मूळ बदलांसाठीच्या लढाईचे धाडस कोण करणार ?

देशातील अलिकडच्या काळातील घटनांनी ‘अर्थक्रांती’ ला फार मोठे बळ दिले आहे. सर्वांच्या गाड्या वेगाने पळतात आणि ‘अर्थक्रांती’ चा स्वीकार न केल्यामुळे पुढे जावून पंक्चर होतात, असे चित्र दिसायला लागले आहे आणि पुढेही काही काळ हेच चित्र दिसत राहणार आहे. ‘अर्थक्रांती’ च्या प्रस्तावांना खोडता तर येत नाही आणि स्वीकार करायचा तर मूलभूत बदलांचा स्वीकार करण्याचे धाडस नाही, असा हा पेच आहे.






दररोजची वर्तमानपत्रे वाचली आणि दूरचित्रवाणीवरील बातम्या ‘पाहिल्या’ की वाटते, जग क्षणाक्षणाला बदलते आहे ! असे वाटते - आज आहे, ते उद्या राहणार नाही. माणसे, यंत्र, कार्यालये, सरकारे, व्यवस्था ..... सगळे काही बद्लत चालले आहे. या बातम्यांकडे जरा लक्षपूर्वक पाहिले की लक्षात येते असेच पूर्वी कधीतरी वाचले आहे. हेच पूर्वी कधीतरी पाहिले आहे. आज जे वाचतो आहे, त्याचे काही शब्द तेवढे नवीन आहेत. मांडणी नवीन आहे. काही माणसांचे चेहरे नवीन आहेत, मात्र आशय तोच आहे. काहीतरी बदलणार याचा ‘बँडबाजा’ कोणीतरी वाजवितो आहे एवढेच.. कधी कधी तर आज ‘जिंदाबाद’ म्हणणारी माणसे काल ‘मुर्दाबाद’ करताना आणि काल ‘जिंदाबाद’ करणारी माणसे आज ‘मुर्दाबाद’ करताना दिसली आहेत. बदलाच्या या हाका इतक्या कानठ्ळ्या बसविणार्‍या आहेत की आपण सामान्य माणसे त्यावर विश्वास ठेवायला लागतो. काही क्षण हुरळून जातो. त्या आवाजात आपला आवाज मिसळण्याचा प्रयत्न करतो. अमंगळ जावो आणि सर्वांचे कल्याण करणारे मंगल येवो, अशी प्रार्थना करतो. काही दिवस निघून जातात, जगण्याच्या लढाईत आपण हरवून जातो. आणि पुन्हा त्याच हाका पुन्हा ऐकायला येतात. तोपर्यंत बदलासाठी आपण इतके आसुसलेलो असतो की आपण याच बदलासाठीच्या आवाजाला एकदा साद दिली होती, हेही विसरून जातो. मग लक्षात येते की बदलाच्या ‘बँडबाजा’ने जगण्याच्या लढाईची तीव्रता काही संपत नाही, उलट ती अधिकच तीव्र होत जाते आहे. वेळ अशी येते की काही सकारात्मक बदलेल यावरचा विश्वासच उडून जातो.


चूक ‘बँडबाजा’ वाजविणार्‍यांची तर आहेच, पण आपलीही आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. बदलासाठी मुळातून काहीतरी बदलावे लागते, हेच आपण विसरून गेलो आहोत. लढाई लढायचीच आहे तर मुळातून काही बदलण्याची लढाई लढावी लागणार आहे. परिस्थिती बदलली पाहिजे, व्यवस्था बदलली पाहिजे, अशी अपेक्षा आपण करतो आहोत. आपल्याला वाटते, माध्यमांमध्ये एवढे धूमशान चालले आहे, म्हणजे काहीतरी बदलतच असणार की ! अगदी काहीच बदलत नाही, असे नाही. मात्र लढाई जिंकल्याची हाकाटी पिटविण्याच्या लायकीचे हे बदल नाहीत, एवढे नक्की.

राजधानीत आणि नंतर देशभर गेले काही दिवस जे चालले आहे, ते असेच त्याच त्याच धून वाजविणारे बँडबाजे आहेत. याची प्रचिती एका वर्षभरात देशाला येईलच. देशाची व्यवस्था बदलायची म्हणजे काही माणसे आळीपाळीने बदलत राहायची, असे काहीजण मानायला लागले आहेत. वाईट कोणाला म्हणायचे? राजीव गांधी, नरसिंहराव, अटलबिहारी वाजपेयी आणि आता मनमोहनसिंग... ही काय वाईट माणसे आहेत? माणसे बदलून व्यवस्था बदलत असती तर देशात आजचे हे ओंगाळवाणे चित्र दिसले नसते. जीवन जगण्याचा संघर्ष एवढा तीव्र झाला नसता. उद्या काय होईल, या भीतीने माणसे हबकून गेली नसती. सामान्य माणूस मूलभूत सुखसोयींपासून आजही वंचित आहे, ही नामुष्की स्वीकारण्याची वेळ आपल्यावर आली नसती. महागाईचा राक्षस गाडून टाकल्याच्या बाता मारताच त्या राक्षसाने पुनःपुन्हा आपले अस्तित्व दाखवून दिले नसते. या आर्थिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या श्रीमंत देशात मानवी जीवनाची अप्रतिष्ठा क्षणोक्षणी अनुभवास आली नसती.


समाधानाची गोष्ट अशी की आपल्यातल्याच काही शिलेदारांना मुळातून बदलाचे हे महत्व कळू लागले असून दररोजच्या झगमगाटापासून दूर राहून त्यांनी खर्‍या बदलांची पेरणी सुरू केली आहे. ज्या सर्वसामान्य माणसासाठी हा बदल आहे, त्याला सोबत घेवून ही माणसे आणि त्यांच्या संस्था मूलभूत बदलाची कास धरत आहेत. नव्या प्रश्नांचा अभ्यास करून त्या प्रश्नांची नवी उत्तरे शोधत आहेत. येत्या दोनचार वर्षांचाच विचार करण्यापेक्षा पुढील दोनचार दशकांचा विचार करुन पुढील पिढीसमोर त्यांचे खरे भवितव्य ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. ज्या व्यवस्थेने सर्वांना ग्रासले आहे, त्या व्यवस्थेत सकारात्मक मात्र मूलभूत बद्ल करून माणसांना मानवी प्रतिष्ठेचे जीवन देण्याचा प्रयत्न ते करत आहेत. आम्ही आमचे शिक्षण, आरोग्य, शेती आणि एकूणच आयुष्याला थिगळे लावण्याचा जो प्रघात पाडला आहे, त्याला फाटा देवून मूळ प्रश्नांना भिडण्याचे धाडस दाखविण्याची वेळ आता आली आहे. असा विचार करणारे आपण एकटे नाहीत, याची सर्व सुजाण नागरिकांना जाणीव व्हावी आणि अंतिमतः देशातल्या 121 कोटी जनतेला शांत, समृद्ध, आणि प्रामाणिक जीवन जगता यावे, यासाठी प्रयत्न करणारी अर्थक्रांती प्रतिष्ठानच्या पाच प्रस्तावांची चळवळही (www.arthakranti.org) अशाच कळीच्या प्रश्नांना उत्तरे देणारी चळवळ आहे.

