बालवाडीप्रवेशांचे सडके संस्कार

पुण्यामुंबईत आणि प्रत्येक मोठ्या शहरात सध्या लहान मुलांच्या पालकांची लगबग चालली आहे. मुलाला कोणत्या शाळेत प्रवेश द्यायचा याची चिंता त्यांना मुलाच्या जन्मापासूनच लागलेली असते. मुलगा किंवा मुलगी अडीच वर्षांचे झाले की शाळाप्रवेशाच्या रांगेत उभे राहण्याचे दिवस आले, याची या पालकांना माहिती असते. आपल्या पाल्याला शाळेत पाठविण्याचा हा आनंदाचा क्षण गेल्या काही वर्षांत आपल्या व्यवस्थेने कसा वेदनामय करून टाकला आहे, याचा अनुभव आपण सर्व घेत आहोत. असमान विकासाच्या फळांची चव कडू आहे, हे आता काही सुजाण नागरिकांना कळायला लागले आहे, मात्र आता ही फळे सडतही चालली आहेत, अशी शेकडो उदाहरणे दिसायला लागली आहेत. ‘प्ले ग्रुपमधील म्हणजे पूर्वप्राथमिक शाळेमधील प्रवेश प्रक्रिया हे असेच एक सडके फळ आहे. जे पालकांना आणि मुलांना खावे लागते आणि जे मुलांच्या मनावर आयुष्यभराचे सडके संस्कार करून जाते. दरवर्षी हे फळ खाण्याची सक्ती अडीच वर्षांच्या बालकांवर केली जाते. याहीवर्षी अशा लाखो मुलांना हा डोस देण्याचा सोपस्कार सध्या सुरू आहे.

पुण्यामुंबईत बालवाडी प्रवेशासाठी शाळेतून केवळ प्रवेश अर्ज मिळविण्यासाठी पंधरा ( हो, 15!) तासांच्या रांगा लागल्या आहेत. म्हणजे सकाळी आठ वाजता अर्ज मिळण्यास सुरवात होत असेल तर आदल्या दिवशी दुपारी चार वाजता रांग लावायची. रात्री रांगेतच झोपायचे. अंथरूण-पांघरून, स्टूल-खुर्ची, पाणी, जेवण, नैसर्गिक विधी या सगळयांचा विचार करूनच रांगेत उभे राहायचे! ज्याच्याकडे ‘मनुष्यबळ’, पैसा असेल, आणि ज्याला इंग्रजीही बोलता येत असेल तो भाग्यवान.( इंग्रजी माध्यमात प्रवेश घ्यायचा असेल तर) रांगेत आलटून पालटून उभी करण्यासाठी माणसे हवीत. शाळेने मागणी केली की तेवढे पैसे देण्याची तयारी हवी, कारण बालवाडीसाठी किती फी घ्यावी याचे काही नियम नाहीत. शिवाय पालकांची मुलाखत म्हणजे इंग्रजी बोलता आले पाहिजे. यापैकी कोणत्याही निकषात तुम्ही कमी पडलात की तुमच्या पाल्याचा प्रवेश अडचणीत आला. जो यातून सुटला तो व्यवस्थेची पुढील कडू फळे खायला पुढे निघाला आणि जो अडकला तो हव्या त्या शाळेत प्रवेश न मिळाल्याच्या वेदनेत बुडाला. सुटका कोणाचीच नाही. असमान विकासाने आपल्याला कोठे आणून ठेवले आहे पाहा!

काही पालकांची ही लगबग सुरू असताना एक बातमी वाचनात आली. ‘विद्यार्थ्यांसाठी धडपडणार्‍या शाळेसाठी कोणी धडपडेल का?’ अशा मथळ्याच्या या पुण्याच्या बातमीच्या पहिल्या काही ओळी अशा होत्याः ‘ झोपडपट्टीतील मुलांमध्ये शिक्षणाची आवड निर्माण करणारी, शिक्षणापासून वंचित असलेल्या गरीब, गरजू विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी धडपड करणारी .... या या शिक्षण मंडळाची शाळा सध्या आर्थिक अडचणीत सापडली आहे. शाळेचा शैक्षणिक खर्च, नव्या शिक्षकांचे पगार, नव्या वर्ग खोल्यांची गरज ... यासाठी पैशांची कमतरता भासत असल्याने शाळेसमोर विविध समस्या उभ्या आहेत.’ गरीब मुलांकडून जास्त फी घेता येत नाही म्हणून आता या शाळेला समाजाने मदत करावी, असे आवाहन या बातमीच्या अखेरीस करण्यात आले आहे. सर्वांना सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण दिले गेले पाहिजे, असा टाहो महात्मा फुलेंपासून अनेक महापुरूषांनी फोडला, मात्र महात्मा फुले यांचा 120 वा स्मृतिदिन साजरा करताना आपण कोठे येऊन पोहचलो पाहा! अडीच वर्षाच्या पाल्याला हव्या त्या शाळेत प्रवेश मिळावा म्हणून कितीही रक्कम देण्याची तयारी असणारा वर्ग एकीकडे आणि झोपडपट्टीतल्या मुलांना शिक्षण मिळावे म्हणून चालू असलेली शाळा मात्र अडचणीत सापडलेली. खासगी शाळांची श्रीमंती वाढत चालली आणि महापालिका, जिल्हा परिषदांच्या शाळांसमोर विद्यार्थी मिळण्यापासूनच्या अडचणी, हे तर सार्वत्रिक चित्र झाले आहे. गरीब-श्रीमंत, प्रदेश, शहरे , जात-धर्म-भाषा या सर्व निकषांचा विचार केला तर असे लक्षात येते की टोकाच्या असमान विकासाचाच पुरस्कार आपल्या व्यवस्थेने केला आहे आणि ती बदलावी यासाठीचे काही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.

ज्या विकासात चांगल्या शाळा नाहीत , त्या विकासाला काय नाव द्यायचे , हेही ठरविले पाहिजे. दुसरे काही सुचले नाही म्हणून मी येथे कडू फळे आणि सडके फळ, सडके संस्कार असे म्हटले आहे. खरे म्हणजे या प्रकारची व्यवस्था ही त्यापेक्षाही वाईट आहे. कारण ती मुलांना लहानपणीच टोकाच्या असमानतेची शिकवण देते. समाजातल्या उच्चनीचतेचे चटके देते. एकेकाळी हे सर्व जातीवर ठरायचे. आता ते बहुतांश आर्थिक निकषांवर ठरायला लागले आहे. गरीब मुलांची सुरवातच अशी नाकारल्यातून होते. आपल्याला चांगल्या शाळेत शिक्षणाचा अधिकार केवळ आपल्या आईवडिलांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे नाकारला जातो , हे त्यांच्या कोवळ्या मनावर कोरले जाते.
अशा परिस्थितीतून कोणी एखादा वेगळा मुलगा- मुलगी यशस्वी होते, त्याचे समाज, सरकार कौतुक करते आणि आपण कसे सर्वांना समान संधी देतो, असा देखावा उभा केला जातो. प्रत्यक्षात अशा लाखो मुलांची संधी या व्यवस्थेने नाकारलेली असते, याकडे निर्लजपणे दुर्लक्ष केले जाते. कितीही मलमपट्ट्या केल्या तरी दुखणे बरे होणार नाही, हे आपल्याला माहीत असूनही आपण या सोपस्कारांमध्ये सहभागी होतो, ही लबाडी आहे.

