त्याचाच परिपाक आहे. बँकमनीच्या माध्यमातून पतपुरवठ्याचे वाटप होऊ शकते आणि त्यातून व्यापार, व्यवसाय आणि शेतीत जी निर्मिती होईल, त्याद्वारेच नवा ग्राहक तयार होईल, हे समजायला भारतीय अर्थतज्ञांना इतकी वर्षे का लागली, हे कळायला मार्ग नाही. पण उशिरा का होईना देशातील उर्वरित 60 टक्के जनतेला बँक व्यवहारांशी जोडण्याचे धोरण जाहीर केले गेले आहे. विशेषतः ज्या ग्रामीण भागाला आतापर्यंत पतपुरवठ्यापासून दूर ठेवण्यात आले, त्याकडे सरकारचे आणि नंतर रिझर्व बँकेचे लक्ष गेले आहे.

गेल्या 20 वर्षांत भारताने जी प्रगती केली आहे, ती काही मोजक्या शहरांमध्ये अड्कली, याविषयी आता सर्वांचे एकमत आहे. त्यामुळे या प्रगतीचा फायदा घेणार्‍या बॅकांनीही शहरातच ठाण मांडले. त्यांना ग्रामीण भागात जाण्याची सक्ती रिझर्व बँकेने केली आहे. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात शिक्षण घेतलेल्या डॉक्टरला काही काळ ग्रामीण भागात जास्त पगार देवून पाठविण्याचा नियम करावा लागला, तसाच हा नियम आहे. प्रत्येक चार शाखांमागे एक शाखा ग्रामीण भागातच आणि जेथे बँकसुविधा अद्याप उपलब्ध नाही, तेथेच काढण्याचा नियम या धोरणात करण्यात आला आहे. काही दिवसांपूर्वी आपल्या बँकेचा एखादा प्रतिनिधी त्या खेड्यात असला पाहिजे, असे म्हटले होते. मात्र प्रतिनिधी नेमण्याच्या पद्धतीतील दोष आणि काही खासगी बँकांची लबाडी लक्षात घेता आता थेट शाखा उघडण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. वर्षाला 20 टक्के नफ्याची सवय काही खासगी बँकांना लागली आहे. मात्र ग्रामीण भागात गेल्यानंतर नफ्यावर परिणाम तर होणार नाही ना, अशी चिंता अशा बँकांना लागणार आहे. गेले काही वर्षे ग्रामीण भागातील परिस्थिती बदलली असून तेथे व्यापार, व्यवसाय आणि शेतीसाठी कर्ज घेवून ते फेडण्याची क्षमता असणारे ग्राहक वाढले आहेत, हेही खासगी बँका जाणून आहेत. त्यामुळे बँकांना ही एक संधीच आहे. नाहीतरी शहरात आता बँकांकडून पाहिजे त्या प्रमाणात कर्ज घ्यायला येणार्‍यांची संख्या घटत चालली आहे.

बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर बँकींग सेवेचा विस्तार झाला, मात्र गेले काही वर्षे जेथे मलिदा आहे, तेथेच शाखा काढण्याचा धडाका सुरु झाला. परिणामी बँकींग सेवा वापरणार्‍या भारतीयांची संख्या 40 टक्क्यांच्या पुढे सरकायला तयार नाही. भारत ज्या आर्थिक महासत्तांच्या रांगेत बसू इच्छितो, त्या सर्व देशांमध्ये हे प्रमाण 90 ते 98 टक्के आहे! येत्या 15 महिन्यात एक लाख 20 हजार खेड्यांमध्ये बँक सुविधा पोचविण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. सरकारला इंधन सबसिडी आणि ग्रामीण रोजगार हमी सारख्या योजनांतील भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी थेट लाभधारकाच्या बँक खात्यात रक्कम जमा करायची आहे, मात्र बँक सुविधाच नसल्यामुळे सरकारचीही कोंडी झाली आहे. देशातला बँकमनी वाढण्याऐवजी कॅशमनी वाढत चालल्यामुळे देशात किती गोंधळ माजू शकतो, याचा अनुभव तर आपण दररोज घेत आहोत. (मुंबईतील ताज्या बॉम्बस्फोट मालिकेचा तपास पूर्ण होईल तेव्हा हे पाप करणार्‍यांनी रोख रकमांना कसे कामाला लावले होते, हेही उघड होईल.)


बँकमनी वाढीची ही मोहीम तीन अर्थांनी महत्वाची आहे. एक म्हणजे ती ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेच्या गतीला वंगण लावण्याचे काम करणार आहे. दुसरे, ती ग्रामीण भागातील जनतेला राष्ट्रीय आर्थिक प्रवाहात सामावून घेणार आहे, आणि तिसरे पारदर्शी व्यवहार वाढून अर्थव्यवस्था सुदृढ होण्यासाठी याशिवाय दुसरा पर्यायच नाही. प्रश्न राहिला तो पहिल्या टप्प्यात व्यवसाय मिळविण्याचा. त्यासाठी सरकारने आणि भारतीय बँकांनी महंमद युनुस यांच्याकडे शिकवणी लावायला हरकत नाही !