अलिकडच्या घटनांनी ‘अर्थक्रांती’ ला फार मोठे बळ दिले आहे. सर्वांच्या गाड्या वेगाने पळतात आणि ‘अर्थक्रांती’ चा स्वीकार न केल्यामुळे पुढे जावून पंक्चर होतात, असे चित्र दिसायला लागले आहे आणि पुढेही काही काळ हेच चित्र दिसत राहणार आहे. ‘अर्थक्रांती’ च्या प्रस्तावांना खोडता तर येत नाही आणि स्वीकार करायचा तर मूलभूत बदलांचा स्वीकार करण्याचे धाडस नाही, असा हा पेच आहे.

कोठे गेला भाषा-संस्कृतीचा भावनिक एकोपा ?

देशाच्या विकासाच्या बढाया मारण्यासाठी महानगरांमधील झगमगाट आम्हाला हवा आहे, मात्र दुर्गम खेड्यातील मुलाला अभ्यासासाठी वीज लागते म्हणून माझ्या ताटात कमी वाढून घेण्याचा भावनिक एकोपा आम्ही कोपर्‍यात लोटला आहे. आधुनिक जग पैशाची भाषा बोलायला आणि तीच भाषा समजायला लागले असेल तर जात, धर्म, प्रदेश, भाषेच्या अस्मितेची खोटी आमिषे तरी त्या सामान्य माणसाला का दाखविली जात आहेत ?

चार वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. महाराष्ट्रात भारनियमन वाढतच चालले होते आणि त्याच्या नियोजनावरून सरकार अडचणीत आले होते. नियमित बील भरणार्‍यांना आणि वीजेचा भरपूर वापर करणार्‍यांची भारनियमनातून सुटका तर कमी वापर असणार्‍या ग्रामीण भागात भारनियमनाचे तास वाढत चालले होते. पुण्यामुंबईतला झगमगाट पाहून या राज्यात विजेची टंचाई आहे, हे कोणाला सांगूनही खरे वाटले नसते. त्यामुळे हा झगमगाट तरी कमी करा, असे म्हणण्याची वेळ त्यावेळचे उर्जामंत्री वळसे पाटलांवर आली होती. अर्थात त्यांनी पुण्याच्या एका कार्यक्रमात तेवढेच म्हणून हा मुद्दा सोडून दिला. परिणाम ठरलेला होता... उर्जामंत्र्यांचे ऐकणे कोणाला बंधनकारक नव्हते. पुण्यामुंबईचा झगमगाट अजिबात कमी झाला नाही. उलट प्रतिक्रिया अशी उमटली की आम्ही बील भरतो, त्यामुळे आम्हाला पाहिजे तेवढी वीज मिळालीच पाहिजे. पण पेच असा उभा राहिला की ग्रामीण भाग आणि छोट्या शहरातील लोकही वीजबिल भरतात. मग त्यांनी काय घोडे मारले? वीज कंपनीच्या या सापत्नभावाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. अशा भेदभावाला न्यायालयाने नाकारले. मात्र समान संधीचा आग्रह धरणार्‍या अशा अनेक निर्णयाची अंमलबजावणी आपल्या देशात होउ शकत नाही, तशी याही निर्णयाची झाली नाही. भारतीय नागरिक म्हणून मिळालेल्या समानतेचे तत्व असे दररोज पायदळी तुडविले जाते आहे!

भाषावार प्रांतरचनेनुसार उशिरा का होईना, मात्र महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. शंभरावर मराठी माणसे बळी गेली. ही निर्मिती असे सांगते की या राज्यातील लोकांमध्ये जो मायमराठीचा धागा आहे, त्याच्याशी 10 कोटी लोक बांधले गेले आहेत. त्यांचे प्रश्न सारखे आहेत आणि त्यांना एक समूह म्हणून चांगल्या मानवी आयुष्याकडे वाटचाल करायची आहे. एकत्र येवून आपल्यासमोरचे प्रश्न सोडवायचे आहेत. मात्र टंचाई असलेल्या विजेचा वाटा उचलताना या एकोपा टिकला नाही. जे असेल ते माझ्या ताटात वाढून घेण्याची प्रवृत्ती वाढली आणि भाषेचा हा धागा कूचकामी ठरला. अशावेळी प्रश्न असा पडतो की मग स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याची स्थापना तरी नेमकी कशासाठी झाली? या राज्यातल्या विकासात वाटा मागणार्‍यांची उपेक्षा का केली जाते आहे? हा प्रश्न आज उपस्थित करण्याचे कारण म्हणजे शेजारी आंध्रप्रदेशात पुन्हा पेटलेले स्वतंत्र तेलंगणा राज्याचे आंदोलन.

असे वाटते की केंद्र सरकारने आता जाहीर करून टाकावे की यापुढे स्वतंत्र राज्य, जिल्हा आणि तालुक्याची निर्मिती केली जाणार नाही. प्रश्न सोडविण्याचा तो मार्ग नव्हे, हे आता खरे तर सिद्ध झाले आहे. पण आपले सरकार असे करत नाही, कारण भावनिक विषयांवर पोळी भाजण्याचे मार्ग असे बंद केले तर लोकांना झुलविण्यासाठी विषयच राहणार नाहीत आणि खर्‍या प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील.

खरे प्रश्न कोणते आहेत, हे स्वतंत्र तेलंगणा राज्याची मागणी पुढे आली तेव्हापासून (1969) सर्वांना माहीत आहेत. नोकर्‍या, पाणीवाटप आणि अर्थसंकल्पीय तरातूदीत सापत्न भावाची वागणूक मिळते, सर्वाधिक महसूल देणार्‍या तेलंगणाची उपेक्षा होते, असे तेलंगणा राज्याची मागणी करणार्‍यांचे गेले 40 वर्षे म्हणणे आहे. आश्वासने झाली, श्रीकृष्ण आयोगाच्या शिफारशी झाल्या (2011), तेलंगणाला 10 वर्षे मुख्यमंत्रीपद मिळून झाले, मात्र हे कळीचे प्रश्न काही सुटले नाहीत. सुटणार तरी कसे? आणि तेलंगणाव्यतिरिक्तच्या सीमांध्रात तरी ते कोठे संपले आहेत? 2000 मध्ये स्थापन झालेल्या उत्तराखंड, झारखंड आणि छत्तीसगड या छोट्या राज्यांमध्ये तरी ते कोठे संपले आहेत? भाषिक निकषावर स्थापन झालेल्या महाराष्ट्रात गेल्या 50 वर्षांत तरी ते कोठे संपले आहेत? प. महाराष्ट्राचा विकास झाला असे आपण म्हणतो, तेथे तरी ते सुटले आहेत का? महाराष्ट्रातही वेगळ्या विदर्भ राज्यासाठीचे आंदोलन वर्षानुवर्षे सुरूच आहे आणि विदर्भवाद्यांचे म्हणणेही तेलंगणावाद्यांशी तंतोतंत जुळणारे आहे. महाराष्ट्रावर तर शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या उघड्या डोळ्यांनी पाहण्याची वेळ आली आहे. भाषेच्या आधारावर एकत्र येण्याचा हा आग्रह किती प्रामाणिक होता, हा प्रश्न आज उपस्थित होतोच. आम्ही आमच्या माणसांना जगवू शकत नाही, मात्र त्या अस्मितेच्या नावाने टाहो फोडतो, हे एक प्रकारचे ढोंगच म्हटले पाहिजे.