बालवाडीसाठी प्रवेश मिळविण्यासाठी 15 तासांची रांग लावावी लागते आणि आपला खर्च भागविण्यासाठी पुण्यासारख्या विद्येचे माहेरघर समजल्या जाणार्‍या शहरात एका शाळेला भिक मागावे लागते, या दोन घटनांवरून शासनकर्ते आणि समाजधुरीणांना काही प्रश्न विचारावे वाटतात, ते असेः 1. शाळाप्रवेशासाठी अशी रांग लावण्याची वेळ येवू नये, एवढीही अक्कल शिक्षणाने दिली नाही काय? 2. बालवाडी ही जर अपरिहार्यता आहे तर त्यासाठी नियमावली करण्यासाठी सरकार आणखी किती वर्षे घेणार आहे? 3. शिक्षण आणि त्यावर उभे असलेले मुलामुलींचे करीयर ही स्पर्धा मान्य केली तर या स्पर्धेत पळण्याची सुरवात एकाच बिंदूपासून झाली पाहिजे, ही माणुसकी आपण समाजाला कोणत्या शतकात बहाल करणार आहोत? 4. पालकांच्या आणि बंदी असूनही मुलांच्या मुलाखती शाळाप्रवेशाच्या वेळी कशासाठी घेतल्या जात आहेत? 5. अशा असमान स्पर्धेने आता एक विकृत टोक गाठले आहे, त्यामुळे त्याच्या दुष्परिणामांचा आता तरी विचार करायला नको काय? 6. आमची संस्कृती, भाषा आणि मानवी प्रतिष्ठेच्या मुळावर उठलेल्या या शिक्षण पद्धतीत बदलाचा मुळातूनच बदलाची गरज आहे, असे वाटत नाही काय? 7. सध्या विकासाची फळे चाखणार्‍या गटाला आणि त्या गटातील आजच्या मुलांना या अव्यवस्थेचे चटके भविष्यात सहन करावे लागणार आहेत, हे आपण समजून घेणार आहोत की नाही?

यात बदल कधी होईल, हे सांगता येत नसले तरी व्यवस्थेला असे प्रश्न विचारण्याची प्रत्येक संधी सुजाण नागरिकांनी घेतली पाहिजे.


- यमाजी मालकर ymalkar@gmail.com

महाराष्ट्राला स्वाभिमानाने उभे करण्याची पूर्वअट

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी पृथ्वीराज चव्हाण यांची निवड कॉंगेसने केली याचा तीन कारणांसाठी मला आनंद झाला. पहिले कारण म्हणजे आपले काम शांतपणे करणार्‍या माणसाचीही कदर स्वार्थाची बजबजपुरी माजलेल्या राजकारणात होउ शकते, याचे हे एक सुखद उदाहरण झाले. दुसरे म्हणजे श्री. चव्हाण यांचा प्रशासनाचा आणि प्रश्न हाताळण्याचा दीर्घ अनुभव. हा अनुभव ते या पदाला न्याय देतील, ही आशा जागी ठेवणारा वाटतो. आणि तिसरे म्हणजे त्यांचे व्यक्तिमत्व. प्रामाणिकपणे काही करून दाखविण्याची त्यांच्या मनात इच्छाशक्ती दडलेली आहे, असे मला त्यांचे व्यक्तिमत्व पाहिल्यावर वाटते. सध्याच्या राजकीय नेतृत्वात काही चांगले, भरीव आणि मूळातून बदल करण्याची इच्छाशक्ती राहिलेली नाही, असे आपण नेहमी म्हणतो. मात्र पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे ती इच्छाशक्ती आहे, असे वाटते. राज्यासमोरचे प्रश्न आणि राज्य सोसत असलेल्या जखमांना मलमपट्टया करण्याचा गेली काही वर्षे राजकीय नेत्यांनी जो सपाटा लावला आहे, त्याला कॉंगेसचेच पृथ्वीराज चव्हाण रोखू शकतील काय, हा आज प्रश्नच आहे. राजकारणातून काही होकारात्मक बदल होतील किंवा होउ शकतील, यावरच्या विश्वासाला गेली काही वर्षे तडा बसला आहे. त्याचे रूपांतर आशावादात करण्याचे मोठे आव्हान पृथ्वीराज चव्हाणांसमोर आहे. त्यासाठी काय करावे लागेल, हे भारताचे राजकारण आणि जग पाहिलेल्या पृथ्वीराज चव्हाण यांना सांगणारे आपण असू शकत नाहीत, याची कल्पना असूनही या आव्हानाचा उल्लेख यासाठी केला आणि पुढेही करणार आहे ते यासाठी की पृथ्वीराज चव्हाण नावाच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांना महाराष्ट्रात ऐतिहासिक कामगिरीची संधी आज निश्चित आली आहे.

वजनदार मोजक्या लोकांना खुश करा आणि 10 कोटींच्या महाराष्ट्रासाठी काम केले असे म्हणा, हा जणू सध्याच्या राजकारणाचा स्थायीभावच झाला आहे. त्यामुळे सत्ता आणि संपत्ती बाळगणार्‍या 10/15 टक्के वजनदार लोकांचे लांगुलचालन करणे, असे विकृत स्वरूप राज्यकारभाराला आले आहे. या विकृतीला पृथ्वीराज चव्हाण कसे दूर ठेवतात, यावर ही ऐतिहासिक कामगिरी अवलंबून आहे. याचा अर्थ असा की आज ते हायकमांडकडून आले असले तरी इच्छाशक्तीच्या जोरावर त्यांनी महाराष्ट्रातील बहुजनांना आपलेसे करावे. बहुजनांची शक्ती आपल्यामागे उभी करावी. बहुजनांसाठी प्रशासन हलवावे. बहुजनांचा लोकशाहीवरचा विश्वास डळमळीत होतो आहे, तो पुन्हा प्रस्थापित करावा. सार्वजनिक सेवांचा दर्जा पुन्हा पूर्वपदावर आणण्याची मोहीम हाती घ्यावी. आपली भाषा, संस्कृती, प्रथा, परंपरांविषयी नाकारलेपणाची जी भावना मूळ धरते आहे. तिच्यात स्फुलिंग पेटवावे.

हे सर्व करण्यासाठीची एक अट आहे. महाराष्ट्राचे अस्तित्वच मुळी ज्या जगातल्या एका श्रेष्ठ भाषेवर उभे आहे, त्या मायमराठीच्या संदर्भात काही क्रांतिकारी निर्णय त्यांना घ्यावे लागतील. महाराष्ट्रातल्या बहुजनांना लाचार आणि परावलंबी बनविण्यासाठी मराठी भाषेवर गेले काही दिवस सातत्याने अत्याचार होत आहेत. या अत्याचारांचे परिमार्जन करावे लागणार आहे. त्यासाठी कोणाचा सूड घेण्याची अजिबात गरज नाही, मात्र महाराष्ट्रातील व्यवहार ताठ मानेने मराठी भाषेत करण्याचे स्वातंत्र्य 10 कोटी मराठी जनतेला बहाल करावे लागेल. भाषा-संस्कृतीच्या अभिमानी समाजांनी हे करून दाखविल्याची जगात अनेक उदाहरणे आहेत. ब्रिटनमध्ये फ्रेंच भाषेचे वर्चस्व वाढायला लागले तेव्हा कायदा करून इंग्रजांनी इंग्रजीचा वापर वाढविला, हा इतिहास आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जगातल्या 15 व्या क्रमांकाची भाषा आणि तीही एक श्रेष्ठ भाषा असलेल्या मराठीवरील संकट दूर करण्यासाठी काही क्रांतिकारी निर्णय घेण्याशिवाय पर्याय नाही. महाराष्ट्राला ताट मानाने उभे करण्याची खरे तर ती पूर्वअटच आहे.

