आवडणारे नव्हे, परवडणारे ‘रिक्षात कोंबणे’!

आमच्या राष्ट्रीय जीवनातील टोकाची विषमता आम्ही आमच्या मुलांवर शालेय जीवनापासूनच नव्हे तर त्यांच्या जन्मापासून लादली आहे. त्या टोकाच्या विषमतेच्या प्रश्नावर आम्ही उत्तर शोधत नाही तोपर्यंत शालेय रिक्षांमध्ये किती मुले बसवायची, अशा मलमपट्ट्यांवर समाधान मानण्याची व्यवस्थेने केलेली सक्ती सहन करावी लागणार आहे.

प्रगत देशांमधील शहरांमध्ये शालेय मुलांना घेवून जाणार्‍या बसला ओलांडून वाहनांना पुढे जाता येत नाही किंवा त्या बसपासून विशिष्ट अंतर ठेवूनच प्रवास करावा लागतो, असे म्हणतात. हे कशासाठी, हे आपल्याला माहीत आहे. कोणत्याही परिस्थितीत आपल्या मुलांना त्रास होवू नये, त्यांना अपघात होवू नये, म्हणून ही दक्षता घेतली जाते. ही गोष्ट आज आठवण्याचे कारण म्हणजे आपले शैक्षणिक वर्ष नुकतेच सुरू झाले असून पुण्यासारख्या शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत मानल्या जाणार्‍या शहरात आता कोठे शालेय बस चालविणार्‍या चालकांचे बिल्ले तपासण्याचे काम सुरू झाले आहे आणि शालेय विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीचा अभ्यास करणारी उपसमिती आता औरंगाबादमध्ये पोहचली आहे! रिक्षांमध्ये नेमक्या किती मुलांना बसविता येते, यावरून पुण्यात रिक्षाचालक, पोलिस आणि प्रादेशिक परिवहन अधिकार्‍यांमध्ये (आरटीओ) रणकंदन सुरू झाले आहे. पुण्यात गेल्याच आठवड्यात रिक्षाचालकांचा दोन दिवसांचा संपही होउन गेला.

शालेय बसगाड्यांना तीन दारे असली पाहिजेत, त्यांना जाळ्या असल्या पाहिजे, बसमध्ये अग्निशमन यंत्रणा, प्रथमोपचाराची व्यवस्था असली पाहिजे, असे काही नियम आपल्याकडे करण्यात आले आहेत, यातले किती नियम आपण पाळू शकतो, हे आपण पाहातच आहोत. बससाठी तरी नियम केलेले आहेत, मात्र शालेय रिक्षांसाठी तर नियम आहेत की नाहीत, याचा शोध घेण्याचे काम आता सुरू झाले आहे! अर्थात यात कोणाला आश्चर्य वाटत असेल तर त्यांनी बरोबर 2010 किंवा त्यापूर्वीच्या वर्षाची जून महिन्यातील वर्तमानपत्र काढून पाहावी. बेकायदा शालेय बस आणि रिक्षांच्या विरोधात कारवाईचे पोलिस, आरटीओंचे इशारे त्यात तुम्हाला दिसतील. काही बस आणि रिक्षांवर कारवाईची छायाचित्रे प्रसिद्ध झालेली पाहायला मिळतील आणि हा विषय माध्यमांमधून अचानक गायब झाला, असेही तुमच्या लक्षात येईल. आमच्या कळीच्या प्रश्नांचे आम्ही असे ‘वार्षिक उत्सव’ साजरे करतो तर!

प्रश्न म्हटला तर अगदी साधा आहे. शहरे असोत नाहीतर गावे, शाळांची अंतरे वाढल्यामुळे आमच्या मुलांना शाळेत जाण्यायेण्यासाठी परवडणारे आणि सुरक्षित वाहन हवे. पण तो प्रश्न आम्ही सोडवू शकत नाही. तो सोडविण्यासाठी आम्ही एकत्र येवू शकत नाही. त्यामुळे आमची बहुतांश मुले दररोज जीव धोक्यात घालून प्रवास करतात. एका रिक्षामध्ये आठ ते पंधरा मुले बसतात. मारूती व्हॅनमधून तर सोळा मुले प्रवास करतात. असे अनेक ‘विक्रम’ आपण दररोजच्या जीवनात करतच आहोत. एक घटना गमतीने सांगितली जाते, की एकदा एका फौजदाराने एका ‘काळीपिवळी’ला अडविले. सर्व प्रवाश्यांना उतरविले आणि चालकाला फर्मावले की ही वीस माणसे तू या गाडीत कशी बसविली, हे मला दाखवायचे, एवढीच तुझी शिक्षा! तो दररोजचाच भाग असल्याने चालकाने ती बसवून दाखविलीही! परवा पुण्याच्या आरटीओमध्ये दहा मुलांना रिक्षात बसवून दाखविण्याचे असेच प्रात्यक्षिक झाले. तात्पर्य आम्ही जसे जगलो पाहिजे, तसे आम्ही आज जगूच शकत नाही. आम्हाला जे परवडते, जसे परवडते, ते आणि तसेच आम्ही जगतो आहोत. आम्हाला माहीत आहे की हे कमी दर्जाचे आणि जीवघेणे जगणे आहे, मात्र दुसरा पर्यायच आमच्यासमोर नाही.

पाचपेक्षा अधिक मुले रिक्षात बसविणार्‍या रिक्षाचालकांवर पुण्यात कारवाईला सुरवात झाली आणि रिक्षा पंचायतीचे बाबा आढाव आणि इतर नेत्यांनी तिला विरोध केला. दोन दिवसांचा संप झाला. रिक्षाचालकांनी प्रश्न उपस्थित केले की शालेय बस वाहतूक आणि इतर वाहतूक तरी नियमाने होते काय, तसेच खरोखरच पाच मुलांनाच रिक्षात घेतले तर पालक दुप्पट मोबदला द्यायला तयार होणार आहेत काय?, निम्नमध्यमवर्गीयांना ते परवडणारे आहे काय? या प्रश्नांची उत्तरे ना आरटीओकडे आहेत ना प्रशासनाकडे. आठवडाभराच्या गदारोळानंतर याप्रश्नी मध्यममार्ग काढू असे अखेरीस जिल्हाधिकार्‍यांना (दरवर्षीप्रमाणे) जाहीर करावे लागले. म्हणजे महाराष्ट्र मोटार वाहन कायद्यातील 106 नियमानुसार रिक्षातून तीन ते बारा वयोगटातील चार विदयार्थ्यांची नेआण करण्यास परवानगी आहे, या कायद्याला गुंडाळून ठेवावे लागणार आहे. तर रिक्षांसाठी असा काही कायदाच अस्तित्वात नाही, असे रिक्षा संघटनांचे म्हणणे आहे. आमच्या सार्वजनिक जीवनात कायद्याला वेळोवेळी गुंडाळून जगण्याची जशी वेळ येते तशीच ती याप्रश्नीही आली आहे, हे प्रशासनालाही मान्य करावे लागले तर! आश्चर्य म्हणजे दरवर्षीच ते मान्य करावे लागते आहे!

रिक्षांचे उत्पादन करणार्‍या उद्योगांनी शालेय मुलांच्या वाहतुकीसाठी आवश्यक असणारी मॉडेल्स तयार करायला हवीत, एआरएआयने या मॉडेलला मान्यता द्यायला हवी, तरच हा प्रश्न सुटू शकेल, असा मुद्दा परिवहन प्राधिकरणाच्या बैठकीत चर्चेला आला आहे. ‘देरसे आये, दुरुस्त आये’ म्हणून त्याचे स्वागत केले पाहिजे. मात्र तेसुद्धा या प्रश्नाचे अर्धेच उत्तर आहे, याचे भान ठेवावे लागेल. खरे उत्तर असे आहे की आमच्या राष्ट्रीय जीवनातील टोकाची विषमता आम्ही आमच्या मुलांवर शालेय जीवनापासूनच नव्हे तर त्यांच्या जन्मापासून लादली आहे. त्या टोकाच्या विषमतेच्या प्रश्नावर आम्ही उत्तर शोधत नाही तोपर्यंत शालेय रिक्षांमध्ये किती मुले बसवायची, अशा मलमपट्ट्यांवर समाधान मानण्याची व्यवस्थेने केलेली सक्ती सहन करावी लागणार आहे. आमची मुले सुरक्षित आणि हसत खेळत शिक्षण घेवू शकत नाहीत, मग आमची समृद्धी आणि हुशारी कोणत्या महान कार्यासाठी काम करणार आहे?