खरी गोष्ट अशी आहे की भाषा, संस्कृतीपेक्षा आमचे खरे प्रश्न आर्थिक आहेत. ज्या अर्थाने अन्न, पाणी, निवारा, शिक्षण आणि आरोग्याचे प्रश्न सुटू शकतात, त्या अर्थाच्या व्यवस्थापनाविषयी अधिक बोलण्याची गरज आहे. संपत्तीच्या निर्मितीविषयी आम्ही अधिक बोलले पाहिजे. नव्या रोजगारांत अधिकाधिक भर पडत राहील, याची आम्ही काळजी घेतली पाहिजे. आमचा पैसा स्वीस बँकेत जातो, मंदिरांची कोठारे भरतात आणि आम्हाला फसवून तो परदेशातही पाठविला जातो, हे तर खरेच पण जो आमच्या देशात वापरात आहे तोही बहुजनांसाठीची संपत्ती आणि रोजगारासाठी कोठे वापरला जातो आहे? देशाच्या विकासाच्या बढाया मारण्यासाठी महानगरांमधील झगमगाट आम्हाला हवा आहे, मात्र दुर्गम खेड्यातील मुलाला अभ्यासासाठी वीज लागते म्हणून माझ्या ताटात कमी वाढून घेण्याचा भावनिक एकोपा आम्ही कोपर्‍यात लोटला आहे. आधुनिक जग पैशाची भाषा बोलायला आणि तीच भाषा समजायला लागले असेल तर जात, धर्म, प्रदेश, भाषेच्या अस्मितेची खोटी आमिषे तरी त्या सामान्य माणसाला का दाखविली जात आहेत ?

महाराष्ट्राच्या माळरानांवर वीज ‘पिकणार’ !

तेलावरून युद्ध होणार, तेलाचा ताबा मिळविण्यासाठी सर्व संघर्ष चालले आहेत, असे म्हणता म्हणता असेच एखादे संशोधन ऊर्जाक्षेत्राची दिशाच बदलून टाकेल आणि उन्हाळा, हिवाळा आणि पावसाळयातही ऊन पडणार्‍या भारतात आणि त्यातही महाराष्ट्रातल्या उजाड माळरानांवर वीज ‘पिकायला’ लागेल !

माउंट आबू येथील ब्रम्हकुमारी विश्वविद्यालयात साधारण आठ वर्षांपूर्वी माध्यमांसंबंधीच्या एका कार्यक्रमांसाठी मला जाण्याची संधी मिळाली होती. तेथील अध्यात्मिक वातावरण, हवामान, सुंदर इमारती, बागा आणि एकंतर व्यवस्थेने भारावून जायला होते. त्यासोबत माझ्या लक्षात राहिले ते तेथील प्रचंड असे सोलर पॅनेल्स आणि त्यावर होणार पाच हजार लोकांचा स्वयंपाक. सुरवातीला विश्वास बसत नव्हता, मात्र प्रत्यक्ष सौरउर्जा किंवा सुर्याच्या शक्तीवर पेटलेल्या भट्ट्या पाहिल्यावर पर्यायच राहिला नाही. तेव्हा मनात विचार चमकून गेलेला मला आठवतो, की सौरशक्तीवर जर एवढे काही होऊ शकते तर आपल्याकडे ती किती मुबलक आहे आणि आपण ती सर्रास सगळीकडे का वापरत नाही? या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना लक्षात आले की सूर्यप्रकाश अजिबात कमी नाही, मात्र त्यापासून प्रत्यक्ष उर्जा निर्माण करण्याचे तंत्र अद्याप माणसाला परवडत नाही तसेच सौरऊर्जेचे तंत्रज्ञान अद्याप तेवढे विकसित झालेले नाही. परवा जाहीर झालेल्या यासंबंधीच्या माहितीची म्हणूनच मी प्रतिक्षा करत होतो. ती माहिती आपल्याला सांगितली तर आपल्यालाही आनंद होईल, अशी खात्री आहे.
पहिली माहिती आपल्या देशाविषयीची आणि त्यातही महाराष्ट्राविषयीची आहे. जगातील सर्व ऊर्जेचा स्रोत हा अंतिमतः सूर्य आहे, हे आपण सर्वजण जाणतोच. त्यामुळे थेट सूर्यप्रकाशात किती शक्ती असू शकते, याची कल्पना आपण सहजच करू शकतो. हा जो सूर्यप्रकाश आहे, तो आपल्या देशात मुबलक उपलब्ध आहे, आणि त्यातही महाराष्ट्रात तो सर्वाधिक काळ उपलब्ध असतो, अशी माहिती इंडियन इन्सिट्यूट ऑफ सायन्स, बंगरूळूने जाहीर केली आहे. महाराष्ट्रातल्या तब्बल 58 टक्के भूभागावर असा सूर्यप्रकाश जवळपास वर्षभर उपलब्ध आहे की त्यावर मोठमोठे व्यावसायिक सोलर प्लँटस टाकता येतील. महाराष्ट्रात 1,718 हेक्टर जमीन सध्या पडित आहे, जी सौरउर्जा प्रकल्पांसाठी वापरली जावू शकते. अर्थात अशीच जमीन गुजरात( 2,595 हे.), राजस्थान(2295 हे.) आणि आंध्रप्रदेश (2,056 हे.) या राज्यांतही आहे. जानेवारी 2010 मध्ये भारताने ‘राष्ट्रीय सौर मिशन’ ची सुरवात केली असून 2022 पर्यंत म्हणजे आगामी 10 वर्षांत 2000 मेगावॅट सौरशक्तीचा थेट वापर व्हावा तर 22000 मॅगावॅटचा वापर ग्रीडमार्फत व्हावा, असे उद्दीष्ट या मिशनने घेतले आहे. ही उद्दीष्टपूर्ती करताना ‘द्गडाधोंड्याचा राकट देश’ म्हणजे महाराष्ट्र फार मोलाची कामगिरी बजावणार, अशी ही आनंदाची पहिली बातमी आहे.