मराठीच्या भवितव्याची चिंता करण्याची गरज नाही, असे व्यासपीठांवर सांगून बहुजनांची दिशाभूल करणार्‍यांचे पीक सध्या माजले आहे. नव्या पिढीत मराठी भाषेचा वापर किती कमी झाला आहे, हे त्यांनी मागे वळून कधी पाहिलेले दिसत नाही. शिवाय मराठी भाषेचे भले म्हणजे टीव्हीवरील मराठी गाण्यांच्या आणि मनोरंजनांच्या कार्यक्रमांना मिळणारा बाजारू प्रतिसाद असा सोयीस्कर अर्थ त्यांनी घेतला आहे. या कार्यक्रमांना हजेरी लावली की आपण मराठीची सेवा केली, असाही समज काहीजणांनी करून घेतला आहे. या कोशातून बाहेर येवून मराठीच्या संवर्धनासाठी मूळातून ज्या गोष्टी करण्याची गरज आहे, त्यावर पृथ्वीराज चव्हाण यांना लक्ष केंद्रीत करावे लागणार आहे.

जगातली कोणतीही लिखित भाषा आता संगणकाच्या माध्यमातून विकसित होत राहणार आहे. संगणकात ती व्यवस्थित वापराता येते ना आणि लोकांचे पोट भरण्यास ती सक्षम आहे का, या दोन निकषांवर मराठीच्या विकासाची दिशा ठरवावी लागणार आहे. हे दोन निकष ती पूर्ण करू शकत नसेल तर तिचा र्‍हास हा ठरलेला आहे. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण मंत्रिमंडळाने मराठी भाषा विकासासाठी 10 कोटी रूपयांची तरतूद केली. मात्र गेले दोन-तीन महिने त्याची दिशा स्पष्ट होउ शकली नाही. शिवाय महाराष्ट्र निर्मितीपासून भाषा विकासासाठी काम करणार्‍या संस्थांमधील कोळयांची जाळी वाढतच चालली आहेत. घोषणा केली म्हणजे त्या विषयाचे काम झाले, असा समज राजकीय नेत्यांमध्ये निर्माण झाला आहे. मराठी भाषा विकासाचे आतापर्यंत असेच झाले आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्राचा सुवर्णमहोत्सव साजरा होतानाही मराठीसाठी भरीव आणि मूलभूत असे काही होताना दिसत नाही. पृथ्वीराज चव्हाणांना ते करून दाखविण्याची ही जणू संधीच आहे.

श्री.चव्हाण यांनी राज्यकारभार हाती घेताना मराठी भाषा विकास खाते स्वतःकडे घेतले आणि पत्रकार परिषदेत मराठीतच उत्तर देण्याचा बाणा जाहीर केला म्हणून मराठीसंबंधीच्या आशा निश्चितच वाढल्या आहेत. घोषणाबाज मंत्र्यांचे हे निर्णय असते तर महाराष्ट्राने त्याकडे सवयीने दुर्लक्ष केले असते. मात्र पृथ्वीराज चव्हाणांचा शब्द हा विश्वासार्ह आहे, असे आम्ही मानतो. (पत्रकार परिषदेमध्ये मराठीतच उत्तरे देण्याचा कडवेपणा अपेक्षित नसला तरी सुरवात म्हणून त्यालाही हरकत नाही.)

मराठी भाषाविकासासाठी प्राध्यान्याने काय केले पाहिजे हेही सांगितले पाहिजे. संगणकातील मराठीच्या वापराचे फॉण्ट आणि की-बोर्डचे प्रमाणीकरण झाले पाहिजे. (आज मराठीचे सतराशे साठ फॉण्ट तर 8-10 की-बोर्ड वापरले जातात, तेही विकत घ्यावे लागतात) मराठीचे स्वत्व टिकवून हा वापर सुलभही झाला पाहिजे. जगातल्या 15 व्या क्रमांकाच्या भाषेसाठी हे मागणे फार नाही. नव्या बदलांच्या अनुषंगाने भाषेमध्ये काही बदल करण्याविषयी व्यापक चर्चा केली जावू शकते. नव्या जागतिक बदलांना सामोरे जाताना देशांना आणि माणसांना जसे बदलावे लागले आहे, तसे भाषेलाही बदलावे लागणार आहे. मराठी भाषा लोकांचे पोट भरण्यास सक्षम आहे काय, याचे उत्तर आज ‘नाही’ असे आहे. हे उत्तर होकारार्थी येण्यासाठी प्रशासनात मराठीच्या वापरातील सर्व अडथळे दूर करणे आणि आर्थिक व्यवहारही मराठीत करण्यास प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. न्यायालयात आणि प्रशासनात मराठीत व्यवहार चालतो, असा दावा आपण करु शकतो, मात्र ते खरे नाही, हे आपल्याला माहीत आहे.

लोकशाहीत देशाच्या भौतिक प्रगतीपेक्षा स्वातंत्र्याला महत्व दिले जाते. या स्वातंत्र्याचा विचार करता आजचा शेतकरी-कामगारांचा महाराष्ट्र या स्वातंत्र्यापासून दूर आहे. त्याला देशाच्या स्वातंत्र्याची फळे चाखायला मिळावीत , ही तर त्याची गरज आहेच. मात्र आपल्या राज्यात आपल्या भाषेत आपले व्यवहार करता यावे, हे अधिक महत्वाचे आहे. ते स्वातंत्र्य मिळवून देण्याचे ऐतिहासिक कार्य पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हातून या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात घडावे.

यमाजी मालकर / ymalkar@gmail.com

नव्या तंत्रज्ञानाची घाई... संकटात नेई !

आधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्याची अनेकांना इतकी घाई झाली आहे, की ते तंत्रज्ञान आपल्या समाजात आताच रूजेल की नाही, याचेही भान त्यांना राहिलेले नाही. विशेषतः पाश्चिमात्य देशांकडे पाहून भारतीय समाजाविषयीचे आडाखे बांधणार्‍यांचा सध्या ऊत आला आहे. हे मान्य आहे की आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केल्याशिवाय , त्याच्या स्वीकाराशिवाय पर्याय नाही. जगासोबत राहायचे तर नव्या गोष्टी स्वीकारल्या पाहिजेत. मात्र ते सर्व एखादे श्वान मागे लागल्यासारखे आणि पश्चिमेकडे पाहून करण्याची अजिबात गरज नाही. भारतीय गरजा, बहुजनांची मानसिकता आणि येथे असलेली साधनांची कमतरता याचा विचार करता त्यात काही भारतीय बदल करुनही हे चांगल्या पद्धतीने होऊ शकते. तसा विचार केला न गेल्याने अनेक माध्यमांमध्ये या प्रयोगांचे कसे माकड होते, याचा अनुभव सध्या आपण घेत आहेत. काही वर्तमानपत्रांचे आणि दूरचित्रवाहिन्यांचे अर्थशास्त्र या सोसापायी कोलमडून पडत असून त्याचा प्रचंड ताण त्या त्या ठिकाणच्या मनुष्यबळावर पडताना दिसतो आहे. साहजिकच वाचक, प्रेक्षक आणि श्रोत्यांच्या समोर येणारा आशय ‘क’ दर्जाचा ठरतो आहे.