‘बँकमनी’त वाढ हेच खर्‍या विकासाचे इंजिन

प्रश्न पुणे, मुंबई आणि औरंगाबादसारख्या विकसित शहरांचा नाही. प्रश्न आहे भारतातल्या सहा लाख खेड्यांचा. ज्यातील किमान 70 टक्के नागरिकांपर्यंत बँक सुविधा पोहचल्याच नाहीत. बँकेत खाते असणे हा मूलभूत मानवी अधिकार असून तेच देशाच्या शाश्वत सामाजिक आर्थिक विकासाचे इंजिन आहे, हे सर्व जगाने मान्य केले आहे.



खेड्यापाड्यांत आणि वाडीतांड्यांवर मोबाइल पोहोचला, परंतु देशातील 73 हजार गावांमध्ये अजूनही बँकिंग सुविधा पोहचलेली नाही, असे विधान बँक ऑफ बडोदाचे अध्यक्ष आणि एमडी एम.डी. मल्या यांनी परवाच औरंगाबादेत केले. औरंगाबाद शहरातील जालना रोड, अदालत रोड किंवा पुण्यातील जंगली महाराज, फर्ग्यसन रोड , औंधचा आयटीआय रोडच ज्यांनी पाहिला ते म्हणतील बँकाची संख्या कमी आहे, हे काही पटत नाही बुवा. कारण या एकाएका रस्त्यांवर किमान पंधरा बँका आहेत. प्रश्न पुणे, मुंबई आणि औरंगाबादसारख्या विकसित शहरांचा नाही. प्रश्न आहे भारतातल्या सहा लाख खेड्यांचा. ज्यातील किमान 70 टक्के नागरिकांपर्यंत बँक सुविधा पोहचलेलीच नाही. बँकेत खाते असणे हा मूलभूत मानवी अधिकार असून तेच देशाच्या शाश्वत सामाजिक आर्थिक विकासाचे इंजिन आहे, हे सर्व जगाने मान्य केले आहे. पण देशातील सर्वसामान्य माणसाला बँकींगमध्ये सहभागी करुन घेतले पाहिजे, हे आपल्या धोरण ठरविणार्‍यांना कळायला स्वातंत्र्याची 63 वर्षे जावी लागली. कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा सोनीया गांधी यांच्या हस्ते बॅंक समावेशकता मोहीमेचा म्हणजे ‘स्वाभीमान’ मोहिमेचा आरंभ होउन केवळ चार महिने झाले आहेत.

अधिकृत आकडेवारी असे सांगते की सुमारे 65 टक्के भारतीयांना अजूनही बँकव्यवहार करण्याची तर 85 टक्क्यांना पत किंवा कर्ज सुविधा उपलब्ध नाही. देशातील सहा लाख खेड्यांपैकी निम्म्या खेड्यांमध्ये अजूनही व्यापारी बँका नाहीत. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण 1969 मध्ये झाले, त्यावेळी 8,700 बँकशाखा देशात होत्या त्या गेल्या 41 वर्षांत 85,300 वर पोहचल्या, मात्र त्यातील 32,000 च शाखा ग्रामीण भागात आहेत. बँकामध्ये गर्दी का असते आणि खातेदारांची कामे विनासायास का होत नाहीत, याचे कारण हे आहे. ज्या अमेरिकी आणि पाश्चिमात्य देशांमधील व्यवस्था आम्ही आदर्श मानतो, त्या सर्व समाजांमध्ये 100 टक्के बँकींगच्या दिशेने प्रवास सुरू आहे. अमेरिकेने 95 टक्के लोकांना बँकनेटमध्ये आणले आहे तर ब्रिटनने आगामी तीन वर्षांत कॅशलेस व्यवहारांचे स्वत्न पाहायला सुरवात केली आहे.

‘ग्रामीण भारतात बँकांच्या शाखा निर्माण केल्यास खेड्यातील जनतेला आर्थिक व्यवहार सुरळीत करता येतील आणि त्यामुळे त्यांचा भांडवलाशी संबंध वाढेल, ही बाब लक्षात घेउन सरकार 2012 पर्यंत 72 हजार खेड्यांत बँकाच्या शाखा उघडणार आहे. ग्रामीण जनता भांडवलापासून दूर राहिल्यामुळे तिला अर्थव्यवस्थेत सहभागी होता येत नाही, त्यामुळे सरकारच्या सर्वसमावेशक विकासाच्या उद्दिष्टांवर पाणी पडते. जर सर्वसमावेशक विकास झाला नाही तर गरीब लोक अशांत मनस्थितीत राहतात आणि त्याचे राजकीय परिणाम होतात’, असे देशाचे अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी म्हणतात. युनायटेड बँक ऑफ इंडियाच्या 1574 व्या शाखेचे उद्घाट्न त्यांच्या हस्ते झाले होते, त्यावेळी देशातील पैशाचा आणि त्याचा वाटपाचा त्यांनी असा उहापोह केला होता. मात्र हे सर्व कळण्यासाठी राज्यकर्त्यांना 63 वर्षे का उलटावी लागली आणि अजूनही या मोहिमेने पुरेसा वेग का घेतला नाही, या प्रश्नाचे उत्तर आम्हाला मुळात पारदर्शी व्यवहार नको आहेत, हेच द्यावे लागते. ज्या देशात शेअरबाजाराचे व्यवहार ऑनलाईन होउ शकतात आणि एका दशकात 70 कोटी लोक मोबाईलचा वापर करू शकतात, त्या देशात बँकांचा विस्तार करण्यात अडचणी आहेत, असे म्हणणे ही लबाडी वाटते.

आपल्याकडे पैसाच नाही तर बँकेमार्फत व्यवहार करण्याची गरजच काय, असे हातावर पोट असणार्‍या किंवा कमी उत्पन्न गटातील नागरिकांना वाटते खरे, मात्र आपली आर्थिक पत वाढल्याशिवाय आपले प्रश्न सुटणार नाहीत, हे त्यांच्या लक्षात येत नाही. कोट्यवधी लोक यामुळे देशाच्या आर्थिक प्रवाहात येत नाहीत, शिवाय रोखीचे व्यवहार करून मोठ्या प्रमाणावर कर बुडविला जातो आणि करजाळ्यात मोजकेच लोक राहिल्यामुळे कर सतत वाढ्त जातात, हे दुष्टचक्र आपल्या अर्थतज्ञांना लक्षात येत नाही, असे म्हणण्याचे धाडस कोणी करणार नाही. एवढेच नव्हे तर अण्णा हजारे आणि रामदेवबाबांचे आंदोलन हे मुळात देशातील आर्थिक व्यवहार पारदर्शी करण्यासंबंधीचे म्हणजे बँकव्यवहार वाढण्यासंबंधीचे आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. देशात बँकमनी वाढला की ब्लॅकमनी आपोआप कमी होणार आहे, त्यामुळे अधिकाधिक नागरिक बँकमनीशी जोडण्याच्या मोहिमेला किती महत्व आहे, हे शहाण्या माणसाला वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