पुण्यात मगरपट्टा नावाची अत्याधुनिक वसाहत झाली, तेव्हाही या सौरशक्तीचा ‘चमत्कार’ पाहायला मिळाला. सध्या या वसाहतीत सौरशक्तीवर दररोज 10 लाख लिटर पाणी गरम होते! टाऊनशिपचाच विचार करायचा तर हा देशातील सर्वात मोठा प्रकल्प आहे. पाणी गरम करण्यासाठी जगभर किती शक्ती वापरली जाते, याचा आकडा मिळणे अवघड आहे, मात्र याकामी सौरशक्ती हा उत्तम आणि पर्यावरणाला पूरक असा पर्याय समोर आला आहे. आता जगाची वाटचाल मोटारगाड्या, दिवे, इंजिनांसाठी सौरशक्ती वापरण्याच्या संशोधनाकडे सुरू आहे. त्यादिशेने चाललेले संशोधन दोन पाऊले पुढे सरकले तरी जगभर आनंद साजरा केला जातो. म्हणूनच सौरऊर्जेवर चाललेल्या गाडीच्या प्रयोगाचीही जगभर बातमी होते. पेट्रोलचे जगातील साठे किती काळ टिकेतील, असे हिशोब नव्याने केले जातात. भारतासारख्या मोटारींची बूम असलेल्या देशात पेट्रोल, डिझेल महाग झाले की इंधनासाठीचा वेगळा पर्याय जगाला सापडलाच पाहिजे, अशी चर्चा आपण करतो. दुसरी आनंदाची बातमी अशी आहे की सौरशक्तीचा प्रयोग असाच चार पाऊले पुढे गेला आहे.
उर्जाक्षेत्रात आघाडीवर असलेल्या ‘जनरल इलेक्ट्रीक’ म्हणजे ‘जीई’ या कंपनीने सौरउर्जेवर आता आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. सौरउर्जेसाठी लागणारी जी फिल्म असते, तिची कार्यक्षमता वाढविण्यात यश आल्याने सौरऊर्जा रूपांतरीत करण्याचा खर्च कमी झाला आहे. सोलर पॅनलपासून वीजेत रुपांतर होण्याची क्षमता आता जेवढी आहे, त्यापेक्षा तब्बल तीन टक्के जास्त वीज निर्मिती करण्याची किमया या कंपनीने साध्य केली असून त्या मॉडेलचे उत्पादन अमेरिकेत 2013 साली सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. ‘जीई’ सध्या सहा अब्ज डॉलर्सची पवनऊर्जा निर्माण करते. मात्र या यशामुळे कंपनी सौरऊर्जेची निर्मिती वाढवणार असल्याची ही बातमी आहे. अमेरिकेमध्ये सौरऊर्जेविषयीचे जे आराखडे आखले जात आहेत, त्यानुसार पुढील दशकात सौरऊर्जेचा वापर चौपट वाढणार आहे. अमेरिकेतील संशोधनाची ही वाटचाल पाहून नव्याने उद्यास येणारी महासत्ता चीनही जागी झाली असून अमेरिकेच्या पुढे एक पाऊल ठेवण्याचे त्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. अर्थात अशा स्पर्धेशिवाय जगाला ज्या स्वच्छ उर्जेची गरज आहे, त्या सौरउर्जेचा सर्रास वापर सुरु होणार नाही. कदाचित असेही होईल, की जग ज्या अणुउर्जेला धास्तावले आहे, त्या अणुउर्जेची सद्दी येत्या दोनचार दशकात अशाच एखाद्या ‘ब्रेकथ्रू’नेच संपेल.
आनंद याचा आहे की तेलावरून युद्ध होणार, तेलाचा ताबा मिळविण्यासाठी सर्व संघर्ष चालले आहेत, असे म्हणता म्हणता असेच एखादे संशोधन ऊर्जाक्षेत्राची दिशाच बदलून टाकेल आणि उन्हाळा, हिवाळा आणि पावसाळयातही ऊन पडणार्‍या भारतात आणि त्यातही महाराष्ट्रातल्या उजाड माळरानांवर वीज ‘पिकायला’ लागेल !

आवडणारे नव्हे, परवडणारे ‘रिक्षात कोंबणे’!

आमच्या राष्ट्रीय जीवनातील टोकाची विषमता आम्ही आमच्या मुलांवर शालेय जीवनापासूनच नव्हे तर त्यांच्या जन्मापासून लादली आहे. त्या टोकाच्या विषमतेच्या प्रश्नावर आम्ही उत्तर शोधत नाही तोपर्यंत शालेय रिक्षांमध्ये किती मुले बसवायची, अशा मलमपट्ट्यांवर समाधान मानण्याची व्यवस्थेने केलेली सक्ती सहन करावी लागणार आहे.

प्रगत देशांमधील शहरांमध्ये शालेय मुलांना घेवून जाणार्‍या बसला ओलांडून वाहनांना पुढे जाता येत नाही किंवा त्या बसपासून विशिष्ट अंतर ठेवूनच प्रवास करावा लागतो, असे म्हणतात. हे कशासाठी, हे आपल्याला माहीत आहे. कोणत्याही परिस्थितीत आपल्या मुलांना त्रास होवू नये, त्यांना अपघात होवू नये, म्हणून ही दक्षता घेतली जाते. ही गोष्ट आज आठवण्याचे कारण म्हणजे आपले शैक्षणिक वर्ष नुकतेच सुरू झाले असून पुण्यासारख्या शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत मानल्या जाणार्‍या शहरात आता कोठे शालेय बस चालविणार्‍या चालकांचे बिल्ले तपासण्याचे काम सुरू झाले आहे आणि शालेय विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीचा अभ्यास करणारी उपसमिती आता औरंगाबादमध्ये पोहचली आहे! रिक्षांमध्ये नेमक्या किती मुलांना बसविता येते, यावरून पुण्यात रिक्षाचालक, पोलिस आणि प्रादेशिक परिवहन अधिकार्‍यांमध्ये (आरटीओ) रणकंदन सुरू झाले आहे. पुण्यात गेल्याच आठवड्यात रिक्षाचालकांचा दोन दिवसांचा संपही होउन गेला.

शालेय बसगाड्यांना तीन दारे असली पाहिजेत, त्यांना जाळ्या असल्या पाहिजे, बसमध्ये अग्निशमन यंत्रणा, प्रथमोपचाराची व्यवस्था असली पाहिजे, असे काही नियम आपल्याकडे करण्यात आले आहेत, यातले किती नियम आपण पाळू शकतो, हे आपण पाहातच आहोत. बससाठी तरी नियम केलेले आहेत, मात्र शालेय रिक्षांसाठी तर नियम आहेत की नाहीत, याचा शोध घेण्याचे काम आता सुरू झाले आहे! अर्थात यात कोणाला आश्चर्य वाटत असेल तर त्यांनी बरोबर 2010 किंवा त्यापूर्वीच्या वर्षाची जून महिन्यातील वर्तमानपत्र काढून पाहावी. बेकायदा शालेय बस आणि रिक्षांच्या विरोधात कारवाईचे पोलिस, आरटीओंचे इशारे त्यात तुम्हाला दिसतील. काही बस आणि रिक्षांवर कारवाईची छायाचित्रे प्रसिद्ध झालेली पाहायला मिळतील आणि हा विषय माध्यमांमधून अचानक गायब झाला, असेही तुमच्या लक्षात येईल. आमच्या कळीच्या प्रश्नांचे आम्ही असे ‘वार्षिक उत्सव’ साजरे करतो तर!

प्रश्न म्हटला तर अगदी साधा आहे. शहरे असोत नाहीतर गावे, शाळांची अंतरे वाढल्यामुळे आमच्या मुलांना शाळेत जाण्यायेण्यासाठी परवडणारे आणि सुरक्षित वाहन हवे. पण तो प्रश्न आम्ही सोडवू शकत नाही. तो सोडविण्यासाठी आम्ही एकत्र येवू शकत नाही. त्यामुळे आमची बहुतांश मुले दररोज जीव धोक्यात घालून प्रवास करतात. एका रिक्षामध्ये आठ ते पंधरा मुले बसतात. मारूती व्हॅनमधून तर सोळा मुले प्रवास करतात. असे अनेक ‘विक्रम’ आपण दररोजच्या जीवनात करतच आहोत. एक घटना गमतीने सांगितली जाते, की एकदा एका फौजदाराने एका ‘काळीपिवळी’ला अडविले. सर्व प्रवाश्यांना उतरविले आणि चालकाला फर्मावले की ही वीस माणसे तू या गाडीत कशी बसविली, हे मला दाखवायचे, एवढीच तुझी शिक्षा! तो दररोजचाच भाग असल्याने चालकाने ती बसवून दाखविलीही! परवा पुण्याच्या आरटीओमध्ये दहा मुलांना रिक्षात बसवून दाखविण्याचे असेच प्रात्यक्षिक झाले. तात्पर्य आम्ही जसे जगलो पाहिजे, तसे आम्ही आज जगूच शकत नाही. आम्हाला जे परवडते, जसे परवडते, ते आणि तसेच आम्ही जगतो आहोत. आम्हाला माहीत आहे की हे कमी दर्जाचे आणि जीवघेणे जगणे आहे, मात्र दुसरा पर्यायच आमच्यासमोर नाही.