मुद्रित माध्यमांचा अंत जवळ आला आहे, अशी हाकाटी गेली दहा वर्षे पाश्चिमात्य देशांमध्ये दिली जाते आहे. तीच पोपटपंची भारतात तथाकथित तज्ञ करताना दिसतात. विकसित देशांमध्ये वर्तमानपत्र, पुस्तकांची वाढ थांबली आहे. दूरचित्रवाणी आणि विशेषतः मोबाइल फोन, इंटरनेट हीच त्यांची माहिती मिळविण्याची साधने झाली आहेत. तेथे तसे ते झाले कारण तेथे साक्षरतेचे प्रमाण जवळपास 100 टक्के आहे आणि मूलभूत गरजा भागविण्याच्या चिंतेतून बहुतांश लोक बाहेर पडले आहेत. त्यामुळे आधुनिक साधनांना ज्या पायाभूत सुविधा आणि शिलकी पैसा लागतो, तो त्या समाजात आहे. जीवनाचा वेग वाढविण्यासाठीही साधनसंपत्तीचा भक्कम आधार लागतो, तो त्यांच्याकडे आहे, म्हणून हा बदल तेथे बर्‍याच चांगल्या पद्धतीने होऊ शकतो. आपल्याकडे असे बदल लोकांची पिळवणूक करून, त्यांना यंत्रासारखे राबवून केले जात आहेत. भारतीय लोकशाही, समाजव्यवस्थेविषयीचे मंथन असे अन्याय्य पद्धतीने होते, हे किती दुर्दैवी म्हणावे लागेल. आपण जे लिहितो, जे बोलतो आणि जे दाखवितो ते आपल्यालाच पटत नाही, मात्र ते तसे करण्याची सक्ती केली जाते, हा पेच या अर्धवट बदलांमधून जन्म घेतो. भारतीय प्रसारंमाध्यमांकडून आपल्याकडे जो आशय सध्या येतो आहे, त्यामध्ये अशी भेसळ आहे. त्यातली बातमी कोणती आणि जाहिरात कोणती, हे कळत नाही. आशयातील सुसंगती कमी होत चालली आहे. बातम्या आणि लेखांमधून ज्या तत्वांचा आणि विचारांचा पाठपुरावा केलेला असतो, त्याचा त्याच्या शेजारच्या जाहिरातीने किंवा एखाद्या खपवाढीच्या योजनेने पराभव केलेला असतो. इतक्या विसंगतीत आपण नेमका काय संदेश देतो, याचे भान तंत्रज्ञानाच्या आहारी गेल्यामुळे राहात नाही.

इंटरनॅशनल न्यूजमेडिया मार्केटिंग असोसिएशन (आयएनएमए) ची एक परिषद नुकतीच दिल्लीत झाली. अशा परिषदांवाली मंडळी कायम ‘मार्केट’च्या शोधात असतात. तशी ही मंडळी मार्केट्च्या शोधात होती. त्यात जगातील बदलांवर बराच उहापोह झाला. एकाने ठासून सांगितले की भारतासह दक्षिण आशियामध्ये आगामी काळात मुद्रित माध्यमांची मोठ्या प्रमाणावर वाढ होणार आहे. भारतासारख्या देशात आजही फक्त 17 ट्क्केच लोक वर्तमानपत्र घेऊ शकतात आणि ती आज ना उद्या वर्तमानपत्र वाचणार आहेत, याची आठवण सर्वांना करून दिली. त्यांना वर्तमानपत्रांपर्यंत कसे आणायचे हे मार्केटिंग आता करावे लागणार आहे. तरी एक जण शिंकलाच. त्याचे म्हणणे असे की 2017 ते 2039 या 12 वर्षांत 52 देशांमध्ये वर्तमानपत्रे कायमची बंद होतील! अमेरिकन तज्ञ तर ती तारीखसुद्धा जाहीर करण्याची घाई करतात. तेवढी घाई या महोदयांनी केली नाही.

ही घाई मला अनावश्यक वाटते. कोणी सांगा, वाचण्यासाठी वर्तमानपत्रे आकर्षक रूप धारण करतील. वाचकांना सोप्या पद्धतीने वाचण्याच्या कल्पना शोधून काढतील. आधुनिक तंत्रज्ञानासोबत जो बकालपणा येतो आहे, तो लोक नाकारतील. एक मान्य आहे, की जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रांमध्ये बदल होतो आहे आणि तो अपरिहार्यच आहे. मात्र त्याचा वापर आपले स्वार्थ साधण्यासाठीच आणि आशय पातळ करण्यासाठीच केला जातो आहे, हे निश्चितच निषेधार्ह होय.

सुतक पाळा...सत्कार कसले स्वीकारता ?

महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण उर्फ बाबा आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार उर्फ दादा हे त्यांना मानाचे आणि जबाबदारीचे पद मिळाल्याबद्दल सत्कार स्वीकारत आहेत. भ्रष्ट वर्तन केल्याचा आरोप ठेवल्यानंतर कॉंग्रेसच्या अशोक चव्हाण यांना पद सोडावे लागले आहे. तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला वजनदार नेत्यांना कधी कोठे बसावावे, याची सारखी कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री आणि महत्वाच्या खात्यांमध्ये सारखे बदल करावे लागण्याची नामुष्की सहन करावी लागते आहे. या जुळ्या भावांना आपले घर सांभाळता येत नाही, त्यामुळे सारखे बदल करावे लागते, हेच या खांदेबदलाचे कारण आहे. त्यामुळे या बदलाचा आनंद साजरा करावा, असे त्यात काहीही नाही. खरे म्हणजे ही कारणे लक्षात घेता या दोघा भावांनी ‘सुतक’ पाळून पदावर बसायला पाहिजे. असे असताना बाबा आणि दादा सत्कार स्वीकारत आहेत, हे काही चांगले नव्हे. खरे म्हणजे यांनी जनतेला दिलेल्या आश्वासनांचा विचार करता यांनी एकप्रकारे जनतेचा विश्वासघातच केला आहे. त्यामुळे थेट कामाला लागल्याशिवाय यांनी कोणत्याही उत्सवी कार्यक्रमात भागही घ्यायला नको. तरीही सत्कार स्वीकारले जात आहेत, हे आश्चर्य आहे.

वाईटातून काही चांगल्या गोष्टी होतात, असे म्हणतात. महाराष्ट्राच्या 10 कोटी जनतेला अशा किरकोळ बदलातच यापुढे तरी काहीतरी चांगले होईल, असे वाटते आणि त्यांच्या मनात नव्या आशा पल्लवीत होतात. किती भाबडपणा! भूत आणि वर्तमान विसरायला लावून भविष्यातल्या गाजराकडे जनतेचे लक्ष वेधण्याच्या राजकीय नेत्यांच्या कौशल्याला दाद दिली पाहिजे आणि आपण सातत्याने जनतेची फक्त फसवणूकच करत आहोत, याची त्यांना जाणीवही करून दिली पाहिजे. सत्कार समारंभांचे वार्तांकन वाचल्यावर लक्षात येते की वर्षानुवर्षे आपलेच पक्ष आणि तीच तीच माणसे सत्तेवर असताना ‘काल’ कसा वाईट होता आणि ‘उद्या’ कसा उज्ज्वल असणार आहे, असे छातीठोकपणे ही माणसे बोलू शकतात, त्यांना माहीत आहे की उत्सव साजरे केले की जनतेला सर्व गोष्टींचा विसर पडतो. त्यामुळे जनतेला शक्यतो ‘वर्तमाना’त जाग येवूच द्यायची नाही. वर्तमानात फक्त एकमेकांवर कोट्या करायच्या. दुर्दैवाने जनताही आता त्याकडे मनोरंजन म्हणून पाहायला लागली आहे. काही उथळ पत्रकारांनीही वार्तांकनाचा अर्थ या कोट्यांची जंत्री असाच घेतला आहे. शरद पवार हल्ली ज्याला शहरांचे बकालीकरण म्हणायला लागले आहेत, त्यापेक्षा हे मानसिक बकालीकरण अधिक घातक आहे.