खरी गोष्ट अशी आहे की पत निर्माण होण्यामुळे एका माणसाचा, त्याचा कुटुंबाचा देशाच्या मूळ आर्थिक प्रवाहात समावेश होतो, तो प्राध्यान्यक्रम आम्ही महत्वाचा मानलाच नाही. त्याला बँक व्यवहारांपासून सतत दूर ठेवले. या देशाचा सर्वसामान्य माणूस आजही बँक व्यवहारांना घाबरतो. कर्ज घेण्यास घाबरतो. भांडवल उभारणीचे धाडस करत नाही. पैसा बॅकेत ठेवायलाही तो नाही म्हणतो. त्यामुळे त्याची पुंजी घरात पडून राहते. त्याची आर्थिक पत वाढतच नाही. तर दुसरीकडे कोट्यवधींचे रोखीचे व्यवहार करणारे श्रीमंत आणि लाचखोर लोक देशाला बिनदिक्कत लुटत राहतात. पर्यायाने आमच्या देशाचा बँकमनी वाढत नाही. विकासकामांना म्हणजे पर्यायाने सार्वजनिक सेवासुविधांना पैसा पुरत नाही आणि त्याचे विपरीत परिणाम पुन्हा एकदा सामान्य माणसालाच जास्त भोगावे लागतात. कारण या सार्वजनिक सुविधांचा वापर करण्याशिवाय तो जगूच शकत नाही.
याचा अर्थ बँकमनी वाढवूनच आपला देश खर्‍या अर्थाने सक्षम होवू शकतो. भांडवल हे रक्तवाहिन्यांसारखे असते, त्याचाच संकोच झाला तर भारत सशक्त कसा होईल?

मोठ्या नोटा वाढवतात काळया पैशांची कीड !

1000 आणि 500 रूपयांच्या नोटा चलनातून काढून टाका, अशी रामदेवबाबांनी मागणी केली आहे. मात्र रामदेवबाबा आणि सरकारही या मागणीविषयी पुढे काही का बोलत नाहीत, यामागील गुपित समजून घेतले पाहिजे.

काळ्या पैशांच्या विरोधातील आंदोलनात 1000 आणि 500 रुपयांच्या नोटा चलनातून काढून टाका, अशी अतिशय रास्त मागणी करण्यात येत आहे, मात्र या मागणीचा आगापिछा समजून घेतल्याशिवाय तिचे महत्व कळू शकणार नाही. या नोटा रिझर्व बँकेने चलनात का वाढविल्या आणि आता पुरेशा दक्षतेशिवाय काढून घेणे कसे धोकादायक आहे, हे समजून घेवू यात. या निमित्ताने आपल्या देशाच्या चलनाविषयीची एक धक्कादायक माहिती आपल्याला पचवावी लागते, ती म्हणजे सध्या आठ लाख कोटी रुपयांच्या नोटा चलनात आहेत, ज्यात 1000 आणि 500 रुपयांच्या नोटांचा वाटा 76 टक्के आहे. 100 रूपयांच्या नोटांचे मूल्य धरल्यास ही टक्केवारी 93 टक्के होते! देशातील 70 टक्के लोकांचे दररोजचे व्यवहार 60 ते 100 रुपयांच्या दरम्यान असताना मोठ्या नोटा चलनात का आहेत, असा प्रश्न कोणालाही पडल्याशिवाय राहात नाही, तसेच व्यवहारात 50, 20 आणि 10 रुपयांच्या नोटा लवकर का मिळत नाहीत, हे कोडेही लगेच सुटते.

चलनफुगवट्यामुळे रूपयाची किंमत सतत घसरत असून त्या तुलनेत छोट्या नोटा छापण्याची भारताची तांत्रिक क्षमता नाही, ही अडचण गेली 63 वर्षे कायम आहे.चलनफुगवट्याचा दर सध्या 9 ते 10 टक्के इतका आहे. चलनफुगवटयात वस्तूंपेक्षा जास्त पैसा निर्माण होतो, कारण जीवनस्तर आणि बेनामी संपत्तीही वाढत चालली आहे. याचा अर्थ समांतर अर्थव्यवस्थेचा प्रभाव नियंत्रणात राहात नाही आणि त्यामुळे सरकार महागाईवर कधीच नियंत्रण मिळवू शकत नाही. दुसर्‍या बाजूला बँक नेटवर्कचा विस्तार आणि पर्यायाने बँकमनीचा वापर मात्र त्या वेगाने होत नसल्याने मोठ्या नोटा छापणे ही अपरिहार्यताच झाली आहे. आजही देशातील 40 टक्केच नागरिक बँक व्यवहाराशी जोडले गेले आहेत. त्यामुळे रोखीने व्यवहार एवढेच माहीत असणार्‍यांची संख्या 60 टक्के आहे. दैनंदिन छोटे व्यवहार रोखीने होत असते तर त्यात आक्षेप घेण्यासारखे काही नव्हते, मात्र कोट्यवधींचे व्यवहार रोखीने होत असल्याने आणि त्यांची नोंद होत नसल्याने काळा पैसा प्रचंड प्रमाणात वाढतो आहे. रोखीने व्यवहार म्हणजे सरकारला त्यातून काहीच कर मिळत नाही त्यामुळे हा व्यवहार राष्ट्रीय संपत्तीत मोजला जात नाही. त्यामुळेच भारतात गर्भश्रीमंतांची संख्या वाढत चालली आहे, मात्र सर्वसामान्य भारतीयांसाठी ज्या पायाभूत सुविधा लागतात, त्यासाठी सरकारकडे पैसा नाही. सरकार कायम तुटीचाच कारभार करते आहे, तर काळ्या पैशांवरील खासगी इमले वाढतच चालले आहेत.

सर्व जगाने आणि अर्थतज्ञांनी मान्य केलेले तत्व म्हणजे देशाच्या प्रगतीसाठी बॅकमनी वाढला पाहिजे. अमेरिकेत 95 टक्के व्यवहार बँकादवाराच होतात. देशाचा कारभार पारदर्शी होण्यासाठी आणि भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी विकसित देशांनी ‘कॅशलेस इकॉनॉमी’च्या दिशेने वाटचाल सुरू केली आहे.( सोबतचा तक्ता पहा ) ब्रिटनने तर 2014 मध्ये ‘कॅशलेस’ व्यवहारांची तयारी चालविली आहे. संपत्तीनिर्मितीत प्रगत देशांशी स्पर्धा करणार्‍या भारताने आता त्याच दिशेने जाण्याशिवाय पर्याय नाही. पण 1000, 500 आणि 100 च्या नोटांच्या माध्यमातून होणारे राक्षसी रोखीचे व्यवहार असेच सुरू राहिले तर भारतातील भ्रष्टाचार, राजकारणातील काळा पैसा, संघटित गुन्हेगारी आणि दहशतवाद कमी होण्याची सुतराम शक्यता नाही.

1000 आणि 500 नोटा रद्द करायच्या तर देशाला बरीच तयारी करावी लागेल. हे अवघड आहे, मात्र अशक्य नाही, उलट ते अपरिहार्यच आहे. साठच्या दशकात अमेरिकेला 100 डॉलरपेक्षा जास्त मूल्याच्या नोटा बाद कराव्या लागल्या होत्या. यामुळे पुढील काळात अमेरिकेला संघटित गुन्हेगारी व भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळविता आले. आता भारताला असे पाऊल उचलणे क्रमप्राप्त असून त्यासाठी ‘अर्थक्रांती प्रतिष्ठान’ने (www.arthakranti.org) जो पाच कलमी प्रस्ताव सरकारसमोर ठेवला आहे, त्याचाच विचार करावा लागेल. याच प्रस्तावावरून रामदेवबाबा मोठ्या नोटा रद्द करण्याची मागणी करत आहेत. या प्रस्तावात आयातकर वगळता करव्यवस्थेचे उच्चाटन करणे, सरकारी महसूलासाठी फक्त बँक व्यवहार कर लागू करणे, या महसुलात केंद्र, राज्य, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि बँकेचा वाटा ठरविणे , रोखीच्या व्यवहारांना मर्यादा घालणे म्हणजे बँकमनी वाढण्यासाठी व्यापक प्रयत्न करणे अशा उपायांचा समावेश आहेत. मोठ्या नोटा रद्द करणे हे या प्रस्तावातले एक कलम आहे. तेवढयाच कलमाची अंमलबजावणी ही अशक्य गोष्ट आहे. रामदेवबाबा मात्र तेवढे एकच कलम घेवून लढायला निघाले आहेत. ‘पेशंट’ मरणयातना भोगतो आहे, त्यामुळे ‘ऑपरेशन’ अपरिहार्य आहे, मात्र त्यासाठी पुरेशी तयारी न केल्यास ‘पेशंट’च दगावणार आहे.