पाचपेक्षा अधिक मुले रिक्षात बसविणार्‍या रिक्षाचालकांवर पुण्यात कारवाईला सुरवात झाली आणि रिक्षा पंचायतीचे बाबा आढाव आणि इतर नेत्यांनी तिला विरोध केला. दोन दिवसांचा संप झाला. रिक्षाचालकांनी प्रश्न उपस्थित केले की शालेय बस वाहतूक आणि इतर वाहतूक तरी नियमाने होते काय, तसेच खरोखरच पाच मुलांनाच रिक्षात घेतले तर पालक दुप्पट मोबदला द्यायला तयार होणार आहेत काय?, निम्नमध्यमवर्गीयांना ते परवडणारे आहे काय? या प्रश्नांची उत्तरे ना आरटीओकडे आहेत ना प्रशासनाकडे. आठवडाभराच्या गदारोळानंतर याप्रश्नी मध्यममार्ग काढू असे अखेरीस जिल्हाधिकार्‍यांना (दरवर्षीप्रमाणे) जाहीर करावे लागले. म्हणजे महाराष्ट्र मोटार वाहन कायद्यातील 106 नियमानुसार रिक्षातून तीन ते बारा वयोगटातील चार विदयार्थ्यांची नेआण करण्यास परवानगी आहे, या कायद्याला गुंडाळून ठेवावे लागणार आहे. तर रिक्षांसाठी असा काही कायदाच अस्तित्वात नाही, असे रिक्षा संघटनांचे म्हणणे आहे. आमच्या सार्वजनिक जीवनात कायद्याला वेळोवेळी गुंडाळून जगण्याची जशी वेळ येते तशीच ती याप्रश्नीही आली आहे, हे प्रशासनालाही मान्य करावे लागले तर! आश्चर्य म्हणजे दरवर्षीच ते मान्य करावे लागते आहे!

रिक्षांचे उत्पादन करणार्‍या उद्योगांनी शालेय मुलांच्या वाहतुकीसाठी आवश्यक असणारी मॉडेल्स तयार करायला हवीत, एआरएआयने या मॉडेलला मान्यता द्यायला हवी, तरच हा प्रश्न सुटू शकेल, असा मुद्दा परिवहन प्राधिकरणाच्या बैठकीत चर्चेला आला आहे. ‘देरसे आये, दुरुस्त आये’ म्हणून त्याचे स्वागत केले पाहिजे. मात्र तेसुद्धा या प्रश्नाचे अर्धेच उत्तर आहे, याचे भान ठेवावे लागेल. खरे उत्तर असे आहे की आमच्या राष्ट्रीय जीवनातील टोकाची विषमता आम्ही आमच्या मुलांवर शालेय जीवनापासूनच नव्हे तर त्यांच्या जन्मापासून लादली आहे. त्या टोकाच्या विषमतेच्या प्रश्नावर आम्ही उत्तर शोधत नाही तोपर्यंत शालेय रिक्षांमध्ये किती मुले बसवायची, अशा मलमपट्ट्यांवर समाधान मानण्याची व्यवस्थेने केलेली सक्ती सहन करावी लागणार आहे. आमची मुले सुरक्षित आणि हसत खेळत शिक्षण घेवू शकत नाहीत, मग आमची समृद्धी आणि हुशारी कोणत्या महान कार्यासाठी काम करणार आहे?

‘बँकमनी’त वाढ हेच खर्‍या विकासाचे इंजिन

प्रश्न पुणे, मुंबई आणि औरंगाबादसारख्या विकसित शहरांचा नाही. प्रश्न आहे भारतातल्या सहा लाख खेड्यांचा. ज्यातील किमान 70 टक्के नागरिकांपर्यंत बँक सुविधा पोहचल्याच नाहीत. बँकेत खाते असणे हा मूलभूत मानवी अधिकार असून तेच देशाच्या शाश्वत सामाजिक आर्थिक विकासाचे इंजिन आहे, हे सर्व जगाने मान्य केले आहे.



खेड्यापाड्यांत आणि वाडीतांड्यांवर मोबाइल पोहोचला, परंतु देशातील 73 हजार गावांमध्ये अजूनही बँकिंग सुविधा पोहचलेली नाही, असे विधान बँक ऑफ बडोदाचे अध्यक्ष आणि एमडी एम.डी. मल्या यांनी परवाच औरंगाबादेत केले. औरंगाबाद शहरातील जालना रोड, अदालत रोड किंवा पुण्यातील जंगली महाराज, फर्ग्यसन रोड , औंधचा आयटीआय रोडच ज्यांनी पाहिला ते म्हणतील बँकाची संख्या कमी आहे, हे काही पटत नाही बुवा. कारण या एकाएका रस्त्यांवर किमान पंधरा बँका आहेत. प्रश्न पुणे, मुंबई आणि औरंगाबादसारख्या विकसित शहरांचा नाही. प्रश्न आहे भारतातल्या सहा लाख खेड्यांचा. ज्यातील किमान 70 टक्के नागरिकांपर्यंत बँक सुविधा पोहचलेलीच नाही. बँकेत खाते असणे हा मूलभूत मानवी अधिकार असून तेच देशाच्या शाश्वत सामाजिक आर्थिक विकासाचे इंजिन आहे, हे सर्व जगाने मान्य केले आहे. पण देशातील सर्वसामान्य माणसाला बँकींगमध्ये सहभागी करुन घेतले पाहिजे, हे आपल्या धोरण ठरविणार्‍यांना कळायला स्वातंत्र्याची 63 वर्षे जावी लागली. कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा सोनीया गांधी यांच्या हस्ते बॅंक समावेशकता मोहीमेचा म्हणजे ‘स्वाभीमान’ मोहिमेचा आरंभ होउन केवळ चार महिने झाले आहेत.

अधिकृत आकडेवारी असे सांगते की सुमारे 65 टक्के भारतीयांना अजूनही बँकव्यवहार करण्याची तर 85 टक्क्यांना पत किंवा कर्ज सुविधा उपलब्ध नाही. देशातील सहा लाख खेड्यांपैकी निम्म्या खेड्यांमध्ये अजूनही व्यापारी बँका नाहीत. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण 1969 मध्ये झाले, त्यावेळी 8,700 बँकशाखा देशात होत्या त्या गेल्या 41 वर्षांत 85,300 वर पोहचल्या, मात्र त्यातील 32,000 च शाखा ग्रामीण भागात आहेत. बँकामध्ये गर्दी का असते आणि खातेदारांची कामे विनासायास का होत नाहीत, याचे कारण हे आहे. ज्या अमेरिकी आणि पाश्चिमात्य देशांमधील व्यवस्था आम्ही आदर्श मानतो, त्या सर्व समाजांमध्ये 100 टक्के बँकींगच्या दिशेने प्रवास सुरू आहे. अमेरिकेने 95 टक्के लोकांना बँकनेटमध्ये आणले आहे तर ब्रिटनने आगामी तीन वर्षांत कॅशलेस व्यवहारांचे स्वत्न पाहायला सुरवात केली आहे.