बकालीकरणावरून आठवले. बाबा, दादा हायकमांडच्या आशीर्वादाने पदावर बसले आणि महाराष्ट्रात आनंदीआनंद साजरा झाला. या दोघांचा सत्कार ज्यांना करावयाचा, त्यांनी तर रांगाच लावल्या आहेत. मात्र मंत्रिमंडळात वर्णी लावण्यासाठी सर्व छावण्या व्यस्त असल्यामुळे दूधाची तहान ताकावर भागवली जाते आहे. गावोगाव या नेत्यांच्या अभिनंदनाचे मोठमोठे फलक लावले जात आहे. उद्देश हा की आम्ही आनंद साजरा केला हे त्यांना हेलिकॉप्टरमधूनही दिसावे ! त्यांनी खुष व्हावे आणि आपल्याला लक्षात ठेवावे, ही मनिषा. त्यांची काही चूक नाही म्हणा. खुशामत केल्याशिवाय नेते प्रसन्न होत नाहीत. असे सगळे असताना पृथ्वीराज चव्हाण आणि अजित पवार म्हणतात की फलक काढून टाका ! त्यांची भावना कदाचित चांगलीही असेल, पण त्यांचे ऐकतो कोण? आणि का म्हणून ऐकेल? खुषमस्करी हाच जर पदांची पायरी चढण्याचा निकष असेल तर फलक लावणार्‍यांचे काय चुकले सांगा ! हा पुरावा घ्या. अजित पवार गेले तीन वर्षे सांगताहेत, फलक लावू नका. फलक लावले तर मी प्रसन्न होणार नाही. पण ऐकतो कोण? पृथ्वीराजांवर तर असे विद्रूप फलक पाहण्याची पहिल्यांदाच वेळ आली आहे. त्यांना खरे म्हणजे लोकानुनयाची काहीही गरज नाही. कारण ते थेट हायकमांडच्या सल्ल्याने ‘कठोर’ आणि ‘कटू’ निर्णय घेणार आहेत. तेही कोणी ऐकत नाही, याचा अनुभव त्यांना न येवो. कारण फलक काढून टाका, असा त्यांनी आदेश काढून आठवडा झाला, तरी फलक कोठे निघाले?

म्हणायला सत्कारांचा एक फायदा झाला. या नेत्यांना खरे बोलण्याची संधी मिळाली. ‘देशभरातील राजकारण्यांबाबत सध्या नैराश्याची भावना असून त्यास काही अंशी आपण, काही अंशी जागरूक मेडिया तर काही प्रमाणात जागरूक जनता जबाबदार आहे’, असे विधान मुंबईच्या सत्कार समारंभात मुख्यमंत्र्यांनी केले. मुंबईतल्या एका मुलाखतीत तर ते असेही म्हणाले की ‘राज्यात गेल्या काही वर्षांत भूखंडांचे आरक्षण बदलणे आणि ‘एफएसआय’चा गैरव्यवहार यातून मिळणारा प्रचंड काळा पैसा राजकारणासाठी आणि गुन्हेगारीसाठी वापरला जात आहे.’ आणि ते असेही म्हणाले की, काळ्या पैशावर पोसलेले राजकारण संपवून स्वच्छ व पारदर्शक प्रशासन देण्याचा आपला प्रयत्न राहील. तरी बरे केंद्रात आणि राज्यात सातत्याने कॉंग्रेसचीच सत्ता आहे! देशातल्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि कोणत्याही क्षेत्राविषयी इतके क्रांतिकारी विधान करताना पृथ्वीराज चव्हाण यांना हे भान ठेवावे लागणार आहे. पण आपण असे खरे बोलण्याचे स्वागत करतो. कारण कधीतरी भोळ्या भारतीयांना हे सत्य कळेल आणि आपला मार्ग निवडायला ती समर्थ होईल.

आणखी एक गोष्ट थोडी अधिक स्पष्ट केली पाहिजे. एक माणूस बदलल्याने एवढा बदल होऊ शकतो? मंत्रिमंडळात असलेल्या माणसाचे पद बदलल्याने आता प्रशासन वेगाने पळू शकते? मग पुण्यासारख्या संपन्न, जागरूक आणि पिंपरी-चिंचवडसारख्या ‘श्रीमंत’ शहरात तर अजित पवारांची सत्ता आहेच की! मग तेथे का फरक दिसत नाही? तेथे का काही नोंद घेण्यासारखा बदल दिसत नाही? मग कोणीतरी हळूच म्हणणार की, एवढेही खरे बोलायचे नसते. सर्वसत्ताधीश समजणार्‍या या नेत्यांना याची आठवण करून दिली पाहिजे की तुमची जी कोठली हायकमांड आहे, ती याच भ्रष्ट व्यवस्थेवर पोसली जाते आहे. त्या व्यवस्थेविषयी बोलण्यासाठी कदाचित आज तुम्हाला त्यांची परवानगी घ्यावी लागत नसेल, पण काही खरोखर करण्याची इच्छा असेल तर मात्र ते पूर्वपरवानगीशिवाय शक्य होणार नाही.

बाबा, दादा... हा फार मोठा विषय झाला.. व्यवस्था बदलाचे नंतर बघू. तूर्तास फलक हटविण्यापुरते प्रशासन हलले तरी भोळी जनता एक चांगली सुरवात म्हणून हा खांदेपालट आनंदाने मान्य करेल.


- यमाजी मालकर / ymalkar@gmail.com

‘ते’ आणि ‘हे’ ओबामा एकच आहेत ना ?

अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा भारत दौर्‍यावर येत असताना ‘ते’ आणि ‘हे’ ओबामा एकच आहेत ना, हे तपासून घ्यावे लागणार आहे. असं म्हणण्याचं कारण ओबामांनी मानवतावादी जगाच्या वाढविलेल्या अपेक्षा आणि ओबामांचे पूर्वआयुष्य ! आपल्या पडत्या काळात ओबामांनी फार प्रगल्भ असं लेखन केलं. त्यातील ‘ड्रिम्स फ्रॉम माय फादर’ हे त्यांचं आत्मचरित्र अमेय प्रकाशनासाठी भाषांतर करण्याची संधी मला मिळाली. हे काम करताना मी ओबामामय झालो होतो. याचं कारण काही महिन्यापूर्वी अमेरिकेबाहेर अजिबात माहीत नसलेल्या ओबामांची जगभर चर्चा सुरू झाली होती आणि अध्यक्षपदाचे उमेदवार जाहीर होताच ते निवडून येणार असं अमेरिकेने आणि जगाने गृहीत धरलं होतं. सर्वसत्ताधीश अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी असा कृष्णवर्णीय, दिसायला अगदीच साधा माणूस सर्वसत्ताधीश होणार हे ‘सरंजामी’ मनाला पटत नव्हते. त्यांचे चरित्र वाचल्यावर तर जगात असे काही होऊ शकते, या कल्पनेनेही जगातल्या परिवर्तवादी विचाराच्या माणसांचा आशावाद दुणावला होता. जग एका माणसामुळे बदलत नाही, हे खरे असले तरी महात्मा गांधींसारखा महापुरूष या बदलाला चालना देऊ शकतो, हे आपण पाहिलेलं होतं. त्यामुळेच ओबामांच्या विजयामुळे आणि त्यांच्या वाट्याला ज्या प्रकारचे आयुष्य आले, ते लक्षात घेता हा आशावाद काही चुकीचा म्हणता येणार नाही.
अमेरिका हा व्यापारी देश आहे आणि जे व्यापाराच्या चौकटीत बसत नाही, त्याची अपेक्षा अमेरिकेकडून करण्यात काही अर्थ नाही, हे अनेकदा बोलले गेले असतानाही हा आशावाद ओबामांनी जिवंत केला आहे, हे महत्वाचे. ओबामांचे ऑडॅसिटी ऑफ होप’ हे पुस्तक वाचताना तर भांडवलशाहीच्या राजधानीत समाजवादी, गांधीवादी माणसाचा उद्य कसा झाला, असा प्रश्न आपल्याला पडतो. त्यांचं त्यातील हे एक वाक्य पाहा ‘समानसंधी आणि समानता यामुळे आपलं स्वातंत्र्य धोक्यात येत नाही. उलट आपल्या सरकारची लोकमान्यता आणि यशस्वी अर्थव्यवस्थेचं मूळ गमक म्हणजे ही मूल्यंच होत.’ जगाच्या कल्याणासंबंधीचा जो जो म्हणून विचार आपण करतो, तो विचार ओबामांनी त्यात केला आहे. इतका चांगला विचार करणारा माणूस जगाचा नेतृत्व करतो आहे, हे खरोखरच आशादायी आहे.
ओबामा यांच्या दौर्‍याची चर्चा जगातले सत्तासंतुलन आणि व्यापारसंधी म्हणूनच जास्त होईल, याची मला कल्पना आहे. मात्र एका वेगळ्या मुशीत तयार झालेला माणूस म्हणून त्यांच्याकडून जगाच्या वेगळ्या अपेक्षा आहेत. जागतिक राजकारणात संवेदनशीलता, माणुसकी आणि वेगळ्या विचाराला स्थानच नाही असे मानण्याची चुकीची पद्धत रूढ झाली आहे आणि जगातला बकालपणा त्यामुळेच वाढतो आहे. या बकालपणाचा ओबामांनी वेळोवेळी वेगवेगळ्या शब्दांत निषेध केला आहे. आता हा निषेध कृतीतून करण्याची वेळ आली आहे. ही संधी ओबामांनी घेतली पाहिजे, असे मनापासून वाटते.
‘ड्रिम्स फ्रॉम माय फादर’ चे भाषांतर करताना त्यांच्या आयुष्यातील अनेक प्रसंगांनी आपल्याला उभारी येते. ओबामा हे आपल्या खूप जवळचे वाटायला लागतात. असे वाटते त्यांना भेटून जगाच्या भल्याच्या गोष्टी कराव्यात. पण आपल्याला हेही माहीत असते की जगाचे व्यवहार असे चालत नाहीत. पण हा आशावाद ओबामांनी जागविला , हे निश्चित. हे पुस्तक प्रसिद्ध्‍ झाल्यानंतर या आशावादाला मी पुढीलप्रमाणे शब्दरूप दिले होते. या भावना अर्थपूर्ण जीवनाच्या दिशेने जाणार्‍या असल्याने आपल्यालाही त्या भिडतील, अशी खात्री आहे.
‘मित्रहो, जगाच्या इतिहासाला कलाटणी द्यायला निघालेल्या बराक ओबामा यांचा जीवनप्रवास थक्क करणारा आहे. त्यांच्या आयुष्यातील अनेक प्रसंगात तर जणू आपणही या पाऊलवाटांच्या ठ्शांचा माग काढते होतो. ओबामाचे एकटेपण, नैराश्य, त्यांचा निश्चय, हिंमत... हे सर्व आपलेच होऊन जातात. जातपात, वर्ण, धर्मपंथ, राज्य, देश आणि खंडांच्याही सीमा पुसून जातात आणि नव्या मानवतावादी... मानवधर्मावर आधारित जगाच्या उभारणीचे आपणही एक शूरशिपाई होण्याचा संकल्प करतो.
आफ्रिकेतील कृष्णवर्णीयांच्या अनेक पिढ्यांना सोसावी लागलेली गुलामगिरी ज्याच्या वारसांना टाळता आली नाही. तिसर्‍या जगातील दारिद्र्यामुळे येथील कोट्यवधींच्या आयुष्यात निर्माण झालेली गुंतागुंत ज्याने अनुभवली... अमेरिकन गौरवर्णीय ख्रिश्चन आई, केनियन कृष्णवर्णीय मुस्लीम वडील, आईवडीलांच्या घटस्फोटांनंतर इंडोनेशियात दुसर्‍या वडिलांचा करावा लागलेला स्वीकार... अशा दोन जगात स्वतःला समजावतच जगावे लागूनही मी कोणा एकाचा नाही, हे अमेरिकेला पटवून ‘आपण बदलू शकतो’ ‘येस वी कॅन’ असा नवा दुर्दम्य आशावाद ज्याने जागविला, ते हे बराक ओबामा.
नव्या जगाचे स्वप्न बनलेली अमेरिका आणि जग जोडण्याची ताकद असलेला भारत... या दोन महासत्तामधील साम्यस्थळे सातसमुद्र पार करून जवळ येत आहेत. मी कोणा एकाचा नाही, तर मी सर्वांचा आहे, असे कोणीतरी म्हणावे आणि एका समन्यायी नव्या जगाचे स्वप्न साकार व्हावे, असे ज्यांना ज्यांना वाटते... आपल्या वर्तमानातील गुंता सोडविण्यासाठी आणि आव्हाने पेलण्यासाठी आपल्या सर्वांनाच एकत्र यावे लागेल.. आणि जे शक्य आहे.. यावर ज्यांचा विश्वास आहे.. बदलासाठी राजकारण किती सहाय्यकारी ठरते, हे ज्यांनी समजून घेतले आहे आणि लोकशाहीच्या सामर्थ्यावर आणि सर्वसामान्य माणसांच्या मनोबलावर ज्यांचा विश्वास आहे, अशा सर्वांचा आशावाद ओबामांनी पेटविला आहे.
बहुविधता आणि सर्वसमावेशकता हेच नव्या जगाचे बलस्थान आहे आणि विषमता हद्दपार करण्यासाठीच्या छोट्या-मोठ्या लढ्यांत आज जे जे सक्रिय आहेत... इतिहासाचे ओझे जबाबदारी म्हणून स्वीकारताना वर्तमानात झेपावण्याचा आणि आपल्या विस्तारित परिवाराचं उज्ज्वल भवितव्य पाहण्याचा ज्यांनी संकल्प ज्यांनी केला आहे... अशा सर्व वैश्विक नागरिकांना सांगणार्‍या आणि अजूनही संकुचित अस्मितांवर विषारी फुंकर घालणार्‍याना ‘ आपले प्राक्तन समान आहे,’ असे बजावणार्‍या ... ‘द मॅन फ्रॉम नोव्हेअर’ ते महासत्ता अमेरिकेच्या पहिल्या आफ्रिकन – कृष्णवर्णीय राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान झालेल्या बराक ओबामांचे समंजस व्यक्तिमत्व कोणत्या मुशीतून घडले असेल ?
महत्वाचा मुद्दा हा की ज्याचे मूळ आफ्रिकेत आहे, ज्याचे नागरीकत्व अमेरिकन आहे , ज्याने आशिया खंडातले दारिद्रय आणि समृद्ध्‍ सांस्कृतिक वारसा पाहिलेला आहे , ज्याने कृष्णवर्णीय म्हणून वाट्याला आलेल्या दुःखातून नाकारलेपणाची वेदना अनुभवली आहे, ज्याच्या वाट्याला केवळ महिनाभर वडिलांचा सहवास मिळाला आहे, ज्याने भांडवलशाहीच्या राक्षसी रूपाचा निषेध नोंदविलेला आहे, ज्याने आपल्या आयुष्यात अनेक पराभव पचविले आहेत आणि अतिशय संवेदनशील मनाने या प्रवासाकडे पाहू शकतो... तो बराक ओबामा नावाचा माणूस अमेरिकेचा अध्यक्ष म्हणून सुखदुःखाची खाण असलेल्या भारतभेटीला आला आहे. करार- मदाराचे महत्व कोणी नाकारत नाही, मात्र त्यावरच्या सह्या वैश्विक नागरिकत्वाला न्याय देणार्‍या आहेत ना, हे आपल्यादृष्टीने महत्वाचे आहे. अर्थपूर्ण जीवनाच्या शोधात असलेल्या प्रत्येकाला त्याची प्रतीक्षा आहे.

- यमाजी मालकर / ymalkar@gmail.com

आयुष्य माणसाचे, नियम मार्केटचे !