रामदेवबाबांनी घातला गोंधळ

स्वामी रामदेवबाबा यांनी काळा पैसा आणि भ्रष्टाचाराच्या विरोधात ज्या 10 मागण्या केल्या आहेत, त्यातील 1000 आणि 500 रूपयांच्या नोटा रद्द करण्यासंबंधीची लक्षवेधक मागणी त्यांनी तीन वर्षापूर्वी अर्थक्रांती प्रतिष्ठानच्या पाच प्रस्तावांमधून घेतली असून ती या स्वरुपात मांडणे धोकादायक असल्याचे मत प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अनिल बोकील यांनी व्यक्त केले. काळया पैशाच्या निर्मूलनासाठी अर्थक्रांतीने सुचविलेले पाच प्रस्ताव गेली 12 वर्षे चर्चेत असून त्यातील एकच मुद्दा घेतल्यास काळा पैसा आणि भ्रष्टाचारविरोधी लढा पुढे जाण्याऐवजी देश आर्थिक संकटात सापडेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. प्रतिष्ठानने या प्रस्तावाचे 2007 मध्येच स्वामीत्वहक्क (कॉपीराईट 1-29349/2007) घेतले आहेत.
काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार विरोधातील कोणत्याही चळवळीचे स्वागत केले पाहिजे, त्यामुळे रामदेवबाबा यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाचे स्वागतच आहे, मात्र हा लढा आंदोलनांपेक्षा देशाच्या अर्थव्यवहारात तांत्रिक करेक्शनचा आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. कॉपीराईट स्वरुपातील या प्रस्तावाचा असा वापर करणे रामदेवबाबांनी टाळायला हवे होते, अशी अपेक्षा अर्थक्रांती प्रतिष्ठानच्या पदाधिकार्‍यांनी व्यक्त केली. रामदेवबाबांची ही मागणी सरकारने फेटाळली आणि आता रामदेवबाबाही त्यासंबंधी काही बोलत नाहीत, याकडे या पदाधिकार्‍यानी लक्ष वेधले.
स्वामी रामदेवबाबांचे सहकारी आणि आझादी बचाव आंदोलनाचे नेते राजीव दीक्षित यांनी पुण्यात 2008 मध्ये अर्थक्रांती श्री.बोकील यांचे अर्थक्रांतीवरील सादरीकरण पाहिले होते. ( दीक्षित यांचे सहा महिन्यापूर्वी निधन झाले ) अर्थक्रांतीविषयी अधिक कुतूहल वाटल्याने त्यांनी हरिद्वार येथे रामदेवबाबांच्या आश्रमात रामदेबाबांसमोर हे सादरीकरण त्याच वर्षी पुन्हा घडवून आणले. अर्थक्रांतीचे कार्यकर्ते जगदिश पालोदकर यांनी आश्रमात सादरीकरण केले. तेव्हापासून बाबांची योगशिबिरे 1000 आणि 500 रुपयांच्या नोटा रदद कराव्यात, या मुद्द्याचा उल्लेख केल्याशिवाय पूर्ण होत नाहीत. मात्र, हा मुद्दा आपण अर्थक्रांती प्रस्तावांमधून घेतला, असा उल्लेख बाबा कधीच करत नाहीत. अर्थक्रांतीच्या पाच कलमी प्रस्तावात नोटांचा हा मुद्दा तिसर्‍या क्रमांकावर असून तो शब्दशः असा आहेः ‘सध्या चलनात असलेल्या रू. 50 पेक्षा जास्त दर्शनी मूल्य असलेल्या चलनाचे उच्चाटन करणे. यामुळे लोकांना बँकेमार्फत व्यवहार करणेच सोयीचे होईल. परिणामी शासनाच्या महसुलात लक्षणीय वाढ होईल. अर्थात इतर प्रस्तावांचा विचार केल्याशिवाय हा मुद्दा मांडणे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक ठरू शकते.’
राष्ट्रपती भवनापासून व्यवस्थापनशास्र कॉलेजांपर्यंत गेली 12 वर्षे या प्रस्तावांच्या प्रसारासाठी आतापर्यंत 1200 सादरीकरण करणारे श्री. बोकील पुणे विद्यापीठातील सादरीकरणासाठी सोमवारी ( दि. 6) पुण्यात होते. ते म्हणाले, ‘ इतर चार प्रस्तावांशिवाय फक्त मोठ्या नोटा रद्द केल्या तर समांतर अर्थव्यवस्थेचा प्रचंड विस्तार लक्षात घेता देशावर मोठे संकट कोसळू शकते. भारताच्या आर्थिक विकासाचा दर घसरु शकतो. बांधकाम क्षेत्रातील काळ्या पैशाचा प्रभाव पाहता ते क्षेत्र कोलमडून पडू शकते आणि त्यावर अवलंबून असलेले सिमेंट, वाहतूक, उर्जा आणि बांधकाम मजूर या क्षेत्रांचीही प्रचंड कोंडी होउ शकते. मोठ्या नोटा रद्द करणे हे ‘गंभीर आजारी’ पडलेल्या आपल्या देशासाठी अत्यावश्यक असे ‘ऑपरेशन’ आहे, मात्र ते त्या ‘ऑपरेशन’ची पुरेशी तयारी केल्याशिवाय ( वातावरणनिर्मिती, बँकींगमध्ये वाढ आणि चलनफुगवट्याला लगाम) करण्याचा प्रयत्न केल्यास ‘पेशंट’ दगावणार, हे ठरलेले आहे.’
राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील, भाजपचे अध्यक्ष नितीन गडकरी, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख असे अनेक राजकीय नेते आणि इन्फोसिसच्या नारायणमूर्तींसारखे उद्योगपती, धार्मिक नेते श्री श्री रविशंकर अशा शेकडो नेत्यांनी अर्थक्रांतीचे सादरीकरण पाहिल्यावर या प्रस्तावांवर देशात व्यापक चर्चा झाली पाहिजे, असे मत व्यक्त केले आहे. काळा पैसा आणि भ्रष्टाचाराने जर्जर झालेल्या भारतात आता ‘सिस्टीम करेक्शन’ची गरज असून अर्थक्रांतीच्या प्रस्तावात त्रुटी काढून दाखवावी नाहीतर त्यावर आयोग बसवून त्या दिशेने वाटचाल करायला सुरवात करावी, असे आवाहन अनिल बोकील यांनी केले आहे. ( अधिक माहितीसाठी पाहा ः www.arthakranti.org )
असे आहेत अर्थक्रांतीचे पाच प्रस्ताव
1.सध्या अस्तिवात असलेली करप्रणाली (केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानिक
प्रशासनचे सर्व कर) पूर्णतः रद्द करणे .( आयात कर अथवा कस्टम ड्यूटी
वगळता ) देशातील सर्व म्हणजे केंद्र, राज्य आणि पालिकांचे, असे सुमारे 32
कर सध्या आपण भरतो.
2.सरकारी महसूलासाठी फक्त ‘बँक व्यवहार कर’ ‘Bank Transaction Tax’ हा सिंगल पॉईंट डिड्क्‍शन टॅक्स लागू करणे. बॅंकेद्वारे होणार्‍या प्रत्येक व्यवहारावर एका निश्चित प्रमाणात वजावट करणे, (उदा. 2 ट्क्के प्रती व्यवहार) वजावट फक्त जमा खात्यावरच (रिसीव्हींग एन्ड अकौंट्लाच) व्हावी, ही 2 टक्‍के वजावट निश्चित प्रमाणात केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक प्रशासन व त्या विवक्षित बँकेच्या खात्यावर वर्ग करण्यात यावी. ( उदा. 0.70 ट्क्‍के केंद्र सरकार, 0.60 ट्क्के राज्य सरकार, 0.35 टक्के स्थानिक प्रशासन संस्था व 0.35 टक्के बँक )
3.सध्या चलनात असलेल्या रू. 50 पेक्षा जास्त दर्शनी मूल्य असलेल्या चलनाचे उच्चाटन करणे. ( यामुळे लोकांना बँकेमार्फत व्यवहार करणेच सोयीचे होईल. परिणामी शासनाच्या महसुलात लक्षणीय वाढ होईल) काळया पैशाचा राक्षस उभा करणार्‍या मोठया नोटा ( 100,500,1000 रू.) चलनातून काढून टाकण्यात येतील. जगात बहुतांश प्रगत देशांमध्ये अशा मोठया नोटा नाहीत. त्यामुळे तेथे भारतात होतात तसे रोखीने मोठे व्यवहार होत नाहीत.
4.शासनाची काही विशिष्ट आर्थिक मर्यादेपर्यंतच रोखीच्या व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता अपेक्षित ( जसे रू.2000 पर्यंतचे व्यवहार). अर्थातच या मर्यादेपुढील रोखीच्या व्यवहारांना कायदेशीर संरक्षण मिळू शकणार नाही. अशा रोख व्यवहार मर्यादा निश्चितीकरणामुळे बँक व्यवहारास चालना मिळून शासकीय महसुलात लक्षणीय वाढ अपेक्षित)
5.रोखीच्या कुठल्याही व्यवहारावर ‘बँक व्यवहार कर’(‘Bank Transaction Tax’) लागू असणार नाही.