‘ग्रामीण भारतात बँकांच्या शाखा निर्माण केल्यास खेड्यातील जनतेला आर्थिक व्यवहार सुरळीत करता येतील आणि त्यामुळे त्यांचा भांडवलाशी संबंध वाढेल, ही बाब लक्षात घेउन सरकार 2012 पर्यंत 72 हजार खेड्यांत बँकाच्या शाखा उघडणार आहे. ग्रामीण जनता भांडवलापासून दूर राहिल्यामुळे तिला अर्थव्यवस्थेत सहभागी होता येत नाही, त्यामुळे सरकारच्या सर्वसमावेशक विकासाच्या उद्दिष्टांवर पाणी पडते. जर सर्वसमावेशक विकास झाला नाही तर गरीब लोक अशांत मनस्थितीत राहतात आणि त्याचे राजकीय परिणाम होतात’, असे देशाचे अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी म्हणतात. युनायटेड बँक ऑफ इंडियाच्या 1574 व्या शाखेचे उद्घाट्न त्यांच्या हस्ते झाले होते, त्यावेळी देशातील पैशाचा आणि त्याचा वाटपाचा त्यांनी असा उहापोह केला होता. मात्र हे सर्व कळण्यासाठी राज्यकर्त्यांना 63 वर्षे का उलटावी लागली आणि अजूनही या मोहिमेने पुरेसा वेग का घेतला नाही, या प्रश्नाचे उत्तर आम्हाला मुळात पारदर्शी व्यवहार नको आहेत, हेच द्यावे लागते. ज्या देशात शेअरबाजाराचे व्यवहार ऑनलाईन होउ शकतात आणि एका दशकात 70 कोटी लोक मोबाईलचा वापर करू शकतात, त्या देशात बँकांचा विस्तार करण्यात अडचणी आहेत, असे म्हणणे ही लबाडी वाटते.

आपल्याकडे पैसाच नाही तर बँकेमार्फत व्यवहार करण्याची गरजच काय, असे हातावर पोट असणार्‍या किंवा कमी उत्पन्न गटातील नागरिकांना वाटते खरे, मात्र आपली आर्थिक पत वाढल्याशिवाय आपले प्रश्न सुटणार नाहीत, हे त्यांच्या लक्षात येत नाही. कोट्यवधी लोक यामुळे देशाच्या आर्थिक प्रवाहात येत नाहीत, शिवाय रोखीचे व्यवहार करून मोठ्या प्रमाणावर कर बुडविला जातो आणि करजाळ्यात मोजकेच लोक राहिल्यामुळे कर सतत वाढ्त जातात, हे दुष्टचक्र आपल्या अर्थतज्ञांना लक्षात येत नाही, असे म्हणण्याचे धाडस कोणी करणार नाही. एवढेच नव्हे तर अण्णा हजारे आणि रामदेवबाबांचे आंदोलन हे मुळात देशातील आर्थिक व्यवहार पारदर्शी करण्यासंबंधीचे म्हणजे बँकव्यवहार वाढण्यासंबंधीचे आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. देशात बँकमनी वाढला की ब्लॅकमनी आपोआप कमी होणार आहे, त्यामुळे अधिकाधिक नागरिक बँकमनीशी जोडण्याच्या मोहिमेला किती महत्व आहे, हे शहाण्या माणसाला वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

खरी गोष्ट अशी आहे की पत निर्माण होण्यामुळे एका माणसाचा, त्याचा कुटुंबाचा देशाच्या मूळ आर्थिक प्रवाहात समावेश होतो, तो प्राध्यान्यक्रम आम्ही महत्वाचा मानलाच नाही. त्याला बँक व्यवहारांपासून सतत दूर ठेवले. या देशाचा सर्वसामान्य माणूस आजही बँक व्यवहारांना घाबरतो. कर्ज घेण्यास घाबरतो. भांडवल उभारणीचे धाडस करत नाही. पैसा बॅकेत ठेवायलाही तो नाही म्हणतो. त्यामुळे त्याची पुंजी घरात पडून राहते. त्याची आर्थिक पत वाढतच नाही. तर दुसरीकडे कोट्यवधींचे रोखीचे व्यवहार करणारे श्रीमंत आणि लाचखोर लोक देशाला बिनदिक्कत लुटत राहतात. पर्यायाने आमच्या देशाचा बँकमनी वाढत नाही. विकासकामांना म्हणजे पर्यायाने सार्वजनिक सेवासुविधांना पैसा पुरत नाही आणि त्याचे विपरीत परिणाम पुन्हा एकदा सामान्य माणसालाच जास्त भोगावे लागतात. कारण या सार्वजनिक सुविधांचा वापर करण्याशिवाय तो जगूच शकत नाही.
याचा अर्थ बँकमनी वाढवूनच आपला देश खर्‍या अर्थाने सक्षम होवू शकतो. भांडवल हे रक्तवाहिन्यांसारखे असते, त्याचाच संकोच झाला तर भारत सशक्त कसा होईल?

मोठ्या नोटा वाढवतात काळया पैशांची कीड !

1000 आणि 500 रूपयांच्या नोटा चलनातून काढून टाका, अशी रामदेवबाबांनी मागणी केली आहे. मात्र रामदेवबाबा आणि सरकारही या मागणीविषयी पुढे काही का बोलत नाहीत, यामागील गुपित समजून घेतले पाहिजे.

काळ्या पैशांच्या विरोधातील आंदोलनात 1000 आणि 500 रुपयांच्या नोटा चलनातून काढून टाका, अशी अतिशय रास्त मागणी करण्यात येत आहे, मात्र या मागणीचा आगापिछा समजून घेतल्याशिवाय तिचे महत्व कळू शकणार नाही. या नोटा रिझर्व बँकेने चलनात का वाढविल्या आणि आता पुरेशा दक्षतेशिवाय काढून घेणे कसे धोकादायक आहे, हे समजून घेवू यात. या निमित्ताने आपल्या देशाच्या चलनाविषयीची एक धक्कादायक माहिती आपल्याला पचवावी लागते, ती म्हणजे सध्या आठ लाख कोटी रुपयांच्या नोटा चलनात आहेत, ज्यात 1000 आणि 500 रुपयांच्या नोटांचा वाटा 76 टक्के आहे. 100 रूपयांच्या नोटांचे मूल्य धरल्यास ही टक्केवारी 93 टक्के होते! देशातील 70 टक्के लोकांचे दररोजचे व्यवहार 60 ते 100 रुपयांच्या दरम्यान असताना मोठ्या नोटा चलनात का आहेत, असा प्रश्न कोणालाही पडल्याशिवाय राहात नाही, तसेच व्यवहारात 50, 20 आणि 10 रुपयांच्या नोटा लवकर का मिळत नाहीत, हे कोडेही लगेच सुटते.