आता मुंबईत दादर स्थानकावर शिवनेरी, एशियाड आणि साधी बस उभी असली की शिवनेरी आधी भरते, नंतर एशियाड आणि शेवटी साधी बस. शहर बस वाहतुकीच्या ताफ्यातील वातानुकुलित गाडयांमध्ये आता गर्दी दिसू लागली आहे. घरातील पहिलीच कारची खरेदी असली तरी गाडी मोठी हवी, असे म्हणणारी तरूण पिढी काही घरांमध्ये दिसायला लागली आहे. टीव्हीच घ्यायचा तर ‘फ्लॅट टीव्ही’ घेतला पाहिजे, याविषयी घरात एकमत होते आहे. मोबाईलचे ‘हाय एंड’ चे मॉडेल्स आधी उचलली जात आहेत. शहरातील वाहतूकीचा प्रश्न सोडवायचा तर मेट्रोशिवाय पर्याय नाही, असे छातीठोकपणे वाटणार्‍यांची संख्या वाढत चालली आहे. महागड्या चित्रपटगृहांतील बाल्कनीची तिकीटे आता आधी संपतात आणि उशिरा तिकीटे काढणार्‍यांना पड्द्या समोरच्या तिकीटांवर समाधान मानावे लागते. टोल असला तरी चालेल पण रस्ता चांगला हवा, यावर आता बहुतेकांचे एकमत होते आहे. देवाच्या लवकरच्या दर्शनासाठी जास्त पैसे मोजणार्‍या भाविकांची संख्या वाढत चालली आहे. हॉटेलात वातानुकुलीत विभागात दर जास्त आहेत हा आता काही चर्चेचा मुद्दा राहिलेला नाही. चार पैसे जास्त गेले तरी चालेल पण सेवा चांगली पाहिजे, हा परवलीचा शब्द झाला आहे. हा बदल जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रात पाहायला मिळतो आहे. या बदलाचे कारणही आपल्याला माहीत आहे. भारतातल्या 30 कोटी मध्यमवर्गातील कुटुंब आता दररोज उच्चमध्यमवर्गाचे दार ठोठावत आहेत.
मध्यमवर्गाची व्याख्या करणे अवघड असले तरी तो वेगाने वाढत चालला आहे, हे बाजारात दिसायला लागले आहे. आमची मुले महापालिकेच्या शाळेत शिकणार नाहीत, फी जास्त असली तरी चालेल पण ती खासगी आणि तेही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिकतील, यावरही मध्यमवर्गाने शिक्कामोर्तब केले आहे. मोठया शहरांमध्ये ‘टु बेडरूम किचन’ किंवा ‘थ्री बेडरूम किचन’ फ्लॅटनाच मागणी आहे, असे जाहीर करून छोटे फ्लॅट काढण्याची गरज नाही, असे बांधकाम व्यावसायिकांनी ठरवून टाकले आहे. परदेशात खर्च करणारा पर्यटक म्हणून भारतीय पर्यट्कांना मागणी वाढली आहे. देशातही भारतीय पर्यट्क महत्वाचा ठरू लागला आहे. टीव्ही, वर्तमानपत्रातील जाहिरातीत उंची सौदर्यप्रसाधनांच्या जाहिराती वाढत चालल्या आहेत. महागाच्या पण ब्रँडेड कपड्यांना प्रचंड मागणी वाढली आहे. भारत कधीच धावला नसेल इतल्या वेगाने ‘अपमार्केट’च्या दिशेने धावायला लागला आहे.
देशातल्या 30 कोटी मध्यमवर्गाने बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना भुरळ घालावी, अशीच ही परिस्थिती आहे. तीस कोटी याचा अर्थ जवळपास एक अमेरिका आणि जगातल्या बहुतेक देशांच्या लोकसंख्येपेक्षाही मोठा मध्यमवर्ग ! जगाचे लक्ष भारताकडे ज्या इतर अनेक कारणांमुळे आहे, त्यातील सर्वात महत्वाचे कारण भारतातील वाढता मध्यमवर्ग - हे आहे, हे आपण सर्वच जाणतो. पण हा वर्ग कसा दिसायला लागला आहे पाहा. सातआठ वर्षापुर्वी पुण्याच्या प्रसिद्ध जंगली महाराज रोडवर मॅकडोनाल्ड हे आंतरराष्ट्रीय साखळी पद्धतीचे हॉटेल सुरू झाले तेव्हा त्याची भलीबुरी चर्चा झाली होती. आता ती चर्चा मागे पडली आहे. आता तुम्ही या रस्त्यावर गेलात तर भारतीय मालाचे दुकान शोधावे लागेल, अशी परिस्थिती आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची दुकाने सजली, याचा अर्थ ती चालतात, म्हणून सजली, हे ओघाने आलेच. म्हणजे हे अपमार्केट आपल्या समाजाने केवळ स्वीकारलेच नाही तर त्यामध्ये आपला समावेश व्हावा, यासाठी आपण धडपडतो आहोत. हे चांगले की वाईट हा मुद्दा आता राहिलेला नाही. आरामदायी प्रवास, ब्रँडेड कपडे, उंची सौंदर्यप्रसाधने, मोठी घरे आणि गाड्या ही उच्चमध्यमवर्गाची गरजच झाली आहे.
एकेकाळी सेवासुविधांचा दुष्काळ असलेल्या भारतीयांच्या दृष्टीने ही आनंदाची गोष्ट आहे. आमच्या 120 कोटींपैकी 30 कोटी लोक , यालाच आनंदी जीवन म्हटले तर ते जीवन ते आज जगत आहेत. ज्यांना आज त्या प्रकारच्या जीवनाचे स्वप्न पडायला लागले आहे , ते त्या दिशेने वेगाने निघाले आहेत, यातही चुकीचे काही नाही. पण याचा अर्थ हा प्रवास दोषमुक्त आहे, असे म्हणता येणार नाही. त्या दोषांकडे आज दुर्लक्ष केले जाते आहे, आणि ते आपल्या समाजाला परवडणारे नाही. तीस कोटी लोकांच्या वाट्याला सुखसोयींनी बर्‍यापैकी पूर्ण असे जीवन आले, असे म्हणताना 90 कोटी लोकांच्या वाट्याला ते आलेले नाही, हे मान्य करावे लागते. विकासाची ही अपरिहार्य प्रक्रिया आहे, असे कोणी म्हणेल तर तेही मान्य करायला हवे. प्रश्न यासाठी उपस्थित करायचा की 90 कोटी लोकांच्या वाटयाला हे आयुष्य यावे, यासाठी कोणते प्रयत्न केले जात आहेत किंवा त्यांच्यासाठी काही विशेष होताना दिसते आहे काय, या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी मिळते आहे.
विकासाच्या फळांचे वाटप सर्व थरातील जनतेपर्यंत झाले पाहिजे, याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. लोकशाही देशामध्ये अधिकाधिक लोकांच्या हिताची काळजी केली पाहिजे. अधिकाधिक लोकांचे अधिकाधिक हित हाच तर लोकशाहीचा पाया आहे. त्यामुळे 30 कोटी लोकांचे जीवनमान उंचावले, यात आनंद मानताना उरलेल्या 90 कोटींचे जीवन उंचावण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या जात आहेत, हे तेवढेच महत्वाचे आहे. हा प्रश्न यासाठी महत्वाचा आहे की 30 कोटीचे ‘मार्केट’ हे जगाच्या दृष्टीने साहजिकच फार मोठे ‘मार्केट’ आहे. त्यामुळे ते मिळविण्यासाठीची स्पर्धा समजण्यासारखी आहे. मात्र या प्रवासात हे ‘मार्केट’ मिळविणारे उत्पादक आणि ग्राहक यांचा इतर 90 कोटींकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलतो आहे. आपआपल्या गरजा भागवून 90 कोटींकडे दुर्लक्ष केले तरी चालू शकते किंवा त्यांची आपल्याला गरज नाही, अशी भावना तयार होऊ लागली आहे. भारताच्या ‘अपमार्केट’ ने ही चूक केली, अशी काही लक्षणे सध्या दिसू लागली असल्याने ही चर्चा आवश्यक ठरते.
मोठ्या फ्लॅट्ना मागणी आहे, असे लक्षात आल्यावर छोटे फ्लॅट बांधलेच जात नाहीत. ‘शिवनेरी’ सेवा पैसा मिळवून देते, तसा पैसा साध्या सेवेतून मिळत नाही, हे लक्षात आल्यावर त्या सेवेकडे दुर्लक्ष्य होते. काही दुकानांमध्ये प्रवेश करण्याचे नियम जाचक केले जातात. काही विशिष्ट वस्त्यांचीच खास काळजी घेतली जाते. आरोग्य, शिक्षण क्षेत्रातल्या सेवासुविधांनाही बाजाराचे निकष लावले जातात. नागरिक म्हणून काही प्राथमिक सेवांमध्येही भेदभाव केला जातो. भेदभावाची अशी शेकडो उदाहरणे आताच दिसायला लागली आहेत. अशा भेदभावामुळे ‘अपमार्केट’ चा ग्राहक नसलेल्या माणसाच्या वाट्याला जी अवहेलना येते आहे, ती निषेधार्ह आहे. ‘अपमार्केट’ मध्ये सामील व्हा आणि लौकिक अर्थाने चांगले आयुष्य मिळवा, अशी जणू सक्ती केली जाते आहे. माणसाच्या आयुष्याला आणि त्याच्या प्राथमिक गरजांचा ‘मार्केट’ चे नियम लागू करण्याची ही धडपड सर्वसामान्य 90 कोटी जनतेवर अन्याय करणारी आहे. आधुनिक मानवाचा प्रवास समृद्ध जीवनाकडे चालला, असे म्हटले जाते. हे समृद्ध जीवन असे काही समुहापुरते मर्यादित असेल तर ते पूर्वी होतेच की. हे समृद्ध जीवन ज्यावेळी बहुजनांपर्यंत पोहचते , तेव्हाच ते अर्थपूर्ण ठरते, हे कधीही विसरता कामा नये.
- यमाजी मालकर / ymalkar@gmail.com