नव्या वळणावरील मिलाप

पुण्याकडून मराठवाड्यात प्रवेश करताना आता नव्या पुलावरून कायगावात यावे लागते. किमान 50 वर्षांचा जुना पूल कमकुवत होऊन बंद पड्ला. मराठवाडा महाराष्ट्रात बिनशर्त सामील झाल्यापासूनचा काळ त्या पुलाने पाहिला. हा रस्ता आता आणि बराच उशिरा चौपदरी झाला असून याच रस्त्याने पूर्वी पुण्याला जायचे तर 5 ते सहा तास लागत. मराठवाड्यातील जनतेला एक वर्ष उशिरा स्वातंत्र्य मिळाले, त्याचे परिणाम पुढे इतके दीर्घकाळ सहन करावे लागतील, अशी कल्पना कोणी केली नसेल. आता काही चालकवीर चारऐवजी तीन साडेतीन तासात पुणे गाठतात हा भाग वेगळा.
स्वामी रामानंद् तीर्थ, गोविंदभाईंनी मराठवाडा महाराष्ट्रात सामील करण्याची तर मागणी केलीच पण मुंबईसह महाराष्ट्र होण्याच्या मागणीला बळ दिले, याचा अर्थ भाषा आणि संस्कृती या अर्थाने मराठी समाज एकत्र नांदताना मुंबईला सोबत घेतल्याशिवाय आपल्याला नव्या जगात जाता येणार नाही, हेच जणू त्यांनी हेरले होते. पश्चिमेकडे जाणार्‍या या मार्गांनी आता किती बस, किती मालगाड्या आणि किती खासगी वाहने जातात त्याची गणती नाही. ( टोलवाले करतात म्हणा!) कायगावचा पूल नव्हता तेव्हा मोटारी तराफींवर ठेवून गोदावरी पार करावी लागत होती, म्हणतात. ‘पश्चिमेचे रस्ते’ मराठवाड्यासाठी असे रोखलेले होते तर ! त्या पुलाखाली आता 12 महिने पाणी दिसते, कारण तीथपासून 40 किलोमीटरवर पैठणला मराठवाडयातले सर्वात मोठे जायकवाडी धरण आहे. शंकरराव चव्हाण यांनी ही साईट कशी चुकीची निवडली, त्याविषयी बरेच काही बोलले जाते, हा आता इतिहास झाला. अर्थात त्यामुळेच औरंगाबाद्सारख्या 12 लाखाच्या वस्तीला खात्रीचे पाणी मिळते आहे. नसता हे शहर कशाच्या भरवश्यावर वाढते ! मलिक अंबरने एकेकाळी नहरे अंबरीद्वारे या शहराला पाणी पुरविण्याची एक अफलातून पद्धत शोधून काढली होती, पण आता ती कशी पुरी पडणार? तिचा अभ्यास सतत सुरुच आहे आणि ठेवावाच लागेल कारण असेच काही या मातीतले मॉडेल मराठवाड्याचा सर्वात कळीचा - पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यास भविष्यात उपयोगी ठरणार आहे.
औरंगाबादच्या दक्षिणेला द्क्षिण काशी म्हणजे पैठण. या पालथ्या नगरीत सातवाहन घराण्याच्या काळातील समृद्धी दडलेली आहे. संत एकनाथांना भेटण्यासाठी हजारो वारकरी गोदाकाठी आजही एकत्र येतात. त्याच्या उत्तरेला गंगापूर आणि वैजापूर ही दुष्काळी भूमी. मात्र आता नांदूर मधमेश्वराचे पाणी काही भागात खेळू लागले आहे. पलिकडे कन्नडच्या गौताळा अभयारण्य आणि मराठवाड्याचे चाळीसगावकड्चे टोक म्हणजे ऑट्रम घाट. घाटाच्या वरच्या बाजूला पितळखोर्‍याची लेणी आणि खाली चाळीसगावचे जंगल. तेथे भास्कराचार्यांचे वास्तव्य होते, असे म्हणतात. किनवटनंतर मराठवाड्यातील गौताळा हे एकमेव जंगल, मात्र ते आज संकटात आहे. आणखी वर आलात की वेरूळ आणि अजिंठा लेणी. औरंगाबाद्च्या दिशेने दौलताबाद किंवा देवगिरी किल्ला. अनेक राजवटी यादवांच्या या भूमीच्या प्रेमात पडल्या. पश्चिमेचा वारा मनसोक्त पिणारा हा भाग जर्जरी बक्षांसारख्या सुफी संतांनाही आवडून गेला. शारंगदेव आणि गोपालनायकाचा आवाज याच डोंगरदर्‍यांनी ऐकला आणि हिंदुस्थानी संगीताची साधना येथूनच सुरू झाली. पाकिजासारख्या रोमँटिक चित्रपटाच्या चित्रीकरणासाठी खुलताबादशिवाय दुसरे लोकेशन असूच शकत नाही. खुलताबाद गेस्ट हाऊससारखे गेस्ट हाऊस नाही, असे आता आतापर्यंत म्हटले जायचे. हा भाग एवढा रम्य आहे की आताही शहराबाहेर जायचे म्हटल्यावर येथेच हुरडा पार्टया रंगतात. पैठणरोडच्या बरोबरीने याच भागात फार्महाऊससाठी जागा खरेदी केल्या जाताहेत. वेरूळला अगदी गावातून गेलात तर औरंगजेबची कबर खुलताबादेत पाहायला मिळते. पेरू, सीताफळ किंवा अंजीर खाल्ल्याशिवाय या रस्त्याने प्रवास करण्यास बंदी आहे !
वेरूळ आणि अजिंठा लेणी आयुष्यात एकदा तरी पाहिल्याच पाहिजेत. म्हणजे आपण आधुनिक काळात किती पराक्रम गाजवित आहोत, हा भ्रम दूर व्हायला मदत होते. विशेषतः कैलास लेणीमध्ये आधी कळस मग पाया असे काम कलाकारांनी केले , असे गाईड सांगतो तेव्हा नतमस्तक होण्याशिवाय आपल्या हाती काही राहातच नाही. पलिकडे घृष्णेश्वराचे दर्शन घेताना मंदीरावरील कलाकुसर पाहून पुन्हा नतमस्तक. नतमस्तक झालेच पाहिजे, अशी कितीतरी ठिकाणे मराठवाड्यात आहेत, मात्र काळ बद्लला, सत्ताकेंद्रे बदलली आणि एकेकाळी पैठणच्या पैठणीमुळे आणि व्यापार उदीमामुळे जगाला माहीत झालेल्या या भूमीची गेले आठ शतके मात्र पिछेहाट झाली.
दौलताबाद रोडने औरंगाबादकडे येताना रस्ता वळण घेतो तसे देवगिरी किल्याचे सर्व बाजूंनी दर्शन होत राहाते. आपण पाहू तिकडे राजेशाही खुणा अंगावर पांघरणारे खंडहर दिसायला लागतात. आधुनिक काळात उत्पादन, रोजगार हेच परवलीचे शब्द झाले आहेत. औरंगाबादला औद्योगिक शहराचा दर्जा मिळवून देणारी वाळूज – पंढरपूर एमआयडीसी दौलताबाद आणि पुणे रस्त्याच्या मधोमध बसली आहे. मात्र या अफाट प्रदेशाच्या मानाने ती अपुरी असल्याने तिला ओलांडून हजारो तरूणतरूणींनी आता पश्चिमेला म्हणजे पुणे आणि मुंबईला जवळ केले आहे. रफिक झकेरिया यांनी चिकलठाणा एमआयडीसी वसविली होती, मात्र सवलती संपल्या म्हणून तेथे आता रिअल इस्टेटचे मजले चढत आहेत. जालना रोडला शहरापासून 10 किलोमीटरवर शेंद्रा पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत झाली, मात्र तिचे ‘पाणी’ पश्चिमेकडूनच अडविण्यात आले आहे.
अजिंठा वेरूळने औरंगाबादला जागतिक नकाशावर नेऊन बसवले. शहरात असलेल्या चार दशकांच्या पंचतारांकित हॉटेल आणि विमानतळ ही त्याचीच देण आहे. आता मात्र ही या भागाची गरज झाली असून औरंगाबादच्या आकाशात विमाने वारंवार दिसू लागली आहेत. आधी विकास आंदोलन आणि नंतर रेल्वे रूंदीकरण आंदोलन. मराठवाड्याला लढल्याशिवाय काही मिळालेच नाही. रूंदीकरणाच्या मार्गावर आता तासातासाला गाड्या धावतात आणि मराठवाड्याला देशाशी जोडण्याचे प्रयत्न करतात. हैदराबादच्या निजामाने औरंगाबाद मुक्कामी उपराजधानी करून आपले मराठवाड्याकडे लक्ष असल्याचे त्यावेळी भासविले खरे, पण त्यावेळच्या कटू आठवणी आजही सांगितल्या जातात, इतक्या त्या कटू आहेत. एखाद्या भागाचे सांधे जुळण्यासाठी एवढा मोठा काळ लागतो तर !