चलनफुगवट्यामुळे रूपयाची किंमत सतत घसरत असून त्या तुलनेत छोट्या नोटा छापण्याची भारताची तांत्रिक क्षमता नाही, ही अडचण गेली 63 वर्षे कायम आहे.चलनफुगवट्याचा दर सध्या 9 ते 10 टक्के इतका आहे. चलनफुगवटयात वस्तूंपेक्षा जास्त पैसा निर्माण होतो, कारण जीवनस्तर आणि बेनामी संपत्तीही वाढत चालली आहे. याचा अर्थ समांतर अर्थव्यवस्थेचा प्रभाव नियंत्रणात राहात नाही आणि त्यामुळे सरकार महागाईवर कधीच नियंत्रण मिळवू शकत नाही. दुसर्‍या बाजूला बँक नेटवर्कचा विस्तार आणि पर्यायाने बँकमनीचा वापर मात्र त्या वेगाने होत नसल्याने मोठ्या नोटा छापणे ही अपरिहार्यताच झाली आहे. आजही देशातील 40 टक्केच नागरिक बँक व्यवहाराशी जोडले गेले आहेत. त्यामुळे रोखीने व्यवहार एवढेच माहीत असणार्‍यांची संख्या 60 टक्के आहे. दैनंदिन छोटे व्यवहार रोखीने होत असते तर त्यात आक्षेप घेण्यासारखे काही नव्हते, मात्र कोट्यवधींचे व्यवहार रोखीने होत असल्याने आणि त्यांची नोंद होत नसल्याने काळा पैसा प्रचंड प्रमाणात वाढतो आहे. रोखीने व्यवहार म्हणजे सरकारला त्यातून काहीच कर मिळत नाही त्यामुळे हा व्यवहार राष्ट्रीय संपत्तीत मोजला जात नाही. त्यामुळेच भारतात गर्भश्रीमंतांची संख्या वाढत चालली आहे, मात्र सर्वसामान्य भारतीयांसाठी ज्या पायाभूत सुविधा लागतात, त्यासाठी सरकारकडे पैसा नाही. सरकार कायम तुटीचाच कारभार करते आहे, तर काळ्या पैशांवरील खासगी इमले वाढतच चालले आहेत.

सर्व जगाने आणि अर्थतज्ञांनी मान्य केलेले तत्व म्हणजे देशाच्या प्रगतीसाठी बॅकमनी वाढला पाहिजे. अमेरिकेत 95 टक्के व्यवहार बँकादवाराच होतात. देशाचा कारभार पारदर्शी होण्यासाठी आणि भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी विकसित देशांनी ‘कॅशलेस इकॉनॉमी’च्या दिशेने वाटचाल सुरू केली आहे.( सोबतचा तक्ता पहा ) ब्रिटनने तर 2014 मध्ये ‘कॅशलेस’ व्यवहारांची तयारी चालविली आहे. संपत्तीनिर्मितीत प्रगत देशांशी स्पर्धा करणार्‍या भारताने आता त्याच दिशेने जाण्याशिवाय पर्याय नाही. पण 1000, 500 आणि 100 च्या नोटांच्या माध्यमातून होणारे राक्षसी रोखीचे व्यवहार असेच सुरू राहिले तर भारतातील भ्रष्टाचार, राजकारणातील काळा पैसा, संघटित गुन्हेगारी आणि दहशतवाद कमी होण्याची सुतराम शक्यता नाही.

1000 आणि 500 नोटा रद्द करायच्या तर देशाला बरीच तयारी करावी लागेल. हे अवघड आहे, मात्र अशक्य नाही, उलट ते अपरिहार्यच आहे. साठच्या दशकात अमेरिकेला 100 डॉलरपेक्षा जास्त मूल्याच्या नोटा बाद कराव्या लागल्या होत्या. यामुळे पुढील काळात अमेरिकेला संघटित गुन्हेगारी व भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळविता आले. आता भारताला असे पाऊल उचलणे क्रमप्राप्त असून त्यासाठी ‘अर्थक्रांती प्रतिष्ठान’ने (www.arthakranti.org) जो पाच कलमी प्रस्ताव सरकारसमोर ठेवला आहे, त्याचाच विचार करावा लागेल. याच प्रस्तावावरून रामदेवबाबा मोठ्या नोटा रद्द करण्याची मागणी करत आहेत. या प्रस्तावात आयातकर वगळता करव्यवस्थेचे उच्चाटन करणे, सरकारी महसूलासाठी फक्त बँक व्यवहार कर लागू करणे, या महसुलात केंद्र, राज्य, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि बँकेचा वाटा ठरविणे , रोखीच्या व्यवहारांना मर्यादा घालणे म्हणजे बँकमनी वाढण्यासाठी व्यापक प्रयत्न करणे अशा उपायांचा समावेश आहेत. मोठ्या नोटा रद्द करणे हे या प्रस्तावातले एक कलम आहे. तेवढयाच कलमाची अंमलबजावणी ही अशक्य गोष्ट आहे. रामदेवबाबा मात्र तेवढे एकच कलम घेवून लढायला निघाले आहेत. ‘पेशंट’ मरणयातना भोगतो आहे, त्यामुळे ‘ऑपरेशन’ अपरिहार्य आहे, मात्र त्यासाठी पुरेशी तयारी न केल्यास ‘पेशंट’च दगावणार आहे.