धोतर्‍याच्या झाडाला मोगर्‍याची फुलं येतील ?

दोन ऑक्टोबर म्हणजे गांधी जयंतीनिमित्त यावर्षी देशात आणि विशेषतः माध्यमांमध्ये जो गलबला झाला, त्यामुळे कोणीही भारतीय भारावून जाईल. गांधींना सलाम करणारी ही फौज या देशात कधी निर्माण झाली, किंवा तिचे डोके ताळावर आले की काय, असा पेच आपल्याला पडल्याशिवाय राहणार नाही. खर्‍या गांधीवाद्यांना तर हर्षवायू होईल आणि गांधी तत्वज्ञानाचा यापेक्षा अधिक प्रसार करण्याची आता गरज राहिलेली नाही, या निष्कर्षापर्यंत ते येतील. नाहीतरी ते बिचारे आता थकले आहेत. गांधीवादाचे बीज लावून ते झाड वाढण्याची वाट होते. असे झाड एकदम एरंडासारखे वर आल्यावर त्यांची हिच गत होणार. आधी तो मुन्नाभाई आणि आता ही सर्व फौज अशीच ही स्पर्धा लागली आहे. हो स्पर्धाच. कारण हल्ली म्हणे स्पर्धा लावल्याशिवाय आणि कोणाला तरी जिंकल्याचे आणि अनेकांना हरविल्याचे जाहीर केल्याशिवाय महत्व सिद्ध होत नाही. तर मुद्दा असा की यांनी तर मुन्नाभाईवरही विजय मिळविला. मुन्नाभाई तरी नट होता असे म्हणता येते, त्याने काय ‘गांधीगिरी’ची भूमिका केली आणि तो पुर्वीसारखी टपोरीगिरी करायला मोकळा झाला. पण यांचे तसे नाही. यांनी मोहोर उमटवली की गांधीवादाशिवाय माणसासमोर, कुटुंबासमोर, गावासमोर, देशासमोर, जगासमोर आणि पृथ्वीसमोरही पर्याय नाही! त्यामुळे आता गांधीवादी होण्याशिवाय पर्याय नाही ! प्रत्येकाने गांधीवादी झालेच पाहिजे, असा जणू फतवाच काढला म्हणे. म्हणजे प्रत्येकाने 2 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 6 पासून ते रात्री 12 वाजेपर्यंत एकदातरी गांधीवादाचा जयजयकार केलाच पाहिजे. मग तुम्ही कोणी का असेना . गांधीजी तर चोरांनाही माफ करा म्हणायचे. हेही एक प्रकारे चोरच आहेत म्हणा. मग यांना का ते माफ करणार नाहीत ?

‘जो सर्वात गरीब आणि दुबळा मनुष्य तुम्ही पाहिला असेल त्याचा चेहरा आठवा आणि मग स्वतःला विचारा की तुम्ही जे करू पाहात आहात त्याने त्या मनुष्याचा काय फायदा होईल ?’ असे गांधीजींनीच म्हटले आहे आणि नव्या गांधीवाद्यांना हे वाक्य फार फार आवडले आहे. त्यामुळे त्यांनी ठरवून टाकले, जे काय करायचे ते त्या गरीब दुबळ्या माणसाचे नामस्मरण करूनच करायचे! सामान्य माणसासाठी यांचा जीव आता तटतट तुटू लागला आहे. पंचतारांकित हॉटेलांमधील अन्न गोड वाटेनासे झाले आहे, सर्वत्र त्या गरीब दुबळ्या माणसाचा चेहरा दिसतो आहे. परदेशवारी करा, परिषदा घ्या, मेळावे घ्या, जेवणावळी घाला, सुटबुट घाला, बक्कळ नफा मिळवा, काहीही करा... त्या गरीब दुबळ्या माणसाची सावली चैन पडू देत नाही. त्यावरचा नामी उपाय आम्ही शोधून काढला आहे. आता दोन ऑक्टोबर साजरा करू यात. कोणाला पुरस्कार देवू यात, कोणाचा सत्कार करू यात, कोणाचे , कोणाला उपकाराच्या ओझ्याखाली चिरडून टाकू. गांधी नावाचा जप करू... एका दिवसाचा तर प्रश्न आहे, मग वर्षाचे 364 दिवस आपलेच आहेत. गांधीजींचा खून करण्यासाठी!

1909 साली म्हणजे 100 वर्षांपूर्वी गांधीजींनी लिहिलेल्या ‘हिंद
स्वराज्य’ या छोटेखानी पुस्तकात गांधीजींनी या ढोंगाविषयी फार चपखल भाष्य केले आहे. ब्रिट्नमध्ये त्यावेळी कशी बजबजपुरी माजली होती, याविषयी ते लिहितातः ‘ ते लोक घटकेघटकेला विचार बदलतात. तशी तर त्या लोकांत एक म्हणच आहे की दर सात वर्षांत रंग पालटतो. घड्याळाच्या हेलकाव्याप्रमाणे ते लोक हेलकावे खात असतात, स्थिर होऊच शकत नाहीत. कोणी माणूस जरा जोरदार बोलणारा आणि आडव्यातिडव्या गोष्टी करणारा असला किंवा त्यांना मेजवान्या वगैरे देणारा असला की त्याचे ढोलके बडवायला त्यांनी केलीच सुरूवात’.

इंग्रजांच्या किंवा पाश्चिमात्य सभ्यतेचा गांधींजींनी नेहमीच कडक शब्दात समाचार घेतला आहे. कारण तीत पराकोटीचे ढोंग आणि स्वार्थीपणा त्यांना दिसत होता. भारतात त्याच सभ्यतेचा आज सुळसुळाट झाला आहे. त्यालाच प्रतिष्ठा चिटकवली जाते आहे. लोकांच्या मनात भ्रम निर्माण केला जातो आहे. साधन आणि साध्य याचा संबंध तोडून मार्केडिंग फंडे शोधले जात आहेत. गांधीवादही या मार्केडिंग फंड्याचा भाग करण्याची बुद्धी व्हावी, या कल्पनेची कीव करावी, तेवढी थोडीच आहे. गांधीजींच्याच शब्दात सांगायचे तर धोतर्‍याचे रोप लावून मोगर्‍याच्या फुलांची अपेक्षा कशी करता येईल बरे ?