आज मध्यभारतातील एक माध्यमसमूह महाराष्ट्राच्या मध्यभागी असलेल्या औरंगाबादनगरीत प्रवेश करतो आहे. मराठी भाषा, संस्कृतीचे माहेरघर असलेल्या या भूमीत त्याचे स्वागत यासाठी केले पाहिजे की 121 कोटी लोकसंख्या असलेल्या या वैविध्याने नटलेल्या देशात जागतिकरणाच्या रखरखाटातही भाषा संस्कृतीचा मिलाप अपरिहार्यच आहे. औरंगाबादने शतकानुशतके मराठी, हिंदी(दखनी) आणि उर्दू या भाषा आणि या भाषांच्या खांद्यावरील संस्कृती खेळविल्या आहेत. या त्रिवेणी संस्कृतीचे विस्तारीकरण ‘दिव्य मराठी’ च्या आगमनाने होते आहे. आधुनिक जग जसे सर्वांना सामावून घेत घेत पुढे जाते आहे, तसेच ही ऐतिहासिक भूमी या नव्या प्रवाहांचा स्वीकार करत गतवैभवाच्या दिशेने वाटचाल करू लागली आहे.

150 रुपयांच्या नाण्याची दुसरी बाजू

दोन हजार तिनशे वर्षांपूर्वीच्या ‘कौटिलीय अर्थशास्र’ या ग्रंथात कौटिल्य म्हणतात, ‘जेव्हा फळ पिकते, तेव्हाच ते खुडावे आणि प्रजेकडे क्षमता असते, तेव्हाच महसूल वसूल करावा. जर फळ परिपक्व नसताना खुडले आणि महसूल परिपक्व नसताना वसूल केला, तर त्याचे मूळ कायमचे दुखावले जाऊ शकते आणि ते भविष्यात फारच त्रासदायक ठरू शकते’. ‘ज्याप्रमाणे जळू, वासरू आणि मधमाशा आपले अन्न हळूहळू ओढून घेतात, त्याच पद्धतीने राजाने आपल्या राज्यात वार्षिक कर गोळा करावा’, या अर्थाचा मनुस्मृतीत (अध्याय 6) श्लोक आहे.

250 वर्षांपूर्वी इंग्रजांनी भारताचा ताबा घ्यायला सुरवात केली तेव्हा या खंडप्राय देशाला चालविण्यासाठी त्यांना प्रशासकीय रचना करण्याची गरज वाटली तसेच 1857 च्या पहिल्या स्वातंत्र्ययुद्धाचा सामना करण्यासाठी प्रचंड खर्च करावा लागला. तो खर्च भारतातूनच वसूल करण्यासाठी इंग्रजांनी प्राप्तिकराला जन्म दिला. त्यावेळी ही जबाबदारी ब्रिटनमधील अर्थतज्ञ जेम्स विल्सन यांच्यावर सोपविण्यात आली. विल्सन हे 54 वर्षांचे होते आणि ते प्रथमच भारतात येत होते. त्यामुळे त्यांना हा देश समजून घेण्यासाठी भारताचे पहिले व्हाईसरॉय लॉर्ड केनिंग यांच्यासोबत दौरा आखण्यात आला. त्यांनी या दौर्‍याविषयी केलेल्या काही नोंदी अशा आहेतः

‘रोज 120 मैल प्रवास करण्याचे आम्ही ठरविले आहे. आमच्या दौर्‍यात 20 हजार लोक सामील आहेत. हा 20 हजार लोकांचा समूह दौर्‍यात दररोज हलत असतो. आमच्या विश्रांतीसाठी तंबू खूपच आरामदायक आहेत. त्यात मध्यभागी बैठकीची खोली आणि प्रत्येक दिशेला झोपायची खोली आहे. लॉर्ड कॅनिंग यांच्या तंबूजवळच माझा तंबू असतो. आमच्या दौर्‍यात सर्व वस्तूंचे दोन संच आहेत. त्यामूळे आम्ही ज्या तंबूत राहतो, अगदी तसाच, जणू तोच तंबू , दुसर्‍या दिवशीही मला मिळतो.’

या दौर्‍याचे वर्णन करणारी पत्र विल्सन यांनी (1859) आपल्या कुटुंबियांना लिहिली आहेत. त्यात भारतातील शेती, निसर्ग, लोकजीवनाचे वर्णन करत त्यांनी आपल्यातील अर्थतज्ञ जागा करताना भारताविषयी सूचकपणे म्हटलेः ‘ए गुड कंट्री टु टॅक्स’. इंग्रजांचा खर्च नेमका कशावर होत होता आणि इंग्रजांना नेमके काय हवे होते, हे आपल्याला यावरुन लक्षात यावे.