रामदेवबाबांनी घातला गोंधळ

स्वामी रामदेवबाबा यांनी काळा पैसा आणि भ्रष्टाचाराच्या विरोधात ज्या 10 मागण्या केल्या आहेत, त्यातील 1000 आणि 500 रूपयांच्या नोटा रद्द करण्यासंबंधीची लक्षवेधक मागणी त्यांनी तीन वर्षापूर्वी अर्थक्रांती प्रतिष्ठानच्या पाच प्रस्तावांमधून घेतली असून ती या स्वरुपात मांडणे धोकादायक असल्याचे मत प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अनिल बोकील यांनी व्यक्त केले. काळया पैशाच्या निर्मूलनासाठी अर्थक्रांतीने सुचविलेले पाच प्रस्ताव गेली 12 वर्षे चर्चेत असून त्यातील एकच मुद्दा घेतल्यास काळा पैसा आणि भ्रष्टाचारविरोधी लढा पुढे जाण्याऐवजी देश आर्थिक संकटात सापडेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. प्रतिष्ठानने या प्रस्तावाचे 2007 मध्येच स्वामीत्वहक्क (कॉपीराईट 1-29349/2007) घेतले आहेत.
काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार विरोधातील कोणत्याही चळवळीचे स्वागत केले पाहिजे, त्यामुळे रामदेवबाबा यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाचे स्वागतच आहे, मात्र हा लढा आंदोलनांपेक्षा देशाच्या अर्थव्यवहारात तांत्रिक करेक्शनचा आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. कॉपीराईट स्वरुपातील या प्रस्तावाचा असा वापर करणे रामदेवबाबांनी टाळायला हवे होते, अशी अपेक्षा अर्थक्रांती प्रतिष्ठानच्या पदाधिकार्‍यांनी व्यक्त केली. रामदेवबाबांची ही मागणी सरकारने फेटाळली आणि आता रामदेवबाबाही त्यासंबंधी काही बोलत नाहीत, याकडे या पदाधिकार्‍यानी लक्ष वेधले.
स्वामी रामदेवबाबांचे सहकारी आणि आझादी बचाव आंदोलनाचे नेते राजीव दीक्षित यांनी पुण्यात 2008 मध्ये अर्थक्रांती श्री.बोकील यांचे अर्थक्रांतीवरील सादरीकरण पाहिले होते. ( दीक्षित यांचे सहा महिन्यापूर्वी निधन झाले ) अर्थक्रांतीविषयी अधिक कुतूहल वाटल्याने त्यांनी हरिद्वार येथे रामदेवबाबांच्या आश्रमात रामदेबाबांसमोर हे सादरीकरण त्याच वर्षी पुन्हा घडवून आणले. अर्थक्रांतीचे कार्यकर्ते जगदिश पालोदकर यांनी आश्रमात सादरीकरण केले. तेव्हापासून बाबांची योगशिबिरे 1000 आणि 500 रुपयांच्या नोटा रदद कराव्यात, या मुद्द्याचा उल्लेख केल्याशिवाय पूर्ण होत नाहीत. मात्र, हा मुद्दा आपण अर्थक्रांती प्रस्तावांमधून घेतला, असा उल्लेख बाबा कधीच करत नाहीत. अर्थक्रांतीच्या पाच कलमी प्रस्तावात नोटांचा हा मुद्दा तिसर्‍या क्रमांकावर असून तो शब्दशः असा आहेः ‘सध्या चलनात असलेल्या रू. 50 पेक्षा जास्त दर्शनी मूल्य असलेल्या चलनाचे उच्चाटन करणे. यामुळे लोकांना बँकेमार्फत व्यवहार करणेच सोयीचे होईल. परिणामी शासनाच्या महसुलात लक्षणीय वाढ होईल. अर्थात इतर प्रस्तावांचा विचार केल्याशिवाय हा मुद्दा मांडणे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक ठरू शकते.’
राष्ट्रपती भवनापासून व्यवस्थापनशास्र कॉलेजांपर्यंत गेली 12 वर्षे या प्रस्तावांच्या प्रसारासाठी आतापर्यंत 1200 सादरीकरण करणारे श्री. बोकील पुणे विद्यापीठातील सादरीकरणासाठी सोमवारी ( दि. 6) पुण्यात होते. ते म्हणाले, ‘ इतर चार प्रस्तावांशिवाय फक्त मोठ्या नोटा रद्द केल्या तर समांतर अर्थव्यवस्थेचा प्रचंड विस्तार लक्षात घेता देशावर मोठे संकट कोसळू शकते. भारताच्या आर्थिक विकासाचा दर घसरु शकतो. बांधकाम क्षेत्रातील काळ्या पैशाचा प्रभाव पाहता ते क्षेत्र कोलमडून पडू शकते आणि त्यावर अवलंबून असलेले सिमेंट, वाहतूक, उर्जा आणि बांधकाम मजूर या क्षेत्रांचीही प्रचंड कोंडी होउ शकते. मोठ्या नोटा रद्द करणे हे ‘गंभीर आजारी’ पडलेल्या आपल्या देशासाठी अत्यावश्यक असे ‘ऑपरेशन’ आहे, मात्र ते त्या ‘ऑपरेशन’ची पुरेशी तयारी केल्याशिवाय ( वातावरणनिर्मिती, बँकींगमध्ये वाढ आणि चलनफुगवट्याला लगाम) करण्याचा प्रयत्न केल्यास ‘पेशंट’ दगावणार, हे ठरलेले आहे.’
राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील, भाजपचे अध्यक्ष नितीन गडकरी, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख असे अनेक राजकीय नेते आणि इन्फोसिसच्या नारायणमूर्तींसारखे उद्योगपती, धार्मिक नेते श्री श्री रविशंकर अशा शेकडो नेत्यांनी अर्थक्रांतीचे सादरीकरण पाहिल्यावर या प्रस्तावांवर देशात व्यापक चर्चा झाली पाहिजे, असे मत व्यक्त केले आहे. काळा पैसा आणि भ्रष्टाचाराने जर्जर झालेल्या भारतात आता ‘सिस्टीम करेक्शन’ची गरज असून अर्थक्रांतीच्या प्रस्तावात त्रुटी काढून दाखवावी नाहीतर त्यावर आयोग बसवून त्या दिशेने वाटचाल करायला सुरवात करावी, असे आवाहन अनिल बोकील यांनी केले आहे. ( अधिक माहितीसाठी पाहा ः www.arthakranti.org )
असे आहेत अर्थक्रांतीचे पाच प्रस्ताव
1.सध्या अस्तिवात असलेली करप्रणाली (केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानिक
प्रशासनचे सर्व कर) पूर्णतः रद्द करणे .( आयात कर अथवा कस्टम ड्यूटी
वगळता ) देशातील सर्व म्हणजे केंद्र, राज्य आणि पालिकांचे, असे सुमारे 32
कर सध्या आपण भरतो.
2.सरकारी महसूलासाठी फक्त ‘बँक व्यवहार कर’ ‘Bank Transaction Tax’ हा सिंगल पॉईंट डिड्क्‍शन टॅक्स लागू करणे. बॅंकेद्वारे होणार्‍या प्रत्येक व्यवहारावर एका निश्चित प्रमाणात वजावट करणे, (उदा. 2 ट्क्के प्रती व्यवहार) वजावट फक्त जमा खात्यावरच (रिसीव्हींग एन्ड अकौंट्लाच) व्हावी, ही 2 टक्‍के वजावट निश्चित प्रमाणात केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक प्रशासन व त्या विवक्षित बँकेच्या खात्यावर वर्ग करण्यात यावी. ( उदा. 0.70 ट्क्‍के केंद्र सरकार, 0.60 ट्क्के राज्य सरकार, 0.35 टक्के स्थानिक प्रशासन संस्था व 0.35 टक्के बँक )
3.सध्या चलनात असलेल्या रू. 50 पेक्षा जास्त दर्शनी मूल्य असलेल्या चलनाचे उच्चाटन करणे. ( यामुळे लोकांना बँकेमार्फत व्यवहार करणेच सोयीचे होईल. परिणामी शासनाच्या महसुलात लक्षणीय वाढ होईल) काळया पैशाचा राक्षस उभा करणार्‍या मोठया नोटा ( 100,500,1000 रू.) चलनातून काढून टाकण्यात येतील. जगात बहुतांश प्रगत देशांमध्ये अशा मोठया नोटा नाहीत. त्यामुळे तेथे भारतात होतात तसे रोखीने मोठे व्यवहार होत नाहीत.
4.शासनाची काही विशिष्ट आर्थिक मर्यादेपर्यंतच रोखीच्या व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता अपेक्षित ( जसे रू.2000 पर्यंतचे व्यवहार). अर्थातच या मर्यादेपुढील रोखीच्या व्यवहारांना कायदेशीर संरक्षण मिळू शकणार नाही. अशा रोख व्यवहार मर्यादा निश्चितीकरणामुळे बँक व्यवहारास चालना मिळून शासकीय महसुलात लक्षणीय वाढ अपेक्षित)
5.रोखीच्या कुठल्याही व्यवहारावर ‘बँक व्यवहार कर’(‘Bank Transaction Tax’) लागू असणार नाही.