त्याच सुमारास पर्मनंट सेटलमेंट ऍक्ट लागू होता आणि त्यानुसार इंग्रज ‘लगान’ वसुली कसे करत होते, हे आपल्याला माहीत आहे. लगानचा आणि त्यावर्षी जमिनदार किंवा शेतकर्‍याला झालेल्या उत्पन्नाचा काही संबंध नव्हता. सुकाळ असो की दुष्काळ, विशिष्ट लगान भरावाच लागे आणि तो भरता आला नाही, तर जमिनीचा लिलाव करून लगान वसूल केला जात असे. या लिलावात मातीमोल किंमतीत जमिनी खरेदी करणारी मंडळी सरकारी अधिकारी असत. करांची व्यवस्था जाचक आणि गुंतागुंतीची करुन प्रजेला लुटण्याची पद्धत इतकी जुनी आहे तर!

आज 250 वर्षांनी जेव्हा जागतिक आर्थिक सत्ताकेंद्र बदलायला लागली आहेत, तेव्हा त्याच ब्रिटनच्या संसदेत काय चालले आहे पाहा. केवळ ब्रिटनच नव्हे तर अख्खा युरोप आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी काय करायला हवे, याच्या विचारविनिमयासाठी मोठमोठया परिषदा भरविल्या जात आहेत. आणि एक अनिवासी भारतीयच या पेचातून सुटण्याचा मार्ग ब्रिटीशांना त्यांच्या संसदेत सांगताहेत.( 25 मार्च 2011) त्यांचे नाव स्वराज पॉल. ते म्हणतातः ‘ चीन, भारत आणि ब्राझील यांनी उत्पादन क्षेत्रावर लक्ष केंद्रीत करुन नव्या संधी घेतल्या आहेत. सध्याची करपद्धती, निवृत्तीवेतनाची रचना आणि मनुष्यबळाबाबत असलेले निर्बंध हे अनावश्यक इतके गुंतागुंतीचे आहेत. गुंतवणूक वाढविण्यासाठी संशोधन आणि विकास प्रक्रियेला चालना दिली पाहिजे. तसेच छोट्या उद्योगांना चालना मिळण्यासाठी भांडवल भत्ता आणि कर कमी करण्यासारखे उपाय केले पाहिजेत.’

आता पुन्हा 2300 वर्षापूर्वीच्या मनुस्मृतीचा दाखला येथे दिलाच पाहिजे. मनुस्मृतीतील एका श्लोकात ( अध्याय 7, श्लोक 128) म्हटले आहे, ‘ राज्यातील उद्योग आणि व्यापाराची भरभराट होईल आणि राजाचाही लाभ होईल, असे कर राजाने लावायला हवेत.’ कर हा सरकारी तिजोरीत प्रजेने केलेले सक्तीचे योगदान नसून राजाने प्रजेला संरक्षण पुरविण्याच्या आधारावरचे देणे आहे. जर राजाने आपल्या राजधर्मात कसूर केली तर प्रजा कर भरणे थांबवू शकते, किंबहुना भरलेला कर परतही मागू शकते, असेही कौटिल्यांनी म्हटले आहे.

मधल्या 300 वर्षांत असे काय घडले की 2000 वर्षांपूर्वी भारतीय अर्थतज्ञांनी सांगितलेल्या सर्वच व्यवस्थांचा आम्हाला विसर पडला? झाले असे की या व्यवस्थांचा आणि जगा आणि जगू द्या, या तत्वज्ञानाचा विसर पडावा, नव्हे ते कमी दर्जाचे आहे, ते मागासलेपण आहे, असा विचार इंग्रजांनी जाणीवपूर्वक रुजविला. हा कमी दर्जाचा वंश आहे, हा काही इंग्रजांचा ठपकाही आपण सहन केला. त्याचा परिणाम असा झाला की खरोखरच आम्ही स्वतःला कमी दर्जाचे समजायला लागलो. भारतावर राज्य करण्यासाठी आणि या देशाची लूट करण्यासाठी जी व्यवस्था त्यांनी बसविली, तिलाच आदर्श मानत आपण स्वतंत्र भारताच्या प्रवासाला निघालो. अर्थव्यवस्थेमध्ये कधी समन्यायी तर कधी गरजूंना मदत करणारी भूमिका घ्यावी लागते, करपद्धती संतुलित आणि त्यात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांना समान महत्व देणारी असली पाहिजे, हे आम्ही विसरुन गेलो. सर्वसामान्य माणसाला चरकातून पिळून काढणारी व्यवस्था म्हणजे चांगला व्यापारउदीम, हे ‘मॅनेजमेंट’ आम्ही मान्य करून टाकले. या व्यवस्थेच्या आता आम्ही इतके आहारी गेलो आहोत, की माणसांचे आयुष्य महत्वाचे ठरण्याऐवजी भौतिक आकडेवारी अधिक महत्वाची ठरायला लागली. आजच्या भारतीय (खरे म्हणजे ब्रिटिश) करपद्धतीने आमच्या देशबांधवांचे कंबरडे मोडले आहे. त्यात सुधारणा करण्याचे ‘जीएसटी’ सारखे प्रयत्न होतात खरे, मात्र त्यासाठी जाणारा काळ लाखो लोकांचे आयुष्य अप्रत्यक्ष करांद्वारे करपवून टाकणारा आहे.

आपण सरकारी तिजोरीत भरतो ते कर आणि आपले दैनंदिन जीवन, सुखदुःखांचा इतका जवळचा संबंध आहे, आणि तो फार पुरातन आहे, हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे. सुदैवाने रिझर्व बँकेने परवा 150 रूपयांचे नाणे प्रसिद्ध करताना कौटिल्यांच्या करविषयक तत्वज्ञानाचा गौरव करण्यासाठी मधमाशी फुलावरील परागकण जमा करतानाचे चित्र या नाण्यावर कोरले आहे. (अर्थपूर्णचे यावेळचे मुखपृष्ठ तेच आहे) ज्या देशात कोठेही नोटांची बंडले सापडायला लागली आहेत, त्या देशात आता 150 रूपयाच्या नाण्याची गरज आहे काय, या प्रश्नाचे उत्तर ‘ अजिबात नाही’ हेच आहे. मात्र करविषयक कौटिल्यांचा विचार आपले सरकार मान्य करते, ही ‘नाण्याची दुसरी बाजू’ तरी या निमित्ताने समोर आली. करसंकलनातूनच देश चालतो, हे नाकबूल करण्याचे कारण नाही, मात्र महसूल कमी पडू लागला की बदल नाव आणि लाव नवा कर हे धोरणही चांगले नाही. आर्थिक व्यवस्थापनाचा विचार न करता करवसुली चांगली म्हणजे देशाची आर्थिक स्थिती चांगली, हा विचार घातक आहे. काही मोजक्या लोकांच्या ऐशआरामासाठी सरकारी महसूल खर्च होत असेल तर जनता कोणत्या थराला जावू शकते, याचा धडा इजिप्त, लीबिया, येमेन, सीरिया अशा डझनभर बंदिस्त मानल्या जाणार्‍या देशांमधील वर्षानुवर्षे पिडलेल्या जनतेने जगाला दिला आहे. भूकंपानंतरची ही सुनामी जगाला कोणते वळण घ्यायला लावेल, हे आज सांगता येणार नाही, मात्र जगाच्या रचनेत मूलभूत बदलांची वेळ जवळ आल्याची हाक हे लढे देत आहेत, एवढे नक्की!

जेम्स विल्सन यांनी ज्या भारताचे वर्णन ‘ए गुड कंट्री टु टॅक्स’ असे केले होते, ते ब्रिटिशांसाठी आणि भारतीय संपत्ती ब्रिटनमध्ये नेण्यासाठी केले होते, याचा भारतीय राज्यकर्त्यांना जणू विसर पडला आहे. आता देश स्वतंत्र झाला आहे आणि आता आपण आपल्या या महाकाय देशातल्या 120 कोटी जनतेच्या सुखदुःखाशी बांधील आहोत, याचे भान देण्याचे कर्तव्य आपल्या सर्वांना ‘अर्थक्राती’च्या प्रस्तावांद्वारे द्यायचे आहे. त्यासाठी हा विषय सर्वांनी समजून घेतला पाहिजे. ‘अर्थपूर्ण’चा हा आशय या उद्देशांना न्याय देईल, अशी खात्री आहे.
यमाजी मालकर / ymalkar@gmail.com / www.arthakranti.org संपादकीय ( ‘अर्थपूर्ण’ एप्रिल 2011 )

स्वाभिमानी ‘बँकमनी’

पैशाच्या व्यवहारांनीच आयुष्याला घेरले असेल तर त्याविषयी बोललेच पाहिजे. सध्या होते आहे काय की सर्वांचे लक्ष पैसा मिळविणे, तो गुंतविणे, त्याचे संपत्तीत रूपांतर करणे याकडे आहे. मात्र त्याविषयी आपण दबत दबत बोलतो. ज्याला आर्थिक व्यवस्थापनाचे महत्व कळले आहे, तो ते करून मोकळा होतो आणि त्याची जशी आर्थिक पत तयार होते, तशी ती समाजातही तयार होते. पैसा कमावणे हा काही मोठेपणाचा एकमेव निकष नाही, मात्र आपली सर्वप्रकारची पत समाजाने पैशाशी जोडायला सुरवात केली आहे, हे आज नाकारता येत नाही. जागतिकरणात समाज एवढा बदलून गेला आहे की तो पैशाची भाषा बोलायला आणि समजायला लागला आहे. त्यामुळे पैशाचा विचार करणे, त्याचे व्यवस्थापन करणे याला आजच्या काळात पर्याय नाही. आणि आणखी पुढे जावून सांगायचे तर हा बदल आम्ही चांगल्या पद्धतीने न स्वीकारल्यामुळेच आजचे व्यवस्थेतील गोंधळ धुमाकूळ घालत आहेत. ते व्यवस्थेतील गोंधळ आहेत याचा अर्थ ते आमचे कुटुंब, आमच्या भावभावना, आमचे व्यवहार, आमचे आरोग्य आणि एकंदरच आमच्या भूत-वर्तमान-भविष्यातील सुखदुःखाशी दररोज भिडत आहेत. त्याची दखल आता आपण घेतलीच पाहिजे, हे सर्व विचारी माणसांच्या लक्षात येवू लागले आहे.
मुद्दा असा आहे की आमच्या देशात जो गोंधळ सध्या माजला आहे, त्याचे खरे कारण काळ्या पैशाच्या राक्षसालाच आम्ही खायला घालतो आहोत, हे आहे. गेल्या 63 वर्षांत तो इतका धष्टपुष्ट झाला आहे की आता त्याला रोखणे सर्वांनाच अशक्यप्राय वाटायला लागले आहे. पैशाचा अभाव असलेले आणि प्रचंड पैसा बाळगणारी असे दोन्ही प्रकारचे भारतीय सध्या चिंतीत आहेत. अधाश्यासारखे नको तितके खाल्ल्यावर जसे पोट दुखायला लागते, तसे आता पैसा असणार्‍यांचेही पोट दुखायला लागले आहे आणि ज्यांना दोनवेळचे अन्नही धड मिळत नाही, ती माणसे आपल्यापासून तुटत चालली आहेत.
सर्वांची झोप उडविणारा काळा पैसा कमी करायचे म्हणजे काय करायचे, यासाठी आपल्या अर्थव्यवस्थेचे एकदा एक मोठे ऑपरेशन करावे लागेल, हे ‘अर्थक्रांती’ गेली 12 वर्षे सांगतेच आहे आणि आता ते अधिकाधिक नागरिकांना पटू लागले आहे. अर्थक्रांतीच्या पाच प्रस्तावांनी भारावून जावून याशिवाय आपल्या देशासमोर पर्याय नाही, याविषयी दुमत नाही, हेही बहुतांश नागरिक मान्य करतात. पण मग हे कोण करणार , असा प्रश्न उपस्थित होतो. त्याचे उत्तर आहे... अर्थक्रांतीच्या दिशेने निघण्याचा पहिला मार्ग आहे- देशात ब्लॅकमनीऐवजी बँकमनी वाढविण्याचा. हा जो लबाडीचा ‘ल’ आमच्या आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक व्यवहारांमध्ये घुसला आहे, त्याला दूर करायचे आहे. हा बदल 120 कोटी भारतीयांचे आयुष्य बदलून टाकणार आहे. पैसा हे व्यवहार करण्याचे साधन म्हणून वापरण्याऐवजी आम्ही तो संपत्तीसारखा दडवून ठेवायला लागलो आहोत. सोप्या शब्दात सांगायचे तर आमच्या देशात बँकेचे व्यवहार वाढले पाहिजे. ते व्यवहार करणार्‍यांची संख्या वाढली पाहिजे. असे मी का म्हणतो आहे, हे पुढे दिलेल्या बोलक्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होईल.
आकडेवारी असे सांगते की सुमारे 65 टक्के भारतीयांना अजून बँकव्यवहार करण्याची तर 85 टक्क्यांना पत किंवा कर्ज सुविधा उपलब्ध नाही. आमच्या देशात 6000 हजार खेडी आहेत, त्यातील निम्म्या खेड्यांमध्ये अजूनही व्यापारी बँका नाहीत. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण 1969 मध्ये झाले, त्यावेळी 8,700 बँकशाखा देशात होत्या त्या गेल्या 41 वर्षांत 85,300 वर पोहचल्या, मात्र त्यातील 32,000 च शाखा ग्रामीण भागात आहेत. आणखी धक्कादायक आकडेवारी म्हणजे प्रत्येक 13,900 म्हणजे सुमारे 1400 लोकसंख्येमागे एक शाखा असे हे प्रमाण पडते. बँकासंबंधीची अशी आकडेवारी या अंकात तुम्हाला पाहायला मिळेलच. आज बँकींग करायचे म्हटले तरी किती अडचणी आहेत, आणि या का आहेत्‍, याच आपल्याला कल्पना यावी. ज्या अमेरिकी आणि पाश्चिमात्य देशांमधील व्यवस्था आम्ही आदर्श मानतो, त्या सर्व समाजांमध्ये 100 टक्के बँकींगच्या दिशेने प्रवास सुरू आहेत, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.
एक गोष्ट स्पष्ट आहे, ती म्हणजे स्वातंत्र्याच्या 63 वर्षांनंतर आम्हाला भारतीय नागरिक या नात्याने देशात पांढरा पैसा वाढवायचा आहे. कमी व्याजदरात उद्योगव्यवसायासाठी कर्ज हवे आहे. आम्हाला पारदर्शक व्यवहार हवे आहेत. भ्रष्ट्राचाराची कीड काढून आम्हाला टाकायची आहे. आम्हाला जात, धर्म, पंथ , वर्ण , भाषा , राज्य या भेदापलिकडे जावून मानवी प्रतिष्ठा देणारे आयुष्य जगायचे आहे आणि तेवढेच महत्वाचे म्हणजे आम्ही ज्यांच्यावर अतिशय प्रेम करतो , त्या आमच्या पुढील पिढ्यांसाठी चांगले जग निर्माण करणारी व्यवस्था द्यायची आहे. हे जे आज स्वप्न वाटते, ते प्रत्यक्षात येण्यासाठीचा पहिला आणि अपरिहार्य टप्पा आहे....बँकमनी वाढणे म्हणजेच अर्थक्रांती होण्यासाठी बळ उभे करणे. ते करायचे म्हणजे काय , हे तुम्हाला ‘अर्थपूर्ण’च्या पानापानांवर वाचायला मिळेल.
हा प्रवास आपण सर्वजण एकत्र येवून करू यात.